Water Cut In Pune on Thursday |  Water supply to the Merged villages should be restored without shutting down on Thursday  |  MP Supriya Sule’s demand

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Water Cut In Pune on Thursday |  Water supply to the Merged villages should be restored without shutting down on Thursday

 |  MP Supriya Sule’s demand

  Water Cut In Pune on Thursday |  To save water, the Pune Municipal Corporation (PMC) has decided to shut down the water supply of the entire Pune city every Thursday (water cut in pune on Thursday).  If this is done, the suburbs, which are already supplied with water during the day, will have to suffer more.  Keeping this problem in mind, MP Supriya Sule has demanded that the water supply of newly incorporated villages (Merged Villeges) should be resumed without stopping.  (Water cut in Pune on Thursday)
 MP Supriya Sule has sent a letter to Municipal Commissioner Vikram Kumar (PMC Pune Commissioner Vikram Kumar) in this regard and has also tweeted the same.  Dhairi, Narhe, Nandoshi, Sansnagar etc. villages newly included in Pune Municipal Corporation (PMC pune) are currently getting water supply throughout the day.  In this way, the Municipal Corporation has issued a sheet and mentioned that it will stop the water supply every Thursday.  Sule said in his tweet that this is a disturbing matter for the citizens.  (MP Supriya Sule Tweet)
 Citizens are puzzled as there is already no regular water supply in the merged villages.  If the water supply is stopped for one day in a week, the citizens will have to suffer even more.  Therefore, he has demanded that the water supply should be continued for the convenience of the citizens of the merged villages.  (Water cut in Pune on Thursday)

 —

Water Cut In Pune | गुरुवारी बंद ठेवल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठ्याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ही केली मागणी!

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Water Cut In Pune | समाविष्ट गावांचा पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद न करता पूर्ववत चालू ठेवावा

| खासदार सुप्रिया सुळे यांची मागणी

 Water Cut In Pune | पाण्याच्या बचतीसाठी पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) संपूर्ण पुणे शहराचा पाणीपुरवठा दर गुरुवारी बंद ठेवण्याचा (water cut in pune on thursday) निर्णय घेतला आहे. असे केल्यास आधीच दिवसाआड पाणीपुरवठा होणाऱ्या उपनगरांना जास्तच त्रास सहन करावा लागेल. ही अडचण लक्षात घेऊन पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांचा (Merges Villeges) पाणीपुरवठा बंद न करता पूर्ववत चालू ठेवावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी केली आहे. (Water cut in pune)

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Pune Commissioner Vikram kumar) यांना खासदार सुळे (MP Supriya Sule) यांनी याबाबत पत्र पाठवले असून तसे ट्विटही केले आहे. पुणे महापालिकेत (PMC pune) नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या धायरी, नऱ्हे, नांदोशी, सणसनगर आदी गावांमध्ये सध्या दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. अशातच महापालिकेने एक पत्रक जारी करुन दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवणार असल्याचे नमूद केले आहे. नागरीकांना ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे, असे सुळे यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे. (MP Supriya Sule Tweet)

समाविष्ट गावांत अगोदरच नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरीक हैराण आहेत. त्यात आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास त्याचा नागरीकांना आणखी मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील नागरीकांच्या सोयीसाठी पाणीपुरवठा पुर्ववत सुरु ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (Water cut in pune)


News Title | Water Cut In Pune | Water supply to the affected villages should be restored without shutting down on Thursday| MP Supriya Sule’s demand

MLA Sunil Tingre | समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही | आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

| आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

|  1 हजार 200 कोटींचा आराखडा तयार

पुणे महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांमधील या पायाभूत सोयी सुविधांसह विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी विशेष निधी देण्यासंबंधीचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. गावांमधील योजनांसाठी 1 हजार 200 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांमधील विकास कामांसंदर्भात उपस्थित लक्षवेधी मांडली होती. समाविष्ट गावांमध्ये पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था, उद्याने अशा पायाभूत सोयी-सुविधांची प्रचंड गैरसोय आहे. पालिकेत येऊनही गावांना विकासापासून वंचित रहावे लागत आहे. मतदारसंघातील लोहगाव गावातील समस्यांचा दाखला देत त्यांनी गावांसाठी महापालिकेकडे त्यासाठी पुरेसा निधी नाही. राज्य शासनाकडूनही मदत मिळत नाही. त्यामुळे या गावांच्या विकासासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र योजना करावी, राज्य शासनाने ही निधीची मदत करावी आणि सुविधा मिळेपर्यंत या गावांचा 50 टक्के कर माफ करावा अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. तर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ही 34 गावांना किती निधी देण्यात आला, किती खर्च करण्यात आला आणि या गावांना प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार अशी विचारणा केली.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गावांमधील पाणी पुरवठा, मलनीत्सारण योजनांसाठी निधीची तरतूद केलेली आहे. याशिवाय इतर विकासकामासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र निधीची तरतुद करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना तशा सूचना दिलेल्या आहेत. या गावांवर निधीच्या बाबतीत अन्याय होणार नाही आणि मूलभूत सोयी-सुविधा देन्याचे काम केले जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच 23 गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीएच्या माध्यमातून अंतिम टप्यात आहे. दोन महिन्यांत त्यावर मंजुरीची कार्यवाही होऊन विकासकामांना सुरवात होईल असेही मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.

गावांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मंत्री उदय सामंत या लक्षवेधीवर उत्तर देताना म्हणाले, पुणे महापालिकेप्रमाणेच समाविष्ट 34 गावांचा समतोल विकास व्हावा यासाठी महापालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात येतील. तसेच विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. त्यात महापालिका आयुक्तांसह 34 गावांमधील लोकप्रतिनिधी असतील. ही समिती या गावांमध्ये कोणती विकासकामे करायची यासंबंधीचा निर्णय घेऊन महापालिकेला तशी निधीची तरतूद करण्याची सूचना करतील असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
——————

PMRDA | PMC | समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत महापालिका आणि PMRDA ची उद्या बैठक

Categories
Breaking News PMC social पुणे

समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत महापालिका आणि PMRDA ची उद्या बैठक

पुणे | महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्यापासून PMRDA आणि महापालिका यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे. 11 गावाचा विकास निधी महापालिकेला देणे असो अथवा 34 गावातील जागा ताब्यात घेणे असो, यात अडचणीच आल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आणि PMRDA या दोन्ही संस्थांची संयुक्त बैठक होणार आहे. उद्या म्हणजेच गुरुवारी महापालिका आयुक्त यांच्या कार्यालयात ही बैठक होईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

खालील विषयांवर चर्चा करण्याकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे व पुणे महानगर पालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

१) प्रारंभिक म्हाळुंगे- माण नगर रचना क्र.०१ करिता पाणी पुरवठाबाबत.
२) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामधून पुणे महानगर पालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावातील विकास निधी देणेच्या मनपाचे विनंतीबाबत..
३) पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या सुविधा क्षेत्र व रस्ता क्षेत्र पुणे महानगर पालिकेच्या ताब्यात द्यावयाच्या जागेमधील अडचणीबाबत.

Uruli Devachi and Fursungi | कचरा डेपोची जागा मनपा हद्दीत ठेऊन उरुळी व फुरसुंगी गावे वगळली जाणार! | मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

कचरा डेपोची जागा मनपा हद्दीत ठेऊन उरुळी व फुरसुंगी गावे वगळली जाणार!

| मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव

पुणे | महापालिका हद्दीत समाविष्ट उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान ही गावे वगळण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार करून शहर सुधारणा समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन्ही गावातील कचरा डेपोची जागा महापालिका हद्दीत ठेवली जाणार आहे. उर्वरित गावे महापालिका हद्दीतून वगळली जाणार आहेत. या प्रस्तावावर येत्या मुख्य सभेच्या बैठकीत चर्चा होईल. (PMC Pune)
मुख्य सभेसमोरील प्रस्तावानुसार राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार २०१७ साली नवीन ११ गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांमधुन जाणा-या ६५ मी रुंदीच्या रिंगरोडसाठी अंदाजे ५५५ हेक्टर क्षेत्रावर नगर रचना परियोजना राबवविण्याचा प्रस्तावास महानगरपालिकेच्या  मुख्य सभेने २०१९ ला मान्यता दिली आहे.  सद्यस्थितीत दोन्ही टीपी स्कीम ना सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून उक्त नगर रचना योजनांबाबत सुमारे ६० ते ७०% काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगती पथावर आहेत. (Uruli devachi and Fursungi)
२०१८ साली पुणे महानगरपालिकेकडून शासनाचे राजपत्रात तसेच वर्तमानपत्रात इरादा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदर ११ गावांचा प्रारूप विकास योजना आराखडा बनविण्याचे काम अंतिम टप्यामध्ये आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेत नव्याने सामाविष्ट गावातील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करणेबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०६/१२/२०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत ‘सदर गावे पुणे महानगरपालिकेत असणे आवश्यक आहे’ असा नगर अभियंता विभागाचा अभिप्राय असल्याचे नगर विकास विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या या बैठकीच्या इतिवृतात नमूद केलेले आहे. मात्र या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी “फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात यावी. उरुळी, फुरसुंगी येथील कचरा डेपोची जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेवण्यात यावी” असे निदेश दिले. त्यानुसार  \उक्त गावांचा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याबाबत अधिनियमनातील तरतुदी नुमार कार्यवाही करून तसा प्रस्ताव शासनास तात्काळ उपलब्ध करून दयावेत असे कळविले होते. (Pune Municipal Corporation)
पुणे महानगरपालिकेमधील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांमध्ये नागरी सेवा सुविधांसाठी लागणारी आरक्षणे आणि सक्षम अशा रस्त्यांचे जाळे यांचा अभाव दिसून येतो. या गावांमध्ये नागरीकारणाचा वेग झपाट्याने वाढत असून यामुळे सदर गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारी स्वरुपाची बांधकामे झालेली होती. २०१७ मध्ये उक्त गावे पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर आजतागायत या गावांमध्ये तीन प्रारूप नगर रचना योजना, प्रारूप विकास आराखडा, रस्ते, पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल:निसारण योजना वाहिन्या, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याची कामे पुणे महानगरपालिकेकडून चालू आहेत. नवीन समाविष्ट ११ गावांमध्ये पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल: निसारण योजना वाहिन्या विकसित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून सन २०२२-२३ च्या व त्यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली असून या विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर मा. मुख्य सभा ठराव क्र. ५३५ दि.१८/१२/२०१३ अन्वये सदर गावे समावेश करणेस मा. मुख्य सभेकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे यापुर्वीच पुणे महानगरपालिकेकडून या गावांचा समावेश करणेबाबत अभिप्राय शासनास सादर करण्यात आलेला होता. सदर गावे समावेश करणेबाबत शासन निर्णयानंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावामध्ये समाविष्ठ ११ गावांपैकी सुमारे ७.७८% क्षेत्रावर नगर रचना योजनेचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित ९२.२२% क्षेत्रावरील प्रारूप विकास आराखड्याचे काम देखील अंतिम टप्यात आले आहे. (PMC Pune News)
असे असले तरी मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आदेशानुसार उरुळी देवाची व मौजे फुरसुंगी येथील पुणे महानगरपालिकेची कचरा डेपोची जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेऊन उर्वरित भाग पुणे महानगरपालिका हद्दीतून वगळणेबाबतचा प्रस्ताव  शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती मार्फत मुख्य सभेसमोर मान्यता मिळणेसाठी ठेवला आहे. यावर आगामी बैठकीत चर्चा होईल.  (PMC Pune)

Hoardings in Merged villages | समाविष्ट गावातील होर्डिंग व्यावसायिकांना प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क भरावे लागणार | उच्च न्यायालयाचे आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट गावातील होर्डिंग व्यावसायिकांना प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क भरावे लागणार

| उच्च न्यायालयाचे आदेश

पुणे महापालिकेत (PMC Pune) समाविष्ट झालेल्या (Merged villages) गावातील होर्डिंग व्यावसायिकांनी (Hoarding) महापालिकेने निश्‍चीत केलेले प्रति चौरस फूट २२२ रुपये शुल्क भरून अधिकृत परवाना घ्यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने (High court) दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्यापासून हे शुल्क भरावे लागणार आहे. असे आदेशात म्हटले आहे. तसेच महापालिकेने व्यावसायिकावर कारवाई करू नये, असे देखील आदेशात म्हटले आहे.

समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. अनेक होर्डिंग हे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून किंवा त्या परिसरातील इमारतीवर असल्याने तेथे कायम जाहिराती लागलेल्या असतात. महापालिकेत ही गावे आल्यानंतर आकाश चिन्ह विभागाने या होर्डिंग व्यावसायिकांना शुल्क भर अन्यथा कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला. पण शुल्क न भरल्याने त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली होती. त्यातील काही व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याविरोधात दाद मागितली. त्यावरून सुनावणी झाल्यानंतर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना महापालिकेने मागणी केलेले संपूर्ण शुल्क भरावे आणि महापालिकेने या होर्डिंगवर कोणताही कारवाई करू नये असे आदेश दिले. (pune municipal corporation)

त्याच प्रमाणे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या हद्दीत व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करावा व धोरणाप्रमाणे २२२ रुपये प्रति चौरस फुटाने पैसे भरावेत असे आदेश दिले आहेत. ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला, अशी माहिती मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.

