Prashant jagtap | भाजप करत आहे लोकशाहीचा खून | एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुकांना का घाबरतात..? | प्रशांत जगताप यांचा सवाल

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

भाजप करत आहे लोकशाहीचा खून | एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुकांना का घाबरतात..? | प्रशांत जगताप यांचा सवाल

लोकशाहीच्या (Democracy) रचनेत निवडणुकींना (Elections) विशेष महत्त्व असून नागरिकांना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवत लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रकार शिंदे- फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) करत आहे. असा आरोप पुणे शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला आहे. (NCP city president Prashant Jagtap)
जगताप यांनी दिलेल्या निवेदनांनुसार मागच्या ८ महिन्यांपासून राज्यातील २४ महानगरपालिका,२७ जिल्हा परिषद, ३५०पंचायत समिती व ३५०नगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्वच ठिकाणी प्रशासक राज्य आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. प्रशांत जगताप विरुद्ध महाराष्ट्र शासन ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असून येणाऱ्या २८ नोव्हेंबर रोजी याची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल येणे अपेक्षित आहे.असे असताना काल राज्य सरकारने रडीचा डाव खेळत नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्यातील २४ महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिले आहेत,ही बाब निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. आज सकाळी याबाबत आम्ही सर्व पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही बाब लक्षात आणून दिलेली आहे. आमचा लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास असून मला खात्री आहेत की येणाऱ्या २८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय तातडीने निवडणुका घेण्याच्या आदेश देईल.  मुळातच १४ जून रोजीच्या न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या आदेशानुसार पंधरा दिवसात आहे त्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश असताना एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याने हा विलंब होत आहे. लोकशाहीच्या रचनेत निवडणुकींना विशेष महत्त्व असून नागरिकांना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवत लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रकार शिंदे- फडणवीस सरकार करत आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.

MNS | PMC Election | 1 हजार लोकांमागे १ राजदूत | पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी मनसे ची जोरदार तयारी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

1 हजार लोकांमागे १ राजदूत | पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी मनसे ची जोरदार तयारी

| 3500 राजदूत नेमले जाणार

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मनसे  सज्ज झाली आहे. पुण्यासाठी मनसेकडून रणनिती आखली आहे. प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहचण्यासाठी राजदूत नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 3500 राजदूत नेमले जाणार आहेत.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नुकतीच मुंबईत पदाधिकारी आणि पक्षाच्या सचिवांची बैठक पार पडली आहे. पुण्यात मनसे 3500 राजदूत नेमणार आहे. पुण्यातील प्रत्येक सर्वसामान्य नागरीक आणि मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी मनसेने राजदूत ही नवी संकल्पना आणली आहे. या उपक्रमातून मनसे पुण्याच्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात लवकरच राजदूतांची नेमणूक करण्यात येईल. त्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा पुण्यात मेळावा होईल. या मेळाव्यानंतर लगेच आगामी पुण्याच्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंची भव्य सभा देखील घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

पक्षाचे पुण्याचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांना राजदूत नेमण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. मनसेच्या संघटनात्मक पातळीवरच्या विभागनिहाय नेमणुका करण्यात येणार आहेत. दरहजारी मतदारांच्या मागे एक राजदूत नेमण्यासाठी आवश्‍यक तयारी करण्यात येत असल्याचे शहराध्यक्ष बाबर यांनी सांगितले.

राजदूताची नियुक्ती झाल्यानंतर त्याने संबंधित भागात पक्षाची ध्येय धोरणे यांचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. शिवाय या अगोदर तिथे पक्षाच्या नगरसेवकाने केलेली कामे, लोकांपर्यंत पोचवायची आहेत.

साईनाथ बाबर, शहर अध्यक्ष, मनसे, पुणे.

