Tag: Pension

Old pension | आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी | आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

आत्ता सेवानिवृत्त नंतर मिळेल जुन्या पेन्शन प्रमाणे ग्रॅज्युएटी

| आत्ता संघर्ष हा सेवानिवृत्त नंतर मिळणाऱ्या पेन्शन साठी

नवीन पेशन योजनेच्या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकाराने काहीसा दिलासा दिला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला असेल त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी जुन्या पेन्शन प्रमाणेच मिळणार आहे. एखादा कर्मचारी अपंग झाल्यास नोकरी करण्यास असमर्थ झाल्यास सुद्धा जुनी पेन्शन मिळणार आहे. (Old pension)

नवीन पेन्शन म्हणजेच २००५ मध्ये सरकती सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत राज्य सरकाराने अंशतः बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रिय निवृत्ती प्रणालीप्रमाणे राज्य सरकारने दोन अटी स्वीकारल्या आहेत.

या नव्या प्रणाली नुसार राज्य सेवेत २००५ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आता पेन्शन सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये यापूर्वी सानुग्रह अनुदान देण्यात येत होते ते बंद करुन आता मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला पेन्शन देण्यात येईल. तर रुग्णात सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रूग्णता निवृत्तिवेतन तसेच सेवा उपादान योजना लागू करण्यात आली आहे. यांसदर्भातला शासकिय अद्यदेश ३१ मार्च रोजी शासनाने प्रकाशित केला आहे. यात आता सानुग्रह अनुदानाच्या अट रद्द करुन मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतान दिले जाणार आहे.

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या आणि अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचान्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार या कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन/रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल. तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे, असा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे याचा लाभ राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णय २००५ व २०१४ अन्वये २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ मात्र त्यांना लागू ठरत नाहीत.

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान दिले आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

DA Hike | डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

|केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

| आता महागाई भत्ता 42% होणार

 da latest news today 2023: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट मिळालीआहे.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीए वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.  यावेळी मोदी सरकारच्या वतीने महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.  मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे.  आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.  ते मार्च महिन्याच्या पगारासह दिले जाईल.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) 4% ने वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.  जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्त्याचे वाढलेले दर लागू होतील.  कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी मिळेल.  यामुळे सरकारवर दरवर्षी 12815 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
 CCEA बैठकीत घेतला निर्णय
 शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीची घोषणा करण्यात आली.  कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या आज झालेल्या बैठकीत महागाई भत्त्यात 4% ने वाढ करण्यात आली.  महागाई भत्ता आता एकूण 42% झाला आहे.
 4% DA वाढ जानेवारी 2023 पासून लागू होईल
 तुम्हाला सांगतो, AICPI-IW डेटाच्या आधारे महागाई मोजून कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला जातो.  दर 6 महिन्यांनी ते सुधारित केले जाते.  जानेवारीसाठी महागाई भत्त्यात 4% वाढ झाली आहे.  जानेवारीपासूनच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.  जानेवारीपूर्वी ३८ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता.  मार्चमध्ये जाहीर झाल्यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकीही दिली जाणार आहे.
 मार्चच्या पगारात पैसे येतील
 महागाई भत्त्याला औपचारिक मान्यता जाहीर झाली आहे, ती वाढवून 42% केली जाईल.  मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालय लवकरच याला अधिसूचित करेल.  अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाईल.  मार्च महिन्याच्या पगारात नवीन महागाई भत्ता मिळणार हे निश्चित आहे.
 दोन महिन्यांची डीए थकबाकी
 जेव्हा वित्त मंत्रालय महागाई भत्त्यात वाढ सूचित करते, तेव्हा पेमेंट सुरू होते.  ते मार्च महिन्याच्या पगारात मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.  परंतु, 4% वाढीसह, महागाई भत्ता (DA) जानेवारी 2023 पासून लागू मानला जाईल.  या स्थितीत कर्मचाऱ्यांना 2 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळेल.  पे बँड 3 मध्ये एकूण वाढ 720 रुपये प्रति महिना आहे.  म्हणजे त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीसाठी 720X2=1440 रुपयांची थकबाकी देखील मिळेल.  ही वाढ मूळ वेतनावर असेल.
 महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?
 कामगार ब्युरो दरमहा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची गणना करते.  यासाठी, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे गणना केली जाते.  लेबर ब्युरो हा कामगार मंत्रालयाचा भाग आहे.  गेल्या वर्षी जुलै २०२२ मध्ये ४ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता.  आता पुन्हा एकदा 4% वाढ झाली आहे.  31 जानेवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या CPI-IW डेटावरून, महागाई भत्त्यात 4.23% वाढ होईल असे ठरविण्यात आले.  परंतु, ते गोल आकृतीमध्ये केले जाते, म्हणून ते 4% आहे.
 पेन्शनधारकांनाही मोठी भेट
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकारने देशातील लाखो पेन्शनधारकांना भेटवस्तूही दिल्या आहेत.  DA वाढीसह, महागाई मदत (DR Hike) देखील 4% ने वाढली आहे.  म्हणजे पेन्शनधारकांना 42% दराने महागाई सवलत देखील दिली जाईल.  एकूणच मोदी सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पैशात वाढ केली आहे.

