Tag: old pension scheme

Old Pension Scheme in Maharashtra | शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

Categories
Breaking News Commerce Education social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme in Maharashtra | शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

Old Pension Scheme in Maharashtra | (The Karbhari online) –  राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील (NPS) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटूंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.’

मुख्यमंत्री म्हणाले की, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळं निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच सुरवातीपासूनच आम्ही या विषयावर सुरवातीपासून संवेदनशील राहीलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले.

दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यानी दिली.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीबाबत…

शासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७हजार ५४४ कोटी इतका आहे.

तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयी…

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी श्री. सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे.

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा (Old Pension Scheme)!पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (pension scheme)
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
—–०—–

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

|अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले. (Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde)

यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन योजना लागु करण्या संदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे.

संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, दिनांक ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ८० वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवडयात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.

संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्मंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.

Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक | विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक | विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन

Old Pension Scheme | नागपूर|  जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात (Old Pension Scheme) राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती, समितीने आपला अहवाल राज्य सादर केला आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी (Maharashtra Vidhansabha Elections) याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधान परिषदेत दिले. (Maharashtra Winter Session)

विधान परिषदेत नियम 101 अन्वये, जुन्या पेन्शनसंदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित मुद्यावर सरकारतर्फे माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारस्तरावर सुध्दा वेगळा विचार सुरु आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतन, महागाई भत्ता यासंदर्भात केंद्र सरकारने वाढ केल्यानंतर राज्य सरकार सुध्दा त्याच पध्दतीने वाढ करत असते. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याच धर्तीवर राज्यात सुध्दा निर्णय घेण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. ती माहिती आल्यानंतर त्याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.

Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? | जाणून घ्या RBI अधिकारी काय म्हणताहेत

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश संपादकीय

Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? | जाणून घ्या RBI अधिकारी काय म्हणताहेत

 Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) बाबतीत, एकूण आर्थिक भार नवीन पेन्शन योजनेच्या म्हणजेच NPS च्या 4.5 पट असू शकतो.  त्याचे तपशील जाणून घ्या.
 Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अधिकाऱ्यांनी नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक लेख लिहिला आहे.  त्यात असे म्हटले आहे की जुनी पेन्शन योजना (OPS) च्या बाबतीत, एकूण आर्थिक भार नवीन पेन्शन योजनेच्या म्हणजेच NPS च्या 4.5 पट पर्यंत असू शकतो.  या लेखात म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे हे देशाला मागे नेण्यासाठी एक पाऊल ठरू शकते.  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, असे करणार्‍या राज्यांची आर्थिक स्थिती मध्यम ते दीर्घकाळात अस्थिर होऊ शकते. (Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme)
 या लेखात असे म्हटले आहे की अलीकडेच राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशने NPS वरून OPS वर जाण्याची घोषणा केली आहे.  त्यात म्हटले आहे की OPS चे अल्पकालीन आकर्षण आहे, परंतु मध्यम ते दीर्घकालीन आव्हाने देखील आहेत.  OPS मध्ये परत येणारी राज्ये 2040 पर्यंत वार्षिक पेन्शन खर्चात वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) फक्त 0.1 टक्के बचत करतील.  त्यानंतर त्यांना वार्षिक जीडीपीच्या ०.५ टक्के पेन्शनवर अधिक खर्च करावा लागेल.  “राज्यांद्वारे OPS कडे कोणतेही परत येणे आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही. तथापि, यामुळे त्यांच्या पेन्शन खर्चात त्वरित घट देखील होऊ शकते,” लेखात म्हटले आहे.

 OPS आणि NPS मधील 8 मोठे फरक काय आहेत?

 1- जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये पेन्शनसाठी पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही.  NPS मध्ये, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 10% (मूलभूत + DA) कापला जातो.
 2- जुन्या पेन्शन योजनेत GPF (जनरल प्रॉव्हिडंट फंड) ची सुविधा आहे.  सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची सुविधा NPS मध्ये जोडलेली नाही.
 3- जुनी पेन्शन (OPS) ही हमी परतावा असलेली पेन्शन योजना आहे.  तो सरकारी तिजोरीतून भरला जातो.  नवीन पेन्शन योजना (NPS) शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणुकीवर आधारित आहे, त्यांच्या हालचालींवर आधारित परतावा दिला जातो.
 4- जुन्या पेन्शन OPS मध्ये, निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के पर्यंत निश्चित पेन्शन उपलब्ध असते.  NPS मध्ये निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शनची हमी नाही.  यामध्ये तुमची गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारा परतावा या आधारे पेन्शन दिली जाते.
 5- जुन्या पेन्शन योजनेत 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता (DA) लागू होतो.  NPS मध्ये 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता लागू होत नाही.
 6- OPS मध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कौटुंबिक पेन्शनची तरतूद आहे.  एनपीएसमध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कौटुंबिक पेन्शन दिली जाते, परंतु योजनेत जमा केलेले पैसे सरकार जप्त करते.
 7- OPS मध्ये, सेवानिवृत्तीच्या वेळी पेन्शन मिळविण्यासाठी GPF मधून कोणतीही गुंतवणूक करावी लागत नाही.  NPS मध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळविण्यासाठी, 40 टक्के रक्कम NPS फंडातून गुंतवावी लागते.
 8- OPS मध्ये 40 टक्के पेन्शन कम्युटेशनची तरतूद आहे.  NPS मध्ये ही तरतूद नाही.  वैद्यकीय सुविधा आहे. (FMA), परंतु NPS मध्ये कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.

