Tag: Income Tax

ITR Return | Income Tax | जर तुम्ही अद्याप आयटीआर रिटर्न भरले नाहीत, तर 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल संपादकीय

ITR Return | Income Tax | जर तुम्ही अद्याप आयटीआर रिटर्न भरले नाहीत, तर 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ  आहे

 

ITR Return | Income Tax |  ज्यांना कोणत्याही कारणास्तव विवरणपत्र (Return) भरता आले नाही, त्यांच्यासाठी अजून एक संधी शिल्लक आहे.  प्राप्तिकर कायद्यात विलंबित रिटर्न भरण्याची संधी दिली जाते.  उशीरा रिटर्न भरण्यासाठी तुम्हाला विलंब शुल्क आणि व्याज द्यावे लागेल आणि पुढील वर्षासाठी व्यवसाय किंवा भांडवली तोटा पुढे नेण्यास सक्षम राहणार नाही. (ITR Return | Income Tax)
 आयकर रिटर्न (Income tax Return) भरण्याची शेवटची तारीख साधारणत: ३१ जुलै असते आणि २०२३-२४ मूल्यांकन वर्षासाठी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीखही या वर्षी ३१ जुलै रोजी संपली.  पण ज्यांना कोणत्याही कारणाने रिटर्न भरता आले नाही, त्यांच्यासाठी अजून एक संधी शिल्लक आहे.  प्राप्तिकर कायद्यात विलंबित रिटर्न भरण्याची संधी दिली जाते.
  ज्या करदात्यांना आयकर कायदा 1061 च्या कलम 139 अंतर्गत रिटर्न भरणे आवश्यक आहे, ते चुकल्यास, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत उशीरा रिटर्न भरू शकतात.”

 त्रास टाळा

 विलंबित रिटर्न भरून, तुमचे कर अनुपालन समजले जाते आणि कायदेशीर अडचणी टाळता येते. इन्कम टॅक्स रिटर्न हा प्रत्यक्षात सरकारसमोर करदात्याच्या उत्पन्नाचा आणि उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा पुरावा असतो, ज्याद्वारे तो वैध करदाता असल्याचे सिद्ध करतो.
 भारतातील कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व आणि व्यवसाय हे त्याने भरलेल्या करावर आणि भरलेल्या आयकर रिटर्नवर अवलंबून असते.  यामुळे त्यांना देशातील नागरिकत्व किंवा व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मदत होते.
 जर तुम्ही जादा कर कापला असेल, तर तुम्हाला परतावा हवा आहे पण तुम्ही पहिल्या देय तारखेपर्यंत रिटर्न भरू शकला नाही, तरीही तुम्ही उशीरा भरून रिफंडचा दावा करू शकता. परत.

 आर्थिक परिणाम

 उशीरा रिटर्न भरून तुम्ही त्रास टाळू शकता परंतु तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. जर उत्पन्न मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल आणि रिटर्न देय तारखेनंतर पण ३१ डिसेंबर २०२३ किंवा त्यापूर्वी भरला असेल, तर ५,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल.  परंतु जर उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर विलंब शुल्क 1,000 रुपयांपेक्षा जास्त नाही.
 रिटर्न उशिरा भरल्यास कलम 234A अंतर्गत व्याज मिळते.  कलम 234A अंतर्गत थकीत करावर दरमहा 1 टक्के दराने व्याज आकारले जाते.
  कलम 234A अंतर्गत व्याज व्यतिरिक्त कलम 234B अंतर्गत देखील व्याज आकारले जाऊ शकते.  यामुळे करदात्याचे एकूण कर दायित्व वाढते.  कलम 234B कराच्या आगाऊ पेमेंटच्या विलंबित किंवा अपूर्ण पेमेंटला लागू होते.  अशीही एक समस्या आहे की जे उशीरा रिटर्न भरतात त्यांना प्रकरण 6-A च्या भाग C अंतर्गत कपातीचा लाभ मिळत नाही.  तोटा पुढे नेण्याची संधीही अशा करदात्याकडून हिरावून घेतली जाते. करदाते निवासी मालमत्तेतून होणारे नुकसान पुढे नेऊ शकतात, परंतु व्यवसाय आणि भांडवली तोटा पुढे नेण्याची परवानगी नाही.