Pension | PMC | शिक्षण विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची एक वेतनवाढ कायस्वरूपी रद्द! | पेन्शन प्रकरणे मार्गी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांची तीव्र नापसंती

Categories
Breaking News PMC social पुणे

शिक्षण विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची एक वेतनवाढ कायस्वरूपी रद्द!

| पेन्शन प्रकरणे मार्गी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांची तीव्र नापसंती

पुणे | सेवानिवृत्त सेवकांच्या पेन्शन प्रकरणाबाबत अतिरिक्त  महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी विभागनिहाय प्रलंबित असलेल्या वेतन प्रकरणांचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीमध्ये संबंधित खातेप्रमुख, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व पगारपत्रक लेखनिक गांभिर्याने सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे हाताळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महापालिका सेवेतून प्रदिर्घ सेवा होवूनही सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना १-२ वर्षांपासून सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त  आयुक्त (ज.) यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे प्राथमिक शिक्षण विभागाची होती. त्यामुळे विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची (Bill Clerk) एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच खातेप्रमुखांना याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे, अन्यथा त्यांच्यावर देखील शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे. (Pension)
विविध खात्याची एकूण 519 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या 519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी  खातेप्रमुखाची बैठक घेतली होती. (PMC Retired employees)

| या बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे आदेश/निर्णय घेण्यात आले.
१. प्रत्येक खातेप्रमुख यांनी दरमहाच्या पहिल्या शनिवारी त्यांचे नियंत्रणाखालील विभागामधील सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. सदर आढाव्यामध्ये सेवानिवृत्त झालेले सेवक, त्यांचा सेवानिवृत्ती दिनांक, त्यांना सेवानिवृत्त वेतन सुरू न झाल्याची कारणे, त्याअनुषंगाने विभागाने केलेली कार्यवाही इ. बाबींचा कर्मचारीनिहाय आढावा घेण्यात यावा व त्याचा स्वतंत्र अहवाल कामगार कल्याण विभागामार्फत सादर करण्यात यावा.
२. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांची संख्या खुप जास्त आहे. तसेच त्या विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिक शिक्षकांचे / कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित मुदतीत आदा करण्यात नाहीत. तसेच सेवानिवृत्त वेतन विहित मुदतीत पुर्ण होत नाहीत. पेन्शन प्रकरणे निकाली निघत नाहीत, ही बाब विचारात घेता उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाडील सर्व पगारपत्रक लेखनिकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी स्थगित का करण्यात येवू नये ? याबाबत खुलासे घेण्यात यावेत व त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करावा.
३. बैठकीमध्ये काही सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी वारसवाद, सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी मे. न्यायालयातील दावे इ. बाबींमुळे विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत सर्व विभागांनी सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची तपशिलवार माहिती (सद्यस्थितीसह) कामगार कल्याण विभागामार्फत विधी विभागाकडे सादर करावी. विधी विभागाने सदर दावे त्वरेने निकाली निघण्यासाठी पॅनेलवरील वकीलांची नेमणूक करावी.
४. सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांसाठी खातेनिहाय चौकशी, संगणक कर्ज, घरबांधणी कर्ज, वाहनकर्ज, चाळ
दाखला इ. बाबींची पूर्तता करणेकामी विलंब होत असल्याने याबाबतची सुकर कार्यपध्दती विकसित करणेबाबत विचार व्हावा.

