Tag: standing comitee

PMC : Assistant Commissioner : सहायक आयुक्त पद अंतर्गत परीक्षेतून पदोन्नती द्वारा  नियुक्त करण्याचा घाट! : प्रचलित पद्धत बदलण्यास स्थायी समितीची मान्यता 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सहायक आयुक्त पद अंतर्गत परीक्षेतून पदोन्नती द्वारा  नियुक्त करण्याचा घाट!

: प्रचलित पद्धत बदलण्यास स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : महापालिका सहायक आयुक्त आणि प्रशासन अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याची प्रचलित तरतूद  बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही दोन्ही पदे २५% नामनिर्देशन न करता निवड पद्धतीने पदोन्नती देऊन नियुक्त केली जाणार आहेत. प्रचलित पद्धत बदलण्याचा हा घाट कुणाच्या मर्जीने आणि कुणासाठी चालला आहे, या बाबत आता महापालिकेत उलट सुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

२५% भरतीने नियुक्त करण्याची आहे पद्धत

महापालिकेत प्रशासकीय सेवा श्रेणी १ य संवर्गात सहायक आयुक्त हे पद मोडते. तर प्रशासकीय सेवा श्रेणी २ या संवर्गात प्रशासन अधिकारी हे पद मोडते. या दोन्ही पदांची २५% नामनिर्देशन करण्याची पद्धत बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार साहायक आयुक्त हे पद २५% नामनिर्देशन, ५०% पदोन्नती व २५% प्रतीनियुक्ती द्वारे भरले जाते. त्याचप्रमाणे प्रशासन अधिकार हे पद प्रचलित पद्धतीनुसार २५% नामनिर्देशन व ७५% पदोन्नती द्वारा भरले जाते. मात्र यात आता काही बदल केले जात आहेत. त्यानुसार ही दोन्ही पदे २५% नामनिर्देशन न करता निवड पद्धतीने पदोन्नती देऊन नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला आहे. या बाबतच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयानुसार सहायक आयुक्त पदासाठी अर्हता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारास मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पुणे मनपाच्या प्रशासकीय संवर्गातील किमान १० वर्षाचा अनुभव धारण करणारे कर्मचारी यांच्या मधून परीक्षेद्वारे गुणवत्तेनुसार निवड पद्धतीने नियुक्ती केली जाईल. त्याचप्रमाणे प्रशासन अधिकारी पदासाठी देखील अशीच अर्हता ठेवण्यात आली आहे.  प्रचलित पद्धत बदलण्याचा हा घाट कुणाच्या मर्जीने आणि कुणासाठी चालला आहे, या बाबत आता महापालिकेत उलट सुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

: प्रशासन अंमल करणार का?

दरम्यान महापालिका प्रशासन यावर अंमल करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारण ही पद्धत बदलण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. ही बाब राज्य सरकारच्या अधीन आहे. यावर मुख्य सभेने जरी निर्णय घेतला तरी सरकार ची मंजुरी मिळेपर्यंत यावर अंमल करता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासन सध्या तरी अंमल करणार नाही, असे दिसते आहे. मात्र स्थायी समितीने अशा प्रस्तावावर प्रशासनाचा कुठलाही अभिप्राय न घेता मान्यता दिली आहे. त्यामुळे समितीच्या या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

PMC Employees : Pension : मनपा निवृत्त कर्मचार्यांना मिळणार तातडीने पेन्शन

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा निवृत्त कर्मचार्यांना मिळणार तातडीने पेन्शन

पुणे :  महापालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांना तातडीने तात्पुरत्या स्वरुपात दहा हजार रुपये सेवानिवृती वेतन (पेन्शन) देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कर्मचार्यांना सेवा निवृत्तीच्या दिवशी सेवानिवृत्ती वेतन देणे बंधनकारक असते. मात्र सेवा पुस्तकातील नोंदी वेळच्या वेळी न केल्याने तांत्रिक कारणाने कर्मचार्यांना निवृत्ती वेतन मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे सेवकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागतात.