 वाट पाहू नका

 विलंबित रिटर्न त्वरित फाइल करा आणि ते देखील शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुढे ढकलू नका.  लक्षात ठेवा की उशीरा रिटर्न भरताना दिलेली प्रत्येक माहिती पूर्णपणे बरोबर असावी जेणेकरून नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही.
 रिटर्नमध्ये दिलेल्या माहितीचे सर्व कागदी पुरावे तयार ठेवा कारण कर विभाग त्यांची पडताळणी करू शकतो.” तुमच्याकडे कर थकीत असल्यास, उशीरा रिटर्न भरण्यापूर्वी ते व्याजासह भरा.
 विलंबित रिटर्न भरल्यानंतर, जर तुम्हाला वाटत असेल की त्यात काही चूक आहे, तर तुम्ही ती दुरुस्त करू शकता.  शेवटच्या दिवसाच्या मध्यरात्रीपर्यंत म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तुम्ही तुमचे रिटर्न ऑनलाइन बदलू शकता.  तुम्ही तुमचे विवरणपत्र भरल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पडताळणी करू शकता.
 उशीरा रिटर्न भरताना व्यावसायिकांचा सल्ला घ्यावा. “TDS, TCS आणि आगाऊ पेमेंट्सच्या नुकसानीचा दावा आणि परतावा करताना खूप सावधगिरी बाळगा.
 आयकर विभाग ग्राहकांना मदत करण्यासाठी को-ब्राउझिंग सुविधा नावाची सुविधा उपलब्ध करून देतो.  यामध्ये कर एजंट करदात्याला रिटर्न भरण्यात मदत करतात.  को-ब्राउझिंग सुविधेत एजंट करदात्याशी चॅटद्वारे बोलतो.  ज्यांना रिटर्न भरण्यासाठी तज्ञाची मदत हवी आहे ते या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
 जर तुम्हाला कायद्यानुसार आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नसेल आणि तुमची 31 जुलै चुकली असेल, तर तुम्ही काळजी न करता उशीरा रिटर्न भरू शकता.  तुमचे उत्पन्न असे असेल की कलम 139(1) अंतर्गत रिटर्न भरणे तुमच्यासाठी बंधनकारक नसेल, तर तुम्ही मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर रिटर्न फाइल केले तरीही तुम्हाला कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.

—-
News Title | ITR Return | Income Tax | If you haven’t filed your ITR return yet, you have until December 31

BCCI | Income Tax | बीसीसीआयने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1,159 कोटी रुपयांचा भरला आयकर

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

BCCI | Income Tax | बीसीसीआयने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1,159 कोटी रुपयांचा भरला आयकर

 | अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

 BCCI | Income Tax | भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1,159 कोटी रुपयांचा आयकर (Income Tax) भरला आहे. जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 37 टक्के अधिक आहे.  खुद्द अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Finance Minister for State Pankaj Chaudhari) यांनी ही माहिती दिली.   राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी बीसीसीआयने भरलेला आयकर आणि भरलेल्या रिटर्नच्या आधारे गेल्या पाच वर्षांतील उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशीलवार तपशील दिला. (BCCI | Income Tax)
 आकडेवारीनुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात, बीसीसीआयने 844.92 कोटी रुपये आयकर भरला, जो 2019-20 मध्ये भरलेल्या 882.29 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे.  आणि 2019 मध्ये, बोर्डाने 815.08 कोटी रुपये कर भरला, जो 2017-18 मध्ये भरलेल्या 596.63 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.  2021-22 मध्ये बीसीसीआयला 7,606 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता, तर त्याचा खर्च सुमारे 3,064 कोटी रुपये होता.  तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात बीसीसीआयचे उत्पन्न 4,735 कोटी रुपये आणि खर्च 3,080 कोटी रुपये होता. (Income Tax Returns)
 2020 च्या सुरुवातीलाच कोरोनाने कहर करायला सुरुवात केली.  त्यामुळे क्रिकेट काही काळ थांबले होते.  मग Bio-Secure Bubble च्या उपस्थितीने पुन्हा क्रिकेटला सुरुवात झाली.  पण क्रिकेट संघटनांचा खर्च खूप वाढला.  आता मात्र ही समस्या दूर झाली आहे.  त्यामुळेच बीसीसीआयचा आयकरही वाढला आहे.

