Tag: PMC employees

PMC Employees Health Check Up | महापालिका कर्मचाऱ्यांची आज मधुमेह, उच्च रक्तदाब व मुखकर्करोग ची तपासणी | आभा कार्ड आज आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड काढले जाणार

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

PMC Employees Health Check Up | महापालिका कर्मचाऱ्यांची आज मधुमेह, उच्च रक्तदाब व मुखकर्करोग ची तपासणी

| आभा कार्ड आज आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड काढले जाणार

PMC Employees Health Check up | पुणे महानगरपालिका भवन (PMC Main Building) येथील विविध विभागांतर्गत सर्व संवर्गातील कार्यरत सर्व पुरुषांची (अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक) आरोग्य तपासणी करणेकरिता शिबिराचे (Health Camp) आयोजन करण्यात आले आहे. यात आभा कार्ड (Aabha Card) आज आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड (Ayushman Bharat Yojana Card) काढले जाणार आहे. याचा लाभ घेण्याचे आवाहन आरोग्य प्रमुख डॉ भगवान पवार (Health Officer Dr Bhagwan Pawar) यांनी केले आहे. (Pune Municipal Corporation)


या शिबिरामध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब व मुखकर्करोग यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच सदर शिबीरामध्ये आभा कार्ड व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे कार्ड काढण्यात येणार आहे. हे शिबीर 22 डिसेंबर म्हणजे आज सकाळी १०:०० ते ०४:०० वा या वेळेत जुना जी.बी. हॉल शेजारी, कै.प्रकाश कर्दळे माहिती अधिकार वाचनालय, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, पुणे महानगरपा आयोजित करण्यात आले आहे. (PMC Pune News)

या शिबीरामध्ये जास्तीत जास्त कर्मचान्यानी आरोग्य तपासणी करणेसाठी आभा कार्ड व आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे कार्ड काढणेसाठी सर्व खाते प्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सदर शिबीरामध्ये उपस्थित राहणेबाबत अवगत करावे. असे डॉ पवार यांनी म्हटले आहे.

—–

PMC pune Employees | समाविष्ट गावातील कर्मचारी समावेशनामुळे मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय | कर्मचाऱ्यांची आयुक्तांकडे तक्रार

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC pune Employees | समाविष्ट गावातील कर्मचारी समावेशनामुळे मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय | कर्मचाऱ्यांची आयुक्तांकडे तक्रार

PMC Pune Employees | पुणे महानगरपालिकेमध्ये (Pune Municipal Corporation) २३ ग्रामपंचायतीचे (23 Including villages) कर्मचारी यांचा समावेश करून त्यांना वरिष्ठ लिपिक पदी पदस्थापना देण्यात आलेली आहे.  सेवकांचे एकवट  वेतनावरील आदेश प्रसूत करण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशातील सेवकांचे पुणे मनपाचे आस्थापनावर समावेश करताना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियम २०१४ मधील शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याचे आढळून येत नाही. असे आरोप महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केले आहेत. यासंदर्भात सेवकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी तीव्र नाराजी वाढली असून प्रशासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सेवकांच्या वतीने प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी जाहीर निदर्शने / आंदोलने केली जातील याची प्रशासनाने दखल घ्यावी. असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. (PMC Pune News)

कर्मचाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या शेड्यूल मान्य पदावर सध्या कार्यरत सन २०११ आणि २०१२ मधील नियुक्त लिपिक टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक पदासाठी लागणारी शैक्षणिक तसेच इतर अर्हता जसे की पदवी विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण, मराठी व इंग्रजी टंकलेखन, संगणक पात्रता इ. धारण केलेली असून ते सेवक अद्याप पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असून त्यांना पदोन्नती न देता ग्रामपंचायतीकडील सेवकांना समायोजन करताना किमान शैक्षणिक अर्हताच्या आधारे तसेच एखादा कर्मचारी विहित शैक्षणिक अगर तदनुषंगिक आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसेल त्यांना विहित अटी शर्तीच्या अधीन राहून वरिष्ठ लिपिक पदी समावेशन केलेले आहे. ही बाब पुणे मनपाच्या मुळ कामगारांवर अन्याय करणारी आहे. (Pune PMC Employees)

