old pension Scheme | जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक  | 11 फेब्रुवारीला मेळावा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन वरून पुणे महापालिका कर्मचारी आक्रमक

| 11 फेब्रुवारीला मेळावा | मेळाव्यात लढा तीव्र करण्याबाबत होणार विचारमंथन

पुणे | जुन्या पेन्शनवरून पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. नको NPS आम्हाला हवी OPS, असा निर्धार करत  जुन्या पेन्शनचा अधिकार मिळविण्याकरीता  शनिवार ११ फेब्रुवारीला महापालिका  कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करण्यासाठी या मेळाव्यात विचारमंथन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

संघटनेच्या निवेदनानुसार सन २००४-२००५ पासून केंद्र तसेच राज्य शासनात नियुक्त झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांना जुन्या पेन्शनऐवजी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन पेन्शन योजना पुणे महानगरपालिकेसह सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, निमशासकीय-शासकीय उद्योग, महामंडळे व प्राधिकरणे इत्यादी मधील कामगार कर्मचारी यांनाही लागू झाली. २००३-२००४ साली त्यावेळच्या वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजनेची निर्मिती केली. त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी हेच धोरण पुढे चालवले. जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. जुनी पेन्शन काढण्याची पद्धत आणि तिला महागाई निर्देशांकाची असलेली जोड यामुळे निवृत्तीनंतर वाढत्या महागाईच्या काळात सुद्धा सन्मानकारक जीवन जगता येते. परंतु नवीन योजनेत तसे होत नाही.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळतो आहे म्हणून पेन्शन योजनेकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी जसे निवृत्त होऊ लागले आहेत तसे जुन्या पेन्शन व नवीन पेन्शन मधील तफावत ठळकपणे दिसू लागली आहे व त्यातून देशभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा आवाज हा बुलंद झाला आहे. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे या प्रश्नाला आणखीनच गती आली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकनंबरचे प्रगत राज्य आहे. असे असता जुनी पेन्शन लागू करण्यात महाराष्ट्र सरकार मागे का ? असा प्रश्न आपण आता विचारला पाहिजे. त्याकरता ही योग्य वेळ सुद्धा आहे. लवकरच राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत व पुढील वर्षी लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन “नको आम्हाला नवी पेन्शन, आम्हाला हवी जुनीच पेन्शन” या मागणीला आपण पुढे आणले पाहिजे व त्याकरता पुणे महानगरपालिकेपुरतेच मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच राज्य शासनातील कर्मचारी यांची भक्कम एकजूट या मागणी करता निर्माण करायची असा निर्धार आपण केला आहे व त्याकरता व पुढील रूपरेषा ठरवण्याकरता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तिच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी मिळून महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचारी, अधिकारी व निवृत्त कर्मचारी यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व जुन्या पेन्शनचा लढा तीव्र करा. असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Time Bounde Promotion | कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून मागवली माहिती  | शिफारस फॉर्म भरून द्यावा लागणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून मागवली माहिती

| शिफारस फॉर्म भरून द्यावा लागणार

पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या मंजुरीकरिता शिफारस फॉर्म व बंधपत्र सादर करावे लागणार आहे. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत संदर्भिय कार्यालयीन आदेश प्रसृत करण्यात आलेले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता खात्यांचे मार्फत प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक आहे. सदर प्रस्तावामध्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची लाभाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली माहिती अंतर्भूत करणे व त्यानुसार सदर प्रस्ताव पदोन्नती समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. याकरिता आवश्यक माहिती समाविष्ट असणारा खात्यामार्फत शिफारस करावयाचा फॉर्म आणि अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून लिहून घ्यावयाचे बंधपत्र प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख  अटी व शर्तीना अधीन राहून, शिफारस फॉर्म मध्ये नमूद केलेली संपूर्ण माहिती भरणे व त्यानुसार अधिकारी / कर्मचारी यांचे ७ व्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनांतर्गत लाभाचे प्रस्ताव शिफारशीसह सादर करणेबाबत कार्यवाही करावयची आहे.

