G20 Conference | मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे होणार जी २० परिषदेच्या बैठका | महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे होणार जी २० परिषदेच्या बैठका

| महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

| जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारताला जी २० परिषदेचे (G 20 conference) अध्यक्षपद मिळाले ही अतिशय गौरवशाली बाब असून महाराष्ट्रात या परिषदेच्या १४ बैठका होणार आहेत. त्यानिमित्त आपल्या राज्याच्या विकासासोबतच संस्कृती आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी आहे. जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक वाढावा यासाठी शहर सौंदर्यीकरण, स्वच्छता यांवर भर देऊन जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग यात वाढवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे केले. (Mumbai, pune, Aurangabad, Nagpur)

जी २० परिषदेनिमित्त महाराष्ट्रात होणाऱ्या बैठकांच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

दि. १ डिसेंबर पासून भारताला जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून ते ३० नोव्हेंबर २०२३ भारताकडे राहणार आहे. याकालावधीत देशभरात परिषदेच्या १६१ बैठका भारतात होणार असून त्यापैकी १४ बैठका महाराष्ट्रात होतील. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होणार आहेत.

दि. १३ ते १६ डिसेंबर याकालावधीत मुंबईमध्ये परिषदेच्या विकास कार्य गटाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुणे येथे १६ आणि १७ जानेवारीला पायाभूत सुविधा कार्यगटाची तर औरंगाबाद येथे १३ व १४ फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. २१ आणि २२ मार्चला नागपूर येथे रिग साईड इव्हेंट होणार आहे. त्यानंतर मुंबईत २८ आणि ३० मार्च १५ ते २३ मे आणि ५ आणि ६ जुलै, १५ व १६ सप्टेंबर २०२३ याकालावधीत विविध बैठका होतील. पुणे येथे १२ ते १४ जून, २६ ते २८ जून याकालावधीत बैठका होणार आहेत. या परिषदेच्या आखणी व नियोजनाकरिता चार अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गर्शनाखाली आपल्या देशाला जी २० परीषदेचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. देशाचे आणि आपल्या राज्याचे जगात नावलौकीक करण्यासाठी ही संधी असून त्यासाठी शहर सौंदर्यीकरणावर अधिक भर द्यावा. रस्त्यांची दुरूस्ती, चौकांचे सुशोभीकरण, रोषणाई याबाबींवर भर देऊन परिषदेच्या बैठक काळात शहरांचा चेहरामोहरा बदलावा, आपल्या राज्याचे आणि शहराचे जगात ब्रँडींग करण्यासाठी याचा उपयोग करू घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे मोलाचे आहे. एकदा अध्यक्षपद मिळाले की त्यानंतर २० वर्ष ते मिळत नाही. त्यामुळे आपल्याला देशाचे आणि महाराष्ट्राचे नाव उज्वल करण्याची संधी मिळाली आहे. या परिषदेच्या बैठकांच्या आयोजनात कुठलीही उणीव राहू देऊ नका. या कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा, विविध खासगी संस्था, संघटनांना देखील सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

परिषदांच्या बैठक काळात राज्यात होणाऱ्या विविध कार्यक्रमाबाबत आणि त्यांच्या तयारीबाबत मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी सादरीकरण केले. मुंबई महापालिका आयुक्त आय. ए. चहल यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या तयारीची माहिती दिली. पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांनी बैठकांसाठी सुरू असलेल्या नियोजनाची माहिती दिली.

Satish Alekar | Plays | सतीश आळेकर यांच्या नऊ नाटकांच्या संचाच्या नवीन आवृत्तीचे प्रकाशन

Categories
Breaking News cultural महाराष्ट्र

सतीश आळेकर यांच्या नऊ नाटकांच्या संचाच्या नवीन आवृत्तीचे प्रकाशन

पॉप्युलर प्रकाशनातर्फे ज्येष्ठ नाटककार आणि रंगकर्मी सतीश आळेकर यांच्या नऊ नाटकांच्या नव्या आवृत्त्यांच्या संचाचे प्रकाशन सुप्रसिद्ध साहित्यिक रा. भालचंद्र नेमाडे यांचे हस्ते पु.ल.देशपांडे कला अकादमी, मुंबई येथे संपन्न झाले. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात सतीश आळेकर यांनी त्यांच्या ठकीशी गप्पा, या नवीन नाटकाचे अभिवाचन केले.

