Tag: PMC News

PMC Pune Water Budget | समाविष्ट 34 गावांच्या पाण्यावरून पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सुनावले | वाचा काय आहे प्रकरण

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Water Budget | समाविष्ट 34 गावांच्या पाण्यावरून पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सुनावले | वाचा काय आहे प्रकरण 

PMC Water Budget | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीत 34 गावांचा (34 included Villages) झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता अर्थात 72 लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराला आता 20.90 टीएमसी (20.90 TMC) पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट (PMC Pune Water Budget 2013-24) जलसंपदा विभागाला (Department of Water Resources) सादर करत ही मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला फक्त 12.82 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. समाविष्ट 34 गावांना आम्हीच पाणी देतो असे म्हणत पाटबंधारे विभागाने 2.34 टीएमसी पाणी कमी केले आहे.  यामुळे महापालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. समाविष्ट गावांना पुणे महापालिकेने पाणी देणे बंद केले तर याची सर्वस्वी जबाबदारी पाटबंधारेची राहील, असा इशारा पुणे महापालिकेकडून देण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी जलसंपदा विभागाला वॉटर बजेट सादर करत पाणी कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली जाते. यावर्षी 20.34 टीएमसी पाणी मागण्यात आले होते. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी दिले जात आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा मंजूर केला आहे. पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा मनमानी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पाटबंधारे विभागाला खरमरीत पत्र लिहिले आहे.  (PMC Water Budget)
पाणीपुरवठा विभागाच्या पत्रानुसार  मान्य केलेल्या वॉटर बजेट नुसार जर समाविष्ट ३४ गावांचा पाणीपुरवठा पुणे महानगरपालिका करित नसेल व पुणे मनपाचे पाणी कोटा मध्ये सदर समाविष्ट ३४ गावांचा १.७५ टी.एम.सी. पाणी बजेट वाढवून मिळणार नसेल तर पुणे महानगरपालिकेने सदर समाविष्ट ३४ गावांचा पाणीपुरवठा बंद केल्यास यास सर्वस्वी पाटबंधारे  खाते जबाबदार राहणार आहे.  या शिवाय पुणे महानगरपालिकेचा भामा आसखेड धरणाचा २.६७ टी.एम.सी. पाणी कोटा व पवना नदी येथील ०.३४ टी.एम.सी. पाणीकोटाचा उल्लेख पाटबंधारे कडून सादर केलेल्या वॉटर बजेट मध्ये दिसत नाही. तसेच वॉटर
लॉसेस करिता MWRRA चे निकषानुसार पुणे शहरासाठी २०% वॉटर लॉसेस गृहित धरणे आवश्यक आहे. या कारणामुळेच पुणे महानगरपालिकेस आपले विभागामार्फत यापूर्वी सुध्दा अधिक दर लावून पाण्याची बिले दिली गेली आहेत. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेस आपले विभागाकडून जादा रक्कम आकारली गेली आहे.

| महापालिकेने या केल्या मागण्या

१)  सादर केलेल्या वॉटर बजेट नुसार व समाविष्ट ३४ गावांकरिताचा १.७५ टी.एम.सी. पाणीकोटा, भामा आसखेड धरणाचा २.६७ टी.एम.सी. पाणीकोटा व पवना नदीचा ०.३४ टी.एम.सी. पाणी कोटाचा उल्लेख वॉटर बजेट मध्ये करणे.
२) मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेअर्स व CPHEEO मॅन्युअल गाईड लाईननुसार २०% वॉटर लॉसेस गृहित धरा
३) आपले विभागाचे पुणे मनपा सन २०२३-२४ करिताचे वॉटर बजेट मध्य वजावट केलेले २:२३ टी.एम.सी.पाणी वजा (कमी) करणेत येऊ नये व आपले विभागामार्फत मान्यं पाणीकोटा वाढूवन मिळावा.
—-

PMC Health Officer | डॉ भगवान पवार पुन्हा पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख | राज्य सरकारकडून आदेश जारी

