Tag: OPS

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

old Pension Scheme | Maharashtra Cabinet Decision | १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा (Old Pension Scheme)!पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (pension scheme)
अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
—–०—–

Final Decision on Old Pension Scheme to be Taken in the Budget Session

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Final Decision on Old Pension Scheme to be Taken in the Budget Session

| Chief Minister Calls for Officers and Employees to Withdraw Strike

Chief Minister Eknath Shinde today assured the Legislative Assembly that the final decision regarding the Old Pension Scheme will be taken in the upcoming budget session.

While providing information through a statement, Chief Minister Mr. Shinde said that the state has received the report of the committee appointed regarding the implementation of the Old Service Retirement Pay Scheme for officers and employees. Instructions have been given to study the report, and the Chief Secretary will present the government’s opinion on it. The government is firm on the principle that the financial and social security of retiring employees will be appropriately maintained as per the Old Pension Scheme. The government’s final decision on this report and the ensuing discussion will be consistent with this principle. Therefore, the final decision on this report will be taken in the upcoming budget session, and the Chief Minister has called for officers and employees to withdraw from the strike.

A meeting was held regarding various demands of the State Government Officers and Employees Coordination Organizations. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, and Deputy Chief Minister Ajit Pawar, along with legislators and representatives of various organizations, attended this meeting.

The government has received the report of the Subodh Kumar Committee, appointed earlier regarding the implementation of the Old Pension Scheme. This report was discussed in detail at the meeting. Significant positive decisions have been made on the demands raised by the Officer and Employee Organizations.

While providing information on the five important decisions taken by the state government as per the organisations’ demands, Chief Minister Mr. Shinde mentioned that appointments made before May 31, 2005, for notified positions, will be included under the Maharashtra Civil Services (Pension) Rules, 1982. This proposal will be presented to the cabinet for approval, benefiting approximately 26,000 officers and employees. Additionally, decisions regarding increasing the pension for retirees over 80 years old, as per the central government, increasing the limit for retirement/gratuity contributions, reducing the reinstatement period for pension and provident funds, and a meeting regarding the service entry rules for the Finance and Accounts Department were discussed. The final decision on these is in the final stages, as informed by the Chief Minister.

The committee appointed for the Old Pension Scheme submitted its report to the government last week. A detailed study of the provisions suggested by the committee is necessary. The Additional Chief Secretary of the Finance Department and the Additional Chief Secretary of the General Administration Department have been instructed to conduct this study. Both these officers will consult with the representatives of the organisation and present their opinions to the government through the Chief Secretary. The government is firm on the principle that the financial and social security of retiring employees will be appropriately maintained as per the Old Pension Scheme. The government’s final decision on this report and the ensuing discussion will be consistent with this principle. The final decision on this report will be taken in the upcoming budget session.

The government is positive towards the demands of the organizations, and the Chief Minister has called for the organisations to immediately withdraw from the strike and ensure that the general public does not face inconvenience.

Minister Shambhuraj Desai made the statement in the Legislative Council regarding this matter.

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

|अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 

Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले. (Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde)

यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन योजना लागु करण्या संदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे.

संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, दिनांक ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ८० वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवडयात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.

संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्मंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.

Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक | विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक | विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन

Old Pension Scheme | नागपूर|  जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात (Old Pension Scheme) राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती, समितीने आपला अहवाल राज्य सादर केला आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी (Maharashtra Vidhansabha Elections) याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधान परिषदेत दिले. (Maharashtra Winter Session)

विधान परिषदेत नियम 101 अन्वये, जुन्या पेन्शनसंदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित मुद्यावर सरकारतर्फे माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारस्तरावर सुध्दा वेगळा विचार सुरु आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतन, महागाई भत्ता यासंदर्भात केंद्र सरकारने वाढ केल्यानंतर राज्य सरकार सुध्दा त्याच पध्दतीने वाढ करत असते. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याच धर्तीवर राज्यात सुध्दा निर्णय घेण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. ती माहिती आल्यानंतर त्याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.

Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? | जाणून घ्या RBI अधिकारी काय म्हणताहेत

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश संपादकीय

Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? | जाणून घ्या RBI अधिकारी काय म्हणताहेत

 Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) बाबतीत, एकूण आर्थिक भार नवीन पेन्शन योजनेच्या म्हणजेच NPS च्या 4.5 पट असू शकतो.  त्याचे तपशील जाणून घ्या.
 Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अधिकाऱ्यांनी नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक लेख लिहिला आहे.  त्यात असे म्हटले आहे की जुनी पेन्शन योजना (OPS) च्या बाबतीत, एकूण आर्थिक भार नवीन पेन्शन योजनेच्या म्हणजेच NPS च्या 4.5 पट पर्यंत असू शकतो.  या लेखात म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे हे देशाला मागे नेण्यासाठी एक पाऊल ठरू शकते.  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, असे करणार्‍या राज्यांची आर्थिक स्थिती मध्यम ते दीर्घकाळात अस्थिर होऊ शकते. (Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme)
 या लेखात असे म्हटले आहे की अलीकडेच राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशने NPS वरून OPS वर जाण्याची घोषणा केली आहे.  त्यात म्हटले आहे की OPS चे अल्पकालीन आकर्षण आहे, परंतु मध्यम ते दीर्घकालीन आव्हाने देखील आहेत.  OPS मध्ये परत येणारी राज्ये 2040 पर्यंत वार्षिक पेन्शन खर्चात वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) फक्त 0.1 टक्के बचत करतील.  त्यानंतर त्यांना वार्षिक जीडीपीच्या ०.५ टक्के पेन्शनवर अधिक खर्च करावा लागेल.  “राज्यांद्वारे OPS कडे कोणतेही परत येणे आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही. तथापि, यामुळे त्यांच्या पेन्शन खर्चात त्वरित घट देखील होऊ शकते,” लेखात म्हटले आहे.

