PMC Budget By IAS Vikram Kumar | अंदाजपत्रकातील महापालिका आयुक्तांनी केलेलं निवेदन | पुणे शहराविषयी आयुक्तांना काय वाटते? वाचा सविस्तर

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Budget By IAS Vikram Kumar | अंदाजपत्रकातील महापालिका आयुक्तांनी केलेलं निवेदन | पुणे शहराविषयी आयुक्तांना काय वाटते? वाचा सविस्तर

Pune – (The Karbhari News Service) – PMC Budget by IAS Vikram Kumar | पुणे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी आज महापालिकेचे आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा अर्थसंकल्प (PMC Budget 2024-25) सादर केला. 11 हजार 601 कोटींचे हे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समितीला (PMC Standing Committee) सादर केले. महापालिकेत प्रशासकच सर्वेसर्वा असल्याने आयुक्तांनी अर्थात स्थायी समितीने हे अंदाजपत्रक मान्य देखील केले. स्थायी समितीला बजेट सादर करताना आयुक्त भाषण अर्थात आपले निवेदन करत असतात. त्यात पुणे शहराविषयी, महापालिकेविषयी त्यांची भूमिका याचा अंतर्भाव असतो. या बजेटमध्ये आयुक्तांनी काय निवेदन केले, हे आम्ही तुमच्यासाठी सविस्तर देत आहोत. (Pune Municipal Corporation Budget 2024-25)

महापालिका आयुक्त यांचे निवेदन: 

मला पुणे महानगरपालिकेचे चौथे अंदाजपत्रक सादर करण्याची व प्रशासक म्हणून दुसरे अंदाजपत्रक सादर
करण्याची जी संधी प्राप्त झाली, त्याचा मला आनंद होत आहे. पुणे शहर जागतिक व देशातील इतर अग्रगण्य शहरापैकी एक असून सर्वांना आकर्षित करणारे आहे. चांगले जीवनमान व राहण्यास सुयोग्य शहर असल्याने तसेच रोजगाराच्या संधी, दर्जेदार शिक्षण, जगातील नाविन्यपूर्ण गोष्टी तत्परतेने आत्मसात करणारे वातावरण असल्याने शहराचे मोठ्याप्रमाणात नागरिकीकरण वाढत आहे. त्याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावे झाल्याने पायाभूत सोयी सुविधांवर दिवसेंदिवस ताण वाढत आहे. या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन सर्व समावेशक विकास करण्याची अंतिमतः जबाबदारी प्रशासनावर असते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासन संस्थेचाच एक महत्वाचा भाग आहे व त्याचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असो किंवा मोठे प्रत्येक नागरीकांची नाळ या संस्थेशी जोडलेली असते. स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरुपाची विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडीत असणारी कामे त्यांचा प्राधान्यक्रम महत्वाचा असतो. अंदाजपत्रक तयार करताना वाढीव सेवा मागणी व उपलब्ध निधी यांची सांगड घालताना मोठी कसरत करावी लागत असते. भारतातील लोकशाही प्रणाली सुदृढ, सक्षम व विकसित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. त्या दृष्टीकोनातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता व स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासन व नागरिक यांना जोडणारा दूवा आहे. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक नागरिक मनुष्यजीवनाचा प्रारंभ जन्मापासून स्थानिक संस्थेशी जोडला जात असतो व पुढेही सर्व सोयी सुविधांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी निगडीत व संपर्कात असतो व अशा गोष्टींबाबत प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळेच नागरिकांची सुप्रशासन, विकास पारदर्शकपणा व गतिमानता अशा सर्व कामांच्या पातळ्यांवर पुणे महानगरपालिकेशी बांधिलकी निर्माण होते. या सर्व गोष्टींचा सर्वांगीण विचार करुन व शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित करुन अंदाजपत्रक मा. स्थायी समितीस सादर करीत आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण विशेष सन्मान :
पुणे शहराचा स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत आयोजित स्पर्धेमध्ये मागील वर्षी २० क्रमांक आणि ३ स्टार मानांकन होते. यापूर्वी स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ मध्ये १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पुणे शहराला १०क्रमांकाचे मानांकन प्राप्त झाले आहे. केंद्र शासनाचा Ministry of Housing and Urban Affairs यांच्या हस्ते पुणे शहराला सन्मानित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे प्रथमच GFC अंतर्गत ५ स्टार मानांकनाने गौरविण्यात आले आहे.

Pune Municipal Corporation Budget 2024-25 | पुणे महापालिकेच्या बजेट ने फक्त 10 हजार नाही तर 11 हजार कोटींचा टप्पा केला पार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation Budget 2024-25  | पुणे महापालिकेच्या बजेट ने फक्त 10 हजार नाही तर 11 हजार कोटींचा टप्पा केला पार!

| महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सादर केला 11 हजार 601 कोटींचा अर्थसंकल्प!

पुणे – (The Karbhari News Service) – Pune Municipal Corporation Budget | पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचे आकडे फुगतच चालले आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी तब्बल 11 हजार 601 कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकताच स्थायी समितीला सादर केला. मागील वर्षी आयुक्तांनी 9 हजार 515 कोटींचे बजेट सादर केले होते. त्यात सुमारे 2 हजार 86 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. कुठलीही करवाढ नसलेले हे बजेट असले तरीही एवढा फुगवटा महापालिकेला सहन होणार आहे का, असा ही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. दरम्यान समाविष्ट गावांसाठी 550 कोटींची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation Budget 2024-25)

मेट्रो चे नवीन रूट, पीएमपीएमएल साठी 500 बसेस, ड्रेनेज आणि रस्त्यांच्या मिस्सिंग लिंक च्या कामासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. जायका अंतर्गत सुरू असलेले एसटीपी प्लांट उभारणी, नदी काठ सुधार योजना ही कामे देखील मार्गी लावण्यात येतील. शहरातील तीन तलावांच्या सुशोभीकरणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. कचऱ्यापासून वीज आणि हायड्रोजन निर्मिती चे प्लांट सुरू करण्यात येणार आहेत.

शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी मॉडेल स्कूल योजनेत अधिकच्या शाळा घेण्यात येणार आहेत. तसेच सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त दरात औषधं मिळावीत यासाठी जेनेरिक स्टोरची संख्या वाढवण्यात येणार आहे.

मुख्य विभागांसाठी तरतूद

१. पाणी पुरवठा – १ हजार ५३७ कोटी रुपये
२. ड्रेनेज – १ हजार २६३ कोटी रुपये
३. घनकचरा – ९२२ कोटी ९२ लाख रुपये
४. आरोग्य – ५१६ कोटी रुपये
५. वाहतूक नियोजन व प्रकल्प – ७६४ कोटी रुपये.
६. पथ विभाग – १ हजार २७८ कोटी ९० लाख रुपये.
७. पीएमपीएमएल – ४८२ कोटी ५२ लाख रुपये
८. उद्यान – १७१ कोटी ७८ लाख रुपये.
९. विद्युत – ४३२ कोटी ४४ लाख रुपये.
१०. भवन – ५१५ कोटी ९२ लाख रुपये.
११. माहिती व तंत्रज्ञान – ४४ कोटी ५८ लाख रुपये.
१२. हेरिटेज – १९ कोटी २५ लाख रुपये.
१३. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण – १२४ कोटी ६० लाख रुपये.

—-

खर्च बाजू. (आकडे कोटीत) 

सेवक वर्ग खर्च

विज खर्च व दुरुस्ती

पाणी खर्च

कर्ज परतफेड, व्याज व घसारा

औषधे पेट्रोल/डिझेल

देखभाल दुरुस्ती व इतर खर्च

वार्डस्तरीय

क्षत्रिय कार्यालयाने करावयाची कामे

(नॉन प्लान )

भांडवली व विकासाची कामे

अमृत व स्मार्ट सिटी अभियान

वर्षाअखेरची शिल्लक

३५५६.९०

३८५.८०

१५०.००

७३.६६

२२६.६०

१८६१.८५

३४.८०

१२९.३५

 

५०९३.२२

८८.८०

०.०२

 

)

 

Pune Municipal Corporation Latest News | औद्योगिक दराच्या पाणी बिलाबाबत पुणे महापालिकेला दिलासा नाहीच! 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Municipal Corporation Latest News | औद्योगिक दराच्या पाणी बिलाबाबत पुणे महापालिकेला दिलासा नाहीच!

| थकबाकी अदा करण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत पालिकेला आदेश 

 
 
पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी देत असून औद्योगिक बिल आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत महापालिकेला देण्यात आले आहेत. दरम्यान याबाबत आता महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी पाणीपुरवठा विभागाची बैठक बोलावली आहे. 
पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.

 उद्योगाला पाणी देत नसल्याचा महापालिकेचा दावा

औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.
यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. 
 
