Tag: Ramdas Jagtap

PMRDA will take legal Action against Unauthorized hoardings under the jurisdiction | Hoarding policy of PMRDA announced

Categories
Breaking News social पुणे

PMRDA will take legal Action against Unauthorized hoardings under the jurisdiction |  Hoarding policy of PMRDA announced

 PMRDA Hoarding Policy |  Till date there was no policy or regulation for erecting hoardings in PMRDA areas.  Therefore, thousands of illegal hoardings have been erected by the concerned.  No one is allowed to do that.  Many of these hoardings are causing accidents due to lack of structural stability… As a result some citizens have lost their lives in recent times.  But it was becoming difficult to take action against them according to the legal provisions.  Now according to this policy the way to take legal action against them will be clear.  This information was given by Public Relations Officer Ramdas Jagtap.  (PMRDA Hoarding Policy)
 Legal notices will now be issued to those who have erected such unauthorized hoardings and action will be taken to demolish the hoardings of those applicants who do not apply to regularize their hoardings.  Those who apply for regularization will be regularized by charging a compromise fee double the development fee.  (PMRDA Pune)
 Certificate of Structural Engineer has been made compulsory every 2 years.  Similarly, it has been made mandatory to write the approval number, date and validity period on each hoarding so that the general public as well as the authorities can immediately know that the hoarding erected is official.  Moreover, the QR code on the approval order has also been made mandatory to be printed on the hoarding in a prominent manner, so that the genuineness of the approval can be checked by the common man in the policy.  (PMRDA Policy)
 Now PMRDA has created a separate cell to issue these permits on fast track.  Software for online approval will be developed soon.  PMRDA will charge Rs 70 per sq ft per annum for hoardings facing national and state highways, major district roads, Rs 60 per sq ft per annum for land up to 10 km from Pune and Pimpri Chinchwad municipal limits and Rs 50 per sq ft per annum for remaining PMRDA areas.  Advertising fee will be charged as per foot per annum.  Apart from that, development fee will be charged for the land below the hoarding.  (Pune Hoarding)
 ——-

Ring Road Pune | रिंगरोड साठी 47 हेक्टर वनजमीनीची आवश्यकता | ऑनलाईन प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर

Categories
Breaking News social पुणे

Ring Road Pune | रिंगरोड साठी 47 हेक्टर वनजमीनीची आवश्यकता |  ऑनलाईन प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर

Ring Road Pune | 65 मी. रुंदीच्या संपुर्ण 88.08 कि.मी. च्या रिंग रोडसाठी (Ring Road) आवश्यक 46.83 हेक्टर वनजमीन संपादनाचा (Forest Land acquisition) प्रस्ताव वनविभागाच्या (Forest department) परिवेष या पोर्टलवर (Pariwesh portal)  रोजी अपलोड करण्यात आला आहे. तसेच हा प्रस्ताव उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभाग पुणे यांचेकडे देखील सादर करण्यात आला आहे. अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप (Deputy Collector Ramdas Jagtap) यांनी दिली. (Ring Road Pune)
जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुणे महानगर प्राधिकरण (PMRDA) हद्दीतील 110 मी. रुंद रिंगरोडच्या (Ring Road) 128.08 कि.मी. लांबीपैकी मौजे परंदवाडी ता. मावळ ते मौजे सोळू ता.खेड ही 40 कि.मी. लांबीचा रिंगरोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (MSDC) विकसनासाठी हस्तांतर करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाकडील उर्वरित लांबीसाठी रस्त्याची रुंदी 65 मी. करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यांस अनुसरुन महाराष्ट्र शासनाची नगररचना अधिनियमानुसार कलम 20(3) ची अधिसुचना 18/11/2021 रोजी प्रसिद्ध झाली असुन पुढील कार्यवाही नगर रचना विभाग पुणे मार्फत सुरु आहे. त्याप्रमाणे प्राधिकरणाच्या ऑगस्ट 2021 मधील प्रसिद्ध प्रारुप विकास आराखड्यात प्राधिकरणाकडील रिंगरोडची रुंदी 65 मीटर दर्शविण्यात आली आहे.
65 मीटर रुंद रिंगरोड प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व भूसंपादन प्रस्ताव सल्लागारामार्फत  तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी मौजे सोलू, निरगुडी व वडगांव शिंदे या तीन गावांचे भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आले आहेत. तथापि 65 मी. रुंदीच्या संपुर्ण 88.08 कि.मी. चा रिंग रोडसाठी आवश्यक 46.8363 हेक्टर वनजमीन संपादनाचा प्रस्ताव वनविभागाच्या परिवेष या पोर्टलवर 31/05/2023 रोजी अपलोड करण्यात आला असून प्रस्ताव उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभाग पुणे यांचेकडे 02/06/2023 रोजी सादर करण्यात आला. असेही जगताप यांनी सांगितले.
—-
संपादित करावयाच्या सुमारे ४७ हेक्टर वनजमिनीसाठी पर्यायी वनेतर क्षेत्र देणेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास विनंती करण्यात आली असुन पर्यायी जागेचा तपशील उपलब्ध झालेवर वनविभागासाठी चर्चा करुन पर्यायी जागा देण्यात येईल.
– रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी तथा जन संपर्क अधिकारी, PMRDA
—-
News title | Ring Road Pune |  47 hectares of forest land is required for ring road  Online proposal submitted to Forest Department

