Pune Municipal Corporation budget :   What does the commissioner think about Pune city?  

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation budget :   What does the commissioner think about Pune city?

 Pune – (The Karbhari News Service) – PMC Budget by IAS Vikram Kumar |  Pune Municipal Commissioner and Administrator Vikram Kumar (IAS Vikram Kumar) today presented the budget of the Municipal Corporation for the financial year 2024-25 (PMC Budget 2024-25).  The Commissioner submitted this budget of 11 thousand 601 crores to the Standing Committee (PMC Standing Committee).  Since the administrator is the supreme authority in the municipal corporation, the commissioner i.e. the standing committee also approved this budget.  While presenting the budget to the Standing Committee, the Commissioner makes a speech i.e. his statement.  It includes his role towards Pune City and Municipal Corporation.  We are giving you in detail what the commissioner has stated in this budget.  (Pune Municipal Corporation Budget 2024-25)
 Statement of Municipal Commissioner:
 I am asked to present the fourth budget of the Pune Municipal Corporation and the second budget as an administrator. I am happy to have the opportunity to do so.  The city of Pune is one of the leading cities in the world and in the country and attracts everyone.  Being a good quality of life and livable city, as well as employment opportunities, quality education, and an environment that readily absorbs the world’s innovations, the city’s urbanization is increasing on a large scale.  At the same time, due to newly included villages in the limits of Pune Municipal Corporation, the stress on infrastructure facilities is increasing day by day.  The administration is ultimately responsible for all inclusive development by considering all these aspects comprehensively.
 Local self-government organization is an important part of this government organization and whether its scope is limited or large, every citizen’s umbilical cord is connected with this organization.  Public works at the local level, especially those related to the basic needs of the people, are their priorities.  Balancing increased service demand and available funds requires a lot of effort while preparing the budget.  The government has adopted welfare governance system with the aim of strengthening, empowering and developing the democratic system in India.  From that perspective, the local self-government bodies have been given autonomy and independence.
 Local self-government bodies are the link between the government and citizens.  So every citizen of the city
 The beginning of human life is connected with the local organization from birth and further on it is connected and in touch with the local self government organization for all the facilities and they expect to get response from the administration regarding such things.  That is why the citizen’s commitment to Pune Municipal Corporation is created at all levels of work such as good governance, development transparency and dynamism.  By considering all these things comprehensively and determining the direction of the city’s development, the budget Hon.  Presenting to the Standing Committee.
 Clean Survey Special Honors :-
 Pune city got 20 rank and 3 star rating in the competition organized under Swachh Survekshan last year.  Earlier in Swachh Survekshan 2023, Pune city has been ranked 10th among cities with more than 1 lakh population.  The city of Pune was honored by the Ministry of Housing and Urban Affairs of the Central Government.  Similarly, it has been awarded 5 star rating under GFC for the first time.

Pune Municipal Corporation Budget | पुणे महापालिकेच्या बजेट विषयी माजी स्थायी समिती अध्यक्षांना काय वाटते?

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

Pune Municipal Corporation Budget | पुणे महापालिकेच्या बजेट विषयी माजी स्थायी समिती अध्यक्षांना काय वाटते?

Pune Municipal Corporation Budget | The Karbhari News Service – पुणे महापालिकेचे सन २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सादर केले. याबाबत माजी स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहे. जाणून घेऊया.
——

शहराच्या विकासाला आणखीन गती देणारा अर्थसंकल्प | हेमंत रासने

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या महापालिकेतील शासन काळामध्ये पुणे शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या. आज महापालिका आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाला आणखीन गती देणारा कोणतीही करवाढ न केल्याबद्दल पुणेकरांच्या वतीने प्रशासनाचे आभार मानतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीसजी यांनी पुणे शहराकरीत १५०० बसेस मंजूर केल्या होत्या. त्यात आता ५०० बसेस ची वाढ होणार आहे. यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होईल आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील.

