PMC Property tax Department | महापालिका मिळकतकर विभागाची एकाच दिवशी 56 मिळकतीवर कारवाई | 1 कोटी 15 लाखाचा मिळकतकर वसूल

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

PMC Property tax Department | महापालिका मिळकतकर विभागाची एकाच दिवशी 56 मिळकतीवर कारवाई | 1 कोटी 15 लाखाचा मिळकतकर वसूल

PMC Property tax Department- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका मिळकतकर विभागाकडून (Pune Municipal Corporation Property Tax Department) शहरात मिळकतकर न भरणाऱ्या व्यावसायिक मिळकतीवर (Commercial Property) जप्तीची कारवाई केली जात आहे. विभागाने शनिवारी शिवाजीनगर परिसरातील एकूण 56 मिळकतीवर जप्तीची कारवाई केली. त्यामुळे संबंधित मिळकत मालकाने तात्काळ 1 कोटी 15 लाखाचा मिळकतकर जमा केला. अशी माहिती प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाच्या वतीने देण्यात आली. (Pune Property Tax)

मिळकतकर विभागाचे उप आयुक्त  माधव जगताप, महापालिका सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे , सहाय्यक आयुक्त मते, प्रशासन अधिकारी रविंद्र धावरे सर  व संजय शिवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पेठ – झोन – २, मधील पेठ शिवाजीनगर येथील बिगर निवासी मिळकत “Palash Realtors LLP”  वर जप्ती कारवाई करण्यात आली. यात एकूण 56 मिळकती होत्या. जप्तीची कारवाई केल्यानंतर संबंधित मालकाने तात्काळ चेक आणून दिला. या कारवाईत पालिकेने  रु. १,१५,३७,२०३  वसूल केले आहेत.  विभागीय निरिक्षक – प्रकाश कुरतडकर व टिम आणि वसुली पथक यांच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली.

Amendment in the Act to reduce the increased Property tax of 34 villages | Deputy Chief Minister Ajit Pawar directed Urban Development Secretary

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

 Amendment in the Act to reduce the increased Property tax of 34 villages | Deputy Chief Minister Ajit Pawar directed Urban Development Secretary

| 34 villages included in the Pune Municipal Corporation will be exempted from the income tax arrears and will also reduce the income tax by three to ten times.

— Directives in a meeting chaired by Deputy Chief Minister Ajit Pawar

PMC 34 Villages Property tax – (The Karbhari News Service) – It is unfair to levy income tax three times to ten times the income tax of the previous gram panchayat on the incomes of the residents and non-residents of the 34 villages newly included in the Pune Municipal Corporation and keeping in mind the fact that it is not possible for the income earners to pay this tax, care should be taken that the income tax of the Pune Municipal Corporation is not more than double the previous gram panchayat tax. In this regard, Deputy Chief Minister Ajit Pawar directed that the process of amending the law should be started immediately in a meeting held with the Urban Development Secretary today.

Pune Municipal Corporation has imposed three times to ten times increased tax on resident and non-resident incomes of 34 villages, which is causing injustice to the respective villages. The villagers demanded its removal from Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Accordingly, Deputy Chief Minister Ajit Pawar today held a meeting with the senior officials of the Urban Development Department and directed to remove the injustice immediately. Secretary of Urban Development Department K. Govindaraj, MLA Sarveshree Chetan Tupe, Sunil Tingre, Bhimrao Tapkir along with representatives of 34 villages, senior officers of Urban Development Department were present.

