Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| विधिमंडळात मराठा आरक्षणावरील चर्चेच्या उत्तरात ग्वाही

 

Maratha Reservation | नागपूर|  राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan)  देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन (Vidhansabha Speacial Session) बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान परिषद आणि विधानसभेत बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी निसंदिग्ध ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली. (Maratha aarkashan Maharashtra)

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहीर शपथ घेऊन वचन दिले होते. आजही त्यावर मी ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे या प्रश्नात कुठेही मागे हटणार नाही, असा पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

तसेच त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना आवाहन केले की, सरकार आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा – सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. आणि आपण आज घेतोय आणि यापुढेही घेत राहू. त्यामुळेच, मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. म्हणाले की, ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलही उचललं. हे सर्व विषण्ण करणारे आणि वेदनादायी आणि आपल्याला परवडणार नाही. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या दोन अडीच महिन्यात शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत. तर सर्व पक्ष आणि संघटना यांना सुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेतांना विश्वासात घेतल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, दरम्यान १० बैठका घेतल्या. उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या ,मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १ आणि सल्लागार मंडळाच्या ७ अशा एकूण ३० बैठका झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. अंतरवाली-सराटीतल्या आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी ऐरणीवर आली. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा –कुणबी, कुणबी-मराठा, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, ४८ दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांत करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी लिहीलं आणि प्रमाणपत्र दिलं एवढ ते सोप नाही. त्यामुळे कुणीही भिती बाळगू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत हे दाखले अतिशय काटेकोरपणे दिले जात आहेत. समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात १८५८ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात ६६ हजार ६४४ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. ४०७ पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनात समानता

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनांत समानता आणण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्व समाज घटकांसाठी असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांत समानता असेल तर सर्वाना समान न्याय मिळेल. यादृष्टीने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम, योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यात येत आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत नियोजन तयार करेल. प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योजक घडवण्यावर भर

अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील ७२ हजार १४४ जणांना ५ हजार ३८० कोटी बँक कर्ज मंजूर, त्यावरील ५९२ कोटीचा व्याज परतावा केला जाणार आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३ कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज वितरित केले आहेत. सारथी आणि महामंडळाच्या विविध योजनांमधून अनेक उद्योजक घडले आहेत. हे तरुण केवळ उद्योजक झाले नाही तर त्यांच्या उद्योगांमध्ये शेकडो तरुणांना रोजगार मिळाला. नोकऱ्या मागणारे नव्हे नोकऱ्या देणारे तयार व्हावेत, असे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सांगत असत. आपल्याला एक मराठा लाख मराठा उद्योजक घडवायचे आहेत. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना ट्रँक्टर देणार आहोत. वर्षभरात तीन हजार ट्रॅक्टर दिले जाणार असून त्यासाठी महामंडळाने ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत एमओयू केले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी जिल्हानिहाय ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे महिनाभरात सुरु होत आहेत. प्रति जिल्हा 100 मुली व 100 मुले असे 7200 मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेंतर्गत १० लाख घरे ३ वर्षात बांधण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्यात आली आहे

महाज्योती

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)तर्फे स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला रु.13 हजार ते 10 हजार विद्यावेतन देण्यात येते तर रु.18,000 ते 12,000 इतका आकस्मिक निधी देण्यात येतो. दिल्ली तसेच पुणे येथे युपीएससी, एमपीएससी, सेट, नेट, मिलिटरी भरती, एमबीएचे प्रशिक्षण देण्यात येते. ६ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. युपीएससीसाठी ५० हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अर्थसहाय्य करण्यात येतो. तर मुलाखतीकरिता २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी अर्थसहाय्य केले जाते. युपीएससी मध्ये आतापर्यंत ३४ विद्यार्थी यशस्वी झालेले असून ते आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस सेवांत दाखल झाले आहेत. एमपीएससी मध्ये यशस्वी झालेले १३१ विद्यार्थी राज्यात विविध पदांवर कार्यरत आहेत.