Digital Satbara | डिजिटल सातबारा साठी आता उमंग मोबाईल अॅप

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र शेती

Digital Satbara | डिजिटल सातबारा साठी आता उमंग मोबाईल अॅप

Digital Satbara |  महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागाने (Revenue department) संगणकीकृत केलेला व महाभूमी पोर्टल (Mahabhumi portal) द्वारे सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध असणारा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ आता केंद्र शासनाच्या उमंग (Umang Mobile App) या मोबाईल अॅपद्वारे उपलब्ध होवू लागला आहे. अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप (Deputy collector Ramdas Jagtap) यांनी दिली. (Digital Satbara)
 राज्यातील ३५ जिल्ह्यातील ३५८ तालुक्यातील ४४,५६० महसुली गावातील २ कोटी ५७ लक्ष सातबारा संगणकीकृत करण्यात आले असून त्यापैकी ९९% पेक्षा जास्त डिजिटल स्वाक्षरीत गाव नमुना नं. ७/१२ प्रत्येकी १५ रुपयेच्या डिजिटल पेमेंट भरून कोठूनही व केंवाही उपलब्ध होत आहे त्यासाठी महसूल विभागाने महाभूमी हे पोर्टल ( https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink) विकसित केले असून या पोर्टल वरून डिजिटल ७/१२ उपलब्ध होत होते. आता हीच सुविधा केंद्र शासनाच्या उमंग या मोबाईल अॅपवरून उपलब्ध होणार आहे. हे मोबाईल अॅप गुगल प्ले स्टोअर वरून ANDROID मोबाईल अॅप व अॅप्स स्टोअर वरून अॅपल मोबाईल साठी उपलब्ध करून दिले आहे. (Digital Satbara News)
सध्या राज्यातील दररोज दीड ते दोन लाख नागरिक या डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ फेरफार , खाते उतारे व मिळकत पत्रिकांचा त्यांच्या कार्यालयीन व न्यायालयीन कामकाजासाठी वापर करत आहेत. आज पर्यत महाभूमी पोर्टल वरून साडेपाच  कोटी डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख डाउनलोड करून वापरले असून त्यातून १०५.७२ कोटी रुपयांचा महसूल देखील शासनाला मिळाला आहे. महाभूमी पोर्टल वर आज रोजी २२ लाख नोंदणीकृत वापरकर्ते या सेवांचा लाभ घेत आहेत. यापूर्वी नागरिकांना डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ ची प्रिंट मिळविण्यासाठी महा- ई सेवा केंद्र किंवा झेरोक्स सेंटर यांचा आधार घ्यावा लागत होता परिणामी १५ रुपयांच्या ७/१२ साठी २५/३० किंवा काही ठिकाणी ५० रुपये मोजावे लागत होते. तसेच महाभूमी पोर्टल हे संकेतस्थळ लक्षात ठेवावे लागत होते आता फक्त उमंग मोबाईल अॅप  आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करून ठेवले का झाले काम. त्यामुळे आपल्या मोबाईलवरच डिजिटल स्वरूपात ७/१२ उपलब्ध होईल व हा ७/१२ प्रिंट न काढताच अन्य व्यक्ती ला अथवा कार्यालयाना पाठविता येईल. परिणामी कागदाचा अनावश्यक वापर कमी होईल याच अॅपवरून आपले खात्यावर पैसे भारता येतील व याच अॅपवरून ७/१२ वरील डॉकूमेंट आय डी वरून त्याची अचूकता पडताळणी करता येईल. (Umang Mobile App News)
—-
  आता डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा उमंग मोबाईल अॅपवरून देखील उपलब्ध होणार असल्याने त्याची उपलब्धता अत्यंत सोपी व सहज होईल. परिणामी डिजिटल ७/१२ व महाभूमी प्रकल्प महसूल विभागाची डिजिटल क्रांती आहे हेच दिसून येते.
    – रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी, पुणे
——
News Title | Digital Satbara |  Umang mobile app now for Digital Satbara

