Kasba By election | मतदारांना मतदार यादीतील नाव तपासून घेण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News Political पुणे

मतदारांना मतदार यादीतील नाव तपासून घेण्याचे आवाहन

पुणे |भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार २१५ कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणूक २०२३ घोषित झाली असून मतदारांनी आपली व आपल्या कुटुंबियांची मतदार यादीतील नोंद ऑनलाईन पद्धतीने तपासून घ्यावी, असे आवाहन कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघाच्या सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

मतदारांनी nvsp.in या संकेतस्थळावर ‘वोटर सर्च’ या पर्यायाचा वापर करावा. ८० वर्षापेक्षा अधिक वय असणारे मतदार तसेच दिव्यांग मतदार यांना प्रथमच घरामधून टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करता येणार आहे. याकरीता मतदारांना ‘नमुना १२ डी’ हा अर्ज आपले कार्यक्षेत्रातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत वाटप करणेत येत आहेत. टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी मतदारांनी सदर अर्ज मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे तात्काळ भरून द्यावेत.

Reaction | Union Budget | केंद्रीय बजेट बाबत राजकीय पक्षांच्या काय आहेत प्रतिक्रिया? | वाचा सविस्तर

Categories
Breaking News Commerce Political पुणे

केंद्रीय बजेट बाबत राजकीय पक्षांच्या काय आहेत प्रतिक्रिया? | वाचा सविस्तर

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज केंद्रीय बजेट सादर केले. याबाबत शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपकडून याचे स्वागत करण्यात आले आहे. तर विरोधी पक्षाकडून मात्र याला निवडणूक बजेट असे संबोधण्यात आले आहे.

 

1. मध्यम वर्गीय लोकांना अपेक्षित असलेली आयकरात सवलत मिळालेली नाही. आयकरा मध्ये जी काहो थोडी सवलत मिळाली आहे ती नवीन आयकर प्रणाली प्रमाणे ( sec. 115BAC) जे लोक आयकर पत्रक भारतात त्यांना देण्यात आली आहे. जुन्या आयकर प्रणाली प्रमाणे जे लोक आयकर पत्रक भरतात त्यांना सवलत नाही.
नवीन आयकर प्रणाली चे तोटे हे आहेत की भारतातील मध्यम वर्गाची बचतीची सवय संपुष्टात येईल कारण जुन्या करप्रणाली प्रमाणे नवीन करप्रणाली बचतीसाठी प्रोत्साहन देत नाही म्हणजे बचती वर कर सवलत देत नाही. आणि त्याचे दूरगामी परिणाम काही वर्षानी मध्यम वर्गीय लोकाना भोगावे लागतील.
2. मध्यम वर्गीय लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुधा अंदाज पत्रकात कोणतीही भरीव अशी वाढ केलेली नाही. आरोग्य क्षेत्राची काय परिस्थिती आहे हे आपण मागील दोन वर्षांत अनुभवले आहे.
सरकारने कमीत कमी आरोग्य विमा वरील GST तरी कमी करावा.
3. अंदाज पत्रक हे ज्या राज्यामध्ये निवडणुका होणार आहेत त्या डोळ्यासमोर ठेवून सादर केले आहे. उदा. अंदाजपत्रकात कर्नाटक चा केलेला उल्लेख.

गजानन थरकुडे
शिवसेना शहर प्रमुख पुणे


“मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प २०२४च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर केवळ लॉलीपॉप देणारा अर्थसंकल्प” – शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२३-२४ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. एकूणच हा अर्थसंकल्प आहे की २०२४ च्या निवडणुकांसाठीचा जाहीरनामा असा प्रश्न यातून पडतो. सर्वच वर्गांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करताना अर्थमंत्र्यांनी गेल्या ९ वर्षातील अपयशच समोर उघड केले. सप्तर्षी अर्थसंकल्पात अनेक जुन्याच योजनांसाठी निधीची तरतूद वा त्यांना नवे आवरण चढवून अर्थमंत्र्यांनी सादर केले. याचाच अर्थ अनेक वर्षे या योजनांवर काम सुरू असूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे दिसते.

देशाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक १५% जी.डी.पी चा वाटा देणाऱ्या
महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पात वेळोवेळी डावलले जात आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासाठी विशेष घोषणा केल्या नाहीत. केंद्राकडून जीएसटीचे १३ हजार कोटी २१५ थकीत आहेत. महाराष्ट्राला दोन वर्षांचा परतावा मिळालेला नाही. सर्वाधिक जीएसटी संकलन देशाला देणाऱ्या महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्पात डावलणे योग्य नाही. कर्नाटकच्या दुष्काळासाठी ५ हजार ३०० कोटी मंजूर करण्यात आले, पण महाराष्ट्रातील ओला दुष्काळ अर्थमंत्र्यांना दिसलेला नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंकडे अर्थमंत्र्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे.

देशात बेरोजगारी ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे. अर्थमंत्र्यांनी पीएम कौशल्य विकास योजना पुढील तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार असल्याचे तसेच ४७ लाख युवकांना ३ वर्षांसाठी भत्ता देणार असल्याची घोषणा केली. आयटी क्षेत्र तसेच स्टार्ट अप मधील सुमारे २० हजार नोकऱ्या पुढील सहा महिन्यात जाणार असल्याची भीती आहे. असे असताना नवीन प्रशिक्षीत बेरोजगार निर्माण होण्याची भीती आहे. आहेत तेच रोजगार जात असताना बेरोजगारीला आळा कसा घालणार, रोजगारनिर्मितीसाठी काय करणार याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष देणे अपेक्षित आहे.

स्मार्ट सिटीसारख्या योजनेऐवजी आता सस्टेनेबल सिटीजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.पुण्यासह देशात सर्व स्मार्ट सिटी बनवण्यात केंद्र सरकारला आलेले अपयश आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आता केंद्राने यातून हात झटकून घेतले असून योजनेला नव्या आवरणात गुंडाळून त्याची जबाबदारी आता राज्यांवर ढकलली असल्याचे दिसते.


मुंगेरीलाल के हसिन सपने

केंद्र सरकारचा हा अर्थसंकल्प सन २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केला गेला आहे. प्रत्यक्षात कोणाच्याही पदरी काहीच पडलेले नाही. पुण्यासारख्या एका वेगाने वाढणाऱ्या शहराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. वास्तविक पुणे शहराने भारतीय जनता पक्षाला सत्तेचे भरभरून दान दिले, मात्र पुण्याला त्यांच्याकडून कधीही काहीच मिळालेले नाही. फक्त घोषणा करण्यात येत आहेत. स्थनिक स्वराज्य संस्थांना कर्जरोखे जाहीर करण्याची परवानगी त्यांनी देण्याआधीच पुणे महापालिकेने २०० कोटी रूपयांचे कर्ज काढून पुणेकरांच्या माथी त्याचा बोजा टाकला आहे. ठोस असे काहीच या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. प्रत्येकाला खूश करणाऱ्या घोषणा मात्र भरमसाठ आहेत. ही सगळी मुंगेरीलालची गोडगोड स्वप्न आहेत, त्याने बेरोजगारी, महागाई दूर होणारी नाही. सगळीच निराशा आहे.

मोहन जोशी- प्रदेश उपाध्यक्ष, काँग्रेस.


प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प | भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा देशाला प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल असा विश्वास भाजपचे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी व्यक्त केला.

मुळीक म्हणाले, आयकरात मोठी सवलत दिल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक केली जाणार असल्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात मूलभूत सुविधांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे उद्योग निर्मितीला चालना मिळेलउद्योग निर्मितीला चालना मिळेल.

मुळीक म्हणाले, युवकांसाठी स्टार्टअपच्या विविध योजना मांडण्यात आल्या आहेत. त्याबरोबर लघु उद्योगातून रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे.