धनगर समाजासाठी तरतूद

धनगर समाजासाठी १४० कोटी तरतुद केली आहे. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५५०० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येत आहेत. हा लाभ १६ हजार ३५० विद्यार्थ्यांना दिला जातो. धनगर समाजासाठी १० हजार घरकुलं बांधतो आहोत.२ हजार ८८८ लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.२५ हजार घरकुल बांधणार आहोत. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन झाली आहे. धनगर बहुल जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजातील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शेळ्या-मेंढ्यासाठी विमा संरक्षण कवच दिले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज उभी केली आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जाईल. आवश्यकतेनुसार टास्क फोर्स देखील स्थापन केला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी मा. निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांच्याशी सुद्धा सातत्याने संवाद सुरु आहे.

मागासवर्ग आयोगाला निधी

राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या आयोगाचे पुनर्गठण केले आहे. सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे हे सिध्द करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा युध्दपातळीवर गोळा केला जातोय. सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

एसईबीसी कायदा निर्मितीबाबतचा कालानुक्रम, तसेच विविध समाज घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचीही सविस्तर माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची 20 नोव्हेंबर ला पुण्यात सभा

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

 Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची 20 नोव्हेंबर ला पुण्यात सभा

Manoj Jarange Patil | मराठा समाजास (Maratha Samaj) ओ.बी.सी. प्रवर्गातून (OBC)  ५०% चे आतमधील आरक्षण मागणीची माहिती देणे तसेच समाजबांधवांच्या गाठीभेटी दौऱ्यात खराडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथे २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वा. सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती पुणे जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या (Sakal Maratha Samaj Pune) वतीने देण्यात आली. (Manoj Jarange Patil News)
या सभेसाठी मराठा संघर्षयौद्धा मनोज जरांगे पाटील हे उपस्थित राहून समाजबांधवांना संबोधित करणार आहेत. पुणे जिल्हयातील खेड राजगुरूनगर, बारामती, इंदापूर येथे राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील दौऱ्याच्या
सभेनंतर जरांगे पाटील हे खराडी येथे येऊन प्रामुख्याने पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरी तसेच नजिकच्या ग्रामीण भागातील समाज बांधवांचे मागणीनुसार खराडी येथे सभा घेणार आहेत.
या सभेचे नियोजन महालक्ष्मी लॉन्स, पुणे नगर रोड, खराडी येथे खराडी, वाघोली, चंदननगर, लोणीकंद, हडपसर, पुणे, पिंपरी चिंचवड येथील सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चा, विविध मराठा संघटना यांचे प्रतिनिधी, ग्रामस्थ मंडळे यांचेकडून करण्यात येत आहे.
या सभेसाठी सुमारे एक लाख समाज बांधव उपस्थित राहतील. यासाठी मोकळया जागेत स्टेज, बसणेची व्यवस्था, पार्किंग, पाणी, फिरती स्वच्छता गृहे, तातडीची आरोग्य सेवा इ. प्रकारची सुविधा त्या ठिकाणी करण्याचे आयोजन चालू आहे. तरी जास्तीत जास्त संख्येने विद्यार्थी, महिला, पुरुष समाजबांधवांनी उपस्थित रहावे. असे आवाहन सकल मराठा समाज यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मिळाले बळ

Maratha Reservation | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन (Curative Petition) दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
            काल राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर ‘आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार आहोत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
            मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. 5 सदस्यांनी याबाबत सुनावणी घेऊन मराठा समाजासाठीचे आरक्षण रद्द करत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
            राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण  रद्दबातल ठरवले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका ऐकून घेण्यास होकार दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

Pune Congress OBC Cell | पुणे शहर काँग्रेस ओबीसी विभागाच्या वतीने ओबीसी प्रवर्गातील विविध मागण्यांचे राष्ट्रपतीना निवेदन 

Categories
Breaking News Political social पुणे

Pune Congress OBC Cell | पुणे शहर काँग्रेस ओबीसी विभागाच्या वतीने ओबीसी प्रवर्गातील विविध मागण्यांचे राष्ट्रपतीना निवेदन

Pune Congress OBC Cell |महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या सूचनेनुसार पुणे शहर ओबीसी विभागाच्या (Pune Congress OBC Cell) वतीने महामहीम राष्ट्रपती महोदय (President) यांना ओबीसी प्रवर्गातील (OBC Category) विविध मागण्याबाबत निवेदन सादर करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी (Pune Collector) यांना निवेदन देण्यात आले.

यामध्ये प्रामुख्याने

१. संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करावी.
२. लोकसभा, राज्यसभा,विधानसभा तसेच विधान परिषदेमध्ये महिला आरक्षणाचा ठराव संमत झाला असून 33% आरक्षणापैकी 15%आरक्षण हे ओबीसी महिलांकरता राखीव करण्यात यावे.
३. नॉन क्रिमिलियर ची अट संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी.