Through a special letter, the state government has instructed to suspend the collection of 2 percent penalty (delay amount) imposed on the annual arrears of property tax and penalty on illegal construction in 34 villages newly included in the Pune Municipal Corporation till further instructions. Deputy Chief Minister Ajit Pawar today gave clear instructions to the senior officials of the Urban Development Department that as the law needs to be amended to reduce the tax levied from three to ten times on the income of 34 villages along with waiving the penalty, the said action should be completed immediately and relief should be given to the income holders of the 34 villages. is

PMC 34 Villages Property tax | सामाविष्ट 34 गावांचा वाढीव मिळकतकर कमी करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नगरविकास सचिवांना निर्देश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

 PMC 34 Villages Property tax | सामाविष्ट 34 गावांचा वाढीव मिळकतकर कमी करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नगरविकास सचिवांना निर्देश

| पुणे महानगरपालिकेत सामाविष्ट 34 गावांच्या थकीत मिळकतकरावरील शास्तीस माफी देण्यासह मिळकतकराची तीनपट ते दहापट रक्कमेतही कमी करणार

— उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्देश

PMC 34 Villages Property tax | पुणे महापालिकेत नव्याने सामाविष्ट 34 गावांतील निवासी तसेच बिगरनिवासी मिळकतींना पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीच्या मिळकतकराच्या तीनपट ते दहापट मिळकतकर आकारणे अन्याय्य असून मिळकतदारांना हा कर भरणे शक्य नाही ही वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन पुणे महानगरपालिकेचा मिळकतकर पूर्वीच्या ग्रामपंचायतकराच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक नसेल, याची दक्षता घेण्यात यावी. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नगरविकास सचिवांसोबत आयोजित बैठकीत दिले.

पुणे महापालिकेत नव्याने सामाविष्ठ 34 गावातील निवासी-बिगरनिवासी मिळकतींना तीनपट ते दहापट वाढीव कर आकारण्यात आल्याने संबंधित गावांवर अन्याय होत आहे. तो दूर करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन अन्याय तातडीने दूर करण्याचे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला नगरविकास विभागाचे सचिव के. गोविंदराज, आमदार सर्वश्री चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, भीमराव तापकीर यांच्यासह 34 गावांचे प्रतिनिधी, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे महापालिकेत नव्याने सामाविष्ट 34 गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ताकरावर लावण्यात आलेल्या 2 टक्के शास्तीच्या (विंलब आकार) वसुलीस पुढील निर्देशांपर्यंत स्थगिती देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने विशेष पत्राद्वारे दिले आहे. सदर शास्ती माफ करण्यासह 34 गावांतील मिळकतींवर आकारलेला तीनपट ते दहापट कर कमी करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याने सदर कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करुन, 34 गावांतील मिळकतधारकांना दिलासा देण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याने संबंधीत गावांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले आहे.
—-००००००००—

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

 

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – Pune Municipal Corporation (PMC) has been ordered by the state government to suspend collection of 2 percent penalty on illegal construction and annual overdue property tax in 34 villages newly included in PMC Pune have been given. Due to this, the citizens of the villages have got relief. (Pune Municipal Corporation Property tax)

Complaints were coming from citizens

Income tax has been levied in the villages included in the Pune Municipal Corporation (PMC). These 34 villages included in 2017 and 2022 are being taxed in a phased manner. The income of these villages has been assessed according to the ready reckoner of the adjoining villages in the old limits of the Municipal Corporation. This tax is higher than Gram Panchayats and the amount is huge as penalty is imposed on arrears. The municipality is threatening to take confiscation action by sending notices to defaulters. Although the villages have come under the Municipal Corporation, there are no roads, water, drainage line facilities. There were angry reactions from the citizens of this village due to the large amount of taxes being levied in the absence of facilities. (Pune Property Tax)

Ajit Pawar took the initiative

In this background, Guardian Minister and Deputy Chief Minister Ajit Pawar had recently held a meeting with the delegation of the citizens of the village at the Government Rest House. MLAs Bhimrao Tapkir, Sunil Tingre, Chetan Tupe, Nationalist Congress Party Mahila Aghadi President Rupali Chakankar and Municipal Commissioner Vikram Kumar were present on the occasion. After hearing the views of the citizens, Guardian Minister Ajit Pawar will discuss with Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis about taxation in the included villages and take a strategic decision. Until then, the municipal administration had ordered that no action should be taken to recover the arrears. It was also promised to take strategic decisions. Accordingly this decision has been taken.

——

PMC Included 34 Villages Property Tax | 34 समाविष्ट गावांतील नागरिकांना दिलासा! राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय!

