12 MLAs appointed to Legislative Council | राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात याचिका

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात याचिका

विधान परिषदेवर नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न

महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नावे रद्दबातल करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी बारा जणांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांना केली होती. यामध्ये साहित्य, शैक्षणिक, संशोधन, कलाकार अशा विविध क्षेत्रांतील गुणी व्यक्तींचा समावेश होता. मात्र राज्यपालांनी वर्ष होऊनही यावर निर्णय घेतला नाही. तसेच संबंधित यादी प्रलंबित ठेवली. आता राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. अशा वेळी पुन्हा नव्याने ही यादी तयार करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला ॲड. नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

राज्यपालांनी पहिल्या बारा जणांची यादी पूर्ववत ठेवावी, नवीन यादी करण्यासाठी शिंदे सरकारला मनाई करावी, इत्यादी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांबाबत याचिका प्रलंबित आहेत, तसेच घटनापीठाकडे संबंधित मुद्यांवर सुनावणी प्रलंबित आहे. अशावेळी अन्य कोणतेही निर्णय घेण्यासाठी शिंदे सरकारला मनाई करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवर नियमित न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

MLC Election | जे २६ चा आकडा गाठायला कमी पडतील त्याची विकेट जाईल

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

जे २६ चा आकडा गाठायला कमी पडतील त्याची विकेट जाईल

: विधान परिषद निवडणूक अजित पवारांनी घेतलीय मनावर

राज्याची विधानपरिषद निवडणुकीस अवघे दोन दिवस शिल्लक असून, २० जून रोजी मतदान आहे. या पार्श्वभूमीवर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारपरिषद घेत, महाविकास आघाडीच्या तयारीबाबत माहिती दिली. तसेच, चमत्कार कुणाच्याबाबत घडतोय हे उभा महाराष्ट्र सोमवारी बघेल, असं विधानही यावेळी त्यांनी केलं. शिवाय महाविकास आघाडीचे सर्व सहा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्न करणार असल्याचंही त्यांनी बोलून दाखवलं.

उपमुख्यंत्री अजित पवार म्हणाले, “विधानपरिषद निवडणूक लागली आहे, ११ उमेदवार उभे आहेत. साधारण चार पक्षाचे उमदेवार निवडणुकीसाठी उभे आहेत. महाविकासआघाडी म्हणून आम्ही सहा उमेदवार उभा केलेले आहेत. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांचे प्रत्येकी दोन उमेदवार आहेत. मागील दोन दिवस मी विविध बातम्या पाहतोय, मी स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो की आम्ही सगळेजणं हे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करतोय.”

तसेच, “एक गोष्ट खरी आहे की शिवसेनेकडे दोन उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पुरेसे मतं आहेत. आमच्या दोन सदस्यांना अजूनही मतदान करण्याची परवानगी न्यायालयाने न दिल्याने आमची संख्या ही ५१ आहे. कोटा साधारण २६ चा आहे. अगदी काठावर धरून चालत नाही, कारण कालच्या राज्यसभा निवडणुकीत काय घडलं हे अवघ्या महाराष्ट्राने पाहीलेलं आहे. त्यामुळे यदाकदाचित एखादं मतं दिलेलं बाद झालं, काही तिथे अडचण आली, सभागृहात मतदान करत असताना कधी काय होईल सांगता येत नाही. कधी नजरचुकीने देखील एखादी गोष्ट घडून जाते आणि त्याची किंमत शेवटी मोजावी लागते. जसं मागील वेळेस एका शिवसेनेच्या सदस्यांस आमदार म्हणून दिलेलं मत हे बाद ठरवण्यात आलं. म्हणून आम्ही सगळेजण काळजी घेतोय, कोटा जास्त कसा देता येईल याबद्दलचा प्रयत्न करतोय.” असं यावेळी अजित पवारांनी सांगितलं.

याचबरोबर, “चमत्कार होईल की आणखी काय होईल ते सगळं दिसेलचं. ११ पैकी १० निवडून येणार आहे एक जण पराभूत होणार आहे, त्यामुळे तो चमत्कार तर घडणारच आहे. आता चमत्कार कुणाच्याबाबतीत घडतोय ते उभा महाराष्ट्र सोमवारी बघेल. सर्व जागा निवडून आणण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी करते आहे. जे २६ चा आकडा गाठायला कमी पडतील त्याची विकेट जाईल.” असंही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी बोलून दाखवलं.

तर “अपक्षांकडे सन्मानाने मतं मागितली पाहिजेत. अपक्षांना काहींनी फोन केलं हे खरं आहे. मी स्वत: अनेकांना फोन केले. अशोकराव, बाळासाहेबांनी अनेकांना फोन केले. पहिलं आणि दुसरंच मत महत्वाचं नाही, तर तिसरा, चौथा आणि पाचवा क्रमांकही महत्वाचा असतो त्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. एक आणि दोन एकमेकांना दिल्यानंतर तीन आणि चार बद्दल आम्ही ठरवू. आम्हाला थोड्या मतांची गरज आहे. मी, जयंत पाटील, भुजबळ आम्ही सर्व चर्चा करत आहोत.” अशी देखील माहिती अजित पवारांनी यावेळी दिली.

DPDC : PMC : MLA : MP : मनपा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आमदार, खासदारांची कामे होत नाहीत 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

मनपा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आमदार, खासदारांची कामे होत नाहीत

: आमदार, खासदारांनी व्यक्त केली नाराजी

 

पुणे : आपल्या क्षेत्रात विविध विकास कामे करण्यासाठी आमदार(MLA/MLC) आणि खासदार(MP) यांच्याकडून जिल्हा नियोजन समिती मार्फत महापालिकेला(PMC) निधी दिला जातो. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून प्रमाणपत्र देण्यास उशीर केला जातो. त्यामुळे कामांचा निधी(Fund) तसाच पडून राहतो. याबाबत खासदार आणि आमदार यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी(collector)  यांनी महापालिकेला दिले आहेत.

: प्रमाणपत्र देण्यास विलंब

पुणे जिल्ह्यातील संसद सदस्य आणि विधानमंडळ सदस्यांना त्यांचे क्षेत्रातील स्थानिक गरजा व पायाभूत सुविधा यांची आवश्यकता विचारात घेऊन लोकउपयोगी कामे सुचविता येण्याकरिता खासदार आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम या शासकीय योजना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे राबविल्या जातात. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे(DPDC) सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामाकरिता विविध कार्यान्वयीन यंत्रणेस अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत कळवण्यात येते. या कामाकरीताचे आवश्यक असणारे विविध प्रमाणपत्र(Certificates) महानगरपालिकेकडुन/संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडून मिळणेकरीता विलंब होतो. या कारणांमुळे संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून अंदाजपत्रक विलंबाने सादर केले जातात.  परिणामी सदस्यांचा प्राप्त निधी वेळेत खर्च होत नसून सर्व लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी महापालिका आयुक्त(Municipal Commissioner), व अति. महा. आयुक्त (ज) यांजकडे संदर्भाकित अर्ध शासकीय पत्राद्वारे कळविले आहे. ही  बाब गंभीर असून याबाबत वेळीच पूर्तता होणे आवश्यक आहे. तरी या पुढे खासदार आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता (कार्यान्वयीन यंत्रणा पुणे महानगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग असल्यास) पुणे महानगरपालिकेकडून वेळीच आवश्यक ते सर्व कागदपत्र पाठविणे बाबत संबंधिताना आदेश द्यावेत. असे आदेश महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.