Tag: MSRTC

5000 ST buses in the state will run on LNG instead of diesel 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

5000 ST buses in the state will run on LNG instead of diesel

| MSRTC Corporation will save Rs 234 crore

 |  MoU in presence of Chief Minister

 MSRTC |  (Liquefied Natural Gas (LNG)) MoU with King Gas Company to convert 5000 diesel buses of State Transport Corporation (MSRTC) into Liquefied Natural Gas (LNG) alternative fuel vehicles in the presence of Chief Minister Eknath Shinde today  A deal was made.
 This LNG fuel usage will help reduce the pollution caused by diesel fuel vehicles by about ten percent.  At the same time, it will help the corporation to save 234 crore rupees every year.  The Chief Minister said on this occasion that passengers will get cost-effective and environment-friendly services.
 In a meeting held at Varsha’s residence, Principal Secretary of Transport Department Parag Jain, Managing Director of King Gas Company Mr.  Qureshi signed the MoU.  Vice President and Managing Director Dr.  Madhav Kusekar, General Manager (Storage & Purchase) Vaibhav Wakode were present.
 Conversion of a total of 5000 diesel vehicles to LNG vehicles will be done in 6 phases over three years.  After converting the entire five thousand buses, it will help the corporation to save about 234 crore rupees every year, said Shri.  Jain said.  LNG fuel filling facility will be provided at 90 depots in the state.
 Maharashtra State Road Transport Corporation has about 16 thousand passenger vehicles running on diesel fuel.  About 34 percent of the corporation’s total expenditure is spent on diesel.  To implement the concept of green transport, the Department of Industries has asked King’s Gas Pvt Ltd to supply LNG as an alternative fuel for Maharashtra to use alternative fuel instead of diesel.  A memorandum of understanding has been signed with them.  It includes the use and supply of LNG for transportation.  The maintenance of the converted vehicles will be done through the converting company and the maintenance cost will be borne by the corporation.
 –

MSRTC | (Liquefied Natural Gas (LNG)| राज्यातील ५००० एस टी बसेस डिझेल ऐवजी एलएनजीवर धावणार | महामंडळाची २३४ कोटी रुपयांची बचत होणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

MSRTC | (Liquefied Natural Gas (LNG)| राज्यातील ५००० एस टी बसेस डिझेल ऐवजी एलएनजीवर धावणार | महामंडळाची २३४ कोटी रुपयांची बचत होणार

| मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

 

MSRTC | (Liquefied Natural Gas (LNG) | राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) पाच हजार डिझेल बसेसचे द्रवरूप नैसर्गिक वायू (Liquefied Natural Gas (LNG) या पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनामध्ये रूपांतर करण्यासाठी किंग गॅस कंपनीसोबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

या एलएनजी इंधन वापरामुळे डिझेल इंधनाच्या वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामध्ये सुमारे दहा टक्के घट होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर महामंडळाचे दरवर्षी २३४ कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे. प्रवाशांना किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक सेवा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, किंग गॅस कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कुरेशी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, महाव्यवस्थापक ( भांडार व खरेदी) वैभव वाकोडे उपस्थित होते.

एकूण ५००० डिझेल वाहनांचे एलएनजी वाहनांमध्ये रुपांतरण हे तीन वर्षामध्ये एकूण ६ टप्यात करण्यात येणार आहे. संपूर्ण पाच हजार बसेसचे रुपांतरण झाल्यानंतर दरवर्षी महामंडळाचे सुमारे २३४ कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होईल, असे श्री. जैन यांनी सांगितले. राज्यातील ९० आगारांमध्ये एलएनजी इंधन भरण्याची सोय करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे डिझेल इंधनावर चालणारी सुमारे १६ हजार प्रवाशी वाहने आहेत. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ३४ टक्के खर्च डिझेलवर केला जातो. हरित परिवहनाची संकल्पना राबविण्यासाठी डिझेल ऐवजी पर्यायी इंधन वापरण्यासाठी उद्योग विभागाने महाराष्ट्रासाठी एलएनजी या पर्यायी इंधनाचा पुरवठा करण्यासाठी किंग्स् गॅस प्रा.लि. यांचेबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. त्यामध्ये परिवहनासाठी एलएनजीचा वापर व पुरवठा याचा समावेश करण्यात आला आहे. रुपांतरीत झालेल्या वाहनांची देखभाल ही रुपांतरण केलेल्या कंपनी मार्फत करण्यात येणार असुन त्याचा देखभालीचा खर्च महामंडळातर्फे करण्यात येणार आहे.