| काय आहे फॉर्म मध्ये 
या फॉर्म नुसार सेवकांना आपली नेमणुकीपासून पूर्ण माहिती भरावी लागणार आहे. तसेच 10/20/30 साठी एका लाभाची शिफारस करावी लागणार आहे. वेतनाची माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच खातेनिहाय चौकशी, न्यायिक चौकशी, शास्ती, बडतर्फ, सेवेतून कमी, गैरहजर कालावधी, पदावनत केले असल्यास त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

House rent | महापालिका सेवकांना घरभाडे दुपटीने भरावे लागणार  | 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे भाडे भरण्याचा प्रस्ताव होणार विखंडित 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका सेवकांना घरभाडे दुपटीने भरावे लागणार 

| 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे भाडे भरण्याचा प्रस्ताव होणार विखंडित 

पुणे :  सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांचे घरभाडे हे प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करून चतुर्थ श्रेणी सेवकांमध्ये याबाबत जास्त अन्यायकारक भावना निर्माण झाली होती. त्यामुळे हे भाडे 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ठेवण्याबाबत मुख्य सभेत प्रस्ताव पारित केला गेला होता. मात्र हा ठराव विखंडित होणार आहे. नुकताच याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सभेने मान्य केला आहे. त्यामुळे सेवकांना दुपटीने भाडे भरावे लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (pune municipal corporation)

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/कर्मचारी सेवकांना राज्य शासनाचे मंजूरी नंतर माहे नोव्हेंबर २०२१ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सदरच्या वेतन निश्चितीकरणामध्ये घरभाडे दरामध्ये दुप्पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे मा. सभासद धीरज घाटे व अजय खेडेकर यांनी  स्थायी समिती व मुख्य सभा ठरावात ७ व्या वेतन आयोगात मिळणारे घरभाडे ऐवजी ६ व्या वेतन आयोगातील घरभाडे आकारणी करणेबाबत प्रस्ताव सादर केला होता त्यास सभागृहाची मंजूरी मिळाली आहे. तथापि सदरचा ठराव शासनाच्या निर्णयातील तरतूदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे सदर ठरावाची अंमलबजावणी करणे अडचणीचे आहे. तसेच चाळ विभागाकडील घरभाडे वसूल प्रकरणी शासनाकडील महालेखाकार यांनी लेखा परिक्षणामध्ये वेळोवेळी आक्षेप नोंदविले आहेत. (7th pay commission)

