Tag: Pune Congress

PMC property Tax Department | टॅक्स विभागातील प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या वशिलेबाजीने 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC property Tax Department | टॅक्स विभागातील प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या वशिलेबाजीने

| काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप

PMC Property Tax department | महापालिकेच्या (PMC Pune) मिळकतकर विभागात प्रशासन अधिकारी या पदावर नियुक्त करण्यात आलेले राजेश कामठे (Rajesh Kamthe), रविंद्र धावरे (Ravindra Dhavre) यांच्या नियुक्त्या वशिले बाजीने करण्यात आल्या असल्याचा आरोप काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Congress city president Arvind Shinde) यांनी केला आहे. तसेच  लेखनिक संवर्गातील इतर प्रशासन अधिकारी, उप अधिक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक टंकलेखक यांच्या बदल्या वशिले बाजीने झाल्या असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे या बदल्या नैसर्गिक न्यायाने कराव्यात अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (PMC Pune Tax department)
अरविंद शिंदे यांच्या पत्रानुसार महापालिकेत  एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यामध्ये फक्त २०% बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. २०% बदली सूत्रात चलाखगिरी करून बचावलेले कर निरीक्षक व इतर अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजकीय दबाव आणलेला आहे. २०% बदली सूत्रात मोठ्या प्रमाणात वशिलेबाजी व आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याची चर्चा मनपा कर्मचारी उघड उघड करीत आहेत. यामध्ये देखील अनेक गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी तसेच जाणीवपूर्वक केलेल्या चुका आमच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. (PMC Pune Employees)
1) अधिक्षक पद हे पद २०% नियतकालिक बदल्या यामध्ये घेण्यात आलेले नाही.
पुणे मनपा कार्यक्षेत्रात सन १९९७-९८ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. सदर गावातील ग्रामपंचायतीमधील सेवकवर्ग पुणे मनपा प्रशासनात सामावून घेण्यात आला होता. त्या सेवकांमधील ज्यु.ग्रेड.लेखनिक राजेश कामठे यांची कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे नेमणूक करण्यात आली. ते आजतागयात कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे पदोन्नती घेऊन अधिक्षक या पदावर व खात्यात अंदाजे २० वर्ष काम करीत आहेत.
कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात दोन महापालिका सहाय्यक आयुक्त(वर्ग-१) व तीन प्रशासन अधिकारी (वर्ग२) कार्यरत होते, असे असतानाही तत्कालीन उप आयुक्त तथा कर आकारणी कर संकलन प्रमुख यांनी  कामठे (अधिक्षक) यांना प्र.प्रशासन अधिकारी या पदाचा पदभार दिला. वर्ग १ मधील दोन व वर्ग २ मधील तीन अधिकारी असताना प्र.प्रशासन अधिकारी म्हणून कामठे l यांचे पद अधिक्षक असताना त्यांना पदभार देण्याचे प्रयोजन काय ? हि बाब अत्यंत गंभीर आहे. असे असतानाही त्यांची बदली २०% नियतकालिक बदल्या यामध्ये का घेण्यात आली नाही. हि बाब अतिरिक्त आयुक्त (ज) यांच्या मान्यतेने अथवा उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन यांच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे का ? याची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी. (PMC Pune News)
कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे सन २०२१-२२ या काळात कुलकर्णी, सातपुते, वाघमारे  हे अधिक्षक म्हणून कार्यरत होते, परंतु त्यांची ६ महिन्याच्या आत अन्य खात्यात बदली करण्यात आली व  कामठे सन १९९७ पासून कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे कामास आहे. त्यांची बदली न करता वरील सेवकांची बदली करणे अन्यायकारक वाटत नाही का ? या सर्व बाबी आमच्या पर्यंत येतात परंतु, आपणापर्यंत येत नाही हि खेदाची बाब आहे.
2) प्रशासन अधिकारी यांची अन्य खात्यामध्ये बदल्यांबाबत
पुणे महानगरपालिकेचे सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services)
१) प्रशासकीय सेवा २)लेख सेवा ३)अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक सेवा ४)वैद्यकीय सेवा ५)निम वैद्यकीय सेवा ६)अग्निशामक सेवा अशा प्रकारे मनपाचे सेवकांचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यामधील प्रशासकीय सेवा – महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या “प्रशासकीय सेवा” म्हणून संबोधण्यात येतात. श्रेणी-२ लघुलेखक हा नगरसचिव कार्यालयात प्रशासकीय सेवा मध्ये येतो. परंतु त्याचे काम हे लघुलेखक पदाचे आहे. म्हणजे त्याची मनपा प्रशासनामध्ये बदली करताना लघुलेखक पदावर होणे आवश्यक आहे. अथवा वेतनास नगरसचिव विभाग व प्रत्यक्ष कामास अन्य विभागात लघुलेखक म्हणून बदली होणे आवश्यक आहे. परंतु श्री.रवींद्र धावरे यांची कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडे प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२) या पदावर कोणत्या नियमाने अथवा कायद्याने प्रत्यक्ष कामास बदली केली व गेली ६ ते ७ वर्ष नेमणूक करण्यात आली आहे याची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी. (Pune Municipal Corporation (PMC))