Stall on ST Bus Stand | आता प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचतगट, दिव्यांग, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींसाठी स्टॉल

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Stall on ST Bus Stand | आता प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचतगट, दिव्यांग, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींसाठी स्टॉल

| जिल्हा बसस्थानकांवर सुरू होणार आपला दवाखाना

| नवीन वर्षात ३४९५ एसटी बस सेवेत दाखल होणार

 

Stall on ST Bus Stand | मुंबई |  राज्यातील प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचत गटासाठी एक स्टॉल, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकावर आपला दवाखाना सुरू करण्याचे तसेच १० टक्के ठिकाणी माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना तसेच दिव्यांगांना बसस्थानकावर स्टॉल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज एसटी महामंडळाला दिले. प्रवाशांना चांगल्या सुविधेसाठी महामंडळात (MSRTC) नवीन वर्षात ३ हजार ४९५ एसटी बसेस सेवेत दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. बसस्थानकांच्या स्वच्छतेला प्राधान्य देतानाच त्यांचा चेहरा-मोहरा बदलावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (Maharashtra News)

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची ३०३ वी संचालक मंडळ बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

एसटी महामंडळाला २० नोव्हेंबरला एका दिवशी ३६.७३ कोटी रुपये विक्रमी उत्पन्न झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अभिनंदन केले. राज्यातील सामान्य नागरिकांना एसटीच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी महामंडळाने प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी तयार २२०० साध्या बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. यामुळे २२०० तयार परिवर्तन साध्या बस मार्च २०२४ अखेर एसटीच्या ताफ्यात दाखल होतील. याबरोबरच एसटीच्या २१ वेगवेगळ्या विभागांसाठी १२९५ साध्या बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी देखील याबैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील एकूण बसस्थानकांपैकी १० टक्के ठिकाणी माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना दूध, दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीचे स्टॉल देण्याच्या निर्णयाला तातडीने मंजुरी देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर एक स्टॉल देण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याशी चर्चा करून योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून सामान्यांना चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्यात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात येत आहे. त्यासाठी मोठ्या आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या बसस्थानकांवर आपला दवाखाना सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. एसटीतर्फे येत्या दोन वर्षांत ५१५० ई-बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर त्यांची सेवा देण्यात येणार आहे. या बससेवकरीता सामान्यांना परवडेल असेच तिकीट दर ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी परदेशी शिक्षण अग्रीम योजना, धर्मवीर आनंद दिघे आरोग्य तपासणी योजना, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. आरोग्य तपासणी योजनेत महिलांसाठी मॅमोग्राफी तपासणीचा समावेश करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. बसस्थानकांवरील होर्डिंग्जची दुरुस्ती करतानाच त्यांची सजावट करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

००००

DA Hike | MSRTC Employees | एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

DA Hike | MSRTC Employees | एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता

 DA Hike | MSRTC Employees | गणेशोत्सवाच्या (Ganesh Utsav) तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी (MSRTC Employees) आनंदाची बातमी दिली आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) ३४ टक्क्यांवरुन ३८ टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर आज मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.  (DA Hike | MSRTC Employees)
सध्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी शासनाकडून अर्थसहाय देण्यात येते.  त्यामुळे महागाई भत्त्यामध्ये ४ टक्क्यांची वाढ झाल्याने सरकारवर ९ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.  त्याचप्रमाणे असुधारित वेतन संरचनेतील राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना २०३ टक्क्यांवरून वाढवून २१२ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येईल. (DA Hike for MSRTC Employees)
—–०—–
News Title | DA Hike | MSRTC Employees | Good News for ST Employees | 4 percent increase in dearness allowance

MSRTC | महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बस तिकीट भाड्यात ५०% सवलत | आज पासून अमंलबजावणी सुरू!

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बस तिकीट भाड्यात ५०% सवलत | आज पासून अमंलबजावणी सुरू!

सन २०२३-२४ च्या  महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बस तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने १७ मार्च २०२३ पासून एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात  आली आहे.

