Tag: Sky sign department

Illegal Hoardings | 31 मे पर्यंत शहर अनधिकृत होर्डिंग मुक्त करण्याचा महापालिकेचा मानस | उपायुक्त माधव जगताप यांची माहिती

Categories
Breaking News PMC पुणे

31 मे पर्यंत शहर अनधिकृत होर्डिंग मुक्त करण्याचा महापालिकेचा मानस

| उपायुक्त माधव जगताप यांची माहिती

पुणे | महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने महापालिका हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्याबाबत गंभीर पाऊल उचलले आहे. 31 मे पर्यंत शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढून टाकण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आजपासून क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. अशी माहिती उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.
शहरात 2629 अनधिकृत होर्डिंग आहेत. तर 2485 अधिकृत आहेत. तर 508 गुन्हे दाखल केले आहेत. तर जवळपास 75 लाखाची वसुली केली आहे.

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग विना परवाना बोर्ड, बँनर, फ्लेक्स, झेंडे, पोस्टर, किआँक्स यांचेवर आज परवाना व आकाशचिन्ह विभागामार्फत १५ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीमध्ये विविध ठिकाणी निष्कासन कारवाई करणेत आली. सदर कारवाई मध्ये ५ क्रेन, ४० बिगारी सेवक, ०६ गँस कटर, ५ वेल्डर, या यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळाचा वापर करण्यात आला तसेच ज्यांनी विना परवाना जाहिरात होर्डिंग आणि बोर्ड लावले आहेत त्यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. तसेच यापुढे अनधिकृत होर्डिंग, विना परवाना बोर्ड, बँनर, फ्लेक्स, झेंडे, पोस्टर, किऑक्स इ.
यावर परवाना व आकाशचिन्ह विभागाकडून निष्कासन कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.

 | कारवाईचा तपशील खालीलप्रमाणे
होर्डिंग  – 21
फ्लेक्स, बोर्ड, बॅनर 173
झेंडे – 13
पोस्टर – 21
किऑक्स – 15

एकूण – 239

Hoarding Policy | पुण्यात होर्डिंग चे दर दुप्पट करण्याच्या तयारीत महापालिका!  | आकाशचिन्ह विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुण्यात होर्डिंग चे दर दुप्पट करण्याच्या तयारीत महापालिका!

| आकाशचिन्ह विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात

पुणे .  आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत.  सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे.  मात्र आता आगामी काळात हे दर दुप्पट केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला जात असून तो लवकरच स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवला जाणार आहे. दरम्यान या अगोदर देखील असा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता; मात्र होर्डिंग असोसिएशन आणि नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता. मात्र सद्यस्थितीत महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) आहेत. त्यामुळे याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे.  (PMC Hoarding policy)

| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे.  याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते.  यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो.  प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो.  मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)

| दरवर्षी मिळू शकतात ९० कोटी

प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनुसार 2012 पासून हे दर वाढवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे दर वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे महापालिकेला दुप्पट उत्पन्न मिळू शकेल. हे उत्पन्न 90 कोटी पर्यंत जाऊ शकते. आकाशचिन्ह विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच तो स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. (PMC Pune)

| पहिल्याच दराला कोर्टात आहे आव्हान

दरम्यान होर्डिंग ची 222 रु दराने वसुली करू नये, याबाबत कोर्टात महापालिकेला आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अंतरिम निर्णय देत कोर्टाने सांगितले होते कि वसुली 111 रु या दराने केली जावी. त्यानुसार काही व्यावसायिकांनी रक्कम जमा केली आहे. मात्र अजूनही 111 रु चा निर्णय अंतिम नाही. तो फक्त वसुलीपुरता मर्यादित आहे. आगामी काळात 444 रु दर करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत व्यवसायिक कशी भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.  (Hoarding policy)

—

Illegal Hoardings | PMC | शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वरील कारवाईला मिळणार ‘बळ’ | ठेकेदाराच्या माध्यमातून महापालिका करणार कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वरील कारवाईला मिळणार ‘बळ’

| ठेकेदाराच्या माध्यमातून महापालिका करणार कारवाई

पुणे : शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने यावर कारवाई करण्यासाठी एक अभियान सुरु केले होते. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. यावरून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि विभाग प्रमुख यांचा चांगलाच क्लास घेतला होता. शिवाय कारवाई करून शहर साफ ठेवण्याचे देखील निर्देश दिले. दरम्यान आयुक्तांच्या या आदेशानंतर आकाशचिन्ह विभागाने तात्काळ कारवाई करण्यास सुरवात केली होती. विशेष म्हणजे अभय दिले गेलेल्या विद्युत पोलवरील फ्लेक्स काढण्यास सुरुवात केली होती.
शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर(light pole)  बॅनर, फ्लेक्स(Banner, felx) लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थने आवाज उठवला होता. त्याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने(pmc civic body) एक जाहीर प्रकटन दिले होते. ज्यात इशारा दिला होता की हे फलक काढून टाका शिवाय यापुढे लावल्यास त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाईल. महापालिकेच्या या इशाऱ्यानंतर आता शहराचे विद्रुपीकरण थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. तरीही जाहिरात फलकाचे मालक हे फलक काढून घेत नाहीत.

: स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. ठेकेदार अविष्कार घोलप याना हे काम देण्यात येणार आहे. विशेष हे आहे कि 16% कमी दराने हे टेंडर ठेकेदाराने घेतले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.