Tag: MWRRA

Pune PMC News | पाटबंधारे विभागाच्या थकीत पाणी बिलाबाबत आता पुणे महापालिकेला दोनच पर्याय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune PMC News |  पाटबंधारे विभागाच्या थकीत पाणी बिलाबाबत आता पुणे महापालिकेला दोनच पर्याय!

| कायदेशीर सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली सुरु 

 
 
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस (Pune Municipal Corporation (PMC) बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी (Domestic Use) देत असून औद्योगिक बिल (Industrial Use) आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत (Khadakwasla Canal Advisory Committee) महापालिकेला देण्यात आले आहेत. शिवाय बिल नाही भरले तर पाणी तोडण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने महापालिकेत येऊन दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे आता याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दोनच पर्याय उरले आहेत. पहिला म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कडे  (MWRRA) अपील करणे किंवा राज्य सरकारच्या High Power Committee कडे जाणे. असे हे पर्याय आहेत. त्यानुसार अपील करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार नेमण्याबाबत विधी विभागाकडे (PMC Legal Department) प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.

 उद्योगाला पाणी देत नसल्याचा महापालिकेचा दावा

औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.

– मैत्रीखातर झालेली सुनावणी महापालिकेला भोवली

यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. मात्र परवा महापालिकेत झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि ती बैठक पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी मैत्री खातर बैठक घेतली होती. ती अधिकृत बैठक नव्हती. त्यामुळे त्या चर्चेला अर्थ राहत नाही. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत इशारा दिला कि बिल नाही भरले तर आम्हांला पाणी तोडावे लागेल. 
 

– मार्च अखेर पर्यंत महापालिका देणार 100 कोटी 

 
दरम्यान पाटबंधारे विभागाचा हा इशारा महापालिकेला गंभीरपणे घेतला आहे. कारण मागील वेळी देखील पाटबंधारे विभागाने पाणी बंद केले होते. त्याने पालिकेचीच डोकेदुखी वाढली होती. त्यानुसार मार्च अखेर पर्यंत 100 कोटी देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 50 कोटी देण्यासाठी वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्याच्या हालचाली विभागाकडून सुरु करण्यात आल्या आहेत. 
 

– करारात करावा लागणार बदल 

 
पाणी वापर बाबत महापालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत नूतनीकरणाचा करार 2 मार्च 2020 ला केला होता. यात औद्योगिक वापराचा उल्लेख आहे. त्यामुळे महापालिकेला आधी हा करार बदलावा लागणार आहे. त्यासाठी MWRRA किंवा राज्याच्या High Power Committee कडेच जावे लागणार आहे. महापालिकेने देखील तशी तयारी सुरु केली आहे. विधी विभागाचा कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढे जाण्याचा निर्णय आता महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग विधी विभागाला प्रस्ताव पाठवणार आहे. 
-—-

PMC Vs Water Resources Dept | जलसंपदा विभागाला मान्य नाही महापालिका अधिनियम | औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

जलसंपदा विभागाने  पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले

| महापालिका अधिनियम झुगारत औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune)  पुणे मनपा क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या विविध घरे, सदनिका, कार्यालये,शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) म्हणजेच पिण्यासाठी, घरगुती कपडे, भांडी व अन्य स्वच्छता विषयक कामांसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पुणे मनपामार्फत कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी (Industrial use) पाणी पुरविण्यात येत नाही. असा दावा पुणे महापालिकेने केला आहे. औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला (water resources dept) केले आहे. औद्योगिक पाणी वापरापोटी बिलाची रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. असे देखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाला म्हटले होते. जलसंपदा विभागाने महापालिकेचे हे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले आहे. पुणे महापालिके सहित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था औद्योगिक पाणी वापर करतात आणि त्यानुसार बिल आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. असे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या सर्व अधीक्षक अभियंता यांना दिले आहेत. आता महापालिका अधिनियमात औद्योगिक पाणी वापराची तरतूदच नाही, असे म्हणणारी महापालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

