Kalagram | वर्षभरात साकारणार कलाग्राम | पु. ल. देशपांडे उद्यानाचा तिसरा टप्पा होणार पूर्ण

Categories
Breaking News PMC social पुणे

सिंहगड रोडवर कलाग्राम देखील वर्षभरात होणार विकसित

पुणे महापालिकेकडून नाट्यगृह प्रमाणेच सिंहगड रोडवर वर्षभरात कलाग्राम (kalagram) विकसित करण्यात येणार आहे. पु ल देशपांडे उद्यानात कलाग्राम विकसित करण्यात येणार आहे. यात 600 आसनव्यवस्थेचे ऍम्पिथिएटर व 60 गाड्यांचे ड्राइव्ह इन थिएटर बांधण्यात येणार आहे. (PMC Pune)
महानगरपालिकेने शहरात 200 हून अधिक उद्याने (Garden) बांधली आहेत.  यामध्ये पी.एल.  देशपांडे गार्डनचाही समावेश आहे.  वेगवेगळ्या टप्प्यांतर्गत या उद्यानाचे काम सुरू आहे.  जपानी गार्डन पहिल्या टप्प्यात बांधण्यात आले.  त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात मुघल गार्डन बांधण्यात आले आहे.  आता तिसऱ्या टप्प्यात येथे कलाग्राम विकसित करण्यात येणार आहे.  या कलाग्राम अंतर्गत विविध राज्यांतील कलांचे आविष्कार येथे दाखविण्यात येणार आहेत.  जेणेकरून बाहेरील राज्यातील कलाकारांनाही येथे काम करण्याची संधी मिळेल.  त्यानुसार हे काम करण्याची जबाबदारी स्मार्ट सिटीवर सोपविण्यात आली होती. मात्र स्मार्ट सिटीकडून या कामात दिरंगाई करण्यात आली. त्यामुळे काही लोकप्रतिनिधींनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे महापालिकेनेच याचे काम करावे असे ठरले. त्यानुसार महापालिका हे काम करणार आहे.  (Pune Municipal Corporation)
 महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात 8 कोटीची तरतूद कलाग्राम साठी केली आहे. आगामी वर्षभरात याचे काम पूर्ण करण्यात येईल.
– हर्षदा शिंदे, विभाग प्रमुख, भवन रचना 

Metro | Smart City | SRA | गरवारे महाविद्यालय ते न्यायालय मेट्रो मार्गाचे काम २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करा |मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एसआरएचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

गरवारे महाविद्यालय ते न्यायालय मेट्रो मार्गाचे काम २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करा

|मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एसआरएचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

पुणे | शहरातील मेट्रोच्या कामाला गती देऊन गरवारे महाविद्यालय ते न्यायालय आणि फुगेवाडी ते न्यायालय या मेट्रोमार्गाचे काम २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.ब्रिजेश दिक्षीत, संचालक अतुल गाडगीळ, कार्यकारी संचालक हेमंत सोनवणे उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, मार्च अखेरपर्यंत शहरात सुरू असलेल्या ३३ किलोमीटरच्या मेट्रो लाईनचे काम पूर्ण होईल असे नियोजन करण्यात यावे. महामेट्रोला कामाची गती वाढविण्यासाठी शासनातर्फे आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प अहवालाला शासनाची मंजूरी मिळावी यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा आढावा
पालकमंत्री पाटील यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा आढावा घेतला. यावेळी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे, अपर जिल्हाधिकारी वैशाली इंदानी उपस्थित होते. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. श्री.गटणे यांनी शहरातील प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीविषयी यावेळी माहिती दिली.

स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांचाही आढावा
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कार्पोरेशनच्या प्रकल्पांचाही आढावा घेतला. यावेळी कार्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य ज्ञान अधिकारी दिनेश वीरकर, मुख्य अभियंता अरुण गोडबोले, कंपनी सचिव स्वानंद शेडे उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प नागरिकांच्या जीवनशैलीत अधिक चांगले बदल होण्याच्यादृष्टीने उपयुक्त असून या थीमबेस्ड प्रकल्पांना अधिक गती द्यावी, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी श्री. कोलते यांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. कॉर्पोरेशनच्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, निधीची आवश्यकता आदींविषयी यावेळी चर्चा करण्यात आली.