या योजनेला एसटी महामंडळाच्या स्तरावर “महिला सम्मान योजना ” म्हणून ओळखले जाईल. या योजनेची प्रतिपुर्ती रक्कम शासनाकडून महामंडळाला मिळणारं आहे. राज्य शासन एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना ३३ टक्के पासून १०० टक्के पर्यंत प्रवासी तिकीट दरात सवलत देते. यापूर्वी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवा निमित्त राज्य शासनाने ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून ” मोफत ” प्रवासाची सवलत जाहीर केली होती. तसेच ६५ ते ७५ वर्षाच्या ज्येष्ठांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या दोन्ही घटकांना एसटीच्या प्रवासी भाड्यात सवलत दिली जाते. सदर सवलतीची प्रतिपुर्ती रक्कम शासनाकडून महामंडळाला प्राप्त होत आहे.

MSRTC | एसटीच्या ताफ्यात येणार पाच हजार इलेक्ट्रिक आणि दोन हजार डिझेल बसगाड्या | एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

एसटीच्या ताफ्यात येणार पाच हजार इलेक्ट्रिक आणि दोन हजार डिझेल बसगाड्या

| पाच हजार डिझेल बसगाड्यांचे होणार एलएनजीमध्ये रुपांतर

| एसटीचा चेहरामोहरा बदलून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरवा- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) ताफ्यात भाडेतत्त्वावर पाच हजार इलेक्ट्रिक तसेच दोन हजार डिझेल बसगाड्या (Electric Bus) खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे टप्प्या-टप्प्याने ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतर करण्यास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्यक असून स्वच्छता-टापटीपपणा ठेवून गाड्यांची निगा राखा आणि राज्यातील जनतेला दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३०२ वी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात (Sahyadri) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नैनोटिया, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चेन्ने, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांचेसह एसटी महामंडळ, परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत, यापूर्वीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेल्या दोन हजार बसेस घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ५ हजार१५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्यता दिली. या बसगाड्या घेण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक बसेस या वातानुकुलित असल्याने त्याचे सध्याच्या वातानुकूलित बसेस पेक्षा तिकिटदर कमी ठेवून सर्वसामान्यांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

सीएनजी बसेससाठी चेसिस उपलब्ध होत नसल्याने आणि सीएनजी पंपांची कमी संख्या पाहता सीएनजीऐवजी दोन हजार डिझेल बसगाड्या वाहने एसटीच्या ताफ्यात घेण्यास आणि पुणे व सांगली विभागाकरिता १८० बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्यासही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतरण होणार
डिझेलवर धावणाऱ्या पाच हजार बसगाड्यांचे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) इंधनामध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. यामुळे डिझेलच्या प्रचलित दरापेक्षा २० ते २५ टक्के कमी दराने एलएनजीचा पुरवठा होणार आहे. शिवाय संपूर्ण बस वातानुकुलित असल्याने कमी पैशांमध्ये प्रवाशांना प्रवास करता येईल. हे काम पुरवठादार कंपनीकडून करण्यात येणार असून सुरुवातीला यात महामंडळाला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ करण्यास(DA Hike)  मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. महामंडळाचे सुमारे ९२ हजार अधिकारी-कर्मचारी असून त्यांना पूर्वी मिळणारा २८ टक्के महागाई भत्ता आता ३४ टक्के दराने मिळणार आहे. सुमारे १५ कोटी रुपयांची मासिक वाढ वेतनखर्चात होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या सहा वर्षांसाठीच्या वेतनसुधारणेच्या प्रस्तावास देखील यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त उपदान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. अतिरिक्त उपदान तथा कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेंतर्गत आर्थिक लाभाची मर्यादा ६ लाख १५ हजारांवरुन ७ लाख ५ हजार करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

ॲंड्राईडवर आधारित यंत्रातून मिळणार तिकिटे
ॲंड्राईडवर आधारित ईटीआय यंत्राद्वारे प्रवाशांना एसटी बसची तिकीटे मिळणार आहेत. डेबिट, क्रेडिट कार्ड, गुगल पे आदी ऑनलाईन पेमेंटद्वारे (Online payment UPI) प्रवाशांना आता तिकिटे मिळणार आहेत. त्याशिवाय मोबाईल ॲप-संकेतस्थळाद्वारे आगाऊ आरक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच महामंडळाचे आंतरसंवादी नवीन संकेतस्थळ करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवीन संकेतस्थळ तयार झाल्यानंतर चॅट बॉट, तक्रार निवारण सुविधा, बसेसचे अद्ययावत वेळापत्रक आदी सुविधा देखील प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहेत.

