गणेश मंडळाच्या मांडवाने वाहतूक कोंडी | कारवाई करण्याबाबत अतिक्रमण विभाग उदासीन
| मंडळांना 14 सप्टेंबर ची दिली होती मुदत
पुणे – गणेशोत्सव संपल्यानंतरही रस्त्यावर मंडळांचे मांडव, कमानी, रनिंग मांडव काढले न गेल्याने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा होत आहे. १४ सप्टेंबर पर्यंत सर्व मांडव काढून घ्यावेत, मांडवामुळे पडलेले खड्डे मंडळांनी बुजविले आहेत की नाहीत ते पाहून त्याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण कार्यालयाकडे सादर करावा. जर मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नसल्यास त्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवागनी देऊ नये असे स्पष्ट प्रस्ताव सादर करा असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले होते. मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही.
यंदाच्या वर्षी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिकेने परवाना शुल्क माफ केल्याने व पुढील पाच वर्षांसाठी एकच परवाना ग्राह्य धरला जाणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. गणेशोत्सवानंतर मंडळांनी, खासगी कंपन्यांनी रस्ते व पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, बोर्ड, बॅनर, जाहिराती तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. पण मंडळांनी व खासगी व्यक्तींनी मुदतीत साहित्य व बोर्ड काढलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे मांडव काढल्यानंतर खड्डेही बुजविले नाहीत. त्यामुळे पादचारी व वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विभागाकडे सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे आदेशात नमूद केले होते.
मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही. याबाबत अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांना विचारले असता, ते म्हणाले, याबाबत आधीच आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्याकडे अहवाल नाही आले तर आम्ही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. तसेच मांडव देखील काढून घेतले जातील.