Tag: State gov
टाटा ग्रुप कडून पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार!
| महापालिका राज्य सरकारला देणार अहवाल
पालिका निवडणुकींच्या बाबतीत शिंदे – फडणवीस सरकारचा पळपुटेपणा पुन्हा एकदा उघड | राष्ट्रवादीचा आरोप
महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडली असून, त्याला केवळ महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस सरकारचा पळपुटेपणा जबाबदार असल्याचे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील १४ महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषद,३५०नगरपालिकांच्या निवडणुका गेल्या सहा महिन्यांपासून स्थगित असून या निवडणुका तत्काळ घेण्यात येऊन राज्यातील सुमारे ११कोटी जनतेला हक्काचे लोकप्रतिनिधी मिळावे, यासाठी पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीसह विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी कामकाजाला सुरुवात झाली असता राज्य शासनाच्या वकिलांनी मुदतवाढ मागितल्याने पहिल्यांदा ५ आठवड्याची स्थगिती, त्यानंतर आज पुन्हा राज्य शासनाच्या वकिलांनी याबाबत मुदतवाढ मागितल्याने सुनावणी न होता हा निकाल सुमारे २ आठवडे लांबणीवर पडला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने सुमारे ६ महिनांपासून या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक नियुक्त आहेत.या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केवळ १ प्रशासक सर्व लोकप्रतिनिधींच्या जागी कारभार पाहत असल्याने नागरिकांच्या स्वच्छ्ता,आरोग्य, शिक्षण व इतर मूलभूत सुविधांसाठी हक्काचे लोकप्रतिनिधीच नाहीत. राज्यातील सुमारे ११ कोटी जनतेला त्यांच्या हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडता यावे, यासाठी निवडणुका घेण्याबाबत इतक्या महत्त्वपूर्ण विषयावर असलेल्या या सुनावणीसाठी राज्य सरकार वकिलांद्वारे आपली भूमिका मांडू शकत नसतील तर शिंदे- फडणवीस सरकार लोकशाही मूल्य जपण्याबाबत किती गंभीर आहे हे यावरून स्पष्ट होते. तसेच या निवडणुका घेण्याबाबत शिंदे – फडणवीस सरकारच्या मनामध्ये जी भीती आहे ती भीती यातून स्पष्ट जाणवते.
राज्यात विश्वासघात करत, आमदार विकत घेऊन स्थापन झालेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारला जनता येत्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत नाकारणार ही भीती स्पष्ट जाणवत असल्यानेच शिंदे- फडणवीस सरकार अश्या प्रकारे वेळकाढूपणा करत आहे.
आमचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून पुढच्या सुनावणीच्या वेळी राज्यातील ११ कोटी जनतेला हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचाबाबतचा महत्त्वपूर्ण निकाल येईल व राज्यातील प्रशासकराज संपेल अशी आम्हाला खात्री असल्याचे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकार चालवणारेच जर गुजरातची चाकरी करत असतील तर युवकांनी दाद मागायची कोणाकडे..?
| राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अभिनव आंदोलन
महाराष्ट्र राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण, दोन लाख कोटींची गुंतवणूक आणि दीड लाख बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा ‘वेदांता’ ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डिस्पले फॅब्रीकेशनचा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गुजरातमध्ये नेण्यात आला. राज्यातील युवकांना रोजगार मिळवण्याचे हेतूने अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हा प्रकल्प राज्यातून निघून गेल्यामुळे हतबल झालेले युवकांनी बुट पॉलिश करत, रद्दी विकत अभिनव स्वरूपाचे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केले. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्यावतीने आयोजित केलेले आंदोलनास उपस्थित राहत युवकांच्या मागणीस पाठिंबा दर्शवला व राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारचा निषेध व्यक्त केला.
महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला बाधा आणणारा आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणावर याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असून महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्य सरकारनं यात तातडीनं हस्तक्षेप करत महाराष्ट्राबाहेर जाणारी गुंतवणूक थांबवत प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रयत्न करावेत अशी मागणी युवकांनी यावेळी केली. वेदांत ग्रुपच्या वतीनं या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्यालाच प्रथम पसंती देण्यात आली होती. तळेगांव येथील कंपनीच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारे इकोसिस्टिम, ऑटोमोबाईल व इलेक्ट्रीक हब, रस्ते, रेल्वे व एअर कनेक्टीव्हिटी, ‘जेएनपीटी’ बंदराशी असणारी कनेक्टीव्हिटी, उपलब्ध असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ व महाराष्ट्र राज्याचे गुंतवणूक धोरण हे पोषक असल्यानं वेदांत ग्रुपनं तळेगांव येथील एक हजार एकर जागेची निवड केली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच महाराष्ट्राच्या हिताचा असणारा हा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातमध्ये नेण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्याचे ‘जीएसटी’चे सुध्दा मोठे नुकसान होईल. हा प्रकल्प गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रस्तावित केला असून महाराष्ट्रातील तळेगांवच्या तुलनेत ही जागा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अगदीच सामान्य आहे. भाजपशासित गुजरातचे मुख्यमंत्री व वेदांतचे प्रमुख हे सांमजस्य करार (एमओयू) केले आहेत , महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे,असे मत शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले.
या प्रसंगी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी नगरसेवक सचिन दोडके ,प्रदीप गायकवाड ,युवक शहराध्यक्ष किशोर कांबळे,मनोज पाचपुते,अजिंक्य पालकर,उदय महाले,नानासाहेब नलावडे,भूषण बधे, गोविंद जाधव,कुलदीप शर्मा,अमोल ननावरे,राकेश कामठे ,महेश हांडे,मयूर गायकवाड,स्वप्निल जोशी,किरण खैरे ,गजानन लोंढे,पूजा काटकर आदी पदाधीकारी उपस्थित होते.
पुणे महापालिका प्रशासकांना मुदतवाढ कधी?
| राज्य सरकारचे अजूनही आदेश नाहीत
पुणे | महापालिका निवडणूक वेळेत न झाल्याने राज्य सरकारने महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती ६ महिन्यासाठी केली होती. ही मुदत आज संपत आहे. मात्र राज्य सरकारने पुणे मनपाच्या प्रशासकांना अजूनही मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे सरकार च्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे, पुणे महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर प्रमुख महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मुदतीत झालेल्या नाहीत. महापालिकेच्या 2017 मधील निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेली पालिका सदस्यांची मुदत 14 मार्च 2022 मध्ये मध्यरात्री संपुष्टात आली. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार, राज्यशासनाकडून महापालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी पालिका आयुक्तांकडे कायम ठेवत त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.
ही नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी होती. ही मुदत बुधवारी संपत आहे. त्यातच, राज्य मंत्रिमंडळात सोमवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकांची मुदतवाढ करण्याचा निर्णय झालेला असला तरी पालिकांच्या प्रशासकांबाबत निर्णय झालेला नाही. परिणामी, रात्री उशिरापर्यंत नगरविकास विभागाकडून महापालिकेस प्रशासक मुदतवाढीबाबत काहीच कळविण्यात आलेले नव्हते.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार
राज्यपालांनी 18 नवनियुक्त मंत्र्यांना दिली पद व गोपनीयतेची शपथ
मुंबई | राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार करण्यात आला. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी 18 नवनियुक्त मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. राजभवनातील दरबार हॉल येथे शपथविधी समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
या समारंभास विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनिषा म्हैसकर उपस्थित होते.
शपथविधी सोहळ्यास सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास प्रारंभ झाला. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सर्वश्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीष महाजन, गुलाबराव पाटील, दादाजी भुसे, संजय राठोड, सुरेश खाडे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, प्रा.तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभूराज देसाई, मंगलप्रभात लोढा यांना
पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.