जेनेरिक औषधांची १९ नवीन दुकाने उभारण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. यामुळे नागरिकांना स्वस्त आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध होतील. तर पुणे महानगरपालिकेने चालू वर्षात ३० अभिनव शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय शिक्षणाच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यनगरीत या निर्णयाने अजून गतिमान शिक्षणाची तरतूद पुणे महापलिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. याचबरोबर 600 एकरामध्ये टीपी स्कीम राबवून लाेकल एरिया प्लॅन अंतर्गत 400 कोटीचे मिळणारे अनुदान हे शहराच्या नियोजन आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे. अशाप्रकारे पुणे शहराच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प पुणे महापालिका प्रशासनाने सादर केला आहे. त्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो.

———–

जमाच नाही तर खर्च कुठे ? विकासाची  होणार बोंबाबोब :  आबा बागुल 

 
 
 आज लोकप्रतिनिधी विरहित  पुणे महानगरपालिकेचे  अंदाजपत्रक सादर झाले,हे अंदाजपत्रक पाहिल्यावर फक्त अंदाजच राहणार आहे हेच स्पष्ट होत आहे. बजेटच्या जमेचा गाभा कुठेही नाही.  त्यामुळे विकासाची बोंबाबोब होणार अशी प्रतिक्रिया  स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष व माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी दिली.
प्रशासक  तथा आयुक्तांनी पुणे महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक सादर केले,त्यावर मत व्यक्त करताना आबा बागुल यांनी हे फुगवलेले अंदाजपत्रक असून त्यातून शहराच्या विकासासाठी काही ठोस होणे अशक्य आहे.उत्पन्नासाठी मिळकतकर आहे, मात्र त्यात सुमारे साडे चार लाख मिळकतीची  अद्यापही  कर आकारणी नाही.  त्यावर आम्ही आधीच लक्ष वेधलेले आहे पण त्यावर कार्यवाही नाही.केवळ बँड वाजवून दोन कोटी  मिळाले म्हणजे मिळकत कर जमा झाला असे नाही.त्यासाठी ठोस पर्याय बजेटमध्ये नाही.  दुसरे महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन म्हणजे बांधकाम आणि पेड एफएसआय मात्र त्यातही ठोस अशी पाऊले उचलली,  हेही कुठे दिसत नाही. मात्र खर्चाचे  विवरण व्यवस्थित आहे. त्यात खर्च कसा करायचा.  हे मात्र बरोबर नमूद केलेले आहे. परंतु जमाच नाही तर खर्च कुठे ? हाच प्रश्न  खऱ्याअर्थाने पुणे महानगरपालिकेने सादर केलेल्या बजेटमुळे उपस्थित होत आहे. उत्पन्नासाठी  आम्ही गेली अनेक वर्षे सांगत आहोत की, जमेसाठी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन केली.मुख्य सभेने दिलेली ही कमिटी मात्र  या बजेटमध्ये अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली या कमिटीद्वारे सुचवलेले उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधले पाहिजे.त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. फक्त पगार आणि देखभाल खर्च यावरच हे अंदाजपत्रक खर्च होणार आहे. विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब होणार आहे असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.   

PMC Budget By IAS Vikram Kumar | अंदाजपत्रकातील महापालिका आयुक्तांनी केलेलं निवेदन | पुणे शहराविषयी आयुक्तांना काय वाटते? वाचा सविस्तर

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Budget By IAS Vikram Kumar | अंदाजपत्रकातील महापालिका आयुक्तांनी केलेलं निवेदन | पुणे शहराविषयी आयुक्तांना काय वाटते? वाचा सविस्तर

Pune – (The Karbhari News Service) – PMC Budget by IAS Vikram Kumar | पुणे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी आज महापालिकेचे आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा अर्थसंकल्प (PMC Budget 2024-25) सादर केला. 11 हजार 601 कोटींचे हे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समितीला (PMC Standing Committee) सादर केले. महापालिकेत प्रशासकच सर्वेसर्वा असल्याने आयुक्तांनी अर्थात स्थायी समितीने हे अंदाजपत्रक मान्य देखील केले. स्थायी समितीला बजेट सादर करताना आयुक्त भाषण अर्थात आपले निवेदन करत असतात. त्यात पुणे शहराविषयी, महापालिकेविषयी त्यांची भूमिका याचा अंतर्भाव असतो. या बजेटमध्ये आयुक्तांनी काय निवेदन केले, हे आम्ही तुमच्यासाठी सविस्तर देत आहोत. (Pune Municipal Corporation Budget 2024-25)