तसेच  रवींद्र धावरे लघुलेखक यांची नगरसचिव कार्यालयाकडे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ५३ (२) अन्वये नेमणूक झाली असेल तर सदर सेवक मनपा प्रशासनामध्ये प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२) म्हणून कसा नेमला जाऊ शकतो ? श्री.रवींद्र धावरे सन २०१२ ते २०१६ दरम्यान प्रत्यक्ष कामास कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे व वेतनास अन्य खात्यात होते, नंतर नगरसचिव विभागाकडे लघुलेखक (वर्ग-२) म्हणून त्यांची शेड्यूल मान्य जागेवर निवड श्रेणीतून नेमणूक करण्यात आली. तदनंतर सन २०१७-२०१८ पासून ते आजपर्यंत प्र.प्रशासन अधिकारी म्हणून त्यांना पदभार देण्याचे प्रयोजन काय ? हि बाब अत्यंत गंभीर आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी बदली करावयाची असेल तर त्यांची मा.महापालिका आयुक्त, मा.अति.महा.आयुक्त (ज,ई,वि) इत्यादी. मनपा विभागाकडील लघुलेखक (वर्ग-२) या पदावर करणे आवश्यक होते.
शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे कि,  दोन महापालिका सहाय्यक आयुक्त(वर्ग-१) व तीन प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२) कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे कार्यरत असताना श्री.रवींद्र धावरे यांची नेमणूक शंकास्पद वाटते. अति.महा.आयुक्त (ज) यांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील सामान्य प्रशासन सेवक वर्ग विभाग यांनी दिलेली आहे का ? त्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. तसेच आमची आपणास अशी विनंती आहे कि, मनपा प्रशासानाकडील सर्व लघुलेखक वर्ग २ व वर्ग ३ यांची एका खात्यामध्ये ३ वर्ष पूर्ण झाली असल्यास त्वरित बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच २०% बदलीचे सूत्रात लघुलेखक वर्ग २ व वर्ग ३ हे पद घेतले आहे का ? नसल्यास का घेतले नाही ?
3) कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात कामास व प्रत्यक्ष वेतनास अन्य खात्यात आजही असणारे सेवक
कर आकारणी कर संकलन कार्यालयामध्ये प्रत्यक्ष कामास व वेतनास स्थानिक संस्था कर(LBT)  विभागाकडे असेलेले अधिकारी उदा.आकारणी विभाग प्रमुख, विभागीय निरीक्षक, पेठ निरीक्षक इत्यादी महत्वाच्या पदांवर गेले ६ ते ७ वर्षे कामकाज करीत आहेत. त्यांची बदली त्वरित अन्य खात्यामध्ये करण्यात यावी. स्थानिक संस्था कर (LBT) विभागाकडे कामकाज नसतानाही त्या विभागात अधिकारी कर आकारणी कर संकलन विभागाकडे काम करणेची संधी मिळते म्हणूनच जाणीवपूर्वक (LBT) विभागाकडे बदली करून घेतात. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका वादग्रस्त आहे.
4) प्रशासकीय संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक कर्मचारी यांची १७/०४/२०२३ रोजीची पदस्थापना नियुक्तीबाबतचे आज्ञापत्र.
पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील वरिष्ठ लिपिक या हुद्द्याचे सेवकांची आज्ञापत्र जा.क्र.अतिमआ/साप्रवि/आस्था-४/१०१६८ दि.४/३/२०२२ या तात्पुरत्या पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आलेली होती. ते सेवक पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत होते. त्यानुसार आज्ञापत्र जा.क्र.अतिमआ/साप्रवि/आस्था- ४/४३१ दि.१७/०४/२०२३ रोजी वरील सेवकांची पदस्थापना करण्यात आली.
प्रत्यक्ष काम कर आकारणी कर संकलन कार्यालय व वेतनास अन्य खात्यात यांची बदली स्थानिक संस्था कर (LBT) विभागात करण्यात येणार नाही असे मा.अति.महा.आयुक्त (ज) यांनी सुरुवातीस सभागृहात ठासून सांगितले होते. परंतु त्यांची पदस्थापना करताना पुन्हा स्थानिक संस्था कर(LBT)  विभागात मा.अति.महा.आयुक्त(ज) यांच्या स्वाक्षरीने आज्ञापत्रकाद्वारे पदस्थापना करण्यात आली. उदा.आज्ञापत्रकामधील अ.क्र.४३ व ५६ हे सेवक वेतनास स्थानिक संस्था कर कार्यालय व प्रत्यक्ष काम कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात कामास होते. तरी त्यांची पुन्हा बदलीने पदस्थापना स्थानिक संस्था कर (LBT) विभागाकडे करण्यात आलेली आहे.
5) कर आकारणी कर संकलन कार्यालयातील उर्वरित सेवकांमधून ४० % सेवकांच्या बदली बाबत
सामान्य प्रशासन विभागाकडून दि.१७/०४/२०२३ रोजी २० % सेवकांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु जे सेवक सन २०१५ मध्ये कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे काम करीत आहेत त्याची बदली न होता सन २०१६ किवा त्यानंतर कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात बदलीने अथवा प्रत्यक्षात नेमणूक झाली आहे अशा सेवकांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. अशाच प्रकारे मनपा प्रशासनात इतर खात्यातही हा प्रकार घडला आहे. सदर प्रकार जाणीवपूर्वक काही मर्जीतील सेवकांसाठी करण्यात आलेला आहे का ? अशी शंका निर्माण होते. त्यासाठी कर आकारणी कर संकलन कार्यालाकडील व मनपा प्रशासनामधील इतर खात्यातील सेवकांना ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ एका विभागात पूर्ण झाला असेल तर त्यांची बदली त्वरित करण्यात यावी.
आमचे १३/४/२०२३ चे आपणास “सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकारी कर्मचारी यांच्या बदल्यांबाबत केलेला स्टंट रोखून न्याय्य पद्धतीने बदल्या करण्यात याव्यात” असे लेखी कळवूनही आमच्या पत्राची योग्य दखल न घेतल्याने अत्यंत चुकीच्या व गंभीर बाबी घडल्या असून इतर सेवकांवर अन्याय झाला आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. हे आपणास या पत्राद्वारे कळवित आहे.  वरील मुद्द्याची त्वरीत दखल घेऊन मनपा प्रशासनामधील सर्व सेवकांना नैसर्गिक न्याय मिळेल अशा पद्धतीने बदल्या करण्यात याव्यात व वरील मागण्यातील सत्यता, तथ्यता व आवश्यकता यांची पडताळणी दक्षता विभाग स्तरावरून करण्यात यावी. अशी मागणी अरविंद शिंदे, अध्यक्ष, पुणे शहर कॉंग्रेस कमिटी  यांनी केली आहे.
—-
PMC Property Tax Department |  Appointments of administrative officers in tax department by Vasilebaji  |  Allegation of Congress City President Arvind Shinde