मुळीक पुढे म्हणाले, महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाच्या योजनांना भरपूर निधी दिला आहे. त्यामुळे सर्व समाज घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. मी त्याचे मनापासून स्वागत करतो.


सहकारातून समृद्धीकडे जाणारा हा अर्थसंकल्पीय बजेट सादर…

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करत असताना वेगवेगळ्या वर्गांना खुश करणारा यात सर्व घटकांचा विचार करणारा आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचा व स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा बजेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं बजेट आहे या बजेटमध्ये भरड धान्यसाठी व लागवडीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे नवीन उद्योगधंद्यांना आर्थिक मदत करणार व त्याचप्रमाणे बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व गाड्या स्वस्त होणार तसेच मध्यमवर्गीय लोकांना अत्यंत महत्त्वपूर्ण की त्यात ७ लाख उत्पन्न असणारे आयकारातून सूट व त्याप्रमाणे डाळी साठवणुकीसाठी विशेष हब उभारणार व त्याप्रमाणे कोल्ड स्टोरेज साठी विशेष योजना असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले दिसले म्हणून हा बजेट देशाच्या विकासासाठी प्रगती कडे नेणारा हा बजेट आहे
———
प्रवीण माणिकचंद चोरबेले
मा अध्यक्ष दी पुना मर्चंट चेंबर
संपादक वाणिज्य विश्व

Time Bounde Promotion | कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून मागवली माहिती  | शिफारस फॉर्म भरून द्यावा लागणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून मागवली माहिती

| शिफारस फॉर्म भरून द्यावा लागणार

पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या मंजुरीकरिता शिफारस फॉर्म व बंधपत्र सादर करावे लागणार आहे. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत संदर्भिय कार्यालयीन आदेश प्रसृत करण्यात आलेले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता खात्यांचे मार्फत प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक आहे. सदर प्रस्तावामध्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची लाभाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली माहिती अंतर्भूत करणे व त्यानुसार सदर प्रस्ताव पदोन्नती समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. याकरिता आवश्यक माहिती समाविष्ट असणारा खात्यामार्फत शिफारस करावयाचा फॉर्म आणि अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून लिहून घ्यावयाचे बंधपत्र प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख  अटी व शर्तीना अधीन राहून, शिफारस फॉर्म मध्ये नमूद केलेली संपूर्ण माहिती भरणे व त्यानुसार अधिकारी / कर्मचारी यांचे ७ व्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनांतर्गत लाभाचे प्रस्ताव शिफारशीसह सादर करणेबाबत कार्यवाही करावयची आहे.

| काय आहे फॉर्म मध्ये 
या फॉर्म नुसार सेवकांना आपली नेमणुकीपासून पूर्ण माहिती भरावी लागणार आहे. तसेच 10/20/30 साठी एका लाभाची शिफारस करावी लागणार आहे. वेतनाची माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच खातेनिहाय चौकशी, न्यायिक चौकशी, शास्ती, बडतर्फ, सेवेतून कमी, गैरहजर कालावधी, पदावनत केले असल्यास त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

Subways | PMC Pune | विद्यापीठ रस्त्यावर होणार तीन भुयारी मार्ग! महापालिका आयुक्तांची माहिती

Categories
Breaking News PMC पुणे

विद्यापीठ रस्त्यावर होणार तीन भुयारी मार्ग! महापालिका आयुक्तांची माहिती

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी (Traffic) फोडण्यासाठी राज्यशासनाच्या निधीतून शहरात सुमारे 21 ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा भुयारी मार्ग उभारण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. त्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक ते सिमला ऑफिस चौका पर्यंत तीन भुयारी मार्ग (Underground road) प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यात विद्यापीठ चौक, सिमला ऑफिस चौक तसेच मुख्य विद्यापीठ रस्त्यावरून महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्याकडे वळताना हरेकृष्ण मंदीर चौकात भुयारी मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या मार्गांचा डीपीआर तयार करणे तसेच त्याची फिजिबिलीटी तपासण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार असून या निविदा काढण्यासाठी मंगळवारी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी मान्यता दिली आहे.