महापालिका आयुक्त यांचे निवेदन: 

मला पुणे महानगरपालिकेचे चौथे अंदाजपत्रक सादर करण्याची व प्रशासक म्हणून दुसरे अंदाजपत्रक सादर
करण्याची जी संधी प्राप्त झाली, त्याचा मला आनंद होत आहे. पुणे शहर जागतिक व देशातील इतर अग्रगण्य शहरापैकी एक असून सर्वांना आकर्षित करणारे आहे. चांगले जीवनमान व राहण्यास सुयोग्य शहर असल्याने तसेच रोजगाराच्या संधी, दर्जेदार शिक्षण, जगातील नाविन्यपूर्ण गोष्टी तत्परतेने आत्मसात करणारे वातावरण असल्याने शहराचे मोठ्याप्रमाणात नागरिकीकरण वाढत आहे. त्याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावे झाल्याने पायाभूत सोयी सुविधांवर दिवसेंदिवस ताण वाढत आहे. या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन सर्व समावेशक विकास करण्याची अंतिमतः जबाबदारी प्रशासनावर असते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासन संस्थेचाच एक महत्वाचा भाग आहे व त्याचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असो किंवा मोठे प्रत्येक नागरीकांची नाळ या संस्थेशी जोडलेली असते. स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरुपाची विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडीत असणारी कामे त्यांचा प्राधान्यक्रम महत्वाचा असतो. अंदाजपत्रक तयार करताना वाढीव सेवा मागणी व उपलब्ध निधी यांची सांगड घालताना मोठी कसरत करावी लागत असते. भारतातील लोकशाही प्रणाली सुदृढ, सक्षम व विकसित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. त्या दृष्टीकोनातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता व स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासन व नागरिक यांना जोडणारा दूवा आहे. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक नागरिक मनुष्यजीवनाचा प्रारंभ जन्मापासून स्थानिक संस्थेशी जोडला जात असतो व पुढेही सर्व सोयी सुविधांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी निगडीत व संपर्कात असतो व अशा गोष्टींबाबत प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळेच नागरिकांची सुप्रशासन, विकास पारदर्शकपणा व गतिमानता अशा सर्व कामांच्या पातळ्यांवर पुणे महानगरपालिकेशी बांधिलकी निर्माण होते. या सर्व गोष्टींचा सर्वांगीण विचार करुन व शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित करुन अंदाजपत्रक मा. स्थायी समितीस सादर करीत आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण विशेष सन्मान :
पुणे शहराचा स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत आयोजित स्पर्धेमध्ये मागील वर्षी २० क्रमांक आणि ३ स्टार मानांकन होते. यापूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ मध्ये १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पुणे शहराला १०क्रमांकाचे मानांकन प्राप्त झाले आहे. केंद्र शासनाचा Ministry of Housing and Urban Affairs यांच्या हस्ते पुणे शहराला सन्मानित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे प्रथमच GFC अंतर्गत ५ स्टार मानांकनाने गौरविण्यात आले आहे.

Pune Municipal Corporation (PMC) Commissioner will present the PMC budget on March 7!

Categories
PMC पुणे

 Pune Municipal Corporation (PMC) Commissioner will present the PMC budget on March 7!