Pune Metro Line 3 Project | पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाला रौप्य पुरस्कार

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

Pune Metro Line 3 Project | पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाला रौप्य पुरस्कार

Pune Metro Line 3 Project |पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) मार्फत करण्यात येत असलेल्या पुणे  मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाला (Pune Metro Line 3 Project) SKOCH संस्थेकडून राष्ट्रीय स्तरावरील ‘शहरी विकास’ श्रेणीतील रौप्य पुरस्कार मिळाला आहे. अशी माहिती पीएमआरडीए चे जनसंपर्क अधिकारी रामदास जगताप (PMRDA PRO Ramdas Jagtap) यांनी दिली. (Pune Metro Line 3 Project)

SKOCH पुरस्कारासाठी 2023 या वर्षामध्ये विविध श्रेणीं अंतर्गत ३२० अर्ज प्राप्त झाले होते. हा पुरस्कार विषय तज्ञ आणि पीअर रँकिंग यांच्या संयुक्त रेटिंगवर आधारित होता. पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्प हा ज्युरी आणि पुरस्कारासाठीचे सहभागी या दोघांचेही लक्ष आणि रेटिंग मिळवण्यात यशस्वी झाला. (PMRDA Pune)

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांचेमार्फत माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर (PPP) मॉडेलद्वारे हाती घेणेत आलेला आहे. (Pune metro line 3 News)

——

“पीएमआरडीएच्या स्थापनेपासून अत्यल्प कालावधीत हा प्रकल्प हाती घेणेत आला असून सदर प्रकल्प अत्यंत वेगाने व यशस्वीरित्या राबविणेत येत आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे महानगर प्रदेश अंतर्गत सर्व कामांमध्ये गति मानता येणार असून आयटी आणि इतर संलग्न अर्थव्यवस्थांना चालना मिळणार आहे. SKOCH पुरस्कार त्याचीच साक्ष आहे.”

– राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए

“पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीची पीएमआरडीएच्या वचनबद्धतेची कबुली आणि प्राप्त पुरस्कार भविष्यातील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पांसमोर एक आदर्श ठेवतो.”

– विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए

“प्रकल्पाच्या संरचनेतील नावीन्य, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा वेग हे या पुरस्कारासाठीचे कारणीभूत मुख्य घटक होते.”

रिनाज पठाण, मुख्य अभियंता पीएमआरडीए

News Title |Pune Metro Line 3 Project | Silver award for Pune Metro Line-3 project

PMRDA Pune | Income Tax | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास मिळाली आयकरातून सूट | बचत होणाऱ्या निधीतून केली जाणार विकास कामे 

Categories
Breaking News पुणे

PMRDA Pune | Income Tax | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास मिळाली आयकरातून सूट | बचत होणाऱ्या निधीतून केली जाणार विकास कामे

PMRDA Pune | Incoe Tax | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (PMRDA) आयकरातून (Income Tax) सूट मिळाली आहे.  २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी प्रथमतः प्राधिकरणास सूट प्रदान करण्यात आली आहे. त्यातून बचत होणाऱ्या सुमारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकास कामांना उपलब्ध होऊ शकेल. अशी माहिती पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी तथा जन संपर्क अधिकारी  रामदास जगताप (PMRDA public relations officer Ramdas Jagtap) यांनी दिली. (PMRDA Pune | Income Tax)