१ कोटी ९५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांचा एसटीतून प्रवास
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी (senior citizen free bus service) मोफत एसटी प्रवासाची सवलत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली होती, त्या सवलतीचा आजपर्यंत सुमारे १ कोटी ९५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे, मोफत प्रवास सवलतीची ही योजना अधिकाधिक ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

टाळेबंदी काळातील परवाना शुल्कात एसटी स्टॉल्सला सवलत
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या काळात झालेल्या टाळेबंदीमुळे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात बसस्थानकांवरील परवानाधारक वाणिज्य आस्थापनांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. टाळेबंदीच्या मार्च ते ऑगस्ट २०२० या काळासाठी १०० टक्के, एप्रिल ते जून २०२१ साठी ५० टक्के आणि नोव्हेंबर २१ ते एप्रिल २०२२ या संप कालावधीत परवाना शुल्कात ७५ टक्के सवलत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या सवलतीचा सुमारे ३२०० परवानाधारक दुकानदारांना लाभ होणार आहे.
नाशिक महानगरपालिकेला शहर बस वाहतूक सुरु करण्याकरिता निमाणी, भगूर, नाशिकरोड, सातपूर येथे एसटी महामंडळाची आस्थापना आणि मोकळ्या जागा रेडीरेकनरप्रमाणे दर आकारुन भाडेतत्त्वावर देण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

एसटीचे पहिले वाहक लक्ष्मणराव केवटे यांना सहप्रवाशी सुविधा
एसटी महामंडळाचे पहिले वाहक लक्ष्मणराव केवटे यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्यास तसेच त्यांच्या सोबत प्रवास करणाऱ्या सहप्रवाशास मोफत प्रवासाची सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. श्री. केवटे यांचे वय ९८ वर्षे असून विशेष बाब म्हणून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

अपघातप्रवण जागांजवळील अतिक्रमणे काढा- मुख्यमंत्री
राज्यातील एक हजारपेक्षा अधिक अपघातप्रवण जागा असून अपघात टाळण्यासाठी त्या भागात असलेले अतिक्रमणे काढण्याबरोबरच चालकांना स्पष्ट दिसतील असे फलक लावण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

एसटीच्या पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना
एसटी बसेसची रंगरंगोटी करुन स्वच्छता ठेवा, फाटलेली आसने बदला, बसगळती रोखण्यासह फुटलेल्या काचा बदलून नव्याने लावा आणि एसटीच्या या पंचसूत्रीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

Free Travel | ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमधून मोफत प्रवास योजनेचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ | सुमारे १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार लाभ- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमधून मोफत प्रवास योजनेचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

| सुमारे १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार लाभ- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमधून मोफत प्रवास योजनेचा लाभ सुमारे १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना होणार असून एसटीच्या शिवनेरीसह सर्व सेवांसाठी ही मोफत प्रवास योजना लागू असेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

विधीमंडळाच्या समिती कक्षात ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास योजनेसाठी ज्येष्ठांना प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि योजनेचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार भरत गोगावले, प्रताप सरनाईक, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, महाव्यवस्थापक शिवाजी जगताप, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांच्यासह ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते.

राज्य परिवहन महामंडळाद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांची ३४ लाख ८८ हजार स्मार्ट कार्डची नोंदणी झालेली आहे. त्यापैकी ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १४ लाख ६९ हजार आहे. सध्या राज्यात ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसेस मधून प्रवासासाठी ५० टक्के सवलत दिली जाते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमधून मोफत प्रवासाची घोषणा केली होती. त्याचा शुभारंभ आज झाला. याप्रसंगी श्रीमती आनंदी गुरव, रमेश खाडे, विजय औंधे, बाबाजी चिपळूणकर, चंद्रमोहन परब यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मोफत प्रवास सवलत प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

या योजनेअंतर्गत ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून प्रवासादरम्यान वाहक शून्य मूल्य वर्ग तिकीट देतील. विशेष म्हणजे मोफत प्रवासाची ही सवलत एस टीच्या सर्व सेवांसोबतच शिवनेरी बस सेवेसाठी देखील लागू असणार आहे,असे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. चन्ने यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

सवलत योजनेची वैशिष्ट्ये : वातानुकुलीत, शयनयानसह सर्व सेवा प्रकारांमध्ये ही सवलत अनुज्ञेय आहे. ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवांमध्ये ५० टक्के सवलत मिळत आहे. आता वातानुकुलीत, शयनयान आणि शिवनेरी या उच्चश्रेणी सेवांनाही ही सवलत लागू होणार आहे.