| पुणे महापालिकेने काय म्हटले होते?
पुणे महापालिकेने जलसंपदा विभागाला आव्हान दिले होते. त्यानुसार  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९६ मुद्दा क्र. २ अन्वये धंदयाच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे मनपामार्फत पाणी पुरविता येत नाही. पुणे पाटबंधारे मंडळ मार्फत प्राप्त झालेल्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या सर्व पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापराकरिता पुणे मनपास बिल आकारणी करण्यात आलेली आहे. मात्र पुणे मनपामार्फत औद्योगिक वापराकरिता पाणी पुरविण्यात येतच नसल्याने औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले बिल चुकीचे ठरते.  पुणे मनपामार्फत औद्योगिक संस्थांना केवळ पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे सदर पाणी वापरास औद्योगिक पाणी वापर संबोधणे चुकीचे आहे. (pune municipal corporation)
महापालिकेने पुढे म्हटले आहे तरी, पुणे महानगरपालिका बिगर सिंचन पाणी वापराच्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या पाणी देयकांमधील औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले पाणी दर ऐवजी घरगुती पाणी वापराचे दर आकारून फरकाची रक्कम पुणे मनपास परत करण्यात यावी व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापरापोटी रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. यावर आता पाटबंधारे विभागाची भूमिका काय असेल. हे पाहणे महत्वाचे ठरणारहोते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. महापालिका आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संथ औद्योगिक पाणी वापर करतात, त्यानुसार त्यांना बिल लावले जावे आणि दंड ही वसूल केला जावा. असे फर्मान आता जलसंपदा विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे.
| जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता काय म्हणतात?
जलसंपदा विभागामार्फत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका / नगरपरिषद/ नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत ) यांना पिण्यासाठी (घरगुती) कारणासाठी बिगर सिंचन आरक्षण मंजूर आहे.
परंतु, आज जवळपास सर्व स्थानिक संस्थाच्या शहरीकरणामध्ये लोकसंख्येत दिवसेंदिवस मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे, त्याप्रमाणात वाणिज्य पाणीवापराचे प्रमाण सुध्दा वाढत आहे. वाणिज्य पाणी वापरामध्ये हॉटेल, शाळा व कॉलेज (महाविद्यालय), हॉस्टेल, बगीचा (गार्डन), दवाखाना, व्यवसाईक कार्यालय, मॉल व इतर घटकाचा समावेश आहे.
याबाबत, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पाणी वापराची विगतवारी करुन पाण्याचा हिशोब जलसंपदा विभागास देणे आवश्यक आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराची विगतवारी करुन लेखा देणार नाहीत, त्याच्या एकुण बिगर सिंचन पाणी वापरात १५% पर्यंत वाणिज्य पाणीवापर व ५% पर्यंत औद्योगिक पाणीवापर गृहित धरुन त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी
करावी व त्याप्रमाणात मजनिप्राच्या प्रचलित दराने पाणीपट्टी वसुल करावी. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराचा लेखा प्रमाणीत करुन देतील, त्यांनी दिलेल्या हिशोबाची शहनिशा करुन वाणिज्य वापर व औद्योगिक वापर यानुसार पाणीपट्टी आकारणी करावी.
यावर पुणे महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

MWRRA | PMC Pune | पुणे महापालिकेला वाढीव जल दराबाबत दिलासा नाही!   | MWRRA कडून महापालिकेची मागणी अमान्य 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिकेला वाढीव जल दराबाबत दिलासा नाही!

| MWRRA कडून महापालिकेची मागणी अमान्य

पुणे | धरणातून घेण्यात येणाऱ्या पाण्याचे महापालिकेला (PMC Pune) जलसंपदा विभागाला (Irrigation Dept) शुल्क अदा करावे लागते. मात्र २९ मार्च २०२२ च्या आदेशाद्वारे जलदरांमध्ये MWRRA यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे. साधारणपणे हे दर दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यामध्ये दर वर्षी मागच्या वर्षापेक्षा १०% ने वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने दरवाढ रद्द करण्याची मागणी MWRRA कडे केली होती. मात्र प्राधिकरणाने ही मागणी अमान्य केली आहे. (Pune Municipal corporation)
काय होती महापालिकेची मागणी?
पुणे महानगरपालिकेला खडकवासला धरणामधून (Khadakwasla Dam) मंजूर असलेला ११.५ TMC हा पाणी कोटा सुमारे २० वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर मागील दोन दशकांमध्ये पुणे महानगरपालिकेची तीन वेळा हद्दे वाढ झाली असून लोकसंख्येमध्ये देखील झपाट्याने वाढ झालेली आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत वारंवार वाढीव पाणी कोटा मंजूर होणेसंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. तसेच दरवर्षी जलसंपदा विभागाला सादर करण्यात येणाऱ्या ‘वॉटर बजेट’ (Water Budget) मध्ये देखील लोकसंख्येवर आधारित पाण्याची मागणी करण्यात येते परंतु, वाढीव पाणी कोट्याला अदयाप मंजुरी मिळालेली नाही. फक्त भामा आसखेड धरणातून २.६७ TMC कोट्याला मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र हा पाणी कोटा देखील ११.५ TMC मध्येच धरला जात आहे जे चुकीचे आहे. वाढीव पाणी कोटा मंजूर होत नसल्याने मंजूर कोट्या पेक्षा अतिरिक्त पाणी वापर हा जास्त दाखवण्यात येत असून, नवीन प्रस्तावित दरामुळे मनपावर खूप मोठा बोजा येणार आहे.
– पुणे महानगरपालिकांच्या विविध खात्यामधील प्रकल्पांकरिता व बांधकाम व्यावसायिकांकडून बांधण्यात येणान्या खाजगी प्रकल्पाकरिता पुणे मनपाच्या अस्तित्वातील STP मधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यात यावा असे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्याला समाधानकारक प्रतिसाद मिळत आहे. दिनांक २९ मार्च २०२२ च्या आदेशाद्वारे जलदरांमध्ये मा. MWRRA यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे. साधारणपणे हे दर दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आलेले आहेत तसेच त्यामध्ये दर वर्षी मागच्या वर्षापेक्षा १०% ने वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. तसेच पाणी वापराचे यापूर्वीचे स्लॅब बदलण्यात येऊन नवीन स्लॅब ज्यादा दराने प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. मंजूर पाणी कोट्या पेक्षा जास्त पाणी वापराला दुप्पट दराने दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

ही  दर वाढ विचारात घेता, पुणे महानगरपालिका नेहमीच्या रकमेपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट रक्कम जलसंपदाला द्यावी लागणार असून त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार आहे. पुणे शहरामध्ये करण्यात येणाऱ्या विकास कामांना याचा मोठा फटका बसणार असून, अंतिमतः समान्य नागरिकांना या दरवाढीचा बोजा सहन करणे अपरिहार्य होणार आहे.  उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्याचा महानगरपालिका सतत करत असून प्रस्तावित दरवाढ हि जाचक ठरणार आहे. तरी सदरची प्रस्तावित दरवाढ रद्द करण्यात यावी.
| MWRRA ने काय आदेश दिले?
 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नियंत्रण कालावधी सन २०१७ ते सन २०२० या कालावधीकरिता ११ जानेवरी, २०१८ रोजी व नियंत्रण कालावधी सन २०२२ ते सन २०२५ या कालावधीकरिता २९ मार्च, २०२२ रोजी
ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले. सदरचे ठोक जलप्रशुल्क करण्यापूर्वी अधिनियमातील कलम ११ (घ) मधील नमूद तरतुदींनुसार संबंधित पाणीवापर लाभार्थ्यांशी सल्लामसलत करुन त्यानंतरच ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले होते. सबब आपली दरवाढ रद्द करण्याबाबतची मागणी मान्य
करता येत नाही.

