Tag: MLA Bhimrao Tapkir

Pune Municipal Corporation | MLA Bhimrao Tapkir | आमदार भीमराव तापकीर यांना पुणे मनपाच्या विरोधात का करावे लागत आहे आंदोलन?

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Municipal Corporation | MLA Bhimrao Tapkir | आमदार भीमराव तापकीर यांना पुणे मनपाच्या विरोधात का करावे लागत आहे आंदोलन?

| उद्या आमदार करणार आंदोलन

Pune Municipal Corporation | MLA Bhimrao Tapkir | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने वारजे भागात (Warje Area) सेवा रस्ता (Service Road) होण्याकरिता वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने आमदार भीमराव तापकीर (MLA Bhimrao Tapkir) यांनी घंटा नाद आंदोलन (Agitation) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या म्हणजे 18 मे ला हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबत आमदार तापकीर यांनी महापालिकेला (PMC Pune) पत्र दिले आहे. (PMC Pune Road Department)

आमदार भीमराव तापकीर यांच्या पत्रानुसार  खडकवासला मतदार संघातील वारजे भागातील वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत चालला आहे, वारजे हायवे चौक ते बँक ऑफ महाराष्ट्र तसेच माई मंगेशकर हॉस्पिटल ते व्हायला सोसायटी तसेच सोबा पुरम सोसायटी कडून शेल पेट्रोल पंप ते हिल व्ह्यू सोसायटी पासून रोजरी अंडरपास ते डुक्कर खिंड सर्व्हिस रस्ता अरुंद असल्यामुळे आणि अपूर्णावस्थेतील असल्यामुळे नागरिकांना रस्त्याने चालणे देखील जिकरीचे झाले आहे. यामुळे अनेकदा छोटे-मोठे अपघात होऊन नागरिक गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. (PMC Pune News)

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, महापालिका प्रशासनाला सर्व्हिस रस्ते तातडीने पूर्ण करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार, बैठका घेऊन सुचना करण्यात आल्या व त्याविषयी गांभीर्य पटवून देऊन देखील प्रशासन दखल घेत नसल्याने पर्यायी आम्हाला वारजे भागातील बहुसंख्य नागरिक आणि पक्षाचे पदाधिकारी व संलग्न  संस्थामार्फत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन घंटा नाद आंदोलन गुरुवार  १८ मे स. १०.०० वा वारजे येथे चर्च शेजारी, हॉटेल कावेरी समोर करण्यात येणार आहे. (Pune News)
——
News Title | Pune Municipal Corporation | MLA Bhimrao Tapkir | Why does MLA Bhimrao Tapkir have to protest against Pune Municipal Corporation?

BJP MLA | PMC | लोकप्रतिनिधी म्हणून मला महापालिका कसलाही संपर्क करत नाही! | भाजपच्या आमदारांनी महापालिका आयुक्तांकडे मांडली व्यथा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

लोकप्रतिनिधी म्हणून मला महापालिका कसलाही संपर्क करत नाही!

| भाजपच्या आमदारांनी महापालिका आयुक्तांकडे मांडली व्यथा

पुणे | भाजपचे खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर (BJP MLA Bhimrao Tapkir) यांनी महापालिका आयुक्ताकडे (PMC Commissioner) आपली व्यथा मांडत महापालिकेच्या कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. माझा मतदारसंघात व मतदारसंघातील पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागामध्ये विकासकामे होत असतांना महापालिका प्रशासनाच्या कुठल्याही खात्याकडून लोकप्रतिनिधी म्हणून मला संपर्क होत नसून विकासकामांची माहिती देखील उपलब्ध करून दिली जात नाही. आमदारांच्या या नाराजीमुळे मात्र प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. (Khadakwasla constituency)