५. खातेप्रमुखांनी सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी आढावा घेतेवेळी पगारपत्रक लेखनिकांकडून दिरंगाई/कुचराई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरूध्द शिस्तभंग विषयक शास्तीची कारवाई करावी.
६. सदर प्रकरणी दरमहाच्या शेवटच्या कार्यालयीन कामकाजादिवशी मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांचे अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करावी.
७. खात्याच्या उपरोक्त कामकाजामध्ये सुधारणा न झाल्यास व सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना सेवानिवृत्ती वेतन विहित मुदतीमध्ये सुरू न झाल्यास संबंधित खातेप्रमुखांविरूध्द शिस्तभंगाची
कारवाई केली जाईल.

PMC Employees | Strike | सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु! | क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे महाराष्ट्र

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु!

| क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

14 मार्च पासून महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांकरिता बेमुदत संपावर गेले आहेत. ‘नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही या संपाची प्रमुख मागणी आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या सगळ्या कामगार युनियन चा या संपाला व मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र यामुळे नागरिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काम बंद न ठेवण्याचा निर्णय कामगार संघटनानी घेतला आहे. मात्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी काम सुरु ठेवले आहे. अशी माहिती पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे सरचिटणीस आशिष चव्हाण यांनी दिली. (PMC employees Union)

 महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही दडपशाही न करता चर्चा करून या प्रश्नांची सोडवणूक करावी व मागण्या मान्य कराव्यात व संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करावे अशी मागणी करत हा संप पुकारण्यात आला आहे.  महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला व त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील सर्व संघटनांनी देखील या संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावल्या आहेत. मात्र नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काम सुरु ठेवले आहे. याला क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला पाठिंबा मिळाला आहे. मनपा भवन मध्ये मात्र काही विभागात  कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती न लावणे पसंत केले आहे. मात्र आमचा संपाला पाठिंबा आहे. असे जाहीर केले.
—–

पेन्शन बाबत पुकारण्यात आलेल्या संपाला महापालिकेच्या सर्व कामगार संघटनाचा पाठिंबा आहे. मात्र दहावी बारावीच्या परीक्षा आणि नागरिकांची कामे याबाबत कुठलीही गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही काम सुरु ठेवले आहे. मात्र हे काम आम्ही काळ्या फिती लावून करत आहोत. काळ्या फिती लावण्याचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे निषेध करणे आणि दुसरा म्हणजे सरकारचे आमच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधणे. लक्ष वेधण्यासाठी आमचे कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. मात्र त्याबाबत बंधन नाही. कर्मचाऱ्यांनी हे उस्फुर्तपणे करायला हवे.

– आशिष चव्हाण, सरचिटणीस, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन.

Impact | सेवानिवृत्त सेवकांची प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे लागणार मार्गी! | लेखा परीक्षण विभागाकडे उपलब्ध केली अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज | ‘द कारभारी’ च्या बातमीचा परिणाम

Categories
Breaking News PMC social पुणे

सेवानिवृत्त सेवकांची प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे लागणार मार्गी!

| लेखा परीक्षण विभागाकडे उपलब्ध केली अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज

| ‘द कारभारी’ च्या बातमीचा परिणाम

पुणे | पुणे महापालिका आपल्या सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अदा करते. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ वेळेवर होताना दिसत नाही. कारण सेवकांना निवृत्त झाल्यानंतर दोन दोन वर्षांनी याचा लाभ मिळताना दिसतो आहे. यामुळे कमर्चारी त्रासून गेले आहेत. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडील माहितीनुसार विविध खात्यात अजून 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहण्याबाबत खातेप्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत मानण्यात येत आहे. याबाबत ‘द कारभारी’ वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसारित केले होते. याची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे. प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी आणि सुधारित वेतन देण्यासाठी लेखापरीक्षण विभागाकडे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची फौज देण्यात आली आहे. प्रकरणे मार्गी लागेपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना तिथेच काम करायचे आहे. असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत. (PMC retired employees)
519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यातही वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील कर्मचारी तर सेवानिवृत्त झाल्यावर पूर्णपणे पेन्शनवर अवलंबून असतात. त्याच कर्मचाऱ्यांची संख्या पालिकेत जास्त आहे. यातील काही कर्मचाऱ्यांना दोन दोन वर्षानंतर पेन्शन मिळते. पेन्शन मिळाली तरी ती सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी पालिकेत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. काही कर्मचाऱ्यांना तर पेन्शन वारंवार फॉलो अप घेऊनही लवकर पेन्शन मिळत नाही. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना उतारवय असल्याने वेगवेगळे आजार जडलेले असतात, त्यासाठी त्यांना पैशाची आवश्यकता असते. मात्र तो वेळेवर मिळत नाही. पेन्शन मिळण्यागोदर काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला आहे. काही लोकांच्या घरातील फॉलोअप घेतात तर काही त्या फंदात ही पडत नाहीत. (PMC Pune)
दरम्यान कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे मार्गी लागण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी नुकतीच एक बैठक घेऊन सर्व खात्याना सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर आता लेखा परीक्षण विभागाकडे महापालिका आयुक्त यांचे नियंत्रण असलेले विविध विभागातील 13 कर्मचारी लेखा परीक्षण विभागाकडे उपलब्ध करून दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी 31 जुलै पर्यंत प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करायचा आहे. तसेच सेवानिवृत्त सेवकांना सुधारित वेतन देण्याची कार्यवाही करायची आहे. त्यानंतर त्यांना आपल्या मूळ खात्यात जात येणार आहे. दरम्यान यामुळे मात्र सेवानिवृत्त सेवकांना दिलासा मिळणार असून त्यांची प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत मिळणार आहे. (Pune Municipal Corporation) 

Old pension scheme | जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारच्या बैठकीत काय तोडगा निघाला? जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

कर्मचारी संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक

| जुनी पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार

राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. लोकप्रतिनीधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्विकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. यावेळी श्री. काटकर यांनी संपाबाबत आणि जुन्या निवृत्ती योजनेबाबत मुद्दे मांडले.

००००

Old Pension | जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक | देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक |  देवेंद्र फडणवीस

 

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. (Old pension scheme)

विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते. (DCM Devendra Fadnavis)

श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.(old pension)

00000

Pension | महापालिका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित! | खाते प्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत | अतिरिक्त आयुक्त कान टोचणार का?

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित!

| खाते प्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत | अतिरिक्त आयुक्त कान टोचणार का?

पुणे | पुणे महापालिका आपल्या सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अदा करते. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ वेळेवर होताना दिसत नाही. कारण सेवकांना निवृत्त झाल्यानंतर दोन दोन वर्षांनी याचा लाभ मिळताना दिसतो आहे. यामुळे कमर्चारी त्रासून गेले आहेत. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडील माहितीनुसार विविध खात्यात अजून 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहण्याबाबत खातेप्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत मानण्यात येत आहे. दरम्यान या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी शनिवारी बैठक बोलावली आहे. यामध्ये विभाग प्रमुखांचे कान टोचले जाणार, असे मानले जात आहे.
519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यातही वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील कर्मचारी तर सेवानिवृत्त झाल्यावर पूर्णपणे पेन्शनवर अवलंबून असतात. त्याच कर्मचाऱ्यांची संख्या पालिकेत जास्त आहे. यातील काही कर्मचाऱ्यांना दोन दोन वर्षानंतर पेन्शन मिळते. पेन्शन मिळाली तरी ती सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी पालिकेत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. काही कर्मचाऱ्यांना तर पेन्शन वारंवार फॉलो अप घेऊनही लवकर पेन्शन मिळत नाही. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना उतारवय असल्याने वेगवेगळे आजार जडलेले असतात, त्यासाठी त्यांना पैशाची आवश्यकता असते. मात्र तो वेळेवर मिळत नाही. पेन्शन मिळण्यागोदर काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला आहे. काही लोकांच्या घरातील फॉलोअप घेतात तर काही त्या फंदात ही पडत नाहीत.
खरं म्हणजे जिथे तो कर्मचारी काम करत होता, तिथल्या क्लार्क ने पेन्शन प्रकरणाचा निपटारा तात्काळ करणे आवश्यक आहे. मात्र क्लार्क तेवढ्या गंभीरपणे त्याकडे पाहत नाही. यावर विभाग प्रमुखाचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. मात्र खाते प्रमुख ही गोष्ट दुय्यम समजतात. आणि अशी ‘सामाजिक कामे’ करायला खातेप्रमुखाकडे तेवढा वेळ देखील नसतो. त्यामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. दरम्यान यावर तोडगा काढण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी मंगळवारी खातेप्रमुखाची बैठक बोलावली होती. मात्र विभाग प्रमुखांना इतर ‘महत्वाची’ कामे असल्याने ही बैठक होऊ शकली नव्हती. आता ही बैठक उद्या म्हणजे शनिवारी होणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अधिकाऱ्यांचे कान टोचणार का? असे विचारले जात आहे.

