Tag: Local Body Election

Local Body Election | दम असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Local Body Election | दम असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या

| राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रशांत जगताप यांचे खुले आवाहन

Local Body Election | काल जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या (Panchayat Election) निकालानंतर आम्हीच राज्यात आघाडीवर आहोत असा दावा सत्तेतील सर्व पक्ष करत आहेत. जनतेची पसंती आम्हालाच आहे हा त्यांचा दावा खरा असेल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खरोखर जनतेला सामोरे जाण्याची हिम्मत असेल तर पुढील दोन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक (Local Body Election) घ्याव्यात असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (NCP pune) पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) यांनी दिले आहे. (Municipal Election)
ग्रामपंचायत निवडणूक या कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जात नाहीत. त्यामुळे आमचाच पक्ष एक नंबर हा सत्तेतील पक्षांचा दावा हास्यास्पद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुकांच्या बाबतीत विरोधकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उत्तर सादर करायला सत्ताधाऱ्यांना वेळ नाही, त्यामुळे जनता त्यांच्या लोकप्रतिनिधींपासून वंचित आहे. एका बाजूला जनतेला त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व नाकारण्याचे पाप हे सरकार करत असताना दुसऱ्या बाजूला जनतेचा कौल आम्हालाच आहे असा दावा करत आहे. हा दावा खरा असेल तर सरकारने तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्याव्यात असे खुले आवाहन प्रशांत जगताप यांनी दिले आहे.

Local body Elections | पालिका निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रावर कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत निवडणूक आयोगाचे नवीन आदेश | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News PMC social महाराष्ट्र

पालिका निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रावर कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत निवडणूक आयोगाचे नवीन आदेश | जाणून घ्या सविस्तर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (local body elections) अर्थात पालिका निवडणुका  नि:पक्ष, शांत, मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडण्याच्या अनुषंगाने मतदान केंद्रावर मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी नियुक्त करताना काही दक्षता घेणे आवश्यक आहे याची खात्री झाली आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

| असे आहेत आदेश

१) महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अधिकारी / कर्मचारी यांची मतदान केंद्रावर नेमणूक करण्यात येऊ नये. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये अशा नेमणुका करावयाच्या झाल्यास त्यांना मतदान केंद्राध्यक्ष व पहिला मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येऊ नये.

२) महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकांकरिता मतदान केंद्रावर कर्मचारीवृंदांची नियुक्ती करताना त्यांचे कार्यालयाचे ठिकाण व निवासाचे ठिकाण ज्या निवडणूक प्रभागात येते, त्या प्रभागातील मतदान केंद्रावर त्यांची नियुक्ती करता येणार नाही. याकरिता कर्मचारीवृंद अधिग्रहित करताना त्यांचा ऑफिसचा पत्ता, घरचा पत्ता, मोबाईल नंबर, वेतनश्रेणी, निवृत्तीचा दिनांक याबाबतची माहिती घ्यावी, जेणेकरुन मतदान केंद्रासाठी पथक निर्मिती करताना अडचण येणार नाही.
३) मतदान केंद्रावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या पथकात एकाच कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा समावेश नसावा. पथक नियुक्त करतानाच त्यातील अधिकारी / कर्मचारी वेगवेगळ्या कार्यालयातील असतील, याची दक्षता घ्यावी.
४) महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत निवडणुकांकरिता मतदान केंद्रावर कर्मचारीवृंदांची नियुक्ती केल्यानंतर त्या प्रभागात निवडणूक लढविणारा उमेदवार अशा अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आदे
अधिकारी / कर्मचाऱ्याचा नातेवाईक (यात उमेदवाराचे पति/पत्नी, आजी, आजोबा, आई, वडील, काका, काकी, मामा, मामी, मावशी, आत्या, बहिण (सख्खी व चुलत भाऊ (सख्खा व चुलत), मुलगा, मुलगी, भाचा, भाची, पुतण्या, पुतणी या नात्यांचा समावेश राहील.) किंवा हितसंबंध असलेली व्यक्ती असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याची त्या प्रभागातील नियुक्ती रद्द करुन आवश्यकतेनुसार अन्य प्रभागातील मतदान केंद्रावर त्याची नियुक्ती करण्यात यावी.
(state election commission guidelines for recruiting officers on polling booth)

