Tag: NPS

Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? | जाणून घ्या RBI अधिकारी काय म्हणताहेत

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश संपादकीय

Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? | जाणून घ्या RBI अधिकारी काय म्हणताहेत

 Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) बाबतीत, एकूण आर्थिक भार नवीन पेन्शन योजनेच्या म्हणजेच NPS च्या 4.5 पट असू शकतो.  त्याचे तपशील जाणून घ्या.
 Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अधिकाऱ्यांनी नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक लेख लिहिला आहे.  त्यात असे म्हटले आहे की जुनी पेन्शन योजना (OPS) च्या बाबतीत, एकूण आर्थिक भार नवीन पेन्शन योजनेच्या म्हणजेच NPS च्या 4.5 पट पर्यंत असू शकतो.  या लेखात म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे हे देशाला मागे नेण्यासाठी एक पाऊल ठरू शकते.  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, असे करणार्‍या राज्यांची आर्थिक स्थिती मध्यम ते दीर्घकाळात अस्थिर होऊ शकते. (Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme)
 या लेखात असे म्हटले आहे की अलीकडेच राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशने NPS वरून OPS वर जाण्याची घोषणा केली आहे.  त्यात म्हटले आहे की OPS चे अल्पकालीन आकर्षण आहे, परंतु मध्यम ते दीर्घकालीन आव्हाने देखील आहेत.  OPS मध्ये परत येणारी राज्ये 2040 पर्यंत वार्षिक पेन्शन खर्चात वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) फक्त 0.1 टक्के बचत करतील.  त्यानंतर त्यांना वार्षिक जीडीपीच्या ०.५ टक्के पेन्शनवर अधिक खर्च करावा लागेल.  “राज्यांद्वारे OPS कडे कोणतेही परत येणे आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही. तथापि, यामुळे त्यांच्या पेन्शन खर्चात त्वरित घट देखील होऊ शकते,” लेखात म्हटले आहे.

 OPS आणि NPS मधील 8 मोठे फरक काय आहेत?

 1- जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये पेन्शनसाठी पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही.  NPS मध्ये, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 10% (मूलभूत + DA) कापला जातो.
 2- जुन्या पेन्शन योजनेत GPF (जनरल प्रॉव्हिडंट फंड) ची सुविधा आहे.  सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची सुविधा NPS मध्ये जोडलेली नाही.
 3- जुनी पेन्शन (OPS) ही हमी परतावा असलेली पेन्शन योजना आहे.  तो सरकारी तिजोरीतून भरला जातो.  नवीन पेन्शन योजना (NPS) शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणुकीवर आधारित आहे, त्यांच्या हालचालींवर आधारित परतावा दिला जातो.
 4- जुन्या पेन्शन OPS मध्ये, निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के पर्यंत निश्चित पेन्शन उपलब्ध असते.  NPS मध्ये निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शनची हमी नाही.  यामध्ये तुमची गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारा परतावा या आधारे पेन्शन दिली जाते.
 5- जुन्या पेन्शन योजनेत 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता (DA) लागू होतो.  NPS मध्ये 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता लागू होत नाही.
 6- OPS मध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कौटुंबिक पेन्शनची तरतूद आहे.  एनपीएसमध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कौटुंबिक पेन्शन दिली जाते, परंतु योजनेत जमा केलेले पैसे सरकार जप्त करते.
 7- OPS मध्ये, सेवानिवृत्तीच्या वेळी पेन्शन मिळविण्यासाठी GPF मधून कोणतीही गुंतवणूक करावी लागत नाही.  NPS मध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळविण्यासाठी, 40 टक्के रक्कम NPS फंडातून गुंतवावी लागते.
 8- OPS मध्ये 40 टक्के पेन्शन कम्युटेशनची तरतूद आहे.  NPS मध्ये ही तरतूद नाही.  वैद्यकीय सुविधा आहे. (FMA), परंतु NPS मध्ये कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.

