Tag: Pension

Pension | E – Kuber | निवृत्तीवेतन होणार ई-कुबेर प्रणालीमार्फत थेट बँक खात्यात जमा

Categories
Breaking News Commerce social पुणे

Pension | E – Kuber | निवृत्तीवेतन होणार ई-कुबेर प्रणालीमार्फत थेट बँक खात्यात जमा

 

Pension E-Kuber – ( The Karbhari news Service) –  जिल्हा कोषागार कार्यालय पुणे येथून मासिक निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय निवृतीवेतनधारक, कुटुंब निवृतीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन बँकेमार्फत जमा होत असते. तथापी, एप्रिल २०२४ पासूनचे निवृत्तीवेतन हे ई-कुबेर प्रणालीमार्फत भारतीय रिझर्व्ह बँकेतून थेट निवृत्तवेतनधारकांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती वरिष्ठ कोषागार कार्यालय, पुणे यांनी दिली आहे.

निवृत्तीवेतनधारकांनी पुणे कोषागार कार्यालयातील निवृत्तीवेतन विभागाला सूचीत न करता बँक शाखा किंवा खाते क्रमांक परस्पर बदलला असल्यास त्यांचे निवृत्तीवेतन जमा होणार नाही. अशा निवृत्ती वेतनधारकांनी मूळ बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि नवीन बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रतिसह जिल्हा कोषागार कार्यालयातील निवृत्तीवेतन विभागाला १९ एप्रिलपर्यंत माहिती द्यावी. अन्यथा एप्रिल महिन्याचे निवृत्तीवेतन जमा होण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते, असेही कळविण्यात आले आहे.

Pensioner Alert |  ३० नोव्हेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण न झाल्यास तुमची पेन्शन बंद होईल

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Pensioner Alert |  ३० नोव्हेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण न झाल्यास तुमची पेन्शन बंद होईल

 Jeevan Praman Patra | जर तुम्ही तुमचे जीवन प्रमाणपत्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर केले नाही तर तुमचे पेन्शन थांबवले जाऊ शकते, कारण त्याशिवाय तुमची पेन्शनची रक्कम सोडली जाणार नाही.
Jeevan Praman Patra | सरकारकडून पेन्शन घेणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे.  जर तुम्हाला तुमची पेन्शन (Pension) वेळेवर हवी असेल, तर तुम्ही 30 नोव्हेंबरपूर्वी एक काम पूर्ण केले पाहिजे.  जर तुम्ही असे केले नाही तर यानंतर तुमचे पेन्शन येणे बंद होईल.  वास्तविक, 60 वर्षे ते 80 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक निवृत्तीवेतनधारकाला 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान त्याचे जीवन प्रमाणपत्र किंवा जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, जे तुमच्या हयात असल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले जाते की तुम्हाला पेन्शन मिळू शकते.  80 वर्षांच्या सुपर सीनियर पेन्शनधारकास 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

 ३० नोव्हेंबरनंतरही जीवन प्रमाण सादर करता येईल का?

 जर तुम्ही तुमचे जीवन प्रमाणपत्र 30 नोव्हेंबरपर्यंत सादर केले नाही तर तुमचे पेन्शन थांबवले जाऊ शकते, कारण त्याशिवाय तुमची पेन्शनची रक्कम सोडली जाणार नाही.  परंतु तुमच्याकडे एक दिलासा पर्याय आहे, तो म्हणजे, तुम्ही पुढच्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी तुमचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास, तुमचे पेन्शन पुन्हा सुरू होईल, आणि अद्याप मिळालेली शिल्लक रक्कमही तुम्हाला दिली जाईल.

 जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करावे?