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून मोफत प्रवासासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र व केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेले ओळखपत्र यापैकी कुठलेही एक ओळखपत्र वाहकाला दाखविल्यास शून्य मूल्य वर्गाचे तिकीट देऊन मोफत प्रवास करता येईल.

ST Employees : कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, कर्मचाऱ्यांनो 31 मार्चपर्यंत कामावर रूजू व्हावे : मंत्री ॲड. अनिल परब यांचे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना आवाहन

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, कर्मचाऱ्यांनो 31 मार्चपर्यंत कामावर रूजू व्हावे

– मंत्री ॲड. अनिल परब यांचे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना आवाहन

 

मुंबई : संपकरी एस.टी. कर्मचाऱ्यांवर आमचा कोणताही राग नाही किंवा कोणताही आकस नाही. हे कर्मचारी वेगवेगळ्या आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात गैरसमज पसरविले जात आहेत, असे सांगतानाच 31 मार्च, 2022 पर्यंत एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी आज दोन्ही सभागृहात केले. तसेच कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, कर्मचारी कामावर आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्याबाबत चर्चा करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

गेले अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. या संपाबाबत अधिवेशन कालावधीमध्ये शासनाची भूमीका सभागृहात मांडण्याबाबतच्या सूचना दोन्ही सभागृहातील सभापती व अध्यक्ष यांनी दिल्या होत्या. याबाबत परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, यांनी आज दोन्ही सभागृहात निवेदन केले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्य सरकारने वेळोवेळी बैठका घेऊन संपाची दखल घेत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेतले आहेत.

यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता 12 टक्क्यावरून 28 % करण्यात आला, घरभाडे भत्ता 7 %, 14 % 21 % वरुन 8 %, 16 % आणि 24% टक्के करण्यात आला तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सेवाकालावधीनुसार रुपये 5000, रुपये 4000 व रुपये 2500 अशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये साधारणत: रुपये 7000 ते 9000 रुपये वाढ झाली आहे व महामंडळावर दरमहा रुपये 63 कोटीपेक्षा जादा भार पडला आहे. ही पगारवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास आहे. त्यांच्या नोकरीची हमी आणि त्यांचा पगार महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत देण्याची राज्य सरकारने घेतली असल्याची माहितीही मंत्री, ॲड. परब यांनी सभागृहाला दिली.

संप काळात एसटी महामंडळाला कोणतेही उत्पनाचे साधन नसताना कर्मचाऱ्यांना 2500 ते 5000 रुपये दिवाळी भेट म्हणून दिले. यामुळे महामंडळावर सुमारे 24 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला, असेही त्यांनी सांगितले.

कृती समिती संघटनेने केलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असतानाही कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. हे कामगार वेगवेळया आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात गैरसमज पसरविले जात आहेत, असे सांगतानाच कामगारांच्या भावनेचा उद्रेक होऊ देऊ नका. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्यास कोणीही बंदी घातलेली नाही. त्यांच्यावरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती या सारख्या कारवाया आम्ही मागे घेतल्या आहेत. त्यामुळे 31 मार्च, 2022 पर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे पुन्हा एकदा आवाहन मंत्री, ॲड. अनिल परब यांनी केले.

संपामुळे जेष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य प्रवाशी यांच्याबरोबरच शाळकरी विद्यार्थी यांना नाहक त्रास होत आहे. सध्या मुलांच्या परीक्षा सुरु आहेत. अशा विद्यार्थांची गैरसोय होऊ नये यासाठी शाळांच्या मार्गावर जास्त गाड्या सुरु करण्यात येतील, अशी माहितीही मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी दिली. एसटी संपाबाबत मंत्री ॲड. परब यांनी केलेल्या निवेदनावर विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील, सदाभाऊ खोत यांच्यासह अनेक सदस्यांनी समाधान व्यक्त करत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतण्याचे आवाहन केले.

●दिनांक 8 नोव्हेंबर, 2021 च्या मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये महामंडळातील “कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे”, या बाबीसाठी सर्वांकश विचार करुन मा.मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसह अहवाल सादर करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली.

● सदर तीन सदस्यीय समितीने महामंडळाच्या विविध 23 संघटनांच्या प्रतिनिधींचे व महामंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन आपला अहवाल दि. 25 फेब्रुवारी, 2022 रोजी न्यायालयात सादर केला.

● समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महामंडळातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा वेतनाची हमी घेतली आहे व त्यापोटी शासनाला वार्षिक सुमारे 4320 कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे.

●कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यामध्ये अनेकांचे प्राण गेलेले आहेत. महामंडळातील 308 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून शासन निकषामध्ये बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 50 लाखाची मदत महामंडळाने केली असून इतर मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 5 लाखाची मदत महामंडळाने केली आहे.

● मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी अथवा रुपये 10 लाखाची आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही महामंडळाकडून सुरु आहे.

ST workers strike: 41 टक्के पगारवाढ तरीही एसटी संपाचा तिढा कायम; विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचारी ठाम

Categories
Breaking News महाराष्ट्र

41 टक्के पगारवाढ तरीही एसटी संपाचा तिढा कायम

: विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचारी ठाम

मुंबई : राज्य सरकारने  बुधवारी वेतनवाढीची घोषणा केल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला असून विलीनीकरणाच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याची घोषणा करतानाच दर महिन्याला दहा तारखेपर्यंत पगार देण्याची हमी बुधवारी परिवहनमंत्री अनिल परब  यांनी दिली. एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी वेतनवाढ आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही परब यांनी केली.

परिवहनमंत्रीअनिल परब यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद घेत वेतनवाढीची घोषणा केली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. परब म्हणाले की, विलीनीकरण करावे असे कामगारांचे म्हणणे होते. समितीसमोर विषय असल्याने निर्णय घेता येत नसल्याचे आमचे म्हणणे होते. संप लांबतच चालला होता. समितीचा अहवाल येण्यास उशीर असल्याने तोपर्यंत संप चालू ठेवणे योग्य ठरणार नाही. सरकारतर्फे प्रस्ताव ठेवल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले.

समितीने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्यास तो सरकारला मान्य असेल असे सांगून परब म्हणाले की, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना घरभाडे आणि महागाई भत्ता राज्य सरकरप्रमाणे  दिला जातो. पण मुद्दा मूळ पगाराचा होता. यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ST Workers Strike : ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन : एसटी महामंडळाने उगारला कारवाईचा बडगा 

Categories
Breaking News महाराष्ट्र

 ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

एसटी महामंडळाने उगारला कारवाईचा बडगा

२५० पैकी २४७ डेपो बंद

मुंबई : विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने समिती नेमण्याबाबत अधिसूचना काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नाही. अखेर एसटी महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारत राज्यभरातील ४५ आगारातील ३७६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले आहे.

राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून एसटी ओळखली जाते. ग्रामीण भागातील विशेषतः गाव-खेड्यातील प्रवासी वर्ग प्रवासासाठी एसटीवरच अवलंबून आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे या आणि इतर मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या एसटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे एसटीच्या राज्यभरातील २५० आगारांपैकी २४७ हून अधिक आगारातील वाहतूक ठप्प झाली आहे.

जोपर्यंत एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करत नाही, तो पर्यंत हे आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. न्यायालयानेही एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन कामावर हजर होण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. अशातच आता एसटी महामंडळानेही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे

तसेच, औद्योगिक न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालायानेही कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर जर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. दरम्यान  एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता राज्य शासनाने सरकारने प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी देण्याचा दिली आहे. दरम्यान, कोल्हापूर-गारगोटी, कागल (अंशतः सुरु), नाशिक – इगतपुरी हे आगार सध्या सुरू आहेत.

विभाग – आगार- निलंबीत कर्मचारी संख्या

नाशिक- कळवण-१७
वर्धा – वर्धा ,हिंगणघाट-४०
गडचिरोली- अहेरी,ब्रम्हपुरी,गडचिरोली- १४
लातूर- औसा, उदगीर, निलंगा,अहमदपूर, लातूर – ३१
नांदेड-किनवट, भोकर, माहूर, कंधार, नांदेड,हादगाव,मुखेड,बिलोली, देगलूर – ५८
भंडारा- तुमसर,तिरोडा, गोंदिया – ३०
सोलापूर – अक्कलकोट- २
यवतमाळ -पांढरकवडा, राळेगण , यवतमाळ – ५७
औरंगाबाद – औरंगाबाद १ – ५
परभणी – हिंगोली, गंगाखेड- १०
जालना -आफ्रबाद, अंबड -१६
नागपूर – गणेशपेठ, घाटरोड,इमाम वाडा, वर्धमान नगर- १८
जळगाव- अमळनेर-४
धुळे -धुळे -२
सांगली – जत ,पलूस, इस्लामपूर, आटपाडी
एकूण- ३७६