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, तसेच लेखा परीक्षण अहवाल २०१६-२०१७ ते २०१७-२०९८ लेखा परीक्षण अहवालानुसार काढलेल्या आक्षेपानुसार ग्रामपंचायत सेवकांना पुणे मनपा मध्ये समावेशन करताना आक्षेप नुसार ग्रामपंचायतकडील aसेवकांना समावेशन करताना सदर कर्मचाऱ्यास महानहानगरपालिकेतील इतर कर्मचान्याप्रमाणे पात्र वेतनश्रेणीनुसार वेतन भत्ते अदा करण्याबाबत अनुपालन अहवाल प्राप्त झाले नाही असा आक्षेप काढलेला आहे. प्रकरणी अहवाल समाविष्ट केला आहे. लोकसंख्येच्या वर्गवारी नुसार ग्रामपंचायतीमध्ये कर्मचारी आकृतिबंधात लिपिक / वसुली कारकून, शिपाई, पाणीपुरवठा / दिवाबत्ती कर्मचारी, सफाई कामगार असे पदनाम नमूद असून कोठेही वरिष्ठ लिपिक व इतर पदांचे पदनाम दिसून येत नाही. असे असताना पुणे मनपा प्रशासनाने कोणत्या आधारे ग्रामपंचायतीकडील सेवकांचे वरिष्ठ लिपिक व इतर पदांवर समावेशन केले. तसेच आकृतीबंधात शासनाकडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ५०% किमान वेतनाची रक्कम दिली जात आहे याचा आधार घेऊन सदर कर्मचारी शासनाचे कर्मचारी आहेत, अशी मागणी करता येणार नाही असे आकृतीबंधात नमूद केले आहे.
एकंदरीत २३ ग्रामपंचायतीतील सेवकांचे समावेशन करताना कागदपत्रे पडताळणी, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष यासंदर्भात त्रुटी आढळून येत आहेत. या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेतील शेड्यूल मान्य पदावर कार्यरत असलेल्या सेवकामध्ये तीव्र नाराजी आहे. तरी प्रशासनाने संपूर्ण शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या पुणे मनपातील कनिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत असलेल्या सेवकांची वरिष्ठ लिपिक या पदी विहित कालावधीमध्ये पदोन्नती करण्यात यावी तसेच समाविष्ट १२ गावातील ८ सेवकांची आणि २३ गावातील २८ सेवकांची वरिष्ठ लिपिक पदी किमान शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे तसेच विहित अटी-शर्तीच्या अधीन राहून नियमबाह्य केलेल्या नेमणुकीस तात्काळ रद्द करण्यात यावी. तसेच यास स्थगिती देण्यात यावी अशी सर्व सेवकांची मागणी आहे. समाविष्ट ११ गावातील ८ सेवकांची आणि २३ गावातील २८ सेवकांची वरिष्ठ लिपिक पदी नेमणूक केलेल्या आदेशा संदर्भात पुणे मनपा सेवकांनी प्रशासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असून प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. यासंदर्भात सेवकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी तीव्र नाराजी वाढली असून प्रशासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सेवकांच्या वतीने प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी जाहीर निदर्शने / आंदोलने केली जातील याची प्रशासनाने दखल घ्यावी. तसेच प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आम्हास लेखी स्वरुपात देण्यात यावा.असे ही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
——

PMC Employees Transfer | एका खात्यात ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या 40% अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या त्वरित करा

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Transfer | एका खात्यात ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या  40% अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या त्वरित करा