 देशातील पेन्शनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र 5 प्रकारे सादर करण्याची सुविधा मिळते.  ते पेन्शनधारक जीवन प्रमाण पोर्टलद्वारे, फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे, पोस्ट पेमेंट बँकेद्वारे, नियुक्त अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीद्वारे आणि डोअर स्टेप बँकिंगद्वारे जमा करू शकतात.
 आम्ही तुम्हाला सांगतो की 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान देशभरातील 100 शहरांमध्ये 500 ठिकाणी देशव्यापी मोहीम राबविण्यात येत आहे.  17 पेन्शन वितरण बँका, मंत्रालये/विभाग, पेन्शनर्स वेलफेअर असोसिएशन, UIDAI आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यामध्ये कार्यरत आहेत, तुम्ही त्यांच्या मदतीने तुमचे जीवन प्रमाणपत्र देखील सादर करू शकता.

 घरी बसून जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करावे?

 तुम्ही तुमचे जीवन प्रमाणपत्र तुमच्या घरच्या आरामात फेस ऑथेंटिकेशन किंवा डोअरस्टेप बँकिंगद्वारे सबमिट करू शकता.  त्याची प्रक्रिया जाणून घेऊया.
 पायरी 1- तुमच्या Android स्मार्टफोनवर 5MP किंवा त्याहून अधिक कॅमेरा असलेल्या ‘AadhaarFaceRD‘ ‘जीवन प्रमण फेस अॅप’ डाउनलोड आणि स्थापित करा.
 पायरी 2- तुमचा आधार क्रमांक तुमच्याकडे ठेवा, जो तुम्ही पेन्शन वितरक प्राधिकरणाला दिला आहे.
 पायरी 3- ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन वर जा आणि चेहरा स्कॅन करा.
 चरण 4- तुमचे तपशील प्रविष्ट करा.
 स्टेप 5- फोनच्या फ्रंट कॅमेऱ्याने स्वतःचा फोटो घ्या आणि तो शेअर करा.  यानंतर, तुमचे जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्याची लिंक एसएमएसद्वारे तुमच्या फोनवर येईल, जी तुम्ही डाउनलोड करून तुमच्याकडे ठेवू शकता.
 डोअरस्टेप बँकिंगद्वारे जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करावे?
 पायरी 1- यासाठी, तुम्हाला प्रथम जीवन सन्मान केंद्र किंवा तुमच्या बँकेला घरोघरी बँकिंगसाठी भेट द्यावी लागेल.
 पायरी 2- जेव्हा ऑपरेटर तुमच्या घरी येतो तेव्हा त्याला तुमचा आधार आणि मोबाईल नंबर द्या.
 पायरी 3- तो बायोमेट्रिक उपकरणाने तुमचा आयडी सत्यापित करेल.
 पायरी 4- एकदा प्रमाणीकरण झाले की, ते तुमचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करेल.  तुम्ही तुमची प्रत ऑपरेटरकडून ठेवू शकता.

Jeevan Praman Patra 2023-24 | पेन्शनर्स साठी महत्वाची बातमी | चेहरा प्रमाणीकरणाद्वारे जीवन प्रमाणपत्र पटकन सबमिट करा

Categories
Breaking News social देश/विदेश

Jeevan Praman Patra 2023-24 | पेन्शनर्स साठी महत्वाची बातमी | चेहरा प्रमाणीकरणाद्वारे जीवन प्रमाणपत्र पटकन सबमिट करा

 Jeevan Praman Patra : पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग (DOPPW) पेन्शनधारकांचे ‘जीवन सुलभ’ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ‘जीवन सन्मान’ किंवा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) चा प्रचार करत आहे.
 Jeevan Praman Patra : तुम्ही ८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे निवृत्तीवेतनधारक असाल, तर नोव्हेंबर हा तुमच्यासाठी महत्त्वाचा महिना आहे. निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र म्हणजेच जीवन प्रेरणा पत्र नोव्हेंबर अखेरीस सादर करावे लागेल.  केंद्र सरकारही यासाठी जनजागृती मोहीम राबवत आहे.  केंद्रीय पेन्शनधारकांमध्ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटच्या वापराबाबत जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे.

