Tag: Pune Municipal Corporation Marathi news
PMC Pune Water Supply Department | पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंता पदी कुणाची वर्णी लागणार?
: प्रशासनाकडून मुख्य अभियंता पदासाठीची पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरु
: गोपनीय अहवालामुळे अडकली होती पदोन्नती
PMC Pune Town Planning Scheme | फुरसुंगी, उरुळी देवाची टीपी स्किममधील जमीन मालकांचे अंशदान केले जाणार माफ
| नाममात्र एक रुपया अंशदान घेतले जाणार
पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) उरूळी देवाची, फुरसंगी या नव्याने समाविष्ट गावांमधून जाणार्या ११० मी. व सुधारीत ६५ मी. रुंदीच्या बाह्य वळण मार्गाच्या दुतर्फा टीपी स्कीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०१९ मध्ये यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. सुमारे 608 हेक्टर क्षेत्रावर तीन टीपी स्किम (PMC TP scheme) राबविण्यात येणार आहेत. दरम्यानच्या काळातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता तसेच कोरोनामुळे प्रारुप आराखडा तयार करण्यास विलंब झाला होता. हा प्रारुप आराखडा तयार झाला असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन योग्य त्या दुरूस्त्या केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे (Maharashtra Government) अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. त्याला सरकारने मंजूरी दिली आहे. (Pune Municipal Corporation Town planning scheme)
—
पालिका प्रशासनाने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टी. पी. स्कीमसाठी मे. डिझाईन पॉईंट कन्स्ल्टंट प्रा. लि. (Design Point Consultant Pvt. Ltd) यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. नगर रचना कायद्यातील तरतुदींनुसार टी. पी. स्किम क्षेत्रातील मिळकतधारकांसोबत बैठका घेउन स्किमचे महत्व व त्यातून मिळणार्या सोयी सुविधांची माहिती दिली. तसेच नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार करताना येथील बाह्यवळण मार्गाची रुंदी ११० मी. वरून ६५ मी. पर्यंत कमी केली आहे. ही बाबही संबधित नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देउन टी. पी. स्किमचा दुरूस्त आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यासाठी तो प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य सभेची मंजुरी घेऊन हा प्रारूप आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. यापैकी दोन टीपी स्कीम का राज्य सरकारने मंजूरी दिली. यापैकी फुरसुंगी येथील टी. पी. एस. १० चा आराखडा नव्याने करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. (PMC Pune TP scheme)
कारण यामध्ये काही भाग डीएसके विश्व ड्रीम सिटी मधील होता. मात्र तो भाग न्यायप्रविष्ट असल्याने तो भाग वगळण्यास सांगितले होते. त्यासाठी 31 मार्च पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा भाग वगळून नव्याने आराखडा तयार केला आहे. या प्रारूप आराखड्याला शहर सुधारणा समिती आणि मुख्य सभेने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. (PMC Pune TP scheme News)
महापालिकेच्या प्रस्तावावनुसार रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक खर्चाची नगर रचना योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बचत
होणार असल्याने पायाभूत सुविधांवरील खर्च विक्रीकरिता राखीव भूखंडाच्या मुल्यामधून मिळणाऱ्या
परताव्यामधून पायाभूत सुविधासाठी आवश्यक खर्च भागविणे शक्य होणार आहे. प्रारूप नगर रचना योजना क्र. ६ उरुळी देवाची साठी १४८.३५ कोटी, प्रारूप नगर रचना योजना क्र. ९ फुरसुंगी साठी ४४९.५ कोटी व प्रारूप नगर रचना योजना क्र. १० फुरसुंगी साठी ४६९.९ कोटी असे एकूण १०६७.७५ कोटी इतके अंशदान अंदाजित आहे. सदर प्रमाणे कार्यवाही केल्यास उपरोक्त नगर रचना योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जमीन मालकाकडून उदासीनता होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नमूद अंशदान (Contribution) मध्ये जमीनमालकांना सूट देणे योग्य राहील. याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १०० मध्ये अंशदान (Contribution) रकमेत वाढ अथवा वजावट करणे बाबत नमूद आहे. (TP scheme betterment charges)
नगर रचना क्षेत्राच्या ४०% क्षेत्र विनामोबदला ताब्यात येणार आहे. सबब नगर रचना योजनेमुळे खर्चात बचत होऊन रस्ते व सोयीसुविधा क्षेत्र विनाविलंब ताब्यात येणार आहे. त्यामुळे उपरोक्त नगर रचना योजनांची कार्यवाही प्रभावीपणे, परिणामकारक अंमलबजावणी होणेसाठी जमीन मालकाकडून नमुना १ रु अंशदान घेणे उचित होणार आहे. यावर शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत चर्चा होईल. (PMC Pune Marathi News)
