Pune | Property Tax Hike | पुणेकरांना मिळणार दिलासा!  मिळकतकरात वाढ होणार नाही?

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणेकरांना मिळणार दिलासा!  मिळकतकरात वाढ होणार नाही?

पुणे – पुणे महापालिकेकडून पुणेकरांवर मिळकत कर वाढीचा बोजा टाकण्यात येणार नाही. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांनी याबाबत मिळकत कर विभागाला तसे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. असे म्हटले जात आहे. (PMC pune)

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रशासनाने मिळकतकरात ११ टक्के करवाढ सुचविली होती. मात्र मागील वर्षी नगरसेवकांनी कर वाढ फेटाळून लावली होती. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडून २०१५ सालापासून कर वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदा मिळकत करात वाढ सुचवली जाऊ शकते, असे म्हटले जात होते. कारण सद्यस्थितीत महापालिकेत नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे विरोध होणार नाही. या कारणास्तव कर वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार याबाबत सकारात्मक नाहीत. मिळकत करात वाढ सुचवू नये, असे निर्देश त्यांनी कर विभागाला दिले आहेत. (Property tax pune)

कारण  आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या मिळकत धारकांना महापालिका १९७० सालापासून मिळकतकरामध्ये  ४० टक्के सवलत देत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सवलत रद्द केली आहे. त्याचा बोजा पुणेकरावर पडत आहे.  तसेच यंदा अभय योजना देखील लागू केली गेली नाही. शिवाय मिळकत करात वाढ हा धोरणात्मक निर्णय आहे. नगरसेवक असल्याशिवाय हा निर्णय घेता येणार नाही. असे आयुक्त यांना वाटते. त्यामुळे करवाढीचा बोजा टळेल, असे म्हटले जात आहे. (Pune Municipal corporation)

Health Scheme | शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख करा

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख करा

| अभिजित बारवकर यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | राज्य सरकारच्या (State Govt) धर्तीवर महापालिकेच्या (PMC Pune) शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पन्नाची अट १ लाख ६० हजार रुपये करा, अशी मागणी अभिजित बारवकर (Abhijit Baravkar) यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC commissioner Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे.

बारवकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचनेनुसार निर्धन व गरीब घटकातील रुग्णासाठी वार्षिक उत्पनाची अट हि ७५०००/- वाढवून 1 लाख ६० हजार अशी करण्यात आली आहे. पुणे मनपाच्या शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेचे वार्षिक उत्पनाची अट १ लाख आतील असल्यामुळे नागरिकांना तहसीलदार उत्पन दाखला काढताना नाहक त्रास होत आहे, त्यामुळे नागरिक चुकीची उत्पनाबाबतची माहिती देत आहेत. तरी आपणास विनंती आहे कि, महाराष्ट्र शासनाकडील २३/२/२०१८ अधिसूचनेनुसार शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेचे वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख पर्यंत अशी अट करण्यात यावी. असे बारवकर यांनी म्हटले आहे. (pune municipal corporation)

Good news for PMC Employees | अखेर कालबद्ध पदोन्नतीच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता! महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

Categories
Breaking News PMC पुणे

अखेर कालबद्ध पदोन्नतीच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता! महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. कालबद्ध पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर आज सायंकाळी उशिरा महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बऱ्याच महिन्यापासून कर्मचारी याची वाट पाहत होते. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने पाठपुरावा केला होता. (Time bound promotion)

महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून (IT Dept) ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबतचे निवेदन मंजुरी साठी महपालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्यासमोर ठेवले होते. मात्र आयुक्तांच्या टेबलवर बरेच दिवस हा प्रस्ताव पडून होता. ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त प्रसारित केले होते. याची दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी सायंकाळी उशिरा या प्रस्तावावर सही केली आहे. त्यानुसार लवकरच सर्कुलर जारी होईल. असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.

—-

कालबद्ध पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी झाली आहे. लवकरच याबाबतचे सर्कुलर जारी केले जाईल. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना याच लाभ मिळेल.

सचिन इथापे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.