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

PMC Included Villages Property Tax | 34 समाविष्ट गावांतील नागरिकांना दिलासा! राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय!

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला (PMC Property tax) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax)
The Karbhari- Property tax order

नागरिकांकडून येत होत्या तक्रारी

महापालिकेतील Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. २०१७ आणि २०२२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३४ गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. महापालिका थकबाकीदारांना नोटीसा पाठवून जप्तीची कारवाई करण्याची भिती घालत आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्याप्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. (Pune Property tax)

अजित पवार यांनी घेतला पुढाकार

या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतेच शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली होती. याप्रसंगी आमदार भीमराव तापकीर, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

——

BJP Leader Nilesh Rane PMC Property Tax | निलेश राणेंच्या विरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने वाजविला “बँड”

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

BJP Leader Nilesh Rane PMC Tax | निलेश राणेंच्या विरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने वाजविला “बँड”

| मिळकत करबुडवेगिरी विरोधात शिवसेना बँडबाजा राणेंच्या दारात.

 

पुणे – (The Karbhari Online ) –  पुण्यातील डेक्कन परिसरातील आर डेक्कन येथील इमारतीसमाेर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shivsena UBT) पक्षाच्या वतीने आक्रमकपणे “बँड बाजा” वाजविला. पुणे महापालिकेने (PMC Pune) आर डेक्कन (R Deccan Mall Pune) परिसरात भाजप नेते निलेश राणेंची (BJP Leader Nilesh Rane) मिळकत कर न भरल्यामुळे सील केली. शिवसेनेच्या वतीने भाजप नेते निलेश राणेंच्या विरोधात “बँड बाजा” आंदोलन छेडले. यावेळी निलेश राणेंच्या फोटोला जोडे मारत जोरदार घोषणाबाजी देखील करण्यात आली.

निलेश राणे यांना पुणे महापालिकेने दणका देत डेक्कन भागातील आर डेक्कन मॉलमध्ये मिळकत थकवल्या प्रकरणी पालिकेने राणेपुत्राला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने थकित मिळकतीचा भाग सील केला. संबंधित मिळकतीची सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची थकबाकी होती. पुणे महापालिकेकडून नोटीस बजावूनही हा कर भरला जात नव्हता. त्यामुळे अखेर महापालिकेने तीन मजल्यांच्या मिळकतीचे वरचे दोन मजले सील केले आहेत. मात्र, एरवी एक मिळकत सील केली, तरी मोठा गाजावाजा करणाऱ्या प्रशासनाकडून मात्र ही माहिती गोपनीय ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. अशातच सामान्य पुणेकरांना वेगळा न्याय आणि भाजप नेत्यांना वेगळा न्याय असे का, सामान्य माणसाला सन्मान नाही का, पुणे प्रशासन भाजप किंवा राणे यांना घाबरते का? असा प्रश्न आंदोलनात विचारण्यात आला. यावेळी या आठवड्यात जर राणे यांनी मिळकत कर नाही भरला तर शिवसेना पुन्हा डेक्कन येथील हॉटेल समोर येऊन बँडबाजा घेऊन आंदोलनं करणार असे शिवसेना शहरप्रमुख संजय मोरे म्हणाले .

यावेळी शिवसेना शहप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, शहर संघटक राजेंद्र शिंदे, प्रसिध्दी प्रमुख अनंत घरत, किशोर राजपूत, बाळासाहेब भांडे, अतुल दिघे, महेश पोकळे, उमेश वाघ, चंदन साळुंखे, मुकुंद चव्हाण, करुणा घाडगे, संतोष भुतकर, नागेश खडके, संदीप गायकवाड, राजेश मोरे, इम्रान खान, संजय वाल्हेकर, किरण शिंदे, राहुल शेडगे, आदिनाथ भाकरे, सचिन घोलप, विकी धोत्रे, प्रवीण डोंगरे, रणजित शिंदे, प्रतीक गालिंदे गणेश खलाटे, हरी सपकाळ, अनिल इनामदार, शशांक सोळंखी उपस्थित होते.

