Tag: Standing committee
रजपूत झोपडपट्टीतील घरात आता पाणी नाही घुसणार!
| नव्याने ६०० मिमी व्यासाची ड्रेनेज लाईन टाकली जाणार
पाण्यामुळे ढासळलेल्या चेंबरवर परत परत पडून पुन्हा पुन्हा लाईन तुंबत आहे. पाटील रिजन्सीच्या साईड मार्जीनमध्ये अस्तित्वातील मॅनहोल चेंबरच्या बाजुने साधारनत: २५ ते ३० चौ.मि. तांदूर फरशी बसविल्याचे दिसून येते तसेच तांदूर फरशीच्या खालील जमीन ड्रेनेज लाईनच्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे वाहून गेल्याचे दिसून येत असून फरशी खाली मोठे भगदाड पडले आहे.
असलेल्या रजपुत वीटभट्टी झोपडपट्टी मध्ये असलेल्या ड्रेनेज लाईनची क्षमता कमी असल्याने येथील सुमारे १०० ते ११० झोपड्यांमध्ये घुसत आहे. त्यामुळे तेथील स्थानिक नागरीकांचे दैनदिन जिवन विस्कळीत झाले झाले असून तेथील झोपडपट्टीतील नागरीक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे समस्या तात्काळ सोडविणे क्रमप्राप्त झाले आहे. सदरची ड्रेनेज लाईन लॉ कॉलेज रोड, नळ स्टॉप चौक, कलिंगा हॉटेल, राज मयूर सोसायटी, पाटील रिजन्सी या ठिकाणाहून वाहत येत असून अतिमतः ती नदी पात्रातील एस.टी.पी लाईनला मिळत आहे. सदरची ड्रेनेज लाईन ४५० मि. मी व्यासाची असून अनेक वर्षापुर्वीची असल्याचे दिसून येत आहे.
येणार आवश्यक ते ड्रेनेज कनेक्शन ३०० मि.मी व्यासाच्या ड्रेनेज लाईनने करण्य आवश्यक त्या ठिकाणी इन्स्पेक्शन चेंबर बांधण्यात येणार आहेत.
शहरातील मनपा मिळकतीच्या नाल्याच्या कडेने सिमाभिंती बांधल्या जाणार
| स्थायी समिती समोर प्रस्ताव
महापालिका खरेदी करणार 5 लाख तिरंगा ध्वज! | 85 लाखांचा येणार खर्च
| मेडिकल कॉलेजच्या कामातून वर्गीकरण केले जाणार
पुणे | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत ‘ हर घर तिरंगा ‘ उपक्रम राबविणेकरीता महापालिका 5 लाख तिरंगा ध्वज पायल इंडस्ट्रीज, पुणे यांचेकडून खरेदी करणार आहे. यासाठी 84,82,500 अर्थात चौऱ्यांऐंशी लक्ष ब्याऐंशी हजार पाचशे रुपये चा खर्च येणार आहे. ही रक्कम मेडिकल कॉलेज साठी प्रस्तावित केलेल्या रकमेतून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना
| रुग्णांसाठी महापालिका दीड कोटींची साधनसामुग्री खरेदी करणार
: स्थायी समितीची मंजूरी
पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग फरकासाठी 6 कोटी
: स्थायी समितीने दिली मान्यता
पुणे : पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला आज स्थायी समितीने मान्यता दिली.स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेने गेल्याच महिन्यात पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय लागू झाल्याने पुढील पाच वर्षात महापालिकेला अंदाजपत्रकात सुमारे २६० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.: वैद्यकीय बिलासाठी 4 कोटी
: मनपा कर्मचाऱ्यांना फरक कधी?