 पेन्शनधारकांसाठी मोठी मोहीम

 याअंतर्गत 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत देशभरातील 100 शहरांमधील 500 ठिकाणी देशव्यापी मोहीम राबविण्यात येत आहे.  यामध्ये, 17 पेन्शन वितरण बँका, मंत्रालये/विभाग, पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन, UIDAI आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने 50 लाख पेन्शनधारकांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

 डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रावर भर

 पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभाग (DoPPW) पेन्शनधारकांचे ‘जीवन सुलभ’ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ‘जीवन सन्मान’ किंवा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) चा प्रचार करत आहे.  बायोमेट्रिक उपकरणांचा वापर करून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा सन 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.  त्यानंतर, विभागाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) सोबत आधार वापरून चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली तयार करण्यासाठी काम केले.  कोणत्याही अँड्रॉइड आधारित स्मार्टफोनवरून शक्य असेल तेथे जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश होता.

 जीवन प्रमाणपत्र सहजपणे कसे सादर करावे?

 तुम्ही तुमचे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उमंग अॅप, फेस ऑथेंटिकेशन आणि डोअरस्टेप बँकिंगद्वारे सबमिट करू शकता.
 1 ली पायरी-
 तुमच्या अँड्रॉईड स्मार्टफोनवर 5MP किंवा त्याहून अधिक कॅमेरा असलेल्या ‘AadhaarFaceRD’ ‘जीवन प्रणम फेस अॅप’ डाउनलोड आणि इंस्टॉल करा.
 पायरी 2-
 तुमचा आधार क्रमांक तुमच्याकडे ठेवा, जो तुम्ही पेन्शन वितरक प्राधिकरणाला दिला आहे.
 पायरी 3-
 Operator Authentication वर जा आणि चेहरा स्कॅन करा.
 पायरी ४-
 आपले तपशील प्रविष्ट करा.
 पायरी ५-
 फोनच्या फ्रंट कॅमेऱ्याने स्वतःचा फोटो घ्या आणि सबमिट करा.
 यानंतर, तुमचे जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्याची लिंक एसएमएसद्वारे तुमच्या फोनवर येईल, जी तुम्ही डाउनलोड करून तुमच्याकडे ठेवू शकता.
 डोअरस्टेप बँकिंगद्वारे जीवन प्रमाणपत्र कसे सादर करावे?
 1 ली पायरी-
 यासाठी, तुम्हाला घरोघरी बँकिंगसाठी प्रथम जीवन सन्मान केंद्र किंवा तुमच्या बँकेला भेट द्यावी लागेल.
 पायरी 2-
 ऑपरेटर तुमच्या घरी आल्यावर त्याला तुमचा आधार आणि मोबाईल नंबर द्या.
 पायरी 3-
 तो तुमचा आयडी बायोमेट्रिक यंत्राद्वारे सत्यापित करेल.
 पायरी ४-
 एकदा प्रमाणीकरण झाले की, ते तुमचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करेल.  तुम्ही तुमची प्रत ऑपरेटरकडून ठेवू शकता.

PMC Pension Cases | पेन्शन आढावा बैठकीला सगळे खातेप्रमुख गैरहजर | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त खाते प्रमुखावर करणार कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pension Cases | पेन्शन आढावा बैठकीला सगळे खातेप्रमुख गैरहजर | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त खाते प्रमुखावर करणार कारवाई