मात्र कालवा समितीच्या बैठकीत देखील पाटबंधारे विभागाने आपलाच मुद्दा लावून सगळी थकबाकी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे पालकमंत्री अजित पवार यांनी देखील महापालिकेला थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. यामुळे महापालिकेची चांगलीच डोकेदुखी वाढली आहे. 
 
दरम्यान या बिलाच्या नियोजनाबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मंगळवारी पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. 

Arvind Shinde | PMC Pune | महापालिकेच्या बांधकाम विभागावर अरविंद शिंदे यांचे आहे लक्ष! | महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केल्या या मागण्या | वाचा सविस्तर 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

Arvind Shinde | PMC Pune | महापालिकेच्या बांधकाम विभागावर अरविंद शिंदे यांचे आहे लक्ष! | महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केल्या या मागण्या | वाचा सविस्तर

 

पुणे शहरातील आंबेगाव बुद्रुक परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नुकतीच कारवाई केली आहे. असे असेल तरीही मात्र बांधकाम विभाग टीकेचा लक्ष झाला आहे.  पुणे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी देखील आरोप केले आहेत. महापालिका नगर अभियंता  यांचा बांधकाम विकास विभागाचा एकाच पदा वरील तब्बल २० वर्षाचा पदभार तातडीने काढून घेण्याची मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. याबाबत शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

शिंदे यांच्या पत्रानुसार शहर अभियंता यांचेकडे २००३ सालापासून २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ बांधकाम विभागाचा पदभार आहे. सदर पदावरील त्यांची नेमणुक ही शासन आदेशान्वये झाली असून राज्य शासनाकडून वेळोवेळी सदर पदावर नियुक्तीकरीता आदेश येत असतात. जाणिवपूर्वक सदर आदेशांचे उल्लंघन करून त्यांची नेमणुक कायम ठेवण्यात येते.
शहर तसेच नविन समाविष्ट गावे इत्यादी परिसरात अनधिकृत बांधकामे रोखणे पर्यायाने शहराचे बकालीकरण रोखणे याकडे शहर अभियंता (बांधकाम विकास विभाग) यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे.  शहर अभियंता पदी नेमणुकीपूर्वी संपूर्ण मनपा हद्दीमध्ये एक चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम करायला सुध्दा विकसक कचरत होते. तिथे  यांच्या नियुक्तीनंतर कोट्यवधी चौरस फूट बांधकामे सर्रास उभी केली जात आहेत. आज समाविष्ट गावात अनधिकृत बांधकाम माफियांचा सुळसुळाट झाला असून बेकायदेशीर बांधकामांनी नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण आलेला आहे. तसेच सदर बेकायदेशिर बांधकामांमुळे महानगरपालिका व शासनास मिळणारा महसूल जाणिवपूर्वक बुडविला जात आहे. २/२ गुंठ्यावर बांधकाम विकास विभागातील अभियंत्यांच्या आशीर्वादाने ६/६ मजली इमारती उभ्या असल्याचा भयानक प्रकार सद्य स्थितीत समाविष्ट गावात  निदर्शनास आलेला आहेच.

शिंदे यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे कि,.समाविष्ट गावातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या पाहता किमान १०,००० कोटींची उलाढाल मनपाच्या बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी केल्याच्या नागरिकांनी केलेल्या आरोपांची खातरजमा पोलीस यंत्रणेद्वारे करावी अशी माझी मुख्य मागणी आहे.
कार्यकारी अभियंता  हेमंत मोरे यांनी त्यांच्या खुलासात २०२१ आली देण्यात आलेल्या नोटिसांवर कारवाईचा तपशील उपलब्ध नाही असे उत्तर दिले. पण खात्याकडून प्राप्त गुगल इमेज मध्ये मागील चार वर्षात इमारती कशा उभ्या राहत होत्या आणि त्याकडे जबाबदार अधिकारी लक्ष देत नव्हते हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे . कारवाई करण्यात आलेल्या अकरा इमारतींना महानगरपालिकेने कोणतीच परवानगी दिली नव्हती असे असताना या ११ इमारतींमधील सदनिकांचे व्यवहार कसे काय नोंदवण्यात आले? याबाबत मी स्वतः येत्या एक-दोन दिवसात दुय्यम निबंधकांकडे लेखी तक्रार करणार आहे. अशा स्वरूपाचे दस्त हे महापालिकेच्या परवानगीची बनावट कागदपत्रे सादर करून नोंदले जातात अशी माहिती नुकतीच मला मिळाली आहे.