महानगरपालिकेच्या कर्मचारी/अधिकारी यांच्या ७ व्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर घरभाडे पोटी मिळणाऱ्या महसूलातून वसाहतीतील सदनिका धारकांना चांगल्या सुविधा व देखभाल दुरूस्तीची कामे करून मिळणार आहे. वस्तुतः ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे प्रचलित घरभाडे निवासी वापरापोटी कपात करणे संयुक्तिक असून सेवकांना देय असणाऱ्या घरभाडयातून सवलत देणे हे वेतन निश्चितीकरणाच्या विरोधातील बाब आहे. त्यामुळे ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे घरभाडे आकारणी करणे प्रशासकीय दृष्टया कायदेशीर अडचणीचे असल्याने  महानगरपालिका  मुख्य सभा ठराव क्र. ७९७ दि. १७.२.२०२२ हा सभागृहाने पारित केलेला सदर ठराव शासन निर्णयातील तरतूदीशी विसगंत असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम ४५१ नुसार विखंडित करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शासन नगर विकास विभाग मंत्रालय यांना नगर विकास विभाग मंत्रालय यांनी पुणे पाठविण्यात आला असता  महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिकेच्या चाळ विभागाकडील सदनिकाधारंक सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे प्रचलित घरभाडे निवासी वापरापोटी कपात करणे संयुक्तिक असून सेवकांना देय असणाऱ्या घरभाड्यातुन सवलत देणे हे वेतन निश्चितीकरणाच्या विरोधातील बाब असल्याने मुख्य सभा ठराव क्र. ७९७ दि. १७.२.२०२२ विखंडित करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (१) मधील तरतूदीनुसार प्रथमतः निलंबित करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधिताना अभिवादन करावयाचे असल्यास या शासन निर्णयाचा दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. सदर कालावधीमधील अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास सदर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या स्वरूपाचा शासन निर्णय प्राप्त झालेला आहे. (PMC pune employees)
सदरचा शासन निर्णय चाळ विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर अवलोकनाकरिता चाळ विभागाच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्यात आली असता आजअखेर या शासन निर्णयावर कोणत्याही हरकती व सूचना चाळ
विभागास प्राप्त झालेली नाही.  मुख्य सभा ठ.क्र. ७९७, दि. १७.२.२०२२ हे विखंडित करण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) मधील तरतूदीनुसार प्रथमतः निलंबित करण्यात आलेला
आहे. त्यामुळे सेवकांना दुपटीने भाडे भरावे लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (PMC Pune)
दरम्यान राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मुख्य सभेत याबाबतचा प्रस्ताव भाजपच्याच नगरसेवकांनी दिला होता. मात्र ते सेवकांना न्याय देऊ शकले नाहीत. अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु आहे. 

Time Bound Promotion | कालबद्ध पदोन्नतीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर पडून! | अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेवले आहे सकारात्मक निवेदन

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नतीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर पडून!

| अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेवले आहे सकारात्मक निवेदन

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून (IT Dept) ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबतचे निवेदन मंजुरी साठी महपालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्यासमोर ठेवले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा प्रस्ताव आयुक्तांच्याच टेबलवर पडून आहे. आधीच खूप प्रलंबित राहिलेला हा प्रस्ताव लवकर मान्य केला जाणार का, असा सवाल कर्मचारी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation)

काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. (Time Bound Promotion, PMC Pune)
मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली होती कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले होते कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांना हा खुलासा मान्य नव्हता. त्यामुळे लेखा विभागाकडून आर्थिक भाराची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वित्त व लेखा विभागाने हा विषय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवला होता. त्या विभागाकडे बरेच दिवस हा विषय तसाच पडून होता.  माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या बाबतची माहिती सादर केली आहे. (7th pay commission)
माहिती आल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करत तो अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला. अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक निवेदन तयार करून ते मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवले आहे. आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच सर्कुलर काढले जाणार आहे व  कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा प्रस्ताव आयुक्तांच्याच टेबलवर पडून आहे. अजून किती दिवस हा विषय प्रलंबित ठेवणार, असा प्रश्न कर्मचारी विचारात आहेत. (PMC Pune)

Biometric Machine | PMC Pune | बायोमेट्रिक हजेरीसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांना लावाव्या लागताहेत रांगा |मशीन अचानक बंद पडत असल्याने कर्मचारी त्रस्त

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरीसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांना लावाव्या लागताहेत रांगा |मशीन अचानक बंद पडत असल्याने कर्मचारी त्रस्त

पुणे | महापालिका प्रशासनाकडून महापालिका कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. बायोमेट्रिक हजेरी नसेल तर १५ तारखेपासून वेतन अदा न करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी जारी केले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी सकाळी कार्यालयात आल्यावर आणि सायंकाळी बाहेर पडताना बायोमेट्रिक मशीन वर थंब करूनच बाहेर पडत आहेत. मात्र सकाळी आणि सायंकाळी देखील थंब करताना मशीन अचानक बंद पडत आहेत. यात कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जात आहे. तर सायंकाळी कार्यालयातून बाहेर पडताना देखील खूप उशीर होत आहे. यामुळे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. शिस्त लावत असताना सुविधा देखील देण्याची मागणी कर्मचारी वर्गातून होत आहे.

Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये सूरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक्स होते याबाबतची खात्री करणे आवश्यक आहे. तथापि, अनेक विभागामध्ये अद्याप अधिकारी/सेवक बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावत नाही असे निदर्शनास आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसेल, त्यांचे 15 नोव्हेंबर पासून वेतन अदा करू नये. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत. यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

या आदेशामुळे महापालिका कर्मचारी बायोमेट्रिक हजेरी लावण्याबाबत गंभीर झाले आहेत. त्यानुसार कर्मचारी सकाळी कार्यालयात आल्यावर आणि सायंकाळी बाहेर पडताना बायोमेट्रिक मशीन वर थंब करूनच बाहेर पडत आहेत. मात्र सकाळी आणि सायंकाळी देखील थंब करताना मशीन अचानक बंद पडत आहेत. गेल्या दोन दिवसापासून हीच स्थिती आहे. जुन्या इमरती मधील मशीन बंद होत आहेत. त्यामुळे सर्व कर्मचारी नवीन इमारतीकडे धाव घेत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. सायंकाळी कार्यालयातून बाहेर पडताना देखील खूप उशीर होत आहे. यामुळे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. याबाबत प्रशासनाला विचारले असता सांगण्यात आले कि लवकरच मशीन दुरुस्त करण्यात येतील.

7th Pay Commission | महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीची बंपर ‘भेट’ | 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा  | ‘कारभारी’ च्या पाठपुराव्याला यश

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीची बंपर ‘भेट’

| 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा

| ‘कारभारी’ च्या पाठपुराव्याला यश

 

पुणे | पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाने  दिवाळीची बंपर भेट दिली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी प्रशासनाने अचानक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर सातव्या वेतन आयोगाच्या हफ्त्याची रक्कम जमा केली आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने याबाबत पाठपुरावा केला होता. प्रशासनाने दिवाळी बोनस चे नुकतेच परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार त्याचे काम सुरु आहे. तसेच दिवाळी उचल रक्कम देखील कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शनिवार, रविवारी खरेदी करता येणार असून आनंदाने दिवाळी साजरी करता येणार आहे.

 महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम मिळालेली नव्हती. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती.  खरे पाहता नियमानुसार ही रक्कम जून महिन्यात मिळणे अपेक्षित होते. जून महिन्यापासून महापालिका प्रशासन याची तयारी करत होते. तरीही चार महिन्यात 100 बिले देखील तयार झाली नव्हती.

लेखा व वित्त  विभागाने ऑगस्ट महिन्यात याबाबत पत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाची पूर्ण जबाबदारी राहुल जगताप यांच्यावर सोपवली. त्यामुळे आता कामात गती येईल, असे बोलले जात होते. त्यानुसार बिले तयार करण्याचे काम सुरु होते.

| 50 कोटींची रक्कम जमा करण्यात आली

महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार आतापर्यंत एकूण 122 बिले तयार झाली होती. त्यानुसार शुक्रवारी संध्याकाळी एवढ्या बिलाची रक्कम जमा करण्यात आली. 50 कोटीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित 70 बिले तयार करण्याची बाकी आहेत. यावर देखील महापालिका प्रशासनाने तोडगा काढला आहे. ज्यांना रक्कम मिळाली नाही, त्यांना पुढील दोन तीन दिवसात त्यांच्या मागील वेतनाएवढी रक्कम जमा केली जाणार आहे. बिले तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये नंतर फेरफार केला जाणार आहे. प्रशासनाच्या या गोड धक्क्यामुळे महापालिका कर्मचारी मात्र चांगलेच आनंदी झाले आहेत.