| अतिरिक्त आयुक्तांनी तीव्र शब्दात व्यक्त केली नाराजी

PMC Pension Cases |  महापालिका सेवानिवृत्त सेवकांच्या (PMC Pune Retired Employees) पेन्शन प्रकरणावरून (Pension Cases) महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) यांनी खाते प्रमुखांच्या उदासीनतेबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित ठेवणाऱ्या खाते प्रमुखांवर कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे. शिवाय 8 सप्टेंबरला व्यक्तीश: अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयात (PMC additional commissioner office) उपस्थित राहण्याचे आदेश खाते प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. (PMC Pension Cases)
सेवानिवृत्त सेवकांच्या (PMC Retired Employees) प्रलंबित पेन्शन प्रकरणाबाबत (Pension pending cases) अतिरिक्त  महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) हे 31 ऑगस्ट ला आढावा घेणार होते. विविध खात्यातील 564 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित  आहेत. या अगोदर देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये संबंधित खातेप्रमुख, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व पगारपत्रक लेखनिक गांभिर्याने सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे हाताळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महापालिका सेवेतून प्रदिर्घ सेवा होवूनही सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना १-२ वर्षांपासून सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. या बाबीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त  आयुक्त (ज.) यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. तसेच पगारपत्रक लेखनिकाची (Bill Clerk) एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र कुणावर कारवाई झाली नव्हती. (PMC Pension Cases)
गुरुवारी VC द्वारे ही आढावा बैठक बोलावण्यात आली होती. यासाठी खाते प्रमुखानी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र यासाठी एक ही खातेप्रमुख उपस्थित नव्हता. यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठकच घेतली नाही. मात्र यावेळी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच आगामी आठवडाभरात प्रकरणे निकाली लागली नाही तर खाते प्रमुखावरच कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे. दरम्यान विविध खात्याकडे 564 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची (PMC Primary Education Department) आहेत. विभागाकडे सुमारे 115 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल पाणीपुरवठा विभागाकडे (PMC Water Supply Department) 41 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आरोग्य विभागाकडे (PMC Health Department) 37 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय (Kasba Vishrambagwada Ward office) 32, ढोले पाटील रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे (Dhole Patil Road Ward Office) 18 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे (Shivajinagar Ghole Road Ward office) 19, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे (Yerwada kalas dhanori ward office) 23 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. 
 

| अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठकीत दिले हे आदेश 

 
1. सर्व खात्यांनी त्यांचेकडे प्रलंबित असलेली पेन्शन प्रकरणे प्राधान्याने ७ दिवसात जास्तीत जास्त संख्येने निकाली काढावीत.
२. विशेषत: ज्या खात्यांकडे १० किंवा त्यापेक्षा जास्त पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्या खात्यांच्या खातेप्रमुखांनी पेन्शन प्रकरणे निकाली काढणेकामी विशेष मोहिम राबवावी.
३. प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल संबंधित खातेप्रमुखांनी ०७/०९/२०२३ अखेर कामगार कल्याण विभागाकडे सादर करावा.
४. तसेच १० किंवा त्यापेक्षा जास्त पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित असणाऱ्या खात्यांच्या खातेप्रमुखांनी शुक्रवार, ०८/०९/२०२३ रोजी दुपारी ०४:३० वाजता व्यक्तीश: मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांचे दालनात उपस्थित राहावे.
—-
 
News Title | PMC Pension Cases | All the account heads were absent from the pension review meeting Municipal Additional Commissioner will take action against the account head

7th Pay Commission | PMC Education Department | शिक्षण विभागातील 435 सेवानिवृत्त सेवकांना अखेर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे फरक आणि पेन्शन

Categories
Breaking News Education PMC Political पुणे

7th Pay Commission | PMC Education Department | शिक्षण विभागातील 435 सेवानिवृत्त सेवकांना अखेर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे फरक आणि पेन्शन