MWRRA | Pune Municipal Corporation | वाढीव पाण्याच्या तक्रारीबाबत MWRRA चा पुणे महापालिकेला दिलासा  | आता सुनावणी देखील घेण्याची गरज नाही 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वाढीव पाण्याच्या तक्रारीबाबत MWRRA चा पुणे महापालिकेला दिलासा

| आता सुनावणी देखील घेण्याची गरज नाही

पुणे | पुणे महापालिका मापदंडानुसार पाणी वापरत नाही. अशी तक्रार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यावर सध्या सुनावणी आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलासा दिला आहे. शिवाय जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. मात्र महापालिकेला हळू हळू का होईना पाणी वापर कमी करावा लागणार आहे.
पुणे महापालिकेचा पाणी वापर जास्त आहे, अशी तक्रार तक्रारदार शिवाय पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात येते. शिवाय सांडपाण्यावर देखील महापालिका प्रक्रिया करत नाही, अशी देखील तक्रार सातत्याने करण्यात येते. यावर प्राधिकरणाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जायका प्रकल्पा विषयी माहिती दिली आणि 2025 सालापर्यंत stp प्लांट पूर्ण होतील. त्यामुळे सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया होईल. वाढीव पाण्याबाबत मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी माहिती दिली. पावसकर यांनी सांगितले शहराच्या भौगोलिक रचनेमुळे शहरात असमान पाणीपुरवठा होत आहे. वाढीव पाणी वापर असून देखील सर्वांना पाणी मिळत नाही. मात्र समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे हा प्रश्न निकाली निघेल. ही योजना देखील 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. पावसकर यांनी पुढे सांगितले कि सध्याचा वाढीव पाणी वापर कमी करणे, ही दोन तीन महिन्यात करण्यासारखी गोष्ट नाही. त्याला अजून जास्त कालावधी लागेल.
महापालिकेच्या या बाजूवर प्राधिकरणाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आणि महापालिकेची ही बाजू मान्य केली. त्यानंतर तक्रारदार जराड यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यांनी महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापराबाबत तक्रार केली. त्यावर प्राधिकरणानेच सांगितले कि ज्यादा पाणी वापराचे पाटबंधारे विभागाकडून दुप्पट दराने बिल आकारण्यात येते. महापालिकेची गरज असल्यानेच ते पाणी उचलले जाते. तक्रादाराला देखील ही गोष्ट मान्य झाली. दरम्यान यावेळी प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. कारण हे क्षेत्र पूर्वी 78 हजार हेक्टर होते. मात्र काही भाग निवासी झाल्याने हे क्षेत्र कमी झाले आहे.
प्राधिकरणाने नंतर आदेश दिले कि आता याबाबत सुनावणी होणार नाही. या अगोदर जे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी होते कि नाही याबाबत नियुक्त केलेल्या कॉम्प्लायन्स समितीने पाठपुरावा करून अहवाल द्यायचा आहे. यामुळे आता महापालिकेला आता वारंवार चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

MWRRA | वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा  | जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा 

| जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

 
पुणे |  महापालिकेच्या जादा पाणी वापराबाबत शेतकरी विठ्ठल जऱ्हाड यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे (MWRRA) याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.
महापालिकेच्या पाणीवापरबाबत शेतकऱ्याने आक्षेप घेतला होता. त्यावर महापालिकेने देखील 2018 साली अपील केले होते. त्यावर प्राधिकरणाने दुसऱ्याच सुनावणीत काय करायचे याचे आदेश दिले होते. यामध्ये वेगवेगळे मुद्दे होते. त्यानंतर यावर अंमल होतो कि नाही हे पाहायला एक कमिटी स्थापन केली होती. आता compliance hearing सुरु आहेत. यामध्ये शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा महापालिकेने फेरवापर करावा. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखावा याबाबत आदेश दिले आहेत. मुंढवा आणि खराडी एसटीपी बाबत देखील आक्षेप आहेत. त्यावर महापालिकेने “शहरातील सांडपाण्याचा फेरवापर करावा, यासाठी “जायका’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे,’ अशी माहिती दिली. मात्र, “त्यासाठी तीन वर्षे लागणार असून,’ त्यानंतरच पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय कमी करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मात्र प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे ते प्लांट व्यवस्थित चालवा, असे सांगितले.
दरम्यान प्राधिकरणाकडे या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.