Deputy Commissioner Pratibha Patil has the additional charge of PMC Chief Security Officer!

Categories
PMC पुणे

 Deputy Commissioner Pratibha Patil has the additional charge of PMC Chief Security Officer!

 PMC Chief Security Officer |  PMC Deputy Commissioner Pratibha Patil has been given the charge of PMC Chief Security Officer of Pune Municipal Corporation’s Security Department.  Patil will have this additional charge.  The Municipal Additional Commissioner has recently issued orders in this regard.  (Pune Municipal Corporation (PMC)
 The additional charge of the post of Chief Security Officer was earlier given to Deputy Commissioner Madhav Jagtap (PMC).  Madhav Jagtap has the basic responsibility of Encroachment and Unauthorized Construction Eradication Department.  Recently, Jagtap has been given additional charge of taxation and tax collection department.  Because Ajit Deshmukh has been transferred by the government.  Therefore, now the responsibility of the post of Chief Security Officer has been entrusted to Deputy Commissioner Pratibha Patil by the administration.  Patil currently has the responsibility of Land Acquisition and Management Department.

PMC Deputy Commissioner | उपायुक्त माधव जगताप यांच्याकडे कर आकारणी तर महेश पाटील यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त पदभार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Deputy Commissioner | उपायुक्त माधव जगताप यांच्याकडे कर आकारणी तर महेश पाटील यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त पदभार!

PMC Deputy Commissioner  | पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation (PMC) प्रतिनियुक्ती (Deputation) वर आलेले सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे (Sachin Ithape) आणि कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे प्रमुख तथा उपायुक्त अजित देशमुख (Ajit Deshmukh) यांची सरकारकडून बदली करण्यात आली आहे. या जागा रिक्त झाल्याने याचा पदभार इतर अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला आहे. त्यानुसार उपायुक्त माधव जगताप (Madhav Jagtap PMC) यांच्याकडे कर आकारणी व कर संकलन (PMC Property Tax Department) तर महेश पाटील (Mahesh Patil PMC) यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाचा (PMC General Administration Department) अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून हे आदेश आजच जारी करण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation (PMC)
राज्य सरकारच्या वतीने लोकसभा निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील 41 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात पुणे महापालिकेत असणाऱ्या देशमुख व इथापे दोघांचा समावेश होता. या दोघांच्या प्रतिनियुक्तीच्या सेवा संपुष्ठात आणल्या आहेत. सचिन इथापे यांची सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर इथे उपविभागीय अधिकारी या रिक्त पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. तर अजित देशमुख यांना उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मुंबई शहर या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. (Pune PMC News)

दरम्यान ही दोन्ही पदे रिक्त झाल्याने याचा अतिरिक्त पदभार इतर अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. त्यानुसार उपायुक्त माधव जगताप यांच्याकडे कर आकारणी व कर संकलन तर महेश पाटील यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून हे आदेश आजच जारी करण्यात आले आहेत. जगताप यांच्याकडे सद्यस्थितीत अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाची जबाबदारी आहे. तर महेश पाटील यांच्याकडे मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग व दक्षता विभागाची जबाबदारी आहे.

Pmc circular

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Categories
PMC Political social पुणे

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Pune Property Tax Amnesty Scheme | पुणे शहरातील मोकळ्या जागेवरील मिळकत कराच्या थकबाकीसाठी कर न भरणाऱ्या लोकांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा मानस महापालिका प्रशासनाचा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र याला शहरातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. याची तक्रार मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation Property Tax)

उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी काय म्हणतात?

