Tag: SRA

SRA | झोपडीधारकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी व्हावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा 

Categories
Breaking News Political social पुणे

SRA | झोपडीधारकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी व्हावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा

| माजी आमदार मोहन जोशी

 

पुणे – (The Karbhari Online) – झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करताना ते ५ किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरात कुठेही करावे, या तरतुदीला विरोध असून, त्या विरोधात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माजी आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्याधिकाऱी निलेश गटणे यांना दिला आहे.  (Mohan Joshi Pune Congress)

झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावलीत डिसेंबर २०२३मध्ये केलेले बदल बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याचे असून वर्षानुवर्षे पुण्यातील झोपडपट्टीत राहाणाऱ्या कुटुंबांना विस्थापित करणारे आहेत, असा आरोप मोहन जोशी आणि माजी मंत्री रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने, मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. या या शिष्टमंडळात माजी महापौर रजनी त्रिभुवन, लताताई राजगुरू, राजेंद्र शिरसाट, खंडू सतिश लोंढे, सुरेश कांबळे, विनोद रणपिसे, विठ्ठल गायकवाड, कुणाल राजगुरू, विकास कांबळे, मोहम्मदभाई शेख, अजित थेरे, अविनाश अडसूळ, अमित अगरवाल, जय चव्हाण, बाबा सय्यद, सचिन बहिरट, राजू देवकर, गणेश गुगळे, अन्वर पठाण आणि संतोष कांबळे यांचा समावेश होता.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी ५० टक्के मान्यता आणि ५ किलोमीटरपर्यंत कोठेही पुनर्वसन हा नियमावलीतील बदल अन्यायकारक आहे. झोपडपट्टीत राहाणाऱ्या महिलांना आजूबाजूच्या उच्चभ्रू वस्तीत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात, शहराच्या विकास आराखड्यात सुद्धा एचडीएच, इडब्ल्यूएस अशी आरक्षणे जागतिक मानांकनाप्रमाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात टाकावे लागतात. त्यातून सामाजिक समतोल साधला जातो, असे निवेदनात म्हटले आहे.

उपनगरांमध्ये झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांना ५ किलोमीटर अंतरावर न्यावयाचे ठरल्यास पुणे महापालिका हद्दीबाहेरच त्यांचे पुनर्वसन करता येईल आणि बिल्डर्सना हा अधिकार नियमावलीतील बदलामुळे प्राप्त झाला आहे. झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन आहे त्याच ठिकाणी झाले पाहिजे, अशी मागणी आहे. ५ किलोमीटर अंतरावर पुनर्वसन या तरतुदीचा फेरविचार करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवावा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा निवेदनात दिला आहे.

MLA Sunil Tingre | वाड्यांबाबत अभिप्राय देणाऱ्यांना निलंबित करा | आमदार टिंगरे यांची चौकशीची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

MLA Sunil Tingre | वाड्यांबाबत अभिप्राय देणाऱ्यांना निलंबित करा | आमदार टिंगरे यांची चौकशीची मागणी

 

MLA Sunil Tingre | नागपूर : ‘पुणे शहराच्या मध्यभागात झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या (SRA) नावाखाली’ जुन्या वाड्यांचा (Old Wadas) पुनर्विकास करण्याचा घाट घालून कोट्यवधी रुपयांचे हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) लाटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश असल्याचे अभिप्राय देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे,’ अशी मागणी आमदार सुनील टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी विधानसभेत केली. (Pune Municipal Corporation)

पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) घोषित केलेल्या झोपडपट्ट्यांनाच झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या सवलती देण्यात येतात. असे असतानाही वाड्यांनाच झोपडपट्टी दाखवून पुनर्विकासाचे फायदे लाटण्यात येत असल्याचा प्रकार महापालिकेत उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात आमदार टिंगरे यांनी औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

आमदार टिंगरे म्हणाले, ‘पुणे महापालिकेत टीडीआर घोटाळा समोर आला आहे. विकासकाकडून महापालिका आणि ‘एसआरए’च्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश दाखविण्यात येत आहे. या वाड्यांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना झोपडपट्टीधारक दर्शवण्यात येत आहे. या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी ‘एसआरए’च्या नियमावलीनुसार ‘टीडीआर’ निर्माण करण्यात येत असून, पुणे शहरात अशा प्रकारे ७० झोपडपट्टीसदृश वाडे विकसित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या अभिप्रायामुळे हा ‘टीडीआर’ निर्माण झाला आहे. निर्माण झालेला ‘टीडीआर’, त्याची झालेली विक्री ही एक प्रकारची फसवणूक आहे. या प्रकरणात त्वरित कारवाई करून असे अभिप्राय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.’

