Old Pension | जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक | देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक |  देवेंद्र फडणवीस

 

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. (Old pension scheme)

विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते. (DCM Devendra Fadnavis)

श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.(old pension)

00000

Pension | महापालिका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित! | खाते प्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत | अतिरिक्त आयुक्त कान टोचणार का?

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित!

| खाते प्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत | अतिरिक्त आयुक्त कान टोचणार का?

पुणे | पुणे महापालिका आपल्या सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अदा करते. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ वेळेवर होताना दिसत नाही. कारण सेवकांना निवृत्त झाल्यानंतर दोन दोन वर्षांनी याचा लाभ मिळताना दिसतो आहे. यामुळे कमर्चारी त्रासून गेले आहेत. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडील माहितीनुसार विविध खात्यात अजून 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहण्याबाबत खातेप्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत मानण्यात येत आहे. दरम्यान या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी शनिवारी बैठक बोलावली आहे. यामध्ये विभाग प्रमुखांचे कान टोचले जाणार, असे मानले जात आहे.
519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यातही वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील कर्मचारी तर सेवानिवृत्त झाल्यावर पूर्णपणे पेन्शनवर अवलंबून असतात. त्याच कर्मचाऱ्यांची संख्या पालिकेत जास्त आहे. यातील काही कर्मचाऱ्यांना दोन दोन वर्षानंतर पेन्शन मिळते. पेन्शन मिळाली तरी ती सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी पालिकेत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. काही कर्मचाऱ्यांना तर पेन्शन वारंवार फॉलो अप घेऊनही लवकर पेन्शन मिळत नाही. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना उतारवय असल्याने वेगवेगळे आजार जडलेले असतात, त्यासाठी त्यांना पैशाची आवश्यकता असते. मात्र तो वेळेवर मिळत नाही. पेन्शन मिळण्यागोदर काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला आहे. काही लोकांच्या घरातील फॉलोअप घेतात तर काही त्या फंदात ही पडत नाहीत.
खरं म्हणजे जिथे तो कर्मचारी काम करत होता, तिथल्या क्लार्क ने पेन्शन प्रकरणाचा निपटारा तात्काळ करणे आवश्यक आहे. मात्र क्लार्क तेवढ्या गंभीरपणे त्याकडे पाहत नाही. यावर विभाग प्रमुखाचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. मात्र खाते प्रमुख ही गोष्ट दुय्यम समजतात. आणि अशी ‘सामाजिक कामे’ करायला खातेप्रमुखाकडे तेवढा वेळ देखील नसतो. त्यामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. दरम्यान यावर तोडगा काढण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी मंगळवारी खातेप्रमुखाची बैठक बोलावली होती. मात्र विभाग प्रमुखांना इतर ‘महत्वाची’ कामे असल्याने ही बैठक होऊ शकली नव्हती. आता ही बैठक उद्या म्हणजे शनिवारी होणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अधिकाऱ्यांचे कान टोचणार का? असे विचारले जात आहे.

old pension Scheme | जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक  | 11 फेब्रुवारीला मेळावा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक

| 11 फेब्रुवारीला मेळावा | मेळाव्यात लढा तीव्र करण्याबाबत होणार विचारमंथन

पुणे | जुन्या पेन्शनवरून पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. नको NPS आम्हाला हवी OPS, असा निर्धार करत  जुन्या पेन्शनचा अधिकार मिळविण्याकरीता  शनिवार ११ फेब्रुवारीला महापालिका  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करण्यासाठी या मेळाव्यात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