Smart city | pune | काय ते रस्त्यावरचे खड्डे… काय ती स्मार्ट सिटी .. एकदम ओके…

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

काय  ते  रस्त्यावरचे खड्डे… काय  ती  स्मार्ट  सिटी .. एकदम  ओके…

कॉंग्रेसची भाजपवर उपहासात्मक टीका

पुण्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य झाले आहे.  पुण्यातील बऱ्याच रस्त्यांवर  मोठमोठे खड्डे पाहण्यास मिळत आहेत. जीव मुठीत घेऊन वाहन चालकांना आपले वाहन चालवावे लागत आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी पुणे करांच्या वतीने आपली चिन्ता कट आऊटच्या द्वारे व्यक्त केली आहे.
पुणे शहर २०१७ ते २०२२ .
” काय ते रस्त्यावरचे खड्डे … काय ती घरपट्टीत वाढ … काय ती पाणीपट्टीत वाढ … काय ती स्मार्ट सिटी … काय तो कोट्यावधींचा घोटाळा … एकदम ओके “. 
असे या कट आऊट वर  उल्लेख करण्यात आले.  पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर कट आऊट लावण्यात आले आहेत.

Pune | Modi Government | Congress | मोदी सरकारची आठ वर्षे | पुण्याच्या पदरी शून्यच

Categories
Breaking News PMC Political देश/विदेश पुणे

मोदी सरकारची आठ वर्षे | पुण्याच्या पदरी शून्यच

– माजी आमदार मोहन जोशी

पुणे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत पुण्यासाठी मोठमोठ्या योजना जाहीर झाल्या प्रत्यक्षात मात्र, पुणेकरांच्या पदरी शून्यच विकासकामे पडली, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

स्मार्ट सिटी ते नदी सुधार प्रकल्प अशा अनेक योजनांमध्ये घोळ घालण्यात आले. खासदार गिरीश बापट, माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर, भाजपचे १०० नगरसेवक यांची अकार्यक्षमता आणि अनास्था पुण्याच्या विकासाला बाधा ठरले आहेत, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

पंतप्रधानांनी गाजावाजा केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचा पुण्यात पूर्णपणे बोजवारा उडालेला आहे. ही योजनाच आता गुंडाळली जाईल. शिवाजीनगर ते हिंजेवाडी या मेट्रोच्या कामाला दिरंगाई झाली. भाजपच्या खासदारानेच निदर्शने केली, इतका सावळा गोंधळ यांच्या कारभारात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलावून, त्यांच्या हस्ते वनाज ते गरवारे कॉलेज या मेट्रो मार्गाचे उदघाटन झाले. पण, नंतरचे काम पुढेच सरकलेले नाही. त्यामुळे मेट्रोला प्रवासीच मिळेना अशी अवस्था झालेली आहे. केंद्र सरकारने निधी मंजूर करुनही भाजपचे स्थानिक खासदार आणि नगरसेवक यांच्या निष्क्रियतेमुळे नदी सुधार प्रकल्प सुरु करण्यास सहा वर्षें दिरंगाई झाली. नंतर महापालिका निवडणुका जवळ येताच प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न झाला. पण, पुणेकरांनाच हा प्रकल्प मान्य झाला नाही आणि काम अडकून पडले. कोविड साथीच्या काळात अदर पूनावाला मोफत लस देऊ इच्छित होते. परंतु, भाजपचे स्थानिक खासदार आणि माजी महापौरांनी उदासीनता दाखवली आणि एक संधी हुकली. पुरंदर विमानतळाचा घोळही अजून मिटलेला नाही. ही सर्व अनास्थेची लक्षणे आहेत, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

नोटाबंदीतून ज्यांचे धंदे उखडले गेले ते अजून सावरलेले नाहीत. महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता हवालदिल आहे. मध्यमवर्गीयांचे हाल वाढले, बेकार तरुणांना चांगल्या रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्था ढासळली, असा आरोप मोहन जोशी यांनी पत्रकात केला आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात पुण्याच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निर्माण योजना राबविण्यात आली. त्यातून पुणे शहरात दीड हजार कोटीहून अधिक रकमेची कामे झाली. काँग्रेसच्या काळात केंद्र सरकारच्या अनेक आस्थापना, संस्था पुण्यात उभ्या राहिल्या. मोदी सरकारच्या काळात भरीव प्रकल्प, संस्था पुण्यात उभी राहिलेली नाही, असेही मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

Smart city : मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा पंचनामा व्हावा