लोक अदालतीच्या कायद्याचा विचार केला असता आता अशी कुठलीही सवलत देणे शक्य होईल असे आम्हाला वाटत नाही. आयुक्तांचे अधिकार आहेत पण ते मर्यादित आणि कायद्याच्या चौकटीत आहेत. ज्या तक्रारदारांना फायदा पाहिजे असेल त्यांनी लोक अदालत किंवा कोर्टामध्ये जाणं एवढाच पर्याय कायद्याने त्यांच्यासमोर ठेवला आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. परंतु
प्रश्नाची व्याप्ती मोठी असल्याने तीव्र असल्याने लोकांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे यामध्ये एक निश्चित धोरण मेहरबान राज्य सरकारकडून कायद्याच्या चौकटीत करून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती कायद्याच्या निकषावर आम्ही आयुक्तकडे पुढच्या आठ दिवसांमध्ये सादर करू. मुख्यमंत्री महोदयांच्या कडूनं लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी योग्य ते बदल करून घेऊ या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री पुण्याचे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करू. या सगळ्या बाबीचा विचार करून आपण निर्णय करावा असे आम्हाला वाटते. प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका ही आमची  मागणी आहे
———-

काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे काय म्हणतात?

एकीकडे उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत कर थकबाकीदारांच्या सील केलेल्या वास्तुंचा लिलाव सुरू असताना तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुमारे १९ हजार ‘ओपन प्लॉटधारकांसाठी’ अभय योजना आणण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या तीन चार दिवसांत ‘अभय योजना’ अथवा ‘लोक अदालती’च्या माध्यमांतून या थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घालण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मोठ्या शक्तीच्या आदेशावरून हा ‘आतबट्ट्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने अधिकाऱ्यांमध्येही चलबिचल सुरू झाली आहे.
कात्रज मैदान आरक्षणास विरोध न करण्याच्या बदल्यात ओपन जागा कर आकारणी थकबाकी माफी साठी विरोध न करण्याचे साटेलोटे ठरले असल्याचे निर्देशीत होत आहे.
या आधीच क्रेडिट नोट बदल्यात विकास कामे करण्यास परवानंगी देत कोट्यावधी रुपयांचा महसूल ढाचा बिघडवून शहराचा असमतोल विकास विक्रम कुमार यांच्या कारकिर्दीत सुरु झाला आहे.
शहरातील बहुतांशी मोकळ्या जागा व्यवसायिक बिल्डरांच्या ताब्यात आहेत. थकबाकीदार यादी व थकबाकीदार यांनी दिलेल्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ पॅटरणीं यांचा आढावा घेतल्यास निश्चितच या अभय योजनेतील भ्रष्टाचार आपल्या निदर्शनास येईन.

अभय योजनेतून व्यवसायिक आस्थापनाना सवलत देण्याचा पूर्वीच्या निर्णयास छेद देत निवासी दाखवत व्यवसायिक मोकळ्या जागा ना कर थकबाकी माफी देण्यास काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. आज रोजी मनपा साठी २००० कोटी ही खूप मोठी आर्थिक ताकद आहे एकीकडे कर्जरोख्याद्वारे विकासकामे करायची आणि दुसरीकडे कर माफी करून उत्पन्न स्रोतआडवायची भ्रष्ट भूमिका पुणेकरांच्या विरोधात आहे. सदर अभय योजनेस आमचा विरोध असून आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू व न्यायालयात दाद मागू याची आपण नोंद घ्यावी. मनपा प्रशासनाने राजकीय कार्यकर्त्यांसारख्या भूमिकेत न वावरत पुणेकरांच्या आर्थिक हिताची भूमिका बजवावी.

——

सजग नागरिक मंच आणि नागरी हक्क संस्था काय म्हणतात?

पुणे शहर व नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावां मधील मोकळ्या जागांवर एम. एम. सी. अक्ट प्रमाणे मोकळी जागा किंवा बांधलेली इमारत यांच्यावर कायदाप्रमाणे कर हा लावलाच गेला पाहिजे अशी तरतुद असताना विनाकारण माफी का ?

