Recruitment in PMC : महापालिकेत रिक्त पदे भरण्याबाबत विविध विभागांची अनास्था! : तीन महिने झाले तरी आवश्यक पदांची माहिती दिली नाही 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेत रिक्त पदे भरण्याबाबत विविध विभागांची अनास्था!

: तीन महिने झाले तरी आवश्यक पदांची माहिती दिली नाही

पुणे : महापालिकेत पदभरती करण्यावर राज्य सरकार कडून निर्बंध लागू करण्यात आले होते. वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने 2 जून 2015 पासून हे निर्बंध लागू केले होते.  त्यामुळे महापालिकेतील विभिन्न विभागातील भरती प्रक्रिया रखडली होती. त्याचा ताण प्रशासकीय यंत्रणेवर जाणवत होता. मात्र सरकारने आता हे निर्बंध हटवले आहेत. नुकतेच सरकारने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने देखील याबाबत हालचाली सुरु केल्या होत्या. सर्व विभागाकडून रिक्त पदाबाबत माहिती मागवली होती. मात्र तीन महिने उलटूनही अजून काही विभागांनी माहिती दिलेली नाही. खात्यांच्या या अनास्थेमुळे यावर कार्यवाही करण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे अजून एकदा ही माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खात्याकडून मागवली आहे.

: रिक्त पदे भरण्यास राज्य सरकारची मंजुरी

 वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने जून 2015 सालापासून महापालिकेतील भरती प्रक्रियेवर निर्बंध लागू केले होते. मात्र सरकारने आता हे निर्बंध हटवले आहेत. नुकतेच सरकारने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र महापालिकेच्या एकूण वित्तीय खर्चाच्या 35% खर्चातच ही प्रक्रिया करण्यास सांगण्यात आले आहे. भरती कडे डोळे लावून बसणाऱ्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे.

: 2015 पासून पदभरती नाही

महापालिकेत पदभरती करण्यावर राज्य सरकार कडून निर्बंध लागू करण्यात आले होते. वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने 2 जून 2015 पासून हे निर्बंध लागू केले होते.  त्यामुळे महापालिकेतील विभिन्न विभागातील भरती प्रक्रिया रखडली होती. त्याचा ताण प्रशासकीय यंत्रणेवर जाणवत होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून  राज्य सरकारला भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला जात होता. मात्र राज्य सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नव्हता. याचा महापालिका कामकाजावर परिणाम दिसत होता. त्यामुळे महापालिका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करताना दिसून येत होती. दरम्यान कोविड च्या काळात महापालिकेला अत्यावश्यक अशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची निकड भासत होती. त्यामुळे पालिकेने ही पदे भरण्यासाठी सरकारला विनंती केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यात लक्ष घालून याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार भरती करण्यात आली. मात्र इतर विभागात भरतीला मंजुरी नव्हती. मात्र आता हे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. सरकारने भरतीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

: लवकरच होऊ शकते पदभरती

सरकारच्या आदेशानुसार वित्त विभागाच्या दि.०२ जून,२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या अनुषंगाने विविध निबंध लागू करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील पदभरती स्थगित होती. तथापि, या पत्रान्वये महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेने विविध पदे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. पदभरती करताना महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रशासकीय खर्च ३५ टक्के मर्यादेच्या आत राहील याबाबत संबंधित आयुक्तांनी दक्षता घेऊन त्यानंतरच पदभरती करावी. या निर्णयाने भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान पुणे महापालिका ही पदभरती प्रक्रिया निवडणूक झाल्यानंतरच लागू करणार होती. मात्र आता निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. शिवाय महापालिकेत सेवकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे लवकरच ही प्रक्रिया केली जाऊ शकते. अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

: २७ डिसेंबर ला मागवली होती माहिती

राज्य शासनाच्या अदेशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने २७ डिसेंबर ला सर्व खात्याकडून माहिती मागवली होती. त्यानुसार  महाराष्ट्र शासन यांनी महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध पदे सरळसेवेने भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सरळसेवेने पदभरती करणेसाठी संवर्गनिहाय बिंदुनामावली नोंदवह्या तपासून घेणे गरजेचे आहे . तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांना कुठल्या पदांची
आवश्यकता आहे त्याची माहिती घेऊन सरळसेवेने भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने पुणे महानगरपालिकेच्या विवध विभागांनी मे. महाराष्ट्र शासन यांनी मान्यता दिलेल्या आकृतीबंधानुसार आपले विभागासाठी संवर्गनिहाय सरळसेवेने भरती करावयाच्या पदांबाबत पुढीलप्रमाणे
विहित नमुन्यात माहिती asthapanainfo@gmail.com या इमेलवर सॉफ्ट कॉपी (Excel File Font – Arial ms Unicode font Size – 12 मध्ये ) तसेच उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे हार्ड
कॉपीमध्ये या कार्यालयीन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून आठ दिवसांत सादर करावी. मात्र तीन महिने उलटून गेले तरी ही माहिती मिळालेली नाही.