Hindi News | Old pension scheme vs New Pension Scheme: पुरानी और नई पेंशन स्कीम में है क्या अंतर

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश हिंदी खबरे

Old pension scheme vs New Pension Scheme: पुरानी और नई पेंशन स्कीम में है क्या अंतर

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मामले में कुल वित्तीय बोझ (Financial Burden) नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) का 4.5 गुना तक हो सकता है. जानिए इसकी डीटेल्स.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकारियों ने नई और पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर एक लेख लिखा है. इसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मामले में कुल वित्तीय बोझ (Financial Burden) नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) का 4.5 गुना तक हो सकता है. इस लेख में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना हमारे लिए देश को पीछे की ओर ले जाने वाला कदम साबित हो सकता है. रिजर्व बैंक की इस स्टडी में कहा गया है कि ऐसा करने वाले राज्यों की वित्तीय हालत मीडिय से लॉन्ग टर्म की अवधि में अस्थिर हो सकती है.

इस लेख में कहा है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस की ओर स्थानांतरित होने की घोषणा की है. इसमें कहा गया है कि ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण है, लेकिन मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं. राज्यों के ओपीएस पर वापस लौटने से वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सालाना सिर्फ 0.1 प्रतिशत बचाएंगे. वहीं उसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा. लेख में कहा गया, “राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी राजकोषीय रूप से अस्थिर होगी। हालांकि इससे उनके पेंशन व्यय में तत्काल गिरावट हो सकती है.”

OPS और NPS में क्या हैं 8 बड़े अंतर?

1- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती. NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती होती है.

2- पुरानी पेंशन योजना में GPF (General Provident Fund) की सुविधा है. NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है.

3- पुरानी पेंशन (OPS) एक गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है. नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार और अन्य निवेशों पर आधारित है, इनकी चाल के आधार पर ही रिटर्न का भुगतान होता है.

4- पुरानी पेंशन OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है. NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है. इसमें पेंशन आपके निवेश और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर मिलती है.

5- पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है. NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है.

6- OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है. NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है.

7- OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है. NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है.

8- OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है.    NPS में यह प्रावधान नहीं है. मेडिकल फैसिलिटी (FMA) है, लेकिन NPS में स्पष्ट प्रावधान नहीं है.

Old pension | आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी | आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी

| आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

नवीन पेशन योजनेच्या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकाराने काहीसा दिलासा दिला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला असेल त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी जुन्या पेन्शन प्रमाणेच मिळणार आहे. एखादा कर्मचारी अपंग झाल्यास नोकरी करण्यास असमर्थ झाल्यास सुद्धा जुनी पेन्शन मिळणार आहे. (Old pension)

नवीन पेन्शन म्हणजेच २००५ मध्ये सरकती सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत राज्य सरकाराने अंशतः बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रिय निवृत्ती प्रणालीप्रमाणे राज्य सरकारने दोन अटी स्वीकारल्या आहेत.

या नव्या प्रणाली नुसार राज्य सेवेत २००५ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये यापूर्वी सानुग्रह अनुदान देण्यात येत होते ते बंद करुन आता मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला पेन्शन देण्यात येईल. तर रुग्णात सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रूग्णता निवृत्तिवेतन तसेच सेवा उपादान योजना लागू करण्यात आली आहे. यांसदर्भातला शासकिय अद्यदेश ३१ मार्च रोजी शासनाने प्रकाशित केला आहे. यात आता सानुग्रह अनुदानाच्या अट रद्द करुन मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतान दिले जाणार आहे.

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या आणि अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन/रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल. तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे, असा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे याचा लाभ राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णय २००५ व २०१४ अन्वये २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ मात्र त्यांना लागू ठरत नाहीत.

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान दिले आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Old pension strike | राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत

| कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत समितीच्या अहवालावर उचीत निर्णय घेणार

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

मुंबई | राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
००००

OPS | NPS | नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

Categories
Breaking News Commerce Education Political social महाराष्ट्र

नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

| समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई | राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
0000

PMC Employees | Strike | सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु! | क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे महाराष्ट्र

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु!

| क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

14 मार्च पासून महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांकरिता बेमुदत संपावर गेले आहेत. ‘नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही या संपाची प्रमुख मागणी आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या सगळ्या कामगार युनियन चा या संपाला व मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र यामुळे नागरिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काम बंद न ठेवण्याचा निर्णय कामगार संघटनानी घेतला आहे. मात्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी काम सुरु ठेवले आहे. अशी माहिती पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे सरचिटणीस आशिष चव्हाण यांनी दिली. (PMC employees Union)

 महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही दडपशाही न करता चर्चा करून या प्रश्नांची सोडवणूक करावी व मागण्या मान्य कराव्यात व संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करावे अशी मागणी करत हा संप पुकारण्यात आला आहे.  महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला व त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील सर्व संघटनांनी देखील या संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावल्या आहेत. मात्र नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काम सुरु ठेवले आहे. याला क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला पाठिंबा मिळाला आहे. मनपा भवन मध्ये मात्र काही विभागात  कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती न लावणे पसंत केले आहे. मात्र आमचा संपाला पाठिंबा आहे. असे जाहीर केले.
—–

पेन्शन बाबत पुकारण्यात आलेल्या संपाला महापालिकेच्या सर्व कामगार संघटनाचा पाठिंबा आहे. मात्र दहावी बारावीच्या परीक्षा आणि नागरिकांची कामे याबाबत कुठलीही गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही काम सुरु ठेवले आहे. मात्र हे काम आम्ही काळ्या फिती लावून करत आहोत. काळ्या फिती लावण्याचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे निषेध करणे आणि दुसरा म्हणजे सरकारचे आमच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधणे. लक्ष वेधण्यासाठी आमचे कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. मात्र त्याबाबत बंधन नाही. कर्मचाऱ्यांनी हे उस्फुर्तपणे करायला हवे.

– आशिष चव्हाण, सरचिटणीस, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन.