Action against unauthorized furniture showrooms | एक्स्प्रेस हायवे वरील अनधिकृत फर्निचर शोरूम आणि हॉटेल्स वर कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

एक्स्प्रेस हायवे वरील अनधिकृत फर्निचर शोरूम आणि हॉटेल्स वर कारवाई

| महापालिका कर संकलन विभागाची वसुली मोहीम

पुणे | महानगरपालिकेने प्रथमच वसुली मोहिमे स्वरूपात पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे शेजारील अनाधिकृत आलिशान फर्निचर चे शोरूम व अनधिकृत हॉटेल्स यांच्यावर कारवाई केली. एकाच दिवसात एकूण 24 थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये चार कोटी नव्वद लाख रुपये थकीत होती. कारवाईत  अंतिम एक कोटी 34 लाखाची वसुली झाली आहे. मिळकती चालू स्थितीत असल्याने सील करण्यासाठी कर विभागाच्या सेवकांना जीकेरीचे प्रयत्न करावे लागले.

या पुढेही अशा प्रकार मोहिम स्वरूपात व्यापारी गाळे, अनधिकृत मिळकती तसेच निवासी मिळकती वर कारवाई होणार असून थकीत कर लवकरात लवकर भरावे असे आवाहन अजित देशमुख उपायुक्त, कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख यांनी केले आहे. या कारवाईत प्रशासन अधिकारी  रवींद्र धावरे, सुनील मते, वसंत सुतार, राजेश कामठे यांचे नियंत्रणाखाली विभागीय निरीक्षक दीपक आवटे, श्री कमलेश प्रधान, नितीन बोऱ्हाडे हनुमंत अडगळे गणेश मांजरे प्रशांत घाडगे सागर शिंदे राजेंद्र पेंडसे गणेश लाड विकास खिलारे भानुदास यादव आशिष बतीसे मंगेश चांदेरे  रोहन मकवाना, अवधूत देशपांडे,नवनाथ पाडळे, अतुल दगडे, सतीष दगडे, अजय वाघमारे, किरण दगडे, मंगेश चांदेर, संग्राम देवकर, मीरा पाटील, विकास चांदेरे व औंध बाणेर बालेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व पेठ निरीक्षक यांनी कामकाज पाहिले.

Property Tax Recovery | मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढूनही टॅक्स विभाग 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत उदासीन 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढूनही टॅक्स विभाग 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत उदासीन

| टॅक्स विभागाने खुलासा देखील नाही केला

पुणे | महापालिकेला महसूल मिळवून देण्यात टॅक्स विभाग अग्रेसर आहे. जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी टॅक्स विभागाकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र दुसरीकडे हाच विभाग काही ठिकाणी हक्काची वसुली करण्यात उदासीन दिसून येत आहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी पेठ लोहगाव आणि येरवड्यातील मिळकतीबाबत आक्षेप काढत 7 कोटीची वसुली करण्याबाबत टॅक्स विभागाला सुचवले होते. मात्र कर विभागाने याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. विशेष म्हणजे त्याबाबत खुलासा देखील केला नाही. त्यामुळे आता मुख्य लेखापरीक्षकांनी ही बाब स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

स्थायी समितीत सादर करण्यात आलेल्या ऑडिट अहवालानुसार  कर आकारणी व कर संकलन खात्याकडील पेठ लोहगाव सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० A फॉर्म आकारणी रजिस्टरची तपासणी मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालय यांच्याकडून करण्यात आली. यामध्ये  काही आक्षेपार्ह व दोषास्पद बाबी आढळून आल्या. पेठ लोहगाव सन २०१८-२०१९ व २०१९ २०२० A फॉर्म रजिस्टरची तपासणी करीत असताना पी/१/०९/०४१४६००० या मिळकतीवर ६,४९,०४,८००/. थकबाकी दिसून आली. याबाबत  खात्यास कळवून त्यावरील खुलासे १५ दिवसांचे आत पाठविणेबाबत कळविले होते. कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख कार्यालयाकडे सदरची वसूल पात्र रक्कम आपल्या नियंत्रणाखालील पेठ निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक यांना वसूल करण्याचे आदेश देण्यास व सदरची रक्कम वसूल केल्याबाबत आमच्या कार्यालयाकडे कागदपत्राधारे कळविण्यात यावे असे कळविले होते. परंतू कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाने अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न केल्याने  सदरचा अहवाल स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील पेठ येरवडा A फॉर्म क्र. A/००१५०, A /०००१५२, A /००००२३, A /००१४९६, A /००००२२,

A /००००२५, A /००००३०, A /००१५३४ सन २०१८-१९ या मिळकतीच्या आकारणी प्रकरणाची व तद्नुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी केली असता आक्षेपार्ह व दोषास्पद बाबींमुळे वसूलपात्र रक्कम रुपये
५१,७१,८०६/- वसूल करावयाची आहे.

अशी सुमारे 7 कोटींची वसुली करण्याबाबत मुख्य लेखापरीक्षक यांनी सुचवले आहे. मात्र टॅक्स विभागाने कुठलीही कारवाई न केल्याने वसूलपात्र रक्कम तशीच पडून आहे.