sachin Sawant | पुलवामाचे सत्य काय आहे ? सचिन सावंत यांचा सवाल 

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुलवामाचे सत्य काय आहे ? सचिन सावंत यांचा सवाल

पुलवामाचे (Pulwama)सत्य काय आहे ? अडाणी (Gautam Adani)बद्दल सरकारची काय भूमिका आहे …. ? प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांचा आवाज का दबल्या जातो … ? मोदी सरकारने (Modi Government) यांचे उत्तर जनतेला दिले पाहिजे. असा खडा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत (General Secretory Sachin Sawant) यांनी मोदी सरकारला विचारला.

वरील प्रश्नाची उत्तरे मोडी सरकारने द्यावी यासाठी  जवाब दो सभा आयोजित केल्या जाणार आहेत.  या सभेंची मालिका सर्व शहर भर होणार आहे, त्याचा शुभारंभ आज पहिल्या सभेने झाला. यावेळी सावंत यांनी हा सवाल विचारला.

सावंत म्हणाले, पुलवामाचे सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे. लोकशाही उद्ध्वस्त केली जात आहे. अच्छे दिन फसवे असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. अडाणींबद्दलची सरकार भूमिका सरकार का स्पष्ट करत नाही.

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी (Pune city and district congress committee) व कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाच्या (Cantonment Constituency) वतीने भवानी पेठेतील जुना मोटर स्टॅन्ड चौकात मोदी सरकार जवाब दो यासभेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी ज्येष्ठ प्रवक्ते उल्हास पवार, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, सरचिटणीस ॲड अभय छाजेड, माजी नगरसेवक अविनाश बागवे, अल्पसंख्याक प्रदेश उपाध्यक्ष मंजूर शेख, माजी महापौर रजनी त्रिभुवन, माजी नगरसेविका लता राजगुरू, प्रदेश प्रतिनिधी मेहबूब नदाफ, शिक्ष मंडळ माजी उपाध्यक्ष नुरुद्दीन सोमजी, हसन कुरेशी, रशीद खिजर, सलीम शेख, माजी नगरसेवक रफिक शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Mohan Joshi | कसब्यातील काँग्रेसच्या विजयामुळेच झुकला भाजप | मोहन जोशी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

कसब्यातील काँग्रेसच्या विजयामुळेच झुकला भाजप | मोहन जोशी

| प्रभू श्रीराम त्यांच्या नाही तर आमच्याच बरोबर

पुणे|  कसब्यातील विधानसभेच्या विजयानेच भारतीय जनता पक्षाला झुकवले आहे. काँग्रेसने प्रभू रामचंद्राला यासाठी साकडे घातले होते. ते मान्य झाले. श्रीराम त्यांच्या नाही तर आमच्याबरोबर आहे हे यावरूनच सिद्ध होत आहे अशा शब्दांमध्ये काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी घरपट्टीतील सवलत पुन्हा लागू करणाऱ्या राज्य सरकारला लक्ष्य केले.

जोशी म्हणाले, मुळातच ही सवलत काढून घेण्याचे काही कारण नव्हते. महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी विशेष ठराव करून अनेक वर्षांपूर्वी ही सवलत लागू केली होती. पैसे कसे काढता येतील याच विचारात असलेल्या भाजप सरकारने ही सवलत वेगवेगळी कारणे दाखवत काढून घेतली. या कारणांचा निपटारा सरकारला त्यांच्या स्तरावर आधीच करता येणे शक्य होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही.

नागरिकांकडून ओरडा सुरू झाल्यानंतरही त्याकडे शिंदे फडणवीस सरकारने लक्ष दिले नाही. वारंवार आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली नाही. पुणेकर जनतेला फसवत राहिले.
महापालिका प्रशासनाने ही सवलत काढून घेतलेली बीले तर पाठवलीच, शिवाय त्यात ४ वर्षांपासूनची थकबाकीही दाखवली. साधी सदनिका असलेल्या कुटुंबांवरही यामुळे २० हजार रूपयांपेक्षा जास्त बोजा पडला.
काँग्रेसने या विरोधात सातत्याने आंदोलने केली. अखेर मंत्री मंडळाने ठराव केला, मात्र तरीही प्रशासन बधत नव्हते. मंत्री मंडळही मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी उदासिन होते.

पालकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी तर या विषयाची माहिती नसल्यासारखे हात वर केले. काँग्रेसने अखेर प्रभू रामचंद्रांचरणी साकडे घातल्याचे आंदोलन केले. आता सरकारला सुबुद्धी आली व त्यांनी हा निर्णय अंमलात आणण्याविषयी महापालिकेला क‌ळवले. त्यामुळे या गोष्टीचे फुकटचे श्रेय भाजपच्या शहरातील एकाही नेत्याने घेऊ नये, हा पुणेकरांचा विजय आहे व त्यांनाच याचे खरे श्रेय आहे असे जोशी म्हणाले.

Nana Patole | २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकिसाठी पूर्वनियोजित असलेला पुलवामा हल्ला | नाना पटोले

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकिसाठी पूर्वनियोजित असलेला पुलवामा हल्ला | नाना पटोले

केंद्रातील मोदी सरकारने पुलवामा हल्ल्याच्या प्रसंगी दाखविलेली निष्काळजीपणाच्या निषेधार्थ पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली ” शर्म करो मोदी शर्म करो” हे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे करण्यात आले.

यावेळी बोलताना नानाभाऊ पटोले म्हणाले की काश्मीरचे माजी राज्यपाल  सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा येथील जवानांवर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात जे सत्य देशातील नागरिकांसमोर मांडले यावरून सिद्ध होते की केंद्रातील मोदी सरकार हे शहीदांच्या नावाने राजकारण करून सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात ह्या हल्ल्यामध्ये ४० जवान शहीद झाले परंतु मोदी सरकारने ३०० किलो RDX कोठून आणले. त्याच पद्धतीने जवानांना विमानाची सुरक्षितता का देण्यात आली नाही याबाबत चौकशी सुध्दा केंद्रीय सरकारने केली ‌नाही कोणत्याही प्रकारचा गुन्हाही दाखल केला नाही. यावरून सिद्ध होते की पुलवामा हल्ला हा पूर्वनियोजित होता व त्याचा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकिसाठी वापर करण्यात आला. गौतम अदानी यांच्या शेल कंपन्यांमध्ये २०हजार कोटी कुणी गुंतवले आणि हा काळा पैसा कोणाचा आहे याचे उत्तर देखील देशाचे पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी यांनी द्यायला पाहिजे कारण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात JPC ची मागणी कॉंग्रेससहीत देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे पुलवामा हल्ल्याच्या संदर्भात राज्यभर ” शर्म करो मोदी शर्म करो” आंदोलने घेण्यात आली असून याबाबत चौकशी झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.

या आंदोलनाचे आयोजन पुणे शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष  अरविंद शिंदे यांनी केले. यावेळी माजी आमदार बाळासाहेब शिवरकर, रमेश बागवे, ऍड अभय छाजेड, संजय बालगुडे,आबा बागुल,चंदूशेठ कदम,कमल व्यवहारे, गोपाळ तिवारी, मेहबूब नदाफ, लता राजगुरू, अविनाश बागवे, रफिक शेख ,अजित दरेकर, सुजाता शेट्टी, संगिता तिवारी, रजनी त्रिभुवन, सुजित यादव, सुनिल धाडगे, राजेंद्र भुतडा, सचिन आडेकर, रमेश सोनकांबळे, प्रदीप परदेशी विजय खळदकर, सतिश पवार, अजित जाधव, रमेश सकट,रवी ननावरे, सोमेश्वर बालगुडे, राजेंद्र शिरसाट, बाळासाहेब अमराळे, सुनिल शिंदे,शिलार रतनगिरी,द स् पोळेकर, प्रशांत सुरसे, शिवराज भोकरे, प्रकाश पवार, सुधीर काळे,चेतन आगरवाल, सुरेश कांबळे,मामा परदेशी, दिपक ओव्हाळ, सुरेश चौधरी, श्रीरंग चव्हाण, वैष्णवी किराड, ज्योती परदेशी,छाया जाधव, सुंदर ओव्हाळ, इंद्रजित भालेराव, कृष्णा सोनकांबळे,लतेंद्र भिंगारे इत्यादी उपस्थित होते

PMC Transfer | महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा | पुणे काँग्रेस ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा

| पुणे काँग्रेस ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे | विविध राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार महापालिकेत प्रलंबित बदली प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र यावरही राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऐवजी दक्षता विभागामार्गात बदल्या केल्या जाव्यात. अशी मागणी पुणे काँग्रेस कडून मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे मनपाच्या बदल्या  धोरणानुसार करण्याचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी  जाहीर केले. परंतु यामध्ये विसंगती व गैर कारभार निदर्शनास येत आहे.  धोरणानुसार बदली दरवर्षी २० % या वेगाने करणे आवश्यक होते. पुणे मनपाच्या मलाईदार उत्पन्न असलेल्या खाते प्रमुखांनी कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर  करून गेले १२ वर्षात नाममात्र बदल्या एक वेळेस करण्यात आल्या होत्या. जवळपास १० वर्षांपासून बांधकाम विभाग, पथ विभाग, कर आकारणी विभाग अशा महत्वाच्या खात्यातील अधिकारी यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत, ही दुर्दैवी वस्तूस्थिती आहे. सद्यस्थितीत प्रशासन केवळ २० % अधिकारी यांच्या बदल्या करणार असल्याने बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात ८० % अधिकारी व कर्मचारी हे ८ वर्षांहून अधिक काळ याच विभागात कार्यरत राहणार आहेत. ही विसंगती अर्थपूर्ण असून अनेक प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचारी यांवर अन्याय करणारी ठरत असून याचे दुष्परिणाम पुणेकरांना सोसावे लागणार आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्त यांनी पुणे मनपातील त्यांच्या कारकिर्दीत सर्व बदली प्रक्रिया, पदोन्नती प्रक्रिया खाते प्रमुखांच्या सोयीनुसार रोखून आदर्श सेवा नियमावलीचा भंग केला आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे.
     या आहेत मागण्या
१. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना तातडीने अन्य खात्यांकडे बदली करण्यात यावेत.
२. मनपा नियमानुसार कोणत्याही खात्यात एकदा काम केल्यानंतर पुढील ६ वर्षे पुन्हा त्याच खात्यात नेमणूक करू नये या धोरणाची पूर्वलक्षी प्रभावाने तातडीने अंमलबजावणी करावी.
३. एका वेळी खात्यातील ८० % सेवक वर्ग काढणे सोयीस्कर नसल्यास किमान ६० % सेवक वर्ग तातडीने स्थलांतरित करून उर्वरित आर्थिक वर्षांत म्हणजेच ६ महिने नंतर टप्प्याटप्प्याने बदली करणेचा अनुशेष पूर्ण करण्यात यावा.
४. विशेष करून बांधकाम विभाग व कर आकारणी कर संकलन विभाग हे पुणे मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नाशी निगडीत असलेल्या विभागात भ्रष्ट पद्धतीने मर्जीतल्या सेवकांना खाते प्रमुखांनी अतिरिक्त पदभार दिलेले असून त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येण्या करिता सदर अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त पदभार तातडीने  काढण्यात यावा.
५. बांधकाम, पथ, भवन, मलनिःसारण अशा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे मर्जीतल्या सेवकांना वेतन अन्य खात्यात व प्रत्यक्ष काम बांधकाम खात्यात असा प्रकार राबवितात. हाच प्रकार कर आकारणी विभाग देखील उघड उघड दिसत आहे. यामुळे प्रत्यक्ष काम केलेल्या खात्याचा कार्यकाळ बदली प्रक्रिया राबविताना ग्राह्य धरण्यात यावा.
६. गेली १५ वर्षात बदली झालेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे बदली खात्यात रुजू होऊन अवघ्या २ महिन्यात पुन्हा खाते प्रमुखांच्या तोंडी मान्यतेने अथवा सामान्य प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कामास अन्य मर्जीच्या खात्यात काम करीत असून अशा अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी तयार करून त्यांना समाज विकास, समाज कल्याण, उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालय, परिमंडळ कार्यालय, शहर जनगणना, निवडणूक कार्यालय, पर्यावरण विभाग, भूसंपादन, पेन्शन विभाग अशा खात्यांमध्ये कामास पाठवावे.
७. बदली प्रक्रियेत जास्तीत जास्त काळ एका खात्यात काम केलेल्या कर्मचारी खाते निवडण्याची स्वेछता देण्याची प्रक्रिया गेली १० वर्षांपासून प्रशासनाने नियमित बदल्या न केल्याने गैरलागू होत आहे. सदर बदली प्रक्रिया रद्दबातल करून सर्वप्रथम प्राधान्याने बदल्या करताना शेवटच्या अधिकाऱ्यास देखील पसंतीचे खाते मिळेल अशा न्याय्य पद्धतीने कराव्यात.
८. बदली प्रक्रियेवर सामान्य प्रशासन विभागाऐवजी आयुक्त कार्यालय, दक्षता विभाग यांचे नियंत्रण ठेवण्यात यावे. जेणेकरून बदली प्रक्रिया गैरकारभार मुक्त राहील.
            आम्ही केलेल्या तक्रारीवरून सद्यस्थितीत केलेल्या बदल्या ह्या सामान्य प्रशासन विभागाने केलेला स्टंट आहे. शासन स्तरावरून हस्तक्षेप होऊने पुणे महानगरपालिकेस आमच्या मागण्यांबाबत तातडीने अंमलबजावणी करणेचे आदेश पारित करावेत. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

Arvind Shinde | PMC Pune | पुणे महापालिकेतील बदली घोटाळा रोखा | अरविंद शिंदे यांची नगरविकास मंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पुणे महापालिकेतील बदली घोटाळा रोखा

