Tag: pune

Plastic Ban | “इंटरनॅशनल प्लास्टिक बॅग फ्री डे” निमित्त महापालिकेची दंडात्मक कारवाई

Categories
Breaking News PMC social पुणे

“इंटरनॅशनल प्लास्टिक बॅग फ्री डे” निमित्त महापालिकेची दंडात्मक कारवाई

आज  “इंटरनॅशनल प्लास्टिक बॅग फ्री डे”उत्साहात साजरा करण्यात आला या निमित्त पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत विविध स्थानिक नागरिक गट, मोहल्ला कमिटी सदस्य, विविध स्वयं सेवी संस्था यांच्या सहभागातून भाजी मंडई, मुख्य रस्ते सार्वजनिक ठिकाणी, रहिवासी आस्थापनांमध्ये व शाळा/महाविद्यालयांमध्ये प्लास्टिक बंदी बाबत जनजागृती करून प्लास्टिकला पर्याय असणा-या वस्तुंचे वाटप करण्यात आले.  तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामानबदल मंत्रालयाने  प्लॅस्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स – २०१६ लागू केलेले आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने  अविघटनशील कचऱ्यामुळे एकूणच नागरिकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याने “महाराष्ट्र प्लॅस्टीक व थर्मोकॉल अविघटनशील वस्तूंचे (उत्पादन, वापर विक्री, वाहतुक, हाताळणी, साठवणूक व तद्नंतर वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा) अधिसूचना, २०१८ संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.” तसेच तदनंतर  वेळोवेळी सुधारीत अधिसूचना पारीत करण्यात आलेल्या आहेत.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होईल अशा प्रकारची प्लास्टिक ने-आन, प्लास्टिक कॅरी बॅग्ज (७५ मायक्रोनपेक्षा कमी), विघटनशील नसलेले प्लास्टिक (प्लास्टिकचे झेंडे, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिकचे चहा कप, पाण्याचे पाऊच, प्लास्टिक स्ट्रॉ इ.) नॉन वॉवन बॅग्ज, स्टायरोफोम, थर्माकोल, प्लास्टिक पत्रके, प्लास्टिक पत्रकांची आवरणे किंवा प्लास्टिक सहित बहुस्तरीय आवरण, वेष्टने असलेल्या वस्तू व सिंगल युज प्लास्टिक कोणतीही व्यक्ती निर्माण करणार नाही, साठवणार नाही, वितरीत/विक्री करणार नाही किंवा वापरणार नाही.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २१६ च्या नियम ४(२) नुसार (सुधारित केल्यानुसार), “पॉलीस्टीरिन आणि विस्तारित पॉलिस्टीरिनसह खालील एकल वापराच्या प्लास्टिक (SUP) चे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापर दिनांक १ जुलै २०२२ पासून प्रभावीपणे प्रतिबंधित असतील.
1. प्लास्टिकच्या काड्या असलेले इअरबड्स, फुग्यासाठी वापण्यात येणा-या प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे ध्वज, कँडी स्टिक्स, आइस्क्रीम स्टिक्स, सजावटीसाठीचे पॉलिस्टीरिन;
2. प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी जसे की काटे, चमचे, चाकू, पेंढा, ट्रे, मिठाईचे बॉक्सेस, निमंत्रण पत्रिका आणि सिगारेटची पाकिटे गुंडाळण्यासाठी वापरलेल्या पॅकिंग फिल्म्स, 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराचे प्लास्टिक किंवा पीव्हीसी बॅनर, स्टिरर इ. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम 2016 च्या नियम ४(१)(क) नुसार (सुधारणा केल्यानुसार) “व्हर्जिन किंवा पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिकची कॅरी बॅग दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ पासून पंचाहत्तर (७५) मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची नसावी आणि दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ पासून एकशे वीस (१२०) मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची नसावी.
महाराष्ट्र शासनाच्या २३ मार्च २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार, संपूर्ण राज्यात हँडलसह आणि हँडलशिवाय असणा-या प्लास्टिक पिशव्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून या सर्व नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था/कंपन्यांवर पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्रभावी दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.