: पुन्हा एकदा माहिती मागवावी लागली

महापालिकेत पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने देखील याबाबत हालचाली सुरु केल्या होत्या. सर्व विभागाकडून रिक्त पदाबाबत माहिती मागवली होती. मात्र तीन महिने उलटूनही अजून काही विभागांनी माहिती दिलेली नाही. खात्यांच्या या अनास्थेमुळे यावर कार्यवाही करण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे अजून एकदा ही माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खात्याकडून मागवली आहे.

Recruitment In PMC : तब्बल 7 वर्षानंतर महापालिकेत होणार पदभरती!  

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

तब्बल 7 वर्षानंतर महापालिकेत होणार पदभरती!

: रिक्त पदे भरण्यास राज्य सरकारची मंजुरी

पुणे : वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने जून 2015 सालापासून महापालिकेतील भरती प्रक्रियेवर निर्बंध लागू केले होते. मात्र सरकारने आता हे निर्बंध हटवले आहेत. नुकतेच सरकारने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र महापालिकेच्या एकूण वित्तीय खर्चाच्या 35% खर्चातच ही प्रक्रिया करण्यास सांगण्यात आले आहे. भरती कडे डोळे लावून बसणाऱ्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे. दरम्यान पुणे महापालिका ही पदभरती प्रक्रिया निवडणूक झाल्यानंतरच लागू करणार आहे. अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

: 2015 पासून पदभरती नाही

महापालिकेत पदभरती करण्यावर राज्य सरकार कडून निर्बंध लागू करण्यात आले होते. वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने 2 जून 2015 पासून हे निर्बंध लागू केले होते.  त्यामुळे महापालिकेतील विभिन्न विभागातील भरती प्रक्रिया रखडली होती. त्याचा ताण प्रशासकीय यंत्रणेवर जाणवत होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून  राज्य सरकारला भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला जात होता. मात्र राज्य सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नव्हता. याचा महापालिका कामकाजावर परिणाम दिसत होता. त्यामुळे महापालिका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करताना दिसून येत होती. दरम्यान कोविड च्या काळात महापालिकेला अत्यावश्यक अशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची निकड भासत होती. त्यामुळे पालिकेने ही पदे भरण्यासाठी सरकारला विनंती केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यात लक्ष घालून याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार भरती करण्यात आली. मात्र इतर विभागात भरतीला मंजुरी नव्हती. मात्र आता हे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. सरकारने भरतीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

: निवडणुकीनंतर पुणे मनपात पदभरती

सरकारच्या आदेशानुसार वित्त विभागाच्या दि.०२ जून,२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या अनुषंगाने विविध निबंध लागू करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील पदभरती स्थगित होती. तथापि, या पत्रान्वये महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेने विविध पदे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. पदभरती करताना महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रशासकीय खर्च ३५ टक्के मर्यादेच्या आत राहील याबाबत संबंधित आयुक्तांनी दक्षता घेऊन त्यानंतरच पदभरती करावी. या निर्णयाने भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान पुणे महापालिका ही पदभरती प्रक्रिया निवडणूक झाल्यानंतरच लागू करणार आहे. अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. आचारसंहितेच्या कचाट्यात प्रक्रिया अडकू नये म्हणून ही काळजी घेतली जात आहे. 

professor recruitment : प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणार : राज्य शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

Categories
Breaking News Education पुणे महाराष्ट्र

 प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणार

राज्य शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

पुणे : राज्य सरकारने महाविद्यालयांतील ३७० प्राचार्य व २,०८८ सहायक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या रिक्त पदांवर निवड झालेल्या सर्व प्राध्यापकांचे वेतन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येणार आहे.

कोरोनामुळे दीड ते दोन वर्षांपासून भरतीवर राज्य शासनाने निर्बंध घातले होते. आजपर्यंतच्या ३७० प्राचार्यांची १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. आता प्राध्यापक भरतीस वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध केला. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना प्राध्यापक पदाची संधी मिळणार आहे. प्रथमत: अतिरिक्त ठरलेल्या सहायक प्राध्यापकांना रिक्त पदी तातडीने समायोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राध्यापकाचे पद अतिरिक्त नसल्याचे विभागीय सहसंचालकांनी प्रमाणित केल्यानंतर संस्थांना पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करता येईल.

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांपैकी राज्याच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने एकूण ४,७३८ पदांना मान्यता दिली होती. त्यापैकी १,६९२ पदे आत्तापर्यंत भरली आहेत. महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही. या पदासाठी वित्त विभागाची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत ही पदे अंतिम समजण्यात येऊ नयेत. त्याव्यतिरिक्त या पदांवरील पदभरती केल्यास अशा प्राध्यापकांची वेतनाची जबाबदारी ही संबंधित संस्थांची राहील, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.