| अरविंद शिंदे यांची मागणी

PMC Employees Transfer | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या (Pune Municipal Corporation Employees) आणि विविध राजकीय नेत्यांच्या मागणीनुसार महापालिका प्रशासनाकडून विविध खात्यातील 20% कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या वेगवेगळ्या टप्प्यात केल्या जातील, असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र बराच कालावधी उलटून गेल्या तरी त्यावर अंमल झालेला नाही. त्यामुळे एका खात्यात 3 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या  40% अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या त्वरित करा. अशी मागणी काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde) यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) प्रशासन अधिकारी, उप अधिक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक टंकलेखक व पदस्थापना बदली यांच्या 17 एप्रिल  रोजी एका खात्यामधून दुसऱ्या खात्यात २०% नियतकालिक बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. या पदाच्या बदल्यांमधील त्रुटी कळविलेनंतर अधिक्षक पदावरील पात्र बदली केलेल्या आहेत.  परंतु त्यामध्ये सन २०१५ मध्ये ज्या सेवकांची कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लिपिक, उप अधिक्षक यांची नेमणूक झाली आहे असे सेवक आजही कर आकारणी कडे कार्यरत आहेत व सन २०१६ अथवा त्यानंतर नेमणूक झालेल्या मोजक्या सेवकांच्या बदल्या झालेल्या दिसून येत आहेत असे त्यावेळी निदर्शनास आणून दिले होते.  17 एप्रिल व त्यादरम्यान केलेल्या २०% बदल्या करण्यात आलेल्या असून पुढील २०% बदल्या आजपर्यंत झालेल्या नाहीत. सदर बदल्या का करण्यात आलेल्या नाहीत ? याची आम्ही पूर्वी माहिती मागीवली असून त्याबाबत अद्याप माहिती दिलेली नाही. (Pune Municipal Corporation Employees) 
शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे कि, आम्ही आपणास सन २०१६ पासून वेतनास स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) विभागाकडे व प्रत्यक्ष कामास कर आकारणी कर संकलन या खात्यात काम करीत असल्याचे लेखी कळविले असून त्या बदल्या अद्याप झालेल्या नाहीत.  तसेच आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, पथ विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, विद्युत विभाग ई. विभागातील सर्व पदांच्या बदलीबाबत आम्ही मागणी केलेली होती. या बदल्या देखील अद्याप झालेल्या नाहीत. तरी वरील सर्व बाबी पुणे मनपाचे प्रशासकीय व आर्थिक हिताच्या दृष्टीने योग्य नाहीत.  त्यामुळे  ज्या मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना एका खात्यात ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे अशा किमान ४० % अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या त्वरित करण्यात याव्यात. अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. (PMC Pune News)
—–
News Title |PMC Employees Transfer | Promptly transfer 40% officers and employees who have been in one account for more than 3 years

Ganesh Visarjan Holiday | गणेश विसर्जनाच्या सुट्टीबाबत पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश जारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

Ganesh Visarjan Holiday  | गणेश विसर्जनाच्या सुट्टीबाबत पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश जारी

Ganesh Visarjan Holiday  | अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) निमित्त पुणे जिल्ह्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांना उद्या म्हणजे गुरुवारी सुट्टी (Holiday) जाहीर करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार उद्या पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी आदेश जारी केले आहेत.  दरम्यान या निमित्ताने महापालिका कर्मचाऱ्यांना सलग 5 दिवस सुट्टी मिळणार आहे.
गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan) आणि ईद ए मिलादचा (Eid-a-Milad 2023) सण एकाच दिवशी म्हणजे उद्या गुरुवार(२८ ता)होणार असून गर्दी आणि मिरवणुकांचे योग्य व्यवस्थापन करणे पोलीस प्रशासनास शक्य व्हावे म्हणून शुक्रवार २९ तारखेस शासकीय सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) देखील उद्या कामावर यावे लागणार होते. मात्र यामुळे बराच संभ्रम निर्माण होत होता. मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयाने हा संभ्रम दूर केला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना उद्याच्या सुट्टीबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
—
 – असे आहेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश
शासन निर्णय २७ सप्टेंबर २०२३ चे अधिसुचनेनुसार ई-ए-मिलाद ची शासकिय सुट्टी दिनांक २८ सप्टेंबर २०२३ ऐवजी शुक्रवार दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी जाहीर करणेत आली आहे.  २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी अनंत चतुर्दशी असल्याने पुणे येथे सर्वत्र सार्वजनिक गणेश मुर्तीची मोठी मिरवणुक काढण्यात येते. नंतर तिचे विसर्जन करण्यात येत असल्याने प्रतिवर्षी पुणे जिल्ह्याकरीता अनंत चतुर्दशी या दिवशी स्थानिक सुट्टी जाहिर करण्यात येते. तथापि  २८ सप्टेंबर रोजीची शासकीय सुट्टी रद्द होवून २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी जाहिर केल्याने शासन, राजनैतिक सेवा विभाग, निर्णय अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी, सौरभ राव, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे या नात्याने पुणे जिल्ह्यातील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना अनंत चतुर्दशी, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी स्थानिक सुट्टी जाहीर करीत आहे.
| सलग 5 दिवस सुट्टी
दरम्यान या निमित्ताने पुणे महापालिका आणि पुणे जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना सलग 5 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. त्यानुसार उदा 28 सप्टेंबर ला अनंत चतुर्दशीची स्थानिक सुट्टी, 29 ची सार्वजनिक सुट्टी, शनिवार, रविवार आणि सोमवार 2 ऑक्टोबर अर्थात गांधी जयंती निमित्त सुट्टी असणार आहे.
——