खालील मुद्द्याचे स्पष्टीकरण जाहिर करुन जनतेस जे प्रमाणिक करदाते कर भरत आहेत त्यांना नेमकी ही अभय योजना आणि व्याज माफी योजना काय आहे हे कळलेच पाहिजेल.
१. कायदा प्रमाणे मोकळी जागा ही बांधकाम करण्यासाठी जेव्हा जातो तेव्हा मोकळ्या जागेची कर लावून तो भरलेची पावती व ना हरकत दाखला मागितला जातो.
२. नवीन गावात मोकळ्या जागा एकराने आहेत. व अशा जागांची ही आकारणी होते ती लावण्याची पध्दत अ. जमीनदाराने विकसकाने/मालकाने अर्ज केला तरच ब. महापालिका कर आधिकारांने अशा जागा शोधून त्यांच्यावर आकारणी करण्याची पध्दत.
३. विकास आराखड्यात दर्शवलेल्या विविध प्रकराच्या आरक्षणाच्या जागा (अमेन्टी स्पेस/ओपन स्पेस/प्ले गाऊड/रस्ता रूंदीतील जागा) अशा जागावर महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या ७/१२ वर नोंद असलेल्या जागा व न ताब्यात आलेल्या जागा व उर्वरीत राहीलेल्या व कर आकारणी न केलेल्या जागा.
४. पी.एम.आर.डी.ऐ. मधुन महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या इमारती व त्याच्या भवतीच्या जागा तसेच मोठ्या लेआऊट मधील विकसकांच्या जागांवर काही भाग बांधलेला आहे व काही भाग न बांधलेला आहे. अशा जागां
५. भोगवटा पत्र पी.एम.आर. डी.ऐ. घेतलेल्या परंतु आता महापालिकेमध्ये आलो म्हणून त्यांची आकरणी व महापालिकेणे उर्वरीत इमारतीचे नकाशे मंजूर केले त्या वेळेला सर्वचे लेआउट मधल्या प्लॉटवर आकरणी करून थकबाकी वाढवली आहे का? हे पहाणे आवश्यक आहे.

हया सर्व वर नमूद केलेल्या मुद्याचे जाहीर प्रकटन करुन शहरातील १९ हजार मोकळ्या जागांची यादी जाहीर करावी. म्हणजे किती लोंकासाठी अभय दिले जाणार व त्यांना माफीचे साक्षीदार बनवणार याची यादी स्केवर फुट व रक्कमे सकट जाहीर करावी. प्रमाणिक कर दात्यांना कळेल.
प्रशासक म्हणून सदर निर्णय राबवताना आयुक्तांनी आता पर्यंत प्रशासक म्हणुन किती निर्णय घेतले याची ही मुख्यमंत्री, उप. मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याने माहीती घ्यावी

Assistant Municipal Commissioner PMC Property Tax | प्रशासन अधिकारी सुनिल मते यांच्याकडे सहाय्यक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त पदभार! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

Assistant Municipal Commissioner PMC Property Tax | प्रशासन अधिकारी सुनिल मते यांच्याकडे सहाय्यक  आयुक्त पदाचा अतिरिक्त पदभार!

| प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाकडे दोन सहाय्यक  आयुक्तांची पदे

Assistant Municipal Commissioner PMC Property Tax | पुणे | महापालिकेच्या मिळकतकर विभागात (PMC Property tax Department) प्रशासन अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या सुनिल मते (Sunil Mate PMC) यांना महापालिका सहाय्यक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar PMC Commissioner) यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत. (Assistant Municipal Commissioner PMC Property Tax)
The karbhari - Assistant Municipal commissioner order
सहायक आयुक्त पदाबाबत महापालिका आयुक्त यांनी जारी केलेले आदेश
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागासाठी दोन सहाय्यक आयुक्त पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. मात्र वैभव कडलख सेवानिवृत्त झाल्याने एक सहायक आयुक्त पद रिक्त झाले होते. बऱ्याच महिन्यापासून हे पद रिक्त होते.    दरम्यान या पदाचा अतिरिक्त पदभार प्रशासन अधिकारी सुनील मते यांच्याकडे देण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. एक सहायक आयुक्त पद हे अस्मिता तांबे यांच्याकडे आहे. तसेच प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाकडे सध्या तीन प्रशासन अधिकारी आहेत. यामध्ये सुनिल मते, रविंद्र धावरे आणि संजय शिवले यांचा समावेश आहे. (Pune PMC News)