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याच्या प्रस्तावांना स्थगिती | महापालिका आयुक्तांचे SRA च्या CEO ना आदेश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याच्या प्रस्तावांना स्थगिती

| महापालिका आयुक्तांचे SRA च्या CEO ना आदेश

SRA | PMC Pune | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्राधिकरण न राहता फक्त पुणे शहरातील जुने वाडे आणि इमारती यांच्या पुनर्वसनासाठी बनलेले प्राधिकरण आहे.  झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय वॉर्ड ऑफिसर च्या माध्यमातून त्यांच्या अभियंत्याकडनं घेतात आणि जुने वाडे हे झोपडपट्टी सदृश असल्याचे जाहीर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जाहीर करतात. असा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी केला होता. याकडे महापालिका आयुक्तांनी गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. अशा प्रस्तावांना स्थगिती देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांना मागणी केली होती कि, अभिप्रायामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नुकसान आहे. कारण पुणे मनपाला विकास शुल्क मिळत नाही. विकासकाला शुल्क भरावे लागत नाही आणि टीडीआर विकून करोडो रुपये मिळतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वार्ड रचनेतील अभियंत्यांना हाताशी धरून हे सगळे षडयंत्र चालू आहे. निवेदनात म्हटले होते कि, पुणे महानगरपालिकेच्या पेठांच्या मध्ये जवळपास 20 हजार वाडे आहेत त्यांचा विचार केला तर हा 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार घोटाळा आहे. माजी नगरसेवकांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना विनंती केली होती कि आयुक्तांच्या  परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय देऊ नये. त्यानुसार आयुक्तांनी नुकतेच याबाबत आदेश जारी केले आहेत. 
आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील झोपटपट्टी नसलेल्या व महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम १९७१ अन्वये घोषित गलिच्छ वस्ती नसलेल्या खाजगी मालकीच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल / स्वीकार करून घेऊन त्यावर अशी बांधकामे झोपडपट्टी दर्शवून / समजून रहिवासी / भाडेकरूंचे झोपडपट्टीधारक म्हणून पात्र / अपात्रता ठरवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाकडून पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालकडे अहवाल मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाकडून विशिष्ठ तक्त्यात ठराविक मुद्दयांबाबत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून झोपडपट्टी सदृश्य अहह्वाल शिर्षकाखाली केवळ विशिष्ठ तपशील मागवून अशा जागा त्या आधारावर झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे, त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियमावलीनुसार रहिवासी भाडेकरूंना झोपडपट्टीधारक म्हणून विनामोबादला सदनिका/गाळे देणे, त्यापोटी विकसकास मोठ्याप्रमाणात चटई क्षेत्र / टीडीआरचा मोबदला देणे याबाबी होत असल्याचे सकृत दर्शनी निदर्शनास येत आहे. या पार्शवभूमीवर  ज्या प्रकरणांमध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून अहवाल पाठविण्यात आलेले आहेत, परंतु झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाकडून अध्याप प्रस्ताव मान्य करण्यात आलेले नाहीत, असे सर्व प्रस्ताव स्थगित करण्यात यावेत व त्या सर्व प्रकरणांचा अहवाल सादर करण्यात यावा.