PMC Employees Time Bound Promotion | कालबद्ध पदोन्नती बाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांचा दिलासा! | मात्र चर्चा करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाला आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Time Bound Promotion |  कालबद्ध पदोन्नती बाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांचा दिलासा! | मात्र चर्चा करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाला आदेश

| कर्मचाऱ्यांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार

PMC Employees Time Bound Promotion |  पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) देण्यात येणाऱ्या कालबद्धपदोन्नतीचा प्रस्ताव (Time Bound Promotion Proposal) लटकला होता. कारण याबाबतची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner) यांनी दिले होते. याच्या अंमलबजावणी बाबत राज्य सरकार कडून स्पष्टीकरण घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र कर्मचारी संघटनाच्या मागणीनुसार सरकारचे मार्गदर्शन येईपर्यंत पदोन्नती बाबतची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. याला महापालिका आयुक्तांची मंजूरी मिळाली नव्हती. नुकतीच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेत चर्चा करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहे. असे असले तरी याबाबतचे कार्यालयीन सर्क्युलर येण्यासाठी अवधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. (PMC Employees Time Bound Promotion)

महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात नोव्हेंबर 2021 ला  वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ही माहिती यायला बराच अवधी गेला. त्यानंतर प्रक्रिया सुरु झाली. कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील घेतली जाऊ लागली. मात्र पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव रखडला. कारण सरकारचे स्पष्टीकरण येईपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त(ज) यांनी दिले होते. (Pune Municipal Corporation Employees)

मात्र याबाबत महापालिका कामगार संघटनांनी नुकतीच अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेत पदोन्नती बाबत प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी केली. त्यानुसार प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. सरकारचे मार्गदर्शन येईपर्यंत पदोन्नती बाबतची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. दरम्यान सरकारने काही बदल सुचवला तर त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता घेत प्रस्ताव आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासमोर ठेवला होता. या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांनी चर्चा करा, असा शेरा मारला आहे. आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका दाखवली असली तरी अंतिम मंजूरी दिली नाही. त्यामुळे सर्क्युलर निघण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ तरी वाट पाहावी लागणार आहे. (PMC Pune News)
–
News Title | PMC Employees Time Bound Promotion | Commissioner’s relief to municipal employees regarding time-bound promotions! | But the general administration department is ordered to discuss

Pune Municipal Corporation | सफाई कामगारांच्या वारसांना पुणे महापालिकेचा दिलासा! | वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation | सफाई कामगारांच्या वारसांना पुणे महापालिकेचा दिलासा!

| वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

Pune Municipal Corporation | लाड/पागे समितीच्या (Lad/Page Committee) शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्क  नियुक्तीबाबत शासन निर्णय पारीत करण्यात आले होते. मात्र त्या शासन निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेशाने स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असले तरी उच्च न्यायालयाने वाल्मिकी, मेहतर, भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यापासून सुट दिली आहे. त्यानुषंगाने वाल्मिकी, मेहतर, भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती देणे कामी प्रस्ताव सादर करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खात्याना दिले आहे. सफाई कामगारांच्या वारसांना हा दिलासा मानला जात आहे. मात्र वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी दिली जाणार कि संबंधित कामगाराच्या कामाच्या ठिकाणी काम दिले जाणार, याबाबत वारसांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. (Pune Municipal Corporation)

घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. दरम्यान यात खंडपीठाने काही प्रवर्गाला दिलासा दिला आहे. त्यानुसार प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (PMC Pune News)
दरम्यान सफाई कामगाराच्या वारसास शैक्षणिक अर्हतेनुसार नियुक्ती देण्याचा उल्लेख 24 फेब्रुवारी च्या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून नोकरी देणार कि कामगाराच्या त्याच ठिकाणी नोकरी दिली जाणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.

