PMC Employees DA Hike | केंद्राच्या धर्तीवर महापालिका कर्मचाऱ्यांना सुधारित महागाई भत्ता लागू करा | मार्च पेड इन एप्रिल च्या वेतनात अदा करण्याची मागणी 

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

PMC Employees DA Hike | केंद्राच्या धर्तीवर महापालिका कर्मचाऱ्यांना सुधारित महागाई भत्ता लागू करा | मार्च पेड इन एप्रिल च्या वेतनात अदा करण्याची मागणी

| महापालिका कामगार युनियन ची आयुक्तांकडे मागणी

PMC Employees DA Hike – (The Karbhari News Service) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) ४ टक्के वाढ मंजूर केली आहे.  आता कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे.  हा महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होईल.  ते मार्चअखेर पगारासह जमा केले जाईल.  यात एकूण दोन महिन्यांची थकबाकीही जोडली जाणार आहे.  याच धर्तीवर पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना (PMC Employees and Officers) सुधारित महागाई भत्ता लागू करावा आणि त्याचा फरक दिला जावा, अशी मागणी महापालिका कामगार युनियन (Pune Mahanagarpalika Kamgar union) ने महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)

कामगार युनियन चे अध्यक्ष उदय भट यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार गर्व्हमेंट ऑफ इंडीया, मिनिस्ट्री ऑफ फायनन्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉर्थ ब्लॉक, न्यु दिल्ली यांचे  १२ मार्च, रोजीचे कार्यालयीन परिपत्रकान्वये महागाई भत्त्याच्या दरामध्ये सुधारणा करून 1 जानेवारी  पासून ४६ टक्के वरून ५० टक्के इतकी वाढ केल्याचे परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.

The Karbhari - Ministry of finance

पुणे मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना  केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता देण्याबाबत पुणे मनपा व कामगार संघटना यांचेमध्ये करार झालेला असून केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता देण्याचे धोरण व प्रचलित कार्यपध्दती आहे.

तरी, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना संदर्भाकित परिपत्रकानुसार महागाई भत्त्याच्या दरामध्ये सुधारणा करून 1 जानेवारी पासून ४६ टक्के वरून ५० टक्के दराने माहे मार्च, २०२४ पेड इन एप्रिल २०२४ चे वेतनामध्ये फरकासहीत अदा करणेबाबत संबधितांना आदेश व्हावेत. अशी मागणी कामगार यूनियन ने केली आहे.

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 जानेवारीला  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 जानेवारीला  ला

| आज सुनावणी होऊ शकली नाही

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी आज होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी आज सुनावणी होऊ शकली नाही. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 12 जानेवारी 2024 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. अशी माहिती महापालिका कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

PMC Kamgar Uinon Vs PMC Employees Union | “पी. एम. सी. एम्प्लॉईज युनियन” आमची सहयोगी संघटना नाही | कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) चे महापालिका आयुक्तांना पत्र

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Kamgar Uinon Vs PMC Employees Union | “पी.एम.सी. एम्प्लॉईज युनियन” आमची सहयोगी संघटना नाही | कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) चे महापालिका आयुक्तांना पत्र

PMC Kamgar Uinon Vs PMC Employees Union  | पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (Pune Mahanagarpalika Kamgar Union) (मान्यताप्राप्त) संघटनेची “पी.एम.सी. एम्प्लॉईज युनियन” (कारकून विभाग), (PMC Employees Union) या सहयोगी संघटना नाही. असे पत्र कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) कडून महापालिका आयुक्तांना (PMC Commissioner) देण्यात आले आहे. पी.एम.सी.एम्प्लॉईज युनियनच्या कार्यपद्धतीत बदल होईपर्यंत आम्ही त्यांना सहयोगी मानणार नाही, असे पत्राद्वारे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) संघटनेच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन ही गेल्या 81 वर्षांपासून पुणे महानगरपालिकेत
कार्यरत असून पुणे महानगरपालिकेमध्ये एकमेव MRTU ACT अंतर्गत मान्यताप्राप्त संघटना आहे. एवढ्या प्रदीर्घ कार्यकाळात सर्व सेवकांचे प्रश्न सोडवताना औद्योगिक शांततेचा भंग होणार नाही याची जाणीव ठेवून पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन ने कामकाज चालवले आहे. हे कामकाज करत असताना अधिकारी, अभियंता, डॉक्टर असोसिएशन हे विभाग पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे सहयोगी राहिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे कारकून विभागातील काही विशिष्ट प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकरिता पी.एम.सी. एम्प्लॉईज युनियन याची स्थापना पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनने केली व एक सहयोगी संघटना म्हणून ते आज पर्यंत कार्यरत होते. (PMC Pune)
पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, परंतु अलीकडील काळात पी.एम.सी एम्प्लॉईज युनियन मध्ये पदाधिकारी बदल झाला आहे व हा बदल झाल्यापासून त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल आमच्यामध्ये विसंवाद निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत आम्ही सुचित करतो की पी.एम.सी.एम्प्लॉईज युनियनच्या कार्यपद्धतीत बदल होईपर्यंत व त्याबाबत आम्ही  लेखी पत्र देऊन अवगत करेपर्यंत आम्ही पी.एम.सी. एम्प्लॉईज युनियन बरोबरचे आपले सहयोगी संघटना म्हणून संबंध स्थगित केले आहेत. असे आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
————-
News Title | PMC Kamgar Uinon Vs PMC Employees Union | “PMC Employees Union” is not our Affiliate Union Letter from Labor Union (Recognised) to Municipal Commissioner

Pune Mahanagarpalika Kamgar Union | पुणे महापालिका कामगार संघटनांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Mahanagarpalika Kamgar Union | पुणे महापालिका कामगार संघटनांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

| घाणकाम भत्ता वारस हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी

Pune Mahanagarpalika Kamgar Union | “घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता पुणे महापालिका कामगार संघटनांच्या (Pune Mahanagarpalika Kamgar union) वतीने आक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (collector office) काढण्यात आला. हा मोर्चा कामगारांच्या मोठ्या संख्येत यशस्वी पार पडला, अशी माहिती कामगार संघटनेकडून देण्यात आली. (Pune Mahanagarpalika Kamgar Union)
संघटनेच्या माहितीनुसार  पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) च्या वतीने घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून मोर्चाचे आयोजन केले होते. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही, याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. (Ghanbhatta Allowance)
 मोर्च्यात माजी नगरसेविका आरतीताई कोंढरे यांनी उपस्थित राहून आक्रोश मोर्चाला पाठिंबा दिला. तसेच शासन दरबारी व पुण्याचा पालकमंत्र्यांना घाणभत्ता वारस अबाधित राहिला पाहिजे यासाठी मागणी करणार असल्याचे आश्र्वस्थ केले.  मोर्चाला युनियनचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व कर्मचारी त्यांचा कुटुंबासमवेत उपस्थित होते. (PMC Pune news)
—-
News Title | Pune Mahanagarpalika Kamgar Union |  Pune Municipal Trade Unions March on Collector Office
 |  Demand to keep inheritance rights intact for  Ghanbhatta allowance