रासने पुढे म्हणाले, सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे पैसे मिळेपर्यंत तातडीने आणि तात्पुरती उपाययोजना म्हणून प्रतिमहिना दहा हजार रुपये पेन्शन चालू करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

Abhay Yojana : Aba Bagul : १ कोटी पर्यंत थकबाकी असणारे ३८५ मिळकतधारकांचे भाजपशी काय हितसंबंध? : कॉंग्रेस गटनेते आबा बागुल यांचा सवाल 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

१ कोटी पर्यंत थकबाकी असणारे ३८५ मिळकतधारकांचे भाजपशी काय हितसंबंध?

: कॉंग्रेस गटनेते आबा बागुल यांचा सवाल

पुणे : महापालिकेतील कॉंग्रेस गटनेते आबा बागुल म्हणाले, स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये बहुमताच्या जोरावर .१ कोटीपर्यंत थकबाकी असणा-या मिळकतींचा दंड माफ करणेसाठी भाजपने मिळकत कराची अभय योजनेचा प्रस्ताव मांडला. यावेळी काँग्रेस पक्षाने मागील पाच आर्थिक वर्षात प्रतिवर्षी वेळेत कर भरणा-या निवासी मिळकतधारकांचा सन २०२२-२०२३ चा संपूर्ण मिळकत कर माफ करण्यात यावा अशी उपसूचना दिली असता ती देखील सुसंगत नाही असे कारण दाखवत फेटाळण्यात आली. पुणे मनपा प्रशासन वेळेवर कर वसूल करणेस असमर्थ ठरत असून सत्ताधारी पक्षाकडून ५० लक्ष ते १ कोटी पर्यंत थकबाकी असणा-या ३८५ मिळकत धारकांना सवलत देण्यासाठी हा उदयोग सुरू आहे असे दिसत असून हे ३८५ मिळकत धारक कोण ? यांचे सत्ताधारी पक्षाबरोबर काय लागेबांधे आहेत याचे उत्तर पुणेकरांना दयावे लागणार आहे. असे ही आबा बागुल म्हणाले.

बागूल पुढे म्हणाले, .५० लक्ष वरील र.रू.१ कोटी पर्यंत थकबाकी असणा-या ३८५ मिळकती असून यांची निव्वळ थकबाकी ५६.३५ कोटी असून २ टक्के दंडाची रक्कम २१५.०६ कोटी असून एकूण थकबाकी २७१.४२ कोटी इतकी आहे. तसेच ५० लक्ष पेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या मिळकतींची संख्या ४,२३,४३७ असून त्यांची निव्वळ थकबाकी १३७२.९८ कोटी असून २ टक्के दंडाची रक्कम २१५०.५९ कोटी असून एकूण थकबाकी असून ३५२३.५७ कोटी इतकी आहे.

वरील आकडे पाहता सत्ताधारी भाजप प्रामाणिकपणे प्रतिवर्षी मिळकत कर भरणा-या पुणेकरांवर अन्याय करणारी, महापालिकेला कोटयावधींचा भुर्दंड देणारी व करबुडव्यांना सवलत देणारी अशी ही योजना आहे. पुणे मनपा प्रशासन वेळेवर कर वसूल करणेस असमर्थ ठरत असून सत्ताधारी पक्षाकडून ५० लक्ष ते १ कोटी पर्यंत थकबाकी असणा-या ३८५ मिळकत धारकांना सवलत देण्यासाठी हा उदयोग सुरू आहे असे दिसत असून हे ३८५ मिळकत धारक कोण ? यांचे सत्ताधारी पक्षाबरोबर काय लागेबांधे आहेत याचे उत्तर पुणेकरांना दयावे लागणार आहे.