शिंदे यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे कि,  वर्षानुवर्षे बांधकाम विभागातच कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक २०१७ साली नविन भरती झालेल्या अननुभवी अभियंत्यांना पुढे करून अनेक बेकायदेशीर कृत्ये घडवून आणली जात आहेत. खाते प्रमुखांचा कित्ता गिरवत जुन्या जाणत्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कुटूंबियांच्या नावाने भव्य बांधकाम प्रकल्प उभारले आहेत. बांधकाम विभागाला मनपातील अनुभवी दर्जेदार प्रामाणिक अभियंत्यांचे वावडे असून तिथे फक्त सांगकाम्यांना प्राधान्य दिले जाते जर चांगले अधिकारी आले तर त्यांचा पद्धतशीरपणे छळ करून तडीपार केले जाते ही वस्तुस्थिती आहे का? मा. आयुक्त महेश झगडे वगळता राज्यसरकार कडून नियुक्तीवर आलेले सर्वच आयुक्त हे शहर अभियंता  यांच्या वर जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसुर होत असतानाही कारवाई करण्याची हिंमत का दाखवू शकले नाहीत? असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.

शिंदे यांनी या केल्या आहेत मागण्या!

१) शहर अभियंता यांचा २० वर्षांपासून असलेला बांधकाम विभागाचा पदभार तातडीने काढून घ्यावा.
२) अति. आयुक्त यांना बांधकाम विभागातील या गैरव्यवहाराची माहिती असणे आवश्यक होते. तथापी जाणिवपूर्वक शहर अभियंता कार्यालयाने ही बाब दडवून ठेवली आहे का? याबाबत अतिरिक्त आयुक्त यांना विषयांकित ठिकाणी पाहणी करण्यास सांगून सविस्तर अहवाल घ्यावा.
३) आंबेगाव कारवाई निगडित जबाबदारी असलेल्या सर्व कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता यांचे वर एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ कलम ५६ मधील २०१५ साली करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार जबाबदारी निश्चित करून फौजदारी कारवाई करावी.

४) बांधकाम विभागातील अतिरिक्त पदभार तात्काळ संपुष्टात आणावेत. वर्षानुवर्षे एकाच बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या करून त्यांना क्षेत्रिय कार्यालयाकडे वर्ग करावे.

५) पुणे महानगरपालिकेत दहा वर्षे अभियंता पदी कार्यरत असलेल्या अन्य विभागातील प्रशिक्षित अभियंत्यांनाच बांधकाम विभागात नेमणूक देण्यात याव्यात.
६) समाविष्ट गावात ना विकास झोन, बिडीपी ,आरक्षित जागा यांवर अहोरात्र प्रचंड वेगाने सुरू असलेली बेकायदेशीर बांधकामे तातडीने रोखण्यासाठी यंत्रणा नेमावी.

 

PMC Solid Waste Management Department | घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तपदी संदीप कदम!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Solid Waste Management Department | घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तपदी संदीप कदम!

PMC Solid Waste Management Department  | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तपदी  संदीप कदम (Deputy Commissioner Sandeep Kadam) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कदम यांच्याकडे परिमंडळ 4 च्या उपायुक्त पदाचा पदभार होता. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान घनकचरा विभागात उपायुक्त पदी असणाऱ्या आशा राऊत (Deputy commissioner Aasha Raut) यांना अजून कुठला पदभार देण्यात आलेला नाही. (PMC Solid Waste Management Department)
महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार परिमंडळ 4 चा पदभार आता प्रसाद धर्मराज काटकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. काटकर हे प्रतिनियुक्तीने महापालिकेत आले आहेत. त्यांना 26 जुलै लाच महापालिकेत नियुक्त करून घेण्यात आले आहे. सद्य स्थितीत काटकर हडपसर क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. आता त्यांना परिमंडळ 4 चे उपायुक्त करण्यात आले आहे. तर या पदावर काम करणाऱ्या संदीप कदम यांना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त करण्यात आले आहे. (PMC Pune)
दरम्यान घनकचरा विभागाच्या उपायुक्त पदी काम करणाऱ्या आशा राऊत यांना महापालिका आयुक्तांनी अजून कुठलाही पदभार दिलेला नाही. त्यांच्याकडे कुठले खाते दिले जाणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे. (Pune Municipal Corporation)
—-
News Title | PMC Solid Waste Management Department | Sandeep Kadam as Deputy Commissioner of Solid Waste Management Department!