 

Time Bound Promotion | कालबद्ध पदोन्नतीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर पडून! | अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेवले आहे सकारात्मक निवेदन

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नतीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर पडून!

| अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेवले आहे सकारात्मक निवेदन

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून (IT Dept) ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबतचे निवेदन मंजुरी साठी महपालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्यासमोर ठेवले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा प्रस्ताव आयुक्तांच्याच टेबलवर पडून आहे. आधीच खूप प्रलंबित राहिलेला हा प्रस्ताव लवकर मान्य केला जाणार का, असा सवाल कर्मचारी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation)

काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. (Time Bound Promotion, PMC Pune)
मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली होती कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले होते कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांना हा खुलासा मान्य नव्हता. त्यामुळे लेखा विभागाकडून आर्थिक भाराची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वित्त व लेखा विभागाने हा विषय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवला होता. त्या विभागाकडे बरेच दिवस हा विषय तसाच पडून होता.  माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या बाबतची माहिती सादर केली आहे. (7th pay commission)
माहिती आल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करत तो अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला. अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक निवेदन तयार करून ते मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवले आहे. आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच सर्कुलर काढले जाणार आहे व  कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा प्रस्ताव आयुक्तांच्याच टेबलवर पडून आहे. अजून किती दिवस हा विषय प्रलंबित ठेवणार, असा प्रश्न कर्मचारी विचारात आहेत. (PMC Pune)

Manual scavengers | हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कर्मचारी नियुक्तीस मनाई करा

Categories
Breaking News PMC social पुणे

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कर्मचारी नियुक्तीस मनाई करा

| अभिजित बारवकर यांची मागणी

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कर्मचारी (Manual scavangers) नियुक्तीस प्रतिबद्ध करण्याची मागणी माजी स्वीकृत सदस्य अभिजित बारवकर (Abhijit Baravkar) यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे. तसेच त्यांचे  पुनर्वसन करणे अधिनियम 2013 कायद्याची प्रभावी अंबलबजावणी पुणे महापालिकेकडून (PMC Pune) करण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.

बारवकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे मनपाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सफाई कर्मचारी चेंबर्स व मलवाहिन्यांतील साफसफाई सद्यस्थितीत पारंपारिक पद्धत, अपुऱ्या यंत्रसामुग्री व हाताने केली जातं आहे. दररोज मनपाचे व ठेकेदार नियुक्त सफाई कर्मचारी कोणत्याही सुरक्षा साधना शिवाय मलवाहिन्यामध्ये रॉड व इतर साहित्याने मैला काढून साफसफाई करत आहेत. काही कर्मचारी फावडे आणि घमेले घेऊन मैला काढत आहेत. अनेक वर्षांपासून विशिष्ट समाजघटकांकडून हे काम करण्यात येत असून ते अशिक्षित असल्याने त्याचा गैरफायदा घेण्यात येत आहे. (Pune Municipal corporation)

आपली महापालिका स्वच्छते बाबत राष्ट्रीय स्तरावर विविध पारितोषिके मिळवित असून उपरोक्त कायद्याचे अनुपालन करीत नाही ही बाब लाजिरवाणी आहे. याबाबत आम्ही 2 वेळा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडे तक्रार केली असता, उप आयुक्त, घनकचरा विभाग यांनी याबाबत उपरोक्त नमूद कायद्याद्वारे कारवाई न करता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नवी दिल्ली यांस असे परत पुणे महापालिकेकडून घडणार नाही असे कळविले आहे. सदर कायद्याचे प्रभावी अनुपालन होणेकामी संबंधित उप आयुक्त, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, संबंधित अभियंते, संबंधित आरोग्य निरीक्षक यांची जबाबदारी निश्चित करावी. त्याचे  अनुपालन पुणे महापालिकेकडून न झाल्यास त्या त्या महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांस अथवा संबंधित अधिकारी यांना जबाबदार धरून सदर कायद्यानुसार त्यांचेवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. असे ही निवेदनात म्हटले आहे. या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल आम्हास व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नवी दिल्ली यांस लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावा. अशी ही मागणी करण्यात आली आहे. (PMC Commissioner Vikram Kumar)

PMC Retired Employee | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम तत्काळ न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार | आयुक्तांकडे केली जाणार तक्रार | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचा सर्व विभाग प्रमुखांना इशारा

Categories
Breaking News PMC पुणे

सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम तत्काळ न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार | आयुक्तांकडे केली जाणार तक्रार

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचा सर्व विभाग प्रमुखांना इशारा

पुणे | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांना (PMC Retired Employees) सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) अजूनही फरकाची रक्कम देण्यात आलेली नाही. याबाबत वारंवार आदेश देण्यात आले होते. तरीही ही बाब गंभीरपणे घेण्यात आलेली नाही. याबाबत मनपा सेवानिवृत्त सेवक संघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात ज्या खात्यांचे फरकांच्या बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख (HOD) जबाबदार राहतील. तसेच ही बाब  प्रशासक व आयुक्त (PMC Commissioner/ Administrator) यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येईल. असा इशारा मुख्य व लेखा अधिकारी यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिला आहे. (Pune Municipal corporation)

| मुख्य व लेखा अधिकाऱ्यांचे असे आहेत आदेश

दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), पुणे मनपा यांचे कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आदेश देण्यात आले होते. (PMC Pune)

