Panshet Flood Victims |भाजपकडून पानशेत पुरग्रस्तांवर नऊ वर्षांपासून अन्यायच ; निवडणुकीच्या भितीपोटी काढला आदेश | मोहन जोशी

Categories
Breaking News Political social पुणे

Panshet Flood Victims |भाजपकडून पानशेत पुरग्रस्तांवर नऊ वर्षांपासून अन्यायच ; निवडणुकीच्या भितीपोटी काढला आदेश | मोहन जोशी

Panshet Flood Victims | “पानशेत पूरग्रस्तांना (Panshet Flood Victims) ते राहात असलेल्या जागा त्यांच्या मालकीची करुन देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने (Congress Party) २०१४ मध्ये निर्णय घेतला होता. परंतु, भाजप सरकारने (BJP Government) ९ वर्षे त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे पानशेत पुरग्रस्तांवर भाजप सरकारने अन्यायच केला आहे.” अशी टिका प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी (Mohan Joshi) यांनी केली. (Panshet Flood Victims)

याविषयी जोशी म्हणाले, “पानशेत पुरग्रस्तांचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. पुरग्रस्त राहात असलेली घरे त्यांच्या मालकी हक्काने देण्यासाठीचा प्रश्न होता. काँग्रेस पक्षाने या प्रश्नाची दखल घेत पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे विकास देशमुख हे जिल्हाधिकारी असताना पुरग्रस्तांच्या बैठ्या घरांमधील रहिवाशांना जागेचा मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता व तशी प्रमाणपत्रे देखील देण्यात आली होती. त्यानंतर पुरग्रस्त १०३ सोसायट्यांना देखील मालकी हक्क मिळावा, त्यांच्यासंबंधीच्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात याव्यात, यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे २०१४ मध्ये तत्कालीन महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुरग्रस्त सोसायट्यांमधील रहिवाशांना जागा त्यांच्या मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला होता.” असे मोहन जोशी म्हणाले. (Pune News)

पुरग्रस्तांवर भाजपने अन्याय केला असल्याची टिका करत मोहन जोशी पुढे म्हणाले, “२०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर भाजप सरकारने पानशेत पुरग्रस्तांसंबंधीच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. मात्र तसे घडले नाही. नऊ वर्ष भाजप सरकारने पानशेत पुरग्रस्तांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार केला आहे. नऊ वर्ष निर्णयाची अंमलबजावणी न करता पुरग्रस्तांवर अन्याय केला आहे. कसबा विधानसभा निवडणूकीमध्ये काँग्रेस विजयी झाल्यामुळे भाजपला आपली चुक कळली आहे, त्यामुळे भविष्यातील निवडणुकांमध्ये आपल्याला पुरग्रस्तांचा चांगलाच फटका बसू शकतो, हे लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी आता पुरग्रस्तांबाबत तातडीने आदेश दिले आहेत. मात्र अशा प्रकारे भाजपने नऊ वर्ष पुरग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचा केलेला प्रकार दुर्दैवी आहे.” असे मोहन जोशी म्हणाले.

याची पार्श्वभूमी सांगताना मोहन जोशी म्हणाले की, पुण्यात पानशेत धरण फुटण्याची घटना १२ जुलै १९६१ या दिवशी घडली. त्यामुळे आलेल्या पुरामध्ये पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील हजारो कुटुंबीयांची घरे, दुकाने पुराच्या पाण्यात गेली. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने पुरग्रस्तांसाठी दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, पर्वती दर्शन, सहकारनगर, शिवदर्शन, एरंडवणे, जनवाडी, गोखलेनगर, महर्षीनगर अशा ठिकाणी घरे बांधून दिली होती. संबंधित घरे ९९ वर्षांच्या कराराने भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. मात्र हि घरे मालकी हक्काने मिळावीत यासाठी पुरग्रस्त नागरीक लढा देत होते. आता काँग्रेसने घेतलेल्या निर्णयाची भाजप सरकारने तब्बल ९ वर्षांनी अंमलबजावणी केली हेही नसे थोडके! असे मोहन जोशी शेवटी म्हणाले.


News Title |Panshet flood victims from BJP have been unjust for nine years; The order issued due to the fear of elections Mohan Joshi

Rehabilitation | पानशेत पूरग्रस्त पुनर्वसित सहकारी सोसायटींच्या भाडेपट्टा जमिनीसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक – चंद्रकांत पाटील

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पानशेत पूरग्रस्त पुनर्वसित सहकारी सोसायटींच्या भाडेपट्टा जमिनीसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक – चंद्रकांत पाटील

 

पुणे जिल्ह्यातील सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. याबाबत मालक आणि भाडेकरू यांचे हक्क अबाधित ठेवून लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले.