Water Storage | MWRRA | सरकार शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेणार | MWRRA कडे पुण्याच्या पाण्याबाबत सुनावणी 

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

सरकार शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेणार

कमी पावसामुळे शहरांमध्ये देखील पाणीपुरवठा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे उद्या (29 जून ) नगर विकास खात्याचा कार्यभार असलेले मंत्री सुभाष देसाई हे सर्व पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे याबाबत आढावा घेणार आहेत.

MWRRA कडे पुण्याच्या पाण्याबाबत सुनावणी

दरम्यान महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण MWRRA कडे पुण्याच्या पाण्याबाबत सुनावणी होणार आहे. महापालिकेच्या पाणी वापराबाबत आक्षेप घेत प्राधिकरण कडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात जल शुद्धीकरण केंद्रामधून पाणी शुद्ध करून ते शेतीला सोडण्याबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत. याबाबत महापालिका उद्या आपली बाजी मांडणार आहे. यासाठी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे याच्यासाहित पाणी पुरवठा अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगामाबाबतही गांभीर्याने आढावा घेण्यात आला. राज्यातील पेरण्याची स्थिती समाधानकारक नसल्याची माहिती देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
गेल्यावर्षी राज्यात आजच्या घडीला सरासरी 270 मिलीमीटर पाऊस झाला होता. त्या तुलनेत यंदा मात्र केवळ 134 मिमी. पाऊस झाला आहे. गतवर्षी आजच्या दिवशी पेरण्या पूर्ण झाल्या होत्या. यंदा मात्र खरीपाखालील क्षेत्रापैकी केवळ 13 टक्के (20.30 लाख हेक्टर) क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत.

शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेणार

कमी पावसामुळे शहरांमध्ये देखील पाणीपुरवठा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे उद्या (29 जून ) नगर विकास खात्याचा कार्यभार असलेले मंत्री सुभाष देसाई हे सर्व पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे याबाबत आढावा घेणार आहेत.

राज्यात 496 टँकर्सने पाणीपुरवठा

राज्यात 27 जूनअखेर 610 गावे आणि 1266 वाड्यांना 496 टॅंकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये शासकीय टँकर्सची संख्या 66 तर खाजगी टँकर्सची संख्या 430 इतकी आहे. पावसाला सुरुवात झाल्यामुळे मागील आठवड्याच्या तुलनेत टँकर्सची संख्येत 31 ने तर टचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत 24 ने आणि वाड्यावस्त्यांच्या संख्येत 130 ने घट झालेली आहे.

राज्यातील पाणीसाठा

राज्यातील धरणातील एकूण पाणीसाठा 28 जूनअखेर 21.82 टक्के इतका आहे. विभागवार पाणीसाठ्यामध्ये अमरावती विभागातील प्रकल्पात 33.80 टक्के, मराठवाडा विभागात 27.10 टक्के, कोकण विभागात 34.43 टक्के, नागपूर विभागात 26.81 टक्के, नाशिक विभागात 20.02 टक्के, पुणे विभागात 12.35 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

MWRRA : PMC : Water Use : महापालिकेच्या जॅकवेल वर पाटबंधारेचे नियंत्रण!  : MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या जॅकवेल वर पाटबंधारेचे नियंत्रण! 

