G 20 Conference | 16 आणि 17 जानेवारीला जी20 परिषदेच्या पायाभूत सुविधा कार्यगटाची बैठक पुण्यामध्ये

Categories
Breaking News Commerce PMC social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

16 आणि 17 जानेवारीला जी20 परिषदेच्या पायाभूत सुविधा कार्यगटाची बैठक पुण्यामध्ये

भारताच्या जी20 अध्यक्षतेंर्गत जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाची(IWG) पहिली बैठक पुण्यामध्ये 16-17 जानेवारी 2023 रोजी आयोजित होणार आहे. या मंचावर आयडब्लूजी सदस्य देश, अतिथी देश आणि भारताने निमंत्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना भारताच्या जी20 अध्यक्षतेंर्गत 2023 पायाभूत सुविधा जाहीरनाम्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येणार आहेत. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग या बैठकीचे यजमानपद भूषवेल तर ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझिल बैठकीचे सहअध्यक्षपद भूषवतील.

जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगट मालमत्ता श्रेणी म्हणून विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीचे विविध पैलू, दर्जेदार पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीसाठी आर्थिक संसाधने जमा करण्यासाठी नवोन्मेषी साधनांची निवड करणे या विषयांवर विचारमंथन करतो.पायाभूत सुविधा कार्यगटाची फलनिष्पत्ती जी20 फायनान्स ट्रॅक प्राधान्यक्रमांमध्ये वापरली जाते आणि पायाभूत सुविधा विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.

भारताच्या जी20 अध्यक्षतेची ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही संकल्पना 2023च्या भारताच्या जी20 अध्यक्षतेअंतर्गत 2023च्या पायाभूत सुविधा जाहीरनाम्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करते. ही संकल्पना समन्यायी वृद्धीचा संदेश अधोरेखित करते आणि प्रतिरोधक, समावेशक आणि शाश्वत शहरी पायाभूत सुविधांची उभारणी करत असलेल्या चर्चेच्या केंद्रीय जाहीरनाम्यासोबत यथार्थाने जोडली जाते. पुण्याच्या बैठकीत होणाऱ्या चर्चांमध्ये भारतीय अध्यक्षतेंर्गत पायाभूत सुविधा कार्यगटासाठीच्या जाहीरनाम्यावर भर दिला जाईल.

“उद्याच्या शहरांना अर्थसाहाय्य: समावेशक, प्रतिरोधक आणि शाश्वत” हा या बैठकीत चर्चिला जाणारा प्राधान्यक्रमाचा अग्रणी विषय आहे. शहरांना वृद्धीचे आर्थिक केंद्र बनवणाऱ्या विविध पैलूंवर, शहरी पायाभूत सुविधांना अर्थसाहाय्य, भविष्यात उपयुक्त असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी, उर्जा कार्यक्षम आणि पर्यावरणस्नेही शाश्वत पायाभूत सुविधांना खाजगी अर्थपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी वित्तीय गुंतवणुकीला दिशा देण्यावर आणि सामाजिक असंतुलन कमी करण्यावर ही संकल्पना भर देईल. या बैठकीच्या जोडीने पुणे बैठकीत ‘उद्याच्या शहरांना अर्थसाहाय्य’ यावर एका उच्च स्तरीय कार्यशाळेचेही आयोजन होईल. या कार्यशाळेत उद्याच्या शहरांची उभारणी करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय गरजांशी संबंधित संकल्पना, खाजगी अर्थसाहाय्यात आणि उद्याच्या शहरांच्या अर्थसाहाय्याच्या क्षमतांच्या गरजांमध्ये वाढ करण्याबाबत गुंतवणूकदारांच्या धारणा यावर चर्चा होईल. जी20 बैठकीच्या आधी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे शहरातील इतर हितधारकांच्या वतीने अनेक लोकसहभाग उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये जी20 वरील व्याख्याने, शहरांना भविष्यासाठी सज्ज बनवणे आणि शहरी विकासाचे महत्त्व यावरील चर्चासत्र. सायक्लोथॉन, राष्ट्रीय युवा दिनी मोटरबाईक रॅली, स्वच्छता मोहीम आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मॉडेल जी20 चर्चा यांचा समावेश होता. जी20 बैठकीच्या जोडीने होणाऱ्या संपूर्ण विचारविनिमयांमध्ये जीवनातील सर्व स्तरांमधील लोकांना सहभागी करण्याचा या उपक्रमांचा उद्देश आहे. भारताच्या जी20 अध्यक्षतेच्या काळात जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाचा वापर शहरांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि नजीकच्या भविष्यात शहरे निर्माण करणार असलेल्या संधी यावर चर्चा करण्यासाठी आणि शहरांना अधिकाधिक निवासयोग्य बनवणारा एक आराखडा तयार करण्यासाठी एक मंच म्हणून केला जाईल.