Hindi News | Old pension scheme vs New Pension Scheme: पुरानी और नई पेंशन स्कीम में है क्या अंतर

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश हिंदी खबरे

Old pension scheme vs New Pension Scheme: पुरानी और नई पेंशन स्कीम में है क्या अंतर

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मामले में कुल वित्तीय बोझ (Financial Burden) नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) का 4.5 गुना तक हो सकता है. जानिए इसकी डीटेल्स.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकारियों ने नई और पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर एक लेख लिखा है. इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मामले में कुल वित्तीय बोझ (Financial Burden) नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) का 4.5 गुना तक हो सकता है. इस लेख में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना हमारे लिए देश को पीछे की ओर ले जाने वाला कदम साबित हो सकता है. रिजर्व बैंक की इस स्टडी में कहा गया है कि ऐसा करने वाले राज्यों की वित्तीय हालत मीडिय से लॉन्ग टर्म की अवधि में अस्थिर हो सकती है.

इस लेख में कहा है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस की ओर स्थानांतरित होने की घोषणा की है. इसमें कहा गया है कि ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण है, लेकिन मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं. राज्यों के ओपीएस पर वापस लौटने से वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सालाना सिर्फ 0.1 प्रतिशत बचाएंगे. वहीं उसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा. लेख में कहा गया, “राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी राजकोषीय रूप से अस्थिर होगी। हालांकि इससे उनके पेंशन व्यय में तत्काल गिरावट हो सकती है.”

OPS और NPS में क्या हैं 8 बड़े अंतर?

1- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती. NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती होती है.

2- पुरानी पेंशन योजना में GPF (General Provident Fund) की सुविधा है. NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है.

3- पुरानी पेंशन (OPS) एक गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है. नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार और अन्य निवेशों पर आधारित है, इनकी चाल के आधार पर ही रिटर्न का भुगतान होता है.

4- पुरानी पेंशन OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है. NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है. इसमें पेंशन आपके निवेश और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर मिलती है.

5- पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है. NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है.

6- OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है. NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है.

7- OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है. NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है.

8- OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है.    NPS में यह प्रावधान नहीं है. मेडिकल फैसिलिटी (FMA) है, लेकिन NPS में स्पष्ट प्रावधान नहीं है.

Old pension | आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी | आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी

| आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

नवीन पेशन योजनेच्या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकाराने काहीसा दिलासा दिला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला असेल त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी जुन्या पेन्शन प्रमाणेच मिळणार आहे. एखादा कर्मचारी अपंग झाल्यास नोकरी करण्यास असमर्थ झाल्यास सुद्धा जुनी पेन्शन मिळणार आहे. (Old pension)

नवीन पेन्शन म्हणजेच २००५ मध्ये सरकती सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत राज्य सरकाराने अंशतः बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रिय निवृत्ती प्रणालीप्रमाणे राज्य सरकारने दोन अटी स्वीकारल्या आहेत.

या नव्या प्रणाली नुसार राज्य सेवेत २००५ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये यापूर्वी सानुग्रह अनुदान देण्यात येत होते ते बंद करुन आता मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला पेन्शन देण्यात येईल. तर रुग्णात सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रूग्णता निवृत्तिवेतन तसेच सेवा उपादान योजना लागू करण्यात आली आहे. यांसदर्भातला शासकिय अद्यदेश ३१ मार्च रोजी शासनाने प्रकाशित केला आहे. यात आता सानुग्रह अनुदानाच्या अट रद्द करुन मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतान दिले जाणार आहे.

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या आणि अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन/रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल. तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे, असा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे याचा लाभ राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णय २००५ व २०१४ अन्वये २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ मात्र त्यांना लागू ठरत नाहीत.