आज  “इंटरनॅशनल प्लास्टिक बॅग फ्री डे”उत्साहात साजरा करण्यात आला या निमित्त पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत विविध स्थानिक नागरिक गट, मोहल्ला कमिटी सदस्य, विविध स्वयं सेवी संस्था यांच्या सहभागातून भाजी मंडई, मुख्य रस्ते सार्वजनिक ठिकाणी, रहिवासी आस्थापनांमध्ये व शाळा/महाविद्यालयांमध्ये प्लास्टिक बंदी बाबत जनजागृती करून प्लास्टिकला पर्याय असणा-या वस्तुंचे वाटप करण्यात आले. त्याचप्रमाणे जनजागृतीपर रॅली चे आयोजन करण्यात आले..
या “इंटरनॅशनल प्लास्टिक बॅग फ्री डे” निमित्त पुणे महानगरपालिकेमार्फत बंदी असलेले प्लास्टिक न वापरणेचे आणि प्लास्टिकला पर्यायी वस्तुंचा वापर करण्याचे आवाहन सर्व नागरिकांना करण्यात आले.

Housing societies | MLA Sunil Tingre | गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नगरसेवकाच्या निधीमधून विकास कामे करण्यास मंजूरी द्या  | आमदार सुनील टिंगरे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नगरसेवकाच्या निधीमधून विकास कामे करण्यास मंजूरी द्या

| आमदार सुनील टिंगरे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर, आमदार निधीची कामे अनुज्ञेय केलेली आहेत. त्याच धर्तीवर महानगरपालिका क्षेत्रातील, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये कामे करण्यास नगरसेवक निधी अनुज्ञेय करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी महापालिका आयुक्ताकडे केली आहे.

आमदार टिंगरे यांच्या पत्रानुसार  शहरामध्ये नगरसेवकांना नगरसेवक निधी वापरण्यास खुप मोठया प्रमाणात अडचणी निर्माण होताना दिसून येत आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात नागरीक मोठया प्रमाणात सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यामध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या सोसायटी परिसरात विकास कामे करतांना मोठया प्रमाणात तांत्रिक व शासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत. नगरसेवकांना नगरसेवकांचा विकास निधी खर्च करण्याकरीता अनेकदा जागेचा प्रश्न निर्माण होतांना दिसून येत आहे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील नागरीक वारंवार आपल्या समस्या घेऊन नगरसेवकांकडे येत असतात. सहकारी नागरीक हे महानगरपालिकेचे पाणी पट्टी, घरपट्टी मालमत्ता कर असे विविध कर नियमीत भरत असतात.
परंतु महानगरपालिकेद्वारा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मुलभुत विकासाची कामे करण्यात येत नाहीत. बऱ्याच समस्या हया त्यांच्या सोसायटीमधील रस्ते, ड्रेनेज विद्यूत, पावसाळी लाईन, आदी मुलभूत सुविधांसंदर्भात असतात. त्यामुळे नगरसेवकांना त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, २२ जून २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर, आमदार निधीची कामे अनुज्ञेय केलेली आहेत. त्याच धर्तीवर महानगरपालिका क्षेत्रातील, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये कामे करण्यास नगरसेवक निधी अनुज्ञेय करावा. असे ही म्हटले आहे.

Multipurpose workers | महापालिकेच्या विविध खात्यात घेतले जाणार बहुउद्देशीय कामगार  | 5 जुलै पर्यंत आवश्यक कामगारांची माहिती देण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या विविध खात्यात घेतले जाणार बहुउद्देशीय कामगार

| 5 जुलै पर्यंत आवश्यक कामगारांची माहिती देण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

पुणे | महापालिकेच्या विविध खात्यात बहुउद्देशीय कामगारांची आवश्यकता असते. मात्र महापालिकेकडे कायमस्वरूपी कामगार कमी आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांच्या माध्यमातून कामगार घेतले जातात. विविध खात्यात कामगाराची आवश्यकता पाहून कामगार घेतले जाणार आहेत. त्यासाठी विविध खात्याकडून आवश्यक कामगारांची माहिती मागवण्यात आली आहे. 5 जुलै पर्यंत ही माहिती देण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांनी विविध विभागांना दिले आहेत.
पुणे महानगरपालिकेतील सुरक्षा विभागामार्फत सुरक्षा रक्षक / बहुउददेशीय कामगार प्रत्येक खात्यास त्यांचे मागणीनुसार मान्य संख्येच्या अनुषंगाने पुरविले जातात. कायम सुरक्षा रक्षक कमी असल्यामुळे कंत्राट. पध्दतीने बहुउददेशीय कामगार घेतले जातात. पुणे महानगरपालिकेतील विविध विभागाकडून तसेच मा. सभासद यांचेकडून अतिरिक्त सुरक्षा सेवकांची मागणी केली जाते. नविन ठिकाणे व जुनी ठिकाणे यांचे देखभाल व सुरक्षा व्यवस्थेकामी बहुउददेशीय कामगारांची आवश्यकता असते.