संघटनेच्या निवेदनानुसार सन २००४-२००५ पासून केंद्र तसेच राज्य शासनात नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना पुणे महानगरपालिकेसह सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय-शासकीय उद्योग, महामंडळे व प्राधिकरणे इत्यादी मधील कामगार कर्मचारी यांनाही लागू झाली. २००३-२००४ साली त्यावेळच्या वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती केली. त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी हेच धोरण पुढे चालवले. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. जुनी पेन्शन काढण्याची पद्धत आणि तिला महागाई निर्देशांकाची असलेली जोड यामुळे निवृत्तीनंतर वाढत्या महागाईच्या काळात सुद्धा सन्मानकारक जीवन जगता येते. परंतु नवीन योजनेत तसे होत नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो आहे म्हणून पेन्शन योजनेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी जसे निवृत्त होऊ लागले आहेत तसे जुन्या पेन्शन व नवीन पेन्शन मधील तफावत ठळकपणे दिसू लागली आहे व त्यातून देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा आवाज हा बुलंद झाला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे या प्रश्नाला आणखीनच गती आली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकनंबरचे प्रगत राज्य आहे. असे असता जुनी पेन्शन लागू करण्यात महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा प्रश्न आपण आता विचारला पाहिजे. त्याकरता ही योग्य वेळ सुद्धा आहे. लवकरच राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत व पुढील वर्षी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन “नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनीच पेन्शन” या मागणीला आपण पुढे आणले पाहिजे व त्याकरता पुणे महानगरपालिकेपुरतेच मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच राज्य शासनातील कर्मचारी यांची भक्कम एकजूट या मागणी करता निर्माण करायची असा निर्धार आपण केला आहे व त्याकरता व पुढील रूपरेषा ठरवण्याकरता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तिच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी मिळून महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचारी, अधिकारी व निवृत्त कर्मचारी यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करा. असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Retired PMC employees | दोन वर्षांपासून सांगताहेत दोन दिवसांत प्रकरण मार्गी लागेल म्हणून!  | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची व्यथा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

दोन वर्षांपासून सांगताहेत दोन दिवसांत प्रकरण मार्गी लागेल म्हणून!

| महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची व्यथा

पुणे | पुणे महापालिका प्रशासन आपल्या कार्यपद्धतीने नेहमी चर्चेत असते. त्यात जर एखादे प्रकरण सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे असेल तर पाहायलाच नको. पाणीपुरवठा विभागातील एक कर्मचारी पेन्शन मिळावी म्हणून गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेत चकरा मारतो आहे. मात्र त्याला येत्या दोन दिवसांत तुमचे प्रकरण मार्गी लागेल असे सांगून पिटाळून लावले जात आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना उतारवयात कोण न्याय देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Pune Municipal corporation)
महापालिका पाणीपुरवठा विभागातील चतुर्थ श्रेणी वर्गातील एक कर्मचारी. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाला. उतारवयात जवळ पुंजी फार नसल्याने पुढचे आयुष्य पेन्शन वर अवलंबून होते. कारण तेवढीच एक  आशा, हक्क आणि आधार होता. म्हणून पेन्शन प्रकरण सादर केले. हवी ती कागदपत्रे दिली. जात प्रमाणपत्रासाठी तर मूळ गावी सोलापूरच्या मंगळवेढ्याला जावे लागले. एवढे सगळे दिल्यावर अपेक्षित होते कि, लवकरच पेंशन सुरु होईल. मात्र हाती वाट पाहण्याशिवाय काहीच येत नव्हते. (pension)
पेन्शन मिळेल या आधारावर कर्जाने पैसे घेऊन घर चालवणे सुरु होते आणि अजूनही सुरु आहे. पेन्शन सुरु होईल यासाठी महापालिकेच्या पेन्शन विभागात दोन दिवसाला चकरा सुरु होत्या. मात्र तिथून एकच उत्तर दिले जायचे, येत्या दोन दिवसांत तुमचे प्रकरण मार्गी लागून पेन्शन सुरु होईल. (Retired employee)
संबंधित कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘द  कारभारी’ वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले कि मला त्यासाठी पेन्शन विभागात भांडणे देखील करावी लागली. एकदा तर टोकाची भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र वरिष्ठानी समजावल्याने शांत राहणे पसंत केले. त्याचा परिणाम असा झाला कि तात्पुरती पेन्शन सुरु करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. मात्र बॅंक अकाउंट मध्ये रक्कमच जमा होत नव्हती. हे बरेच दिवस चालले. महापालिकेतून सांगितले जायचे पेन्शन सुरु झालीय. मात्र बँकेत पैसे जमा होत नव्हते. मागील महिन्यात तर कहरच झाला. पेन्शन प्रकरण पाहणाऱ्या संबंधित क्लार्कने सांगितले कि तुमच्याकडे पेन्शन चे जास्त पैसे जमा झाले आहेत. ते आणून जमा करा. हे ऐकून तर सावरायला वेळच लागला. कारण पेन्शनच सुरु नाही तर जास्तीचे पैसे कसे आले आणि मी कसे जमा करणार? म्हणून क्लार्कशी विचारणा केली तर लक्षात आले कि ती चूक त्या क्लर्कचीच होती. त्यानेच तात्पुरती पेन्शन जमा करत असलेली रक्कम होल्ड केलेली होती. त्यामुळे रक्कम जमा होत नव्हती. याबाबत लेखा अधिकाऱ्याने संबंधित क्लार्क ची कानउघाडणी देखील केली. या प्रकरणात रागाचा पारा चढल्याने मला एका विभाग प्रमुखाला अरे तुरे ची भाषा करावी लागली. एवढे होऊनही अजूनही पेन्शन प्रकरण मार्गी लागलेले नाहीच. गेली दोन वर्षे फक्त एकच उत्तर दिले जात आहे. (PMC Pune)
दोन दिवसानी या, तुमचे प्रकरण मार्गी लागेल..!
या सगळ्याला कोण जबाबदार? याची कुणी जबाबदारी घेणार आहे कि नाही? पेन्शन विभाग, पाणीपुरवठा विभाग किंवा वित्त व लेखा विभाग याची जबाबदारी घेणार आहे का? जे क्लार्क जाणूनबुजून टाळाटाळ करतात त्यांना आपणही सेवानिवृत्त होणार आहोत, याची जाणीव होत नाही का? ती करून देणे हे प्रशासनाचे काम नाही का? वेळेला जर हक्काचे पैसे जगायला उपलब्ध होत नसतील तर वेळ गेल्यावर त्या पैशाचा काय उपयोग होणार? याकडे खरंच कुणी लक्ष देणार आहे का? कारण ही एका कर्मचाऱ्यांची समस्या नाही तर ती हजारो कर्मचाऱ्यांची समस्या आहे. यामध्ये वर्ग 1 पासून ते वर्ग 4 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

Old pension scheme | जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का?  | केंद्राने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लोकसभेत दिले अपडेट!

 OLD पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यावर  केंद्र सरकारने (Central government) लोकसभेत (Loksabha) सांगितले की सरकारची जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची कोणतीही योजना नाही.
 : भविष्यात केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करू शकते का?  या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने सभागृहात दिले.  जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड (Finance state minister Bhagwat Kara’s) यांनी सांगितले.  या जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते, जी त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के असते.  तथापि, 2004 पासून लागू करण्यात आलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार पेन्शन मिळते.
 या राज्यांमध्ये OPS लागू आहे
 एका लेखी उत्तरात कराड म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू केली आहे, ज्याबद्दल त्यांनी सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना पत्र लिहिले आहे. ) कळविण्यात आले आहे.  पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना NPS वरून OPS मध्ये स्थानांतरित करण्यात आले आहे.
 लोकसभेत एका लेखी उत्तरात त्यांनी सांगितले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत जमा झालेल्या ग्राहकांची रक्कम संबंधित राज्य सरकारांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि PFRDA यांना प्रस्ताव पाठवले आहेत.  पंजाब राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.
 या राज्य सरकारांच्या प्रस्तावांना प्रतिसाद देताना, PFRDA ने माहिती दिली आहे की PFRDA कायदा, 2013 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याच्या मदतीने NPS साठी सरकारकडे आधीच जमा केलेले योगदान राज्य सरकारांकडे परत जमा केले जाऊ शकते.
 1.19 कोटी लोकांना ECLGS चा फायदा झाला
 दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना कराड म्हणाले की, मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमने (ECLGS) ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ३.५८ लाख कोटी रुपयांची हमी दिली आहे. यासोबतच १.१९ कोटी कर्जदार आहेत. फायदा झाला.  ECLGS योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जांपैकी 3.89 टक्के किंवा 13,964.58 कोटी रुपये NPA होते.