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्राधिकरण न राहता फक्त पुणे शहरातील जुने वाडे आणि इमारती यांच्या पुनर्वसनासाठी बनलेले प्राधिकरण आहे.  झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय वॉर्ड ऑफिसर च्या माध्यमातून त्यांच्या अभियंत्याकडनं घेतात आणि जुने वाडे हे झोपडपट्टी सदृश असल्याचे जाहीर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जाहीर करतात. असा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी केला आहे.
माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार या अभिप्रायामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नुकसान आहे. कारण पुणे मनपाला विकास शुल्क मिळत नाही. विकासकाला शुल्क भरावे लागत नाही आणि टीडीआर विकून करोडो रुपये मिळतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वार्ड रचनेतील अभियंत्यांना हाताशी धरून हे सगळे षडयंत्र चालू आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेच्या पेठांच्या मध्ये जवळपास 20 हजार वाडे आहेत त्यांचा विचार केला तर हा 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार घोटाळा आहे. माजी नगरसेवकांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना विनंती केली आहे कि आयुक्तांच्या  परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय देऊ नये. हा अभिप्राय देण्याचा दर किमान 30 लाख रुपये असल्याचे कळते. याबाबत त्वरित योग्य पावले उचलून हे अभिप्राय देणे थांबवावे.  आयुक्त किंवा नगर अभियंत्यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने कुठलाही अभिप्राय देऊ नये असे आदेश द्यावेत. अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.

PCMC SRA | Ajit Pawar | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला भेट

Categories
Breaking News Political social पुणे

PCMC SRA | Ajit Pawar | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला भेट

| शहराच्या वैभवात भर पडेल असे काम करा-अजित पवार

PCMC SRA | Ajit Pawar |  उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण निगडी (SRA Nigadi) येथील शरदनगर आणि दुर्गानगरच्या ६७० झोपडीधारक सभासदांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाला भेट दिली. प्रकल्पाची माहिती घेत शहराच्या सौंदर्यात आणि वैभवात भर घालणारे काम अधिकाऱ्यांनी करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह (IAS Shekhar Singh), पोलीस आयुक्त विनय चौबे (IPS Vinay Choubey), सुनील नहार आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सदनिकातील सुविधा, सौर ऊर्जेची व्यवस्था, इमारतीची सुरक्षा, देखभाल आणि स्वच्छता, परिसरातील वृक्षारोपण, जलपुनर्भरण आदीविषयी माहिती घेतली. इमारतीच्या परिसरात स्वच्छता राखावी, प्रकल्पातील विविध सेवांसाठी स्थानिकांना संधी द्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या.
श्री.पवार यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात दोन झोपडी धारकांना सदनिकांचे हस्तांतरण करण्यात आले. इमारतीत चांगल्या सुविधा देण्यात आल्या असून त्या नीटपणे वापराव्यात. घरासोबत इमारतही स्वच्छ व सुंदर राहील असा सर्वांनी प्रयत्न करावा, असे त्यांनी लाभार्थ्यांशी संवाद साधताना सांगितले. मेट्रो सुविधा निगडीपर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
महानगरपालिका आयुक्त श्री.सिंह यांनी प्रकल्पाविषयी माहिती दिली.

*श्री मोरया गोसावी समाधी मंदिराला भेट*

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी श्री मोरया गोसावी समाधी मंदिराला (Moraya Gosavi samadhi mandir) भेट देऊन समाधीचे दर्शन घेतले आणि श्री गणेशाची आरती केली. त्यांनी पिंपरी चिंचवड येथील विविध गणेश मंडळांना भेट देऊन गणपतीचे दर्शन घेतले.
000

SRA | PMC Pune | राजेंद्रनगर येथील पूरग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी | एसआरए आणि पुणे महापालिकेसोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

SRA | PMC Pune | राजेंद्रनगर येथील पूरग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी | एसआरए आणि पुणे महापालिकेसोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय | मोहन जोशी

SRA | PMC P | पुण्याच्या राजेंद्रनगर (Rajendra Nagar) १००४/५ येथील अगोदर पासून पात्र असलेल्या २७ कुटुंबांचे दीर्घकाळ रेंगाळलेले पुनर्वसन त्वरित केले जाईल. त्यासाठी एसआरएच्या (SRA)जवळच्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये त्यांना हलवले जाईल. उर्वरित कुटुंबाची यादी मनपा विभागीय कार्यालय कडून घेऊन पात्रता तपासून त्यांचे देखील पुनर्वसन त्याच परिसरात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या एसआरए इमारतीत केले जाईल. असा महत्वपूर्ण निर्णय पुणे महानगरपालिकेत (Pune Municipal Corporation) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. (SRA | PMC pune)

पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटणे यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत कॉंग्रसचे आमदार रवींद्र धंगेकर (MLA Ravindra Dhangekar), महारष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष व माजी आमदार मोहन जोशी (Mohan Joshi), पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्षा किरण मोघे आणि सचिव रेखा कांबळे या बैठकीत सहभागी झाले होते. तेथील स्थानिक रहिवासी देखील या बैठकीत उपस्थित होते. (Slum Rehabilitation Authority)