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान दिले आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

OPS | NPS | नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

Categories
Breaking News Commerce Education Political social महाराष्ट्र

नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

| समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई | राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
0000

old pension Scheme | जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक  | 11 फेब्रुवारीला मेळावा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक

| 11 फेब्रुवारीला मेळावा | मेळाव्यात लढा तीव्र करण्याबाबत होणार विचारमंथन

पुणे | जुन्या पेन्शनवरून पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. नको NPS आम्हाला हवी OPS, असा निर्धार करत  जुन्या पेन्शनचा अधिकार मिळविण्याकरीता  शनिवार ११ फेब्रुवारीला महापालिका  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करण्यासाठी या मेळाव्यात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

संघटनेच्या निवेदनानुसार सन २००४-२००५ पासून केंद्र तसेच राज्य शासनात नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना पुणे महानगरपालिकेसह सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय-शासकीय उद्योग, महामंडळे व प्राधिकरणे इत्यादी मधील कामगार कर्मचारी यांनाही लागू झाली. २००३-२००४ साली त्यावेळच्या वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती केली. त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी हेच धोरण पुढे चालवले. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. जुनी पेन्शन काढण्याची पद्धत आणि तिला महागाई निर्देशांकाची असलेली जोड यामुळे निवृत्तीनंतर वाढत्या महागाईच्या काळात सुद्धा सन्मानकारक जीवन जगता येते. परंतु नवीन योजनेत तसे होत नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो आहे म्हणून पेन्शन योजनेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी जसे निवृत्त होऊ लागले आहेत तसे जुन्या पेन्शन व नवीन पेन्शन मधील तफावत ठळकपणे दिसू लागली आहे व त्यातून देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा आवाज हा बुलंद झाला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे या प्रश्नाला आणखीनच गती आली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकनंबरचे प्रगत राज्य आहे. असे असता जुनी पेन्शन लागू करण्यात महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा प्रश्न आपण आता विचारला पाहिजे. त्याकरता ही योग्य वेळ सुद्धा आहे. लवकरच राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत व पुढील वर्षी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन “नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनीच पेन्शन” या मागणीला आपण पुढे आणले पाहिजे व त्याकरता पुणे महानगरपालिकेपुरतेच मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच राज्य शासनातील कर्मचारी यांची भक्कम एकजूट या मागणी करता निर्माण करायची असा निर्धार आपण केला आहे व त्याकरता व पुढील रूपरेषा ठरवण्याकरता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तिच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी मिळून महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचारी, अधिकारी व निवृत्त कर्मचारी यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करा. असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Old Pension Scheme Latest News : महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत रान पेटल आहे. खरं पाहता, नुकतेच डिसेंबर 2022 मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच ओ पी एस योजना बहाल होण्याची आशा होती. 

मात्र उपराजधानीच्या विधिमंडळात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा पडेल आणि यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल अशी बतावणी करत ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. (Old pension scheme) 

दरम्यान आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएस योजनेबाबत मोठे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी शनिवारी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित असलेल्या एका प्रचार सभेत बोलतांना सांगितले की, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. (CM Eknath Shinde) 

तसेच राज्य शिक्षण विभाग यावर अभ्यास करत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही शिंदे यांनी शनिवारी प्रचार सभेत बोलताना नमूद केले आहे.

एकंदरीत शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांनी सांगितले असल्याने पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अशा यामुळे पल्लवीत झाल्या आहेत. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. 

मात्र NPS योजनेत असंख्य दोष असल्याने सुरुवातीपासूनच या योजनेचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध झाला आहे. विशेष म्हणजे केवळ महाराष्ट्रातच याचा विरोध होत आहे असं नाही तर देशातील इतरही राज्यात या योजनेचा विरोध सुरूच आहे. दरम्यान काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा संताप पाहता पुन्हा ओ पी एस योजना लागू केली आहे. (NPS) 

यामध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. खरं पाहता, जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मिळत असते. मात्र NPS मध्ये पेन्शनची हमी नसते यामुळे या योजनेचा विरोध होत आहे.