Categories
Breaking News Political पुणे

मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा पंचनामा व्हावा

: माजी आमदार मोहन जोशी यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून पुण्यात करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी व्हावी आणि संपूर्ण योजनेचा पंचनामा करून पुणेकरांपुढे मांडावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुख्य मंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निर्माण मिशन ( जेएनएनयूआरएम )द्वारे पुणे शहरात१ हजार५०० कोटींहून आणि विकास कामे झाली, मनमोहन सिंग सरकारची ही उपयुक्त योजना बंद पाडून मोदी सरकारने स्मार्ट सिटी आदी फसव्या योजना आणल्या.पंतप्रधान मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून स्मार्ट सिटी योजनेचे उदघाटन पुण्यात केले. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षात पुण्यासह देशभरातील १०० शहरांमध्ये योजना अपयशी ठरली आहे. याकरिता या योजनेच्या यशापयशाचा पंचनामा होणे गरजेचे आहे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेचा पहिला टप्पाही पुण्यात यशस्वी झालेला नाही. मात्र, या योजनेसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुणे महापालिका आणि खासदार निधीतून कामे करण्यात आलेली आहेत. केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी पुणे महापालिका आणि खासदार निधीचा वापर करण्यात आला आहे. त्याचा विनियोग कसा करण्यात आला? त्यातून कोणती कामे झाली? या सर्वाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. पुणेकरांसाठी ही योजना फसवी ठरलेली आहे. योजना अपयशी ठरत असल्याचे जाणवल्यावर केंद्र सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात काँग्रेसने आवाज उठवला होता. सध.या या योजनेला मुदतवाढ दिलेली असून घाईघाईने कामे उरकण्यात येत आहेत. एका फसव्या योजनेसाठी खर्च झालेल्या जनतेच्या पैशाचा पंचनामा व्हायला हवा आणि अनाठायी खर्च रोखला जायला हवा, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

Amol Balwadkar : Balewadi DP Road : बालेवाडी हाय स्ट्रीट ते वाकड-बालेवाडी पुलाच्या तीस मीटर रुंदीच्या डीपी रस्त्याचे काम चालू

Categories
Breaking News PMC पुणे

बालेवाडी हाय स्ट्रीट ते वाकड-बालेवाडी पुलाच्या तीस मीटर रुंदीच्या डीपी रस्त्याचे काम चालू

: नगरसेवक अमोल बालवडकर यांची माहिती

पुणे :  पुणे स्मार्ट सिटी च्या माध्यमातून वाकड आणि बालेवाडी जोडणाऱ्या पुलाच्या तीस मीटर डीपी रस्त्याच्या विकासकामांबद्दल साईट विजीट करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षापासून मी या रस्त्याच्या कामासाठी पाठपुरावा करत होतो. त्यानुसार आता  बालेवाडी हाय स्ट्रीट ते वाकड-बालेवाडी पुलाच्या तीस मीटर रुंदीच्या डीपी रस्त्याचे काम चालू झाले आहे. या रस्त्यामुळे निश्चितपणे पिंपरी-चिंचवड आणि  पुणे शहराची वाहतुकीमध्ये बदल होऊन नागरिकांचा वेळ आणि इंधन वाचणार आहे.  येत्या सहा  महिन्यात या रस्त्याचे काम पूर्ण होईल. अशी माहिती नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दिली.

 