पुणे मनपाचे मिळकत कर हे प्रमुख उत्पन्न असून हा कर वेळेत भरून महापालिकेडून मूलभूत सेवा व सुविधांची कामे वेळेवर व्हावीत या हेतूने हा कर वेळेत भरला जावा म्हणून कायदयामध्ये २ टक्के शास्तीची तरतूद करण्यात आली असून ही शास्ती माफ करण्याचा अधिकार कायदयाने कोणासही नाही. पूर्वी गोरगरीबांसाठी अभय योजना आणली ही बाब आम्ही समजू शकतो. परंतू कोटयावधींची थकबाकी असलेल्या मिळकतींना अभय योजना देणे महापालिकेच्या हिताचे नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून महापालिकेच्या हितासाठी काँग्रेस पक्षाने प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करत, महापालिकेस कोटयावधींचा भुर्दंड देणारी व करबुडव्यांना सवलत देणा-या अभय योजनेस विरोध केला असून मा.महापालिका आयुक्तांकडे या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नका अशी मागणी आबा बागूलांनी केली आहे.

PMC : Ashwini Kadam : भाजप नगरसेवकाने प्रस्तावास विरोध केल्याने माजी स्थायी समिती अध्यक्षांवर आली रडण्याची वेळ 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

भाजप नगरसेवकाने प्रस्तावास विरोध केल्याने माजी स्थायी समिती अध्यक्षांवर आली रडण्याची वेळ

: स्थायी समिती बैठकीत घडला प्रकार

पुणे : माजी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या प्रभागातील दवाखान्यात सिटी स्कॅन मशिन बसविण्यासाठी कमी पडत असलेला अवघा 33 लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यास नकार दिल्याचा प्रकार मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घडला. भाजप नगरसेवकाने या प्रस्तावास विरोध केला. त्यामुळे या मान्यतेसाठी समितीत उपस्थित असलेल्या माजी समिती अध्यक्षा अश्‍विनी कदम यांना बैठकीत रडू कोसळले.

: राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना ही सुनावले

 त्यानंतर कदम यांनी  समिती सदस्यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. त्यामुळे समितीच्या बैठकीत चांगलाच गोंधळ उडाला. दरम्यान,यावेळी कदम यांनी समितीमधील राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही या प्रस्तावाबाबत काहीच भूमिका न घेतल्याने त्यांनाही सुनावले. त्यामुळे या सदस्यांची आणि कदम यांचीही चांगलीच शाब्दीक खडाजंगी झाली. दरम्यान, या प्रकाराबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देतानाही कदम यांच्या आश्रूंचा बांध फुटला. कदम म्हणाल्या की, स्थायी समिती अध्यक्षा असताना पद्मावती येथील शिवशंकर पोटे दवाखान्यात एमआयआर तसेच सिटीस्कॅन बसविण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यानुसार, 2017 मध्ये या दवाखान्यात सुमारे साडेनऊ कोटींची मशिन बसविण्यात आली. त्यानंतर या ठिकाणी सिटी स्कॅनही बसविणे प्रस्तावित होते. त्यासाठी सुमारे 2 कोटी 34 लाख रूपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, महापालिकेत सत्ता बदल झाल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात त्यांना या मशिनसाठी अंदाजपत्रकात तुटपुंजा निधी मिळला, त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे कदम यांनी 2021-22 या अर्थिक वर्षातील आपल्या वॉर्डस्तरीय निधीतील तब्बल 1 कोटी 97 लाखांचा निधी वर्गीकरणाद्वारे सिटी स्कॅन मशिनसाठी दिला. मात्र, त्यानंतरही 33 लाखांचा निधी कमी पडत असल्याने त्यांनी आधी पक्षाचे पदाधिकारी, शहराध्यक्ष तसेच स्थायी समितीच्याही निदर्शनास आणून दिला. मात्र, तरीही निधी मिळत नसल्याने आपण आयुक्तांकडे विनंती केली. प्रकल्प शहराच्या हिताचा असल्याने आयुक्तांनीही तातडीनं निधी देण्याचे आश्‍वासन देत आरोग्य विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी असलेल्या निधीतून हे 33 लाख रूपये देण्यास तयारी दर्शविली. त्यानुसार, आरोग्य विभागाने स्थायी समितीत प्रस्तावही आणला. मात्र, या विषयाची माहिती हवी असे सांगत, तसेच आयत्या वेळी तो मंजूर करू नये अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केल्याने तो पुढे ढकल्याचे कदम यांनी सांगितले.