PRAN- PAN CARD | PRAN कार्ड आणि PAN कार्डमध्ये काय फरक आहे | हे कार्ड देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे 

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

PRAN कार्ड आणि PAN कार्डमध्ये काय फरक आहे | हे कार्ड देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे

 : जर तुम्ही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत तुमचे खाते उघडले असेल, तर तुमच्याकडे प्राण कार्ड असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
 PRAN- PAN CARD: ज्याप्रमाणे PAN कार्ड हा 10 अंकी क्रमांक असतो, त्याचप्रमाणे PRAN किंवा कायम निवृत्ती खाते क्रमांक हा 12 अंकी क्रमांक असतो.  पण दोघांचे फायदे वेगळे आहेत.  भारतातील प्रत्येक नागरिकाकडे हे कार्ड असणे अत्यंत गरजेचे आहे.  हे नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत स्वतःची नोंदणी केलेल्या लोकांना ओळखते. PRAN नंबर मिळाल्यानंतर, NPS सदस्यांना PRAN कार्ड मिळवण्याचा पर्याय असतो.  NPS मध्ये PRAN ला खूप महत्त्व आहे.  केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्राण कार्डसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.  तुम्ही यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) मध्ये नोंदणी करू शकता.  चला तर मग जाणून घेऊया या दोघांमध्ये काय फरक आहे…
 PRAN अंतर्गत दोन प्रकारची NPS खाती आहेत.
 टियर-I खाते
 टियर-II खाते
 टियर-1 खाते-टियर 1 खाते न काढता येण्यासारखे आहे आणि ते सेवानिवृत्तीच्या बचतीसाठी आहे.
 टियर-II खाते बचत खात्यासारखेच आहे.  हे तुम्हाला तुमची बचत काढण्याची परवानगी देते.  परंतु यातून कोणताही कर लाभ मिळत नाही.
 युनिक आयडीप्रमाणे काम करेल
 PRAN कार्ड मिळाल्यानंतर, NPS सदस्य त्यांच्या PRAN कार्डची भौतिक प्रत घेऊ शकतात.  प्राण कार्ड एक प्रकारे युनिक आयडीसारखे काम करते.  या कारणास्तव, ग्राहक ते बदलू शकत नाही.  तुम्ही तुमच्या PRAN कार्डसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही अर्ज करू शकता.
 PRAN नंबर कसा ओळखायचा?
 NPS लॉगिन पोर्टलवर जा आणि तुमच्याकडे आधीपासून PRAN कार्ड असल्यास “विद्यमान सदस्यांसाठी लॉगिन करा” या पर्यायावर क्लिक करा.  तुमच्या NPS खात्यात लॉग इन करण्यासाठी तुम्ही PRAN कार्डवर नमूद केलेला कायमचा सेवानिवृत्ती खाते क्रमांक किंवा NPS खात्याचा पासवर्ड वापरू शकता.
 ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत
 आधार कार्ड
 पॅन कार्ड
 कायम खाते क्रमांक
 पासपोर्ट आकाराच्या फोटोची स्कॅन केलेली प्रत
 बँकेच्या पासबुकची स्कॅन केलेली प्रत/ रद्द केलेला चेक
 तुमच्या स्वाक्षरीची स्कॅन केलेली प्रत
 पॅन कार्डचे फायदे जाणून घ्या
 बँक खाते उघडण्यापासून ते आयकर रिटर्न भरण्यापर्यंत पॅन कार्डचा वापर केला जातो.  पॅन कार्ड स्वतः वैध दस्तऐवज आणि केवायसी म्हणून कार्य करते.  शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणे असो किंवा सोने खरेदी करणे असो किंवा कोणत्याही सरकारी योजनेत तुमच्या ओळखीसाठी वापरणे असो, पॅनकार्ड हे सामान्यतः कायदेशीर ओळखपत्र म्हणून वापरले जाते.
 पॅन कार्ड कसे बनवायचे?
 पॅन कार्ड घरबसल्या ऑनलाइन बनवता येते.  सर्वप्रथम, तुम्हाला ई-फायलिंग पोर्टलवर जावे लागेल आणि ‘आधारद्वारे झटपट पॅन’ वर क्लिक करावे लागेल.  यानंतर ‘Get New PAN’ निवडावा लागेल.  तुम्हाला आधार क्रमांक विचारला जाईल आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक OTP पाठवला जाईल.  एकदा OTP प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला ई-पॅन जारी केले जाईल.  तुम्ही तुमचे फिजिकल कार्ड देखील मागवू शकता.
 पॅन कार्ड का आवश्यक आहे
 आयटी रिटर्न भरताना
 बँकेत खाते उघडणे
 कार खरेदी किंवा विक्री
 टेलिफोन कनेक्शनसाठी
 5 लाखांवरील दागिन्यांची खरेदी
 सिक्युरिटीजमध्ये किंवा 50,000 रुपयांच्या वरच्या व्यवहारांवर गुंतवणूक करताना
 विमा प्रीमियमसाठी
 परकीय चलन, मालमत्ता, कर्ज, एफडी, रोख ठेव या वेळीही पॅन कार्ड आवश्यक आहे.

Old pension scheme | जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

 OLD पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यावर  केंद्र सरकारने (Central government) लोकसभेत (Loksabha) सांगितले की सरकारची जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची कोणतीही योजना नाही.
 : भविष्यात केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करू शकते का?  या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने सभागृहात दिले.  जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड (Finance state minister Bhagwat Kara’s) यांनी सांगितले.  या जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते, जी त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के असते.  तथापि, 2004 पासून लागू करण्यात आलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार पेन्शन मिळते.
 या राज्यांमध्ये OPS लागू आहे
 एका लेखी उत्तरात कराड म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू केली आहे, ज्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना पत्र लिहिले आहे. ) कळविण्यात आले आहे.  पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना NPS वरून OPS मध्ये स्थानांतरित करण्यात आले आहे.
 लोकसभेत एका लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेल्या ग्राहकांची रक्कम संबंधित राज्य सरकारांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि PFRDA यांना प्रस्ताव पाठवले आहेत.  पंजाब राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
 या राज्य सरकारांच्या प्रस्तावांना प्रतिसाद देताना, PFRDA ने माहिती दिली आहे की PFRDA कायदा, 2013 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याच्या मदतीने NPS साठी सरकारकडे आधीच जमा केलेले योगदान राज्य सरकारांकडे परत जमा केले जाऊ शकते.
 1.19 कोटी लोकांना ECLGS चा फायदा झाला
 दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमने (ECLGS) ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ३.५८ लाख कोटी रुपयांची हमी दिली आहे. यासोबतच १.१९ कोटी कर्जदार आहेत. फायदा झाला.  ECLGS योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जांपैकी 3.89 टक्के किंवा 13,964.58 कोटी रुपये NPA होते.

NPS | PMC Pune | पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (NPS)  मिळणार लाभ!

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (NPS)  मिळणार लाभ

| स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

पुणे | महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) ” राज्य शासनाच्या धर्तीवर  शासन निर्णयानुसार पुणे महानगरपालिकेमध्ये लागू केली आहे. सदर योजनेची अमंलबजावणी करणेसाठी महानगरपालिका सभेची  मान्यता घेण्यात आली आहे. तसेच  महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचारी जे “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) सेवकांना शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लागू करणे आवश्यक आहे.
१. NPS योजनेची मान्यता मिळाल्यानंतर DCPS मधील CLOSING BALANCE हा NPS मध्ये OPENING BALANCE म्हणून ग्राह्य धरला जाईल.
२.  महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय  दि. २२ फेब्रुवारी २०२२ पुणे महानगरपालिका डी.सी.पी.एस.मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना NPS मध्ये वर्ग करताना जसेच्या तसे लागू केला जाईल.
3. NPS संबंधित वैयक्तिक खर्च हा सेवकांकडून घेतला जाणार.
४. NPS अंतर्गत पुणे मनपा व सेवकांचा हिस्सा POP मार्फत FUND MANGER यांना पाठविला जाईल.
५. CSC e-Governanee Service Inida Limited यांची POP म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
६. NPS साठी आवश्यक असणाऱ्या संस्थ्या FUND MANGER AND ANNUITY SERVICE PROVIDER व इतर संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव मागविणे, त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करणेस त्यास मुख्य सभेची मान्यता घेणे
. तसेच शासनाने व PFRDA यांनी याबाबत भविष्य काळात NPS च्या रचनेत बदल केल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान केले जातील. या बाबीस स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेतली जाईल.