पुणे मनपाच्या संबंधित सर्व खात्याच्या बिल क्लार्क यांनी त्यांचे संबधित खात्याकडील दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (Version) पुणे मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे बिले तयार करावयाची आहेत. तसेच सदरची बिले सातव्या वेतन आयोग समितीकडून तपासून घेऊन त्याबाबतच्या सर्व अंतिम नोंदी सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात करणेबाबत त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने सूचित केल्यानुसार संबधित सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा केल्याबाबतची नोंद घेऊन तसेच सुधारित बेसिकप्रमाणे पेन्शन आकारणी करून अशी पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीवेतन विभागाकडे त्वरित पाठविणेबाबत व सेवानिवृत्त सेवकांना
सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्याचे काम दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, याबाबतची दक्षता घेणेबाबत वरील संदर्भाकित कार्यालयीन परिपत्रकान्वये मनपाच्या सर्व मा. खातेप्रमुख यांना सूचित करणेत आले होते.  (7th pay commission)

तथापि, अद्यापही बहुतांशी खात्यांनी वरील कार्यालयीन परिपत्रकानुसार कामकाज केलेले नसल्याने याबाबत पुणे मनपा सेवानिवृत्त सेवक संघ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून पुणे मनपा सेवानिवृत सेवकांमध्ये यामुळे असंतोष पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरी, दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत / ऐच्छिक सेवानिवृत झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ते कामकाज सत्वर पूर्ण करण्याची दक्षता घेणेबाबत या स्मरणपत्राद्वारे पुन्हा कळविण्यात येत आहे. या स्मरणपत्राद्वारे कळवूनही ज्या खात्यांचे फरकांच्या बिलाचे कामकाज प्रलंबित राहिल्यास व त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख जबाबदार राहतील व सदरची बाब मा. प्रशासक व आयुक्त, पुणे मनपा यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येईल. असे आदेशात म्हटले आहे.  (PMC Commissioner/Administrator)

Health Minister Dr Tanaji Sawant | पुण्यातील वाढत्या गोवर रुग्णाबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता | शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेचा डॉ. तानाजी सावंत यांनी घेतला आढावा

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे महाराष्ट्र

पुण्यातील वाढत्या गोवर रुग्णाबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता

|शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेचा डॉ. तानाजी सावंत यांनी घेतला आढावा

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. तानाजी सावंत,  (Health Minister Dr Tanaji Sawant) यांनी रविवारी पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा (Review of health system) घेतला. यात प्रामुख्याने सद्यस्थितीत नव्याने उद्भवलेल्या साथी बाबत सखोल आढावा घेण्यात आला. त्यांनी पुणे शहरामध्ये वाढत असलेल्या गोवर रुग्णांबद्दल (Measles patients)  चिंता व्यक्त केली व गोवर आजारावर त्वरीत आटोक्यात आणण्यासाठी च्या उपाय योजना सुचविल्या. (Pune Municipal corporation)

मंत्र्यांनी शहरातील दाट वस्ती मध्ये घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून गोवर संशयित रुग्ण शोधून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविणे, विशेष करून खाजगी रुग्णालयांना जास्तीत जास्त भेटी देवून रुग्ण शोध मोहीम तीव्र करणे, नवीन समावेश झालेल्या गावांमध्ये विशेष लक्ष देणे, इत्यादी मा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी गोवर सोबतच इतर आजार उदा. जापानी मेंदू ज्वर, झीका विषाणू (Zika virus) इत्यादीचा देखील सखोल आढावा घेतला. या सोबतच संपूर्ण आरोग्य विभागाला तत्परतेने कामे करण्याच्या सूचना दिल्या.  तसेच राज्य शासना कडून संपूर्ण तांत्रिक मदतीची ग्वाही दिली.

डॉ. सावंत यांनी यावेळी संपूर्ण जनतेला ताप व पुरळ असलेल्या प्रत्येक रुग्णाने शासकीय दवाखान्यामध्ये येवून उपचार घेण्याबाबत आव्हान केले. या भेटीच्या वेळी आमदार  भीमराव आण्णा तापकीर, विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त पुणे, रविंद्र बिनवडे, अति. महापलिका आयुक्त पुणे,  वृषालीताई चौधरी व आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (PMC commissioner Vikram Kumar)

Dipali Dhumal | पाणी पुरवठा विभागामार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या नोटीसा थांबवाव्या | माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पाणी पुरवठा विभागामार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या नोटीसा थांबवाव्या

| माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांची मागणी

पाणी पुरवठा विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या नोटीसा देणे त्वरित थांबविण्यात याव्यात, अशी मागणी महापालिकेच्या माजी विरोधी पक्षनेत्या  दीपाली  धुमाळ यांनी आयुक्तांकडे केली. कोणतीही खबरदारी न घेता अचानक दिलेल्या नोटिसांमुळे नागरिकामध्ये भीतीदायक वातावरण निर्माण झालेले आहे. तरी  सर्व प्रकारात लक्ष देऊन त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात यावे कि अश्या प्रकारच्या नोटीसा देऊन नागरिकांची दिशाभूल करू नये व या नोटीसा देणे थांबवावे. असे धुमाळ यांनी म्हटले आहे.