आमदार तापकीर यांनी मनपा आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांच्या नियोजनाबाबत तसेच विविध विषयांच्या अनुषंगाने केलेल्या पत्रव्यवहारात माहिती उपलब्ध करून देण्यात होत असलेला विलंब आणि महानगरपालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचा समन्वय नसल्याने याबाबत मी आपल्याकडे सदरच्या पत्राद्वारे तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे. मतदारसंघातील विविध गृहरचना संस्था, इमारती, वस्ती भागातील नागरिक सतत पाठपुरावा करीत असतांना त्यांना त्यांच्या समस्यांशी निगडीत प्रश्नांवर चर्चा करतांना प्रशासनाकडून वेळेत माहिती उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी येत आहेत. आपण याची
दखल घेऊन आपल्या खातेप्रमुखांना लोकप्रतिनिधी म्हणून समन्वय साधत विकासकामांचे नियोजन होत असतांना त्याची सर्व माहिती उपलब्ध करून देत केलेल्या पत्रव्यवहारात तत्काळ माहिती उपलब्ध करून देत समन्वय ठेवण्याचे आदेश कराल अशी आशा करतो. आणि वर्ष २०२३-२४ अंदाजपत्रक (अ+क) मध्ये खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात व
मतदारसंघातील पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ झालेल्या भागामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने किती निधी मंजूर करण्यात आला व कोणकोणत्या कामांसाठी याबाबत सविस्तर माहिती तत्काळ उपलब्ध करून दयावी. अशी मागणी आमदार तापकीर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

BJP Delegation | पुणेकरांची मिळकत करातील ४०% सवलत कायम ठेवावी’ | भाजपाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट

Categories
Breaking News Commerce PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

‘पुणेकरांची मिळकत करातील ४०% सवलत कायम ठेवावी’

| भाजपाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट

| निर्णयासाठी पुढील आठवड्यात बैठक : मुरलीधर मोहोळ

 

पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. शिवाय देखभाल दुरुस्ती खर्च १ एप्रिल २०१० पासून १५ टक्क्यांहून १० टक्के फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. या दोन्ही मागण्यांसदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बैठक घेणार असल्याची माहिती माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, माजी महापौर मोहोळ यांच्यासमवेत यावेळी आ. माधुरीताई मिसाळ, आ. भीमराव तापकीर, आ. सिद्धार्थ शिरोळे उपस्थित होते.

मिळकत करातील ४०% सवलत दि. १/८/२०१९ पासून स्व: वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची काढण्यात येऊ नये आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च दि. १/४/२०१० पासून १५% हून १०% फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशा दोन मागण्या या निवदेनातून करण्यात आल्या आहेत.

या संदर्भात माहिती देताना माजी महापौर मोहोळ म्हणाले, ‘निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४०% सवलत आणि १५% हून १०% देखभाल दुरुस्ती खर्च नवीन आकारणी होत असलेल्या मिळकतीना दिनांक १/४/२०१९ पासून बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २०१९ आणि २०२२ ला महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पुन्हा ठराव केला होता. त्याद्वारे हीसवलत रद्द न करता सुरू रहावी, असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याला होता. मात्र तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने कोणाताही निर्णय घेतला नाही’.

महारापालिकेच्या २०१९ आणि २०२२ च्या ठरावाच्या आधारावर राज्य सरकारकडे या मागण्या केल्या असून याबाबत तातडीने पुढील आठवड्यातच बैठक घेऊन याबाबत पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, हा विश्वास आहे, असेही मोहोळ म्हणाले.

| महाविकास आघाडीच्या आमदारांचे आंदोलन केवळ नौटंकी : मोहोळ

आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांना जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईने विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनाची नौटंकी केली. स्वतःची निष्क्रियता छाकण्यासाठी केलेल्या आंदोलनाच्या नौटंकीला पुणेकर भुलणार नाहीत, अशा शब्दात मोहोळ यांनी उत्तर दिले.

Khadakwasla Dam | खडकवासला धरणाचे पाणी दूषित असल्याचे राज्य सरकारने देखील केले मान्य | पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

खडकवासला धरणाचे पाणी दूषित असल्याचे राज्य सरकारने देखील केले मान्य | पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा

| सर्व संस्थांनी एकत्र येत उपाययोजना करण्याची आवश्यकता

पुणे |  खडकवासला धरणाच्या जलाशयात आजूबाजूच्या कंपन्या, रिसोर्ट-हॉटेल व्यवसायांचे दुषित सांडपाणी सर्रास सोडत असल्याने धरणाचे पाणी दुषित होत आहे. ही गोष्ट राज्य सरकारने देखील मान्य केली आहे. ही पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. दरम्यान यासाठी सर्व सरकारी संस्थांनी एकत्र येत उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. 