वेतन आयोगाच्या हफ्त्याची रक्कम कमर्चाऱ्यांना देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. कारण तयार झालेली बिले कमी होती. त्यावरही आयुक्तांनी तोडगा सुचवत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर हफ्त्याची रक्कम जमा करण्यास सांगितले. त्यानुसार आम्ही शुक्रवारी तयार झालेल्या बिलांची रक्कम जमा केली. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना येत्या आठवड्यात त्यांच्या मागील पगाराएवढी रक्कम दिली जाणार आहे. आयुक्तांच्या पुढाकारामुळे आणि त्यांच्या निर्देशामुळे आम्ही हे काम करू शकलो.

| उल्का कळसकर, वित्त व लेखा अधिकारी, पुणे महापालिका. 

Bonus Circular | PMC Pune | महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचे परिपत्रक (circular) कधी निघणार? | दिवाळी खरेदीसाठी कर्मचाऱ्यांची ऐनवेळेला धावपळ होणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचे परिपत्रक (circular) कधी निघणार?

| दिवाळी खरेदीसाठी कर्मचाऱ्यांची ऐनवेळेला धावपळ होणार

 पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर सानुग्रह अनुदान अर्थात बोनस देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे बक्षिसी दिली जाते. मात्र यंदा दिवाळी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. असे असले तरीही महापालिका प्रशासनाकडून बोनस बाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आलेले नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यांना अजूनही उचल रक्कम (Advance) दिलेला नाही. वेतन झाले मात्र ते घराचे आणि विम्याचे हफ्ते भरण्यात संपून गेले. अशातच दिवाळीची खरेदी कशी आणि कधी करायची, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर उभा आहे. कारण बोनस किंवा उचल मिळाली नसल्याने येत्या शनिवारी, रविवारी खरेदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे हे दोन्ही जेंव्हा मिळेल तेव्हा खरेदी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ होणार, हे नक्की.
महापालिका कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बोनस बाबतचा करार मागील वर्षी संपला होता. त्यानुसार  महानगरपलिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सेवक (रोजंदारी कामगारांसह) तसेच माध्यमिक व तात्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर सेवकांना (शिक्षण सेवकांसह) आणि पुणे महानगरपालिका शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना (बालवाडी शिक्षिका व सेवकांसह) तसेच महानगरपालिकेच्या कामास नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी व एकवट वेतनावर काम करणाऱ्या सेवकांना, ज्यांचे वेतन महानगरपालिका निधीतुन अदा करण्यात येते त्या सर्वांना सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षातील सुधारित वेतन संरचनामधील मूळ वेतन + ग्रेड पे + महागाई भत्ता या एकुण रकमेच्या ८.३३ टक्के अधिक जादा रकम प्रत्येक वर्षी अनुक्रमे १७,०००, १९,०००, २१,०००, २३,०००, २५,००० इतकी एकुण रकम सानुग्रह अनुदानापोटी दिवाळीपुर्वी दोन आठवडे मान्यताप्राप्त युनियन बरोबर करार करून देण्यात यावी. अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली होती. त्यानुसार याला मंजुरी देण्यात आली होती. मागील वर्षी 8.33% अनुदान आणि पहिल्या वर्षी 17 हजाराची ज्यादा रक्कम देण्यात आली होती.  ही ज्यादा रक्कम प्रति वर्षी 2 हजार रुपयाने वाढवण्यात येते. शिवाय मगील वर्षी सर्व कर्मचाऱ्यांना  3 हजाराचा कोविड प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्यात आला होता.
यंदा मात्र दिवाळी काही दिवसांवर येऊन ठेपली तरीही बोनस चे परिपत्रक नाही. किमान १५ दिवस अगोदर तरी परिपत्रक येणे अपेक्षित असते. तसेच उचल  रक्कम ही देण्यात आलेली नाही. वेतन झाले मात्र ते घराचे आणि विम्याचे हफ्ते भरण्यात संपून गेले. अशातच दिवाळीची खरेदी कशी आणि कधी करायची, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर उभा आहे. कारण बोनस किंवा उचल मिळाली नसल्याने येत्या शनिवारी, रविवारी खरेदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे हे दोन्ही जेंव्हा मिळेल तेव्हा खरेदी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ होणार, हे नक्की. त्यामुळे बोनस आणि उचल रक्कम लवकर दिली जावी. अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.

PMC Pune | First installment | 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु! | २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु!

| २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

पुणे |  महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. मात्र आता ओरड झाल्यानंतर ही रक्कम देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर काम सुरु केले आहे. चालू महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळेल, असे महापालिका प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. मात्र आता संगणक आणि ऑडीट विभाग एकत्रच युद्ध पातळीवर बिलाची कामे करत आहेत. आज अखेर २५ हून अधिक बिले अंतिम झाली आहेत. आगामी काळात देखील सुट्टीच्या दिवशी देखील काम करत सर्व बिले अंतिम करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळू शकते. असे खात्रीलायक रित्या सांगण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.

Show cause notice | महापालिकेच्या 157 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या 157 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस!

| वेळेचे उल्लंघन केल्याने प्रशासनाकडून कारवाई

पुणे | पुणे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने  157 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. वेळेचे उल्लंघन केल्याने महापालिका प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना याबाबत दोन दिवसात खुलासा करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी दिले आहेत. तसेच आगामी काळात ही कारवाई कडक करण्यात येणार असल्याचे संकेत देखील उपायुक्त इथापे यांनी दिले आहेत. मात्र याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन शिस्त लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मागील काही दिवसापूर्वी एक सर्क्युलर जारी करत वेळेचे पालन आणि कार्यालयीन शिस्त पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
सोमवारी सकाळी कार्यालयीन वेळेत महापालिकेत न आलेल्या कर्मचाऱ्यांना गेटवर अडवतच त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. त्यासाठी सामान्य प्रशासन आणि सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची टीम तैनात करण्यात आली होती. त्यानुसार याबाबत कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसात खुलासा करावा लागणार आहे. मात्र याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वच गोष्टी कायदेशीर केल्या जाव्यात अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.
महापालिकेतील बरेच कर्मचारी वेळेचे पालन करताना दिसत नाहीत. तसेच कार्यालयीन वेळेतही इतरत्र फिरताना आढळतात. याचा कामकाजावर परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येत आहे. आगामी काळातही कारवाई जारी राहणार आहे. सलग तीन वेळा वेळेचे पालन नाही केले तर एक रजा (CL) रद्द करण्यात येईल. असेच 7 वेळा झाल्यास दिवसाचा पगार कापला जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे पालन करावे.
सचिन इथापे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे मनपा 

PMC Employees | Time-bound promotions | महापालिका कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लवकरच मिळणार लाभ! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लवकरच मिळणार लाभ!

| प्रशासनचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात

पुणे | सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदींनुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ लवकरच मिळणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी 10 ते 12 हजार कर्मचारी पात्र होत आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने आपला अभिप्राय सकारात्मक दिला असून लवकरच यावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी दिली.

| काय आहे कालबद्ध पदोन्नती

काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत.
मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता.

| सामान्य प्रशासन विभागाचा सकारात्मक अभिप्राय

प्रस्तावानुसार कालबद्ध पदोन्नतीसाठी 10 ते 12 हजार कर्मचारी होत आहेत. यामध्ये 10 वर्ष पूर्ण केलेले 5 हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. 20 वर्ष पूर्ण केलेले 6 हजारापेक्षा अधिक तर 30 वर्ष पूर्ण केलेले 3 हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने हा प्रस्ताव लेखा विभागाकडे दिला होता. लेखा विभागाने देखील तात्काळ हा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला होता. त्यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले आहे कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. त्यामुळे या प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार लवकरच कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
—-
महापालिका कर्मचाऱ्यांना नियमातील तरतुदीनुसार आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लवकरच कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यांनतर तात्काळ अंमल केला जाईल.
– सचिन इथापे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.