Tag: Property

PAN-Aadhaar Link | जर पॅन-आधार लिंक नसेल तर हे होईल नुकसान

Categories
Breaking News Commerce Education social देश/विदेश लाइफस्टाइल

PAN-Aadhaar Link | जर पॅन-आधार लिंक नसेल तर हे होईल नुकसान

| मालमत्तेवर 20% TDS भरावा लागणार

 PAN-Aadhaar Link: आता घर खरेदी करणाऱ्यांना त्रास होऊ शकतो.  मालमत्ता खरेदी करायला गेल्यास करही भरावा लागतो.  विशेषत: शुल्क टीडीएसच्या स्वरूपात भरावे लागते.  पण, जर पॅन-आधार लिंक नसेल, तर नवीन आयकर नियमांनुसार, तुम्हाला मोठा कर भरावा लागू शकतो.  अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही अद्याप पॅन-आधार लिंक केले नसेल, तर घर खरेदी करणे कठीण होऊ शकते. (PAN-Aadhaar Link)
PAN-Aadhaar Link |  तुम्ही ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता खरेदी केल्यास त्यावर १% टीडीएस भरावा लागेल.  यामध्ये खरेदीदाराला केंद्र सरकारला 1% आणि विक्रेत्याला 99% TDS भरावा लागतो.  पण, जर पॅन-आधार लिंक नसेल तर खरेदीदाराला 1% TDS ऐवजी 20% TDS भरावा लागेल.  पॅन-आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत संपली असून, मुदत संपल्यानंतर आयकर विभागाने नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.  50 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना विभागाकडून नोटीस पाठवण्यात येत आहे.

 काय प्रकरण आहे?

 आयकर कायद्याच्या कलम 139 AA च्या तरतुदीनुसार, प्राप्तिकर विवरणपत्रात आधार लिंक करणे अनिवार्य आहे.  पण, विभागाला अशी अनेक प्रकरणे आढळून आली आहेत जिथे पॅन-आधार लिंक नाही.  अशा शेकडो घर खरेदीदारांना आयकर विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत.  आधार-पॅन लिंक करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२२ होती.  या मुदतीपर्यंत आधार लिंक मोफत करता येईल.  पण, जे पॅन-आधार लिंक करत नाहीत त्यांना अनेक आघाड्यांवर जास्त करांचा सामना करावा लागत आहे.  सध्याच्या व्यवस्थेत पॅन-आधार लिंकिंगही करता येते.  मात्र, यासाठी 1000 रुपये विलंब शुल्क भरूनच लिंक करावी लागेल.

 या लोकांचा परतावा अडकला

 वास्तविक, आयकर विभागाने अशा अनेक घर खरेदीदारांना 20% टीडीएसच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.  पॅन लिंक नसल्यामुळे, त्यांच्याकडून 20% TDS भरण्याची नोटीस प्राप्त झाली आहे.  जोपर्यंत पॅन लिंक होत नाही, तोपर्यंत 20% TDS भरावा लागेल.  आयकर विभागाने अशा करदात्यांच्या परताव्याची प्रक्रिया केलेली नाही ज्यांनी अद्याप पॅन लिंक केलेले नाही आणि त्यांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीकृत आहे.  अशा करदात्यांना 20 टक्के TDS भरल्यावरच परतावा दिला जाईल.

 पॅन-आधार लिंक कसे करावे

 पॅन-आधार लिंक करण्यासाठी, आयकराच्या ई-फायलिंग वेबसाइटवर जा.
 साइट पेजच्या डाव्या बाजूला तुम्हाला क्विक लिंक्सचा पर्याय मिळेल.  येथे तुम्हाला ‘Link Aadhaar’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
 येथे तुम्हाला तुमचा पॅन, आधार क्रमांक आणि नाव टाकावे लागेल.  ही माहिती दिल्यानंतर तुम्हाला एक ओटीपी पाठवला जाईल.
 ओटीपी टाकल्यानंतर तुमचा आधार आणि पॅन लिंक होईल.
 लक्षात ठेवा की आयकर विभाग तुमची आधार आणि पॅन माहिती वैध आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तुमचे तपशील तपासते.

Rent Agreement Clauses | तुम्ही पण भाड्याने राहता का? ही 8 कलमे भाडे करारामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक | अन्यथा तुम्ही अडचणीत येऊ शकता

Categories
Breaking News social लाइफस्टाइल

Rent Agreement Clauses | तुम्ही पण भाड्याने राहता का?  ही 8 कलमे भाडे करारामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक |  अन्यथा तुम्ही अडचणीत येऊ शकता

 Rent Agreement Clauses | जेव्हाही निवासी मालमत्ता (Residential Property) भाड्याने दिली जाते, तेव्हा घरमालक (Landlord) म्हणजेच घराचा मालक भाडे करारामध्ये आवश्यक कलमे समाविष्ट करतो, जेणेकरून भाडेकरू (Tenant) त्याची फसवणूक करू शकत नाही.  जरी भाडेकरू घरमालकाच्या सर्व अटी मान्य करतात, परंतु असे केले जाऊ नये.  भाडेकरूने भाडे करारामध्ये काही महत्त्वाच्या कलमांचाही समावेश करावा, जेणेकरून त्याची कोणतीही फसवणूक होणार नाही.  भाडेकरूने भाडे करारामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असलेल्या अशा काही कलमांबद्दल जाणून घेऊया. (Rent Agreement Clauses)

 1- सुरक्षा ठेव (Security Deposit)

 सर्व घरमालकांच्या वतीने, भाडेकरूकडून सुरक्षा ठेव घेतली जाते. जेणेकरून मालमत्तेचे काही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करता येईल.  यामुळे घरमालकाला फायदा होतो कारण भाडेकरूने त्याचे भाडे भरण्यात चूक केली तर ते पैसे सुरक्षा ठेवीतून कापले जातील.  जरी भाडे करारामध्ये सुरक्षा ठेवीची रक्कम देखील दर्शविली असली तरी करार करताना ते काढल्याचा उल्लेख देखील करावा.  भाडेकरूने भाडे करारामध्ये हे समाविष्ट केले पाहिजे की जेव्हा तो मालमत्ता सोडतो तेव्हा घरमालक त्याला सुरक्षा ठेवीची रक्कम परत करेल.  भाडेकरूमुळे मालमत्तेचे काही नुकसान झाले असेल तर ते यातून समायोजित केले जाऊ शकते.

 2- लॉक इन कालावधी आणि भाडे करार समाप्ती (Lock in period and Rent Agreement Termination)

 भाडे करारामध्ये, दोन्ही पक्षांना समान कालावधी मिळावा ज्यामध्ये घर सोडण्याची नोटीस दिली जाऊ शकते.  भाडेकरूने स्वतःच्या सोयीनुसार भाडे करारामध्ये नोटीस कालावधीची वाटाघाटी करावी.  काही भाडे करारांना लॉक-इन कालावधी देखील असतो, ज्या अंतर्गत भाडे करार त्यापूर्वी संपुष्टात येऊ शकत नाही.  अशा परिस्थितीत भाडेकरूने जरी घर अर्धवट सोडले तरी त्याला संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल.  व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये लीज डीड करताना अशा अटी अनेकदा घातल्या जातात.  तथापि, जर तुम्ही निवासी मालमत्ता खरेदी करत असाल तर अशा अटी टाळल्या पाहिजेत आणि जर अशा अटी असतील तर त्या काढून टाकल्या पाहिजेत.  जर असे ठरवले असेल की तुम्हाला तेथे बराच काळ राहायचे आहे आणि त्यापूर्वी घर सोडायचे नाही, तर तुम्ही भाडे करारामध्ये लॉक-इन कालावधी देखील समाविष्ट करू शकता.

