Commission for Scheduled Castes rebuked the Pune Municipal Commissioner again!

Categories
Breaking News PMC पुणे

 Commission for Scheduled Castes rebuked the Pune Municipal Commissioner again!

 |  Municipal Commissioner ordered to report within 15 days

 National Commission for Scheduled Castes | Promotion of Superintendent, Deputy Superintendent, Administration Officer and other posts in Clerical Cadre of Pune Municipal Corporation has been stopped.  Due to this there is dissatisfaction among municipal employees.  Fed up with the work of the municipal administration, some employees complained to the National Commission for Scheduled Castes of the Government of India.  The Commission has taken serious notice of this.  Also the Municipal Commissioner (PMC commissioner) was heard well.  The Commission had ordered the Municipal Commissioner to take proper action on this within 30 days.  But as there was no decision in this regard, the employees complained again.  So again the commission has reprimanded.  It has also been ordered to report within 15 days.  (National Commission for Scheduled Castes)
 The proposal for temporary promotion to the posts of “Superintendent”, Deputy Superintendent, (Class-3) and “Administrative Officer” (Class-II) in the Municipal Administrative Service cadre has been pending for the last several months.  A municipal employee had complained about this on May 25.  The National Commission for Scheduled Castes of the Government of India took immediate notice of this and sent a letter to the Municipal Commissioner on June 1.  The commission had said that the complaints filed by the employees proved that they were being treated unfairly.  Therefore, in accordance with the powers conferred on the Commission under Article 338 of the Constitution of India, we have decided to investigate.  It is hoped that this will be improved.  And the Commission will be informed about the action taken in this regard.  The commission had said that there is hope.  The commission had ordered the commissioner to take appropriate action and submit a statement to the commission within 30 days.  But as no action was taken in this regard, the employees again sent the letter on 26th June.  Accordingly, taking cognizance of this, the Commission has again reprimanded the Municipal Commissioner.  The Commission has ordered the Municipal Commissioner to send a report on the action taken in this regard.  (Pune Municipal Corporation)
 —-

National Commission for scheduled castes | राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने महापालिका आयुक्तांना पुन्हा फटकारले!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

National Commission for scheduled castes |  राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने महापालिका आयुक्तांना पुन्हा फटकारले!

| 15 दिवसांत अहवाल देण्याचे महापालिका आयुक्तांना आदेश

National Commission for scheduled castes | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गातील (Clerical Cadre) अधिक्षक, उप अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी आणि तसेच अन्य पदांच्या पदोन्नती (Promotion) रखडली आहे. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या कामकाजाला कंटाळून काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची तक्रार भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (National Commission for scheduled castes) केली होती. याबाबत आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांना (PMC commissioner) चांगलेच सुनावले होते. 30 दिवसांत यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र याबाबत निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा तक्रार केली. त्यामुळे पुन्हा आयोगाने फटकारले आहे. तसेच 15 दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.  (National Commission for scheduled castes) 
महानगरपालिकेतील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक”, उपअधीक्षक, (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (वर्ग-२) या पदावर तात्पुरती पदोन्नतीदेण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्याकडून 25 मे ला याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (National Commission for scheduled castes) याची तात्काळ दखल घेत 1 जून ला महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले होते. आयोगाने म्हटले होते कि, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे भारतीय आयोग घटनेच्या कलम ३३८ अन्वये आयोगाला बहाल केलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने, आम्ही तपास करण्याचे ठरवले आहे. यात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे.  आणि आयोगाला याबाबत केलेल्या कारवाईबद्दल माहिती दिली जाईल. अशी आशा आहे, असे आयोगाने म्हटले होते. आयोगाने आयुक्तांना ३० दिवसांच्या आत आयोगाकडे याबाबत योग्य कार्यवाही करून निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याबाबत कुठली कार्यवाही न झाल्याने कमर्चाऱ्यांनी पुन्हा 26 जून ला पत्र पाठवले. त्यानुसार याची दखल घेत आयोगाने पुन्हा महापालिका आयुक्तांना फटकारले आहे. याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.  (Pune Municipal Corporation)
—-
News title | PMC Pune Employees Promotion | National Commission for Scheduled Castes rebuked the Municipal Commissioner again!

PMC Pune Employees Promotion | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीसाठी आता राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे धाव

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

PMC Pune Employees Promotion | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीसाठी आता राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे धाव

 
PMC Pune Employees Promotion | (Author | Ganesh Mule) | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गातील (Clerical Cadre) अधिक्षक, उप अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी आणि तसेच अन्य पदांच्या पदोन्नती (Promotion) रखडली आहे. तसेच अभियंता संवर्गातील पदोन्नती (Engineering cadre promotion) प्रलंबित आहे. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या कामकाजाला कंटाळून नुकतीच काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची तक्रार भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (National Commission for scheduled castes) केली होती. त्यानंतर आता काही कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे (National Commission for Backward Classes) धाव घेतली आहे. (PMC Pune Employees promotion) 
 
पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी आणि विविध  संवर्गात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून काही हक्काच्या संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून (Pune civic body) परस्पर सेवा नियमावलीत (service rules) बदल  केले जात आहेत. तसेच बऱ्याच दिवसांपासून पदोन्नत्या प्रलंबित आहेत. यामुळे या संवर्गातील कर्मचारी हवालदिल झाले असून आमच्यावर अन्याय होत असल्याची खंत कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. (PMC Pune Employees) 
 