| अरविंद शिंदे यांची नगरविकास मंत्र्यांकडे मागणी

पुणे | महापालिकेत वर्ग क्रमांक 1, 2 व 3 मधील कोणत्याही अधिका-याची त्याच्या अधिपत्याखालील विभागात एकाधिकारशाही तयार होऊ नये म्हणून तीन वर्षे कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अन्य विभागात बदली होण्याबाबत कायदे / शासकीय नियमावली अस्तित्वात आहे.  सदयस्थितीत प्रशासक कालावधी मध्ये कायदयाची अमंलबजावणी करण्यास पूर्ण संधी मिळाल्याने मागील वर्षभरात पुणेकर नागरिकांना सकारात्मक बदल घडण्याची आशा होती. मात्र दुर्दैवाने प्रशासक कालावधीत महापालिकेतील सर्वच विभागातील भ्रष्टाचार पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढला असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचे मुख्य कारण हे शासनाकडून प्रति नियुक्तीवर आलेल्या अधिका-यांनी जाणीवपूर्वक रोखून ठेवलेली सेवक बदली प्रक्रिया हे आहे. असा आरोप काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. तसेच बदली घोटाळा रोखण्याची मागणी राज्याच्या नगरविकास मंत्र्यांकडे केली आहे. (PMC Pune)
शिंदे यांच्या निवेदनानुसार  सदयस्थितीत मनपामध्ये एकाच विभागात 3 वर्षापेक्षा जास्त वेळ काम करायचे असेल तर वर्ग 1 पाठी 20 लाख, वर्ग 2 व 3 साठी तर 10 लाख त अपेक्षित विभागात बदली करून घ्यावयाची असेल तर 10 लाख रूपये असा बाजार असल्याची ओरड आहे. आधी काम केलेल्या मलईदार विभागात काम करायची तिव्र इच्छा असल्यास वर्ग कोणताही असला तरी बदलीचा भाव रूपये 30 लाख असल्याची चर्चा आहे. “भावाबद्दल कोणतीही घासाघिस करून नये. आम्हांला उत्पन्नाचा काही भाग वरिष्ठांना दयावा लागतो,” असे अधिकारी नाव न घेण्याच्या अटीवर खाजगीत सांगत आहेत. तर दुसरीकडे स्वच्छ प्रामाणिक अधिका-यांना मात्र गुणवत्ता असतांनाही आर्थिक तडजोड न करता आल्याने बिनमहत्त्वाच्या खात्यात काम करणे भाग पडत आहे. (Pune municipal corporation)
शिंदे यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, पैसे फेकून नेमणूक करून घेतल्यामुळे आलेल्या मिजासेतून “माझे कोणीही वाकडे करू शकत नाही”, अशा उद्दाम मानसिकतेच्या अभियंत्यामुळे नागरिकांची कामे रखडली जावून भिक नको पण कुत्रे आवर’ अशी अवस्था पुणेकरांची झालेली आहे. महत्त्वाच्या पत्रांना खोटी उत्तरे देणे, भ्रष्टाचार संबंधित तकारी जाणीवपूर्वक दाबून ठेवणे. वारंवार निदर्शनास आणून देखील लेखी उत्तरे न देणे असे सेवाहमी कायदयाचे सर्रास उल्लंखन करण्याचे प्रकार चालू आहेत. दुर्दैवाने मी स्वतः सुध्दा याचा अनुभव घेतलेला आहे . बांधकाम विभाग हा त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावा अशी वस्तुस्थिती आहे. (Arvind Shinde)
शिंदे म्हणाले, अनेक कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता, कार्यकारी अभियंता इत्यादी अधिकारी 3 वर्षे पूणे होवून देखील तेथेच कार्यरत असून, काही नामचिन आणि विश्वासू मनसबदार तर खाते प्रमुखांच्या अधिपत्याखाली अनेक विभागात नाममात्र बदली दाखवून प्रत्यक्ष कामाकाजास त्याच विभागात किंवा काही कमी कालावधीत परत वाजत-गाजत घरवापसी कार्यक्रम करून पेढे वाटण्याचे उदयोग सुरू आहेत. मुळात जर खाते प्रमुखच जर नियम / कायदेभंग करून वर्षानुवर्षे एकाच खात्याचे प्रतिनिधित्व करत असतील तर त्या खात्याकडून लोकांभिमूख प्रशासनाची कशी अपेक्षा करता येईल ? या सर्व गदारोळात महापालिकेच्या कामकाजाचा दर्जा खालावत असून, तो ग्रामपंच्यातीच्या खाली गेला आहे . असे खेदाने नमुद करावे लागत आहे. आपण या सर्व बाबींच गंभीरपणे विचार करून लाच देऊन होत बदल्या न होऊ अधिकारी आणि लाच घेऊन बदल्या रोखणारे अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करावी. येत्या 10 दिवसात सदर गैरप्रकार / भ्रष्टाचार न रोखल्यास पुणे शहर कॉंग्रेस तर्फे तिव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.

Congress | Pune | 6% वीज दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसकडून वीज मंडळाच्या कार्यालया बाहेर आंदोलन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सरकार सर्वसामान्यांसाठी नसून अदानीसाठी काम करत आहे |  अरविंद शिंदे

                                 

     महाराष्ट्रात सर्व सामान्य घरगुती वीज दरात ६% वीजदरवाढ राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने केली त्याच्या निषेर्धात आज पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता पेठ येथील वीज नियामक मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आहे.

     यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष अरविंद शिंदेम्हणाले की, ‘‘राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार हे फक्त आणि फक्त अदानी, अंबानी यांच्यासाठी काम करीत आहेत. वीज दरवाढ ही कंपनीचे प्रायव्हेटायजेशन करून अदानीच्या घशात MECB घालण्याचा हा डाव आहे. सर्वसामान्य जनेतेच्या खिशाला कात्री लावून अडाणीचे घर भरण्याचे काम हे करीत आहेत. वीज दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार असून ऐन उन्हळ्यात त्यांना या गतिमान सरकारने शॉक दिला आहे. महागाई वाढत चाललेली असताना हा शॉक सर्वसामान्यांचे जीवन उध्वस्त करेल याचा आम्ही निषेध करतो. ही वीजदर वाढ रद्द केली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. जनता येत्या काळात या सरकारमधील मंत्र्याना जाब विचारल्या शिवाय राहणार नाही. हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी नसून आदानीसाठी काम करणारे सरकार आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो.’’

     यावेळी म.प्र.काँ. उपाध्यक्ष मोहन जोशी, रमेश बागवे, ॲड. अभय छाजेड, दिप्ती चवधरी यांचीही भाषणे झाली.