या संदर्भात मोहन जोशी म्हणाले की, राजेंद्रनगर १००४/५ येथील पुनर्वसन रखडलेल्या कुटुंबांनी या संदर्भात कॉंग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या कडे निवेदन दिल्यावर त्यांच्यासह मी पुढाकार घेऊन या बैठकीचे आयोजन केले. या वस्तीचे २००७ ते २०१३ दरम्यान काहीसे पुनर्वसन झाले. परंतु तेव्हा काही कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले नाही. नंतर २०१९ मध्ये आंबिल ओढ्याला पूर आला. शासनाने या परिसरातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. येथील रहिवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घरेलु कामगार महिला आहेत. या सर्व कुटुंबांच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा पुणे जिल्हा घरकामगार संघटना २०१९ पासून करीत आहे. परंतु पुणे मनपा आणि एसआरए मधील ताळमेळ अभावी त्यांना न्याय मिळत नव्हता. आता हा निर्णय झाल्यामुळे येथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे असे मोहन जोशी म्हणाले. (Pune News)

या पूरग्रस्त नागरिकांना या पूर्वीच न्याय मिळायला हवा होता असे सांगून आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गटणे यांनी या कामी मोठे सहकार्य केले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. उर्वरित कुटुंबांचे पुनर्वसन निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीतच राहू असे ते म्हणाले. (Pune Municipal Corporation)

News Title |SRA | PMC Pune | The question of pending rehabilitation of flood victims in Rajendranagar is on the way Decision taken in meeting with SRA and Pune Municipal Corporation

SRA | पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी घेतला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या योजनांचा आढावा

Categories
Breaking News Political social पुणे

पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी घेतला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या योजनांचा आढावा

पुणे | पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीशासकीय विश्रामगृह येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला.

यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, अप्पर जिल्हाधिकारी वैशाली इंदानी-उंटवाल, प्रकल्पाशी संबंधित विकसक व रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकंमत्री श्री. पाटील म्हणाले, दांडेकर पूल झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र १९ लाभार्थ्यांना येत्या महिन्याभरात घरभाडे वाढवून देण्याची विकासकाने कार्यवाही करावी. श्री पुण्येश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबाबत उच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल. त्याअनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रशासनाने कार्यवाही करावी. गुजरात कॉलनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या अनुषंगाने इमारतीची उंची ५६ मीटर पर्यंत वाढविण्याबाबत आलेल्या प्रस्तावाबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रशासनाला दिल्या.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गटणे यांनी योजनांबाबत माहिती दिली.

पर्वती येथील दांडेकर पुल झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, श्री पुण्येश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कसबा पेठ, आणि ७२१ गुजरात कॉलनी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांबाबत आढावा यावेळी घेण्यात आला.
000

SRA | पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार

|  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

पुणे शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत चालू असलेल्या प्रकल्पामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत म्हणून आमदार सुनील कांबळे यांनी विधान सभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

पुणे शहरात काशेवाडी, मंगळवार पेठ, लोहिया नगर, ताडीवाला रोड, नाना पेठ इत्यादी ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम चालू आहेत. यापैकी बरेच प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प करणाऱ्या विकसकांचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी असलेल्या हितसंबंधा मुळे प्रत्यक्ष झोपडपट्टी धारकांची विकासकाकडून वेगवेगळ्या प्रकारे अडवणूक होत आहे. व पात्र असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना सुद्धा घरापासून वंचित राहावे लागत आहे.
प्राधिकरनाच्या कार्यालयामध्ये सदर प्रकल्पावर देखरेख व तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी स्वतःचे योग्य ते मनुष्यबळ नसल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या बांधकामाची तांत्रिक दृष्ट्या तपासणी होत नाही त्यामुळे बांधकाम योग्य होते की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो.

लोहियानगर येथील झोपडपट्टी धारकांना बिबवेवाडी येथे तात्पुरती राहायची व्यवस्था केली असतानाही त्या ठिकाणी सदर झोपडपट्टीधारकांना अनेक गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. व लोहियानगर येथे होत असलेल्या प्रकल्पाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना स्वतःचे घर मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत आहे.