Atal Pension Yojana New rule | अटल पेन्शन योजनेत मोठा बदल | हा नवा नियम 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल | जाणून घ्या काय परिणाम होईल

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

APY: अटल पेन्शन योजनेत मोठा बदल | हा नवा नियम 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल | जाणून घ्या काय परिणाम होईल

 अटल पेन्शन योजना नवीन नियम: सरकारने अटल पेन्शन योजनेत मोठा बदल केला आहे.  अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता आयकरदाते म्हणजेच आयकर भरणारे या योजनेसाठी (APY) अर्ज करू शकणार नाहीत.
 अटल पेन्शन योजना नवीन नियम: असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना पेन्शन सुविधा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या अटल पेन्शन योजनेत सरकारने मोठा बदल केला आहे.  अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता आयकरदाते म्हणजेच आयकर भरणारे या योजनेसाठी (APY) अर्ज करू शकणार नाहीत.  सरकारने जारी केलेला हा आदेश 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल.
 अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, 1 ऑक्टोबर 2022 पासून, कोणताही नागरिक जो आयकर कायद्यानुसार आयकरदाता आहे, तो अटल पेन्शन योजनेत सामील होण्यास पात्र असणार नाही.  नवीन तरतुदीनुसार, जर एखादी व्यक्ती 1 ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यानंतर या योजनेत सामील झाली असेल आणि नवीन नियम लागू होण्याच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी तो आयकरदाता असल्याचे आढळले तर त्याचे खाते त्वरित बंद केले जाईल आणि तोपर्यंत जमा केलेली पेन्शनची रक्कम परत केली जाईल.  त्याचाही सरकार वेळोवेळी आढावा घेईल.
 सध्याच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही भारताचे नागरिक असाल, 18-40 वयोगटातील असाल आणि कोणत्याही बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये तुमचे बचत खाते असेल, तर तुम्ही APY साठी अर्ज करू शकता.
 अटल पेन्शन योजनेवरील पेन्शनशी संबंधित सर्व लाभांसाठी भारत सरकारची हमी उपलब्ध आहे.  बँक खातेधारक किंवा पोस्ट ऑफिस खातेधारक यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात.  या योजनेत ठेवीदारांना ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळू लागते.  १८ ते ४० वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत गुंतवणूक करू शकतो.
 योजना 2015 मध्ये सुरू झाली
 अटल पेन्शन योजना (APY) पेन्शन योजना पेन्शन नियामक PFRDA द्वारे चालवली जाते.  ही योजना 2015 मध्ये सुरू झाली.  जरी, त्यावेळी ही योजना असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला यामध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.  पण, आता सरकारने या योजनेत हा नवा बदल केला आहे.
 ₹5,000 पर्यंत हमी पेन्शन
 अटल पेन्शन योजना ही अशी सरकारी योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूक तुमच्या वयावर अवलंबून असते.  योजनेंतर्गत किमान मासिक 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये आणि कमाल 5000 रुपये मिळू शकतात.  जर तुम्हाला यामध्ये नोंदणी करायची असेल तर तुमच्याकडे बचत खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे.  तुमच्याकडे फक्त एकच अटल पेन्शन खाते असू शकते हे लक्षात ठेवा.