या शिवाय, संगमवाडी रस्त्यावर शहदलबाबा चौक येथे उड्डाणपूल तर सिंहगड रस्त्यावर नवशा मारूती मंदीराच्या मागील बाजूने मुठा नदीवर डीपी रस्त्याला जोडणारा पूल बांधण्यात येणार आहे.
मागील महिन्यात महापालिकेच्या गोल्फ क्‍लब चौकातील उड्डाणपूलाच्या उद्घाटनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्यशासनाकडून सर्वोत्परी मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तसेच महापालिकेस सुमारे 2 हजार कोटींचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार, महापालिकेने शहरात सुमारे 21 ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा भुयारी मार्ग उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्यात, जागा ताब्यात असलेल्या 5 ठिकाणी तातडीनं डीपीआर करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे सल्लागार नेमून पुढील दोन महिन्यात हे डीपीआर शासनास पाठविण्याचे पालिकेकडून नियोजन करण्यात आले असल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले, तसेच त्यास शासनाने मान्यता दिल्यास पुढील चार महिन्यात या सर्व ठिकाणी कामेही सुरू होतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
—————-
विद्यापीठ रस्त्यावर पीएमआरडीएकडून मेट्रो 3 चे काम सुरू आहे. या चौकात औंध कडून सेनापती बापट रस्त्याकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी महापालिकेने भुयारी मार्ग प्रस्तावित केला आहे. त्यास पीएमआरडीएने मान्यताही दिलेली आहे. मात्र, त्यासाठी निधी नव्हता त्यामुळे आता हा मार्ग शासनाकडे पाठविला जाणार आहे या शिवाय, मेट्रोचे काम सुरू असतानाच शिमला ऑफिस चौक आणि आयुक्तांच्या घराकडे ज़ाणाऱ्या वाहनांसाठीही भुयारी मार्ग केला जाणार आहे.

National Clean Air Programme | पुणे शहराला प्रदूषण मुक्‍त करण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

पुणे शहराला प्रदूषण मुक्‍त करण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले

| महापालिकेस 135 कोटींचा निधी

पुणे : पुणे शहर आता प्रदूषणाच्या (Pollution In Pune)  बाबतीत देशात दिल्ली (Delhi) नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. शहराला प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी आता केंद्र सरकार (Central government) सरसावले आहे.  प्रदूषण मुक्‍त पुण्यासाठी केंद्रशासनाकडून पुणे महापालिकेस 15 व्या वित्त आयोगा अंतर्गत तब्बल 135 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

या निधीतून महापालिकेकडून प्रदूषण मुक्‍त पुण्यासाठी वेगवेगळे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. महापालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार (PMC commissioner Vikram Kumar) यांनी दिल्लीत त्याचे सादरीकरण केले. केंद्र शासनाच्या नॅशनल क्‍लिन एअर प्रोग्राम उपक्रमात देशभरातील 131 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील 19 शहरांचा समावेश आहे. तसेच हा उपक्रम 2025-26 पर्यंत पुढील तीन वर्षे राबविल जाणार आहे. या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या कामाचा फायदा प्रदूषण कमी करण्यास झाल्यास महापालिकेस पुढील दोन वर्षात आणखी निधी मिळणार आहे.
——–
80 टक्के निधी ई-मोबिलिटीसाठी
याबाबत माहिती देताना महापालिका आयुक्‍त कुमार म्हणाले की, या निधीतील 80 टक्के निधी हा ई-मोबिलिटाला चालणा देण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. त्यामध्ये, प्रामुख्याने नवीन ई-बस खरेदी करणे, चार्जिंग स्टेशन उभारणे, ई- बस डेपो विकसन, शहरात चार्जिंग पॉईंट्‌सची निमिर्ती, नागरिकांना ई-बाईकची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या कामासाठी केला जाणार आहे. तर 20 टक्के निधी शहराच्या प्रदूषणात वाढ झालेल्या पीएम 10 धूळीकणांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. रस्त्यावरची धूळ कमी करण्यासाठी मॅकेनिकल स्वीपिंग, काही चौकांत मिस्ट बेस्ड फाऊंटन, विद्युतदाहिनी धूर कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा बसविणे अशा कामांचा समावेश असल्याचे आयुक्‍त कुमार यांनी स्पष्ट केले.