 OPS आणि NPS मधील 8 मोठे फरक काय आहेत?

 1- जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये पेन्शनसाठी पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही.  NPS मध्ये, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 10% (मूलभूत + DA) कापला जातो.
 2- जुन्या पेन्शन योजनेत GPF (जनरल प्रॉव्हिडंट फंड) ची सुविधा आहे.  सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची सुविधा NPS मध्ये जोडलेली नाही.
 3- जुनी पेन्शन (OPS) ही हमी परतावा असलेली पेन्शन योजना आहे.  तो सरकारी तिजोरीतून भरला जातो.  नवीन पेन्शन योजना (NPS) शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणुकीवर आधारित आहे, त्यांच्या हालचालींवर आधारित परतावा दिला जातो.
 4- जुन्या पेन्शन OPS मध्ये, निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के पर्यंत निश्चित पेन्शन उपलब्ध असते.  NPS मध्ये निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शनची हमी नाही.  यामध्ये तुमची गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारा परतावा या आधारे पेन्शन दिली जाते.
 5- जुन्या पेन्शन योजनेत 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता (DA) लागू होतो.  NPS मध्ये 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता लागू होत नाही.
 6- OPS मध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कौटुंबिक पेन्शनची तरतूद आहे.  एनपीएसमध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कौटुंबिक पेन्शन दिली जाते, परंतु योजनेत जमा केलेले पैसे सरकार जप्त करते.
 7- OPS मध्ये, सेवानिवृत्तीच्या वेळी पेन्शन मिळविण्यासाठी GPF मधून कोणतीही गुंतवणूक करावी लागत नाही.  NPS मध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळविण्यासाठी, 40 टक्के रक्कम NPS फंडातून गुंतवावी लागते.
 8- OPS मध्ये 40 टक्के पेन्शन कम्युटेशनची तरतूद आहे.  NPS मध्ये ही तरतूद नाही.  वैद्यकीय सुविधा आहे. (FMA), परंतु NPS मध्ये कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.

OPS | NPS | नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

Categories
Breaking News Commerce Education Political social महाराष्ट्र

नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

| समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई | राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
0000

old pension Scheme | जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक  | 11 फेब्रुवारीला मेळावा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक

| 11 फेब्रुवारीला मेळावा | मेळाव्यात लढा तीव्र करण्याबाबत होणार विचारमंथन

पुणे | जुन्या पेन्शनवरून पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. नको NPS आम्हाला हवी OPS, असा निर्धार करत  जुन्या पेन्शनचा अधिकार मिळविण्याकरीता  शनिवार ११ फेब्रुवारीला महापालिका  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करण्यासाठी या मेळाव्यात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

संघटनेच्या निवेदनानुसार सन २००४-२००५ पासून केंद्र तसेच राज्य शासनात नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना पुणे महानगरपालिकेसह सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय-शासकीय उद्योग, महामंडळे व प्राधिकरणे इत्यादी मधील कामगार कर्मचारी यांनाही लागू झाली. २००३-२००४ साली त्यावेळच्या वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती केली. त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी हेच धोरण पुढे चालवले. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. जुनी पेन्शन काढण्याची पद्धत आणि तिला महागाई निर्देशांकाची असलेली जोड यामुळे निवृत्तीनंतर वाढत्या महागाईच्या काळात सुद्धा सन्मानकारक जीवन जगता येते. परंतु नवीन योजनेत तसे होत नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो आहे म्हणून पेन्शन योजनेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी जसे निवृत्त होऊ लागले आहेत तसे जुन्या पेन्शन व नवीन पेन्शन मधील तफावत ठळकपणे दिसू लागली आहे व त्यातून देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा आवाज हा बुलंद झाला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे या प्रश्नाला आणखीनच गती आली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकनंबरचे प्रगत राज्य आहे. असे असता जुनी पेन्शन लागू करण्यात महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा प्रश्न आपण आता विचारला पाहिजे. त्याकरता ही योग्य वेळ सुद्धा आहे. लवकरच राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत व पुढील वर्षी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन “नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनीच पेन्शन” या मागणीला आपण पुढे आणले पाहिजे व त्याकरता पुणे महानगरपालिकेपुरतेच मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच राज्य शासनातील कर्मचारी यांची भक्कम एकजूट या मागणी करता निर्माण करायची असा निर्धार आपण केला आहे व त्याकरता व पुढील रूपरेषा ठरवण्याकरता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तिच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी मिळून महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचारी, अधिकारी व निवृत्त कर्मचारी यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करा. असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.