या मागण्या करण्यात आल्या असून देशामध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत कायम संभ्रमाचे व अस्थिर वातावरण निर्माण करण्याचे काम चालू आहे. यामुळे समाजामध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. तरी कृपया आपण आमच्या वरील मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा अशी विनंती यावेळी करण्यात आलेली आहे.

यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मा. आमदार मोहनदादा जोशी शहराध्यक्ष प्रशांत सुरसे,सुनील पंडित , राजेंद्र बरकडे,उमेश काची, अक्षय सोनवणे ,राजेश जाधव नितीन येलारपुरकर, गणेश साळुंखे ,जीवन चाकणकर, राजू देवकर , रमेश राऊत , योगेश कलकुटे रवींद्र गागडे, फैजान अन्सारी आदि उपस्थित होते.

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक | इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक

| इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

OBC Reservation |Maratha Reservation |मुंबई |इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Reservation) देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

सुमारे तीन चास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले.

कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे.

राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळाना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही अशी ग्वाही देतानाच भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्य़ांसाठी ७२ वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेचं प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

इतर मागास समाजासाठी ४००० कोटी रुपयांच्या योजना- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४००० कोटी रुपयांच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षीत घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ यांच्यासह श्री. शेंडगे, श्री.तडस, डॉ. तायवाडे, श्री. बावकर, श्री. पडळकर, लक्ष्मणराव गायकवाड, पल्लवी रेणके, मंगेश ससाणे, विश्वनाथ पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.

बैठकीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, सचिन राजुरकर, पुरुषोत्तम प. शहाणे (पाटील), शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, नरेश बरडे, शकील पटेल, दिनेश चोखारे, प्रकाश भगरथ, भालचंद्र ठाकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Maratha Aarakshan | ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Aarakshan | ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांवरही भर

Maratha Aarakshan | ओबीसी बांधवांवर (OBC Community) अन्याय्य न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे स्पष्ट केले आहे.
वर्षा शासकीय निवासस्थानी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिंधीशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही,याची मराठा  समाजाला कल्पना आहे,असेही त्यांनी सांगितले. (Maratha Reservations)
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये ऍड. हरिष साळवी यांच्या सारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्याची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले. (Maratha Andolan)
ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असेच प्रयत्न सुरु आहेत. यात कुणीही या दोन्ही समाजातील बांधवांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
00000
News Title | Maratha Aarakshan | Chief Minister Eknath Shinde will give reservation to Maratha community without compromising the reservation of OBCs

PMC Election 2022 | महापालिका निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर  | बऱ्याच प्रस्थापित नगरसेवकांना धक्का 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर

| बऱ्याच प्रस्थापित नगरसेवकांना धक्का

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज ओबीसी प्रवर्गासाठी सोडत करण्यात आली. 173 पैकी 46 जागा ओबीसीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे अनेक माजी नगरसेवकांना धक्का बसलेला आहे. विशेषतः यामध्ये भाजपच्या माजी नगरसेवकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांना त्यांच्या ऐवजी घरातील महिलेला संधी द्यावी लागणार आहे किंवा  दुसऱ्या प्रभागात उमेदवारी मिळवावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २० जुलै, २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसुरून  राज्य निवडणूक आयोगाने दि.२२/०७/२०२२ रोजी पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ करिता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गसाठी जागा राखून ठेवणे बाबत आदेशित केलेले आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती (महिला) यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने होत असल्याने व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवल्यामुळे या आरक्षणात कोणताही बदल होत नसल्यामुळे सदर आरक्षण दि. ३१ मे, २०२२ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीनुसार राहील. दि. ३१ मे, २०२२ रोजी काढण्यात आलेले सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांचे आरक्षण सोडतीने
जाहीर करण्यात आली आहे.त्यानुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला), सर्वसाधारण (महिला) यांचेकरिता जागा आरक्षित करण्यासाठी शुक्रवार, दि. २९/०७/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वा. बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर, पुणे येथे आरक्षण सोडत आयोजीत करण्यात आलेली होती.

महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार एकूण जागा 173 आहेत. यातील 87 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. तर 86 या सर्वसाधारण आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी एकूण जागा 23 आहेत. त्यातील 12 जागा महिलांसाठी तर 11 जागा सर्वसाधारण आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी एकूण दोन जागा आहेत. यामध्ये महिलांसाठी 1 आणि सर्वसाधारण 1 जागा आहे. OBC साठी 46 जागा आहेत. त्यामध्ये महिलांसाठी 23 आरक्षित आहेत तर उर्वरित 23 या सर्वसाधारण आहेत. तर सर्वसाधारण या 102 जागा आहेत. त्यामध्ये 51 महिलांसाठी आरक्षित आहेत तर 51 या सर्वसाधारण साठी आहेत.

प्रभागनिहाय आरक्षण

प्रभाग क्र. १ –
धानोरी-विश्रांतवाडी
अ – अनुसूचित जाती ब – अनुसूचित जमाती महिला क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २ –
टिंगरेनगर-संजय पार्क
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३ –
लोहगाव-विमाननगर
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब – ओबीसी, क – सर्वसाधारण महिला

प्रभाग क्र. ४ –
खराडी पूर्व-वाघोली
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५ –
खराडी पश्चिम-वडगाव शेरी
अ – ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ६ –
वडगाव शेरी-रामवाडी
अ – ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ७ –
कल्याणीनगर-नागपूर चाळ
अ -अनुसूचित जाती, ब -सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ८ –
कळस-फुलेनगर
अ -अनुसूचित जाती, ब – ओबीसी महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ९ –
येरवडा
अ -अनुसूचित जाती महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १० –
शिवाजीनगर गावठाण-संगमवाडी
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब -सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ११ –
बोपोडी-सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
अ -अनुसूचित जाती, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १२ –
औंध-बालेवाडी
अ -अनुसूचित जाती, ब – ओबीसी महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १३ –
बाणेर-सूस-म्हाळुंगे
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १४ –
पाषाण-बावधन बुद्रुक
अ -अनुसूचित जमाती, ब – ओबीसी महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १५ –
गोखलेनगर-वडारवाडी
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १६ –
फर्ग्युसन महाविद्यालय-एरंडवणे

अ -ओबीसी महिला, ब -सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १७ –
शनिवार पेठ-नवी पेठ
अ – ओबासी महिला, ब -सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १८ –
शनिवारवाडा-कसबा पेठ
अ – ओबीसी महिला, ब -सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. १९ –
छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम-रास्ता पेठ
अ -अनुसूचित जाती, ब -ओबीसी महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २० –
पुणे स्टेशन-मातोश्री रमाबाई आंबेडकर रस्ता
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब -सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २१ –
कोरेगाव पार्क-मुंढवा
अ -अनुसूचित जाती महिला, ब – ओबीसी, क -सर्वसाधारण महिला

प्रभाग क्र. २२ –
मांजरी बुद्रुक-शेवाळेवाडी
अ -अनुसूचित जाती, ब – सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २३ –
साडेसतरानळी-आकाशवाणी
अ – ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २४ –
मगरपट्टा-साधना विद्यालय
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २५ –
हडपसर गावठाण-सातववाडी
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २६ –
वानवडी गावठाण-वैदूवाडी
अ -अनुसूचित जाती महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २७ –
कासेवाडी-लोहियानगर
अ -अनुसूचित जाती, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २८ –
महात्मा फुले स्मारक-भवानी पेठ
अ -ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. २९ –
घोरपडे उद्यान-महात्मा फुले मंडई
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३० –
जय भवानीनगर-केळेवाडी
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३१ –
कोथरूड गावठाण-शिवतीर्थनगर
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क -सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३२ –
भुसारी कॉलनी-बावधन खुर्द
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३३ –
आयडियल कॉलनी-महात्मा सोसायटी
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३४ –
वारजे-कोंढवे धावडे
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३५ –
रामनगर-उत्तमनगर
अ – ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३६ –
कर्वेनगर
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३७ –
जनता वसाहत-दत्तवाडी
अ -अनुसूचित जाती, ब – ओबीसी महिला, क – सर्वसाधारण महिला

प्रभाग क्र. ३८ – शिवदर्शन-पद्मावती
अ -अनुसूचित जाती, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ३९ –
मार्केट यार्ड-महर्षिनगर
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब – ओबीसी, क – सर्वसाधारण महिला

प्रभाग क्र. ४० –
बिबवेवाडी-गंगाधाम
अ -ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ४१ –
कोंढवा खुर्द-मिठानगर
अ – ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ४२ –
रामटेकडी-सय्यदनगर
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब – ओबीसी, क – सर्वसाधारण महिला