 – Proposals before the Standing Committee

 Pune| (The karbhari online) –  Municipal Commissioner Vikram Kumar (Vikram Kumar IAS) will present the budget of Pune Municipal Corporation for the year 2024-25 (PMC Budget 2024-25) on March 7 at 11:30 am.  According to the resolution of the general body meeting, the commissioner is required to submit the budget to the standing committee by January 15.  However, due to unavoidable reasons, the Municipal Commissioner was not able to submit the budget within a reasonable time.  Now the proposal to present the budget on March 7 has been placed before the standing committee by the administration.  (Pune Municipal Corporation Budget)
 |  The budget must be submitted to the Standing Committee by January 15
 According to section 95 of the Maharashtra Municipal Corporation Act, the revenue, capital etc. of the Municipal Corporation.  Draft Income and Expenditure Budget (“A” and “C”) Budget to be submitted to the Standing Committee on or before 15th January.
 is necessary.  After that the Standing Committee Chairman amends it and submits the budget to the main body.  The budget must be discussed in the main assembly and approved before March 31.  Then it can be implemented.  Meanwhile, the municipal commissioner had started preparing to present the budget.  The Commissioner had sought information about this from all the departments.  However, due to unavoidable reasons, the Municipal Commissioner was not able to submit the budget within a reasonable time.  Now the proposal to present the budget on March 7 has been placed before the main assembly by the administration through the standing committee.
 – Attention should be given to the development of included villages
 Meanwhile, there are high expectations from the municipal commissioner through the budget of the included villages.  Because even though the years have passed after the inclusion of the villages, there has been no systematic development of the villages.  So citizens have to contend with basic problems.  Despite this, citizens are not exempted from taxes.  So citizens have high expectations from the budget.  The administration has given good attention to the roads in the city and widened the roads.  Now attention is going to be paid to whether some new roads will be suggested in the new budget.  Also, attention will also be paid to what new things the commissioner is going to bring through the budget for the people of Pune.

PMC Budget 2024-25 | पुणे महापालिका आयुक्त 7 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक!  

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

PMC Budget 2024-25 | पुणे महापालिका आयुक्त 7 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक!

– स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

पुणे : (The Karbhari Online) –  पुणे महापालिकेचे वर्ष 2024-25 चे अंदाजपत्रक (PMC Budget 2024-25) महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar IAS) 7 मार्च ला सकाळी 11:30 वाजता सादर करणार आहेत. मुख्य सभा ठरावानुसार आयुक्तांनी 15 जानेवारी पर्यंत अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करणे आवश्यक असते. मात्र महापालिका आयुक्तांना अपरिहार्य कारणास्तव उचित कालावधीत बजेट सादर करणे शक्य झाले नाही.  आता 7 मार्च ला बजेट सादर करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या समोर ठेवला आहे. (Pune Municipal Corporation Budget)
| 15 जानेवारी पर्यंत अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करणे आवश्यक
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ९५ नुसार महानगरपालिकेचे महसूली, भांडवली इ. उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक आराखडा (“अ” व “क’) अंदाजपत्रक १५ जानेवारी अगर तत्पूर्वी स्थायी समितीस सादर करणे
आवश्यक आहे. त्यांनतर स्थायी समिती अध्यक्ष त्यात बदल करून बजेट मुख्य सभेला सादर करतात. मुख्य सभेत चर्चा होऊन हे बजेट 31 मार्च पूर्वी मंजूर होणे आवश्यक असते. त्यांनतर त्यावर अंमल करता येतो. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी बजेट सादर करण्याची तयारी सुरु केली होती. सर्व विभागाकडून आयुक्तांनी याबाबतची माहिती मागवली होती. मात्र महापालिका आयुक्तांना अपरिहार्य कारणास्तव उचित कालावधीत बजेट सादर करणे शक्य झाले नाही.  आता 7 मार्च ला बजेट सादर करण्याबाबत प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
समाविष्ट गावांच्या विकासावर द्यावे लागणार लक्ष 
दरम्यान महापालिका आयुक्त यांच्याकडून अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून समाविष्ट गावांच्या खूप अपेक्षा आहेत. कारण गावे समाविष्ट होऊन वर्षे सरत आली तरी गावांचा रचनाबद्ध विकास झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत समस्यांशी झगडावे लागते. इतके असूनही नागरिकांची करातून सुटका नाही. त्यामुळे नागरिकांना बजेट मधून खूप अपेक्षा आहेत. प्रशासनाने शहरातील रस्त्यांवर चांगले लक्ष देऊन रस्ते मोठे केले आहेत. आता नवीन बजेट मध्ये नवीन काही रस्ते सुचवले जाणार का, याकडे लक्ष असणार आहे. तसेच पुणेकरांसाठी बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त नवीन काय घेऊन येणार आहेत, याकडे देखील लक्ष असणार आहे. 

