Biometric attendance | बायोमेट्रिक हजेरी महापालिका कर्मचाऱ्यांची ठरतेय डोकेदुखी! | रोज सर्वर डाऊन, नेटवर्क नसल्याने कर्मचारी त्रस्त

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरी महापालिका कर्मचाऱ्यांची ठरतेय डोकेदुखी!

| रोज सर्वर डाऊन, नेटवर्क नसल्याने कर्मचारी त्रस्त

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) कार्यालयीन शिस्त लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने (Civic officials) बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric attendence) अनिवार्य केली आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना स्मार्ट ओळखपत्र (Smart identity card) देखील देण्यात आले आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला यासाठी रांगा लावाव्या लागत होत्या. तर आता रोज रोज सर्वर डाऊन (Server Down), नेटवर्क नसल्याने (Network Problem) कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावताना  प्रशासन मात्र सुस्त असयाचे समोर येत आहे.

Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये सूरू करण्यात आलेली आहे. आदेशान्वये संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी / सेवक यांचे “Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” च्या बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे किंवा नाही याबाबतची खातरजमा करून यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रा प्रमाणे प्रमाणित करून खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत संदर्भ निर्देश देण्यात आले होते. अद्यापही काही अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यानुषंगाने संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी सदर प्रमाण पत्र सादर केल्याचे दिसून येत नाही.

त्यानुषंगाने सादर खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांना आदेशित करण्यात येते की आपले विभागातील / क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन पूर्ण करून २०/१२/२०२२ पर्यंत बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीत पूर्ण क्षमतेने चालू करावयाचे आहे. ज्या अधिकारी/सेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावली जाणार नाही त्या अधिकारी/सेवक यांचेमहिने महाचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही. असा इशारा देण्यात आला आहे. (Pune Municipal corporation)

त्यामुळे महापालिका कर्मचारी बायोमेट्रिक हजेरीबाबत गंभीर आहेत. कर्मचारी लवकर येऊन हजेरी लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यता प्राप्त )च्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार तक्रार करून सुद्धा प्रशासनाला जाग येत नाहीये. रोज सर्वर डाऊन, नेटवर्क प्रॉब्लेम आणि कामगारांची रांग वाढत चालली. तरी देखील प्रशासन अजून कुठेही थंब मशीन वाढवल्या नाहीत, कामगार वेळेवर कामावर पोहचू शकत नाहीत थंब होत नसल्याकारणाने कामगारांमध्ये खूप असंतोष आणि खाडे लागेल म्हणून भीती निर्माण होत आहे. काही कर्मचारी शुक्रवारी सकाळी 9:30 वाजल्यापासून थंब करत होते; परंतु 10वाजले तरी थंब झाले नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. (PMC Pune)

Salary paid to municipal employees | उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण  | मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच 

Categories
Breaking News PMC पुणे

उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण

| मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच

पुणे | महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्यासाठी अजूनही वाटच पाहावी लागणार आहे. दरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने वारंवार आवाज उठवला होता. वेतन आयोग लागू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढ्या लवकर वेतन मिळाले आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

 महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले होते. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही रक्कम मिळालेली नाही. संगणक विभाग कडील तांत्रिक चुकीमुळे हा उशीर होत आहे. असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान गौरी आणि गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम देण्याची मागणी करण्यात येत होती. याच्या अगोदर तरी रक्कम मिळणार का, याकडे महापालिका कर्मचारी डोळे लावून बसले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

Time-bound promotion | आर्थिक भारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा विषय प्रलंबित  | पदोन्नतीचा लाभ तात्काळ देण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

आर्थिक भारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा विषय प्रलंबित

| पदोन्नतीचा लाभ तात्काळ देण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र याबाबत कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप घेत तात्काळ पदोन्नतीचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे.

| काय म्हणतात कर्मचारी संघटना?