Local body election| पालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारीत होणार असल्याचे वृत्त तथ्यहीन

Categories
Breaking News PMC पुणे

पालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारीत होणार असल्याचे वृत्त तथ्यहीन

| सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या अंतिम निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग घेणार निर्णय
राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारी महिन्यात घेण्यात येणार आहेत, असे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले असून त्यात कोणतेही तथ्य नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अंतिम निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुकांसंदर्भात निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुदत संपलेल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्त केले असून त्यांच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा विषय राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. त्यामुळे राज्य शासन जानेवारी महिन्यात या निवडणुका घेणार आहे असे काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेले वृत्त तथ्यहीन आहे, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

Local Body Election | पालिका निवडणुकींच्या बाबतीत शिंदे – फडणवीस सरकारचा पळपुटेपणा पुन्हा एकदा उघड | राष्ट्रवादीचा आरोप

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पालिका निवडणुकींच्या बाबतीत शिंदे – फडणवीस सरकारचा पळपुटेपणा पुन्हा एकदा उघड | राष्ट्रवादीचा आरोप

महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडली असून, त्याला केवळ महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस सरकारचा पळपुटेपणा जबाबदार असल्याचे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील १४ महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषद,३५०नगरपालिकांच्या निवडणुका गेल्या सहा महिन्यांपासून स्थगित असून या निवडणुका तत्काळ घेण्यात येऊन राज्यातील सुमारे ११कोटी जनतेला हक्काचे लोकप्रतिनिधी मिळावे, यासाठी पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीसह विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी कामकाजाला सुरुवात झाली असता राज्य शासनाच्या वकिलांनी मुदतवाढ मागितल्याने पहिल्यांदा ५ आठवड्याची स्थगिती, त्यानंतर आज पुन्हा राज्य शासनाच्या वकिलांनी याबाबत मुदतवाढ मागितल्याने सुनावणी न होता हा निकाल सुमारे २ आठवडे लांबणीवर पडला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने सुमारे ६ महिनांपासून या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक नियुक्त आहेत.या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केवळ १ प्रशासक सर्व लोकप्रतिनिधींच्या जागी कारभार पाहत असल्याने नागरिकांच्या स्वच्छ्ता,आरोग्य, शिक्षण व इतर मूलभूत सुविधांसाठी हक्काचे लोकप्रतिनिधीच नाहीत. राज्यातील सुमारे ११ कोटी जनतेला त्यांच्या हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडता यावे, यासाठी निवडणुका घेण्याबाबत इतक्या महत्त्वपूर्ण विषयावर असलेल्या या सुनावणीसाठी राज्य सरकार वकिलांद्वारे आपली भूमिका मांडू शकत नसतील तर शिंदे- फडणवीस सरकार लोकशाही मूल्य जपण्याबाबत किती गंभीर आहे हे यावरून स्पष्ट होते. तसेच या निवडणुका घेण्याबाबत शिंदे – फडणवीस सरकारच्या मनामध्ये जी भीती आहे ती भीती यातून स्पष्ट जाणवते.

राज्यात विश्वासघात करत, आमदार विकत घेऊन स्थापन झालेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारला जनता येत्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत नाकारणार ही भीती स्पष्ट जाणवत असल्यानेच शिंदे- फडणवीस सरकार अश्या प्रकारे वेळकाढूपणा करत आहे.

आमचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून पुढच्या सुनावणीच्या वेळी राज्यातील ११ कोटी जनतेला हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचाबाबतचा महत्त्वपूर्ण निकाल येईल व राज्यातील प्रशासकराज संपेल अशी आम्हाला खात्री असल्याचे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.

Local body elections | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर! : सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश

Categories
Breaking News PMC देश/विदेश महाराष्ट्र

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर!