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

PMC Health Officer | डॉ भगवान पवार पुन्हा पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख | राज्य सरकारकडून आदेश जारी

| डॉ पवारांनी मॅट मध्ये केले होते अपील

PMC Health Officer | पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख म्हणून डॉ भगवान पवार (Dr Bhagwan Pawar) यांची राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने बदली केल्यानंतर पवार बदली विरोधात मॅट (MAT) अर्थात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे अपील केले होते. मॅट ने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. शिवाय फार वेळ न दवडता आदेशास अनुसरून कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. (PMC Health Department)
डॉ पवार यांची पुणे महापालिकेतून नुकतीच बदली करण्यात आली होती. डॉ पवार यांच्याकडे सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम), मुंबई हा पदभार देण्यात आला होता. 10 मार्च ला डॉ भगवान पवार यांना महापालिका आरोग्य प्रमुख पदी प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र सहा महिन्यांनंतर पुन्हा डॉ पवार यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे डॉ पवार यांनी या विरोधात मॅट मध्ये अपील केले होते.

राज्य सरकारने आदेशात काय म्हटले आहे?

डॉ. भगवान पवार, आरोग्य अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि.०५.०९.२०२३ च्या शासन आदेशान्वये बदलीने सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम), मुंबई येथे नियुक्ती केलेली आहे. त्यास अनुसरून पुणे महानगरपालिकेने दि.०५.०९.२०२३ रोजी डॉ. पवार यांना कार्यमुक्त केलेले आहे. या बदलीच्या
नियुक्तीबाबत डॉ. पवार यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) येथे (O.A.No. १२५५/२०२३) याचिका दाखल केलेली आहे. सदरहू याचिकेमध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दि.११.१०.२०२३ रोजी आदेश पारित केलेले आहेत. यामध्ये कुठेही पुनश्च: नगर विकास विभागाचे आदेश अभिप्रेत नाही. मा. न्यायाधिकरणाचे (मॅट) आदेश स्वयंस्पष्ट आहेत. महानगरपालिकेने याबाबत अनावश्यक संदर्भ करून शासनाच्या वेळेचा अपव्यय न करता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांच्या आदेशास अनुसरून पुढील कार्यवाही करावी.
—//

PMC Pay Roll and Pension Software | महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | नवीन वर्षांपासून 1 तारखेलाच मिळणार वेतन!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pay Roll and Pension Software | महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | नवीन वर्षांपासून 1 तारखेलाच मिळणार वेतन!

 | वेतन आणि पेन्शन मिळण्यात येणार गती | वेतन आणि पेन्शन साठी एकच प्रणाली

PMC Pay Roll and Pension Software | पुणे | महापालिका (Pune Municipal Corporation) कर्मचाऱ्यांना वेतन (Pay roll₹ आणि पेन्शन (Pension) हे ऑनलाईन प्रणाली द्वारे दिले जाते. मात्र ही सिस्टम फार जुनी झाली आहे. त्यामुळे महापालिका आता नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करत आहे. त्या माध्यमातून महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि पेन्शन साठी रखडत बसावे लागणार नाही. याला आता गती मिळणार आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभाग (PMC Education Department) देखील आता यामध्ये जोडण्यात आला आहे. जानेवारी पासून यांची सुरुवात करण्यात येईल. अशी माहिती संगणक विभाग प्रमुख राहूल जगताप (System Manager Rahul Jagtap https://www.pmc.gov.in/en/it) यांनी दिली. (PMC HRMS Pay Roll and Pension System)
याबाबत जगताप यांनी सांगितले कि, पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि पेन्शन देण्यासाठी 2013 साली वेतन प्रणाली बनवण्यात आली होती. मात्र ही प्रणाली जुनी झाली आहे. यामुळे काही अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच तत्कालीन शिक्षण मंडळाचा देखील महापालिकेत समावेश झाला आहे. याआधी महापालिका कर्मचारी आणि शिक्षण विभाग वेतनासाठी स्वतंत्र प्रणाली होती. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना खूप करावे लागायचे. शिवाय वेतन देखील वेळेवर होत नसायचे. तसेच काही कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात तांत्रिक अडचणी आल्या तर सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी थांबावे लागत आहे. मात्र आता नवीन प्रणाली मध्ये या सगळ्या अडचणी दूर करण्यात येणार आहेत. (Pune Municipal Corporation)
जगताप यांनी सांगितले कि, pay roll आणि pension  दोन्ही एकाच प्रणालीत आणले जाणार आहे. यामुळे आता वेतनासाठी जी 10 तारखेची वाट पाहावी लागते. ती पाहावी लागणार नाही. प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेलाच वेतन मिळेल. तसेच आज पेन्शनसाठी सेवानिवृत्त सेवकांना रखडावे लागते, ती अडचण देखील कमी होणार असून लवकरात लवकर पेन्शन हातात मिळण्यास मदत होणार आहे. जगताप यांनी सांगितले कि, हे सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी महापालिकेला बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) ने सीएसआर (CSR) अंतर्गत चांगली मदत केली आहे. या प्रणालीचा वापर करण्यास आम्ही प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात केली आहे. मात्र पूर्ण प्रणाली ही जानेवारी महिन्यापासून विकसित होईल.
—-