२०१५ साली केले होते आंदोलन 

याबाबत बालवडकर म्हणाले, पुणे स्मार्ट सिटी च्या माध्यमातून वाकड आणि बालेवाडीला जोडणाऱ्या पुलाच्या तीस मीटर डीपी रस्त्याच्या विकासकामांबद्दल विजिट करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षापासून मी या रस्त्याच्या कामाचा पाठपुरावा करत होतो. शहर सुधारणा समितीवर मला भारतीय जनता पक्षाने संधी दिल्यानंतर लगेचच 205 या अंतर्गत हा रस्ता पूर्वीचा 24 मीटर चा रद्द करून 30 मीटर चा करण्यात आला. पूर्वीचे चुकीच्या पद्धतीचे आलायमेंट ही दुरुस्त करून नवीन पुलाजवळ नवीन आखणी करण्यात मुख्य सभेत मान्यता घेण्यात आली.  मागील महिन्यामध्ये मुख्य सभेमध्ये जुना रस्ता रद्द करण्यात आला. जेणेकरून आता तेथील रहिवासी शेतकरी यांच्यासोबत लवकरात लवकर पाठपुरावा करून शेतकऱ्याकडून जमीन मालकाकडून ताबा पावती घेण्यात आली.  पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी चा पाठपुरावा करून स्मार्ट सिटी कडून निधीची तरतूद करण्यात आली.  यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे महापौर, स्थायी समितीचे चेअरमन हेमंत रासने, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचे महत्वपूर्ण योगदान लाभले. बालवडकर म्हणाले,  हा रस्ता आणि काम  येत्या सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण होईल. या रस्त्याच्या मध्ये स्मार्ट शिट म्हणजे दोन इतर सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते, ड्रेनेज वॉटर, सायकल ट्रॅक, स्ट्रीट फर्निचर असा रस्ता असेल. यामुळे निश्चितपणे पिंपरी-चिंचवड आणि  पुणे शहराची वाहतुकीमध्ये बदल होऊन नागरिकांचा वेळ आणि इंधन वाचणार आहे.  त्यांना ट्रॅफिकच्या मनस्ताप पासून निश्चितपणे सुटका मिळणार आहे. त्यामुळे हा खूप प्रलंबित रस्ता आणि त्याचं काम आणि काम प्रगतिपथावर आहे पाहून आनंद होत आहे.  पूर्वी  त्यासाठी 2015 मध्ये आंदोलन मी केलं होतं. त्यामुळे हे काम मी माझ्या कार्यकाळात मध्ये पूर्ण करू शकलो याचा निश्चितपणे मला एक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता नगरसेवक म्हणून अभिमान आहे.
 या रस्त्यामुळे निश्चितपणे पिंपरी-चिंचवड आणि  पुणे शहराची वाहतुकीमध्ये बदल होऊन नागरिकांचा वेळ आणि इंधन वाचणार आहे.  त्यांना ट्रॅफिकच्या मनस्ताप पासून निश्चितपणे सुटका मिळणार आहे. त्यामुळे हा खूप प्रलंबित रस्ता आणि त्याचं काम आणि काम प्रगतिपथावर आहे पाहून आनंद होत आहे.  पूर्वी  त्यासाठी 2015 मध्ये आंदोलन मी केलं होतं. त्यामुळे हे काम मी माझ्या कार्यकाळात मध्ये पूर्ण करू शकलो याचा निश्चितपणे मला एक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता नगरसेवक म्हणून अभिमान आहे.
            अमोल बालवडकर, नगरसेवक.

ATMS : Politics : 58 कोटींच्या विषयाला विरोध वाढला  : फेरविचार करण्याची मागणी 

Categories
PMC Political पुणे

58 कोटींच्या विषयाला विरोध वाढला

: फेरविचार करण्याची मागणी

पुणे : स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) प्रणालीचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेवर टाकण्यात आल्याने व यामध्ये विनाकारण ५७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. माजी मुख्यमंत्र्याच्या आग्रहाखातर आणि भाजपच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याचा फायदा होणार असल्याने हा प्रस्ताव विना चर्चा मंजूर करण्यात आला. प्रस्ताव मंजूर होताच हे पदाधिकारी चार्टर्ड विमानाने देवदर्शनासाठी गेल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर राष्ट्रवादीने स्थायीच्या ठरावाला फेरविचार दिला आहे.

पुणे शहरातील सिग्नल अद्ययावत करण्यासाठी स्मार्टसिटीकडून एटीएमएस प्रकल्प राबविला जाणार आहे. पण याचा पाच वर्षाचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. यावरून भाजपमध्ये मतभेद असताना आता विरोधी पक्षांनीही विरोध सुरू केला आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. ‘‘हा प्रकल्प अकार्यक्षम असल्याने स्मार्ट सिटीने हा प्रस्ताव बसणात बांधून ठेवला होता. तो प्रस्ताव मंजूर करून हे काम नवी दिल्लीतील मे. विंदिया टेलिलिक्स प्रा. लि. कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीतील एका अधिकाऱ्यास आता स्मार्ट सिटीमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी आहे, त्यांनी विंदिया टेलिलिक्सच्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष केले.  त्यामुळे त्यांची चौकशी करून कारवाई करा अशी मागणी स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते यांच्याकडे केली आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्र्याच्या दबावामुळे हा विषय मंजूर झाला आहे. यात माजी सभागृहनेत्याचा फायदा होता, विषय मंजूर होताच, काही विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन ते चार्टड विमानाने देवदर्शनाला गेले आहेत, तसेच ईडीकडे तक्रार करण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती किरीट सोमैय्या यांना केली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीला उपरती

स्थायी  समितीमध्ये प्रस्तावास पाठिंबा द्यायचा आणि नंतर विरोध करायचा असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वारंवार घडत आहे. एटीएमएसच्या प्रस्तावास विरोध करत आज राष्ट्रवादीने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा असा ठराव दिला आहे. हा विषय चुकीचा असल्याने यास मुख्यसभेत ७२ ब मंजूर करू दिला जाणार नाही, बहुमताच्या जोरावर विषय मंजूर केल्यास तो विखंडीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Mohan joshi : स्मार्ट सिटी योजना : नावलौकीक मोदींचे; पैसा पुणेकरांचा

Categories
PMC Political पुणे

स्मार्ट सिटी योजना : नावलौकीक मोदींचे; पैसा पुणेकरांचा

– माजी आमदार मोहन जोशी यांची टीका

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेतील एका कामासाठी महापालिकेने ५८ कोटी रुपये देणे म्हणजे नांवलौकीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढवायचा आणिपैसा मात्र पुणेकरांचा खर्च करायचा असा उफराटा प्रकार आहे, अशी टीका माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडला अॅडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्रकल्पासाठी ५८ कोटी देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे. यावर टीका करताना जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे, शहरांच्या विकासासाठी ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना राबविली, त्यातून पुण्यात दोन हजार कोटींची कामे झाली. १४ साली मोदी सरकारनेही चांगली योजना बंद केली. त्यानंतर गाजावाजा करून स्मार्ट सिटी योजना आणली. देशातील १०० शहरांची निवड योजनेसाठी केली. पुण्यासह एकाही शहरात योजना दहा टक्केही यशस्वी झालेली नाही. अशा फसलेल्या योजनेतील कामांसाठी महापालिकेकडून पैसे मिळविणे चालू झाले आहे. पुणेकरांनी कररूपाने महापालिकेला दिलेला पैसा स्मार्ट सिटीला देण्याचा काय संबंध ?

स्मार्ट सिटीला निधी देत बसण्यापेक्षा महापालिकेने तीच कामे करावीत. मोदी सरकारच्या फसलेल्या योजनेसाठी पैशाची उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी केली आहे.

Smart city : PMC : पुणेकरांच्या खिशावर ‘स्मार्ट’ पणे डल्ला!  : सिग्नल साठी ५८ कोटी देणार  : पुणेकर कुणाला दाखवणार लाल सिग्नल? 

Categories
PMC Political पुणे

पुणेकरांच्या खिशावर ‘स्मार्ट’ पणे डल्ला!

: सिग्नल साठी ५८ कोटी देणार

: पुणेकर कुणाला दाखवणार लाल सिग्नल?

पुणे : पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमचा (एटीएमएस) पुढील पाच वर्षांसाठी ५७ कोटी ९४ लाख रुपये (कर अतिरिक्त) परिचालन व देखभाल खर्च करण्याच्या निविदेस आज स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र या निमित्ताने आता विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण या अगोदर देखील सिग्नल साठी महापलिका आणि पोलीस यांनी  खर्च केला आहे. शिवाय महापालिकेची ऐपत नसताना स्मार्ट सिटी ला एवढा निधी देणे महापालिकेला परवडणार आहे का? त्यामुळे आता पुणेकर येणाऱ्या निवडणुकीत कुणाला लाल सिग्नल दाखवणार आहेत, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

स्थायी समितीची मंजुरी

रासने म्हणाले, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा १०२ कोटी ६२ लाख रुपयांचा भांडवली खर्च पुणे स्मार्ट सिटी करणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ११ कोटी ५८ लाख रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी ५७ कोटी ९४ लाख (कर अतिरिक्त) रुपयांच्या खर्चाची जबाबदारी पुणे महापालिकेने स्वीकारली आहे.
रासने पुढे म्हणाले, या आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे प्रवासाला लागणार वेळ कमी होईल, नेटवर्क सरासरीची गती वाढेल, स्टॉप लरइल प्रतीक्षा कमी होईल, ग्रीन वेव्ह (पोलीस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन गाड्या, फायर, बीआरटी) वापरून आपत्कालिन स्थितीत व्यवस्थापकीय करण्यास अनुमती देता येईल. त्यामुळे प्रवास वेळेची विश्र्वासार्हता सुधारता येईल, प्रवासाचा अंदाज येईल, ट्रॅफीक सिग्नलची कार्यक्षमता वाढेल, सुरक्षितता वाढेल, शहरातील प्रदूषण पातळी घट होईल आणि शहरभर वाहतुकीची माहिती सामार्इक करण्यासाठी डेटा प्लॅटफॉम तयार करता येईल. एटीएमएसच्या मुख्य घटकांमध्ये जंक्शनवरील अडॅप्टिव्ह ट्रॅफीक कंट्रोलर, ट्रॅफीक लाइटस, ट्रॅफीक सेन्सार, व्हेरिएबल मेसेज साइन बोर्ड आणि कमांड केंट्रोल सेंटरचा समावेश असणार आहे.