 बीसीसीआय विश्वचषकाच्या तयारीत व्यस्त आहे

 भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) सध्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी करत आहे.  हा विश्वचषक 5 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून त्याचे यजमानपद भारताकडेच असेल.  क्रिकेटच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ असेल की भारत एकट्याने संपूर्ण स्पर्धेचे आयोजन करेल.  यापूर्वी 2011 च्या विश्वचषकाचे आयोजनही भारताने केले होते.  त्या विश्वचषकात भारताने अंतिम फेरीत श्रीलंकेच्या संघाचा पराभव करून विश्वचषक जिंकला होता.
——-
News Title |BCCI | Income Tax | BCCI paid income tax of Rs 1,159 crore in the financial year 2021-22

PMC Pune City AIDS Control Society |  Do you want to get exemption from Income Tax? | Then donate to this organization of Pune Municipal Corporation!  

Categories
Breaking News Commerce PMC social आरोग्य पुणे

PMC Pune City AIDS Control Society |  Do you want to get exemption from Income Tax? | Then donate to this organization of Pune Municipal Corporation!

|  Received the certificate from the Municipal Corporation

  PMC Pune City AIDS Control Society |  Pune City AIDS Control Society has received the final certificate from the Income Tax Department (IT Department).  This will exempt the donors from income tax under section 12A and 80G.  This is the first time in the history of Pune Municipal Corporation (PMC) that such a certificate has been received.  The PMC Health Department hopes that the funds raised will be used to strengthen AIDS prevention and control programs in the city.  This information was given by Dr Suryakant Devkar, Assistant Health Officer of the Society and Assistant Health Officer of the Health Department.  (PMC Pune City AIDS Control Society)
  Pune City AIDS Control Society, Pune Municipal Corporation is registered with the Charitable Trust.  This society is functioning at the Gadikhana of the Pune Municipal Corporation.  Various activities regarding AIDS control are implemented on behalf of Pune Municipal Corporation (PMC Pune) through this society.  The Health Department had decided to apply for permission from the IT Department to collect donations with a view to improving the AIDS control and prevention program and to avoid additional financial burden on the Municipal Corporation.  The Pune municipal corporation had applied a few months ago.  Accordingly, the final certificate of the IT department has been received, said Dr. Devkar.  (PMC Pune Health Department)
  Dr. Suryakant Devkar further said that the Pune City AIDS Control Society Trust has received permission from the Income Tax Department.  which allowed donors to claim tax benefits under Sections 80G, 12A and 12AA.  Citizens can now pay for AIDS prevention and control programs run by civic bodies.  This fund will be used for strengthening and effective implementation of the program in the city.  (PMC Pune News)
 —-
   We are pleased to receive approval and final certificate from the Income Tax Department.  If the citizens make donations in the name of Pune City AIDS Control, they will get exemption from income tax.
 – Dr.  Suryakant Devkar, Assistant Health Officer
 —

PMC Pune City AIDS Control Society | तुम्हांला Income Tax मधून सूट मिळवायचीय? तर मग पुणे महापालिकेच्या या संस्थेला डोनेशन द्या! | महापालिकेला मिळाले प्रमाणपत्र 

Categories
Breaking News Commerce PMC social आरोग्य पुणे

PMC Pune City AIDS Control Society | तुम्हांला Income Tax मधून सूट मिळवायचीय? तर मग पुणे महापालिकेच्या या संस्थेला डोनेशन द्या! | महापालिकेला मिळाले प्रमाणपत्र

 PMC Pune City AIDS Control Society |  पुणे महापालिकेच्या पुणे शहर एड्स नियंत्रण सोसायटीला (PMC Pune City AIDS Control Society )  आय कर विभागाकडून (IT Department) अंतिम प्रमाणपत्र (Certificate) प्राप्त झाले आहे. ज्यामुळे देणगीदारांना कलम 12 A आणि 80G अंतर्गत आय कर मधून सूट मिळणार आहे. पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) इतिहासात पहिल्यांदाच असे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला (PMC Health Department) आशा आहे की जमा झालेला निधी शहरातील एड्स प्रतिबंध आणि नियंत्रण कार्यक्रम मजबूत करण्यासाठी वापरला जाईल. अशी माहिती सोसायटीचे सचिव तथा आरोग्य विभागाचे सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ सूर्यकांत देवकर (Assistant Health Officer Dr Suryakant Devkar) यांनी दिली. (PMC Pune City AIDS Control Society)
 पुणे शहर एड्स कंट्रोल सोसायटी, पुणे महानगरपालिका (PMC Pune City AIDS Control Society) याची धर्मादाय ट्रस्टकडे नोंद झालेली आहे. महापालिकेच्या गाडीखाना येथे ही सोसायटी कार्यरत आहे. या सोसायटीच्या माध्यमातून पुणे महापालिकेच्या वतीने (PMC Pune) एड्स नियंत्रणाबाबत (AIDS control) विविध उपक्रम राबवले जातात. एड्स नियंत्रण आणि प्रतिबंध कार्यक्रमात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणि महापालिकेवर  अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये या उद्देशाने आरोग्य विभागाने देणग्या गोळा करण्यासाठी आयटी विभागाच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला होता.  महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी अर्ज केला होता. त्यानुसार आयटी विभागाचे अंतिम प्रमाणपत्र मिळाले आहे, असे डॉ देवकर यांनी सांगितले. (PMC Pune Health Department)
 डॉ सूर्यकांत देवकर यांनी पुढे सांगितले की, पुणे सिटी एड्स कंट्रोल सोसायटी ट्रस्टला आयकर विभागाकडून परवानगी मिळाली आहे. ज्याने देणगीदारांना कलम 80G, 12A आणि 12AA अंतर्गत कर लाभांचा दावा करण्याची परवानगी दिली आहे. आता नागरीक संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या एड्स प्रतिबंध आणि नियंत्रण कार्यक्रमासाठी नागरिक पैसे देऊ शकतात.  हा निधी शहरातील कार्यक्रमाच्या बळकटीकरणासाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापरला जाईल. (PMC Pune News)
—-
  आम्हाला आयकर विभागाकडून मंजुरी आणि अंतिम प्रमाणपत्र मिळाल्याचा आनंद आहे. नागरिकांनी पुणे शहर एड्स नियंत्रण या संस्थेच्या नावाने देणग्या दिल्या तर त्यांना आयकरात सूट मिळेल.
– डॉ. सूर्यकांत देवकर, सहायक आरोग्य अधिकारी 
—
News Title | PMC Pune City AIDS Control Society | Do you want to get exemption from Income Tax? Then donate to this organization of Pune Municipal Corporation! | Received the certificate from the Municipal Corporation

PAN – Aadhaar Link | तुमचे PAN Aadhaar शी लिंक झाले आहे कि नाही? | 10 हजार रुपये दंड होऊ शकतो

Categories
Breaking News Commerce Education social देश/विदेश लाइफस्टाइल

तुमचे PAN Aadhaar शी लिंक झाले आहे कि नाही? | 10 हजार रुपये दंड होऊ शकतो

 31 मार्च 2023 पूर्वी पॅन-आधार लिंक करणे अनिवार्य आहे.  सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) च्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिल नंतर, पॅन-आधार लिंक नसल्यास, ते रद्द केले जाईल.  1000 रुपयांच्या दंडासह 31 मार्चपर्यंत ते लिंक केले जाऊ शकते.  विहित मुदतीत पॅन कार्ड लिंक न केल्यास ते निष्क्रिय केले जाईल.  गेल्या वर्षी सीबीडीटीने नियम बदलले.  बदललेल्या नियमांनंतर 31 मार्चपर्यंत दंडासह लिंक करण्याची सूट आहे.  त्यानंतर पॅन कार्ड रद्द झाल्याचे घोषित केले जाईल.  तुम्ही तुमचा पॅन-आधार लिंक केला असेल, तर त्याची स्थिती तपासा.
 ३१ मार्चनंतर ज्यांनी आपला पॅन आधार क्रमांकाशी लिंक केला नाही, त्यांचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल.  आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, एका नावाने 2 पॅन कार्ड बनवणे देखील बेकायदेशीर आहे.  अशा परिस्थितीत, दोन पॅनकार्ड असल्यास, ते परत करण्याची अंतिम मुदत देखील 31 मार्च आहे.  आयकर कायदा 1961 च्या कलम 272B नुसार, पॅन कार्ड लिंक नसल्यास त्याचा वापर करण्यास मनाई आहे.  वापरल्यास 10,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो.  यासोबतच शिक्षेचीही तरतूद आहे.
 पॅन-आधार लिंक आहे की नाही ते तपासा
 तुमचे पॅन कार्ड सक्रिय आहे की नाही हे तुम्ही घरी बसून शोधू शकता.  हे तपासण्यासाठी तुम्ही आयकर विभागाच्या वेबसाइटवरून स्टेटस पाहू शकता.
 पायरी-1: आयकर विभागाच्या Incometaxindiaefiling.gov.in या वेबसाइटवर जा.  येथे डाव्या बाजूला वरपासून खालपर्यंत अनेक कॉल्स दिले आहेत.
 Step-2: Know your PAN चा पर्याय आहे.  येथे क्लिक केल्यानंतर एक विंडो उघडेल.  यामध्ये आडनाव, नाव, राज्य, लिंग, जन्मतारीख आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाकावा लागेल.
 Step-3: तपशील भरल्यानंतर दुसरी नवीन विंडो उघडेल.  तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत वर एक OTP पाठवला जाईल.  ओटीपी सबमिट करावा लागेल.  यानंतर, तुमचा पॅन क्रमांक, नाव, नागरिक, प्रभाग क्रमांक आणि टिप्पणी तुमच्या समोर येईल.  तुमचे पॅन कार्ड सक्रिय आहे की नाही, हे रिमार्कमध्ये लिहिले जाईल.
 ऑनलाइन एसएमएसद्वारे आधार पॅन लिंक स्थिती कशी तपासायची शेवटची तारीख 2023 विस्तार चरणांचे अनुसरण करा
 तुम्ही एसएमएसद्वारे लिंकिंगची स्थिती देखील तपासू शकता.
 पायरी 1: मेसेज बॉक्समध्ये UIDPAN < 12 अंकी आधार क्रमांक> < 10 अंकी कायम खाते क्रमांक> टाइप करा.
 पायरी 2: 567678 किंवा 56161 वर संदेश पाठवा.
 पायरी 3: सर्व्हरकडून संदेश प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा करा.
 तुमच्याकडे पॅन-आधार लिंक असल्यास स्क्रीनवर हा संदेश दिसेल- “आधार…आधीपासूनच आयटीडी डेटाबेसमध्ये पॅन (नंबर) शी संबंधित आहे. आमच्या सेवा वापरल्याबद्दल धन्यवाद.”
 जर पॅन-आधार लिंक नसेल तर हा संदेश दिसेल – “आधार… ITD डेटाबेसमधील पॅन (नंबर) शी संबंधित नाही.”