Pune Municipal Corporation | बोपोडीत पुणे महानगरपालिकेची भूसंपादन कारवाई
Pune Municipal Corporation | जुना मुंबई-पुणे रस्ता (Old Pune-Mumbai Road) रूंदीकरणासाठी आज गुरूवार (ता.२५) रोजी सकाळी ८ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) वतीने कारवाई करण्यात आली. यामध्ये एकूण ६३ मालमत्ता ताब्यात घेवून जमीनदोस्त करण्यात आल्या. एकूण ४९७९ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर हि भूसंपादन (Land Acquisition) कारवाई करण्यात आली. २०१८ पासून रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात या ठिकाणचे भूसंपादन प्रलंबित होते. (Pune Municipal Corporation)
जुन्या पुणे मुंबई रस्त्यावर (Old Pune-Mumbai Road) बोपोडी हद्दीमध्ये (Bopodi Limit) सुमारे १५ ते २० मी रुंदीचा रस्ता अस्तित्वात होता. भूसंपादन अवॉर्ड नुसार ४२ मी रुंदीचे नियोजन होते. हॅरिस पुल ते खडकी रेल्वे स्टेशन दरम्यान बोपोडी हद्दीतील सुमारे 1 की.मी हद्दीतील रस्ता रुंदीकरण मधील बांधकामे आज कारवाई करून निष्कासित करणेत आली. यापूर्वीच खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील ४२ मी रुंदिनुसार डिफेन्स ची 2की.मी लांबितील रस्ता रुंदीकरण जागा ताब्यात आली व प्रत्यक्ष काम पुणे म.न.पा मार्फत सुरू करणेत आले. तसेच रेंज हिल चौक ते CEOP दरम्यानचे सुमारे 2.25 किमी लांबीचे रुंदीकरण यापूर्वीच पूर्ण करणेत आले आहे. आजचे कारवाई मूळे हॅरिस पुल ते सिओपी पर्यंत संपूर्ण रस्ता 42 मी रुंदिनुसार नागरिकांना सुमारे एक वर्षात उपलब्ध होऊ शकेल. (Pune Municipal Corporation news)
या कारवाईमध्ये ५० अधिकारी व ७५ मजूर सहभागी झाले होते. त्याचप्रमाणे ५ पोलिस निरीक्षक आणि २५ अधिका-यांसह सुमारे ४५० पोलिस कर्मचारी सहभागी झाले होते. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे आणि पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील, उपायुक्त महेश पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त आरती बनसोडे, विशेष भूसंपादन अधिकारी शेंडगे, नगरनियोजनच्या सहायक शीतल भिंगारदिवे, औंध क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त संदीप खलाटे, कार्यकारी अभियंता दिनकर गोजारे, उपअभियंता प्रशांत महिंद्रकर, तसेच अतिक्रमण विभागातील अधिकारी या कारवाईत सहभागी झाले होते. (PMC pune News)
४ प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या विरूध्द जे दावे होते त्या दाव्यांचा निकाल महानगरपालिकेच्या बाजूने लागलेला आहे. लवकरच या ठिकाणी रस्त्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. (PMC Pune Marathi News)
News Title | Pune Municipal Corporation | Land acquisition action of Pune Municipal Corporation in Bopodi
PMC Pune Property Tax Bill | मिळकत करातून १२० कोटी जमा
| मिळकत कराची ४ लाख छापील बिले दिली
| 5-10% सवलतीचा कालावधी 31 जुलै पर्यंत
PMC Pune Property Tax Bill | पुणे महानगरपालिकेकडून (PMC pune) निवासी मिळकतींना (Residential Property) स्वःवापराकरिता देण्यात येणारी ४०% सवलत कायम राहणार आहे. ०१.०४.२०१९ पूर्वीच्या निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींना (Non residential property) देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून १०% वजावट देण्यात येणार असून त्यांची अंमलबजावणी ०१.०४.२०२३ पासून करण्यात आली आहे . अशा मिळकतींची सन २०२३-२४ करिताची देयके (property Tax Bill) देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. नागरिकांना १० लाख ऑनलाईन बिले (Online Property tax bills) देण्यात आली आहेत. तर पोस्टाच्या माध्यमातून (Post office) आतापर्यंत ४ लाख छापील बिले (Printed property tax bills) पाठवण्यात आली आहेत. आगामी दोन दिवसात उर्वरित बिले पाठवण्यात येतील. तर आतापर्यंत मिळकत करातून १२० कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. अशी माहिती कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख (Deputy Commissioner Ajit Deshmukh) यांनी दिली. (PMC pune property Tax bill)
PMC Pune Employees Promotion | पुणे महापालिकेच्या दोन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती
| महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडून आदेश जारी
Pune Helmet Day | PMC Pune | पुणे महापालिकेच्या 250 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर हेल्मेट न घातल्याने कारवाई | उद्याही कारवाई मात्र ती तीव्र असणार!
पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील (Pune city and Pune district) सर्व शासकीय कार्यालयात (Government offices) दुचाकीवर येणारे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी (Employees using Two wheeler) हे नियमितपणे हेल्मेटचा (Helmet) वापर करीत असले तरी, हेल्मेट वापराच्या व्यापक जनजागृतीसाठी दिनांक २४.०५.२०२३ रोजी लाक्षणीक हेल्मेट दिवस (Symbolic Helmet Day) साजरा करण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आस्थापनांतील जे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दुचाकीवरून कार्यालयात येतात. अशा सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी २४.०५.२०२३ रोजी म्हणजे उद्या हेल्मेट परिधान करावे. हेल्मेट घातले नसल्यास कारवाई केली जाईल. असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख (Collector Dr Rajesh Deshmukh) यांनी जारी केले होते. (Pune municipal corporation news)
PMC Pune Municipal Secretary | नगरसचिव पदाचा अतिरिक्त पदभार योगिता भोसले यांच्याकडे!
| महापालिका आयुक्त यांच्याकडून आदेश जारी
| काय म्हटले आहे आदेशात?
पुणे महानगरपालिकेकडील (Pune Municipal Corporation) ‘नगरसचिव’ (municipal secretary) या पदाचे अतिरिक्त पदभार शिवाजी दौंडकर, सह महापालिका आयुक्त तथा मुख्य कामगार अधिकारी यांचेकडे आदेशान्वये सोपविण्यात आलेला आहे. पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) प्रशासनाकडील ‘सह महापालिका आयुक्त तथा मुख्य कामगार अधिकारी’ या पदावर कार्यरत शिवाजी दौंडकर हे दिनांक ३१/०५/२०२३ रोजी वयोपरत्वे सेवानिवृत्त होत आहेत. शिवाजी दौंडकर यांचेकडील नगरसचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार योगिता सुरेश भोसले, राजशिष्टाचार अधिकारी प्रोटोकॉल ऑफिसर (उप नगरसचिव) यांच्याकडे दिनांक ०१/०६/२०२३ पासून सोपविण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे श्रीमती भोसले यांनी त्यांचे स्वतःचे पदाचे कामकाज सांभाळून ‘नगरसचिव’ या पदाचे अतिरिक्त कामकाज करावयाचे आहे. (Pune Municipal Corporation Municipal secretary News)
: 3 वर्ष होत आली तरी पद रिक्तच
| नगरसचिव पदाची केली जाऊ शकते भरती
Pune Municipal Corporation Employees | अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाला महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडूनच हरताळ!
| काय होते अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश
आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील व प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील विविध हुद्यावरील अधिकारी / कर्मचारी यांची पदस्थापनेने नियुक्ती व नियतकालिक बदली करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संबंधितांनी पदस्थापनेच्या व बदलीच्या खात्यामध्ये तात्काळ हजर होणेबाबत आज्ञापत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सदर आज्ञापत्रांनुसार पदस्थापनेच्या व बदलीच्या खात्यामध्ये हजर न होता अजूनही त्यांच्या मूळ खात्यात कामकाज करीत आहेत. ही बाब गंभीर असून वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे. (Pune Municipal Corporation)
| काही खात्यांनी अजून अहवालच दिला नाही
Pune Municipal Corporation Lokshahi Din | पुणे महापालिकेत ५ जुन रोजी लोकशाही दिनाचे आयोजन | नागरिकांसाठी हे आहे महापालिकेचे आवाहन!
महापालिकेचे नागरिकांना आवाहन
कोणते अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत-
२) राजस्व/ अपील
३) सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी
४) विहित नमुन्यातील अर्ज नसल्यास व त्या सोबत आवश्यक कागद पत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज
स्वीकारले जाणार नाही.
५) अंतिम उत्तर दिलेले आहे/ देण्यात येणार आहे अशा प्रकरणी पुन्हा त्याच विषय संदर्भात केलेले अर्ज.
वरील प्रमाणे अर्ज लोकशाही दिनाकरिता स्विकारले जाणार नाहीत व अशा अर्जांवर लोकशाही दिनात सुनावणी घेतली जाणार नाही. असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.