 

: MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता 

 
पुणे : महापालिकेच्या पाणी वापरावरून पाटबंधारे विभाग नेहमीच ताशेरे ओढत असते. शिवाय कालवा सल्लागार समितीत देखील महापालिकेच्या विरोधात तक्रारीचा सूर असतो. काही दिवसापूर्वी पाटबंधारे विभागाने पोलीस बंदोबस्तात पुण्याचे पाणी कमी करण्याची तयारी केली होती. तसेच पाणी वापरावरून महापालिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (MWRRA) केस सुरु आहे. त्यात झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि महापालिकेच्या लिफ्टिंग पॉईंट (Lifting point) अर्थात जॅकवेल च्या आवारात पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांना प्रवेश द्या. यामुळे आता पाटबंधारे ला पाणीवापर नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. मात्र यामुळे पुण्याच्या पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. दरम्यान प्राधिकरणाने नवीन सुनावणी 17 मार्च ला ठेवली आहे. यावेळी महापालिका काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

: डिसेंबर महिन्यात पाटबंधारेने घेतली होती आक्रमक भूमिका 

महापालिकेने पाणी वापर कमी करावा याबाबत पाटबंधारे विभाग नेहमीच आक्रमक राहिला आहे. मात्र महापालिकेच्या तांत्रिक अडचणी पाहता महापालिका पाणीवापर कमी करू शकत नाही. यामुळे मात्र महापालिकेच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाच्या म्हणण्यानुसार पाणीवापर कमी करण्याचे निर्देश  उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री महोदय व अध्यक्ष का.स.स. यांनी दिलेले होते. तथापि अद्यापही पुणे मनपा खडकवासला धरणातील दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित / कमी केलेला नाही. ही बाब पुन्हा उन्हाळा हंगामाच्या नियोजनाबाबत दि. २६/०३/२०२१ रोजी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आल्याने पुणे महानगरपालिकेने भामा आसखेड प्रकल्पातील वापर सुरू केल्यामुळे खडकवासला धरणातील पाणीवापर नियंत्रित /कमी न केल्यास जलसंपदा विभागाने सदरील पाणीवापर कमी करावा असे.  उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री महोदय व अध्याय निर्देश दिलेले होते. पुणे महानगरपालिका खडकवासला धरणातून सध्या दैनंदिन सरासरी १४६० एमएलडी पाणीवापर करीत असून भामा आसखेड धरणातूनही १८० एमएलडी व पवना धरणातून २०० एमएलडी इतका दैनंदिन पाणीवापर करीत आहे. पुणे मनपाचा दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित / कमी करण्याबाबत  आयुक्त, पुणे मनपा यांनादेखील कळविण्यात आले होते. तसेच कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरलेल्या नियोजनानुसार
शेतीला उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याने धरणात मर्यादित पाणीसाठा उन्हाळा अखेरीस पिण्यासाठी उपलब्ध राहणार आहे व त्यामुळे पुणे शहरास जून जुलै २०२१ मध्ये पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता असल्याचेही पुणे मनपास अवगत करण्याते आले होते तरीही मनपाने अद्यापही दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित/ कमी केलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे २०२१-२०२२ च्या उन्हाळा हंगामामध्ये शेतीसाठी पाणीटंचाई होऊ शकले असे आपणास या विभागामार्फत वारंवार कळविलेले आहे. त्यामुळे, अद्यापपर्यंत पुणे महानगरपालिकेचा दैनिक पाणीवापर
नियंत्रणात न आणल्यामुळे जलसंपदा विभागामार्फत 3 डिसेंबर पासून पाणीवापर नियंत्रणात आणण्याची तयारी केली होती. मात्र याला विरोध झाल्याने हा विषय मागे पडला होता. मात्र MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

: नवीन सुनावणी 17 मार्च ला

पाणी वापरावरून महापालिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे केस सुरु आहे. त्यात झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि महापालिकेच्या लिफ्टिंग पॉईंट (Lifting point) अर्थात जॅकवेल च्या आवारात पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांना प्रवेश द्या. यामुळे आता पाटबंधारे ला पाणीवापर नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. दरम्यान प्राधिकरणाने नवीन सुनावणी 17 मार्च ला ठेवली आहे. त्यावेळी महापालिकेला पाणी वापर कमी करण्याबाबतचा रिपोर्ट द्यावा लागणार आहे. यामुळे महापालिकेची मात्र डोकेदुखी वाढणार आहे.