Pan-Aadhaar Link: 31 मार्चपूर्वी पॅन-आधार कार्ड जोडणे आवश्यक | हे घरबसल्या ऑनलाइन करा

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

Pan-Aadhaar Link: 31 मार्चपूर्वी पॅन-आधार कार्ड जोडणे आवश्यक | हे घरबसल्या ऑनलाइन करा

 Pan-Aadhaar Link | जर 31 मार्च 2023 पूर्वी पॅन आणि आधार कार्ड (पॅन-आधार लिंक) केले नाही तर ते खूप कठीण होऊ शकते.  जर पॅन आणि आधार कार्ड लिंक नसेल तर पॅन कार्ड निष्क्रिय मानले जाईल.
 PAN-Aadhaar Link : सध्या पॅन कार्ड हे एक अतिशय महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे.  तुम्ही तुमचे आर्थिक व्यवहार पॅन कार्ड (PAN) द्वारे करता.  इतकेच नाही तर दरवर्षी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे.  पॅन कार्डचे स्वतःचे महत्त्व आहे पण याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा कागदपत्र म्हणजे आधार कार्ड.  देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या ओळखीसाठी आणि सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी वापरले जाणारे आधार कार्ड देखील खूप महत्त्वाचे आहे.  सरकारने पॅन आणि आधार कार्ड (पॅन-आधार कार्ड लिंक) अनिवार्य केले असले तरी आणि हे काम 1 एप्रिल 2023 पूर्वी करणे आवश्यक आहे.

 १ एप्रिलपर्यंत लिंक न केल्यास नुकसान होईल

 पॅन आणि आधार कार्ड (पॅन-आधार लिंक) 31 मार्च 2023 पूर्वी केले नाही तर ते खूप कठीण होऊ शकते.  जर पॅन आणि आधार कार्ड लिंक नसेल तर पॅन कार्ड निष्क्रिय मानले जाईल.  अशा परिस्थितीत, तुम्ही आयकर रिटर्न भरू शकणार नाही किंवा कोणताही आर्थिक व्यवहार करू शकणार नाही.  एवढेच नाही तर तुम्हाला बँक खाते उघडण्यातही अडचण येईल.
 मात्र, आता तुम्हाला पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी 1000 रुपये दंड भरावा लागणार आहे.  विलंब लक्षात घेता, सरकारने पॅन-आधार लिंक कार्ड लिंक करण्यासाठी 1000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.  जरी ते आधी 500 रुपये होते, परंतु त्याची अंतिम मुदत 30 जून 2022 पर्यंत होती.