DPC | PMC Officers Promotion | मुख्य अभियंता, मुख्य कामगार अधिकारी पदासाठीची बढती समितीची ची बैठक संपन्न

Categories
Breaking News PMC पुणे

DPC | PMC Officers Promotion | मुख्य अभियंता, मुख्य कामगार अधिकारी पदासाठीची बढती समितीची ची बैठक संपन्न

| अधिक्षक आणि कार्यकारी अभियंता पदासाठी देखील झाली बैठक

DPC | PMC Officers Promotion | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) पथ विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही जी कुलकर्णी (Chief Engineer V G Kulkarni) आणि मुख्य कामगार अधिकारी अरुण खिलारी (Chief Labour Officer Arun Khilari) हे सेवानिवृत्त होत आहेत. तसेच याआधी पीएमआरडीए (PMRDA)!कडे प्रतिनियुक्ती वर गेलेले विवेक खरवडकर हे देखील निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे या जागा रिक्त होणार आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार अधिकाऱ्यांना या पदावर संधी मिळणार आहे. त्यानुसार या पदासाठी काल बढती समितीची बैठक (DPC) आयोजित करण्यात आली होती. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठका पार पडल्या (PMC Pune)
सामान्य प्रशासन विभागाच्या (PMC General Administration Department) माहितीनुसार मुख्य अभियंता पदासाठी दोन अधिकारी पात्र ठरत होते. यामध्ये अधिक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर (Anirudh Pawaskar) आणि युवराज देशमुख (Yuvraj Deshmukh) यांचा समावेश होता. सेवाज्येष्ठतेनुसार पावसकर यांना संधी देण्यात आली आहे. तर देशमुख हे वेटिंग लिस्ट वर असतील. मुख्य कामगार अधिकारी पदासाठी कामगार अधिकारी नितीन केंजळे पात्र ठरत होते. त्यानुसार त्यांना संधी देण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation News)
या पदाशिवाय अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदांसाठी देखील बैठक झाली. यामध्ये प्रत्येकी 5-6 अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. त्यानुसार लवकरच या अधिकाऱ्यांच्या ऑर्डर काढल्या जातील. असे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.
——-

PMC Pune SAP System | साडेसहा कोटी खर्च करून उभारलेल्या अद्ययावत “सॅप” (SAP) चा पुणे महापालिकेत कमी वापर!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune SAP System | साडेसहा कोटी खर्च करून उभारलेल्या अद्ययावत  “सॅप” (SAP) चा पुणे महापालिकेत कमी वापर!