old pension Scheme | जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक  | 11 फेब्रुवारीला मेळावा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक

| 11 फेब्रुवारीला मेळावा | मेळाव्यात लढा तीव्र करण्याबाबत होणार विचारमंथन

पुणे | जुन्या पेन्शनवरून पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. नको NPS आम्हाला हवी OPS, असा निर्धार करत  जुन्या पेन्शनचा अधिकार मिळविण्याकरीता  शनिवार ११ फेब्रुवारीला महापालिका  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करण्यासाठी या मेळाव्यात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

संघटनेच्या निवेदनानुसार सन २००४-२००५ पासून केंद्र तसेच राज्य शासनात नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना पुणे महानगरपालिकेसह सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय-शासकीय उद्योग, महामंडळे व प्राधिकरणे इत्यादी मधील कामगार कर्मचारी यांनाही लागू झाली. २००३-२००४ साली त्यावेळच्या वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती केली. त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी हेच धोरण पुढे चालवले. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. जुनी पेन्शन काढण्याची पद्धत आणि तिला महागाई निर्देशांकाची असलेली जोड यामुळे निवृत्तीनंतर वाढत्या महागाईच्या काळात सुद्धा सन्मानकारक जीवन जगता येते. परंतु नवीन योजनेत तसे होत नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो आहे म्हणून पेन्शन योजनेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी जसे निवृत्त होऊ लागले आहेत तसे जुन्या पेन्शन व नवीन पेन्शन मधील तफावत ठळकपणे दिसू लागली आहे व त्यातून देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा आवाज हा बुलंद झाला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे या प्रश्नाला आणखीनच गती आली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकनंबरचे प्रगत राज्य आहे. असे असता जुनी पेन्शन लागू करण्यात महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा प्रश्न आपण आता विचारला पाहिजे. त्याकरता ही योग्य वेळ सुद्धा आहे. लवकरच राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत व पुढील वर्षी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन “नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनीच पेन्शन” या मागणीला आपण पुढे आणले पाहिजे व त्याकरता पुणे महानगरपालिकेपुरतेच मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच राज्य शासनातील कर्मचारी यांची भक्कम एकजूट या मागणी करता निर्माण करायची असा निर्धार आपण केला आहे व त्याकरता व पुढील रूपरेषा ठरवण्याकरता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तिच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी मिळून महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचारी, अधिकारी व निवृत्त कर्मचारी यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करा. असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Retired PMC employees | दोन वर्षांपासून सांगताहेत दोन दिवसांत प्रकरण मार्गी लागेल म्हणून!  | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची व्यथा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

दोन वर्षांपासून सांगताहेत दोन दिवसांत प्रकरण मार्गी लागेल म्हणून!

| महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची व्यथा

पुणे | पुणे महापालिका प्रशासन आपल्या कार्यपद्धतीने नेहमी चर्चेत असते. त्यात जर एखादे प्रकरण सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे असेल तर पाहायलाच नको. पाणीपुरवठा विभागातील एक कर्मचारी पेन्शन मिळावी म्हणून गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेत चकरा मारतो आहे. मात्र त्याला येत्या दोन दिवसांत तुमचे प्रकरण मार्गी लागेल असे सांगून पिटाळून लावले जात आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना उतारवयात कोण न्याय देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Pune Municipal corporation)
महापालिका पाणीपुरवठा विभागातील चतुर्थ श्रेणी वर्गातील एक कर्मचारी. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाला. उतारवयात जवळ पुंजी फार नसल्याने पुढचे आयुष्य पेन्शन वर अवलंबून होते. कारण तेवढीच एक  आशा, हक्क आणि आधार होता. म्हणून पेन्शन प्रकरण सादर केले. हवी ती कागदपत्रे दिली. जात प्रमाणपत्रासाठी तर मूळ गावी सोलापूरच्या मंगळवेढ्याला जावे लागले. एवढे सगळे दिल्यावर अपेक्षित होते कि, लवकरच पेंशन सुरु होईल. मात्र हाती वाट पाहण्याशिवाय काहीच येत नव्हते. (pension)
पेन्शन मिळेल या आधारावर कर्जाने पैसे घेऊन घर चालवणे सुरु होते आणि अजूनही सुरु आहे. पेन्शन सुरु होईल यासाठी महापालिकेच्या पेन्शन विभागात दोन दिवसाला चकरा सुरु होत्या. मात्र तिथून एकच उत्तर दिले जायचे, येत्या दोन दिवसांत तुमचे प्रकरण मार्गी लागून पेन्शन सुरु होईल. (Retired employee)
संबंधित कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘द  कारभारी’ वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले कि मला त्यासाठी पेन्शन विभागात भांडणे देखील करावी लागली. एकदा तर टोकाची भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र वरिष्ठानी समजावल्याने शांत राहणे पसंत केले. त्याचा परिणाम असा झाला कि तात्पुरती पेन्शन सुरु करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. मात्र बॅंक अकाउंट मध्ये रक्कमच जमा होत नव्हती. हे बरेच दिवस चालले. महापालिकेतून सांगितले जायचे पेन्शन सुरु झालीय. मात्र बँकेत पैसे जमा होत नव्हते. मागील महिन्यात तर कहरच झाला. पेन्शन प्रकरण पाहणाऱ्या संबंधित क्लार्कने सांगितले कि तुमच्याकडे पेन्शन चे जास्त पैसे जमा झाले आहेत. ते आणून जमा करा. हे ऐकून तर सावरायला वेळच लागला. कारण पेन्शनच सुरु नाही तर जास्तीचे पैसे कसे आले आणि मी कसे जमा करणार? म्हणून क्लार्कशी विचारणा केली तर लक्षात आले कि ती चूक त्या क्लर्कचीच होती. त्यानेच तात्पुरती पेन्शन जमा करत असलेली रक्कम होल्ड केलेली होती. त्यामुळे रक्कम जमा होत नव्हती. याबाबत लेखा अधिकाऱ्याने संबंधित क्लार्क ची कानउघाडणी देखील केली. या प्रकरणात रागाचा पारा चढल्याने मला एका विभाग प्रमुखाला अरे तुरे ची भाषा करावी लागली. एवढे होऊनही अजूनही पेन्शन प्रकरण मार्गी लागलेले नाहीच. गेली दोन वर्षे फक्त एकच उत्तर दिले जात आहे. (PMC Pune)
दोन दिवसानी या, तुमचे प्रकरण मार्गी लागेल..!
या सगळ्याला कोण जबाबदार? याची कुणी जबाबदारी घेणार आहे कि नाही? पेन्शन विभाग, पाणीपुरवठा विभाग किंवा वित्त व लेखा विभाग याची जबाबदारी घेणार आहे का? जे क्लार्क जाणूनबुजून टाळाटाळ करतात त्यांना आपणही सेवानिवृत्त होणार आहोत, याची जाणीव होत नाही का? ती करून देणे हे प्रशासनाचे काम नाही का? वेळेला जर हक्काचे पैसे जगायला उपलब्ध होत नसतील तर वेळ गेल्यावर त्या पैशाचा काय उपयोग होणार? याकडे खरंच कुणी लक्ष देणार आहे का? कारण ही एका कर्मचाऱ्यांची समस्या नाही तर ती हजारो कर्मचाऱ्यांची समस्या आहे. यामध्ये वर्ग 1 पासून ते वर्ग 4 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.