पीएमपीएमएलला बसपास पोटीची रक्कम मिळणार
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपीएमएल) गेल्या आर्थिक वर्षात मोफत किंवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या ३ कोटी ८ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे महापालिकेला देय असणारी २ कोटी ९ लाख रुपयांची रक्कम तातडीने देण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाची मागणी अजून प्राप्त झालेली नाही. समाज विकास विभाग, माहिती जनसंपर्क कार्यालय, शिक्षणविभाग यांच्याकडून ही सवलत दिली जाते. यामध्ये विद्यार्थी, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्य सैनिक, केंद्र व राज्य शासन विशेष प्रावीण्य असणार्याना ही सवलत देण्यात येते. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
—-
पीएमपीएमएलला संचलन तुटीपोटी उर्वरीत रक्कम देण्यास मान्यता
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपीएमएल) संचलन तुटीपोटीची उर्वरीत रक्कम देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पीएमपीएमएलला ४९४ कोटी १६ लाख रुपयांची संचलन तुट आली होती. साठ टक्के स्वामित्व हिश्यानुसार २९६ कोटी ५० लाख रुपयांची तुट अदा करणे आवश्यक आहे. ही माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
—-
बस चार्जिंग स्टेशनसाठी विद्युत विषयक कामे
लोहगाव, शिव, वाघोली येथील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बस चार्जिंग स्टेशनला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणारी विद्युतविषयक विकासकामे करण्यासाठी ८ कोटी ११ लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
शाहू महाराज उद्यानात ७ डी थिएटर
पुणे महापालिकेच्या रास्ता पेठेतील श्री छत्रपती शाहू महाराज उद्यान येथे ७ डी थिएटर उभारण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली. या थिएटरसाठी २ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. ७ डी थिएटरमुळे मध्यवर्ती पुण्यातील नागरिकांना विशेषत: लहान मुलांना करमणुकीचे साधन उपलब्ध होणार आहे.
—–
आठवी ते दहावी विद्यार्थ्यांना ‘गाथा शौर्य पथकाची परमवीर चक्र’ पुस्तक
पुणे महापालिका शाळेतील आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ‘गाथा शौर्य पथकाची परमवीर चक्र’ पुस्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना सैन्यात जाण्याची प्रेरणा मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. देशासाठी बलिदान देणार्या २१ परमवीर चक्र विजेत्यांची माहिती, हवार्इ दल, नौदल आणि भूदलाचा इतिहास, शहीद वीर जवानांची माहिती या पुस्तकात आहे. बारा हजार पुस्तके खरेदी केली जाणार आहेत.
सूर्यास्त होईपर्यंत स्थायी ची बैठक चालवली म्हणजे भाजपला आर्थिक विषयात किती रस?
: राष्ट्रवादीच्या प्रशांत जगताप यांचा भाजपवर आरोप
पुणे : महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक संपन्न झाली. कित्येक वर्षांचा सकाळच्या बैठकीचा असणारा पांयडा मोडून काही विशेष अर्थपूर्ण असणाऱ्या विषयांसाठी ही बैठक लांबविली गेली. आणि सूर्यास्त होईपर्यंत या बैठकीचे सत्र चालूच राहीले. काही विषय हे ऐनवेळेस आणण्यात आले हे विषय येत असताना आठ दिवसांपूर्वी कार्यपत्रिकेवर आणून हे विषय चर्चेसाठी का नाही ठेवले? हा एक मोठा गहन प्रश्न आहे. या सर्व गोष्टींवरून एक लक्षात येते की भारतीय जनता पार्टीला आर्थिक विषयांमध्ये किती रस आहे.या आर्थिक विषयांच्या माध्यमातून निवडणूक निधी गोळा करण्याचा प्रकार भाजप करू पाहत आहे. या सर्व संशयास्पद गोष्टींवरून पुणेकरांनी भाजपचा खरा चेहरा ओळखावा” असा आरोप राष्ट्रवादीच्या प्रशांत जगताप यांनी केला आहे.
जगताप म्हणाले, या विषयांची चर्चा होत असताना मुळातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने आगामी निवडणुका लक्षात घेता एखाद्या विषयाला विरोध म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विकासाला विरोध अशा प्रकारचे चित्र पुणेकरांसमोर जाऊ नये म्हणून आमच्याच प्रयत्नातून पुण्यात आलेला जायका प्रकल्प असेल किंवा नदी सुधार मधील अगोदरचे दोन टप्पे असतील याबाबत विरोध न करता सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तरीसुद्धा आजच्या बैठकीमध्ये सर्वच गोष्टी संशयास्पद करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीने केला. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकरता वापरण्यात येणारा व्हीप निवडणुकीव्यतिरिक्त वापरला गेला. आज पहिल्यांदाच भाजप वर बहुमत असून सुद्धा या या बैठकीसाठी व्हीप देण्याची वेळ आली. त्याच बरोबर कुठलीही चर्चा करू नका कुठलिही उपसुचना मांडू नका अशा प्रकारची सक्त ताकीद व्हीपमध्ये द्यावी लागली. एकूणच भाजपचा आपल्या सदस्यांवर विश्वास नाही किंवा आपण आपण काहीतरी चुकीचं करतोय त्याला विरोध होऊ शकतो अशी पूर्ण खात्री असल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी वर आज ही नामुष्की ओढवली. त्याचबरोबर आजच्या बैठकीत आणखी काही विषय आणता आले असते. परंतु पुन्हा सोमवारी इतर विषयांसाठी वेगळी बैठक लावण्यात आली या सर्व गोष्टींवरून एक लक्षात येते की भारतीय जनता पार्टीला आर्थिक विषयांमध्ये किती रस आहे.या आर्थिक विषयांच्या माध्यमातून निवडणूक निधी गोळा करण्याचा प्रकार भाजप करू पाहत आहे. यासर्व संशयास्पद गोष्टींवरून पुणेकरांनी भाजपचा खरा चेहरा ओळखावा” ,असे आवाहन मी यानिमित्ताने करत आहे. असे ही जगताप म्हणाले.
२ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीची मान्यता!
: पुणेकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा सत्ताधारी भाजपचा दावा
पुणे : महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. १४ मार्च नंतर भाजपची सत्ता नसेल. निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हे गुलदस्त्यात आहे. मात्र दुसरीकडे भाजपने हातात असलेल्या सत्तेचा शेवटच्या क्षणी उपयोग केला आहे. शुक्रवाच्या स्थायी समितीत सुमारे २ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना एकाच दिवशी मान्यता देण्याचा विक्रम समितीने केला आहे. त्यासाठी पहिल्यांदाच स्थायी समिती सायंकाळी ६ वाजण्याच्या नंतर ही सुरु ठेवली होती. दरम्यान या निमित्ताने पुणेकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे.
: काय मंजूर झाले आजच्या स्थायी समितीत?
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी (जायका) मागविण्यात आलेल्या निविदांपैकी पात्र ठेकेदार एनव्हायरो कंट्रोलज्-टोशिबा वॉटर सोल्यूशन जेव्ही यांच्याकडून कॅपेक्स साठी सुमारे एक हजार पंचाण्णव कोटी एक्कावन्न लाख रुपये, सुमारे एकोणनव्वद लाख सत्तावीस हजार युरो, ओपेक्ससाठी सुमारे तीनशे कोटी २१ लाख रुपये आणि प्रोव्हिजनल रक्कम सोळा कोटी ५३ लाख रुपये असे कराराप्रमाणे काम करून घेण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या प्रकल्पाद्वारे शहरात निर्माण होणारया शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या निविदांसाठी केंद्र सरकार आणि अर्थसहाय्य करणारी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सी (जायका) यांनी निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. या प्रकल्पात ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, सुमारे ११३ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस, एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा १३ पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प पूर्तीनंतर त्याचे पंधरा वर्षे संचलन करणे, देखभाल दुरुस्तीचज जबाबदारी संबंधित कंपनीवर राहणार आहे. सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणारे पुणे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे.
रासने पुढे म्हणाले, पुणे शहरात आजमितीस ७४४ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन मैलापाणी तयार होते. त्या अनुषंगाने ५६७ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन क्षमतेची १० मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आली आहेत. संपूर्ण मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेकडून ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने १४ जानेवारी २०१६ रोजी त्याला मान्यता दिली असून, ८५ टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम पुणे महापालिकेला खर्च करावी लागणार आहे. मलवाहिन्या विकसित करण्याबरोबर ३९६ दशलक्ष लिटस प्रतिदिन क्षमतेची ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती
राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी दैनंदिन देखरेख करण्यासाठी शाह टेक्निकल कंपनीची चार वर्षांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या प्रकल्पाचे आवश्यक असणारा तज्ज्ञ अभियंता वर्ग उपलब्ध होणार आहे. या निविदेमुळे प्रकल्पाचे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. शाह कंपनीची १३ लाख ६२ हजार रुपयांची निविदा मान्य करण्यात आली.
पुणे नदी पुनरुज्जीवल प्रकल्प
संगमवाडी ते बंडगार्डन
पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पुलाच्या दरम्यानचे काम करण्यासाठी बी. जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सुमारे २६५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ३६३ कोटी ८८ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. बी. जी. शिर्के कंपनीने त्या पेक्षा १३.४० टक्के कमी दराने निविदा सादर केली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
बंडगार्डन ते मुंढवा
पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी बंडगार्डन पूल ते मुंढवा नदीच्या दोन्ही बाजूने काम करण्यासाठी कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट यांच्या सुमारे ६०४ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ७१९ कोटी ०३ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह छत्तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
विविध डी. पी. रस्त्यांना मान्यता
खराडी भागातील आठ डी. पी. रस्ते डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) डी. पी. रस्ते विकसित करण्यासाठी सुमारे १०८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्यानेटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबइल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्याच्या जागा एफएसआय किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. सदर क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येते. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय आहे. या वर्षी एकूण ११ रस्ते आणि दोन पुलांची कामे पीपीपीमध्ये करण्यात येत आहेत. पीपीपी अंतर्गत क्रेडिट नोट मोबदल्यामध्ये रस्ते आणि पूल विकसित करण्याची बाब गेल्या वर्षी मुख्य सभेने मान्य केली आहे. पीपीपी प्रस्तावामुळे महापालिकेस थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात रस्ते आणि पुलांची कामे विकसित करण्यात येत आहेत. भूसंपादनासाठी एफएसआय, टीडीआर अणि रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉंड या पर्यायांचा वापर करण्यात येतो.