7th Pay Commission | PMC Education Department | पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून (PMC Education Department) 2016 नंतर  सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कमर्चाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे (6th Pay Commission) पेन्शन मिळत होती. सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू होऊन देखील फरक किंवा  आयोगाप्रमाणे पेन्शन (PMC Employees Pension) मिळत नव्हती. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाप्रमाणे सर्व रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे. तसेच पेन्शन देखील सातव्या आयोगा प्रमाणे मिळणार आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून (PMC Pune) देण्यात आली. (7th Pay Commission | PMC Education Department)
पुणे महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागात सेवा देऊन सेवानिवृत्त झालेल्या जवळपास 435 कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती लाभाची रक्कम पुणे महानगरपालिकेने त्यांच्या खात्यात वर्ग केली नव्हती. २०१६ ते २०२० या दरम्यान निवृत्त झालेले हे सर्व कर्मचारी होते. आपल्या निवृत्तीनंतर सहा ते सात वर्ष होऊन देखील ही रक्कम त्यांना न मिळाल्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते. याबाबत डिसेंबर महिन्यात महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी आयुक्तांसमवेत बैठक केल्यानंतर त्यांनी तात्काळ हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबतचे आश्वासन  होते. परंतु सदर काम न झाल्यामुळे गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत याबाबतची बैठक घेतली. त्यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या निवृत्ती लाभाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली आहे. (Pune Municipal Corporation News)
याबाबत शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले कि, 2016 ते 2018 या काळात कर्मचाऱ्यांना ऑफलाईन वेतन दिले जायचे. या मुख्य तांत्रिक अडचणीमुळे या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगांनुसार पेन्शन मिळण्यास उशीर झाला. मात्र याबाबत तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत यांनी पुढाकार घेतला. तसेच सांख्यिकी, लेखा व वित्त विभाग तसेच पेन्शन विभागाचा पाठपुरावा करत सातव्या आयोगाप्रमाणे फरक आणि पेन्शन मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना आता याचा लाभ मिळू लागला आहे. याबाबत कर्मचारी वर्गातून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. (PMC Pune News)
——
News Title | 7th Pay Commission | PMC Education Department | 435 retired servants of education department finally get differential and pension as per 7th Pay Commission

Old pension | आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी | आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी

| आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

नवीन पेशन योजनेच्या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकाराने काहीसा दिलासा दिला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला असेल त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी जुन्या पेन्शन प्रमाणेच मिळणार आहे. एखादा कर्मचारी अपंग झाल्यास नोकरी करण्यास असमर्थ झाल्यास सुद्धा जुनी पेन्शन मिळणार आहे. (Old pension)

नवीन पेन्शन म्हणजेच २००५ मध्ये सरकती सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत राज्य सरकाराने अंशतः बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रिय निवृत्ती प्रणालीप्रमाणे राज्य सरकारने दोन अटी स्वीकारल्या आहेत.

या नव्या प्रणाली नुसार राज्य सेवेत २००५ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये यापूर्वी सानुग्रह अनुदान देण्यात येत होते ते बंद करुन आता मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला पेन्शन देण्यात येईल. तर रुग्णात सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रूग्णता निवृत्तिवेतन तसेच सेवा उपादान योजना लागू करण्यात आली आहे. यांसदर्भातला शासकिय अद्यदेश ३१ मार्च रोजी शासनाने प्रकाशित केला आहे. यात आता सानुग्रह अनुदानाच्या अट रद्द करुन मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतान दिले जाणार आहे.

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या आणि अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन/रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल. तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे, असा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे याचा लाभ राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णय २००५ व २०१४ अन्वये २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ मात्र त्यांना लागू ठरत नाहीत.

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान दिले आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