पुढील बैठकीत प्रस्ताव मान्य करू – रासने

दरम्यान, हा निधी देण्याचा प्रस्ताव आयत्या वेळी आल्याने हा प्रकार घडला असल्याचे समिती अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले. समितीच्या बैठकीत शेवटचा विषय झाल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव आणला. त्यामुळे, त्यांना गडबड न करता त्याची आधी माहिती द्यावी तसेच तो पुढील आठवड्याच्या कार्यपत्रिकेवर घ्यावा अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढच्या आठवडयात घेतला जाणार असून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्पष्ट केले.

PMC : Olympic Wall : सणस ग्राउंड वर निर्माण होणार ऑलीम्पिक वॉल!  : 135 ऑलीम्पिक विजेत्या खेळाडूंची नावे कोरली जाणार 

Categories
cultural PMC पुणे

सणस ग्राउंड वर निर्माण होणार ऑलीम्पिक वॉल!

: 135 ऑलीम्पिक विजेत्या खेळाडूंची नावे कोरली जाणार

पुणे: महापालिकेच्या वतीने मनपाच्या मालकीच्या सणस मैदानावर ऑलीम्पिक वॉल उभारण्यात येणार आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

: स्थायी समितीची मान्यता

याबाबतचा प्रस्ताव सुरुवातीला क्रीडा समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. समितीचे अध्यक्ष अजय खेडेकर यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता. क्रीडा समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव  स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला. प्रस्तावानुसार कै.बाबुराव सणस ग्राऊंड येथे असलेल्या म्युझियमच्या इमारती समोरील दर्शनी भिंतीवर अंतरराष्ट्रीय स्तरावरची “Olympic wall” करणेत यावी, भारतातील १३५ ऑलिंपिक पदक विजेते खेळाडू यांची नावे त्यावर कोरण्यास मान्यता द्यावी. अशी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेकडे शिफारस आहे. स्थायी समितीने याला मंजुरी दिली आहे.

PMC : चार गावांची पाणी योजना महापालिका घेणार ताब्यात

Categories
PMC पुणे

चार गावांची पाणी योजना महापालिका घेणार ताब्यात

: १४ कोटींचा खर्च अपेक्षित

पुणे : महापालिका हद्दीत शिवणे, कोंढवे-धावडे, उत्तमनगर आणि न्यू कोपरे अशा चार गावाचा समावेश झाला आहे. या गावांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या योजनेतून पाणी पुरवठा केला जायचा. मात्र या गावाचा समावेश मनपा हद्दीत झाला असल्याने आता त्या गावाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे प्राधिकरणा कडील पाणी पुरवठा योजना महापालिका आपल्या ताब्यात घेणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला १४ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासानाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा होईल.

: स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार महापालिका हद्दीत २०१७ साली शिवणे आणि उत्तमनगर या दोन गावांचा सामावेश झाला होता. त्यानंतर २०२१ साली कोंढवे धावडे आणि न्यू कोपरे या गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आला आहे. या चार ही गावांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी पुरवठा केला जात आहे. मात्र या गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश झाला असल्याने आता गावांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यानुसार प्राधिकरण सोबत झालेल्या बैठकीत ही पाणी योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा झाली होती. यासाठी महापालिकेला प्राधिकरणास १४ कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर हो योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित होईल. या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासानाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा होईल.