महापालिकेच्या या कामकाजाची तक्रार करण्यासाठी महापालिका कर्मचारी वेगवगेळ्या राष्ट्रीय आयोगाकडे धाव घेत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी नुकतीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. याची आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांना (PMC commissioner) चांगलेच सुनावले आहे. आगामी 30 दिवसांत यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसे नाही झाले तर आम्हांला याचा तपास करावा लागेल, असा इशारा देखील आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. (Pune Municipal Corporation News)
 
त्यानंतर आता काही कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे महापालिका प्रशासनाची पदोन्नती बाबत तक्रार केली आहे. महापालिका प्रशासनानेच पदोन्नती बाबत आदेश काढले होते. तरीही पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात नाही. ती प्रलंबित ठेवली जाते. असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या या रोषानंतर आतातरी महापालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांना न्याय देणार आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. (PMC Pune Marathi News) 
—-
News Title | PMC Pune Employees Promotion |  Now run to the National Commission for Backward Classes for the promotion of Pune Municipal Corporation employees

PMC Pune Employees Promotion | पुणे महापालिकेतील रखडलेल्या पदोन्नती वरून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आयुक्तांना फटकारले 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

PMC Pune Employees Promotion | पुणे महापालिकेतील रखडलेल्या पदोन्नती वरून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आयुक्तांना फटकारले

| आगामी 30 दिवसांत योग्य निर्णय घेण्याचे महापालिका आयुक्तांना आदेश

PMC Pune Employees Promotion | (Author : Ganesh Mule) |पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गातील (Clerical Cadre) अधिक्षक, उप अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी आणि तसेच इतर संवर्गातील १० ते १२ पदांच्या पदोन्नती (Promotion) रखडली आहे. तर दुसरीकडे अभियंता संवर्गातील पदोन्नती (Engineering cadre promotion) तात्काळ केली जाते. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या कामकाजाला कंटाळून काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची तक्रार भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (National Commission for scheduled castes) केली होती. याबाबत आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांना (PMC commissioner) चांगलेच सुनावले आहे. आगामी 30 दिवसांत यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसे नाही झाले तर आम्हांला याचा तपास करावा लागेल, असा इशारा देखील आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. (PMC Pune Employees promotion)
पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून काही हक्काच्या संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून (Pune civic body) परस्पर सेवा नियमावलीत (service rules) बदल  केले जात आहेत. यामुळे या संवर्गातील कर्मचारी हवालदिल झाले असून आमच्यावर अन्याय होत असल्याची खंत कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. (PMC Pune Employees)
महानगरपालिकेतील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक”, उपअधीक्षक, (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (वर्ग-२) या पदावर तात्पुरती पदोन्नतीदेण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. याबाबत महापालिकेने सरकारकडून मार्गदर्शन देखील मागवले होते. सरकारने यात दुरुस्ती सुचवली आहे. हा सगळा गोंधळ अनुभव आणि सेवा या शब्दांमुळे झाला आहे. त्यामुळे हा गोंधळ टाळण्यासाठी महापालिकेने सरकारकडे दुरुस्ती प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे. मात्र तेच होत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पासून वंचित राहावे लागत आहे. लेखनिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यावर अशा पद्धतीने अन्याय होत असताना दुसरीकडे अभियंता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या मात्र तात्काळ केल्या जातात. प्रशासनाच्या या भेदभाव करण्याच्या कामकाजाला महापालिका कर्मचारी कंटाळले आहेत. यामुळेच काही कर्मचाऱ्यांनी याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने याची खूप गंभीरपणे दखल घेतली आहे. (Pune Municipal Corporation Employees promotion)

| राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने नेमके काय म्हटले आहे?

महापालिका कर्मचाऱ्याकडून 25 मे ला याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (National Commission for scheduled castes) याची तात्काळ दखल घेत 1 जून ला महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. आयोगाने म्हटले आहे कि, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे भारतीय आयोग घटनेच्या कलम ३३८ अन्वये आयोगाला बहाल केलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने, आम्ही तपास करण्याचे ठरवले आहे. यात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे.  आणि आयोगाला याबाबत केलेल्या कारवाईबद्दल माहिती दिली जाईल. अशी आशा आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे कि तुम्हाला हे पत्र मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आयोगाकडे याबाबत योग्य कार्यवाही करून निवेदन सादर करावे.    यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर पॅरानिहाय टिप्पण्यांसह पुढील तपासासाठी प्रकरणातील संपूर्ण तथ्ये मांडण्याची व्यवस्था करा. जेणेकरून या प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेता येईल. लक्षात ठेवा की जर आयोगाला निर्धारित कालावधीत तुमचे उत्तर प्राप्त झाले नाही तर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३८ अन्वये आयोगाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर केला जाईल. असा इशारा देखील दिला आहे. (PMC Pune Marathi News)
यावरून तरी महापालिका प्रशासन काही धडा घेऊन पदोन्नतीच्या विषय मार्गी लावेल आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणार नाही, अशी अपेक्षा महापालिका कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
—-
News title | PMC Pune Employees Promotion | The National Commission for Scheduled Castes reprimanded the Commissioner over the stalled promotions in the Pune Municipal Corporation