PMC Property Tax Lottery Results | पेट्रोल कार ऐवजी रुग्णवाहिका देण्याची कळमकर दाम्पत्याची मागणी | महापालिका आयुक्त म्हणतात कार मनपाला डोनेट करा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

PMC Property Tax Lottery Results | पेट्रोल कार ऐवजी रुग्णवाहिका देण्याची कळमकर दाम्पत्याची मागणी | महापालिका आयुक्त म्हणतात कार मनपाला डोनेट करा

PMC Property Tax Lottery Results | पुणे महापालिकेचा (Pune Municipal Corporation) मिळकत कर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्यांना पुणे मनपा ने प्रथमतःच लॉटरी योजना (PMC Property Tax Lottery  Scheme) राबवली होती. या राबविलेल्या लकी ड्रॉ उपक्रमात माजी नगरसेविका ज्योती कळमकर (Jyoti Kalamkar) व त्यांचे पती गणेश कळमकर (Ganesh Kalamkar) यांना पेट्रोल कार (Petrol car) बक्षीस मिळाली आहे. मात्र कार ऐवजी सर्व सोयींनी युक्त रुग्णवाहिका (Ambulance) द्या. जेणेकरून प्रभागातील नागरिकांना त्याचा उपयोग होईल. अशी विधायक मागणी कळमकर दाम्पत्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे. त्यावर महापालिका आयुक्तांनी कार महापालिकेला डोनेट करा, असा सल्ला कळमकर यांना दिला आहे. असे असले तरी कळमकर मात्र ऍम्ब्युलन्स घेण्यावरच ठाम आहेत. (PMC Property Tax Lottery Results)

पुणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation) प्रॉपर्टी टॅक्स धारकांसाठी लॉटरी योजना (Property Tax Lottery Scheme)  सुरू केली होती.  मिळकत कराची थकबाकी वेळेवर भरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी महापालिकेने अभिनव पाऊल उचलले होते.  महापालिकेने 15 मे ते 31 जुलै 2023 दरम्यान मिळकतकर भरणाऱ्या निवासी, अनिवासी आणि खुल्या भूखंडावरील करदात्यांना लागू असलेली लॉटरी योजना आणली होती. यामध्ये 45 पुणेकरांनी इ कार पासून ते बाईक, लॅपटॉप, फोन अशी आकर्षक बक्षिसे मिळवली आहेत. यामध्ये भाजपच्या माजी नगरसेविका ज्योती कळमकर यांचा समावेश आहे. त्यांनी व त्यांच्या पतीने पेट्रोल कार जिंकली आहे.  मात्र कळमकर यांनी कार न देता तेवढ्याच किमतीची ऍम्ब्युलन्स उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आयुक्ताकडे केली आहे. तसे पत्र देखील कळमकर यांनी आयुक्तांना दिले आहे. (PMC Property Tax Lottery Results)

कळमकर यांच्या पत्रानुसार  पुणे मनपा मिळकत कर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्यांना पुणे मनपा ने प्रथमतःच राबविलेल्या लकी ड्रॉ उपक्रमात मला चार चाकी पेट्रोल कार ही बक्षीस स्वरूपात मिळाली असून सदर पेट्रोल कार ऐवजी आम्हाला प्रभागातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची असलेली रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केला असता आमच्या भागात या रुग्णवाहिकेची गरज आहे यामुळे खूप मोठा फायदा परिसरातील नागरिकांना होणार आहे. (Pune property tax)

त्यावर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी कळमकर यांना सल्ला दिला कि ती कार महापालिकेला डोनेट करा. आम्ही लोकांना सुविधा देऊ. मात्र असे करण्यास कळमकर यांनी नकार दिला आहे. गणेश कळमकर यांनी सांगितले कि, एखादा नगरसेवक जेवढा चांगल्या पद्धतीने त्या रुग्णवाहिकेचा वापर करू शकतो तेवढा महापालिका प्रशासन करू शकणार नाही. आम्हाला एम्बुलन्स दिली तर आमच्या प्रभागात चांगल्या पद्धतीने सुविधा देऊ.  त्यावर आमचे नियंत्रण चांगल्या पद्धतीने राहील.