Local body election| पालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारीत होणार असल्याचे वृत्त तथ्यहीन

Categories
Breaking News PMC पुणे

पालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारीत होणार असल्याचे वृत्त तथ्यहीन

| सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या अंतिम निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग घेणार निर्णय
राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारी महिन्यात घेण्यात येणार आहेत, असे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले असून त्यात कोणतेही तथ्य नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अंतिम निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुकांसंदर्भात निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुदत संपलेल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्त केले असून त्यांच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा विषय राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. त्यामुळे राज्य शासन जानेवारी महिन्यात या निवडणुका घेणार आहे असे काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेले वृत्त तथ्यहीन आहे, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

Administrator | PMC Pune | पुणे महापालिका प्रशासकांना मुदतवाढ कधी? | राज्य सरकारचे अजूनही आदेश नाहीत

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका प्रशासकांना मुदतवाढ कधी?

| राज्य सरकारचे अजूनही आदेश नाहीत

पुणे | महापालिका निवडणूक वेळेत न झाल्याने राज्य सरकारने महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती ६ महिन्यासाठी केली होती. ही मुदत आज संपत आहे. मात्र राज्य सरकारने पुणे मनपाच्या प्रशासकांना अजूनही मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे सरकार च्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे, पुणे महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर प्रमुख महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मुदतीत झालेल्या नाहीत. महापालिकेच्या 2017 मधील निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेली पालिका सदस्यांची मुदत 14 मार्च 2022 मध्ये मध्यरात्री संपुष्टात आली. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार, राज्यशासनाकडून महापालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी पालिका आयुक्‍तांकडे कायम ठेवत त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्‍ती केली.

ही नियुक्‍ती सहा महिन्यांसाठी होती. ही मुदत बुधवारी संपत आहे. त्यातच, राज्य मंत्रिमंडळात सोमवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकांची मुदतवाढ करण्याचा निर्णय झालेला असला तरी पालिकांच्या प्रशासकांबाबत निर्णय झालेला नाही. परिणामी, रात्री उशिरापर्यंत नगरविकास विभागाकडून महापालिकेस प्रशासक मुदतवाढीबाबत काहीच कळविण्यात आलेले नव्हते.

Supreme court order about municipal elections | ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

पुणे | सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे. तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील  सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.

Supreme court order

जगताप म्हणाले, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपैकी पुण्यासह राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेद्वारे करण्याबाबत घेण्याबाबत निर्णय गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
या निर्णयाच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.त्याच बरोबर ९२ नगरपरिषद – नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओ.बी.सी आरक्षणासहित व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्वच याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करून संबंधित निवडणुकांच्या बाबतीत निर्देश व्हावेत अशा प्रकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश माननीय रामन्ना साहेब यांनी आज एक आदेश परित केला असून त्या आदेशान्वये एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे.

तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. त्याच बरोबर पुढील पाच आठवड्यानंतर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीपूर्वी कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( महानगरपालिका/जिल्हा परिषद/नगरपालिका/ग्रामपंचायत) निवडणुका जाहीर करू नये या बाबतचे दोन स्वतंत्र आदेश पारित केले आहेत. त्याच बरोबर पुढील महिन्यात होणाऱ्या एकत्रित सुनावणीच्या वेळी होणाऱ्या निर्णयानंतरच निवडणुका किती सदस्य प्रभाग रचनेनुसार घ्यायच्या व कधी घ्यायच्या त्याबाबत चे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहेत. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी जगताप म्हणाले.

PMC Election 2022 | प्रभाग रचना बदलाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Election 2022 | प्रभाग रचना बदलाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाकडून पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी केलेल्या प्रभाग रचना बदलाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली.  हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या गोटात समाधान आहे. 

राज्य सरकारच्या सत्ता संघर्षानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीचे दिशेने प्रवास चालू करत, निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धती प्रमाणे घ्याव्यात असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. हा एकूणच देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान आहे  थेट आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला होता.

राज्यातील महानगरपालिकांच्या (Corporation) निवडणुका पुढे ढकलून राज्य सरकार ७३ व्या घटना दुरूस्तीने झालेल्या कायद्याचा अवमान करीत आहे. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court Of India)  मांडली असून या संदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाकडून आता पुण्याच्या प्रभाग रचना बदलला स्थगिती मिळाली असल्याची माहिती समोर येत आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसणार आहे.