याबाबत महापालिका कर्मचारी संघटनांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. सातवा वेतन आयोग मंजूरीत नमूद केल्यानुसार पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नती देणे आवश्यक आहे. सन २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे कारण सांगून अनेक कर्मचारी यांना पूर्वीच्या नियमानुसार देखील १२ वर्षांची पात्र सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ देण्यात आलेले नाहीत. त्यांना मागील ५ वर्षांपासून देय कालबध्द पदोन्नतीचे हक्कांपासून वंचित
ठेवण्यात आलेले आहे. आता सातवा वेतन आयोग मंजूर होऊन व त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन देखील  शासन आदेशानुसार कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ प्रशासकीय मान्यतेच्या कारणांमुळे अडविण्यात येत असल्याचे व कार्यालयीन आदेश निघाल्याशिवाय प्रकरणे सादर करू नयेत असे आदेश असल्याचे बिल लेखनिक यांचेकडून तोंडी सांगण्यात येत असून त्यांची प्रकरणे सामान्य प्रशासन विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत नाहीत.
 पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नती देणेबाबत सातव्या वेतन आयोगात आदेशित केलेले आहे. तसेच दि. ०२, मार्च २०१९ रोजीच्या शासन आदेशात सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. कालबध्द पदोन्नतीची प्रकरणे २०१६ पासून निकाली काढल्यामुळे अनेक सेवक हे बढतीपासून वंचित राहीलेले आहेत.
सदर विषयास मान्यता मिळणेसाठी प्रकरण आस्थापना विभागामार्फत मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचेमार्फत सादर केले असता मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी होणाऱ्या खर्चाच्या
आर्थिक बाबींची माहिती घेणेसाठी प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याचे दिसून येते. याबाबत संघटनेमार्फत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यात येते की, कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षांच्या सेवेनंतरही बढतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमधील कुंठीतता घालवण्यासाठी कालबध्द पदोनन्ती ही
शासनाने उपलब्ध करून दिलेली संधी आहे. तसेच तो सेवा विनियमाचादेखील भाग आहे. यापूर्वीच प्रशासनाने वेतन आयोग मंजूरीचे कारण देऊन तसेच कालबध्द पदोनन्ती न देणेबाबत कोणतेही शासन आदेश किंवा बंधन घातलेले नसताना देखील सुमारे १० ते १२ हजार कर्मचाऱ्यांना मागील ६ वर्षांपासून देय सेवा लाभांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांचेमध्ये मोठ्या प्रमाणात
असंतोष आहे.
मुळात सदरची वेतनवाढ ही नियमित पद्धतीची देय वेतनवाढ असून सर्वसाधारण नियमित वेतनाचा भाग आहे. त्यामुळे सदर देय रकमेचा समावेष वेतनासाठीच्या तरतुदीत करण्यात आला आहे. सदर खर्चाचा
अतिरिक्त बोझा महानगरपालिकेवर पडणारा नाही. सदर वेतनवाढ ही केवळ विहीत कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येणार असल्याने होणाऱ्या खर्चाची माहिती घेण्याची आवश्यकता नाही. तरी, पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ देणेबाबतचे आदेश त्वरित निर्गमित करावेत. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Bill checking work | वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु  | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगापोटी मिळणारी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम उशीराच मिळणार असे दिसत आहे. कारण संगणक प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे हा उशीर होत आहे. त्यामुळे आता हफ्त्याच्या अगोदर वेतन होणार आहे. त्यासाठी बिल तपासणीची लगबग सुरु आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार बिल तपासनीस शनिवार आणि रविवार देखील काम करणार आहेत. त्यानुसार काम सुरु आहे.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली होती. संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. हफ्त्याची रक्कम मिळाल्यानंतर जुलै महिन्याचे वेतन होणार आहे. असे ही लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र आता वेतनच पहिले दिले जाणार आहे.

काय आहेत आदेश?

पुणे महानगरपालिका सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार जुलै-२०२२ पेड इन ऑगस्ट महिन्याचे वेतन (वेतनवाढी सह ) अदा करणेबाबत मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी आदेश दिलेले असून, त्यानुसार नियमित वेतन बिलांची तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सर्व मनपा कर्मचाऱ्यांचे माहे जुलै २०२२ वेतन अदा करता येईल.

सांख्यिकी व संगणक विभागाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याने तसेच मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पगार बिल ऑडीट विभागाकडील सर्व ऑडिटर सेवकांनी शनिवार दि.०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार बिलांची तपासणी करण्यात यावी.
तसेच मनपा भवनातील सर्व कार्यालये व १५ क्षेत्रीय कार्यालये, परिमंडळ कार्यालय १ ते ५ मधील संबंधित बिल लेखनिक व वरिष्ठ कर्मचारी यांनी देखील शनिवार दि. ०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार
बिलांची तपासणी करून घेण्याची दक्षता सर्व संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी घ्यावी.