–———
कळमकर दाम्पत्य यांनी आम्हांला पत्र देत प्रभागात रुग्णवाहिका देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर आम्ही त्यांना ती कार महापालिकेला डोनेट करा, तशी सुविधा प्रभागात पालिके मार्फत आम्ही उपलब्ध करून देतो, अशी सूचना केली. आमची सूचना त्यांना मान्य आहे.
विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त 
—-
कार पालिकेला डोनेट करा ही आयुक्तांची भूमिका आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला आमच्या प्रभागातील नागरिकासाठी ऍम्ब्युलन्सच हवी आहे. आमची तीच मागणी आहे. पालिकेने आमची मागणी मान्य नाही केली तर आम्ही ती कार विकून त्यातून येणाऱ्या पैशातून ऍम्ब्युलन्स घेणार आहोत. काहीही झाले तरी प्रभागातील नागरिकांसाठी एम्बुलन्स घेण्याचा संकल्प आम्ही सिद्धीस नेणार.
ज्योती कळमकर, गणेश कळमकर. 
—–
News Title | PMC Property Tax Lottery Results | Kalamkar couple’s demand for ambulance instead of petrol car Municipal commissioner says donate car to municipality

Katraj- Kondhwa Road | कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाला येणार वेग | काही जागामालक जागा ताब्यात देण्यास तयार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Katraj- Kondhwa Road | कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाला येणार वेग | काही जागामालक जागा ताब्यात देण्यास तयार

Katraj-Kondhwa Road | कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाला (Katraj-Kondhwa Road Land Acquisition) वेग येण्याची चिन्हे आहेत. रस्त्याच्या कामात बाधित होणारे काही नागरिक आता महापालिकेच्या ताब्यात जागा देण्यास तयार झाले आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी नुकतीच या रस्त्याची पाहणी केली. त्यावेळी नागरिकांनी तयारी दाखवली आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी  देखील जागा ताब्यात घेऊन कामास सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Katraj-  Kondhwa Road)
कात्रज-कोंढवा रस्त्याची पाहणी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार  यांनी केली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे , नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे, पथ विभागाचे प्रमुख व्ही.जी. कुलकर्णी, अधिक्षक अभियंता साहेबराव दांडगे, मालमत्ता विभागाचे प्रमुख  महेश पाटील, माजी आमदार योगेश टिळेकर,  माजी नगरसेवक प्रकाश कदम , संगिता ठोसर, आदी उपस्थित होते. (Pune Municipal Corporation News)
पुणे शहराच्या मंजूर विकास योजना आराखड्यामध्ये ८४ मी. रूंदीचा विकास योजना रस्ता ( कात्रज कोंढवा) दर्शविलेला आहे. सदर ८४ मी. रूंदी पैकी सरासरी २० मी. रूंदीचा रस्ता अस्तित्वात आहे. उर्वरीत रूंदीसाठी भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. सदर रस्त्यावरून मुंबई सातारा या भागातून सोलापूरकडे व मार्केटयार्डकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वाहतुक आहे. सदरचा रस्ता विकसीत केल्यानंतर शहरातील वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. (Pune Municipal Corporation)
 रस्त्याच्या विकसनासाठी सन २०१८ मध्ये निविदा मागविण्यात आलेल्या असून ३१.१०.२०१८ रोजी सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेला आहे. या कामासाठी रक्कम रूपये १९२ कोटी (जीएसटी वगळून) खर्च येणार आहे. टी.डी. आर. पोटी ताब्यात आलेल्या जागेवर रस्ता विकसनाचे काम झालेले आहे. तुकड्या तुकड्यामध्ये सुमारे ३० % रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या भूसंपादना अभावी रस्त्याचे काम खोळंबलेले आहे. टी. डी. आर. चे दर कमी झाल्यामुळे रस्तारूंदीतील जागेसाठी रस्तारूंदीतील जागा मालकांकडून जागेच्या बदली रोख रकमेची मागणी करण्यात येत आहे. (PMC Pune News)
८४ मी. रूंदीच्या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी अंदाजे रक्कम रूपये ५५६ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. भू संपादन व रस्ता विकसनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे महापालिकेस अडचणीचे झालेले आहे. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत ५० मी. रूंदीचा रस्ता करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. ५० मी. रूंदीच्या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी रक्कम रूपये २८० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून 6 जुलै ला  विनंतीपत्र देण्यात आलेले होते. (Pune News)
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील चांदणी चौक उड्डाणपूल भू संपादन प्रकल्प याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून १८५.४३ कोटी चा निधी मंजूर झालेला आहे व त्यानुसार काम सुरू आहे. प्रस्तुत कात्रज कोंढवा रस्ता मुंबई – सातारा या भागातून सोलापूरकडे व मार्केटयार्ड कडे अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वाहतुक आहे. यामुळे या भागातील वाहतुकीवर प्रचंड ताण येत आहे. चांदणी चौक उड्डाणपूल भू संपादन प्रकल्प याकरिता अनुदान प्राप्त झाले त्याच धर्तीवर कात्रज कोंढवा रस्त्याचे भूसंपादन करणे व रस्त्याचे काम प्राधान्याने करणेकरिता निधी मिळणेस विनंती आहे. या रस्त्याचे भूसंपादनाबाबत उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सोबत दिनांक १७/१०/२०२२ रोजी बैठकही झालेली आहे. तरी रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी रक्कम रूपये २०० कोटी निधी / अनुदान शासनाकडून सत्वर देण्यात यावे. अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार पुरवणी मागणीत सरकारने 200 कोटी मंजूर केले आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाला वेग येईल. असे म्हटले जात आहे.
—-
News Title | Katraj- Kondhwa Road | Speed ​​of land acquisition of Katraj-Kondhwa road Some landlords are willing to hand over the premises