| सजग नागरिक मंचाने उघड केला प्रकार

PMC Pune SAP System https://www.pmc.gov.in/en/circular-sap-system| साडेसहा कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या सॅप संगणक प्रणालीचा (SAP Software System) अत्यल्प वापर सुरु आहे. आणि ही अद्ययावत संगणक प्रणाली महापालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल ही आशा ही मावळत आहे.  यात तातडीने लक्ष घालून ही संगणक प्रणाली पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल आणि त्यातून निघणाऱ्या  विविध रिपोर्ट्स चा उपयोग करून सर्व कामे जलद , अचूक व इंटिग्रेटेड स्वरुपात होतील यासाठी पावले उचलावीत व जनतेच्या करांच्या पैशातून झालेला साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च कारणी लागेल यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar https://www.tirubaa.edu.in/uploads/advisoryboard/Vivek-Velankar-Profile.pdf) यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे.
विवेक वेलणकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार   पुणे महापालिकेने २०१७ साली जगभरात नावाजलेली अद्ययावत संगणकप्रणाली सॅप ( SAP) बसवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये याचे काम सुरु झाले. त्याकरीता ” ऍटाॅस ओरीजिन” या नामांकित कंपनीची निवड करण्यात आली होती. त्यांना एक वर्षात संगणक प्रणाली बसवणे व नंतर चार वर्षे सपोर्ट करणे हे काम दिले गेले. (Pune Municipal Corporation)
 फायनान्स व मटेरियल्स असे दोन मोड्यूल्स बसवण्याचे ठरवले होते.  त्या कंपनीने काम काही प्रमाणात पूर्ण केले आणि ही सिस्टीम १ एप्रिल २०२२ पासून सुरु करण्यात आली. खरंतर अशी अद्ययावत संगणकप्रणाली बसवून झाल्यावर २-३ महिने जुनी संगणक प्रणाली आणि नवी संगणक प्रणाली एकाच वेळी चालवायची असते व त्यातून नवीन प्रणाली मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करायच्या असतात आणि मग नवीन प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित करुन‌ जुनी संगणक प्रणाली वापरणे पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक असते. मात्र आज दीड वर्ष झालं तरी अजून दोन्ही प्रणाली वापरणे सुरुच आहे. भांडार विभाग ही नवीन सॅप प्रणाली वापरतच नाही तर फायनान्स विभाग या प्रणालीचा अल्प वापर करतो आहे. सॅप या संगणक प्रणालीचा मुख्य गाभा म्हणजे त्यांची उत्तम रिपोर्टींग सिस्टीम , ( अगदी बॅलन्स शीट सुद्धा दोन दिवसांत तयार होतो )पण आजही त्यासाठी ही प्रणाली महापालिकेत वापरली  जात नाही. त्यात जी कंपनी गेले सहा वर्षे हे काम करते आहे त्यांचे कंत्राट ३१ मे २०२३ रोजी संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या सॅप प्रणाली वापरण्यासाठी काही अडचणी असतील , काही गोष्टी राहून गेल्या असतील तर त्याची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही आहे. (PMC Pune)
वेलणकर यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे कि एकूणातच आजवर साडेसहा कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या संगणक प्रणालीचा अत्यल्प वापर सुरु आहे. आणि ही अद्ययावत संगणक प्रणाली महापालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल ही आशा ही मावळत आहे.
—-
महापालिका आयुक्तांनी  यात तातडीने लक्ष घालून ही संगणक प्रणाली पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल आणि त्यातून निघणाऱ्या  विविध रिपोर्ट्स चा उपयोग करून सर्व कामे जलद , अचूक व इंटिग्रेटेड स्वरुपात होतील यासाठी पावले उचलावीत व जनतेच्या करांच्या पैशातून झालेला साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च कारणी लागेल यासाठी प्रयत्न करावेत.
–  विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

PMC Property tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागात काम करण्याचा मोह सुटेना | 5-6 वर्ष खात्यात काम करूनही पुन्हा टॅक्स विभागात येण्याची आस

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Property tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागात काम करण्याचा मोह सुटेना | 5-6 वर्ष  खात्यात काम करूनही पुन्हा टॅक्स विभागात येण्याची आस

PMC Property Tax Department ( https://propertytax.punecorporation.org/) पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाला (Pune Municipal Corporation Property tax Department) टॅक्स वसूलीसाठी अतिरिक्त 150 कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यातील बरेच कर्मचारी हे टॅक्स विभागात पहिल्यांदाच काम करण्यासाठी येताहेत. यामुळे एकीकडे आयुक्तांनी हा चांगला निर्णय घेतला, असे बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे 5-6 वर्ष  प्रॉपर्टी टॅक्स खात्यात काम करूनही पुन्हा टॅक्स विभागात येण्याची आस लागून राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र आयुक्तांचा हा निर्णय चांगलाच झोंबलेला दिसतो आहे. कारण हे कर्मचारी आयुक्तांच्या या निर्णयाबाबत नाखूष आहेत.

 पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाला (Pune Municipal Corporation Property tax Department https://propertytax.punecorporation.org/ ) टॅक्स वसूलीसाठी अतिरिक्त 150 कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.  काही दिवसापूर्वी 30 कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तर आज अजून 120 कर्मचारी असे एकूण 150 कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही 31 मार्च पर्यंत असणार आहे. महापालिका  आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. (Pune Property Tax)

महापालिकेच्या कर संकलन विभागाला चालू आर्थिक वर्षात 1500 कोटी पर्यंत  उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मात्र विभागाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. कारण समाविष्ट गावांतील नागरिक मिळकतकर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. तसेच व्यावसायिक मिळकत धारक देखील टॅक्स भरत नाहीत. त्यामुळे जास्तीत जास्त टॅक्स वसुली करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यासाठी खात्याला 100 ते 150 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला आहे.  (PMC Pune Property tax Department)

आयुक्तांच्या या निर्णयाचे कौतुक केले जात आहे. कारण वर्षानुवर्षे एकाच खात्यात काम केल्याने कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी तयार होते. हीच मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे काम महापालिका आयुक्तांनी केले आहे. शिवाय नवीन कर्मचाऱ्यांना टॅक्स खात्यात काम करायला मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना नवीन काही शिकायला मिळणार आहे. असे असले तरी नेहमी टॅक्स विभागात काम करण्याची सवय लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र आयुक्तांचा हा निर्णय पचनी पडलेला दिसत नाही. 6 वर्ष टॅक्स विभागात काम करूनही या कर्मचाऱ्यांना टॅक्स विभागाचा मोह सुटत नाही. त्यांना आस होती कि आपली बदली केली असली तरी पुन्हा आपल्यालाच खात्यात काम करण्यास घेतले जाईल. मात्र आयुक्तांनी असे काही केले नाही. नवीन कर्मचाऱ्याचा जास्त वेळ शिकण्यात जाईल. त्यामुळे वसुलीवर परिणाम होईल. आम्ही घेतलेल्या ज्ञानाचा फायदा पालिकेला का घेता येऊ नये? अशी चर्चा हे कर्मचारी करत आहेत.
——

 

PMC Primary Education Department | शिक्षण मंडळाच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा! | शिक्षण विभागाची सेवाज्येष्ठता यादी मनपा सेवाज्येष्ठता यादीत समावेशन करण्याचे आदेश

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

 PMC Primary Education Department | शिक्षण मंडळाच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा! | शिक्षण विभागाची सेवाज्येष्ठता यादी मनपा सेवाज्येष्ठता यादीत समावेशन करण्याचे आदेश

PMC Primary Education Department | गेल्या कित्येक महिन्यापासून प्रलंबित असलेला शिक्षण मंडळ समायोजनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. तत्कालीन शिक्षण मंडळ म्हणजेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील लेखनिकी संवर्गातील शिक्षकेतर सेवकांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या पुणे महापालिका सेवकांच्या सेवाज्येष्ठता यादीत समावेशन करण्याचे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता शिक्षण विभागाच्या सेवकांच्या पदोन्नतीचा देखील मार्ग मोकळा झाला आहे. (Pune Municipal Corporation)

शासनाने ०८/०७/२०२१ रोजी प्राथमिक शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र आकृतिबंध मंजूर केलेला असून सद्यस्थितीत शिक्षकेतर ९८९ पदे मंजूर केलेली असून त्यापैकी ४८५ कायम पदे आणि रोजंदारीवरील शिपाई एकूण ९४ व रखवालदार एकूण २६५ असे एकूण ३५९ सेवक कार्यरत आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभाग समायोजनाला महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले आहेत. (PMC Pune Employees)

सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करायची आहे

१) प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील तत्कालीन शिक्षण मंडळातर्गत नियमानुसार विहित पद्धतीने नियुक्त झालेल्या सेवकांची सेवाजेष्ठाता, इतर सेवालाभ व निवृत्ती वेतन इवे लाभ अनुषंगिक लाभ यापूर्वी तत्कालीन शिक्षण मंडळ सेवेत विहित पद्धतीने कायम केलेल्या प्रथम नियुक्ती दिनांकापासून स्वीय सहा. लघुलेखक (वर्ग-३), कनिष्ठ अभियंता (सिव्हील) (वर्ग-३), कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) (वर्ग-३), प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२), अधिक्षक (वर्ग-३), उपअधिक्षक (वर्ग-३), वरिष्ठ लिपिक (वर्ग-३), लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३), शिपाई (वर्ग-४), रखवालदार (वर्ग-४), बिगारी (वर्ग-४) व माळी (वर्ग-४) या पदावरील आकृतीबंधनुसार मान्य शिक्षकेतर सेवकांच्या सेवाजेष्ठता पुणे मनपाच्या आस्थापनेवरील सेवकांमध्ये सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये समावेशन करण्यात येत आहेत.
२) उपरोक्त नमूद हुद्याची पुणे मनपाकडील मंजूर पदे आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील मंजूर पदे, कार्यरत पदे एकत्रित करून एकच रोस्टर करावे आणि नियमित प्रक्रियेत सदर सेवकांच्या बदल्या मनपाच्या इतर खात्यामध्ये कराव्यात.
३) समावेशन केलेल्या पदाची अर्हता धारण केलेची खातरजमा करून उपरोक्त पदावरील कर्मचारी यांची सेवा पुणे मनपात संवर्गनिहाय सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये समावेशन करावे.
४) समावेशन झालेल्या सेवकांची सेवाजेष्ठाता इतर सेवालाभ व निवृत्ती वेतन इ.चे लाभ अनुषंगिक लाभ यापूर्वी तत्कालीन शिक्षण मंडळ सेवेत विहित पद्धतीने कायम केलेल्या प्रथम नियुक्ती दिनांकापासून देण्यात यावेत.
५) समायोजन करावयाच्या कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करणे, स्थान देणे, वेतनाबाबत व इतर काही अडचणी आल्यास आवश्यक निर्णय घेणे इ. कार्यवाही अति.महा.आयुक्त (ज) यांचे स्तरावर
करावी.

PMC Building Lift | तब्बल 2 तासांनी महापालिका भवनातील लिफ्ट मध्ये अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुटका | लिफ्ट च्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Building Lift | तब्बल 2 तासांनी महापालिका भवनातील लिफ्ट मध्ये अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुटका

| लिफ्ट च्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

PMC Building Lift | पुणे | महापालिका भवनातील लिफ्ट (Pune Municipal Corporation Building Lift) चा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कारण महापालिका भवनात तिसऱ्या मजल्यावरील आरोग्य विभागाकडील बाजूची लिफ्ट अचानक बंद पडली. यात महापालिकेचा कर्मचारी अडकून पडला. सुमारे दोन तास हा कर्मचारी अडकून पडला होता. अखेर विद्युत विभाग आणि अग्निशमन दलाच्या (Fire Brigade) शर्तीच्या प्रयत्नाने लिफ्ट सुरळीत करण्यात यश मिळाले आणि त्या कर्मचाऱ्याची सुटका झाली. मात्र यामुळे महापालिकेच्या लिफ्ट च्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. (Pune Municipal Corporation)
महापालिका गाडीखाण्यातील एक कर्मचारी महापालिका भवनातील आरोग्य विभागात आला होता. मात्र माघारी जाताना 5 वाजण्याच्या सुमारास हा कर्मचारी लिफ्ट बंद पडल्याने त्यातच अडकून पडला. संबंधित कर्मचाऱ्याने मग आपल्या सहकाऱ्यांना फोन केला. त्यानुसार मग विद्युत विभागाचे कर्मचारी आले. मात्र जवळपास तासभर खटपट करून त्यांना लिफ्ट सुरु करता आली नाही. त्यामुळे मग अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. मात्र तोपर्यंत हा कर्मचारी बराच घाबरून गेला होता. अग्निशमन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना देखील तासभर प्रयत्न करावे लागले. तेव्हा कुठे लिफ्ट सुरु होऊन संबंधित कर्मचाऱ्याला बाहेर काढता आले. 7 वाजण्याचा सुमारास हा कर्मचारी बाहेर आला. मात्र घाबरला असल्याने कर्मचारी घामाघूम होऊनच बाहेर आला. असे असले तरी यामुळे महापालिकेच्या लिफ्ट चा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. (PMC Health Department)
या अगोदर देखील अशा घटना घडल्या आहेत. घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातील लिफ्ट महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी अडकून पडले होते. तसेच त्याआधी कमला नेहरू हॉस्पिटल मधील लिफ्ट बंद पडल्याने रुग्णांची हेळसांड झाली होती. त्यामुळे याकडे प्रशासनाने गंभीरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे. (PMC Electrical Department)
—-
लिफ्ट सुरु करण्यास एवढा वेळ का लागला याबाबत पूर्ण चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित लोकांवर कारवाई करण्यात येईल.

