Tag: Loksabha

Loksabha Election 2024 | लोकसभा 2024 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतला आढावा

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

Loksabha Election 2024 | लोकसभा 2024 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतला आढावा

Loksabha Election 2024 | राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील (Maharashtra Vidhansabha) मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जानेवारी 2024 या अर्हता दिनांकावर करण्याबाबतचा कार्यक्रम सुरु आहे. लोकसभा निवडणुका-2024 (Loksabha Election 2024) मध्ये होणार असून त्या दृष्टीने राज्यातील मतदार याद्या अद्ययावत असण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकांची पूर्व तयारी सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (District Élection Officer) यांच्याकडून सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त हिर्देशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथकाने राज्याचा दौरा केला. या पथकामध्ये एन. एन. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव सौम्यजित घोष, सचिव, सुमनकुमार दास, सचिव, भारत निवडणूक आयोग (Election Commission of India) यांचा समावेश होता.
            या पथकाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या समवेत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. या बैठकीमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी वरील मुद्यांच्या अनुषंगाने आपापल्या जिल्ह्यांचे विस्तृत सादरीकरण आयोगासमोर केले.  यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, सहमुख्य निवडणूक अधिकारी म. रा. पारकर तसेच मुख्य निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
            या बैठकीमध्ये भारत निवडणूक आयोगाने तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांनी सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या अचूक व अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन केले. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 18-19 वर्षे वयोगटातील मतदार नोंदणींची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. ज्यामध्ये शाळा, महाविद्यालय, विविध आस्थापनांमध्ये विशेष मोहीम राबविणे, मतदार साक्षरता मंडळ, स्वयंसेवी संस्था तसेच महाविद्यालयातील स्वयंसेवकांच्या मदतीने या वयोगटातील अधिकाधिक तरुणांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून महाविद्यालयनिहाय मतदार नोंदणीचा आढावा नियमित घेणे, इ. उपयायोजना सुचविल्या.
            राज्यातील महिला तसेच दिव्यांग व्यक्तींची मतदार नोंदणीची टक्केवारी वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवीत ग्रामसभांमध्ये मतदार याद्यांचे वाचन करुन टक्केवारी वाढविण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादींमधील दुबार तसेच मृत व्यक्तींची नावे वगळण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीचे मार्गदर्शन आयोगाने केले. मतदान केंद्रांमध्ये सर्व किमान आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. त्याचप्रमाणे लोकसभा निवडणुका-2019 मधील मतदानाची राष्ट्रीय सरासरी तसेच राज्य सरासरीपेक्षा कमी सरासरी असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष देऊन तेथील मतदानाची आकडेवारी वाढविण्याच्या दृष्टीनेही आयोगाने उपाययोजना सुचविल्या. तसेच, मतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय मतदानाच्या दिवशी सन्मानित करण्यात येईल, असेही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी सांगितले.
****

Walchandnagar Industries and VCB Electronics | वालचंदनगर इंडस्ट्रीज आणि व्हीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्सचा आपल्याला सार्थ अभिमान | खासदार  सुप्रिया सुळे यांच्याकडून लोकसभेत दोन्ही कंपन्यांचा गौरव

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे

Walchandnagar Industries | VCB Electronics  | वालचंदनगर इंडस्ट्रीज आणि व्हीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्सचा आपल्याला सार्थ अभिमान

| खासदार  सुप्रिया सुळे यांच्याकडून लोकसभेत दोन्ही कंपन्यांचा गौरव

Walchandnagar Industries | VCB Electronics  | दिल्ली : ‘चांद्रयान-३’ मोहिमेत (Chandrayaan 3) बारामती लोकसभा मतदारसंघातील (Baramati Lok Sabha Constituency)  वालचंदनगर येथील वालचंद इंडस्ट्रीज् आणि खेड शिवापूर येथील व्हिसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स (Walchandnagar Industries and VCB Electronics ) या दोन कंपन्यांचेही योगदान असल्याचे सांगताना आपल्याला अभिमान वाटतो, असे उद्गार खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी लोकसभेत काढले. लोकसभेत ‘चांद्रयान-३’ मोहिम आणि भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल आयोजित चर्चेत सहभागी होताना. त्यांनी आपला मतदार संघ आणि या दोन कंपन्यांचा आवर्जून उल्लेख केला.