PMC Book of School Student Travel Scheme | पुणे महानगरपालिकेच्या शालेय विद्यार्थी प्रवास योजना उपक्रमाच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन 

Categories
Breaking News Education PMC social पुणे

PMC Book of School Student Travel Scheme | पुणे महानगरपालिकेच्या शालेय विद्यार्थी प्रवास योजना उपक्रमाच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन

PMC Book of School Student Travel Scheme | पुणे महानगरपालिका पथ विभागाने (PMC Road मागील वर्षी शालेय विद्यार्थी प्रवास योजना हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला होता. पुढील टप्यात प्रायोगिक तत्वावर  शाळांभोवती कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी व त्या स्वरूपाचे उपाय शहरातील इतर शाळां भोवती करण्या साठी एक मार्गदर्शक पुस्तिका आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना शाळेत व परत घरी सुरक्षित व स्वतंत्र पणे प्रवास करता यावा यासाठी ही योजना राबविली गेली. त्याच्या पहिल्या टप्यात ३ विद्यार्थी प्राधान्य झोन निवडण्यात आले व तेथील प्रत्येकी ३ अश्या ९ शाळांच्या रस्त्यांवर ही योजना प्रायोगिक पद्धतीने राबविली गेली. खराडी झोन मध्ये EON ज्ञानांकुर शाळा, राजाभाऊ पठारे शाळा व PDEA शाळा , पर्वती झोन मध्ये राजीव गांधी विद्यालय , मुक्तांगण शाळा व सिटी प्राइड शाळा व डेक्कन झोनमधील गरवारे प्रशाला, पंडित आगाशे शाळा व सिम्बोयसीस विद्यालय या शाळांचे प्राचार्य उपस्थित होते व त्यांनी प्रमाणपत्र स्विकारले.  पुढील टप्यात प्रायोगिक तत्वावर शाळांभोवती कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी व त्या स्वरूपाचे उपाय शहरातील इतर शाळां भोवती करण्या साठी एक मार्गदर्शक पुस्तिका आज मा. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आली. याप्रसंगी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) विकास ढाकणे व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) कुणाल खेमनार , पथ विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही जी कुलकर्णी , अधीक्षक अभियंता साहेबराव दांडगे, वाहतुक नियोजक निखिल मिजार हे उपस्थित होते.

शाळांचे प्राचार्य, या योजनेत काम करणारे ३ विजेते व महापालिकेला मदत करणार्या् स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते. या योजनेत पुढे जास्तीत जास्तं विद्यार्थी कसे स्वतंत्रपणे सार्वजनिक वाहतुक व सायकलने प्रवास करतील या साठी शाळांनी सहभाग घ्यावा व अश्याच अभिनव पद्धतीने विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र पणे खासगी वाहन विरहित प्रवास करण्यासाठी उपकरण राबवावे असे आवाहन मा महापालिका आयुक्त  विक्रम कुमार यांनी यावेळी केले.


News Title | Publication of Guide Book of School Student Travel Scheme Initiative of Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation | आता विकास कामाचे डॉकेट IWMS प्रणाली द्वारेच करावे लागणार | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांचे आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation | आता विकास कामाचे डॉकेट IWMS प्रणाली द्वारेच करावे लागणार

| महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांचे आदेश

Pune Municipal Corporation | पुणे महानगरपालिकेतील (PMC Pune) विविध विभागांमार्फत  विकसित होणाऱ्या विकास कामांचे निविदा मान्यतेचे डॉकेट Intelligent Works Management System (IWMS) सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारेच करावे लागणार आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी याबाबतचे आदेश सर्व विभागांना जारी केले आहेत. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune) अंदाजपत्रकिय तरतुदी नुसार विविध विभागांमार्फत प्रकल्पीय, भांडवलीय आणि महसुली कामे निविदा प्रक्रियेतून (Tender Process) केली जातात. या  विकास कामांकरिता सुधारित संगणक प्रणाली (Intelligent Works Management System ) वापरण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. यानुसार महापालिका आयुक्तांनी आदेश जारी केले आहेत. (Pune Municipal Corporation News)

आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेतील विविध विभागामार्फत विकसित होणाऱ्या विकास कामांचे निविदा मान्यतेचे डॉकेट IWMS सॉफ्टवेअर मार्फतच करण्यात यावे. तसेच ऑडीट व दक्षता विभागाकरिता तयार करण्यात आलेल्या चेकलिस्ट पूर्णपणे भरणेची जबाबदारी ज्या विभागामार्फत डॉकेट मान्येतेसाठी सादर करण्यात येते त्या विभागातील संबधित कनिष्ठ अभियंता यांची राहील. (PMC Pune News)

तसेच सर्व विकास कामांचे पूर्वगणक पत्रक ( पु.ग.प.), जी. आय. एस. मॅपिंग, प्रशासकीय मान्यता, लाँकिंग, तांत्रिक मान्यता, डीटीपी, निविदा जाहिरात, ऑडीट व दक्षता विभागाकरिता तयार करण्यात आलेल्या चेकलिस्ट, निविदा मान्यतेचे डॉकेट, कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) आणि मोजमापक पुस्तके ( एम. बी.) इत्यादी कामे IWMS सॉफ्टवेअर मार्फतच करण्यात यावे. असेही आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
——
News Title |Pune Municipal Corporation | Now the development work docket has to be done through IWMS system| Municipal Commissioner Vikram Kumar’s order

Pune Water Cut | पुणेकरांना रोज पाणी मिळेल याची व्यवस्था करा | माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Water Cut | पुणेकरांना रोज पाणी मिळेल याची व्यवस्था करा

| माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

Pune Water Cut | पुणे शहरात जो काही पाणी कपातीचा निर्णय घेतलेला आहे. तो रद्द करावा  आणि पुणेकरांना रोज पाणी मिळेल याची व्यवस्था करावी. अशी मागणी माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे (Ex Deputy Mayor Dr Siddharth Dhende) यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे. (Pune Water Cut)

डॉ धेंडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार पावसाने ओढ दिल्यामुळे प्रत्येक गुरूवारी पुणे शहराचा पाणी कपातीचा निर्णय दिला होता. त्याला पुणेकरांनी सहकार्य केलेले आहे. परंतू गेल्या १५ दिवसामध्ये आपल्या धरणक्षेत्रामध्ये दमदार पाउस होत असून ६० टक्केच्या वरती धरण भरलेली आहेत. आणि खडकवासला धरणामधून नदीपात्रामध्ये विसर्गही

चालू झालेला आहे. तसेच भारतीय हवामान खात्याने पुढील २ महिने पाउस होणार असे प्रसिध्दीपत्रक दिलेले आहे. खडकवासला धरण (Khadakwasla Dam) साखळीबरोबर भामा आसखेड या धरणामध्ये देखील ६० टक्के धरण भरलेले आहे. (Pune Municipal Corporation)
भामा आसखेड मधून होणाऱ्या पाणी पुरवठा क्षेत्रामध्ये गुरूवार नंतर पुढील दोन दिवस पाणी पुरवठा विस्कळीत राहत आहे. त्यामुळे नागरीकांना प्रचंड मनस्ताप व त्रास होत आहे. तरी पुणेकरांवरती जी काही पाणी कपात लादलेली आहे, ती रद्द करावी आणि पुणेकरांना रोज पाणी मिळेल याची व्यवस्था करावी. असे डॉ धेंडे यांनी म्हटले आहे. (Pune Rain)

—-
News Title |Pune Water Cut | Make sure that the people of Pune get water every day| Former Deputy Mayor Dr. Siddharth Dhende’s demand