महापालिकेला वाढीव जल दराबाबत दिलासा नाही!
| MWRRA कडून महापालिकेची मागणी अमान्य
पुणे | धरणातून घेण्यात येणाऱ्या पाण्याचे महापालिकेला (PMC Pune) जलसंपदा विभागाला (Irrigation Dept) शुल्क अदा करावे लागते. मात्र २९ मार्च २०२२ च्या आदेशाद्वारे जलदरांमध्ये MWRRA यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे. साधारणपणे हे दर दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यामध्ये दर वर्षी मागच्या वर्षापेक्षा १०% ने वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने दरवाढ रद्द करण्याची मागणी MWRRA कडे केली होती. मात्र प्राधिकरणाने ही मागणी अमान्य केली आहे. (Pune Municipal corporation)
काय होती महापालिकेची मागणी?
पुणे महानगरपालिकेला खडकवासला धरणामधून (Khadakwasla Dam) मंजूर असलेला ११.५ TMC हा पाणी कोटा सुमारे २० वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर मागील दोन दशकांमध्ये पुणे महानगरपालिकेची तीन वेळा हद्दे वाढ झाली असून लोकसंख्येमध्ये देखील झपाट्याने वाढ झालेली आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत वारंवार वाढीव पाणी कोटा मंजूर होणेसंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. तसेच दरवर्षी जलसंपदा विभागाला सादर करण्यात येणाऱ्या ‘वॉटर बजेट’ (Water Budget) मध्ये देखील लोकसंख्येवर आधारित पाण्याची मागणी करण्यात येते परंतु, वाढीव पाणी कोट्याला अदयाप मंजुरी मिळालेली नाही. फक्त भामा आसखेड धरणातून २.६७ TMC कोट्याला मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र हा पाणी कोटा देखील ११.५ TMC मध्येच धरला जात आहे जे चुकीचे आहे. वाढीव पाणी कोटा मंजूर होत नसल्याने मंजूर कोट्या पेक्षा अतिरिक्त पाणी वापर हा जास्त दाखवण्यात येत असून, नवीन प्रस्तावित दरामुळे मनपावर खूप मोठा बोजा येणार आहे.
– पुणे महानगरपालिकांच्या विविध खात्यामधील प्रकल्पांकरिता व बांधकाम व्यावसायिकांकडून बांधण्यात येणान्या खाजगी प्रकल्पाकरिता पुणे मनपाच्या अस्तित्वातील STP मधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यात यावा असे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्याला समाधानकारक प्रतिसाद मिळत आहे. दिनांक २९ मार्च २०२२ च्या आदेशाद्वारे जलदरांमध्ये मा. MWRRA यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे. साधारणपणे हे दर दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आलेले आहेत तसेच त्यामध्ये दर वर्षी मागच्या वर्षापेक्षा १०% ने वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. तसेच पाणी वापराचे यापूर्वीचे स्लॅब बदलण्यात येऊन नवीन स्लॅब ज्यादा दराने प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. मंजूर पाणी कोट्या पेक्षा जास्त पाणी वापराला दुप्पट दराने दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
ही दर वाढ विचारात घेता, पुणे महानगरपालिका नेहमीच्या रकमेपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट रक्कम जलसंपदाला द्यावी लागणार असून त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार आहे. पुणे शहरामध्ये करण्यात येणाऱ्या विकास कामांना याचा मोठा फटका बसणार असून, अंतिमतः समान्य नागरिकांना या दरवाढीचा बोजा सहन करणे अपरिहार्य होणार आहे. उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्याचा महानगरपालिका सतत करत असून प्रस्तावित दरवाढ हि जाचक ठरणार आहे. तरी सदरची प्रस्तावित दरवाढ रद्द करण्यात यावी.
| MWRRA ने काय आदेश दिले?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नियंत्रण कालावधी सन २०१७ ते सन २०२० या कालावधीकरिता ११ जानेवरी, २०१८ रोजी व नियंत्रण कालावधी सन २०२२ ते सन २०२५ या कालावधीकरिता २९ मार्च, २०२२ रोजी
ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले. सदरचे ठोक जलप्रशुल्क करण्यापूर्वी अधिनियमातील कलम ११ (घ) मधील नमूद तरतुदींनुसार संबंधित पाणीवापर लाभार्थ्यांशी सल्लामसलत करुन त्यानंतरच ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले होते. सबब आपली दरवाढ रद्द करण्याबाबतची मागणी मान्य
करता येत नाही.
ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले. सदरचे ठोक जलप्रशुल्क करण्यापूर्वी अधिनियमातील कलम ११ (घ) मधील नमूद तरतुदींनुसार संबंधित पाणीवापर लाभार्थ्यांशी सल्लामसलत करुन त्यानंतरच ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले होते. सबब आपली दरवाढ रद्द करण्याबाबतची मागणी मान्य
करता येत नाही.