अर्थ मंत्रालय जी20 पायाभूत सुविधांच्या जाहीरनाम्याला दिशा देईल जेणेकरून जी20 नव्या संकल्पना निर्माण करणारा आणि एकत्रित कृतीला गतिमान करणारा एक जागतिक प्रमुख कारक बनेल.

Conference on ‘Urban Infrastructure’ | जी-20 निमित्त पुण्यात ‘शहरी पायाभूत सुविधा’ या विषयावर परिषद

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे

जी-20 निमित्त पुण्यात ‘शहरी पायाभूत सुविधा’ या विषयावर परिषद


केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक, शहर नियोजन अभ्यासक आले एकत्र

 

जी-20 निमित्त ‘जन भागीदारी कार्यक्रमा’चा भाग म्हणून आज पुण्यात ‘शहरी पायाभूत सुविधा’ या विषयावर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक यासाठी एकत्र आले होते. दिवसभर झालेल्या चार सत्रांमधून विविध मुद्दयांवर चर्चा करण्यात आली.

   

अर्थमंत्रालाया अंतर्गत वित्त व्यवहार विभाग, पुणे महानगरपालिका, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर, पुणे व पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

   

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बागडे

पहिल्या सत्रात ‘भविष्यातील शहरांसाठीची दृष्टी’ या विषयावर चर्चा झाली, यामध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बागडे, पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे, प्रा. गुरूदास नूलकर, रायपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त मयांक चतुर्वेदी आणि तानाजी सेन, संचालक, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती या तज्ज्ञांनी भाग घेतला. आपत्ती व्यवस्थापन, शहरी भाग आणि पाणी, गरीबी, तापमान, लोकसंख्या ही आव्हाने, भविष्यातील शहरांची कल्पना या मुददयांवर चर्चा करण्यात आली.

   

‘नगरपालिका वित्तपुरवठा व शहरी पायाभूत सुविधांचा विकासनगरपालिका वित्तपुरवठ्यामध्ये सार्वजनिकखासगी भागीदारीची भूमिका‘ या दुसऱ्या सत्रात सूरत शहराच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल, नीती आयोगाच्या सार्वजनिकखासगी भागीदारी विशेषज्ज्ञ अल्पना जैन, पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रा. अभय पेठे, राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी – NIIFचे  सार्वजनिकखासगी भागीदारी तज्ज्ञ अजय सक्सेना यांनी आपले विचार मांडले.

   

तिसऱ्या सत्रात ‘शहरी पायाभूत सुविधा व सेवा : संधी, आव्हाने व उपाय’ या विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकनॉमिक्स, पुणेचे कुलगुरू प्रा. अजित रानडे, राष्ट्रिय पायाभूत सुविधा आणि विकास वित्तपुरवठा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय; भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक अशोक शर्मा, कोटक पायाभूत सुविधा निधीचे कार्यकारी संचालक मुकेश सोनी यांनी आपली मते मांडली.

   

शेवटच्या सत्रात ‘शहर नियोजन’ अंतर्गत देशतील पाच शहराच्या आयुक्तांनी विविध विषयातील कार्यपद्धतीवर काय उपाययोजना केली याची माहिती दिली. चेन्नईच्या महसूल व वित्त विभागाचे उपायुक्त विशु महाजन यांनी ग्रेटर चेन्नईमध्ये महसूल निर्मितीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. बडोदा महापालिका आयुक्त बंचानिधि पाणि यांनी राहण्यायोग्य शहरे करण्यासाठी प्रत्यक्ष नगर नियोजन कसे केले, याबद्दल सांगितले. पटियाला शहराचे आयुक्त आदित्य उप्पल यांनी मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामे शोधण्यास ‘जीआयएस’ यंत्रणेचा कसा फायदा झाला यावर प्रकाश टाकला. सुरतमध्ये सांडपाण्याची व्यवस्था काशी लावली आहे, हे उपस्थितांना समजावून सांगितले. त्यानंतर छत्तीसगडच्या रायपूर येथे मालमत्ता कर रचनेसाठी ‘जीआयएस’ यंत्रणेची अंमलबजावणी यशस्वी होत असल्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.