तरी सुरक्षा विभागामार्फत नविन १ / २०२२ निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असलेने आपल्या विभागात कार्यरत बहुउददेशीय कामगार संख्या व नविन गावात तयार होणारी ठिकाणे यासह माहिती त्वरित सुरक्षा विभागाकडे लेखी कळविण्यात यावी. जेणेकरुन सुरक्षा विभागास निश्चित
अशी संख्या गृहित धरुण निविदा प्रक्रिया रबविणे सोइस्कर होइल. निविदा प्रक्रिया करणे कामी आपल्या विभागाची निश्चित संख्या कळविणे आवश्यक आहे.

आपल्या विभागा कडून प्रमाणित माहिती प्राप्त न झाल्यास निविदा प्रक्रिया झालेनंतर आपले मागणीचा विचार करणेत येणार नाही. खात्यामार्फत पाठविणेत आलेली माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
यांचे मार्फत प्रमाणीत करून पाठविण्यात यावी. आपल्या मागणीच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करुन त्यास आयुक्त यांची मान्यता घेणेकामी कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे 5 जुलै पर्यंत हीमाहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.

Government hostels | सामाजिक न्याय विभागातंर्गत शासकीय वसतिगृतहात प्रवेश प्रक्रियेला सुरवात

Categories
Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र

सामाजिक न्याय विभागातंर्गत शासकीय वसतिगृतहात प्रवेश प्रक्रियेला सुरवात

पुणे : सामाजिक न्याय विभागातंर्गत २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाकरीता मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश ऑफलाईन पद्धतीने होणार असून प्रवेशाबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश अर्ज करण्याचा कालावधी १५ जुलै २०२२ आहे. पहिली निवड यादी अंतिम व प्रसिद्ध करावयाची मुदत १८ जुलै आहे. इयत्ता १० वी व ११ वी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी ३० जुलै आहे. असून पहिली निवड यादी अंतिम व प्रसिद्ध करावयाची अंतिम मुदत ५ ऑगस्ट आहे.

बी.ए.,बी.कॉम.,बी.एस.सी या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या, १२ वी नंतर पदविका किंवा पदवी आणि एम.ए., एम.कॉम, एम.एस.सी. या पदव्युत्तर, पदवी, पदविका आदी अभ्यासक्रमांना (व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी २४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावयाचे असून पहिली निवड यादी ३१ ऑगस्टपर्यंत अंतिम व प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी ऑफलाईन प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा कालावधी ३० सप्टेंबर असून पहिली निवड यादी अंतिम व प्रसिद्ध करावयाचा कालावधी ३ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे.

पुणे शहरामधील मुलांच्या शासकीय वसतिगृहामधील अर्जांचे वितरण व स्वीकृती संत ज्ञानेश्वर मुलांचे शासकीय वसतिगृह, विश्रांतवाडी व मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामधील अर्जाचे वितरण व स्वीकृती संत जनाबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पुणे येथे करण्यात येणार आहे. उर्वरित पुणे जिल्ह्यातील तालुका पातळीवरील शासकीय वसतिगृहांमध्ये अर्जाचे वितरण व स्वीकृती त्याच वसतिगृहामध्ये करण्यात येईल.

पुणे जिल्ह्यात १३ मुलांची व १० मुलींची अशी २३ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. पुणे शहरात ४ मुलींची व ७ मुलांची अशी ११ वसतिगृहे व ग्रामीण भागात १२ मुलांची शासकीय वसतिगृहे आहेत. एकूण १ हजार २०८ जागा रिक्त आहेत. तरी विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त संगिता डावखर यांनी केले आहे.