​रामदास जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली असून सदर प्राधिकरण हे शासनाकडून कोणतेही अनुदान न घेता महानगर क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी व जमीन संबंधी मिळणारा महसूल या दोन प्रमुख उत्पन्नाच्या स्वोतावर प्राधिकरण क्षेत्राचा पायाभूत विकास करण्याचे काम करीत आहे. (PMRDA pune news)

​त्या अनुषंगाने नागरिकांसाठी पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे हेच प्रमुख कार्य असल्याने आयकर भरणेपासून सवलत मिळावी असा विनंती अर्ज सन २०१७ मध्ये प्राधिकरणाने Central Board of Direct Taxes या Authority कडे दाखल केला होता. (PMRDA Marathi news)

​दरवर्षी सुमारे २५० ते २७५ कोटी रकमेची मागणी आयकर विभागाकडून करण्यात येत होती. दरम्यानच्या काळात प्राप्तीकर वसूलीच्या तगाद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने CBDT कडे मा. महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांचे मार्गदर्शनाखाली बोरकर अँड बोरकर या फर्म तर्फे श्री. प्रथमेश बोरकर आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, लेखा व वित्त विभाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी आवश्यक त्या कागदपत्र पुर्ततेसाठी परिश्रम घेतले व त्या अनुषंगाने दि.१०.०५.२०२३ चे नोटीफिकेशन द्वारे सन २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी प्रथमतः प्राधिकरणास सूट प्रदान करण्यात आली आहे. त्यातून बचत होणाऱ्या सुमारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकास कामांना उपलब्ध होऊ शकेल. असे रामदास जगताप यांनी सांगितले. (Deputy collector Ramdas Jagtap)

News Title | PMRDA Pune | Income Tax | Pune Metropolitan Region Development Authority got exemption from income tax Development works to be done from the saved funds

Drone | PMRDA चे ड्रोन तंत्रज्ञान झाले अधिक अत्याधुनिक

Categories
Breaking News social पुणे

PMRDA चे ड्रोन तंत्रज्ञान झाले अधिक अत्याधुनिक

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान अंतर्गत ड्रोन प्रणाली मागील वर्षी माहे ऑगस्ट २०२२ पासून वापरण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नगर रचना योजना, सुविधा भूखंड हस्तांतर प्रकिया, अनधिकृत बांधकामावर नजर ठेवण्याकरिता ड्रोन प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे ८१४ गावांचा समावेश असून एवढ्या मोठ्या क्षेत्राची निगराणी ठेवण्याकरिता पीएमआरडीए कार्यालयाकडून DGPS तसेच CORS असलेले  अद्यावत तंत्रज्ञान असलेले ड्रोन खरेदी करण्यात आलेले आहे.
अद्यावत तंत्रज्ञान असलेल्या ड्रोनचे दि. २१/०४/२०२३ रोजी श्री. राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त तसेच श्री दिपक सिंघला, अतिरिक्त महानगर आयुक्त यांचे हस्ते उद्घाटन करण्यात आले असून उद्घाटन प्रसंगी केंद्र शासन तसेच राज्य शासनातील विविध विभागातील मान्यवराचे मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आलेले होते. डॉ. संजय पाटील ,वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, MRSAC, श्री. एस. त्रिपाठी, अधीक्षक सर्व्हेअर, सर्वे ऑफ इंडिया, पुणे, श्री. सुर्यकांत मोरे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, पुणे , श्री. राजेंद्र पवार, सह संचालक, नगर रचना विभाग, पुणे उपस्थित होते.

DGPS तसेच CORS या अद्यावत तंत्रज्ञान असलेला ड्रोन अधिक कार्यक्षम पद्धतीचा असून  पीएमआरडीए कार्यालयामध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान अद्यावत करण्यात आलेले आहेत.  पीएमआरडीए कार्यालयातील ड्रोन कक्षाकरीता विशेष कौशल्य असलेले तज्ञ व्यक्तीची नेमणुका करण्यात आली असून सदरील कक्ष  श्री. रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली कार्यरत असून व या कक्षात डॅा. प्रितम वंजारी मुख्य भौगोलिक माहिती तज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.  अशी माहिती रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए यांनी दिली.