प्रभाग क्र. ४३ –
वानवडी-कौसरबाग
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ४४ –
काळे-बोराटेनगर-ससाणेनगर
अ -ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ४५ –
फुरसुंगी
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ४६ –
महंमदवाडी-उरुळी देवाची
अ -अनुसूचित जाती महिला, ब – ओबीसी, क – सर्वसाधारण महिला

प्रभाग क्र. ४७ –
कोंढवा बुद्रुक-येवलेवाडी
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब – ओबीसी, क – सर्वसाधारण महिला

प्रभाग क्र. ४८ –
अपर सुपर इंदिरानगर
अ – अनुसूचित जाती महिला, ब – ओबीसी, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ४९ –
बालाजीनगर – शंकर महाराज मठ
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५० –
सहकारनगर-तळजाई
अ – अनुसूचित जाती, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५१ –
वडगाव बुद्रुक-माणिकबाग
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५२ –
नांदेड सिटी-सनसिटी
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५३ –
खडकवासला-नऱ्हे
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५४ –
धायरी-आंबेगाव
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५५ –
धनकवडी-आंबेगाव पठार
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५६ –
चैतन्यनगर-भारती विद्यापीठ
अ -ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५७ –
सुखसागरनगर-राजीव गांधीनगर
अ – ओबीसी, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

प्रभाग क्र. ५८ –
कात्रज-गोकुळनगर
अ – ओबीसी महिला, ब – सर्वसाधारण महिला, क – सर्वसाधारण

PMC Election 2022 | महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत उद्या  | बालगंधर्व रंगमंदिरात सकाळी 11 वाजता होणार सोडत कार्यक्रम 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत उद्या

| बालगंधर्व रंगमंदिरात सकाळी 11 वाजता होणार सोडत कार्यक्रम

पुणे | महापालिका निवडणुकीसाठी याआधी जाहीर केलेले सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार OBC ना देखील आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांचे आरक्षण सोडतीने जाहीर होणार आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता हा कार्यक्रम बालगंधर्व रंगमंदिरात आयोजित करण्यात आला आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २० जुलै, २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसुरून  राज्य निवडणूक आयोगाने दि.२२/०७/२०२२ रोजी पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ करिता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गसाठी जागा राखून ठेवणे बाबत आदेशित केलेले आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती (महिला) यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने होत असल्याने व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवल्यामुळे या आरक्षणात कोणताही बदल होत नसल्यामुळे सदर आरक्षण दि. ३१ मे, २०२२ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीनुसार राहील. दि. ३१ मे, २०२२ रोजी काढण्यात आलेले सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांचे आरक्षण सोडतीने
जाहीर होणार आहे.

त्यानुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला), सर्वसाधारण (महिला) यांचेकरिता जागा आरक्षित करण्यासाठी शुक्रवार, दि. २९/०७/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वा. बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर, पुणे येथे आरक्षण सोडत आयोजीत करण्यात आलेली आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या एकूण ५८ प्रभागांपैकी ५७ प्रभाग हे त्रिसदस्यीय असून एक प्रभाग क्र. १. हा द्विसदस्यीय आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि. १५/१२/२०२१ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका (प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करणे आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पद्धत) नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला), सर्वसाधारण (महिला) साठी आरक्षण सोडत घेण्यात येणार आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार एकूण जागा 173 आहेत. यातील 87 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. तर 86 या सर्वसाधारण आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी एकूण जागा 23 आहेत. त्यातील 12 जागा महिलांसाठी तर 11 जागा सर्वसाधारण आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी एकूण दोन जागा आहेत. यामध्ये महिलांसाठी 1 आणि सर्वसाधारण 1 जागा आहे. OBC साठी 46 जागा आहेत. त्यामध्ये महिलांसाठी 23 आरक्षित आहेत तर उर्वरित 23 या सर्वसाधारण आहेत. तर सर्वसाधारण या 102 जागा आहेत. त्यामध्ये 51 महिलांसाठी आरक्षित आहेत तर 51 या सर्वसाधारण साठी आहेत.