PMC Chief Finance and Account Officer | उल्का कळसकर यांच्याकडील अतिरिक्त पदभार कमी केला! | महापालिका आयुक्तांकडून आदेश जारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Chief Finance and Account Officer | उल्का कळसकर यांच्याकडील अतिरिक्त पदभार कमी केला!

| महापालिका आयुक्तांकडून आदेश जारी

PMC Chief Finance and Account Officer |  पुणे महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदी (PMC Chief Finance and Account Officer) राज्य सरकारकडून जितेंद्र कोळंबे (Jitendra Kolambe) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेत बऱ्याच दिवसापासून रिक्त असलेले हे पद भरण्यात आले आहे. दरम्यान यामुळे मात्र मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांच्याकडील पदभार कमी केला आहे. कळसकर यांच्याकडे फक्त खर्च ची जबाबदारी असेल तर कोळंबे यांच्याकडे महसूल ची जबाबदारी असणार आहे. तसेच कळसकर यांनी अंदाजपत्रकीय कामकाज (PMC Budget) करायचे, असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी जारी केले आहेत. (PMC Chief Finance and Account Office)
कोळंबे हे महापालिका सेवेत प्रतिनियुक्तीने आले आहेत. याआधी कोळंबे महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे इथे वित्त व लेखा अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. वित्त व लेखा संचालक संवर्गात त्यांना पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यानंतर आता त्यांना सुधारित पदस्थापना देण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation)
पुणे महापालिकेत मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांची दोन पदे आहेत. यामध्ये महापालिका अर्थसंकल्पातील जमा बाजू म्हणजे महसूल साठी एक अधिकारी आणि खर्चाच्या बाजू साठी दुसरा अधिकारी काम करणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत या दोन्ही पदाचे कामकाज मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर पाहत आहेत. काही वर्षांपूर्वी यातील महसूल बाजूची जबाबदारी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीने आलेले तत्कालीन उपायुक्त तुषार दौंडकर यांच्याकडे दिली होती. मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर हे पद रिक्तच होते. अतिरिक्त पदभार कळसकर पाहत होत्या. दरम्यान आता सरकारने दुसरा अधिकारी या पदासाठी दिला आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी आदेश जारी केले आहेत.  खर्चाची बाजू राज्य सरकारचा अधिकारी पाहणार, कि महापालिकेचा याबाबत उत्सुकता लागून राहिली होती. मात्र उल्का कळसकर यांच्याकडील पदभार कमी केला आहे. कळसकर यांच्याकडे फक्त खर्च ची जबाबदारी असेल तर कोळंबे यांच्याकडे महसूल ची जबाबदारी असणार आहे. तसेच कळसकर यांनी अंदाजपत्रकीय कामकाज करायचे, असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी जारी केले आहेत. (PMC Pune)
——
News Title | PMC Chief Finance and Accounts Officer | Ulka Kalaskar’s additional charge reduced! Order issued by Municipal Commissioner

PMC Chief Accounts and Finance Department | पुणे मनपाच्या लेखा व वित्त विभागाकडे 80% कर्मचारी वाणिज्य शाखेची पदवी नसलेले! | लेखा विभागाने मागितली 138 नवीन पदे!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Chief Accounts and Finance Department | पुणे मनपाच्या लेखा व वित्त विभागाकडे 80% कर्मचारी  वाणिज्य शाखेची पदवी नसलेले! | लेखा विभागाने मागितली 138 नवीन पदे!