धुमाळ यांनी याबाबत महापालिका आयुक्त यांनी निवेदन दिले आहे. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये पाणीपुरवठा विभागा मार्फत नागरिकांसाठी समान पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत एल अॅणड टी कंपनी मार्फत अनेक ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या व पाईप लाईन चे काम सुरु आहे. मध्यंतरी प्रशासन व एल एन टी अधिकार्यांनी जबरदस्तीने नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन नळ कनेक्शनला पाण्याचे मीटर बसवले होते व सदर मीटर बसवताना झालेले तोडफोड, लिकेज व नुकसान तसेच काम अपूर्ण सोडून मीटर बसविण्यात आले त्यावेळी नागरिकांना असे सांगण्यात आले की हे मीटर लवकर सुरु होणार नाही व याचे कोणत्याही प्रकारची नोटीस किंवा बिल येणार नाहीत अशी नागरिकांची खोटी समजुत काढून त्यांना आता पाणीपुरवठा विभाग मार्फत नोटीसा येत आहेत.

नोटीस कोणत्याही प्रकारची मीटर रिडिंग न घेता किंवा त्या ठिकाणी व त्या जागी जाऊन सदर कुटुंबामध्ये किती व्यक्ती आहेत किंवा खरच पाण्याचा वापर तेवढ्या प्रमाणत होत आहे का अशी कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता अंदाजे आकडे टाकून नोटीसा देत आहेत. सदर कुटुंबात व्यक्ती असेल तर त्या कुटुंबात 5 ते 6 व्यक्ती आहेत अशी बोटी आकडेवारी नमुद करून त्या कुटुंबाला नोटीस देत आहे. तसेच या नोटीस मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे कि नोटीस दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या कालावधी नंतर पाणीपुरवठा विभाग द्वारे कारवाई करण्यात येईल. कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता कुटुंबामध्ये किती व्यक्ती आहेत किती नाही याची शहानिशा न करता या नोटीसा देऊन नागरिकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे.

या प्रकाराबाबत आम्ही संबंधित अधिकार्‍यांशी  चर्चा चौकशी केली त्यावेळी अधिकार्‍यांना असे सांगण्यात आले कि या नोटीसा फक्त नागरिकांमध्ये पाण्याच्या नियमित वापराबाबत जनजागृती करण्यासाठी देत आहेत परंतु असे असेल तर या बाबत आधी जाहिरात करून प्रचार करून नोटीस दिली गेली पाहिजे होती याची कोणतीही खबरदारी न घेता अचानक दिलेल्या नोटिसांमुळे नागरिकामध्ये भीतीदायक वातावरण निर्माण झालेले आहे. तरी या सर्व प्रकारात लक्ष देऊन त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात यावे कि अश्या प्रकारच्या नोटीसा देऊन नागरिकांची दिशाभूल करू नये व या नोटीसा देणे थांबवावे. असे धुमाळ यांनी म्हटले आहे.

 

Pune Rain | Sanjay Balgude | पुणेकरांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या  अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करा | कॉंग्रेसची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पुणेकरांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या  अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करा

| कॉंग्रेसची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

पुणे | पुणे शहरात मागील तीन-चार दिवस मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत आहे. सदर पावसाने पुणेकर नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. शहरात स्मार्ट सिटी,रस्ते,ड्रेनेज व इतर खात्यांची कामे करणारे ठेकेदार योग्य कामे करत नाहीत. तसेच काही ठेकेदार फक्त बिल घेतात आणि काम करत नाहीत. तर काही ठेकेदार पावसाळी,ड्रेनेज लाईन बुजवण्याचे काम करत आहे. तथापि याबाबत कारवाई झाली असती तर अशी वेळ पुणेकरांवर आली नसती. हा प्रकार म्हणजे पुणेकरांच्या जीवाशी खेळण्यासारखा आहे. पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पुणेकरांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या  अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करा. अशी मागणी प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