Reservation | PMC Election | महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर  | ओबीसी आरक्षणाने गणिते बदलली 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर

| ओबीसी आरक्षणाने गणिते बदलली

पुणे, नवी मुंबई, वसई-विरारसह 13 महानगरपालिकांच्या निवडणूक आरक्षण सोडत कार्यक्रम येत्या 29 जुलै रोजी होणार आहे. आगामी काळात नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. याआधी सोडत काढण्यात आली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणामुळे नव्याने सोडत काढण्यात येत आहे. यामुळे इच्छुकांमध्ये धाकधूक निर्माण झाली आहे.

आणि ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सिव्हील) १९७५६/२०२१ मध्ये दि. २० जुलै, २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन आदेशान्वये महानगरपालिकांच्या सदस्य संख्या प्रभाग रचना व आरक्षण याबाबतचे दि. २८ डिसेंबर, २०२१ चे आदेश सुधारीत केले आहेत. त्यास अनुसरुन आता समर्पित मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात मात्र एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाणार नाही या मर्यादेत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवावयाच्या आहेत. या सुधारणेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला) अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (महिला) यांच्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल होत नाही. मात्र सर्वसाधारण महिलांची सोडत रद्द करून नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांची सोडत नव्याने काढणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, यासाठी आरक्षण आणि सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
| (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ट- ड (मराठी) व परिशिष्ट-इ (इंग्रजी) मधील नमुन्यात जाहीर नोटीस प्रसिध्द करणे. (त्याची स्थानिक वर्तमानपत्र, वेबसाईट, सूचना फलक इ. वर प्रसिध्दी द्यावी.) यासाठी 26 जुलै तारीख देण्यात आली आहे. तर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढणे, यासाठी 29 जुलै तारीख देण्यात आली आहे.

सोडतीनंतर प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करणे त्याची स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी प्रसिद्धी द्यावी यासाठी 30 जुलै  ची मुदत देण्यात आली आहे. तर, प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी 30 जुलै ते 2 ऑगस्ट पर्यंत  देण्यात आला असून, आरक्षण निश्चितीबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती सूचनांवर विचार करून प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण सोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे यासाठी 5 ऑगस्ट ची मुदत देण्यात आली आहे.

New reservation | PMC election | ५८ पैकी ३४ प्रभागांत नव्याने आरक्षण सोडत करावी लागणार  | निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार लवकरच सोडत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

५८ पैकी ३४ प्रभागांत नव्याने आरक्षण सोडत करावी लागणार

| निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार लवकरच सोडत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू झाल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ५८ पैकी ३४ प्रभागांतील सध्या असलेल्या आरक्षणात पूर्णपणे बदल होणार आहे. या सर्व प्रभागांत नव्याने आरक्षण ठरविण्यात येणार असल्यामुळे यापूर्वीच्या आरक्षणामुळे सुखावलेल्या अनेक इच्छुकांवर पुन्हा टांगती तलवार आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नव्याने सोडतीचा कार्यक्रम होणार आहे. अशी माहिती निवडणूक अधिकारी यशवंत माने यांनी दिली.

आगामी महापालिका निवडणुका या तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार आहेत. यापूर्वीच प्रभागरचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडतही काढण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गाची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात आली. त्यानुसार अनुसूचित जातीच्या २३ जागांपैकी १२ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तर अनुसूचित जमातीच्या २ जागांपैकी एक जागा महिलांसाठी आरक्षित केली आहे. त्यामुळे ५८ प्रभागांपैकी २४ प्रभागांत अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण यापूर्वीच निश्‍चित करण्यात आले आहे. तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन निकाल न आल्यामुळे ३४ प्रभागांत सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण या प्रवर्गांतील आरक्षण टाकण्यात आले होते. या आरक्षणामुळे शहरातील अनेक इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फेरले होते. तर काही इच्छुकांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला होता.

दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकांना पुन्हा आरक्षणाची सोडत काढावी लागणार आहे. या संदर्भात माहिती घेतल्यानंतर ३४ प्रभागांतील आरक्षणाची सोडत नव्याने काढली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या या ३४ प्रभागांत जे आरक्षण आहे. त्यामध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. अ, ब आणि क अशा तीन गटांमध्ये कोणत्या गटात हे आरक्षण पडणार, कोणता प्रभाग खुला तर कुठला ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित होणार यावरून आता इच्छुकांच्या मनात धाकधूक वाढली आहे. नवीन सोडतीसाठीची तारीख निवडणूक आयोगाकडून निश्चित केली जाणार आहे.