PMC Chief Accounts and Finance Department | पुणे महापालिकेचा लेखा व वित्त विभाग (PMC Chief Accounts and Finance Department)  खूप महत्वाचा मानला जातो. महापालिकेचा 8 हजार कोटींहून अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प (PMC Budget) करण्याचे काम या विभागाकडे असते. असे असतानाही विभागाकडील 80% कर्मचारी हे वाणिज्य शाखेचे (Commerce Background) पदवी नसलेले आहेत. काही कर्मचारी पदोन्नती ने तर काही कर्मचारी हे मागणीनुसार घेतलेले आहेत. मात्र वाणिज्य शाखेचे पर्याप्त ज्ञान नसल्याने कामकाजात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. त्यामुळे वाणिज्य शाखेची पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी असलेली विभागात 138 नवीन पदे भरण्याची मागणी विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे (PMC General Administration Department) केली आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे हा प्रस्ताव गेल्या 9 महिन्यापासून तसाच पडून आहे. (PMC Chief Accounts and Finance Department)
पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प (PMC Pune Budget) अर्थात बजेट साडे आठ कोटींच्या घरात गेले आहेत. यात दरवर्षी वाढच होत आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यात महापालिकेच्या लेखा आणि वित्त विभागाची महत्वाची भूमिका असते. शिवाय अर्थसंकल्पचा समतोल राखण्याचे काम देखील असते.  दरवर्षी बजेट ची रक्कम वाढत जाते, मात्र विभागाचे कर्मचारी वाढवले जात नाहीत. उलट सेवानिवृत्ती अथवा इतर कारणाने कर्मचारी कमीच होतात. त्यांच्या जागेवर नवीन कर्मचारी देखील दिले जात नाहीत. अशी लेखा व वित्त विभागाने तक्रार केली आहे. विशेष म्हणजे जे कर्मचारी विभागाकडे आहेत त्यातील 80% कर्मचारी हे वाणिज्य शाखा नसलेले (Non Commerce Ground) आहेत. त्यामुळे विभागाला बऱ्याच तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा  income tax वेळेवर जमा न करणे, सेवानिवृत्त सेवकांची प्रलम्बित पेंशन प्रकरणे, वेतन आयोग लागू होण्यात विलंब अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. (Pune Municipal Corporation)
लेखा आणि वित्त विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार विभागाकडे सद्यस्थितीत मंजूर पदांची संख्या 169 आहे. त्यापैकी 150 पदे कार्यरत आहेत. यामध्ये वर्ग 1 पासून ते वर्ग 3 पर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. विभागाने आता नवीन 138 पदांची मागणी केली आहे. यात लेखा अधिकारी (Account Officer) हे मुख्य पद आहे. महापालिकेच्या महत्वाच्या विभागांना म्हणजे ज्याचे बजेट 500 कोटीपेक्षा जास्त आहे, अशा विभागांना स्वतंत्र लेखा अधिकारी देण्याचे नियोजन आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे गेल्या 9 महिन्यापासून पडून आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला विचारले असता सांगण्यात आले कि आपल्या पहिल्या भरती प्रक्रियेत बऱ्याच अडचणी येत आहेत. नवीन पदांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाईल.

| ही मागितली आहेत नवीन पदे

लेखा अधिकारी      – 10
सहायक लेखा अधिकारी – 20
वरिष्ठ लिपिक  – 88
लिपिक टंकलेखक – 20
——-
News Title | PMC Chief Accounts and Finance Department | Accounts and Finance Department of Pune Municipality has 80% employees without commerce degree! | Accounts department asked for 138 new posts!

PMC Pune Budget | नागरिकांनो महापालिकेच्या बजेट मध्ये सहभागी व्हा आणि आपल्या परिसरात 75 लाखापर्यंत कामे सुचवा

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Budget | नागरिकांनो महापालिकेच्या बजेट मध्ये सहभागी व्हा आणि आपल्या परिसरात 75 लाखापर्यंत कामे सुचवा 

| 31 ऑगस्ट पर्यंत नागरिक देऊ शकतात कामे

PMC Pune Budget | सन २००६-०७ पासून पुणे महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक (Pune Municipal Corporation Budget) तयार करताना नागरिकांच्या सूचनेनुसार आवश्यक कामांचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात करणे, असा उपक्रम पुणे शहरात सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. 2024-25 च्या बजेट मध्ये देखील नागरिक कामे सुचवू शकतात. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाकडून (PMC Ward Office) विनामूल्य अर्ज उपलब्ध करून दिले जातात.  हे अर्ज नागरिकांना online पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येतील. दरम्यान नागरिक यासाठी 31 ऑगस्ट पर्यंत आपल्या प्रभागातील कामे सुचवू शकतात. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (PMC Pune Budget)
सन 2024-25  चे अंदाजपत्रक तयार करताना महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांचे स्तरावर नागरिकांकडून
त्यांच्या प्रभागात करावयाच्या कामांबाबतच्या सूचनांचा अंदाजपत्रकामध्ये समावेश करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त (प्रभाग समिती अध्यक्ष) यांचे अध्यक्षतेखाली प्रभाग समितीची बैठक प्रस्तुत प्रयोजनाचे विचारार्थ बोलविण्यात यावी, त्या बैठकीमध्ये नागरिकांच्या अंदाजपत्रक सहभागाबाबत चर्चा घडवून आणावी. नागरिकांच्या सहभागातून अंदाजपत्रक तयार करणेबाबतचा प्रारूप कार्य आराखडा तयार करण्यात यावा. प्रभाग समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार दैनिक वृत्तपत्रात जाहीर आवाहन करून नागरिकांकडून
कामाचे प्रस्ताव 31 ऑगस्ट अखेर मागविण्यात यावे. प्रभागामध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग असल्यास त्या प्रभागास कमाल रक्कम रुपये ७५ लाख तसेच २ सदस्यांचा प्रभाग असल्यास कमाल रक्कम रुपये ५० लाखाची मर्यादा ठेवावी. तसेच एका कामाची रक्कम रुपये ५ लाखापेक्षा जास्त नसावी. नागरिकांकडून आलेले प्रस्ताव  प्रभाग समितीकडे अंतिमतः प्राधान्यक्रम ठरविणे व मान्यतेसाठी
पाठविण्यात यावे. तसेच प्रभाग समितीच्या मान्यतेनंतर महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व प्रभागाची एकवट माहिती, नियतकालिक अर्थसंकल्प विचारार्थ महापालिका आयुक्त यांचेकडे 10 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत सादर करावी. असे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडून देण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation News)
—–
News Title | PMC Pune Budget | Citizens participate in the municipal budget and suggest works up to 75 lakhs in your area

PMC commissioner | Budget | समान पाणीपुरवठा आणि आवास योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य | आयुक्तांनी बजेट मध्ये केली भरीव तरतूद

Categories
Breaking News PMC पुणे

समान पाणीपुरवठा आणि आवास योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

| आयुक्तांनी बजेट मध्ये केली भरीव तरतूद

पंतप्रधान आवास योजना आणि समान पाणीपुरवठा या दोन योजना नव्या आर्थिक वर्षात पूर्ण होतील. मात्र, समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जलमापक बसविणे, पाण्याच्या टाक्यांची उभारणी, जलवाहिन्या टाकणे ही कामे पूर्ण होणार असून जलमापकाप्रमाणे पाणीपट्टी वसुली पुढील आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी स्पष्ट केले.

आगामी आर्थिक वर्षासाठी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी शुक्रवारी अंदाजपत्रक सादर केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. समान पाणीपुरवठा योजनेत प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाब नलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे, पंपिंग स्थानके बांधणे, तसेच नागरिकांच्या नळजोडणीवर जलमापक बसविणे अशी कामे प्रस्तावित आहेत. पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधणे, मुख्यदाब नलिका टाकणे यांसाठी प्रत्येकी एक, तर शहराच्या जलशुद्धीकरण केंद्रनिहाय पाच अशी सात निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

नव्या आर्थिक वर्षात पाणीपुरवठ्यासाठी जादा तरतूद करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जलमापकाप्रमाणे पाणीपट्टी वसूल केली जाईल. तसेच पंतप्रधान आवास योजनांतर्गत सर्व प्रकल्प लवकरच पूर्ण केले जातील, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले.