आळेकर यांच्या बेगम बर्वे, आधारित एकांकिका, अतिरेक, दुसरा सामना, महानिर्वाण, महापूर, पिढीजात/ मिकी आणि मेमसाहेब, शनिवार रविवार, झुलता पूल आणि इतर एकांकिका या पॉप्युलर प्रकाशित ९ नाटकांचा संचाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

या कार्यक्रमासाठी जब्बार पटेल,कुमार केतकर, लक्ष्मीकांत देशमुख, श्रीरंग गोडबोले, वंदना गुप्ते, विजय केंकरे, मीना नाईक, अशोक शहाणे, रेखा शहाणे, नीरजा असे अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
नाटककार, दिग्दर्शक, निर्माते, पद्मश्री सतीश आळेकर सर यांना नाट्यक्षेत्रातील अत्यंत मानाचा विष्णूदास भावे पुरस्कार नुकताच जाहीर झाला. तसेच महाराष्ट्र शासनाकडूम नटवर्य प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला आहे.

Divisional Chief Minister’s Office | नागरिकांनी तक्रारी, अर्ज विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये सादर करावे | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रशासनाला निर्देश

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

नागरिकांनी तक्रारी, अर्ज विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये सादर करावे

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रशासनाला निर्देश

ग्रामीण भागीतील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये. स्थानिक पातळीवरच त्यांचा प्रश्न निकाली निघावा. सामान्यांना लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन अनुभवता यावे म्हणून क्षेत्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाचे कामकाज अधिक गतिमान करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
नागरिकांनी देखील आपल्या तक्रारी, निवेदने, अर्ज विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयात सादर करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

सुशासन नियमावली संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ८ सप्टेंबरला घेतलेल्या बैठकीत विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या कामकाजाविषयी चर्चा झाली. नागरिकांचे विविध प्रश्न आणि शासनस्तरावरील कामे तालुका, जिल्हा पातळीवरच निकाली निघावेत यासाठी विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या.

नागरिकांची शासनस्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, आदी मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयात स्विकारुन त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी संबंधीत क्षेत्रीयस्तरावर कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात. मात्र यामध्ये अधिक लोकाभिमुखता, पार्दशकता, गतिमानता आणतानाच सर्वसामान्य जनतेला कमी त्रास व्हावा या हेतूने कोकण, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय (सीएमओ) यापूर्वीच सुरु करण्यात आले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील महसुल उपायुक्त यांना विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाचे पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. ते याबाबत संनियंत्रण करीत असून विभागीय कक्षांमध्ये अर्ज स्विकारणे, पोच पावती देणे, अर्जावर कार्यवाही करणे तसेच प्राप्त अर्ज, त्यावरील कार्यवाही केलेले अर्ज व प्रलंबीत अर्ज इ. बाबतचा मासिक अहवाल मुख्यमंत्री सचिवालयाला पाठवितात. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे या क्षेत्रियस्तरावरील मुख्यमंत्री कार्यालयावर संनियंत्रण केले जात आहे.

माहिती अधिकाराअन्वये प्राप्त होणाऱ्या माहिती अर्जावर प्रशासकीय विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने व तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांना पदनिर्देशित करण्यात आले आहे.

G-20 Summit | जी – 20 परिषदेतील कार्यक्रम, बैठका पुणे, मुंबई, औरंगाबादमध्ये होणार

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

जी – 20 परिषदेतील कार्यक्रम, बैठका पुणे, मुंबई, औरंगाबादमध्ये होणार

| सर्व विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे

| मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांच्या सूचना

 

जी – 20 देशांच्या प्रतिनिधींची पुढील वर्षी मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद येथे परिषद होणार आहे. या परिषदेदरम्यान होणाऱ्या विविध बैठका आणि कार्यक्रम यांचे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी  केल्या.

या परिषदेच्या तयारीसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.

बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, उच्च आणि तंत्रशिक्षण सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, आदिवासी विकास विभाग सचिव अनुपकुमार यादव, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, जी – 20 परिषदेदरम्यान होणार्या विविध बैठका कार्यक्रमांना येणाऱ्या प्रतिनिधींना उत्तम दर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. या कालावधीत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचे, औद्योगिक गुंतवणूक करण्यासाठी असलेल्या संधीचे आणि पर्यटन स्थळांची माहिती सादरीकरण करण्यासाठी नियोजन केले जावे. यासाठी उद्योग, सांस्कृतिक आणि पर्यटन विभागाने साहित्य निर्मिती करावी. त्याचे विविध भाषेत भाषांतर करुन घ्यावे.

परिषदेतील कार्यक्रम, बैठका मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद येथे होणार आहेत. या शहरांचे सौंदर्यीकरण आणि स्वच्छता ठेवण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांनी विशेष प्रयत्न करावे. तसेच यासाठी पुणे आणि औरंगाबाद विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने संबंधित ठिकाणी सर्व नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी केल्या.

या परिषदेसाठी येणारे प्रतिनिधी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन स्थळांना भेटी देऊ शकतात. त्यामुळे अशा स्थळांचा विकास, सौंदर्यीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

CM Eknath Shinde | राज्यात ७५ हजार पदांची भरती करणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

राज्यात ७५ हजार पदांची भरती करणार

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९२ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यातील विविध विभागांच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांचा आढावा घेतला जात आहे. या सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी ७५ हजार रिक्त पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदसंख्येत आणखी काही हजारांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आरे येथेच मेट्रो कारशेड होणार

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कारशेड आरे येथेच उभारले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, आरे येथे वनजमिनींची एकूण १२८५ हेक्टर जमीन आहे. त्यामध्ये आणखी ३२६ हेक्टर जमीन वन क्षेत्रात समावेश केला आहे. कारशेडसाठी केवळ २५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. या जागेच्या तीनही बाजूंनी रहदारीचे रस्ते आहेत. त्यामुळे आरेमधील जागा कारशेडसाठी योग्य आहे. याबाबत मदान समिती आणि सौनिक समितीनेही आरे येथील जागाच कारशेडसाठी उपयुक्त असल्याची शिफारस केली आहे.

राज्यातील गुन्हेगारीत घट

राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याचबरोबर गुन्हे प्रकटीकरणात वाढ होत आहे. पोलीसांनी मुस्कान अभियानामधून राज्यातील सुमारे ३७ हजार ५११ मुले आणि मुलींचा शोध घेऊन पालकांकडे सुपूर्द केली आहेत. अंमली पदार्थांच्या विरोधात पोलीसांनी कठोर कारवाई केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पोलीसांना पंधरा लाखांत घर

बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास गतीने पूर्ण केला जाईल. या पुनर्विकास इमारतींमध्ये पोलीसांना केवळ पंधरा लाख रुपयांत घर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पोलीसांना अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी गृहनिर्माण धोरणात विशेष तरतूद केली जाईल. पोलीसांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. न्यायालयीन विकासासाठी दरवर्षी भरीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ नाही

कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती. आणखी एक वर्ष मालमत्ता करात वाढ केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उल्हासनगर मधील एक जानेवारी २००५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली राबविण्यात येईल. त्यासाठी प्रशमन शुल्कातही मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. हे शुल्क प्रति चौरस मीटरास २२०० रुपये आकारले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना भरीव मदत

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत तत्काळ दिली आहे. पूर्वी ही मदत केवळ पाच हजार रुपये होती. ती मदत आता पंधरा हजार रुपये दिली जात आहे. गावांचे शहराशी दळणवळण वाढायला मदत व्हावी यासाठी रस्ते विकासासाठी प्राधान्याने काम केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणातील मुद्दे

*पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात केली

*चौदा लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत

*उपसा जलसिंचन योजनेच्या वीजदरात एक रुपयांने कपात

*राज्यातील गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न

*हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गचे लवकरच लोकार्पण

*सत्तावीस हजार कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प हाती

*एमएमआरडीएच्या साठ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना शासन हमी

*मुंबई-गोवा महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सुरुवात

*प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार

वसई विरार मल्टीमोडल हबचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल

पुणे रिंग रोड आणि रेवस-रेड्डी रस्त्यास निधी उपलब्ध करणार

*पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचा सर्वंकष विकास आराखडा

*मंदिरे आणि गड किल्ले यांचे जतन-संवर्धन करणार

*कोल्हापूर सांगली शहरातील पुराबाबत सल्ला घेऊन उपाययोजना करणार..

Sanjay Gandhi Niradhar Yojna | संजय गांधी योजनेच्या अडचणी सोडविणार | आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

संजय गांधी योजनेच्या अडचणी सोडविणार

| विधानसभेत लक्षवेधी : २१ हजार रू. उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी

मुंबई ; संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेली वार्षिक २१ हजार रूपये उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यानुसार याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक घेऊन याबाबत मार्ग काढण्याची ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय राठोड यांनी सोमवारी महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत दिली. भाजपचे पुण्यातील आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यास मंत्री राठोड यांनी उत्तर दिले.

राज्यात निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती तसेच निराधार, विधवा, परित्यक्त्या, देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द व्यक्तींसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येतात. तसेच केंद्र पुरस्कृत दारिद्र्य रेषेखालील वृध्द व्यक्तींकरीता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, विधवा महिलां करीता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना व दिव्यांग व्यक्तींसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येतात. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याबाबत दि. ७ ऑगस्ट,
२०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक हजार रुपये प्रति महिना मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यासाठी लाभार्थींकडून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला घेणे सक्तीचे केले.

या अटीमुळे विधवा महिला अपंग व्यक्ती जेष्ठ नागरिक यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला काढणे अत्यंत अवघड झालेले आहे. त्यामुळे बऱ्याच लाभार्थ्यांना आपल्या लाभापासून मुकावे लागत आहे. त्यासाठी ही अट रद्द करावी, सध्याच्या परिस्थितीत २१ हजार रुपयांमध्ये वर्षभर कोणत्याही व्यक्तीची गुजरान अशक्य असल्याने ही अट रद्द करावी. हा दाखला मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागतो. अपंग व्यक्तीसाठी शासनाने पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घातलेली आहे. या सर्व योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट असावी, अशी मागणी आ. सुनील कांबळे यांनी या लक्षवेधी द्वारे केली होती.

६५ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मिळणारा श्रावणबाळ योजनेचा लाभ साठ वर्षावरील नागरिकाना देऊन श्रावण बाळ योजनेतील लाभार्थी च्या वयाची अट ६५ ऐवजी करून ६०वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी आ. कांबळे यांनी केली होती.  यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा कार्यभार असलेले मंत्री संजय राठोड यांनी लवकरच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या समावेत बैठक घेऊन या तिन्ही प्रश्नांबाबत मार्ग काढू असे उत्तर दिले. राज्यातील या महत्त्वाच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याबद्दल आ. सुनील कांबळे यांना धन्यवाद दिले जात आहेत.

Chief Minister explanation | मंत्रीस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत | मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण 

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

मंत्रीस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत

| मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण

केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणांसाठी आदेश

– अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री,मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे

शासनाने दि. ४ ऑगस्ट ,२०२२ च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक [ क्वासी जुडीशियल ] प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. मा. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत.

अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात. उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन, इ. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे.

Shiv sainiks Pune | Uddhav Thackeray | पुण्यातील शिवसैनिकांना काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? 

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यातील शिवसैनिकांना काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

पुण्यातील शिवसैनिकांनी नुकतीच उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी भारतीय जनता पार्टीला शिवसेना संपवायची आहे, त्यांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी मला तुमची ताकद हवी आहे, हा प्रवास विनातिकीट करायचा आहे.  सोबत रहा अशा भावनिक शब्दांमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी दुपारी पुण्यातील शिवसैनिकांना साद घातली.

मातोश्री या निवासस्थानी ठाकरे यांनी पुण्यातील शिवसैनिकांची भेट घेतली. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांच्यासह शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, महापालिकेतील माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार, माजी नगरसेवक विशाल धनवडे व अन्य माजी नगरसेवक, उपशहरप्रमुख रुपेश पवार, विजय देशमूख, अनंत गोयल तसेच बरेच शिवसैनिक उपस्थित होते.

ठाकरे यांनी त्यांना सांगितले की, भाजपाने शिवसेनेला संपवण्याचा विडा उचलला आहे. त्यासाठीच हे सगळे सुरू आहे. यापुढचा प्रवास विनातिकीट आहे. माझ्याकडे तुम्हाला देण्यासाठी काहीही नाही, मात्र ताकदीने माझ्यासमोर उभे रहा, आपण शिवसेना पुन्हा उभी करू, त्यांचा डाव हाणून पाडू. फुटून बाहेर पडलेल्या आमदारांनी हिंमत असेल तर आमदारकीचा राजीनामा द्यावा व पुन्हा निवडून येऊन दाखवावे असे आव्हानही त्यांनी दिले.

CM Eknath Shinde | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला मंत्रालयातील दालनातून कामकाजाला प्रारंभ

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला मंत्रालयातील दालनातून कामकाजाला प्रारंभ

मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सकाळी मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर आपल्या दालनात प्रवेश करुन कामकाजाला प्रारंभ केला. शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने कामकाजाला सुरुवात केली होती. परंतू आज प्रथमच मुख्यमंत्री राज्याचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील आपल्या दालनात दाखल झाले. तसेच त्यांनी लगेचच विविध विषयांवरील बैठकांना उपस्थिती देऊन अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पत्नी लता शिंदे, वडील संभाजी शिंदे, मुलगा खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, सून वृषाली शिंदे, नातू रुद्रांश उपस्थित होते. यावेळी काही आमदारांनी पुष्पगुच्छ देऊन मुख्यमंत्र्यांना सदिच्छा दिल्या. यावेळी मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनीदेखील मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या स्वागतासाठी गर्दी केली होती.
तत्पूर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्रालयात प्रवेश केल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना अभिवादन केले.

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

आज २९ जून २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात

• औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता.
(सामान्य प्रशासन विभाग)

• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)

• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)

• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार
(विधि व न्याय विभाग)

• अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)

• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)

• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय

( सामान्य प्रशासन विभाग)

• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
(महसूल विभाग)