– श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे मनपा 
—-

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदावर उपायुक्त रमेश शेलार यांचा दावा | नाव डावलल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदावर उपायुक्त रमेश शेलार यांचा दावा | नाव डावलल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे | महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner) पदावर  महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने (PMC Général Administration Department) राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश आहे. मात्र या यादीवर उपायुक्त रमेश शेलार (Ramesh Shelar) यांनी आक्षेप घेतला आहे. शेलार यांनी अतिरिक्त आयुक्त पदावर दावा केला असून आपले नाव या पदासाठी डावलल्यास उच्च न्यायालयात (High Court) जाण्याचा इशारा उपायुक्त शेलार यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. (Pune Municipal Corporation)
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पदनियुक्त केले जाणार आहे. (PMC Pune)
दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. मात्र या यादीवर उपायुक्त रमेश शेलार यांनी आक्षेप घेतला आहे. सेवा नियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार आपणच या पदासाठी पात्र ठरत आहोत, असा दावा शेलार यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या यादीत आपले नाव समाविष्ट करणे आवश्यक होते. असे शेलार यांनी म्हटले आहे. तसेच आपल्याला या पदासाठी संधी न दिल्यास उच्च नायायालात जाण्याचा इशारा उपायुक्त शेलार यांनी दिला आहे. (Pune Municipal Corporation)
——-
महापालिका सेवा नियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी मी पात्र ठरत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने माझे नाव वगळण्याचे काहीच कारण नाही.  मी पात्र ठरत असल्याने मला या पदावर संधी मिळायला हवी.   माझे नाव डावलल्यास मी प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
– रमेश शेलार, उपायुक्त, पुणे महापालिका. 
—–

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी सरकारकडे!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी सरकारकडे!

| महापालिका अधिकाऱ्यांना यावेळेस तरी मिळणार का पद?

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे | महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner) पदाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. मागील वेळेस हक्काचे असताना महापालिका अधिकाऱ्यांच्या (PMC Officers) हातून हे पद निसटले होते. काही काळाने हे पद रिक्त होणार आहे. या पदावर महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी अधिकारी पात्र होत आहेत. या अधिकाऱ्यांची यादी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश आहे. यामधून कुणीतरी एक निवडला जाणार आहे, जो निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. मात्र प्रशासकीय सूत्रानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (Chief Account and Finance Officer Ulka Kalaskar) यांचे नाव आघाडीवर घेतले जात आहे. असे असले तरी अंतिम निर्णय हा राज्य सरकारचाच असणार आहे. (Pune Municipal Corporation)
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. कानडे सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे हे पदरिक्त झाले होते. त्यानुसार महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पदनियुक्त केले जाणार आहे. यासाठी बरेच जण पात्र ठरत होते. मात्र राज्य सरकारने महापालिका अधिकाऱ्यांना हे पद न देता विकास ढाकणे यांच्या रूपाने सरकारचा अधिकारी या पदावर दिला आहे. त्यामुळे मनपा अधिकाऱ्यांच्या हातून हे पद निसटले होते. (PMC Pune)
सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल  यांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. याआधी 6 नावे होती. यामध्ये शिवाजी दौंडकर आणि विवेक खरवडकर यांचा समावेश होता. मात्र हे दोघेही सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे 4 पैकी कुणा एकाची वर्णी लागू शकते. दरम्यान यासाठी कळसकर यांचे नाव आघाडीवर घेतले जात आहे. त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न देखील केले जात आहेत. कारण बाकी तीन अधिकाऱ्यांना खूप कमी कालावधी मिळतो. हे सर्व वर्षभराच्या आत सेवानिवृत्त होत आहेत. तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदी राज्य सरकारने प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे हे पद आता नियमानुसार विभागले जाईल. त्यामुळे कळसकर आता अतिरिक्त आयुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान हे पद रिक्त झाल्यानंतर निर्णय हा राज्य सरकारच घेणार आहे. (PMC Additional Commissioner)
——-