Commercial Properties | PMC Pune | समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही | तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही

| तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

पुणे | देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी सहित ११ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश झाला आहे. या गावातील अनधिकृत व्यावसायिक मिळकती ना महापालिका टैक्स विभागाकडून तीन पट टैक्स आकाराला जातो. मात्र गावातील लोकांची परिस्थिती पाहता त्यांना दीड पट टैक्स आकाराला जावा. अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावर प्रशासनाने आपला अभिप्राय सादर केला आहे. त्यानुसार समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. या अभिप्रायाला स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या अभिप्रायानुसार बिगरनिवासी मिळकती बाबत
कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे सद्यस्थितीत कलम २६७ अ नुसार अनाधिकृत बिगर निवासी सर्व मिळकतीना तीन पट कर लावण्यात येत आहे. सदरच्या कायद्याचे अवलोकन केले असता पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट
झालेल्या फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील कर आकारणी बाबतच्या विविध मिळकतदारांनी महानगरपालिकेची कोणत्याही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता विनापरवाना व्यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असल्याने सदर मिळकतीची महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम २६७ अ अन्वये दुप्पटी इतकी शास्ती मिळकत करात आकारत आहे.
आकारत असलेला कर हा योग्य व वाजवी तसेच कायद्यास अनुसरून करण्यात आलेला आहे. याच पद्धतीने सर्व बिगरनिवासी मिळकतीना मनपा क्षेत्रात तीनपट कर आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मध्ये अनाधिकृत बांधकामांना शास्ती लावण्याची
तरतूद असून सदरची तरतूद ही विशिष्ट एका भागासाठी लागू नसून शहरातील सर्वच भागांसाठी लागू आहे. सदरची शास्ती ही अनाधिकृत बांधकामाची असल्याने या बाबत बांधकाम विभागाचे मत देखील अपेक्षित आहे.
त्यामुळे पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या
फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील असलेल्या अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींची या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६७ अ अन्वये आकारत असलेला कर योग्य आहे. तसेच सदर अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट ऐवजी दीडपट कर आकारणी करण्याबाबत कायद्यामध्ये योग्य तो बदल केल्याशिवाय कार्यवाही करणे शक्य नाही.

Property Tax | पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांना चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांना चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी

| मा. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई | २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेमध्ये ११ गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यांना मिळकत कर हा चुकीच्या पद्धतीने लावण्याची बाब निदर्शनास आली.

“महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १२९ अ” अन्वये ग्रामपंचायतीमधून महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना कशा पद्धतीने कर आकारणी केली पाहिजे याबाबत अत्यंत सुस्पष्टता आहे.

ज्या आर्थिक वर्षात ही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली असतील ते वर्ष सोडून पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या नियमाप्रमाणे (जुन्या दराने) मिळकत कर वसूल व्हायला पाहिजे होता. परंतू पुणे महानगरपालिकेने ते आर्थिक वर्ष संपल्यावर पुढच्या आर्थिक वर्षाची वाट न पाहता बदललेल्या दराने मिळकत कराची वसूली चालू केली. बदलेल्या दराची वसूली करतांना पहिल्या वर्षी महानगपालिकेच्या दराच्या २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के असे करत करत शेवटी पुर्ण महानगरपालिकेच्या दराने वसूली करणे अभिप्रेत असते.

परंतू पुणे महानगरपालिकेने अधिनियमांच्या तरतूदीशी विसंगत प्रक्रीया करुन दुसऱ्या वर्षीच महापालिकेच्या दरात २० टक्क कर आकारणी केल्याचे दिसून आले. ही बाब राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार श्री. चेतन तुपे, श्री. सुनिल टिंगरे यांनी निदर्शनास आणून दिले असे मा. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी नमूद केले.

मा. नगरविकास राज्यमंत्री यांच्या दालनात पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी व नगरविकास विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व मुद्यांवर सारासार विचार करुन मा. राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी पुणे महानगरपालिकेस संबंधित कराची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार बैठकीचे इतिवृत्त देखील तयार करण्यात आले आहे.

हा निर्णय लागू झाल्यास या ११ गावातील सुमारे १ लाख ५० हजार मिळकत धारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे असे मत श्री. तनपुरे यांनी व्यक्त केले.

34 Villages : Fund : समाविष्ट गावांच्या मूलभूत विकासावर सरकारचे लक्ष आताच का? 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समाविष्ट गावांच्या मूलभूत विकासावर सरकारचे लक्ष आताच का?

: विविध कामासाठी 4 कोटींचे अनुदान महापालिकेला प्रदान

पुणे : महापालिका हद्दीत नवीन 34 गावांचा समावेश झाला आहे. मात्र ही गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. महापालिका आणि सरकार कडून अनुदान घेऊन इथे कामे केली जाणार आहेत. त्यानुसार सरकारने गावांना निधी देण्यास सुरुवात केली आहे. गावामध्ये विविध विकासकामे करण्यासाठी सरकार कडून नुकताच 4 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र आताच म्हणजे निवडणुकांच्या तोंडावरच हा निधी का उपलब्ध करण्यात येत आहे. यावरून मात्र राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.