     यावेळी म.प्र.काँ. NSUI अध्यक्ष अमीर शेख, माजी नगरसेवक मनिष आनंद, अविनाश बागवे, रफिक शेख, अजित दरेकर, सुजाता शेट्टी, गोपाळ तिवारी, मेहबुब नदाफ, भीमराव पाटोळे, राजेंद्र शिरसाट, सुनिल शिंदे, सुजित यादव, रमेश अय्यर, शेखर कपोते, यशराज पारखी, ब्लॉक अध्यक्ष सचिन आडेकर, सतिश पवार, सुनिल घाडगे, रमेश सोनकांबळे, प्रदीप परदेशी, रमेश सकट, शोएब इनामदार, साहिल केदारी,

      शिलार रतनगिरी, नितीन परतानी, राजू शेख, गौतम अरकडे, प्रा. वाल्मिक जगताप, चेतन आगरवाल, प्रशांत सुरसे, अनुसया गायकवाड, सुंदरा ओव्हाळ, अंजली सोलापूरे, ज्योती परदेशी, सोनिया ओव्हाळ, माया डुरे, लतेंद्र भिंगारे, देवीदास लोणकर, शाबीर खान, दत्ता पोळ, सादिक कुरेशी, रवि पाटोळे, हेमंत राजभोज, मंगेश निरगुडकर, जयकुमार ठोंबरे, परवेज तांबोळी आदींसह काँग्रेस पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Rahul Gandhi | खा. राहुल गांधींविरुद्धचा निकाल म्हणजे भाजपच्या कपटी षडयंत्राचा भाग – मोहन जोशी

Categories
Breaking News Political देश/विदेश पुणे

खा. राहुल गांधींविरुद्धचा निकाल म्हणजे
भाजपच्या कपटी षडयंत्राचा भाग – मोहन जोशी

आगामी २०२४च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस नेते खा. राहुल गांधींच्या प्रभावामुळे मोदी सरकार व भाजपा सत्ते वरून फेकले जाणार हे लक्षात आल्यामुळेच, खा. राहुल गांधींवर विविध खटले दाखल करून व आरोप करून लोकसभेतून त्यांना अपात्र करणे हे षडयंत्र मोदी सरकार व भाजपाने रचले आहे. सुरत सत्र न्यायाल्याचा निकाल हा त्यातीलच एक भाग आहे. मात्र यामुळे आता देशातील कॉंग्रेस कार्यकर्ते पेटून उठले आहेत. येत्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातून मोदी सरकारला कॉंग्रेस कार्यकर्ते निश्चित पराभूत करतील अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी आज दिली.

ते म्हणाले की, कर्नाटकातील कोलार येथे २३ एप्रिल २०१९ रोजी झालेल्या निवडणुकीत जाहीरसभेत केलेल्या भाषणात ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांचे आडनाव कॉमन का आहे? सर्व चोरांचे नाव मोदी का असते?’ अशी टीका कॉंग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी केली होती. या टीकेमुळे गुजरातमधील मोदी समाजाची मानहानी झाली असे सांगून दाखल केलेल्या खटल्यात सुरत सत्र न्यायालयाने कॉंग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांना २ वर्षाची शिक्षा ठोठावली हा भाजपाचा राजकीय विशाल षडयंत्राचा भाग आहे असे मोहन जोशी म्हणाले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आणि भाजपा म्हणजे भारत देश नाही असे असूनही लंडनमध्ये मोदी सरकारवर केलेली टीका म्हणजे भारत विरोधी बाब आहे असे सांगत भाजपने गेल्या आठवड्यात संसद बंद पाडली हा देखील त्या षडयंत्राचा भाग आहे.

‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर साऱ्या देशात बदलेल्या वातावरणामुळे मोदी सरकार व भाजपला धडकी भरली आहे. त्यातच प्रचंड महगाई, बेकारी आणि अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा यामुळे संतप्त झालेली देशातील जनता मोदी सरकार व भाजपला येणाऱ्या २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत करणार याची प्रचिती भाजपला जागोजागी येऊ लागली आहे. पुण्यातील कसबा विधानसभा निवडणूक ही त्याचीच प्रचिती आहे असे मोहन जोशी म्हणाले.

त्यामुळेच देशातील या मोदी सरकार विरुद्धच्या असंतोषाचे नेतृत्व करणारे कॉंग्रेसचे नेते खा. राहुल गांधी यांना विविध खटल्यांमध्ये अडकवणे, त्यांची प्रतिमा डागाळणे आणि सत्र न्यायाल्याने शिक्षा दिल्याच्या नावाखाली त्यांना लोकसभेतील त्यांचे अध्यक्ष यांच्या मार्फत अपात्र करणे हे मोठे षडयंत्र भाजपा ने रचले आहे. असे सांगून मोहन जोशी म्हणाले की, यामुळे कॉंग्रेस पक्ष झुकणार नाही. लोकशाहीतील निवडणूक आयोग सत्र न्यायालय यांच्यावर दडपण आणून स्वतःला हवे तसे निर्णय लाऊन घेतले जातात अशी टीका भाजपावर होत आहे. त्याचाच हा भाग असावा. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अडाणी प्रेम उघड झाल्यामुळे ते आणि त्यांचा भाजपा पक्ष घायकुतीला आला आहे त्याचेच हे बोलके उदाहरण आहे. आमचे नेते खा. राहुल गांधी यांच्या विरोधातील षडयंत्राचा मुकाबला करण्यासाठी व लोकशाही वाचवण्यासाठी कॉंग्रेस कार्यकर्ते जेलभरो आंदोलन करतील असा इशारा आम्ही देतो असे मोहन जोशी यांनी शेवटी म्हटले.