नाना पेठेतील प्रकल्प पूर्ण झालेला असून तेथे लाभधारकांना मिळालेल्या घरांमध्ये कोणत्याही सोयी सुविधा नाही.
ताडीवाला रोड येथील पानमळा प्रकल्पातील झोपडपट्टी धारकाला विकसक व अधिकाऱ्यांच्या असलेल्या संगनमतामुळे पात्र असूनही अनेक वर्ष हेलपाटे मारायला लावूनही अद्याप पर्यंत त्यांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळाले नाही या सर्व अडचणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

Metro | Smart City | SRA | गरवारे महाविद्यालय ते न्यायालय मेट्रो मार्गाचे काम २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करा |मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एसआरएचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

गरवारे महाविद्यालय ते न्यायालय मेट्रो मार्गाचे काम २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करा

|मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एसआरएचा पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

पुणे | शहरातील मेट्रोच्या कामाला गती देऊन गरवारे महाविद्यालय ते न्यायालय आणि फुगेवाडी ते न्यायालय या मेट्रोमार्गाचे काम २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.ब्रिजेश दिक्षीत, संचालक अतुल गाडगीळ, कार्यकारी संचालक हेमंत सोनवणे उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, मार्च अखेरपर्यंत शहरात सुरू असलेल्या ३३ किलोमीटरच्या मेट्रो लाईनचे काम पूर्ण होईल असे नियोजन करण्यात यावे. महामेट्रोला कामाची गती वाढविण्यासाठी शासनातर्फे आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प अहवालाला शासनाची मंजूरी मिळावी यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा आढावा
पालकमंत्री पाटील यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा आढावा घेतला. यावेळी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे, अपर जिल्हाधिकारी वैशाली इंदानी उपस्थित होते. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. श्री.गटणे यांनी शहरातील प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीविषयी यावेळी माहिती दिली.

स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांचाही आढावा
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कार्पोरेशनच्या प्रकल्पांचाही आढावा घेतला. यावेळी कार्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य ज्ञान अधिकारी दिनेश वीरकर, मुख्य अभियंता अरुण गोडबोले, कंपनी सचिव स्वानंद शेडे उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प नागरिकांच्या जीवनशैलीत अधिक चांगले बदल होण्याच्यादृष्टीने उपयुक्त असून या थीमबेस्ड प्रकल्पांना अधिक गती द्यावी, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी श्री. कोलते यांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. कॉर्पोरेशनच्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती, निधीची आवश्यकता आदींविषयी यावेळी चर्चा करण्यात आली.

SRA : FSI : SRA योजनांचा एफ एस आय वाढवला

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

SRA योजनांचा एफ एस आय वाढवला

: पुणे  राष्ट्रवादीने मानले  उपमुख्यमंत्री यांचे आभार

पुणे : शहरातील एसआरए (SRA) मधील नवीन गृह प्रकल्पांना अतिरिक्त एफएसआय (Additional FSI)  वाढवून मिळावा याबाबतचे निवेदन मागील तीन दिवसापूर्वी पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP Pune) पार्टीच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार (DCM Ajit Pawar) यांना दिले होते.  अजितदादांनी आज तात्काळ हा विषय मार्गी लावला असून राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने आज याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाबद्दल पालकमंत्री अजितदादा पवार यांचे पुणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कडून आभार मानण्यात आले आहेत.

याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले कि पुणे  शहर हे भौगोलिकदृष्टया राज्यातील १ क्रमांकाचे शहर आहे. या शहराच्या एकुण लोकसंख्येपैकी तब्बल ४२ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते. तसेच या शहरात एकूण ५४२ झोपडपट्टया आहेत. सध्या पुणे शहरात सुरू असलेले एसआरए प्रकल्पांमधील झोपडपट्टी वासीयांना मिळणारी २७० चौ. फुटची घरे अपुरी ठरतात, या निर्णयामुळे या सर्व नागरिकांना दिलासा मिळणारअसून इथून पुढे सुरू होणाऱ्या एसआरए प्रकल्पांमध्ये किमान ३०० चौ. फुटाची घरे देण्याबाबतचा आदेश राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने काढला आहे. शहरातील तब्बल ५४२ झोपडट्टीवासीयांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाबद्दल पालकमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार