Tag: Municipal election

Local Body Election | दम असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Local Body Election | दम असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या

| राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रशांत जगताप यांचे खुले आवाहन

Local Body Election | काल जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या (Panchayat Election) निकालानंतर आम्हीच राज्यात आघाडीवर आहोत असा दावा सत्तेतील सर्व पक्ष करत आहेत. जनतेची पसंती आम्हालाच आहे हा त्यांचा दावा खरा असेल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खरोखर जनतेला सामोरे जाण्याची हिम्मत असेल तर पुढील दोन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक (Local Body Election) घ्याव्यात असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (NCP pune) पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) यांनी दिले आहे. (Municipal Election)
ग्रामपंचायत निवडणूक या कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर लढवल्या जात नाहीत. त्यामुळे आमचाच पक्ष एक नंबर हा सत्तेतील पक्षांचा दावा हास्यास्पद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुकांच्या बाबतीत विरोधकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उत्तर सादर करायला सत्ताधाऱ्यांना वेळ नाही, त्यामुळे जनता त्यांच्या लोकप्रतिनिधींपासून वंचित आहे. एका बाजूला जनतेला त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व नाकारण्याचे पाप हे सरकार करत असताना दुसऱ्या बाजूला जनतेचा कौल आम्हालाच आहे असा दावा करत आहे. हा दावा खरा असेल तर सरकारने तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्याव्यात असे खुले आवाहन प्रशांत जगताप यांनी दिले आहे.

Again four member wards | पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग | 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग : 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या

महापालिका निवडणूक आता अजून लांबण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग असणार आहे. त्यामुळे सध्या तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. याचा भाजपला फायदा होणार असून महाविकास आघाडीला वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे.

भाजप सरकारने चारच्या प्रभागानुसार राज्यात 2017 मध्ये अनेक महापालिकांत वर्चस्व मिळवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप होता. तसेच अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आज घेतलेल्या कॅबिनेटमध्ये अधोरेखित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील 18 हून अधिक महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित बदलू शकते. अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. तेव्हाच शिंदे सरकार जुनीच प्रभाग रचना करण्याच्या मनःस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

असा आहे सरकारचा निर्णय

नगर विकास विभाग

मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा

मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
—–०—–

Nana Patole | महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस चा राहणार ‘हा’ फॉर्म्युला! | नाना पटोले यांनी दिले संकेत

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस चा राहणार ‘हा’ फॉर्म्युला! 

नाना पटोले यांनी दिले संकेत 

काँग्रेसचे उदयपूरमध्ये तीन दिवसीय चिंतन शिबीर (Congress Chintan Shivir) पार पडले. यामध्ये ‘एक कुटुंब-एक तिकीट’ हा फॉर्म्युला ठरविण्यात आला. हाच नियम आता महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये (Maharashtra local Bodies Election) लागू करण्यात येईल, असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी सांगितलं.

काँग्रेससकडून देशात जनजागरण मोहीम केली जाणार आहे. त्याद्वारे काँग्रेसला गतवैभव मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. येत्या निवडणुकांमध्ये तरुणांना ५० टक्के जागा देण्यात येणार आहे. एका कुटुंबाला एकच तिकीट देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत हा नियम लागू करणार आहोत. स्वातंत्र्यांनंतरचे ५० वर्ष काँग्रेसने देशाला महासत्ता बनविण्याचं काम केलं आहे. पण, मोदी सरकारने ८ वर्षात देशाला मागे आणले आहे. देश श्रीलंकेच्या वाटेवर आहे. देशाच्या सीमा सुरक्षित नाही. संविधान सुरक्षित राहिलेलं नाही. याबाबत गेल्या ३ दिवसांच्या चिंतना शिबारात चर्चा केली, असं नाना पटोले म्हणाले.

 ”भाजपने सत्तेसाठी धर्माचं बाजारीकरण केलंय”

 -काँग्रेस हा एक विचार आहे. आम्ही सत्तेसाठी नको ते काम करत नाही. त्यामुळे आम्ही मोठे झालो आहोत. भाजप निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर केला जातो, तसा गैरवापर काँग्रेस करणार नाही. आम्ही विचाराने लढाई जिंकतो. देशाचे पंतप्रधान शेतकऱ्यांसोबत बोलायला तयार नाही. महागाई वाढत चालली आहे. भाजपच्या काळात नोकऱ्या गेल्या आहेत. भाजपकडून निवडणुका जिंकण्यासाठी धर्माचा वापर केला जात आहे. माझ्या हिंदू धर्माचं राजकीयकरण करणं बरोबर नाही. माझा धर्म हे शिकवत नाही. भाजप सत्तेसाठी धर्माचं बाजारीकरण करत आहे, असा आरोप देखील पटोलेंनी केला.

अजित पवारांना प्रत्युत्तर –

नाना पटोले भाजपमधून आले आहेत. त्यामुळे आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला अशी टीका भाजपने करावी का? असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला होता. त्यालाच आता पटोलेंनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ”नाना पटोलेंचा इतिहास सर्वांना माहिती आहे. मी सत्तेसाठी लढणारा कार्यकर्ता नाही. माझ्या पार्श्वभूमीची चर्चा करण्याची गरज नाही. सत्तेत राहून गद्दारी करण्याचं काम नाना पटोलेंनी केलं नाही. जे माझ्याबद्दल बोलतात त्यांची पार्श्वभूमी देशाला माहिती आहे”, असं प्रत्युत्तर नाना पटोलेंनी अजित पवारांना दिलं आहे.

सप्टेंबरमध्ये काँग्रेस अध्यक्षांची निवड –

पक्षाच्या अंतर्गत निवडणुका सुरू आहे. सप्टेंबरपर्यंत राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष बनावे, अशी आमची भूमिका आहे, असं नाना पटोले म्हणाले.

High Court : पालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना योग्यच!  : राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या 

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

पालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना योग्यच!

: राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. बहुसदस्यीय रचना योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.पाच) महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळाटाळ न करता घेणयाचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.तसेच दोन आठवड्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे मुंबईसह १८ हून अधिका पालिका व२५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका, झेडपी, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न घेण्याचा महाविकास आघाडीने निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिक न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

Municipal Elections : Supreme Court : महापालिका निवडणुक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करा  : सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश 

Categories
Breaking News Political देश/विदेश महाराष्ट्र

महापालिका निवडणुक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करा 

: सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश 

 

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानं दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलंय?

 ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले. पण आजच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत कोर्टानं दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी मागणी सर्वच पक्षांची होती. त्यासाठी राज्य सरकारनं वॉर्ड रचना काढली होती. पण तोपर्यंत ओबीसींचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला होती. पण तसं न झाल्यानं राज्य सरकारला झटका बसला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारनं कोर्टात म्हटलं होतं की पावसाळ्यात निवडणुका घेणं शक्य नाही. दरम्यान, अद्याप वॉर्ड रचनांचं काम पूर्ण झालेलं नाही त्यातच दोन आठवड्यात जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर राज्य शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.मुंबईसह १८ मनपा आणि झेडपीच्या निवडणूका होणार जाहीरसुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आजच्या आदेशामुळं मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.