Circular | first installment amount |  7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा  | लेखा व वित्त विभागाने जारी केले परिपत्रक(circular)

Categories
Breaking News PMC पुणे

 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा

| लेखा व वित्त विभागाने जारी केले परिपत्रक(circular)

| 5 ऑगस्ट पर्यंत बिले तपासून घेण्याचे आदेश

पुणे | महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हफ्त्याची रक्कम मिळाल्यानंतर जुलै महिन्याचे वेतन होणार आहे. असे ही लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

| परिपत्रकातील महत्वाचे मुद्दे

1. महापालिकेतील अधिकारी/सेवकांचे विवरण पत्र तपासणीचे काम माहे जून २०२२ अखेर पूर्ण होत आहे. तथापि सदर विवरण पत्रे ही माहे ऑक्टोबर २०२१ चे मूळ वेतनानुसार तयार केलेली असल्याने तदनंतरच्या सेवकांचे सेवा पुस्तकातील नोंदीनुसार मूळ वेतन आकारणी करून व त्यानुसार माहे जुलै
२०२२ ची वार्षिक वेतन वाढ आकारणी करून माहे जुलै २०२२ पासून वेतन अदा करण्यात यावे.
२. पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी २०१६ ते माहे डिसेंबर २०२० (फरक क्र. १ ) व जानेवारी २०२१ ते जून २०२२ या कालावधीतील ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन ( फरक क्र. २) परीगणित करण्यात यावा. सदर फरक परीगणित करताना केवळ मूळ
वेतन, महागाई भत्ता व घर भाडे या बाबींचा विचार करण्यात यावा. फरक क्र. १ चे रक्कमेमधून ७ व्या वेतन आयोगापोटी अदा करण्यात आलेला र.रु. २५०००/- चा हप्ता अधिक ७ व्या वेतन आयोगाच्या नियमावली मध्ये वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पद्धती यामध्ये नमूद वजावटी या समायोजित
करून उर्वरित रक्कमेचे ५ समान हप्ते करून दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर दिनांक ०१ जुलै रोजी रोखीने अदा करणेत यावा. तथापि सदर कार्यवाही करत असताना प्रथम हत्याचे रक्कमेमधून फरक क्र. २ नुसार रक्कम देय / वसूल करावयाची असल्यास सदरची रक्कम अधिक किंवा वजा करणेत यावी व तदनंतरच प्रथम हप्त्याची रक्कम अदा करणेत यावी.
3. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी २०१६ ते माहे डिसेंबर २०२१ या कालावधीतील ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन फरक परीगणित करण्यात यावा. सदर रकमेमधून र.रु. २५०००/- चा हप्ता समायोजित करून उर्वरित रक्कमेचे ५ समान हप्ते ५ वर्षामध्ये दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर दिनांक ०१ जुलै रोजी रोखीने अदा करणेत यावा. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष ७ व्या वेतन
आयोगानुसार वेतन माहे एप्रिल २०२२ पासून अदा केले असल्याने, माहे जानेवारी २०२२ ते माहे मार्च २०२२ या कालावधीतील ३ महिन्याचे वेतन आयोगाचा फरक अदा करणेत यावा. विवरण पत्रातील वेतन निश्चितीनुसार माहे एप्रिल २०२२ ते जून २०२२ या कालावधीत ७ व्या वेतन आयोगानुसार
वेतनाचा फरक अदा अथवा वसूल करावयाचा असल्यास सदर रक्कम प्रथम हत्याचे रक्कमेमधून अदा अथवा वसूल करण्यात यावी.
4. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक कर्मचा-यांना माहे जानेवारी २०१६ ते माहे डिसेंबर २०२० या कालावधीतील वेतन फरक परीगणित करण्यात यावा. सदर फरक परीगणित करताना केवळ मूळ वेतन,
महागाई भत्ता व घर भाडे या बाबींचा विचार करण्यात यावा. सदर रक्कमेमधून ७ व्या वेतन आयोगापोटी अदा करण्यात आलेला र.रु. २५०००/- चा हप्ता अधिक ७ व्या वेतन आयोगाच्या नियमावली मध्ये
वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पद्धती यामध्ये नमूद वजावटी या समायोजित करून उर्वरित रक्कमेचे ५ समान हप्ते करून दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर दिनांक ०१ जुलै रोजी रोखीने
अदा करणेत यावा.
5.  सेवानिवृत्त सेवकांचेबाबत महापालिका आयुक्त कार्यालय जा. क्र. मआ/मुले/३१९३ दि. ११/११/२०२१ चे कार्यालयीन परिपत्रकातील नमूद तरतुदीनुसार वेतन आयोगाच्या फरकाची कार्यवाही करण्यात यावी.