प्रधानमंत्री आपल्या भाषणात नेहमी स्वदेशी बनावटीच्या उपकरणांचा उल्लेख करतात. तो धागा पकडून खासदार सुळे यांनी, चांद्रयान मोहिमेतील इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आणि इतर उपकरणे आपल्या मतदारसंघात तयार झाली ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे नमूद केले. वालचंदनगर इंडस्ट्री ही शंभरहून अधिक वर्षांची तर व्हिसीबी इलेक्ट्रॉनिक्सची तेरा चौदा वर्षांची वाटचाल असल्याचे त्यांनी सांगितले. भानुदास भोसले, सुजाता भोसले, संदिप चव्हाण आणि सोमसुंदर यांनी या कंपनीच्या माध्यमातून चांद्रयान मोहीमेसाठी काम केले. अशा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणे ही आपल्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

चांद्रयान मोहीमेबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अथक परीक्षांचे ‘चांद्रयान-३’ हे फलित आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांचे प्राविण्य, क्षमता आणि गुणवत्ता यांच्या जोरावर ‘इस्रो’ने हे शक्य करुन दाखविले. इस्रोच्या यशात देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु, थोर शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यांच्यासह इ. व्ही.‌ चिटणिस, प्राफेसर धवन, डॉ ब्रह्मप्रकाश, यू. आर. राव, डॉ. नायर, डॉ. के. कस्तुरीरंगन, डॉ कृष्णा, डॉ शिवम्, डॉ सोमनाथ अशा थोर शास्त्रज्ञांचे अतुलनिय योगदान आहे, असे त्या म्हणाल्या.

चांद्रयान मोहिमेबाबत सरकारच्या वतीने करण्यात आलेले भाषण जोरदार होते. परंतु या भाषणाने किंचित निराशा हाती आली, असे सांगताना सुळे यांनी अंधश्रद्धेवर भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, ‘सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या भाषणातून ‘चांद्रयान-४’ किंवा ‘आदित्य एल वन टू थ्री’ मोहिमेबाबत काही वाट दिसेल. भविष्याची दिशा दिसेल अशी अपेक्षा होती. गणित, मापनशास्त्र, अवकाशशास्त्र आदी क्षेत्रात भारतीयांनी प्राचीन काळापासून अतिशय उत्तम कामगिरी केली आहे. ही कामगिरी लक्षात घेता आपण ते ज्ञान पुढे घेऊन जाणे गरजेचे आहे. पण काही लोक अंधश्रद्धेत अडकले आहेत. श्रद्धा असावी पण अंधश्रद्धा असू नये. महाराष्ट्रात एका भाजपा आमदाराकडे एक बाबा आला होता. ती व्यक्ती अंगावर कांबळं टाकून लोकांना बरे करीत असल्याचा दावा करीत होता. चांद्रयानाची चर्चा करताना दुसरीकडे आपण अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवतो हे बरोबर नाही. डॉ नरेंद्र दाभोळकर, गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे आणि एम. एम. कलबुर्गी आदींनी अंधश्रद्धेच्या विरोधातील लढ्यात आणि विज्ञाननिष्ठ विचारांसाठी बलिदान दिले, हे आपण विसरता कामा नये’. माजी राष्ट्रपती व थोर शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या, ‘झोपेत पडलेली स्वप्ने ही स्वप्ने नव्हेत, तर जी पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही झोपत नाही ती खरी स्वप्ने’ या वचनाचा सुळे यांनी उल्लेख केला.