 3- सामान्य झीज

 भाडेकरू कोणत्या प्रकारच्या नुकसानीस जबाबदार असेल हे करारामध्ये स्पष्ट असले पाहिजे.  भाडेकरारात एक कलम समाविष्ट केल्याची खात्री करा की भाडेकरू सामान्य झीज आणि झीजसाठी जबाबदार राहणार नाही, भाडेकरूला फक्त मोठ्या नुकसानासाठी पैसे द्यावे लागतील.  जेव्हा तुम्ही कोठेतरी जास्त काळ राहता तेव्हा काही सामान्य झीज होते ज्यासाठी भाडेकरूला पैसे द्यावे लागत नाहीत.

 4- घरामध्ये उपलब्ध सुविधांची संपूर्ण यादी

 तुम्ही भाडे करार करताना, घरामध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांची संपूर्ण यादी समाविष्ट केल्याचे सुनिश्चित करा.  घरात दिलेली सर्व उपकरणे त्यात समाविष्ट करा.  असे न झाल्यास समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.  तुम्हाला सुरुवातीला कमी सुविधा दिल्या गेल्या असतील, पण काही गैरसमजामुळे तुम्हाला जास्त सुविधा दिल्या गेल्या असे घरमालकाला वाटू शकते.  अशा परिस्थितीत, घरमालक आपल्याकडून ती उपकरणे वसूल करू शकतो जी त्याला पाहण्यास मिळणार नाहीत.  उदाहरणार्थ, तुम्हाला फक्त एकाच बाथरूममध्ये गिझरची सुविधा मिळाली असेल, पण नंतर घरमालक म्हणेल की त्याने दोन्ही बाथरूममध्ये गिझर उपलब्ध करून दिला आहे.

 5- कोणतीही थकबाकी नसावी

 तुम्ही भाडे करार करता तेव्हा लक्षात ठेवा की तुम्ही भाड्याने घेत असलेल्या घराचे कोणतेही बिल थकीत नसावे.  ते वीज बिल किंवा सोसायटी देखभाल किंवा पाणी बिल इत्यादी असू शकते.  जर तुम्ही सुरुवातीलाच याबाबत नियम ठरवले नाहीत, तर तुम्हाला त्याची किंमतही मोजावी लागेल.

 6- नूतनीकरण आणि भाडे वाढ (Renewal)

Continue reading “Rent Agreement Clauses | तुम्ही पण भाड्याने राहता का? ही 8 कलमे भाडे करारामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक | अन्यथा तुम्ही अडचणीत येऊ शकता”

polygon mapping | महापालिकेने 3267 मिळकतींचे केले पॉलिगॉन मॅपिंग!  | मिळकतींच्या सुरक्षिततेसाठी मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे पाऊल 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेने 3267 मिळकतींचे केले पॉलिगॉन मॅपिंग!

| मिळकतींच्या सुरक्षिततेसाठी मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे पाऊल

पुणे | शहरात महापालिकेच्या हजारो मिळकती आहेत. मात्र मिळकतीची सुरक्षा होत नसल्याकारणाने कुणीही याचा वापर करत असे. याकडे महापालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. मिळकतीच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विभागाने मिळकतीचे पॉलीगॉन मॅपिंग सुरु केले आहे. आज अखेर एकूण 3267 मिळकतीचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. अशी माहिती मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
महापालिकेच्या विविध विभागाच्या ताब्यात एकूण 3912 मिळकती आहेत. यामध्ये दुकाने, हॉल, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मोकळ्या जागा, समाविष्ट गावातील मिळकती, सदनिका, क्रीडासंकुले, उद्याने, रुग्णालये, सांस्कृतिक भवन, भाजी मंड्या, शाळेच्या इमारती, पाणीपुरवठा केंद्र, अमेनिटी स्पेस, चाळ विभागाकडील इमारती, समाज मंदिरे, मनपा वाहनतळे यांचा समावेश आहे. या सर्वांची सुरक्षा महत्वाची आहे. कारण महापालिकेच्या जागा परस्पर भाड्याने देण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे महापालिका याबाबत दक्ष झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने या मिळकतीच्या सुरक्षेवर लक्ष दिले आहे.
महापालिकेने ताब्यात आलेल्या मिळकतीचे पॉलीगोन मॅपिंग सुरु केले आहे. यामध्ये संबंधित मिळकतीचे क्षेत्रफळ, त्याचा अक्षांश आणि रेखांश याची माहिती नोंदवली जाते. तसेच जागेचे नाव, परिसर, सर्वे नंबर याची नोंद ठेवली जाते. ही माहिती सॉफ्टवेअर मध्ये स्टोअर राहते. यामुळे आगामी काळात महापालिकेच्या जागांवर अतिक्रमण होणार नाही. प्रशासनाने अशा 3267 मिळकतीचे मॅपिंग पूर्ण केले आहे. उर्वरित मिळकतीचे मॅपिंग लवकरच पूर्ण केले जाणार आहे. असे मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून सांगण्यात आले.

Policy for property built up | PMC | फक्त आमदार, नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत (property) नाही बांधता येणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

फक्त आमदार, नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत (property) नाही बांधता येणार

: संबंधित खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र(NOC) घ्यावे लागणार

पुणे |  पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकरिता बांधण्यात येणाऱ्या वास्तूंचे वाटप/हस्तांतरण करताना संबंधित विभागाची वास्तू विषयक निकड विचारात न घेता भवन रचना विभागाकडून अथवा संबंधित आमदार निधी, स यादीमधून मोकळ्या आरक्षित जागी बांधकाम करून विकसित करण्यात येतात. त्यामुळे मात्र काही वास्तूंचा विनियोग न होता त्या तशाच पडून राहतात. त्यामुळे महापालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने जुनी पद्धत बदलून एक नवी कार्यप्रणाली ठरवून घेतली आहे. यापुढे फक्त आमदार किंवा नगरसेवक सांगतात म्हणून मिळकत बांधता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेच्या संबंधित खात्याची NOC घ्यावी लागणार आहे. मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

विविध विभागांकरिता बांधण्यात आलेल्या वास्तूंचे/मिळकतींचे हस्तांतरण भवन रचना विभागाकडून मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडे, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून संबंधित विभागाकडे (उदा. समाज विकास विभाग, क्रीडा विभाग, सांस्कृतीक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अग्निशमनविभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग इ. ) यांना हस्तांतरित करण्यात येते. व तद्नंतर संबंधित विभागाकडून त्या मिळकतीचा विनियोग करण्यात येतो अशी कार्यपद्धती अस्तित्वात आहे.

तथापि सदर वास्तूंची संबधीत विभागाकडून मागणी नसल्याने व संबंधित विभागाकडून ना-हरकत घेतलेली नसल्याने सदर वास्तू / बांधीव मिळकती ताब्यात घेण्यास नकार दिला जातो व त्यावास्तू विनावापर रिक्त राहतात. त्यामुळे सदर मिळकतीमध्ये अतिक्रमण होण्याची किंवा गैरवापर होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे महानगरपालिकेने बांधकामासाठी केलेला निधीचा अपव्यय होतो व विनियोगाअभावी सदर मिळकती विनावापर पडून राहत असल्याने वास्तूंचे जतन व संरक्षण करता येत नाही व मनपाचे आर्थिक नुकसान होते.
ही  वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर कार्यप्रणाली मध्ये बदल होणे आवश्यक असून भवन रचना विभागाकडून अथवा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मिळकतीचे बांधकाम करण्यापूर्वी संबधित खात्याची वास्तूविषयक मागणी आहे अगर नाही, याबाबत संबधीत खात्याची ना-हरकत प्राप्त करूनच मिळकत विकसित करणे/ बांधकाम करणे आवश्यक वाटते. या प्रणालीनुसारच आता काम चालणार आहे.