Emergency works | प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी | वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

Categories
Breaking News PMC social पुणे

प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी

| वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

पुणे : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी रूपयांचा खर्च करण्यास वित्तीय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. चारच्या प्रभागानुसार, हा निधी दिला जाणार असून या खर्चासाठी तब्बल 162 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. महापालिकेत प्रशासक नियुक्तीनंतर प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून मिळाणारा निधी बंद झाल्याने तातडीच्या तसेच देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने प्रभागांमध्ये अनेक लहान मोठी कामे रखडली होती. तर ही कामे होत नसल्याने नागरिकांकडून थेट माजी नगरसेवकांनाच जाब विचारला जात होता. मात्र, आता ही कामे तातडीनं मार्गी लागणार आहेत.

महापालिकेची मुदत संपल्याने 15 मार्च 2022 पासून पालिकेवर प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर महापालिका आयुक्तांनीच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावनी सुरू आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात, नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी वॉर्डस्तरीय निधी तसेच “स’ यादीतून निधी उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अनेकदा या निधीतून नगरसेवकांनी सुचविलेली तातडीची कामे करतात. मात्र, या वर्षी महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त असल्याने आयुक्तांनी “स’ यादीचा समावेश अंदाजपत्रकात न करता थेट क्षेत्रीय कार्यालयांनी सुचविलेली कामे घेतली. मात्र, त्यासाठी प्रस्तावित निधी कमी पडत असल्याने 1 एप्रील पासून जून अखेर पर्यंत अनेक कामांच्या निविदाच निघालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अनेक विकासकामे रखडली होती. दोन दिवसांपूर्वी वित्तीय समितीची बैठक सुरू असतानाच; शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रमोद भानगिरे महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी गेले होते. यावेळी, त्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने, तसेच गावांमध्येही तातडीची कामे होत नाहीत तसेच नागरिक नगरसेवकांना दोष देतात म्हणून तातडीनं क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी द्यावा अशी मागणी केली. त्यावेळी लगेचच बैठकीतच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पालिकेच्या पाचही परिमंडळ उपायुक्तांना लगेचच याबाबत विचारणा केली. त्यांच्याकडून या निधीची गरज असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी तातडीनं प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने मागील प्रभाग रचने प्रमाणे प्रत्येक प्रभागास 1 कोटींचा खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात, 25 लाखांचा निधी नागरिकांनी सुचविलेल्या अंदाजपत्रकातील तर 75 लाखांचा निधी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामातून करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांना तब्बल 162 कोटींचा निधी तातडीच्या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

समाविष्ट गावाला 30 लाखांचा निधी

दरम्यान याच वित्तीय समितीच्या बैठकीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या प्रत्येक गावासाठीही तातडीच्या खर्चासाठी प्रत्येकी 30 लाख रूपयांच्या खर्चासही या वित्तीय समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या तातडीच्या कामांसाठी 30 कोटींचा निधी प्रस्तावित केलेला आहे. मात्र, तो कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या विभागाने वापरायचा हे निश्‍चित नव्हते. त्यामुळे, नव्याने समाविष्ट प्रत्येक गावाला 30 लाखांचा खर्च करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे, तसेच ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत संबधित गाव जोडून देण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांची मागणी, तसेच गावातील तातडीनं सोडवायच्या समस्येसाठी हा खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

water at polling stations | पुणे महानगरपालिका निवडणूक २०२२ | मतदान केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ | मतदान केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करा