6. ७ व्या वेतन आयोगानुसार पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना  हप्त्याची रक्कम रोख स्वरुपात अदा करण्यासाठी संगणक प्रणाली (व्हर्जन) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने  प्राप्त करून द्यावी.

8. ७ व्या वेतन आयोगानुसार पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक  विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडील बिल लेखनिकां पहिल्या हप्त्याची बिले दि. ०५/०८/२०२२ अखेर ऑडीट विभागातून तपासून घ्यावी. तसेच आयकर कपात करण्याबाबत सुविधा संगणक प्रणाली (व्हर्जन) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राप्त करू द्यावी.

9. ६ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन आकारणी व वेतन फरक हप्त्यांची ज्याप्रमाणे नोंदी सेवापुस्तकामध्ये करणे आलेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगापोटी पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसे
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच तंत्र शाळांकडी कर्मचाऱ्यांना अदा केलेल्या पहिल्या हप्त्याची व पुढील मिळणाऱ्या हप्त्यांची तसेच विवरण पत्रातील वेतन संबंधीची नोंद सेवा पुस्तकामध्ये संबंधीत पगार बिल लेखनिकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

| इथे पहा परिपत्रक

First installment | 7th Pay Commission | पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत  | रक्कम लवकरात लवकर मिळेल अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत

| रक्कम लवकरात लवकर मिळेल अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा

पुणे | महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे आता फार उशीर न करता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा महापालिका कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे.
आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची आहे. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. शिवाय संगणक प्रणाली मध्ये काही त्रुटी असू नयेत, अशीही अपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

7th Pay Commission | ७ व्या वेतन आयोगापोटी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकरच मिळणार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

७ व्या वेतन आयोगापोटी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकरच मिळणार!

| लेखा व वित्त विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे मागितली माहिती

पुणे | पुणे महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पहिल्या हत्याची रक्कम लवकरच मिळणार आहे. याबाबत लेखा व वित्त विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे कर्मचारी संख्या आणि लागणारी रक्कम याची माहिती मागितली आहे. मात्र दुसरीकडे असा देखील सवाल केला जात आहे कि ही माहिती जर लेखा विभागाकडे उपलब्ध असताना आयटी विभागाकडून माहिती घेऊन वेळ का दवडला जात आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्याना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार वेतन देखील होत आहे. मात्र हा आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे तो फरक कर्मचाऱ्यांना समान ५ हफ्यात दिला जाणार आहे. २०२१ सालातील १० महिन्याचा फरक या आधी देण्यात आला आहे. पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच
समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत मा. महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले असता  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली आहे. ही विचारणा लेखा व वित्त विभागाने केली होती. त्यानुसार आता लेखा व वित्त विभागाने यासाठी आयटी विभागाला कामाला लावले आहे. लेखा विभागाने कर्मचारी संख्या व सेवानिवृत्त सेवक  अशी एकूण संख्या तसेच पहिल्या हफ्त्यासाठी देय रक्कमेचा तपशिल पाठवण्याबाबत पत्र आयटी विभागाला दिले आहे.

असे असताना दुसरीकडे असा देखील सवाल केला जात आहे कि ही माहिती जर लेखा विभागाकडे उपलब्ध असताना आयटी विभागाकडून माहिती घेऊन वेळ का दवडला जात आहे.

Insurance broker | Re-tender | इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

| पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र यातील काही तांत्रिक कारणामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिली.

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली जाणार आहे. मात्र याबाबत अजूनही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.

| प्रशासन काय म्हणते?

निविदा प्रक्रिया आणि या योजनेबाबत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले कि या टेंडर बाबत प्री बीड मिटिंग मध्ये वेगवेगळ्या मागण्या आल्या. त्यावर अमल झाला असता तर मूळ योजनाच बदलावी लागली असती. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आपण वैद्यकीय विमा काढणार आहोत. मात्र अंशदायी योजनेत आपण कुठलाही बदल करणार नाही. उलट सदस्य आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना यातून पहिल्यापेक्षा जास्त फायदाच होणार आहे. तसेच यावर पूर्णपणे महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे. आरोग्याची चांगली सुविधा देण्याचाच महापालिकेचा प्रयत्न आहे. अतिरिक्त आयुक्त पुढे म्हणाले, ही योजना कॅशलेस राहणार आहे. याचाही कर्मचाऱ्यांना फायदाच होणार आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांना देखील विश्वासात घेतले जाणार आहे.

| कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम

प्रशासनाने योजनेची चांगली बाजू सांगितली असली तरी कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी
संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी
कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी, असे ही पदाधिकारी म्हणाले.