Kasba Peth by-election | कसबा पेठ पोटनिवडणुक | कॉंग्रेसच्या १६ इच्छुकांनी दिल्या मुलाखती

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

कसबा पेठ पोटनिवडणुक | कॉंग्रेसच्या १६ इच्छुकांनी दिल्या मुलाखती

|प्रदेश कडून ठरणार उमेदवार

पुणे : पुण्यातील कसबा पेठ पोटनिवडणुकीसाठी (Kasba Peth Bypoll Election) पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसकडून (Congrss) इच्छुक उमेदवारांची (Candidate List)  संख्या तब्बल १६ वर पोहोचली आहे. यामध्ये काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde), रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar), बाळासाहेब दाभेकर (Balasaheb Dhabekar), कमल व्यवहारे (Kamal Vyavahare) अशा मोठ्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. माञ, उमेदवारीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार यासाठी आणखी काही दिवस तरी वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान या १६ इच्छुकांनी प्रदेश कडे मुलाखती दिल्या आहेत.

कसबा पेठ पोटनिडणुकीसाठी काँग्रेसकडून तब्बल १६ उमेदवार इच्छुक असून त्यांनी आपल्यालाच उमेदवारी मिळावी म्हणून फिल्डींग लावली आहे. मात्र, काँग्रेस प्रदेश कमिटी नक्की कोणाला तिकिट देणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हे अंतिम उमेदवार कोण असेल याची घोषणा लवकरच करणार आहे.

|संग्राम थोपटे यांनी घेतल्या मुलाखती

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज काँग्रेस भवन येथ कसबा विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी ईच्छुक उमेदवारांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कसबा विधानसभा मतदार संघाच्या पोट निवडणुकीचे निरीक्षक मा. आ. संग्राम थोपटे यांनी मुलाखती घेतल्या. या मुलाखती मध्ये अनेक विद्यमान व माजी नगरसेवकांनी मुलाखती दिल्या. या मुलाखती दरम्यान प्रत्येक ईच्छुक उमेदवाराने आपापल्या पध्दतीने निवडणुक कशा पध्दतीने लढविली पाहिजे याबाबत आपले मत व्यक्त केले.

यावेळी शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी नगरसेवक रविंद्र धंगेकर, बाळासाहेब दाभेकर, कमल व्‍यवहारे, नीता रजपूत, संगीता तिवारी, विजय तिकोणे, आरीफ कांचवाला, संजय कांबळे, भोलेनाथ वांजळे, योगेश भोकरे, ‌ऋषीकेश वीरकर, गौरव बाळंदे, अस्लम बागवान, शिवाजीराव आढाव, गोपाळ तिवारी आदी ईच्छुक उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या