शहरात समान पाणी पुरवठा करण्याबरोबराच समाविष्ट गावातील पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यंदा पाणी पुरवठ्यासाठी एक हजार ३२१ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून या वर्षी समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा मनोदय प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

शहरातील समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजनेचे काम हाती घेतले आहे. मध्यंतरी कोविडमुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाचा गती देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मार्च २०२४ पर्यंत या प्रकल्पातंर्गत ७० पाणी साठवण टाक्या कार्यान्वित करणे, त्याशिवाय ३५० किलोमीटर लांबीची नवीन वितरण व्यवस्था निर्माण करणे आणि दीड लाख जलमापक मीटर बसवण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर पाणी पुरवठ्या करण्यासाठी नियोजित करण्यात आलेल्या शहरातील १४१ झोनपैकी ६५ झोनचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या शिवाय समाविष्ट ३४ गावांत ही योजना राबविण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात बावधन बुद्रुक, सुस, म्हाळुंगे गावांच्या पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बावधन बुद्रुक येथे पाच टाक्यांचे बांधकाम व सुमारे ३५ किलोमीटरलांबीची पाण्याची लाइन विकसित करण्यात येणार आहे. तर सुस व म्हाळुंगे येथे सहा टाक्या व ७७ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहे.

PMC Budget | प्रशासक विक्रम कुमारांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस शहर अध्यक्षांना काय वाटते?

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

प्रशासक विक्रम कुमारांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस शहर अध्यक्षांना काय वाटते?

रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देणारे संतुलित बजेट | नाना भानगिरे

शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे म्हणाले, शहराच्या विकासाला चालना देणारे अतिशय चांगले बजेट महापालिका आयुक्तांनी सादर केले आहे. समाविष्ट गावासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कुठलीही कर वाढ करू नये म्हणून भाजप आणि शिवसेनेने आयुक्ताकडे मागणी केली होती. त्याला यश आले, असे म्हणावे लागेल. या बजेटमुळे रखडलेल्या प्रकल्प पुरे होतील. पाणी योजनेसाठी चांगल्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधार योजना मार्गी लागण्यास मदत मिळेल. एकंदरीत हे शहरासाठी अगदी योग्य आणि चांगले बजेट आहे.
—-

भाजपच्या नेत्यांना सोबत घेऊन केलेले नियोजनशून्य बजेट – अरविंद शिंदे

बजेटवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, या बजेटमधून शहरासाठी कुठलेही शाश्वत आश्वासन देण्यात आलेले नाही. आयुक्तांना संतुलित बजेट करता आलेलं नाही. कारण चालू बजेटमध्येच 2000 कोटीची वित्तीय तूट दिसून आलेली आहे. तरीही आयुक्तांनी साडेनऊ हजार कोटींचे बजेट सादर केले आहे. भाजपच्या नेत्यांना सोबत घेऊन बजेट करण्यापेक्षा नागरिकांना सोबत घेऊन केले असते तर चांगले झाले असते. या बजेटमध्ये उत्पन्नाचा कुठलाही नवीन स्रोत नाही. समाविष्ट गावांसाठी कुठलेही ठोस नियोजन नाही. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी घेतलेल्या बॉन्डवर किती व्याज दिले, त्याचा कसा विनियोग केला, याबाबत कुठलेही तारतम्य दिसून आलेलं नाही. या बजेटमधून करदात्याला कसलाही उलगडा होत नाही. शहरात नवीन उद्याने कुठे होणार, त्याचे आरक्षण कुठे आहे, नवीन शाळा कुठे उभ्या राहणार, याबाबत काही उलगडा केलेला नाही. फक्त नवीन फ्लॅट कसे उभे राहतील हे दिसते आहे. एकंदरीत बजेटमधून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करण्यात आले आहे. एकूणच दूरदृष्टी नसणाऱ्या आणि नियोजनशून्य भाजप नेत्यांना सोबत घेऊन केलेले हे बजेट आहे.