MWRRA : PMC : पाटबंधारे विभागा नंतर आता जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे देखील महापालिकेला ‘हे’ आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

खडकवासल्यातून पाणी उचलणे टप्या टप्याने कमी करा

: जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे महापालिकेला आदेश

पुणे : पुण्याच्या पाणी वापरावर सर्वांचेच लक्ष आहे. खडकवासला सोबतच महापालिका भामा आसखेड धरणातून देखील पाणी घेत आहे. त्यामुळे खडकवासल्यातून पाणी घेणे कमी करा, असे आदेश पाटबंधारे कडून वारंवार दिले जात आहेत. त्यानंतर आता जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने देखील महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि खडकवासल्यातून पाणी घेणे टप्या टप्याने कमी करा; कारण भामा आसखेड धरणातून पाणी घेतले जात आहे. शिवाय पीएमसीने महसुली नसलेले पाणी कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत. असे ही आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.

: महापालिकेच्या पाणी वापरावर सर्वांचे लक्ष

सद्य स्थितीत शहराची गरज पाहता महापालिकेकडून खडकवासला, भामा आसखेड यामधून सुमारे 1590 MLD पाणी दररोज घेतले जाते. पालिकेचा मंजूर कोटा पाहता हे पाणी जास्त घेतले जाते, असा दावा पाटबंधारे विभाग नेहमी करत असतो. त्याबाबत पाटबंधारे कडून कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत तक्रार देखील केली जाते. समिती अध्यक्षांनी देखील महापालिकेला पाणी वापर कमी करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पाटबंधारे कडून पालिकेला वारंवार पत्रे देखील पाठवली जातात. त्यांनतर आता जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने (MWRRA) ने देखील  महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि खडकवासल्यातून पाणी घेणे टप्या टप्याने कमी करा.

 : धोरण तयार न केल्याने महापालिकेला फटकारले

दरम्यान  31/12/2020 रोजी झालेल्या सुनावणीत PMC ला MWRRA ने एक धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार  बांधकामासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याबाबत बिल्डर्स / डेव्हलपर्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, तयार करण्यास सांगण्यात आले होते.  मात्र, पीएमसीने या निर्देशाचे पालन केलेले नाही.  त्यामुळे पी.एम.सी
 ने धोरण तयार करून प्राधिकरणास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच  PMC ने विचार करून सांडपाणी प्रक्रिया प्लांटची रचना आणि स्थापना करावी, अंतिम मंजूर पाणीपुरवठ्याच्या 80% म्हणजेच 11.50 TMC. शिवाय पीएमसीने मुंढवा जॅकवेलला समितीच्या भेटीची व्यवस्था करावी. असे ही प्राधिकरणाकडून आदेश देण्यात आले आहेत.

: पाणी वापर कमी करणे मनपाला अडचणीचे

वारंवार येणाऱ्या तक्रारी पाहता महापालिका प्रशासनाने दिवाळी नंतर पाणी वापर कमी करण्याबाबत धोरण करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार नियोजन सुरु होते. मात्र प्रशासनाच्या लक्षात आले कि महापालिकेची यंत्रणा अशी आहे कि ज्यामध्ये पाणी फक्त वाढवता येऊ शकते. कमी करता येत नाही. पाणी कमी केले तर काही भागामध्ये पाणीच जात नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग हतबल झाला आहे.