PFRDA | NPS | पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी!  | जाणून घ्या तपशील

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

PFRDA NPS: पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी!  | जाणून घ्या तपशील

  PFRDA NPS पेन्शन: देशातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी बातमी आहे.  भारताचे पेन्शन नियामक म्हणजेच PFRDA राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) अंतर्गत किमान विमा परतावा योजना (MARS) नावाची नवीन योजना आणणार आहे.  जवळपास सर्व पेन्शनधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.  राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतच ही नवीन योजना ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू करण्याची तयारी आहे.  या कार्यक्रमांतर्गत देशातील कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना लाभ देणारी किमान हमी परतावा योजना आणण्याची तयारी सुरू आहे.

 ही योजना ३० सप्टेंबरपासून सुरू होऊ शकते

 पीएफआरडीएच्या अध्यक्षा सुप्रतीम बंदोपाध्याय यांनी सांगितले की, सध्या आम्ही किमान पेन्शन योजनेची तयारी करत आहोत.  त्यांनी सांगितले की पीएफआरडीए आपल्या गुंतवणूकदारांवर महागाई आणि रुपयाच्या मूल्यातील घसरणीचा परिणाम समजून घेते आणि त्या आधारावर पेन्शनधारकांना परतावा देखील देते.
 सध्या एनपीएसमध्ये किमान परतावा योजनेवर काम सुरू आहे.  यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठी रक्कम मिळू शकते.  बंडोपाध्याय यांनी पुढे माहिती दिली की एनपीएस अंतर्गत किमान हमी योजना 30 सप्टेंबरपासून सुरू करता येईल.

 तुम्हाला आतापर्यंत किती परतावा मिळाला आहे?

 सुप्रतीम बंदोपाध्याय यांनी माहिती दिली की, गेल्या 13 वर्षांत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेने गुंतवणूकदारांना वार्षिक 10.27 टक्क्यांहून अधिक दराने परतावा दिला आहे.  वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी, NPS गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

 सदस्य 20 लाख होतील

 पीएफआरडीएचे अध्यक्ष म्हणाले की, पेन्शन संपत्तीचा आकार 35 लाख कोटी रुपये आहे.  त्यापैकी 22 टक्के म्हणजे एकूण 7.72 लाख कोटी रुपये NPS आणि 40 टक्के EPFO ​​कडे आहेत.  या योजनेत सहभागी होण्याची कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे करण्यात आली आहे.  त्यामुळे ग्राहकांची संख्या वाढली आहे.  आता एकूण ग्राहकांची संख्या ३.४१ लाखांवरून ९.७६ लाख झाली आहे.

 राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) म्हणजे काय?

 केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2004 रोजी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अनिवार्य केले होते.  यानंतर सर्व राज्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस योजना स्वीकारली.  2009 मध्ये ही योजना खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही खुली करण्यात आली होती.  निवृत्तीनंतर, कर्मचारी NPS चा काही भाग काढू शकतात आणि नियमित उत्पन्नासाठी उर्वरित रकमेतून वार्षिकी घेऊ शकतात.  18-70 वर्षांची कोणतीही व्यक्ती येथे गुंतवणूक करू शकते.

PMC Employees : Pension : मनपा निवृत्त कर्मचार्यांना मिळणार तातडीने पेन्शन

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा निवृत्त कर्मचार्यांना मिळणार तातडीने पेन्शन

पुणे :  महापालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांना तातडीने तात्पुरत्या स्वरुपात दहा हजार रुपये सेवानिवृती वेतन (पेन्शन) देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कर्मचार्यांना सेवा निवृत्तीच्या दिवशी सेवानिवृत्ती वेतन देणे बंधनकारक असते. मात्र सेवा पुस्तकातील नोंदी वेळच्या वेळी न केल्याने तांत्रिक कारणाने कर्मचार्यांना निवृत्ती वेतन मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे सेवकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागतात.

रासने पुढे म्हणाले, सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे पैसे मिळेपर्यंत तातडीने आणि तात्पुरती उपाययोजना म्हणून प्रतिमहिना दहा हजार रुपये पेन्शन चालू करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.