| निवडणूक विभागाची शिक्षण विभागाकडे मागणी

पुणे | आगामी महापालिका निवडणुकीची महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. प्रभाग रचनेननंतर आता मतदारयाद्या देखील अंतिम करण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान  अंतिम टप्प्यातील प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कामकाजास सुरुवात करण्यात येणार आहे. निवडणूकीकरिता पुणे शहरातील प्रभागनिहाय ठरविलेल्या विविध मतदान केंद्रांवर मतदारांकडून मतदान केले जाणार असून अशा ठरविलेल्या मतदान केंद्रांवर नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी आणि मतदारांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी  पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी निवडणूक विभागाने शिक्षण विभागाकडे केली आहे.
याबाबत निवडणूक विभागाचे उपायुक्त यशवंत माने यांनी शिक्षण विभागाला तसे पत्र दिले आहे. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ च्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदार यादीचे काम अंतिम टप्प्यात असून तद्नंतर लवकरच तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कामकाजास सुरुवात करण्यात येणार आहे. सदर निवडणूकीकरिता पुणे शहरातील प्रभागनिहाय ठरविलेल्या विविध मतदान केंद्रांवर मतदारांकडून मतदान केले जाणार असून अशा ठरविलेल्या मतदान केंद्रांवर नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी आणि मतदारांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपले विभागांतर्गत असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील पिण्याच्या पाण्याची टाकी स्वच्छ करून काही दुरुस्ती असल्यास किंवा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्यास त्याबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाशी संपर्क साधून त्या दुरुस्त करून घेऊन पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणेकामी आपणाकडून सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना योग्य ते आदेश होणेस विनंती आहे. असे पत्रात म्हटले आहे.

Doctor’s Day | डॉक्टर्स डे निमित्त दहा कोरोना योद्धा डॉक्टर्स चा सन्मान

Categories
Breaking News Political social आरोग्य पुणे

डॉक्टर्स डे निमित्त दहा कोरोना योद्धा डॉक्टर्स चा सन्मान

पुणे | रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी कोरोनाकाळातसुद्धा देवदूताची भूमिका बजावणाऱ्या डॉक्टर्स चा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. शुक्रवारी ‘डॉक्टर्स डे’ च्या निमित्ताने कोथरुड परिसरातील दहा डॉक्टरांच्या कार्याचा गौरव केला गेला, अशी माहिती राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कोथरूड चे अध्यक्ष गिरीश गुरनानी यांनी दिली.

‘कोरोनाच्या काळात रात्रंदिवस रुग्णसेवेचे व्रत जपणारे डॉक्टर्स देवदूतच आहेत. त्यांच्या कौशल्याने आणि ज्ञानाने अनेकांना जीवनदान मिळाले. कोरोना महामारीत आपल्या जीवाची पर्वा न करता अनेक रुग्णांवर उपचार करून आपले कर्तव्य पार पाडले. त्यांचे मनोबल वाढून त्यांच्या कार्याला स्फूर्ती मिळावी या उद्देशाने हा सन्मान केला गेला असे कोथरूड राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष गिरीश गुरनानी म्हणाले.

डॉक्टर्स डे चे औचित्य साधून अशा कोरोना योद्धा डॉक्टरांचा सत्कार करून त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. डॉक्टर करत असलेल्या कष्टाच्या बळावरच कोरोनाचा लढा आपण यशस्वीपणे लढत आहोत, त्यांच्या या सेवेला सलाम!’, असे गिरीश गुरनानी म्हणाले.

डॉक्टर डे निमित्ताने कोथरूड परिसरातील डॉ. सुहास नेने,डॉ. सुरेश बोरकर, डॉ.अशोक सोहोनी, डॉ.मिताली कुलकर्णी, डॉ.समीर नारकर, डॉ. विजय तरटे, डॉ स्वाती सुराणा, डॉ. एस.एम.भाटे,डॉ बी. एम. गदादे,डॉ. मीना पाटील या डॉक्टरांचा सन्मान केला. सन्मानचिन्ह आणि शाल असे सत्काराचे स्वरूप होते.

यावेळी ऋषिकेश कडू, सुनील हरळे, ऋषिकेश शिंदे,तेजस बनकर,पृथ्वी दहीवाळ आदि उपस्थित होते.

Water for a day | सोमवार पासून पुढील 8 दिवसांसाठी एक दिवसाआड पाणी  | पुणे महापालिकेने जारी केले वेळापत्रक