Employment | यशवंतराव चव्हाण सेंटर देणार मूकबधिर आणि कर्णबधिरांना हक्काचा रोजगार

Categories
Breaking News Commerce Education Political social पुणे महाराष्ट्र

यशवंतराव चव्हाण सेंटर देणार मूकबधिर आणि कर्णबधिरांना हक्काचा रोजगार

| पुण्याच्या रिलायन्स स्टोअरसाठी नोंदणी करण्याचे खासदार सुळे यांचे आवाहन

पुणे|यशवंतराव चव्हाण सेंटरने आता समाजातील मूकबधिर आणि कर्णबधिरांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्याचे ठरवले आहे. रिलायन्स रिटेल लिमिटेडच्या सहकार्याने अशा व्यक्तींना नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून त्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांच्या संकल्पनेतून हा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच रिलायन्स स्मार्ट बाजार आणि रिलायन्स स्मार्ट स्टोअर्स मध्ये अशा व्यक्ती नोकऱ्या करताना दिसतील, अशी माहिती खासदार सुळे यांनी दिली. त्यांच्या कल्पनेला रिलायन्स रिटेल लिमिटेडने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून यशवंतराव चव्हाण सेंटर आणि रिलायन्स स्मार्ट स्टोअरच्या संयुक्त विद्यमाने हे संपूर्ण नियोजन करण्यात येणार आहे. पुण्यातील औंध, वाकड, हिंजवडी, पिंपरी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख, पिंपळे गुरव, गायकवाड नगर, पाषाण, फातिमा नगर, मांजरी, कल्याणी नगर, बीटी कावडे, वाघोली, खराडी, चाकण, आळंदी, मोशी, एरंडवणे, वारजे, नऱ्हे या ठिकाणच्या रिलायन्स स्टोअर्स मध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

इच्छुकांनी अर्ज केल्यानंतर योग्य उमेदवार निवडून त्यांना पुण्यातील रिलायन्स स्मार्ट बाजार, रिलायन्स स्मार्ट स्टोअर्समध्ये ट्रेनी कस्टमर सर्व्हीस असोसिएट पदी नोकरी करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षणाची बारावी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुलाखती दरम्यान १२ वी पास प्रमाणपत्र, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्र, PAN कार्ड, आधार कार्ड, बँकेचे खाते, पासपोर्ट फोटो या कागदपत्रांची आवश्यकता असणार आहे. बारावी पास झालेल्या इच्छुकांनी आपली नावे यशवंतराव चव्हाण सेंटरकडे नोंदवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. येत्या ५ फेब्रुवारी पर्यंत नाव नोंदणी करता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी ८४५९९००८३१, ८००७१८२५१० किंवा ८६५२११८९४९ या नंबरवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Girish Gurnani | स्त्याच्या मध्ये आलेले बांधकाम हटवण्याची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

स्त्याच्या मध्ये आलेले बांधकाम हटवण्याची मागणी

कोथरुड मधील किनारा चौकात असलेल्या भुयारी मार्गावरील उच्छवासाचे (व्हेंटीलेशन) बांधकाम रस्त्याच्या मध्ये आल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला आहे. हे बांधकाम हटवावे अशी मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. पौडरस्त्यावर एमआयटी व जयभवानीनगर येथे असलेल्या भुयारी मार्गाला मध्यभागी कोठेही व्हेंटीलेशनसाठी सोय केलेली नाही. मात्र किनारा चौकात मध्यभागी व्हेंटीलेशनसाठी काही जागा सोडली आहे. या जागेला बंदिस्त केले असल्याने तेथून व्हँटीलेशन होत नाही. तसेच मेट्रोच्या कामानंतर हे बांधकाम नेमके रस्त्याच्या मध्ये येत असल्याने छोटेमोठे अपघात होतात. मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वीच हे बांधकाम हटवावे व रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करावा अशी मागणी केली असल्याचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस कोथरुड विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गुरनानी यांनी सांगितले.

कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त केदार वझे यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे. अपघाताला कारण असलेले हे बांधकाम हटवावे. या बांधकामाचा आडोसा घेवून येथे काही मालवाहू ट्रक लावले जातात. त्यामुळे आधीच अरुंद बनलेला रस्ता आणखी अरुंद बनून वाहतुक कोंडी होते. हे बांधकाम न पाडल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. खाजगी अभियंता कैलाश मारुती पारगे म्हणाले की, किनारा चौकात भुयारी मार्गावरील मधोमध असलेलं बांधकाम भुयारी मार्गातील हवा खेळती राहण्याच्या उद्देशाने केले असावे. परंतु या बांधकामाची व भुयारी मार्गाची पाहणी केली असता त्याचा तसा कोणताही उपयोग होत नसल्याचे दिसते. वातानुकूलन करण्यासाठी इतर पर्याय उपलब्ध असल्याने हे बांधकाम हटवण्यास तांत्रिक दृष्ट्या काही अडचण आहे असे वाटत नाही. कोथरुड क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त केदार वझे म्हणाले की, हे बांधकाम हटवण्यासंदर्भात मागणी आली आहे. त्यावर काय निर्णय घ्यायचा यासांठी प्रकल्प विभागाकडे सल्ला मागवला आहे. हवा खेळती राहण्यासाठी केलेले हे बांधकाम आहे. ते हटवल्यास त्याचा भुयारी मार्गावर काय परिणाम होईल, काय पर्याय असू शकतात हे पाहून प्रकल्प विभागाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल.

Teacher Recruitment | शिक्षक भरतीसाठी राज्य सरकार कडून अर्ज मागवले

Categories
Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र

शिक्षक भरतीसाठी राज्य सरकार कडून अर्ज मागवले

| शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीकरीता ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षक भरतीकरिता शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी – २०२२ परीक्षेचे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात आले असून पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

 

या परीक्षेचे माध्यम, अभ्यासक्रम, पात्रता, अर्ज करण्याची कार्यपद्धती व कालावधी याबाबतची अधिसूचना परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त संजयकुमार राठोड यांनी दिली आहे.

Uruli Devachi and Fursungi | उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी महापालिकेतच राहू द्या | महापालिका राज्य सरकारला देणार आपला अभिप्राय

Categories
Breaking News PMC पुणे

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी महापालिकेतच राहू द्या

| महापालिका राज्य सरकारला देणार आपला अभिप्राय

पुणे | महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र याबाबत अजून कुठलेही आदेश नाहीत. दरम्यान राज्य सरकारने या गावांबाबत महापालिकेकडे अभिप्राय मागितला आहे. महापालिका आयुक्तांनी नगर अभियंता यांना अभिप्राय देण्याबाबत सांगितले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाने आपला अभिप्राय तयार केला आहे. त्यानुसार ही दोन्ही गावे महापालिकेतच राहू द्यावीत अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच महापालिका आयुक्ताकडे पाठवला जाईल. यावर आयुक्तच निर्णय घेतील. अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
पुणे महापालिका हद्दीत 2017 साली 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा समावेश होता. या दोन्ही गावांची लोकसंख्या अडीच लाख इतकी आहे. दरम्यान सरकारने निर्णय घेऊन बरेच दिवस झाले असले तरी याबाबतची कुठलीही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही.

ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तर ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच या दोन्ही गावात ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे. पुणे महापालिकेत ३३ वर्षानंतर टीपी स्कीम होत असताना ही दोन गावे हद्दीबाहेर जात असल्याने मोठे नुकसान होणार आहे. दरम्यान फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावात मिळकतकर चुकीच्या पद्धतीने लागला असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी सुरू करून ही गावे वगळण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय झाला व या दोन्ही गावांची नगर परिषद स्थापन केली जाणार आहे. ही बैठक झाल्यानंतर १५ दिवसात त्याचे आदेश निघणार होते, पण महिना उलटून गेला तरी काहीच होत झाले नव्हते. अखेर नुकतेच शासनाने महापालिकेला पत्र पाठवून ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळावीत असा मुख्यसभेत ठराव करून शासनाकडे पाठवावा असे आदेश दिला आहे.

महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला जाणारआहे, पण त्यात ही गावे वगळू नये अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे प्रतिनिधी या नात्याने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार हे अंतिम निर्णय काय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीच्या हद्दीत त्यांचा समावेश होईल. या दोन्ही गावातील टीपी स्कीमचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेनेच काम करावे अशी अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे, पण शासन पीएमआरडीएकडे ही जबाबदारी देऊ शकतो, अशी भीती अधिकाऱ्यांना आहे.