Tag: Maratha community

Maratha Reservation Latest News | PMC Pune | मराठा सर्वेक्षण | पुण्यात महापालिकेच्या प्रगणकासमोर तांत्रिक अडचणींचा डोंगर! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Maratha Reservation Latest News | PMC Pune | मराठा सर्वेक्षण | पुण्यात महापालिकेच्या प्रगणकासमोर तांत्रिक अडचणींचा डोंगर!

Maratha  Reservation Latest News | Pune PMC | आज पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey) सुरु करण्यात आलं आहे. 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात देखील महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation PMC) वतीने 2007 प्रगणक नियुक्त करून सर्वेक्षण सुरु केले आहे. मात्र महापालिकेच्या या प्रगणकांना सर्वे करताना खूप तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे खूपच थोडे लोक 25 पेक्षा जास्त घरात सर्वेक्षण करू शकले आहेत. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण  होत आहे.   सर्वेक्षण  २३ ते ३१ जानेवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या  २००७ प्रगणकामार्फत पूर्ण करण्यात  येणार आहे. सदरील  सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप वर livedata entry मार्फत  करण्यात  येणार आहे. (Pune PMC News)

: या येत होत्या अडचणी

महापालिकेच्या प्रगणकांना दररोज 100 घरांत जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रगणकांनी आजपासून काम सुरु केले आहे.  मात्र काही कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार पहिल्याच दिवशी सर्वे करण्याचा ऍप बंद होता. काही ठिकाणी रेंज नसायची. काही ठिकाणी लोकांनी घरातच घेतले नाही. काही लोकांनी सांगून टाकले कि आम्हांला माहिती द्यायची नाही. काही लोकांना माहिती द्यायची होती, मात्र सरकारने दिलेले प्रश्नच असे होते कि लोकांना उत्तरे देताना कचरल्यासारखे झाले. त्यामुळे प्रगणक देखील प्रश्न विचारताना खजील होत होते. काही प्रगणकांनी सांगितले कि मराठा सोडून इतर समाजाची माहिती ऍप मध्ये भरताना फार अडचणी येत नाहीत. मात्र मराठा समाजाची माहिती भरताना ऍप मधेच बंद पडायचा. त्यामुळे सर्व्हर देखील बंद पडायचा. त्यामुळे नव्याने माहिती भरावी लागायची. यामुळे आम्ही 20 घरांच्या पुढे सर्वे करू शकलो नाही. काही प्रगणकांनी सांगितले कि मुस्लिम समाजातील लोकांना त्यांच्या जाती आणि उपजाती माहित नाहीत. समजा कुणाचे आडनाव इनामदार असेल तर ते सांगतात आम्ही उच्च जातीतील आहोत, मात्र त्यांना जात सांगता येत नाही. त्यामुळे देखील माहिती भरताना अडचणी येत होत्या.

: सरकारला खरंच आरक्षण द्यायचे आहे का?

दरम्यान सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने जी प्रश्नावली तयार केली आहे ते प्रश्न विचारणारे  आणि त्याची उत्तरे देणारे असे दोघेही प्रश्नांना त्रासून गेले आहेत. अशा प्रश्नातून काय साध्य होणार आहे, हे कुणाला समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे सरकार असा सर्वे करून फक्त वेळकाढूपणा करत आहे का? सरकारला मराठा समाजाला खरंच आरक्षण द्यायचे आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

सर्वेक्षणात कोणते प्रश्न विचारले जात आहेत?

तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची परवानगी आहे का?

लग्न झालेल्या स्त्रियांनी डोक्यावर पदर घेतलाच पाहिजे असा नियम आहे का?

जागरण गोंधळ किंवा अन्य विधीसाठी कोंबडा किंवा बोकड कापण्याची पद्धत आहे का?

हे आणि असे एकूण 154 प्रश्न विचारून हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे.

मागासवर्ग आयोगाने या सर्वेक्षणासाठी एक प्रश्नावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार मुख्यतः पाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील.

यातल्या मॉड्यूल ए मध्ये तुमच्या कुटुंबाची मूलभूत माहिती, तुमचं नाव, पत्ता, तुम्ही मराठा आहात का, नसाल तर तुमची जात कोणती असे एकूण 14 प्रश्न विचारले जातील.

मॉड्यूल बी मध्ये तुम्ही कोणत्या घरात राहता? तुमचं कुटुंब संयुक्त आहे की विभक्त आहे? तुमच्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय कोणता? सध्या तुम्ही काय करता? तुमच्या कुटुंबात लोकप्रतिनिधी आहेत का? असे एकूण 20 प्रश्न असतील.

मॉड्यूल ‘सी’ मध्ये तुमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

तुमच्या घरात शौचालय आहे का?

तुमच्याकडे शेती आहे का? असेल तर ती कुणाच्या नावावर आहे?

तुमच्या कुटुंबावर किती कर्ज आहे?

मागच्या पंधरा वर्षांमध्ये तुम्ही स्थावर मालमत्ता विकली आहे का?

तुमच्या कुटुंबातील एखादी महिला इतरांच्या घरी धुणी भांडी, स्वयंपाक, झाडलोट करायला जाते का? असे एकूण 76 प्रश्न असतील.

या प्रश्नावलीच्या मॉड्यूल ‘डी’मध्ये समाजाचं मागासलेपण तपासलं जाईल.

तुमच्या समाजात हुंडा देण्याची पद्धत आहे का?

विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची परवानगी आहे का?

तुमच्या कुटुंबात मुलांच्या लग्नाचा निर्णय कोण घेतं?

गेल्या दहा वर्षांत तुमच्या कुटुंबातील कुणी आत्महत्या केली आहे का?

असे एकूण 33 प्रश्न असतील.

आणि मॉड्यूल ‘ई’मध्ये कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत एकूण अकरा प्रश्न विचारले जातील. तर असे एकूण 154 प्रश्न विचारून तुमचे कुटुंब सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरवलं जाईल.

Commission for Backward Classes to start survey on war footing from January 23

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Commission for Backward Classes to start survey on war footing from January 23

 

: Keep the Call Centers pressed into service round the clock | Directions from Chief Minister Mr Eknath Shinde*

 

Mumbai | “In order to check the social, economic and educational backwardness of the Maratha community, the state Commission for Backward Classes is going to start a survey on war footing from January 23. As such, all the government machineries should be kept ready. This work should be given top most priority and survey should be carried out accurately with punctuality”, these directions were given by Chief Minister Mr Eknath Shinde here today. He also asked the administration to visit village to village and give the information to the villagers, display the same on the notice boards and let the people know about the survey.

The Chief Minister was today speaking at the meeting on the topic of Maratha reservation with all the divisional commissioners, district magistrates, commissioners of municipal corporations and other senior officials through video conferencing at his official residence Varsha.

Retired justice Dilip Bhosle, retired justice Maruti Gaikwad, retired justice Sandeep Shinde, additional chief secretary of revenue department Rajagopal Devra, principal secretary of the chief minister Vikas Kharge, principal secretary of the urban development department Dr K H Govindraj, secretary of Other Backward Class (OBC) department Anshu Sinha, secretary for law and Justice Kalote were also present during the meeting. At the beginning, the secretary (service) of General Administration Department (GAD) Sumanth Bhange gave the information about the decisions taken till date in concern with the reservation to Maratha community.

The survey by the Commission for the Backward Classes is going to commence from 23rd of January up to 31st January and the survey of Maratha and non- Maratha open category will be carried on during the period. An estimated two crore 50 lakh families will be surveyed. Renowned institutions like Gokhale Institute, IIPS are going to assist in carrying out the survey.

*Appeal made for working with social spirit*

Chief Minister Mr Eknath Shinde said that the state government is committed to give the reservation to Maratha community that will be in the framework of the law and long lasting. He appealed to the administration to work for the cause with social spirit with full strength and unity.

*Give information from village to village and on notice board*

Chief Minister Mr Shinde further directed the administration to carry out this important survey in three different shifts. He asked them to visit village to village for the survey, give information to the villagers and also inform them by writing the details on notice boards of the Gram Panchayats. The chief minister also asked the administration to check other mediums for informing people. He said that the people who will be coming for the survey should get information from each household as it will ensure accurate and complete survey. He also directed that the Tehsildar and all those related to the survey work should file their reports about the daily work on that particular day.

*Keep Call Centers open for 24 hours*

Ajit Ranade of the Gokhale Institute gave the information about the survey to be carried out. He informed that more than 1 lakh 25 thousand enumerators including teachers, Gram Sevaks, Anganwadi workers and Talathis will be engaged in the work, which will be completed in about eight days. He also said that the training had been started from today in 36 districts, 27 Municipalities and 7 Cantonment areas.

Chief Minister Mr Shinde asked the administration to carry out the training of the enumerators and officers properly and should make a mention of the training session, meetings and other important factors in the daily record.

Stating that there were shortcomings in the report of justice Gaikwad he said it is mandatory to overcome them. He further said that it is essential to know the difference between the report of 2008 and the present report of the Commission for Backward Classes. He also said that it is significant to know how the incentive data is gathered again. He directed the administration to properly prepare the report.

*Form a committee for genealogy to be headed by the Tehsildar*

The chief minister directed the administration to form a committee for knowing about the linkage (genealogy) which will be chaired by the Tehsildar. He said that it is important to match the linkage of the Kunbi records immediately. He directed to appoint a team of experts from BARTI and other competent institutions in order to resolve the cases concerned with records, at the earliest.

He asked the administration to include experts who are having good knowledge of Modi language, besides the Tehsildars, in this team. He appealed to run a special campaign in the villages where very few records of genealogy were found, adding that to give information to the public and accept the documents that will be available with the Police Patil and private persons.

*1 lakh 47 000 Kunbi certificates distributed since October*

Notably, a total of 1 lakh 47 thousand registered certificates had been distributed since October, when justice Sandeep Shinde (retired) committee started its work. 32 thousand records have been found in Marathwada region itself and 18 thousand 6 hundred Kunbi certificates have been distributed. Sumant Bhange informed that the justice Sandeep Shinde committee has completed its second round of meeting in Latur, Marathwada. 000

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

चोवीस तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

Maratha Samaj Survey | मुंबई | मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांनी आज निर्देश दिले. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या असे निर्देशही त्यांनी दिले. (Maratha Samaj Aarakshan)

ते आज वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते.

या बैठकीस निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्री. विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ के एच गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा, विधि व न्याय सचिव श्री कलोते, यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव ( साविस) सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत होणार असून मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस, या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे.

सामाजिक भावनेने काम करण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबध्द असून प्रशासनाने सुध्दा या अतिशय महत्वाच्या कामामध्ये पूर्णशक्ती एकवटून एक सामाजिक भावनेने हे काम करावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. ते म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचे असून तीनही शिफ्ट्समध्ये काम करावे. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या फलकांवर सुचना द्या तसेच विविध माध्यमातून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामच अहवाल द्यायचा आहे.

२४ तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा

यावेळी गोखले इन्स्टिट्यूटचे श्री अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाख पेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहे असे ते म्हणाले. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरु झाले आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रगणकांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा तसेच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्या गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे आणि नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे हे व्यवस्थित तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्वाचे असून नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषा तज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ऑक्टोपासून १ लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत

निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आले आहेत. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्या संदीप शिंदे समितीने लातूर, मराठवाड्यात बैठकीची दुसरी फेरी पण पूर्ण केली आहे अशी माहिती सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक | इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक

| इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

OBC Reservation |Maratha Reservation |मुंबई |इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Reservation) देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

सुमारे तीन चास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले.

कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे.

राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळाना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही अशी ग्वाही देतानाच भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्य़ांसाठी ७२ वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेचं प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

इतर मागास समाजासाठी ४००० कोटी रुपयांच्या योजना- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४००० कोटी रुपयांच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षीत घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ यांच्यासह श्री. शेंडगे, श्री.तडस, डॉ. तायवाडे, श्री. बावकर, श्री. पडळकर, लक्ष्मणराव गायकवाड, पल्लवी रेणके, मंगेश ससाणे, विश्वनाथ पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.

बैठकीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, सचिन राजुरकर, पुरुषोत्तम प. शहाणे (पाटील), शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, नरेश बरडे, शकील पटेल, दिनेश चोखारे, प्रकाश भगरथ, भालचंद्र ठाकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Maratha Samaj | मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा निर्धार | सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा निर्धार

| सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

| नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचे विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार

मुंबई |  मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले.

आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की,क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

Maratha Community : Yuvraj Sambhajiraje Chhatrpati : मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय : खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय

: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत निर्णय

: खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

मुंबई : – मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शिफारस झालेल्या एसईबीसी, ईएसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याबरोबरच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संदर्भातील मागण्यांवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, एकनाथ शिंदे आणि अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना या निर्णयांची जाहीर माहिती दिल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी तीन दिवसांपासून सुरु केलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहे.

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, खासदार राहुल शेवाळे आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नितीन करीर, सुजाता सौनिक, आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव सुमंत भांगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाज आंदोलनातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली. दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे-

● सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार.

● सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत तयार करणार.

● सारथीमधील रिक्त पदे दि.१५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याचा निर्णय.

● सारथी संस्थेच्या राज्यभरातील आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव दि.१५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येणार.

● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. १०० कोटीपैकी रु. ८० कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रु. २० कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.

● व्याज परताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तातडीने व्याज परतावा देणार. क्रेडिट गॅरंटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार.

● परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.

● व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखांवरून रु.१५ लाख करण्यात येईल.

● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकांची दि. १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्ती करणार. त्याशिवाय संचालक मंडळाची आणि आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार.

● जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या वसतीगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून घेऊन तयार असलेल्या वसतीगृहांचे येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्धाटन करण्यात येणार.

● कोपर्डी खून खटलाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल

● रिव्ह्यू पिटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे हाताळतील.

● मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीचा दरमहा गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्यासाठी प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरणनिहाय त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

● मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करणार.

● मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरित प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेऊन संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्यांना तात्काळ नोकरी देण्याचा निर्णय.

उपोषणस्थळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या निर्णयांचे केले जाहीर वाचन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला, त्यानंतर त्या निर्णयांचे मागणीनिहाय इतिवृत्त तयार करुन सायंकाळी ५ वाजता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची भेट घेतली. शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर वाचन केले. टाळ्यांच्या कडकडाटात आंदोलकांनी शासनाच्या या निर्णयांचे स्वागत केले. मराठा समाजाच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाच्या वतीने खासदार संभाजीराजे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आभार मानून खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन या मागण्या इतिवृत्तात आणल्या आहेत, नुसते आश्वासन दिलेले नाही तर हे निर्णय घेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे, याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आभार मानले. एसईबीसी, ईएसबीसी आणि इडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयावर कोणताही न्यायालयीन वाद उद्‍भवल्यास शासनाबरोबर राहू, अशी ग्वाहीही यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी दिली. त्यानंतर तीन दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.