बालगुडे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे शहरात मागील तीन-चार दिवस मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत आहे. सदर पावसाने पुणेकर नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. अनेकांची घरे काही प्रमाणात वाहून गेले आहेत. तर अनेकांच्या झोपड्यांमध्ये व सोसायटीमध्ये पाणी शिरले आहे. हजारो नागरिकांची वाहनांची व घरातल्या वस्तूंचे नुकसान झाले आहे. तसेच पुण्याच्या रस्त्यांना नदी नाल्यांचे स्वरूप आले होते. यापूर्वीसुद्धा पुण्यात मुसळधार वृष्टी व्हायची परंतु काही तुरळक घटना सोडल्या तर शहराला खूप त्रास होत नव्हता. परंतु मागील तीन वर्षात हा प्रकार वाढत गेला आहे. विशेषता या वर्षात पावसाळी पाण्याचे नियोजन न केल्याने व ठेकेदारांनी रस्त्याची,नाल्यांची,गटारांची कामे योग्य पद्धतीने न केल्याने हा प्रकार वाढला आहे. पावसाच्या पाण्याला वाहून जायला वाटणं निघाल्याने पाणी रस्त्यावर झोपड्यांमध्ये सोसायट्यांमध्ये पार्किंगमध्ये पेठाण मधील तळ घरात राहत असलेल्या घरांमध्ये शिरत आहे. संपूर्ण पुणे शहरात हजारो नागरिक बाधित झाले आहेत, व पुणेकरांचे किमान कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

बालगुडे म्हणाले, आम्ही प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने व वैयक्तिक पुणेकर नागरिक म्हणून आपल्याला फेब्रुवारी महिन्यात निवेदन देऊन याची संपूर्ण कल्पना दिली होती. शहरात स्मार्ट सिटी,रस्ते,ड्रेनेज व इतर खात्यांची कामे करणारे ठेकेदार योग्य कामे करत नाहीत. तसेच काही ठेकेदार फक्त बिल घेतात आणि काम करत नाहीत. तर काही ठेकेदार पावसाळी,ड्रेनेज लाईन बुजवण्याचे काम करत आहे.तथापि याबाबत कारवाई झाली असती तर अशी वेळ पुणेकरांवर आली नसती. हा प्रकार म्हणजे पुणेकरांच्या जीवाशी खेळण्यासारखा आहे. पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी निश्चित करावी ज्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांबरोबर संगनमत केले आहे. अशा त्वरित कारवाई करावी व ज्या नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी.असे ही बालगुडे म्हणाले.

Pune Rain | BJP Vs NCP | राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसच्या गैरकारभाराची पुणेकरांना शिक्षा | भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांचा आरोप

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसच्या गैरकारभाराची पुणेकरांना शिक्षा

| भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांचा आरोप

मुळा-मुठा नद्यांना 58 वेगवेगळ्या भागांत मिळणार्‍या ओढे-नाल्यांपैकी 32 ठिकाणच्या ओढे-नाल्यांचे प्रवाह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या पन्नास वर्षांच्या सत्ताकाळात बुजविण्यात आले. त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या या गैरकारभाराची शिक्षा पुणेकरांना भोगावी लागत असून, शहरात पावसाच्या अतिवृष्टीमुळे पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत आहे, असा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केला.

काल झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहराच्या विविध भागांतील रस्त्यांना ओढ्या-नाल्यांचे स्वरूप आले होते, वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या होत्या. घरांमध्ये आणि मोठमोठ्या इमारतींमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली शहर भाजपच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली. त्यानंतर मुळीक पत्रकारांशी बोलत होते. सरचिटणीस गणेश घोष, राजेश येनपुरे, दीपक पोटे, योगेश मुळीक, धनंजय जाधव, रवी साळेगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुळीक म्हणाले, “14 मार्च 2022 रोजी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेत प्रशासक म्हणून आयुक्तांची नियुक्ती केली. महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपला बदनाम करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रशासकावर दबाव आणून पावसाळापूर्व कामे रोखून धरली. ही कामे वेळेत पूर्ण करावीत यासाठी भाजपच्या शिष्टमंडळाने वारंवार आयुक्तांच्या भेटी घेतल्या आणि सूचना केल्या. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या राजकारणामुळे पुणेकरांना पूरसदृश्य परिस्थितीमुळे मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.”

मुळीक म्हणाले, “मेट्रो, स्मार्ट सिटी, समान पाणीपुरवठा अशी विविध विकासकामे शहरात सुरू आहेत. या कामांमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे का? त्याची माहिती घेण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची नियुक्ती करावी. आपत्कालीन कक्षामधील कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवावी, या कक्षासाठी पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्याला मान्यता देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश आयुक्तांनी प्रशासनाला दिले.”