: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश

मागील अनेक दिवसांपासून महानगरपालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. तसेच या निवडणुका पावसामुळे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात याव्यात अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने ज्या भागात पावसाची अडचण नाही, तेथे निवडणूक घेण्याबाबत विचार करावा असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी येत्या दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीदेखील सुरु केली आहे. मात्र जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगानेही पावसाचे कारण देत या निवडणुका येत्या ऑक्टोरबर, नोव्हेंबर महिन्यात घेण्याची परवानगी द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर राज्यात ज्या ठिकाणी पावसाची अडचण येणार नाही, त्या ठिकाणी या निवडणुका घेता येतील का? यावर विचार करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाल्याचे म्हटले जातेय. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार निवडणुका झाल्या, तर ज्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असेल तेथे निवडणुका कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

२१ महापालिका, २१० नगरपालिकांच्या निवडणुका प्रस्तावित

दरम्यान, राज्यात २१ महानगरपालिका, २१० नगरपालिका, १० नगरपंचायती आणि १९३० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तापणार आहे.

Raj Thackeray : पालिका निवडणुका पुढे का ढकलल्या.. : राज ठाकरेंनी सांगितले कारण 

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पालिका निवडणुका पुढे का ढकलल्या..

: राज ठाकरेंनी सांगितले कारण

पुणे: राज्यातील महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्यामागचं खरं कारण ओबीसींचं आरक्षण नव्हे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती ठीक नाही, हे निवडणुका पुढे ढकलण्यामागचं प्रमुख कारण असल्याचं मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले. मनसेच्या १६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त ते पुण्यात बोलत होते. ओबीसींचं आरक्षण केवळ लोकांना सांगण्यापुरतं असल्याचं राज यांनी म्हटलं.

निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचं मी माझ्या सहकाऱ्यांना नोव्हेंबरपासूनच सांगत होतो. निवडणुका जवळ आल्या की जाणवतं. निवडणूक चढायला लागते. मला तसं काहीच जाणवत नव्हतं. ओबीसी समाजाचं आरक्षण गेल्यानं निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या हे कारण खोटं आहे. मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती निवडणुका पुढे ढकलण्यामागचं खरं कारण आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले. निवडणुका पुढे ढकलणं सरकारसाठी सोयीचं आहे. तीन महिन्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तीन महिन्यांनी निवडणूक म्हणजे जून महिना उजाडेल. पावसात निवडणुका घेणार आहात का, असा सवाल राज यांनी उपस्थित केला. पालिकांची मुदत संपली की प्रशासक नेमायचा. तो आपल्या मर्जीतला नेमला की मग पालिका आपल्याच हातात, असा सरकारचा डाव असल्याचं राज ठाकरे म्हणाले.

निवडणुका लोकांना हव्यात का याचा राजकीय पक्षांनी जरा कानोसा घ्यावा. लोकांना काहीच वाटत नाही. तुमच्या निवडणुका झाल्या काय आणि नाही झाल्या काय लोकांना त्याचं काहीच वाटत नाही, हे कानोसा घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका लागल्या असत्या तरीही लोकांच्या आयुष्यात काही बदल झाला नसता. निवडणुका आता थेट दिवाळीनंतरच लागतील, असा अंदाज राज यांनी वर्तवला.

New Bill : आताची प्रभाग रचना रद्द!  : निवडणुका 5-6 महिने पुढे जाणार? : महापालिकेला अजून सूचना नाहीत 

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

आताची प्रभाग रचना रद्द!

: निवडणुका 5-6 महिने पुढे जाणार?

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local body) मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे (State Government) देणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका पाच ते सहा महिने पुढे जाणार आहेत. असे सांगण्यात येत आहे.

मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधेयकानुसार संपूर्ण प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले.

 

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाऱामुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

भुजबळ म्हणाले, प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल तसेच शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे देईल. मग ते निर्णय घेतील. प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी केली.

: महापालिकेला अजून सूचना नाहीत

दरम्यान पुणे महापालिकेला याबाबत अजूनही कुठली अधिकृत सूचना राज्य सरकार कडून आलेली नाही. असे निवडणूक विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. महापालिकेला प्रभाग रचनेचा अहवाल सादर करण्यासाठी ८ मार्च ची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिका हे काम करत आहे. असे ही निवडणूक विभागाने सांगितले.