 

PMC Recruitment | स्वच्छता निरिक्षक पदाची अनुभवाची अट रद्द करण्याची मागणी | काँग्रेस शिष्टमंडळाकडून मनपा आयुक्तांना निवेदन

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

स्वच्छता निरिक्षक पदाची अनुभवाची अट रद्द करण्याची मागणी

| काँग्रेस शिष्टमंडळाकडून मनपा आयुक्तांना निवेदन

पुणे | पुणे महानगरपालिकेने सरळ सेवा पदभरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द केली असून या जाहिरातीतील वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, सिनियर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, विभागीय आरोग्य निरिक्षक व आरोग्य निरिक्षक, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर या पदासाठी ५ वर्षांच्या अनुभवाची अट घातलेली आहे. ही अट रद्द करण्याची मागणी पुणे शहर काँग्रेस कडून करण्यात आली आहे. काँग्रेस कडून याबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

काँग्रेसच्या निवेदनानुसार वास्तविक महाराष्ट्रातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रॉनिटरी इन्स्पेक्टर या पदाची तात्पुरती भरती केलेली नाही. कंत्राटी अथवा हंगामी स्वरूपाची भरती ही कायदेशिररित्या १ वर्षाकरीता ग्राह्य असते. यामुळे ५ वर्षे अनुभव असलेले उमेदवार मिळणे निश्चितच कठिण बाब आहे. तात्पुरती शासकीय अनुभव असलेल्या ठिकाणी महाराष्ट्रात स्वच्छता निरिक्षकाचे प्रशिक्षण घेतलेले अंदोज दहा हजार विद्यार्थी आहेत. परंतु आपल्या ५२ वर्षांच्या अनुभवाच्या अटीमुळे त्यांना या पदासाठी परिक्षा देता येणार नाही.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, म. न. पा. च्या वतीने भरती प्रक्रियेत निर्देशित केलेली अनुभवाची अट ही अन्यायकारक असून काही उमेदवारांना मॅनेज करण्यासाठी ही गैर लागू अट समाविष्ट करण्यात आली आहे, असे बहुतांशी इच्छुक उमेदवारांचे मत आहे. सद्य स्थितीत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे अनुभवाची अट समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. त्याच धर्तीवर पुणे महानगरपालिकेने वस्तूस्थितीचे आकलन करून स्वच्छता निरिक्षक पदाकरीता अनुभवाची अट रद्द करावी अशी आमची मागणी आहे.

Kasba Constituency | कसबा मतदार संघातील वाड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी काँग्रेस ने महापालिका आयुक्ताकडे केली ही मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

कसबा मतदार संघातील वाड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी काँग्रेस ने महापालिका आयुक्ताकडे केली ही मागणी

कसबा मतदार संघातील जुन्या वाड्यांच्या रखडलेल्या पुनर्विकास बाबत साईड मार्जिन मध्ये १००% सवलत द्यावा व चटई निर्देशांक वाढवावा. अशी मागणी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

याबाबत शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यानुसार पुणे शहरातील कसबा विधानसभा मतदारसंघामध्ये उत्तर पेशवाई पासून अस्तित्वात असलेल्या व मोडकळीस आलेल्या किमान पाच ते सात हजार वाड्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रचलित बांधकाम नियमावली व विकास आराखड्यात वेळोवेळी गावठाणातील वाड्यांबाबत नियमावलीत वस्तुस्थिती अवलोकन न केल्यामुळे रखडलेला आहे. जवळपास ४ लाखाहुन जास्त संख्येने पुणेकर या जीवितास धोकादायक व मोडकळीस असलेल्या बांधकाम वास्तूमध्ये जीव मुठीत धरून राहत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

येथील जुने वाडे आणि इमारतींचा पुनर्विकास हा मोठा जटिल प्रश्न युध्द स्तरावर सोडविणे काळाची गरज आहे. छोट्या क्षेत्रफळाचे वाडे आणि भाडेकरूंची संख्या अधिक असणे, २०१० पासून शनिवार वाड्याच्या शंभर मीटर परिसरातील बांधकामांवर आलेली बंदी, २०१६ पासून नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास घालण्यात आलेली बंदी, २०१७ मध्ये मंजूर विकास आराखड्यात पेठांसाठी कोणतीही विशेष सवलत न देणे आणि २०२० मध्ये राज्यासाठी लागू केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत (यूडीसीपीआर) वाड्यांसाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकांत (एफएसआय) वाढ न देणे, १५ मीटर उंचीच्या वर गेल्यानंतर साइड मार्जिनसाठी जागा सोडणे या व अशा किचकट नियमांमुळे पेठांमधील भागांचा विकास होऊ शकलेला नाही. या कारणांचा परिणाम वाड्यांच्या विकसनावर झाला आहे. तर जुन्या इमारतींनादेखील याचा फटका बसला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे शहराच्या कसबा विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट पेठांमध्ये असलेल्या वाड्यांच्या रखडलेल्या प्रश्नाचा निपटारा करणेसाठी परदेशातील धर्तीवर अपवादात्मक व विशेष बाब म्हणून साईड मार्जिनमध्ये पूर्ण सवलत व वाड्यांसाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकमध्ये वाढ करण्यात यावी. अशी प्रमुख मागणी गांभीर्यपूर्वकरित्या पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आपल्या कडे करीत आहोत. साईड मार्जिन मध्ये सवलत व चटई निर्देशांक वाढवल्यास भाडेकरू व वाडा मालक यांच्यात सामंजस्य निर्माण होऊ शकते, पुनर्विकासासाठी विकसक प्रतिसाद देऊ शकतात व वेगाने परिसराचा ३५ वर्षांपासून रखडलेला विकासाचा मुद्दा मार्गी लागू शकतो.