विधानभवनात श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी बोलत होते. या बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, अॅड. वर्षा डहाळे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्टी देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबत शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी निर्णय घेतला आहे. शासनस्तरावर जिल्हाधिकारी, पुणे कार्यालयाकडून वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासंदर्भात तेथील नागरिकांच्या मागण्या व अडचणींचा विचार करून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाच्या सूचना विचारात घेवून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेवू, असेही मंत्री श्री. पाटील यावेळी सांगितले.

पानशेत पुरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांच्या अनधिकृत, बेकायदेशीर सभासद, सभासदाने परस्पर सोसायटीचे सभा सदस्यत्व बदललेबाबत, अ नोंदणीकृत दस्ताने झालेले हस्तांतरण, बिगर पूरग्रस्त सभासद, तसेच वाणिज्य वापराचे प्रयोजन व दराबाबत, ८ मार्च २०१९ नंतर झालेले अनाधिकृत हस्तांतरण, मागासवर्गीय सोसायटीबाबत, पूरग्रस्त सभासदाने दुबार लाभ अथवा दोन घरे घेतल्याबाबत अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
000

103 flood-affected societies : पानशेत पूरग्रस्त 103 सोसायट्यांना अजितदादा पवार यांची  शिवभेट : राष्ट्रवादी अर्बन सेल पुणे शहर अध्यक्ष नितीन कदम यांची माहिती 

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

पानशेत पूरग्रस्त 103 सोसायट्यांना अजितदादा पवार यांची  शिवभेट

: राष्ट्रवादी अर्बन सेल पुणे शहर अध्यक्ष नितीन कदम यांची माहिती

पुणे : शहरातील पानशेत पूरग्रस्तांच्या 103 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आल्याचा शासन निर्णय झाला आहे. पानशेत पूरग्रस्त 103 सोसायट्यांना अजितदादा पवार यांची  शिवभेट आहे. अशी माहिती राष्ट्रवादी अर्बन सेल पुणे शहर अध्यक्ष नितीन कदम यांनी दिली.

 

नितीन कदम  म्हणाले, नगरसेविका अश्विनी कदम व पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांच्या विकास मंडळाच्या प्रयत्नांना यश येऊन आज शासनाने तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा शासननिर्णय जारी केला. आज पासून पुढील तीन वर्षे पानशेत पुरग्रस्त सोसायट्यांना प्रस्ताव दाखल करण्याची संधी मिळणार आहे.

या निर्णयाने आता पानशेत पूरग्रस्त 103 सोसायटीतील नागरिकांची घरे भाडेपट्ट्याने न राहता मालकी हक्काने होणार आहे. त्यानिमित्त सर्वांचे अभिनंदन व उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे आभार देखील कदम यांनी मानले आहेत.

Panshet flood-affected societies : Madhuri Misal : पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांच्या मालकी हक्कासाठी तीन वर्षांची मुदतवाढ

Categories
Breaking News Political social पुणे

 

पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांच्या मालकी हक्कासाठी तीन वर्षांची मुदतवाढ

: शासन निर्णय जाहीर

: आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

पुणे : शहरातील पानशेत पूरग्रस्तांच्या १०३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आल्याचा शासन निर्णय आज प्रसिद्ध झाल्याची माहिती आमदार माधुरी मिसाळ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविली आहे.

मिसाळ म्हणाल्या, या विषयासंदर्भात गेली बारा वर्षे पाठपुरावा करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात भाजपची सत्ता असताना ८ मार्च २०१९ रोजी तत्कालिन महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जागा मालकी हक्क्याच्या करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यासाठी १ फेब्रुवारी १९७६ रोजीची ६० रुपये प्रति चौरस मीटर या प्रमाणे जमिनीची बाजारमूल्य किंमत निश्चित करण्यात आली होती. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ आणि त्यानंतर आलेली कोरोनाचे संकट यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारला पत्र लिहून केली होती. त्याप्रमाणे आज शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यासाठी राज्य शासनाचे मनापासून आभार मानीत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आकारणीची रक्कम भरून या योजनेचा लाभ घ्यावा.