शैक्षणिक पात्रतेबाबत शासन निर्णय काय आहे?

7.1. शासकीय/निमशासकीय/महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदा/कटकमंडळे ( कंटेनमेंट बोर्ड ) राज्य शासनाची महामंडळे/ राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था / अनुदानित संस्था शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालये इत्यादी आस्थापनेच्या सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील ज्येष्ठता यादीतील सफाई कामगाराच्या वारसास त्याची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन त्याआधारे त्यांची नेमणूक वर्ग-४ किंवा वर्ग-३ मध्ये करावी.

7.2 नियुक्ती प्राधिकारी यांनी अशी कार्यवाही करताना संबंधित सफाई कामगाराचा वारस हा वर्ग-३ वा वर्ग-४ मधील कोणत्याही पदासाठी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करीत असल्यास त्याची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन त्यानुसार त्यास वर्ग-३ वा वर्ग-४ च्या पदावर
नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करावी. मात्र वर्ग ३ चे पद उपलब्ध असल्यास व संबंधित वारसाची इच्छा असल्यास त्याला प्राधान्याने वर्ग ३ च्या पदावर नियुक्ती दयावी.

7.3 एखाद्या सफाई कामगाराचा वारस हा वर्ग-३ तसेच वर्ग-४ च्या पदासाठी शैक्षणिक अर्हतेनुसार पात्र ठरत असेल आणि त्याने वर्ग-३ च्या पदासाठी इच्छुकता दर्शविली असेल, मात्र  संबंधित कार्यालयात वर्ग-३ चे पद रिक्त नसेल तर संबंधित वारसास भविष्यात वर्ग-३ च्या रिक्त पदावर नियुक्ती मिळण्याच्या अधिन राहून वर्ग-४ मधील रिक्त पदावर वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात यावी व तसे नियुक्ती आदेशात नमूद करावे.
7.4 सफाई कामगाराच्या वारसास त्याच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार लिपीक-टंकलेखक या वर्ग- ३ (गट- क) च्या पदावर नियुक्ती द्यावयाची झाल्यास आणि संबंधित सफाई कामगाराच्या वारसाकडे विहीत वेगमर्यादेवे टंकलेखन ( पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार) MS-CIT अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास, असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्यास संदर्भ क्र.६ दिनांक २०.५.२०१५ च्या विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दोन वर्षापर्यंत मुदत देण्यात यावी. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रके लागू राहतील. असे सरकारने म्हटले आहे.
——-
News Title | Pune Municipal Corporation | Pune Municipal Corporation’s relief to the heirs of the cleaners! Order for submission of proposal for appointment by right of succession

PMC Employees Transfer | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्याची मंत्रालयात बदली! | राज्य सरकार अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Transfer | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्याची मंत्रालयात बदली! | राज्य सरकार अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप

PMC Employees Transfer | पुणे महापालिकेत (PMC Pune) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नुकतीच  मंत्रालयात बदली करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारनेच महापालिकेला आदेश दिले होते. मात्र या आदेशामुळे राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. (PMC Employees Transfer)
महापालिका अधिनियमानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांची बदली समकक्ष महापालिकेत केली जाऊ शकते. पती पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत अशा बदल्या केल्या जातात. मात्र त्यासाठी महापालिका मुख्य सभेची परवानगी घेणे गरजेचे असते. त्यानंतरच अशा बदल्या केल्या जातात. असे असतानाही राज्य सरकारकडून नुकताच महापालिकेला एक आदेश आला होता. सरकारचे कक्ष अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी हे आदेश केले आहेत. कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालयात लिपिक टंकलेखक या पदावर काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याची मंत्रालयात बदली करण्याबाबत हा आदेश होता. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी संबंधित कर्मचाऱ्यास कार्यमुक्त केले आहे. (Pune Municipal Corporation)
मात्र राज्य सरकार आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत आहे, असा आरोप या निमित्ताने केला जात आहे. मुख्य सभेसमोर याचे विषयपत्र न आणता बदली करण्यात आली आहे. अशाच पद्धतीने सरकार महापालिकेच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याला मंत्रालयात बोलवून घेईल, अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे. तसेच महापालिका आयुक्त देखील अशा पत्रावर लगेच अमल करतात. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत सरकारचे आदेश होऊनही विषय प्रलंबित ठेवतात, याबाबत उलट सुलट चर्चा केली जात आहे. (PMC Pune News)
——
News Title | PMC Employees Transfer | Transfer of Pune Municipal employee to Ministry! | Allegation of abuse of power by the state government

National Commission for scheduled castes | राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने महापालिका आयुक्तांना पुन्हा फटकारले!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

National Commission for scheduled castes |  राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने महापालिका आयुक्तांना पुन्हा फटकारले!

| 15 दिवसांत अहवाल देण्याचे महापालिका आयुक्तांना आदेश

National Commission for scheduled castes | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गातील (Clerical Cadre) अधिक्षक, उप अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी आणि तसेच अन्य पदांच्या पदोन्नती (Promotion) रखडली आहे. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या कामकाजाला कंटाळून काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची तक्रार भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (National Commission for scheduled castes) केली होती. याबाबत आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांना (PMC commissioner) चांगलेच सुनावले होते. 30 दिवसांत यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र याबाबत निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा तक्रार केली. त्यामुळे पुन्हा आयोगाने फटकारले आहे. तसेच 15 दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.  (National Commission for scheduled castes) 
महानगरपालिकेतील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक”, उपअधीक्षक, (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (वर्ग-२) या पदावर तात्पुरती पदोन्नतीदेण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्याकडून 25 मे ला याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (National Commission for scheduled castes) याची तात्काळ दखल घेत 1 जून ला महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले होते. आयोगाने म्हटले होते कि, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे भारतीय आयोग घटनेच्या कलम ३३८ अन्वये आयोगाला बहाल केलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने, आम्ही तपास करण्याचे ठरवले आहे. यात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे.  आणि आयोगाला याबाबत केलेल्या कारवाईबद्दल माहिती दिली जाईल. अशी आशा आहे, असे आयोगाने म्हटले होते. आयोगाने आयुक्तांना ३० दिवसांच्या आत आयोगाकडे याबाबत योग्य कार्यवाही करून निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याबाबत कुठली कार्यवाही न झाल्याने कमर्चाऱ्यांनी पुन्हा 26 जून ला पत्र पाठवले. त्यानुसार याची दखल घेत आयोगाने पुन्हा महापालिका आयुक्तांना फटकारले आहे. याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.  (Pune Municipal Corporation)
—-
News title | PMC Pune Employees Promotion | National Commission for Scheduled Castes rebuked the Municipal Commissioner again!

CHS Portal | PMC Health Service | Computerization of CHS! | Mandate to municipal employees to fill information on portal for CHS card

Categories
Breaking News PMC social पुणे

CHS Portal |  PMC Health Service |  Computerization of CHS!  |  Mandate to municipal employees to fill information on portal for CHS card

 CHS Portal |  PMC Health Service |  Contributory Medical Aid Scheme (CHS) is run by Pune Municipal Corporation to provide health facilities to PMC Pune Employees and ex-Corporators.  It is also being demanded that when this scheme will be computerized like the Urban Poor Medical Scheme.  Accordingly, the Municipal Health Department (PMC Health Department) has started moving.  A portal (CHS Portal) has been created by the municipal administration for this scheme.  Municipal Additional Commissioner has directed municipal employees to fill their and their family members’ information online for CHS card.  The order said to provide this information by June 26.  (CHS Portal | PMC Health Services)
 As per the order of Additional Commissioner, Contributory Medical Assistance Scheme is implemented for the employees and retired employees of Pune Municipal Corporation through Health Office.  While giving the identity card (CHS card) of this scheme to the members, the information of the members has been recorded in the register in offline mode.  (Pune Municipal Corporation)
 The link http://chs.punecorporation.org has been made available to the members of this scheme to fill the information of their dependent family members online, in which the members should fill the information of themselves and their dependent family members on the CHS card on this link.  This information is available at http://chs.punecorporation.org . It is said in the order.  (PMC CHS Portal)
 —-