 पॅन-आधार अशा प्रकारे लिंक करता येईल

 आयकर ई-फायलिंग वर जा
 क्विक लिंकचा पर्याय डाव्या बाजूला उपलब्ध असेल
 Link Aadhaar पर्यायावर क्लिक करा
 पॅन-आधार क्रमांक सबमिट करा
 माहिती भरल्यानंतर OTP येईल
 ओटीपी टाकल्यानंतर तुमचा आधार-पॅन लिंक होईल
 पॅन-आधार लिंक स्थिती कशी तपासायची
 Quick Links वर जाऊन आधार लिंक वर जा
 एक नवीन पृष्ठ उघडेल, त्यावर एक हायपरलिंक असेल ज्यामध्ये असे लिहिले जाईल की आपण आधीच आधार लिंक करण्याची विनंती केली आहे, स्थिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.
 या हायपरलिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पॅन आणि आधार कार्डचे तपशील भरावे लागतील.
 View Link Aadhaar Status वर क्लिक करा
 क्लिक केल्यानंतर, तुम्हाला तुमच्या पॅन आणि आधार लिंकची स्थिती कळेल.

Income Tax Return | करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | आयकरातील सूट आणि कपात दूर करण्याची तयारी सुरू! | तुमच्या खिशावर परिणाम

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | आयकरातील सूट आणि कपात दूर करण्याची तयारी सुरू! | तुमच्या खिशावर परिणाम

 आयकर नियम: सरकार नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याचा विचार करत आहे.  सरकारला जुनी करप्रणाली हळूहळू संपवायची आहे.  नवीन कर प्रणालीमध्ये वजावट आणि सूट यांचा लाभ उपलब्ध नाही.
  आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली.  नव्या करप्रणालीत कोणत्याही कपातीचा फायदा नाही.  अशा परिस्थितीत, बचत योजना, विमा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक न करणाऱ्या करदात्यांना हा एक चांगला पर्याय आहे.  ताज्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याच्या विचारात आहे.  सरकारची जुनी कर प्रणाली हळूहळू काढून टाकण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये विविध सूट आणि कपातीचे फायदे उपलब्ध आहेत.  त्याच्या जागी, वैयक्तिक करदात्यांना सूट न देता नवीन कर प्रणालीचा पर्याय असेल.  नवीन प्रणालीमध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही.
 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली.  यामध्ये कराचा दर कमी असला तरी कोणत्याही प्रकारची सूट नाही.  ही एक साधी कर प्रणाली आहे.  करदात्यांना समजणे देखील सोपे आहे.  नवीन करप्रणाली सोपी असल्याने करदात्यांना सहज समजू शकेल असा संदेश सरकारपर्यंत पोहोचला आहे.  कोणतीही वजावट किंवा सूट नसल्यामुळे हे समजणे आणि गणना करणे सोपे आहे.
 करप्रणाली सुलभ करण्याची घोषणा केली
 एका विश्वसनीय सूत्राने या प्रकरणाबाबत सांगितले की, 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी पुढील वर्षी आम्ही कर प्रणाली सोपी ठेवण्याचा प्रयत्न करू असे वचन दिले होते.  सध्या ते खूप गुंतागुंतीचे आहे.  ज्या प्रकारची सूट मिळत आहे ती हळूहळू कमी केली जाईल आणि कर दर कमी केला जाईल.  या कल्पनेवर पुढे जात दोन वर्षांपूर्वी नवीन करप्रणाली लागू करण्यात आली.  यामध्ये कोणतीही सूट नाही परंतु, कर दर कमी आहे.
 कॉर्पोरेट कर दर कपात हे पहिले मोठे पाऊल आहे
 आम्ही तुम्हाला सांगतो की सप्टेंबर 2019 मध्ये सरकारने कॉर्पोरेट कर दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणला होता.  कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल होते.  पुढील वर्षी, एक नवीन कर व्यवस्था सुरू करण्यात आली ज्यामध्ये सूट आणि कपातीचा लाभ उपलब्ध नाही.  मात्र यामध्ये कराचा दर कमी ठेवण्यात आला आहे.
 नवीन कर प्रणाली अंतर्गत किती उत्पन्नावर किती कर आकारला जातो?
 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी नवीन कर प्रणालीची घोषणा करण्यात आली.  यामध्ये 2.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.  2.5-5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर दर 5 टक्के आहे.  5-7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जातो.  7.5-10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15% कर दर आहे.  10-12.5 लाखांच्या उत्पन्नावरील कर दर 20 टक्के आहे.  12.5-15 लाखांच्या उत्पन्नावर कर दर 25 टक्के आहे आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आहे.