याबाबत भाजपाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी सरकारला प्रश्न विचारला होता. त्यावर सरकारने केलेल्या खुलाशातून ही माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार खडकवासला, पानशेत व वरसगांव या धरण क्षेत्रात दोन्ही तीरांवर गावे वसलेली आहेत. या गावातील वापरलेले सांडपाणी धरणांचे जलाशयाच्या पाण्यात मिसळते. तसेच खडकवासला धरणाच्या वरील बाजूस असलेल्या खाजगी उद्योगांचे  सांडपाणी जलाशयात येते. खडकवासला जलाशयाचे वरील बाजूस नदीचे उजव्या तीरावर खडकवासला, गोऱ्हे बु., गोऱ्हे खु., खानापूर, डोंजे, मालखेड, ओसर्डे, निगडे, वरदाडे, सोनापूर, रूळे, आंबी, कुरण खु. ही १३ गावे व डाव्या तीरावर कुडजे, खडकवाडी, आगळंबे, मांडवी खु. मांडवी बु. सांगरून, खानवडी, डावजे, जांभळी, व कुरण बु. ही १० गावे आहेत.

या गावांची सन २०११ चे जनगणनेनुसार एकुण लोकसंख्या ३७७९९ एवढी होती, दहा वर्षात सरासरी ३० टक्के लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून अंदाजे ५० हजार इतकी लोकसंख्या येते. उपरोक्त ५० हजार लोकसंख्येसाठी प्रतिदिन प्रतिमाणसी ५५ लिटर प्रमाणे पाणी वापरानुसार २.७५ एम. एल. डी. इतका पाणीवापर होतो. सदरच्या दैनंदिन पाणीवापराच्या ८० टक्के परिमाणाप्रमाणे २.२० एम. एल. डी. इतके सांडपाणी निर्माण होते. हे संपुर्ण सांडपाणी विनाप्रक्रिया खडकवासला धरणामध्ये येते त्यामुळे जलाशयामध्ये प्रदुषण वाढलेले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. सांडपाणी प्रक्रिया झालेनंतरच जलाशयात येणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यामध्ये खडकवासला जलाशयात  जलपर्णी वाढीस लागणार आहे. यास्तव विनाप्रक्रिया सांडपाणी जलाशयात सोडण्यास वेळीच आळा घालणे गरजेचे आहे. असे सरकार चे म्हणणे आहे.
दरम्यान पालकमंत्र्यांनी याबाबत बैठक घेतली होती. यामध्ये काही निर्देश देखील दिले होते. यामध्ये

१) जिल्हा परिषदेमार्फत जुन्या गावठाणांसाठी STP उभारून कार्यान्वित करावे.
२) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने धरण परिसरात नव्याने हॉटेल, बंगले व रिसॉर्ट इ. यांना बांधकाम परवानगी देताना मैलपाणी शुद्धीकरण केंद्रे (STP) बंधनकारक करावे.
३) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत बंद स्थितीत असलेली मैलपाणी शुद्धीकरण केंद्रे (STP)
तातडीने कार्यान्वित करून घेण्यात यावीत व कोणत्याही परिस्थित सांडपाणी विनाप्रक्रिया जलाशयात
मिसळणार नाही यांची दक्षता घ्यावी.

मात्र यावर अमल होताना दिसत नाही.

23 Villeges Water Supply : समाविष्ट 23 गावांच्या पाण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

समाविष्ट 23 गावांच्या पाण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

: टँकर ने पाणीपुरवठा करा

पुणे – महापालिकेत (Pune Municipal) समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील (Villages) पाणी पुरवठ्याची योजना (Water Supply Scheme) पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत पुणे महापालिकेने या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले आहेत.

माजी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी २३ गावातील पाणी पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. जुलै २०२१ मध्ये राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दी लगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गावांना प्रचंड मोठ्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

२३ गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी तेथे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) बांधकाम परवानगी दिली जात होती. त्यावेळी त्यांनी बिल्डरांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवठा करून घेतला जाईल असे लिहून घेतले आहे. दरम्यान ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील नागरिकांनी पुणे महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्याची मागणी केली. पण ती अमान्य करत महापालिकेची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बिल्डरने पाणी द्यावे अशी सूचना केली. यावादात या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी स्वतः पैसे खर्च करून टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे.

प्रशासकीय वादात नागरिकांचे हाल होत असल्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये न्यायालयात सुनावणी झाली. ४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी राज्याच्या महाधिवकत्यांना उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुणे महापालिकेची पाणी पुरवठ्याची योजना जो पर्यंत पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत २३ गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा असेही आदेश न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यासंदर्भात आमदार भीमराव तापीकर व याचिकाकर्ते दिलीप वेडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.