मुंढवा, खराडी नदीवर पुलाला मान्यता
मुंढवा, खराडी येथील मुळा-मुठा नदीवर २४ मीटर लांबीचा पुल डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
हडपसर येथे डी. पी. रस्ता
हडपसर येथील पंतप्रधान आवास योजना प्रकल्पासाठी १२ मीटर डी. पी. रस्ता विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली. या रस्त्यासाठी ८४ लाख ७४ हजार रुपयांची निविदा मंजूर केल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
पाच वर्षांपूर्वी आम्ही म्हणत होतो की, ‘हम वादे नही इरादे लेकर आये है’ या उक्तीला आम्ही जागलो आहोत. पुण्याच्या आधुनिक भवितव्याची पायाभरणी करणारे २४ बाय ७ पाणीपुरवठा प्रकल्प, नदीपुनरूज्जीवन, जायका, पीपीपी रस्ते आणि उड्डाणपूल या प्रकल्पांच्या कामाला गती देणारे निर्णय आज झाले. पुण्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारे हे प्रकल्प पुण्याला जगातील सर्वौत्तम शहरांच्या पंगतीत नेऊन ठेवणार आहेत. पुण्याच्या विकासाचा एक नवा टप्पा यामुळे सुरू झालेला आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने शहराच्या भवितव्याला आकार देण्याची कामगिरी बजावता येते आहे, याचे मोठे समाधान आहे.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या दोन्ही प्रकल्पांवर लागलेली अंतिम मोहोर हे पुणेकरांच्या स्वप्नपूर्तीवरही झालेले शिक्कामोर्तबच आहे. केवळ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनावरच न थांबता नदीकाठसुधारही होत आहे, ही बाब तितकीच महत्त्वाची आहे. नद्यांचे आरोग्य मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुधारतानाच नदीकाठ विकसित होणे हे शहराच्या वैभवात मोठी भर घालणारे ठरेल. हे दोन्ही प्रकल्प दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असणार आहोत.
मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे
पुणे महापालिका भवन व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये होणार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट!
: स्थायी समितीची मान्यता
: नगरसेवक सम्राट थोरात यांचा प्रस्ताव
याबाबतचा प्रस्ताव नगरसेवक सम्राट थोरात यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यानुसार भारत देश ही जगातील ४थी सर्वात मोठी वाहन बाजार पेठ आहे. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत भारतामध्ये वाहनांची संख्या खूप मोठी आहे. भारताला त्याच्या इंधन क्षमतेच्या ८०% कच्चे तेल अन्य देशांतून आयात करावे लागते. फॉसिल इंधन-रहित वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे इंधनाची गरज देखील त्याच वेगाने वाढत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित केले असून इंधन आधारित वाहनांची प्राथमिक पद्धत म्हणून बदलण्याची खात्री करण्यासाठी अनुकूल धोरणे सुनिश्चित केली आहेत. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान २०२० अंतर्गत वर्षाला ६ ते ७ दशलक्ष हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री प्राप्त करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशामध्ये व पर्यायाने आपल्या राज्यात व शहरात हायब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यास आवश्यक पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत.
जगभरातील शहरे प्रदूषणाशी लढत असताना भारतही त्याला अपवाद नाही. रस्त्यावर वाहताना इलेक्ट्रिक वाहने शून्य उत्सर्जन देतात. त्यामुळे कार्बन डाय-ऑक्साईड तसेच इतर धोकादायक वायू कमी होण्यास मदत होते. पेट्रोल व डीझेल वरील वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा दैनंदिन रनिंग खर्च व देखभाल खर्च खूप कमी असतो. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज केलेल्या बॅटरी बदलून घेता येतात. याव्यतिरिक्त पेट्रोल व डीझेल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने आरामदायी व सहज ड्रायव्हिंगचा अनुभव प्रदान करतात. याच पार्श्वभूमीवर पुणे शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तसेच सध्या रस्त्यावर वाहणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये व पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट तयार करण्यास मान्यता देण्यात यावी. समितीने याप्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.