DA Hike | डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

|केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

| आता महागाई भत्ता 42% होणार

 da latest news today 2023: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट मिळालीआहे.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीए वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.  यावेळी मोदी सरकारच्या वतीने महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.  मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे.  आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.  ते मार्च महिन्याच्या पगारासह दिले जाईल.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) 4% ने वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.  जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्त्याचे वाढलेले दर लागू होतील.  कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी मिळेल.  यामुळे सरकारवर दरवर्षी 12815 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
 CCEA बैठकीत घेतला निर्णय
 शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीची घोषणा करण्यात आली.  कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या आज झालेल्या बैठकीत महागाई भत्त्यात 4% ने वाढ करण्यात आली.  महागाई भत्ता आता एकूण 42% झाला आहे.
 4% DA वाढ जानेवारी 2023 पासून लागू होईल
 तुम्हाला सांगतो, AICPI-IW डेटाच्या आधारे महागाई मोजून कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला जातो.  दर 6 महिन्यांनी ते सुधारित केले जाते.  जानेवारीसाठी महागाई भत्त्यात 4% वाढ झाली आहे.  जानेवारीपासूनच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.  जानेवारीपूर्वी ३८ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता.  मार्चमध्ये जाहीर झाल्यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकीही दिली जाणार आहे.
 मार्चच्या पगारात पैसे येतील
 महागाई भत्त्याला औपचारिक मान्यता जाहीर झाली आहे, ती वाढवून 42% केली जाईल.  मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालय लवकरच याला अधिसूचित करेल.  अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाईल.  मार्च महिन्याच्या पगारात नवीन महागाई भत्ता मिळणार हे निश्चित आहे.
 दोन महिन्यांची डीए थकबाकी
 जेव्हा वित्त मंत्रालय महागाई भत्त्यात वाढ सूचित करते, तेव्हा पेमेंट सुरू होते.  ते मार्च महिन्याच्या पगारात मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.  परंतु, 4% वाढीसह, महागाई भत्ता (DA) जानेवारी 2023 पासून लागू मानला जाईल.  या स्थितीत कर्मचाऱ्यांना 2 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळेल.  पे बँड 3 मध्ये एकूण वाढ 720 रुपये प्रति महिना आहे.  म्हणजे त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीसाठी 720X2=1440 रुपयांची थकबाकी देखील मिळेल.  ही वाढ मूळ वेतनावर असेल.
 महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?
 कामगार ब्युरो दरमहा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची गणना करते.  यासाठी, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे गणना केली जाते.  लेबर ब्युरो हा कामगार मंत्रालयाचा भाग आहे.  गेल्या वर्षी जुलै २०२२ मध्ये ४ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता.  आता पुन्हा एकदा 4% वाढ झाली आहे.  31 जानेवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या CPI-IW डेटावरून, महागाई भत्त्यात 4.23% वाढ होईल असे ठरविण्यात आले.  परंतु, ते गोल आकृतीमध्ये केले जाते, म्हणून ते 4% आहे.
 पेन्शनधारकांनाही मोठी भेट
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकारने देशातील लाखो पेन्शनधारकांना भेटवस्तूही दिल्या आहेत.  DA वाढीसह, महागाई मदत (DR Hike) देखील 4% ने वाढली आहे.  म्हणजे पेन्शनधारकांना 42% दराने महागाई सवलत देखील दिली जाईल.  एकूणच मोदी सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पैशात वाढ केली आहे.

Pension | PMC | शिक्षण विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची एक वेतनवाढ कायस्वरूपी रद्द! | पेन्शन प्रकरणे मार्गी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांची तीव्र नापसंती

Categories
Breaking News PMC social पुणे

शिक्षण विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची एक वेतनवाढ कायस्वरूपी रद्द!

| पेन्शन प्रकरणे मार्गी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांची तीव्र नापसंती

पुणे | सेवानिवृत्त सेवकांच्या पेन्शन प्रकरणाबाबत अतिरिक्त  महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी विभागनिहाय प्रलंबित असलेल्या वेतन प्रकरणांचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीमध्ये संबंधित खातेप्रमुख, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व पगारपत्रक लेखनिक गांभिर्याने सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे हाताळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महापालिका सेवेतून प्रदिर्घ सेवा होवूनही सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना १-२ वर्षांपासून सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त  आयुक्त (ज.) यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे प्राथमिक शिक्षण विभागाची होती. त्यामुळे विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची (Bill Clerk) एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच खातेप्रमुखांना याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे, अन्यथा त्यांच्यावर देखील शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे. (Pension)
विविध खात्याची एकूण 519 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या 519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी  खातेप्रमुखाची बैठक घेतली होती. (PMC Retired employees)

| या बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे आदेश/निर्णय घेण्यात आले.
१. प्रत्येक खातेप्रमुख यांनी दरमहाच्या पहिल्या शनिवारी त्यांचे नियंत्रणाखालील विभागामधील सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. सदर आढाव्यामध्ये सेवानिवृत्त झालेले सेवक, त्यांचा सेवानिवृत्ती दिनांक, त्यांना सेवानिवृत्त वेतन सुरू न झाल्याची कारणे, त्याअनुषंगाने विभागाने केलेली कार्यवाही इ. बाबींचा कर्मचारीनिहाय आढावा घेण्यात यावा व त्याचा स्वतंत्र अहवाल कामगार कल्याण विभागामार्फत सादर करण्यात यावा.
२. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांची संख्या खुप जास्त आहे. तसेच त्या विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिक शिक्षकांचे / कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित मुदतीत आदा करण्यात नाहीत. तसेच सेवानिवृत्त वेतन विहित मुदतीत पुर्ण होत नाहीत. पेन्शन प्रकरणे निकाली निघत नाहीत, ही बाब विचारात घेता उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाडील सर्व पगारपत्रक लेखनिकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी स्थगित का करण्यात येवू नये ? याबाबत खुलासे घेण्यात यावेत व त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करावा.
३. बैठकीमध्ये काही सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी वारसवाद, सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी मे. न्यायालयातील दावे इ. बाबींमुळे विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत सर्व विभागांनी सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची तपशिलवार माहिती (सद्यस्थितीसह) कामगार कल्याण विभागामार्फत विधी विभागाकडे सादर करावी. विधी विभागाने सदर दावे त्वरेने निकाली निघण्यासाठी पॅनेलवरील वकीलांची नेमणूक करावी.
४. सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांसाठी खातेनिहाय चौकशी, संगणक कर्ज, घरबांधणी कर्ज, वाहनकर्ज, चाळ
दाखला इ. बाबींची पूर्तता करणेकामी विलंब होत असल्याने याबाबतची सुकर कार्यपध्दती विकसित करणेबाबत विचार व्हावा.

५. खातेप्रमुखांनी सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी आढावा घेतेवेळी पगारपत्रक लेखनिकांकडून दिरंगाई/कुचराई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरूध्द शिस्तभंग विषयक शास्तीची कारवाई करावी.
६. सदर प्रकरणी दरमहाच्या शेवटच्या कार्यालयीन कामकाजादिवशी मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांचे अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करावी.
७. खात्याच्या उपरोक्त कामकाजामध्ये सुधारणा न झाल्यास व सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना सेवानिवृत्ती वेतन विहित मुदतीमध्ये सुरू न झाल्यास संबंधित खातेप्रमुखांविरूध्द शिस्तभंगाची
कारवाई केली जाईल.

PMC Employees | Strike | सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु! | क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे महाराष्ट्र

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु!

| क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

14 मार्च पासून महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांकरिता बेमुदत संपावर गेले आहेत. ‘नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही या संपाची प्रमुख मागणी आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या सगळ्या कामगार युनियन चा या संपाला व मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र यामुळे नागरिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काम बंद न ठेवण्याचा निर्णय कामगार संघटनानी घेतला आहे. मात्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी काम सुरु ठेवले आहे. अशी माहिती पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे सरचिटणीस आशिष चव्हाण यांनी दिली. (PMC employees Union)

 महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही दडपशाही न करता चर्चा करून या प्रश्नांची सोडवणूक करावी व मागण्या मान्य कराव्यात व संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करावे अशी मागणी करत हा संप पुकारण्यात आला आहे.  महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला व त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील सर्व संघटनांनी देखील या संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावल्या आहेत. मात्र नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काम सुरु ठेवले आहे. याला क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला पाठिंबा मिळाला आहे. मनपा भवन मध्ये मात्र काही विभागात  कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती न लावणे पसंत केले आहे. मात्र आमचा संपाला पाठिंबा आहे. असे जाहीर केले.
—–