: ही कामे केली जाणार

– फुरसुंगी येथील सर्व्हे नं २०५ या ठिकाणी बहुउददेशीय सभागृह बांधणे.  : ३५ लाख
– फुरसुंगी येथील मॅजेस्टिक अॅक्वा सोसायटीचा अॅमेनिटी स्पेसमध्ये गार्डन/ जॉगिग ट्रॅक / ओपन जिम करणे.ता हवेली जि पुणे  : 40 लाख
– उरुळीदेवाची येथील सर्वे नं १५१ येथील सावली सोसायटी समोरिल मोकळया जागेवर भाजी मंडई बांधणे.ता हवेली जि पुणे : 35 लाख
– उंड्री येथील सर्व्हे नं २/१अ, २/१ब, ३/२/१ व ३/१/२ व ३/२/२
ओपन स्पेस क्षेत्र ५१०९.९२ चौ मी. विकसित करणे. ता हवेली जि पुणे : 50 लाख
-आंबेगाव परिसरामध्ये विन्डसर कांऊटी सोसायटी सर्वे नं ३९/२५ पी,३९/१८/१, १९/१९/२० मध्ये अॅमेनिटी स्पेस क्षेत्र १६४०.२९ स्क्वे मी व आरक्षण क्षेत्र २१४३.२५ स्क्वे. मी. एकुण ३७८३.६४ स्क्वे मी येथे गार्डन/जॉगींग ट्रॅक / ओपन जीम बांधणे.ता हवेली जि पुणे : 40 लाख
आंबेगाव परिसरामध्ये श्री बालाजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि. पुणे ६ । सर्व्हे नं २८ या ठिकाणी अॅमेनिटी स्पेस जागेवरती बहुउददेशीय सभागृह बांधणे.ता हवेली जि पुणे : 40 लाख

Pune NCP : Tanker : समाविष्ट गावामधून राष्ट्रवादीला मिळणारा पाठींबा पाहून भाजपने गावातले टँकर बंद केले  : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समाविष्ट गावामधून राष्ट्रवादीला मिळणारा पाठींबा पाहून भाजपने गावातले टँकर बंद केले

: राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांचा आरोप

पुणे : महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना प्राथमिक सुविधा पुरविण्यातही सत्ताधारी भाजप अपयशी ठरलं आहे. त्यातही मानवाच्या आयुष्यातील जीवनावश्यक घटक असलेले पाणी पुरवण्याबाबत सत्ताधारी भाजपने अक्षम्य दुर्लक्ष केलं आहे. तात्पुरती सोय म्हणून टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता परंतू सत्ताधाऱ्यांनी आता हे टँकरही बंद केले आहेत. असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ने केला आहे. या गावांतील नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी तसेच या गावांना तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारात आंदोलन करण्यात आले.

: अतिरिक्त आयुक्तांना टँकर भेट

यावेळी महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांना पाण्याचा प्रतीकात्मक टँकर भेट दिला. याबाबत प्रशांत जगताप म्हणाले, वास्तविक पाहता ही गावे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर तातडीने त्यांच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागायला हवा होता. मात्र याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून भारतीय जनता पक्षाने केवळ जाहिरातबाजीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. समाविष्ट २३गावातील नागरिकांना स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखवत तब्बल ३४ कोटीचा टॅक्स गोळा करणारी सत्ताधारी भाजपा प्रत्यक्षात नागरिकांच्या प्राथमिक सुविधाही पुरवू शकत नाही हे सिद्ध झाले आहे. अनेक निवडणूक सर्वे मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करत असून या समाविष्ट गावांमधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला मिळणारा वाढता पाठिंबा लक्षात घेता त्यामुळेच अशा प्रकारचं घाणेरडे राजकारण भारतीय जनता पार्टी करू पाहत आहे. येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत पुणेकर नागरिक याची नक्की दखल घेतील अशी घणाघाती टिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली. या आंदोलनास पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधीपक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्व नगरसेवक, सर्व सेलचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सत्ताधारी भाजपचा धिक्कार असो, पुणेकरांना हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे अशा घोषणांनी पुणे महानगरपालिकेचा परिसर दणाणून गेला होता. नव्याने समाविष्ट गावांतील अनेक नागरिकांनीही या आंदोलनात सहभाग घेऊन सत्ताधारी भाजपच्या निष्क्रिय राजवटीचा निषेध केला.