New Ward Structure | बदललेल्या प्रभाग रचनेने समाविष्ट गावांवर अन्याय होणार | प्रशांत जगताप 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

बदललेल्या प्रभाग रचनेने समाविष्ट गावांवर अन्याय होणार | प्रशांत जगताप

पुणे : राज्य सरकारच्या सत्ता संघर्षानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीचे दिशेने प्रवास चालू करत, निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धती प्रमाणे घ्याव्यात असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. हा एकूणच देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान आहे असा आमचा थेट आरोप आहे. असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

राज्यातील महानगरपालिकांच्या (Corporation) निवडणुका पुढे ढकलून राज्य सरकार ७३ व्या घटना दुरूस्तीने झालेल्या कायद्याचा अवमान करीत आहे. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court Of India) आम्ही मांडली असून या संदर्भातील याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

जगताप म्हणाले, ‘‘आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या काही दिवसात सुनावणी होईल. देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या या लढ्यामध्ये नक्की यशस्वी होऊ.येत्या काही दिवसात कोर्टाचा निकाल होऊन येत्या दोन ते तीन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका होतील. त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवनियुक्त सदस्य कारभार पाहतील,असा मला विश्वास आहे.’’

महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या त्रिसदस्य प्रभाग रचना पद्धतीमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत पुणेकरांना तब्बल 173 नगरसेवक मिळणार होते परंतु हा नव्याने निर्णय करत असताना यात सात नगरसेवक कमी करण्यात आले आहे त्यामुळे पुणेकरांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. तसेच प्रभागाची संख्या देखील कमी केल्याने या नव्याने समाविष्ट गावांवर निश्चितच अन्याय होणार आहे.

राज्य सरकारचा नव्याने असा प्रयत्न सुरू आहे की, २०१७ सालची प्रभाग रचना व आरक्षण कायम ठेवून त्यावर लवकर निवडणुका घेत असल्याचे कोर्टासमोर दाखवणे. परंतु या रचनेमध्ये नव्याने आलेल्या समाविष्ट गावांचा एकच प्रभाग ते करणार असून , या समाविष्ट ३४ गावांमध्ये तब्बल 15 ते 16 लाख मतदार असून क्षेत्रफळानुसार 50 ते 60 किलोमीटर असा वर्तुळाकार हा प्रभाग करने ही लोकशाहीची एकप्रकारे थट्टाच करण्याचा हा प्रकार चालवला आहे त्याला आमचा विरोध आहे.

सर्व मुद्द्यांचा समावेश असणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली असून या याचिकेद्वारे पुणेसह महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांना दिलासा मिळवून देण्याचा पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रयत्न आहे. असे ही जगताप म्हणाले.

Ajit Pawar Vs Chandrakant Patil | पुण्यात पाटील विरुद्ध पवार चुरस पाहायला मिळणार 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यात पाटील विरुद्ध पवार चुरस पाहायला मिळणार

| चंद्रकांत पाटील मंत्रिमंडळात गेल्याने पुण्यात भाजप आक्रमक दिसणार

 पुण्यातील एकमेव मंत्रिमंडळ सदस्य म्हणून चंद्रकांत पाटील यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.  पवारांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे पाटील हे त्यांच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना थेट आव्हान देणार अशी चिन्हे आहेत.  आगामी काळात दोन मोठ्या महापालिका निवडणुका होणार  आहेत. यावेळी भाजप आक्रमक पाहायला मिळणार, असे चित्र दिसते आहे.
 मंगळवारी महाराष्ट्रातील नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी झाला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील  युती सरकारमध्ये भाजपमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले चंद्रकांत पाटील हे सध्या पुणे जिल्ह्यातील एकमेव निवडून आलेले आमदार आहेत.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळात पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले पाटील हे पुन्हा एकदा पुण्याचे पालकमंत्री होण्याची शक्यता आहे.
 महाराष्ट्रात एक  प्रथा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते आणि त्या जिल्ह्याच्या विकासाकडे मंत्र्याचे वैयक्तिक लक्ष असावे, असे अपेक्षित असते.  सामान्यत: राज्य मंत्रिमंडळातील एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यातील मंत्र्याला त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री केले जाते.  राज्य मंत्रिमंडळात जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व नसेल तर बाहेरच्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते.
 2019 मध्ये, पाटील यांना सहा महिन्यांसाठी पुण्याचे पालकमंत्री करण्यात आले होते.  गिरीश बापट यांनी लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि राज्यमंत्रीपद सोडले होते. त्यामुळे पाटील यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली होती.  पाटील पुन्हा पुण्याचे पालकमंत्री झाले तर पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी महापालिका निवडणुकीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसशी त्यांचा सामना होण्याची शक्यता आहे.
 उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकार पडेपर्यंत अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री होते.  सध्या ते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असून जिल्ह्यातील बारामती मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.  अशाप्रकारे, पवार घराण्याचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे पाटील हे त्यांच्या पुणे जिल्ह्यातील बालेकिल्ल्यात पवारांना थेट आव्हान उभे करतील, जे पीएमसी आणि पीसीएमसी या दोन्ही निवडणुका घेण्यास सज्ज आहेत.  2017 ते 2022 पर्यंत चाललेल्या मागील टर्ममध्ये प्रथमच भाजपचे वर्चस्व होते. त्यामुळे आता भाजप आक्रमक होईल, असे मानले जात आहे.