पेन्शन बाबत पुकारण्यात आलेल्या संपाला महापालिकेच्या सर्व कामगार संघटनाचा पाठिंबा आहे. मात्र दहावी बारावीच्या परीक्षा आणि नागरिकांची कामे याबाबत कुठलीही गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही काम सुरु ठेवले आहे. मात्र हे काम आम्ही काळ्या फिती लावून करत आहोत. काळ्या फिती लावण्याचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे निषेध करणे आणि दुसरा म्हणजे सरकारचे आमच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधणे. लक्ष वेधण्यासाठी आमचे कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. मात्र त्याबाबत बंधन नाही. कर्मचाऱ्यांनी हे उस्फुर्तपणे करायला हवे.

– आशिष चव्हाण, सरचिटणीस, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन.

Impact | सेवानिवृत्त सेवकांची प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे लागणार मार्गी! | लेखा परीक्षण विभागाकडे उपलब्ध केली अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज | ‘द कारभारी’ च्या बातमीचा परिणाम

Categories
Breaking News PMC social पुणे

सेवानिवृत्त सेवकांची प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे लागणार मार्गी!

| लेखा परीक्षण विभागाकडे उपलब्ध केली अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज

| ‘द कारभारी’ च्या बातमीचा परिणाम

पुणे | पुणे महापालिका आपल्या सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अदा करते. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ वेळेवर होताना दिसत नाही. कारण सेवकांना निवृत्त झाल्यानंतर दोन दोन वर्षांनी याचा लाभ मिळताना दिसतो आहे. यामुळे कमर्चारी त्रासून गेले आहेत. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडील माहितीनुसार विविध खात्यात अजून 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहण्याबाबत खातेप्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत मानण्यात येत आहे. याबाबत ‘द कारभारी’ वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसारित केले होते. याची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे. प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी आणि सुधारित वेतन देण्यासाठी लेखापरीक्षण विभागाकडे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज देण्यात आली आहे. प्रकरणे मार्गी लागेपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना तिथेच काम करायचे आहे. असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत. (PMC retired employees)
519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यातही वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील कर्मचारी तर सेवानिवृत्त झाल्यावर पूर्णपणे पेन्शनवर अवलंबून असतात. त्याच कर्मचाऱ्यांची संख्या पालिकेत जास्त आहे. यातील काही कर्मचाऱ्यांना दोन दोन वर्षानंतर पेन्शन मिळते. पेन्शन मिळाली तरी ती सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी पालिकेत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. काही कर्मचाऱ्यांना तर पेन्शन वारंवार फॉलो अप घेऊनही लवकर पेन्शन मिळत नाही. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना उतारवय असल्याने वेगवेगळे आजार जडलेले असतात, त्यासाठी त्यांना पैशाची आवश्यकता असते. मात्र तो वेळेवर मिळत नाही. पेन्शन मिळण्यागोदर काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला आहे. काही लोकांच्या घरातील फॉलोअप घेतात तर काही त्या फंदात ही पडत नाहीत. (PMC Pune)
दरम्यान कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे मार्गी लागण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी नुकतीच एक बैठक घेऊन सर्व खात्याना सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर आता लेखा परीक्षण विभागाकडे महापालिका आयुक्त यांचे नियंत्रण असलेले विविध विभागातील 13 कर्मचारी लेखा परीक्षण विभागाकडे उपलब्ध करून दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी 31 जुलै पर्यंत प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करायचा आहे. तसेच सेवानिवृत्त सेवकांना सुधारित वेतन देण्याची कार्यवाही करायची आहे. त्यानंतर त्यांना आपल्या मूळ खात्यात जात येणार आहे. दरम्यान यामुळे मात्र सेवानिवृत्त सेवकांना दिलासा मिळणार असून त्यांची प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत मिळणार आहे. (Pune Municipal Corporation)