Categories
Breaking News PMC social पुणे

सोमवार पासून पुढील 8 दिवसांसाठी एक दिवसाआड पाणी

| पुणे महापालिकेने जारी केले वेळापत्रक

पुणे |  यंदाचे वर्षी पाऊस खूप लांबल्याने, पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमधील पाणी साठा अत्यंत कमी झालेला आहे. सद्य:स्थितीत असणारा पाणीपुरवठा तसाच सुरु ठेवल्यास व पाऊस लांबल्यास पुणे शहरास मिळणाऱ्या पाणीपुरवठयाची गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच येत्या काही दिवसांमध्ये पाऊस न झाल्यास व पर्यायाने धरणांमधील पाणी साठा योग्य प्रमाणात न वाढल्यास, पुणे शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यास अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी पुणे महानरपालिकेने पुणे शहरामध्ये एक दिवसा आड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
 नियोजन हे सोमवार दिनांक ०४.०७.२०२२ पासून करण्यात येऊन, सुरुवातीला ०८ दिवसांसाठी म्हणजेच दिनांक ११.०७.२०२२ पर्यंत करण्यात येणार आहे. या दरम्यान पडणारा पाऊस व धरणांमधील पाणी साठा याचा विचार करून, पाणी वितरण व्यवस्थे संदर्भात पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे. सोबत एक दिवसा आड करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठयाचे वेळापत्रक पुणे महानगरपालिकेच्या https://www.pmc.gov.in/sites/default/files/water_supply_timetable.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व भागांमध्ये सध्याच्या वेळेतच परंतु एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. दिनांक ०४.०७.२०२२ पासून दिनांक ११.०७.२०२२ पर्यंत सदर नमूद वेळापत्रकाप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येईल. तरी नागरिकांनी याची नोंद घेऊन पुणे महानगरपालिकेस सहकार्य करावे. असे आवाहन महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी केले आहे.
| वेळापत्रक इथे पहा

PMRDA | केसनंद मध्ये एकाच दिवशी 9 अनधिकृत बांधकामावर पीएमआरडी चा हातोडा

Categories
Breaking News पुणे

केसनंद मध्ये एकाच दिवशी 9 अनधिकृत बांधकामावर पीएमआरडी चा हातोडा

पुणे |  केसनंद गट नंबर 101 व 102 येथे पीएमआरडीए चा अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागा मार्फत वाणिज्य स्वरूपाची चार अनधिकृत बांधकामे तसेच पाच अनधिकृत चालू बांधकामे असे एकूण 9 सुमारे 10450 स्क्वेअर फुटाची बांधकामे निष्कासित करण्यात आली.

अनधिकृत बांधकाम धारकांना महाराष्ट्र नगररचना कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात आली होती सदर निष्कासन कारवाई पाच पोकलेन च्या सहाय्याने करण्यात आली. कारवाईच्या वेळी पी एम आर डी ए चे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते व स्थानिक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
परवानगी शिवाय कोणतेही अनधिकृत बांधकाम करण्यात येऊ नये असे आवाहन श्री बन्सी गवळी नियंत्रक तथा सहआयुक्त अनधिकृत बांधकाम विभाग यांनी केले व सदर अनधिकृत बांधकाम धारकाकडून अनधिकृत बांधकाम निष्कासन खर्च वसूल केला जाईल असेही सांगण्यात आले आहे.

MWRRA | वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा  | जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा 

| जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

 
पुणे |  महापालिकेच्या जादा पाणी वापराबाबत शेतकरी विठ्ठल जऱ्हाड यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे (MWRRA) याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.
महापालिकेच्या पाणीवापरबाबत शेतकऱ्याने आक्षेप घेतला होता. त्यावर महापालिकेने देखील 2018 साली अपील केले होते. त्यावर प्राधिकरणाने दुसऱ्याच सुनावणीत काय करायचे याचे आदेश दिले होते. यामध्ये वेगवेगळे मुद्दे होते. त्यानंतर यावर अंमल होतो कि नाही हे पाहायला एक कमिटी स्थापन केली होती. आता compliance hearing सुरु आहेत. यामध्ये शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा महापालिकेने फेरवापर करावा. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखावा याबाबत आदेश दिले आहेत. मुंढवा आणि खराडी एसटीपी बाबत देखील आक्षेप आहेत. त्यावर महापालिकेने “शहरातील सांडपाण्याचा फेरवापर करावा, यासाठी “जायका’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे,’ अशी माहिती दिली. मात्र, “त्यासाठी तीन वर्षे लागणार असून,’ त्यानंतरच पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय कमी करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मात्र प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे ते प्लांट व्यवस्थित चालवा, असे सांगितले.
दरम्यान प्राधिकरणाकडे या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.