Petition | canceled ward structure | रद्द केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रवादीकडून याचिका दाखल

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

रद्द केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रवादीकडून याचिका दाखल

राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने रद्द केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात राष्ट्रवादीकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पुणे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी ही माहिती दिली आहे.
निवडणुकीत मतदान करणे व निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत त्या त्या परिसरातील विकास कामे करवून घेणे , हा प्रत्येक मतदाराचा मूलभूत हक्क आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पुण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांतील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषद व नगरपंचायती या ठिकाणी प्रशासक कामकाज पाहत आहेत . ओ.बी.सी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर तात्काळ या सर्व ठिकाणी निवडणुका होणे गरजेचे होते.त्यासाठीची असणारी सर्व तयारी म्हणजेच प्रभाग रचना, प्रभाग निहाय आरक्षण, अंतिम मतदार यादी ही सर्व तयारी पूर्ण झालेली असताना सुद्धा निव्वळ राजकीय हेतूने शिंदे फडणवीस सरकारने ही प्रभाग रचना रद्द केली व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल नऊ कोटी नागरिकांना पुन्हा प्रशासक भरोसे कारभारासाठी वाऱ्यावर सोडले, असे जगताप म्हणाले.
जगताप पुढे  म्हणाले,  ही बाब राज्यातील जनतेवर अन्यायकारक असून राज्यातील राज्य संस्थांच्या निवडणुका ताबडतोब व्हाव्यात या हेतूने पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आमचा देशातील न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे न्यायव्यवस्था याबाबतचा योग्य तो निर्णय घेत राज्यातील जनतेला दिलासा नक्की देणार असा विश्वास मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. असे ही जगताप म्हणाले.

Ward Structure Changes | प्रभाग रचना बदल | राष्ट्रवादी जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

Categories
Breaking News PMC Political देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

प्रभाग रचना बदल | राष्ट्रवादी जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

पुणे : राज्यातील महापालिका निवडणुकीसंदर्भात मोठा निर्णय घेत शिंदे- फडणवीस सरकारने आज मोठा निर्णय घेत महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली त्यानंतर 2017 मध्ये जी प्रभागरचना होती तीच कायम ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 2017 प्रमाणे प्रभाग रचना असेल असे जाहीर केले आहे. दरम्यान या निर्णयावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

2017 च्या धर्तीवर चार सदस्यीय प्रभागरचना करणं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला आहे. सहा महिने लोकप्रतीनिधी नसताना हाल होत असताना, पुण्यासह राज्यातील इतरही महापालिकांमध्ये वाईट परिस्थीती असतान शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रीमंडळाच्या सदस्याविना घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून व्यक्त करण्यात आला. पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून येणाऱ्या तीन-चार दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. या निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत असताना निवडूकात पुन्हा प्रभागरचना बदलणे, चार सदस्यीय प्रभागरचना करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे पुण्याचे माजी महापौर व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुणे शहरप्रमुख प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची सर्व तयारी झाली, आता केवळ राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊन आचारसंहिता लागण्याचीच प्रतिक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे पुण्यासह राज्यातील सर्व महापालिकेची प्रभाग रचना बदलणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षणाचा निकाल देताना ज्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची प्रक्रिया जेथे थांबली आहे, तेथून पुढे प्रक्रिया सुरू करा, दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करा असे सांगितले होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होतील असा अंदाज वर्तविला जात होता. पण आजच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा निवडणूका कधी होणार असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.