News Title | Walchandnagar Industries and VCB Electronics are rightly proud of us | MP Supriya Sule felicitated both the companies in the Lok Sabha

Lok Sabha passes Inter-Services Organisation (Command, Control Discipline) Bill – 2023

Categories
Uncategorized

Lok Sabha passes Inter-Services Organisation (Command, Control Discipline) Bill – 2023

The Lok Sabha has passed the Inter-Services Organisation (Command, Control & Discipline) Bill – 2023. The bill seeks to empower Commander-in-Chief and Officer-in Command of Inter-Services Organisations (ISOs) with all disciplinary and administrative powers in respect of the personnel serving in or attached to such organisations.

Currently, the Armed Forces personnel are governed in accordance with the provisions contained in their specific Service Acts – Army Act 1950, Navy Act 1957 and Air Force Act 1950. The enactment of the Bill will have various tangible benefits such as maintenance of effective discipline in inter-services establishments by the Heads of ISOs, no requirement of reverting personnel under disciplinary proceedings to their parent Service units, expeditious disposal of cases of misdemeanour or indiscipline and saving of public money & time by avoiding multiple proceedings.

The Bill would also pave the way for much greater integration and jointness amongst the three Services; lay a strong foundation for creation of Joint Structures in times to come and further improve the functioning of the Armed Forces.      Introducing the Bill in the Lok Sabha, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh termed it as part of a series of military reforms being undertaken by the Government, led by
Prime Minister Shri Narendra Modi, with the aim to empower the nation. He described the bill as an important step taken towards integration and jointness among the Armed Forces to face the future challenges in an integrated manner.

Salient Features

The ‘ISO Bill – 2023’ shall be applicable to all personnel of regular Army, Navy, and Air force, and to persons of other forces as notified by the Central Government, who are serving in or attached to an Inter-Services Organisation.
This Bill empowers the Commander-in-Chief, Officer-in-Command or any other officer specially empowered in this behalf by the Central Government with all the disciplinary and administrative powers in respect of personnel serving in or attached to their Inter-Services Organisations for the maintenance of discipline and proper discharge of their duties, irrespective of the service to which they belong.
The Commander-in-Chief or the Officer-in-Command means General
Officer/Flag Officer/Air Officer who has been appointed as Commander-in- Chief of Officer-in-Command an Inter-Services Organisation.
To maintain Command and Control in absence of the Commander-in-Chief or the Officer-in-Command, the officiating incumbent or the officer on whom the command develops in absence of a C-in-C or Oi/C, will also be empowered to initiate all disciplinary or administrative actions overs the service personnel, appointed, deputed, posted or attached to an Inter-Services organisation.
The Bill also empowers the Commanding Officer of an Inter-Services
organisation to initiate all disciplinary or administrative actions over the
personnel appointed, deputed, posted or attached to that Inter-Services
Organisation. For the purpose of this Act, Commanding Officer means the officer in actual command of the unit, ship or establishment.
The Bill empowers the Central Government to constitute an Inter- Services Organisation.
The ‘ISO Bill-2023’ is essentially an Enabling Act and it does not propose any change in the existing Service Acts/Rules/Regulations which are time- tested and have withstood judicial scrutiny over the last six decades or more. Service personnel when serving in or attached to an Inter-Services Organisation will continue to be governed by their respective Service Acts. What it does is to empower Heads of Inter-Services Organisations to exercise all the disciplinary and administrative powers as per the existing Service Acts/Rules/Regulations, irrespective of the service they belong to.

Rahul Gandhi | मी गांधी आहे. आणि गांधी कधी माफी मागत नाहीत – राहुल गांधी.

Categories
Breaking News Political देश/विदेश

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाचे मुद्दे

मी प्रश्न विचारणे थांबवणार नाही.

या देशाने मला सगळं दिलं. प्रेम, आदर दिला. म्हणून मी देशासाठी लढणार.

मोदी आणि अदानी यांचे नाते सगळेजण सांगतात.

मोदी माझ्या पुढील भाषणाला भीत होते. कारण मी अदानी बद्दल बोलणार होतो. म्हणून माझी खासदारकी रद्द केली.

मी जे पण प्रश्न उपस्थित करतो, ते खूप विचार करून करतो.

यांनी काहीही करू द्या. मी काम करणे थांबवणार नाही.

अदानी च्या कंपनीत 20 हजार कोटी कुठून आले?

जनतेच्या मनात आता प्रश्न उपस्थित होत आहे कि भ्रष्ट अदानीला का वाचवले जात आहे?

मी लढत राहणार. लोकशाही तंत्र मजबूत करण्यासाठी लढणार.

अदानी मुद्द्यांवरील लक्ष हटवण्यासाठी देशद्रोह, खासदारकी रद्द करणे, ओबीसी असे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत.

मी गांधी आहे. आणि गांधी कधी माफी मागत नाहीत.

Breaking : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द

Categories
Breaking News Political देश/विदेश

काँग्रेस  नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द. दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने कारवाई. काँग्रेस पक्षाला मोठा झटका.

Dhangar, Maratha, Lingayat and Muslim reservation | संसदेत धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम आरक्षणावरून खासदार सुप्रिया सुळे आक्रमक

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

पहिल्या कॅबिनेटचा दावा करणारे अडीचशे बैठकानंतरही आरक्षण देऊ शकले नाहीत

| संसदेत धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम आरक्षणावरून खासदार सुप्रिया सुळे आक्रमक

दिल्ली| – महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते २०१३ मध्ये म्हणाले होते, की २०१४ ला आमचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण (Reservation) देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे सरकार आले. त्या पाच वर्षांत एकूण २५० बैठका झाल्या. मधल्या काळात महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार (Mahavikas Aghadi Sarkar) आणि आता पुन्हा त्यांचे सरकार आले, तरी अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही. अशी आठवण करून देत, धनगर आणि मराठा तसेच लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणावरून खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) या लोकसभेत (Lok sabha) चांगल्याच संतप्त झाल्याचे दिसून आले.

लोकसभेत ‘द काँस्टिस्ट्यूशन ( शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल २०२२’ वरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी महाराष्ट्रातील धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तसेच आदिवासींच्या प्रश्नांवर अत्यंत आक्रमक होत केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केंद्र आणि राज्यातही त्यांचेच सरकार असून सुद्धा हे प्रश्न अजूनही का सुटत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ‘द काँस्टिस्ट्यूशन ( शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल २०२२’ या विधेयकात काही जातींना एसटी प्रवर्गामध्ये मध्ये सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत सुळे यांनी धनगर, मराठा,लिंगायत व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे मांडले. (Dhangar, Maratha, Lingayat and Muslim reservatio)

आपल्या मुद्द्याच्या पुष्ट्यर्थ बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘महाराष्ट्र सरकारने १९७९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी धनगर समाजच्या आरक्षणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. पण काही तांत्रिक बाबीमुळे तो १९८१ मध्ये नाकारण्यात आला. सध्या मात्र केंद्रात आणि राज्यातही भाजपाचेच सरकार असूनही धनगर समाजाला आरक्षण का मिळत नाही याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशमध्ये आरक्षणाची मागणी मान्य होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का मान्य होऊ शकत नाही’.

केंद्राने वेगवेगळी विधेयके आणण्यापेक्षा सर्व देशासाठी एक सर्वसमावेशक विधेयक आणावे आणि त्याद्वारे ज्यांची आरक्षणाची मागणी आहे त्यांना ते देण्यात यावे अशी मागणी खासदार सुळे यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर धनगर आरक्षणासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. पण त्या आयोगाने आरक्षणाचा प्रस्तावच रद्दबातल ठरवला. असा कोणता सर्व्हे त्या आयोगाने केला व तो कोणाला करण्यास सांगितला होता हे कळायला मार्ग नाही, अशी घणाघाती टीका त्यांनी यावेळी केली. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्व पक्षाची मागणी आहे. असे असताना आणि महाराष्ट्रात आणि केंद्रातही भाजपाचेच सरकार असताना हा प्रश्न अद्याप का भिजत पडला आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले होते, की जिथून मागणी येईल त्यांच्याशी बोलणी केली जाईल, ही बाब लक्षात आणून देत त्या म्हणाल्या, ‘माझी मंत्रीमहोदयांना मागणी आहे की कृपया आपण महाराष्ट्र सरकारसोबत चर्चा करा. कारण जो प्रस्ताव १९७९ साली पाठविला होता तो १९८१ साली परत का गेला. इतकेच नाही, तर भाजपानं जे आश्वासन दिलं होतं त्या आश्वासनाचे काय झाले. आयोग स्थापन करण्यार आला होता, त्याच्याकडून नकार का आला. अशा सर्व मुद्यांचा उहापोह व्हायला हवा. महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष एका सुरात धनगर समाजाला आरक्षण द्या अशी मागणी करीत असतील तर ती मागणी पुर्ण करायला अडचण काय आहे’.

Hadapsar Railway Station | हडपसर रेल्वे स्थानकाचा विकास करणेसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करावा : खासदार गिरीश बापट

Categories
Breaking News Political देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

हडपसर रेल्वे स्थानकाचा विकास करणेसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करावा : खासदार गिरीश बापट

नवी दिल्ली : हडपसर रेल्वे स्थानकाचा विकास करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत खासदार बापट यांनी आज लोकसभेत कलम ३७७ अन्वये मुद्दा उपस्थित करून केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले.

गेल्या काही वर्षात प्रवाशांची आणि गाड्यांची संख्या लक्षणीय वाढत असल्याने पुणे रेल्वे स्थानकावरून नवीन गाड्या धावणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पुणे स्टेशन ऐवजी हडपसर सारख्या पर्यायी स्टेशन वरून गाड्या सुरु करणे आवश्यक आहे. पुणे जंक्शनवरून सुमारे 150 लांब पल्ल्याच्या गाड्या धावतात. यापैकी काही गाड्या हडपसर येथून सोडल्यास पुणे जंक्शनवरील भार कमी होईल.

पुणे रेल्वे स्थानकावरील गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वे काही गाड्या हडपसरला हलवत आहे. सध्या हडपसर ते हैदराबाद ही विशेष ट्रेन हडपसर रेल्वे स्थानकावरून धावते. परंतु हडपसर रेल्वे स्थानकावर चार फलाट असून प्रवाशांसाठी एक फूट ओव्हरब्रिज आहे. स्थानकावर थांबणाऱ्या गाड्यांमधील प्रवाशांना रेल्वे स्थानकात सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे इच्छीत स्थळी पोहचण्याकरीता वैयक्तिक किंवा खाजगी प्रवाशी वाहनाचा वापर करावा लागत असल्याने त्यांचेवर आर्थिक भार पडतो. त्याचप्रमाणे स्थानकावर प्रवाशांना वाहने उभी करण्यासाठी वाहनतळाची जागा कमी असल्याने जागा उपलब्ध करून वाहनतळ विकसित करावे, मुख्य रस्त्यापासून स्थानकाकडे जाणारे रस्ते हे अरुंद असल्याने वाहतूक कोंडी नित्याची बाब झाली असल्याने स्थानकाकडे जाणा-या रस्त्याचे रुंदीकरण करावे, प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने येथे प्रशस्त स्थानक इमारत व आरक्षण केंद्र इमारत उभारावे, सध्या स्थानकावर प्रवाशांकरिता पत्र्याच्या शेडमध्ये प्रतीक्षालय करण्यात आले आहे, ते सुसज्य इमारतीत करावे. जेष्ठ नागरिकांना साहित्य घेवून जिना चढणे शक्य नसल्याने स्वतंत्र व्यवस्था करावी, या व इतर अनेक सुविधांचा अभाव असल्याने प्रवाशांची होत असलेली गैरसोय दूर करण्यासाठी या सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्याची गरज आहे. म्हणून हडपसर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याकरीता केंद्र शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी कलम ३७७ अन्वये मुद्दा उपस्थित करून केल्याचे बापट यांनी सांगितले.