राष्ट्रगीताने शपथविधी सोहळ्याची सुरुवात आणि सांगता झाली. या सोहळ्याला नवनियुक्त मंत्र्यांचे कुटुंबीय, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मंत्रीस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत
| मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण
केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणांसाठी आदेश
– अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री,मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे
शासनाने दि. ४ ऑगस्ट ,२०२२ च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक [ क्वासी जुडीशियल ] प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. मा. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत.
अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात. उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन, इ. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे.
प्रभाग रचना बदल | राष्ट्रवादी जाणार सर्वोच्च न्यायालयात
पुणे : राज्यातील महापालिका निवडणुकीसंदर्भात मोठा निर्णय घेत शिंदे- फडणवीस सरकारने आज मोठा निर्णय घेत महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली त्यानंतर 2017 मध्ये जी प्रभागरचना होती तीच कायम ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 2017 प्रमाणे प्रभाग रचना असेल असे जाहीर केले आहे. दरम्यान या निर्णयावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
2017 च्या धर्तीवर चार सदस्यीय प्रभागरचना करणं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला आहे. सहा महिने लोकप्रतीनिधी नसताना हाल होत असताना, पुण्यासह राज्यातील इतरही महापालिकांमध्ये वाईट परिस्थीती असतान शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रीमंडळाच्या सदस्याविना घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून व्यक्त करण्यात आला. पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून येणाऱ्या तीन-चार दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. या निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत असताना निवडूकात पुन्हा प्रभागरचना बदलणे, चार सदस्यीय प्रभागरचना करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे पुण्याचे माजी महापौर व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुणे शहरप्रमुख प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची सर्व तयारी झाली, आता केवळ राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊन आचारसंहिता लागण्याचीच प्रतिक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे पुण्यासह राज्यातील सर्व महापालिकेची प्रभाग रचना बदलणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षणाचा निकाल देताना ज्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची प्रक्रिया जेथे थांबली आहे, तेथून पुढे प्रक्रिया सुरू करा, दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करा असे सांगितले होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होतील असा अंदाज वर्तविला जात होता. पण आजच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा निवडणूका कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सरकार शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेणार
कमी पावसामुळे शहरांमध्ये देखील पाणीपुरवठा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे उद्या (29 जून ) नगर विकास खात्याचा कार्यभार असलेले मंत्री सुभाष देसाई हे सर्व पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे याबाबत आढावा घेणार आहेत.
MWRRA कडे पुण्याच्या पाण्याबाबत सुनावणी
दरम्यान महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण MWRRA कडे पुण्याच्या पाण्याबाबत सुनावणी होणार आहे. महापालिकेच्या पाणी वापराबाबत आक्षेप घेत प्राधिकरण कडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात जल शुद्धीकरण केंद्रामधून पाणी शुद्ध करून ते शेतीला सोडण्याबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत. याबाबत महापालिका उद्या आपली बाजी मांडणार आहे. यासाठी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे याच्यासाहित पाणी पुरवठा अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगामाबाबतही गांभीर्याने आढावा घेण्यात आला. राज्यातील पेरण्याची स्थिती समाधानकारक नसल्याची माहिती देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
गेल्यावर्षी राज्यात आजच्या घडीला सरासरी 270 मिलीमीटर पाऊस झाला होता. त्या तुलनेत यंदा मात्र केवळ 134 मिमी. पाऊस झाला आहे. गतवर्षी आजच्या दिवशी पेरण्या पूर्ण झाल्या होत्या. यंदा मात्र खरीपाखालील क्षेत्रापैकी केवळ 13 टक्के (20.30 लाख हेक्टर) क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत.
शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेणार
कमी पावसामुळे शहरांमध्ये देखील पाणीपुरवठा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे उद्या (29 जून ) नगर विकास खात्याचा कार्यभार असलेले मंत्री सुभाष देसाई हे सर्व पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे याबाबत आढावा घेणार आहेत.
राज्यात 496 टँकर्सने पाणीपुरवठा
राज्यात 27 जूनअखेर 610 गावे आणि 1266 वाड्यांना 496 टॅंकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये शासकीय टँकर्सची संख्या 66 तर खाजगी टँकर्सची संख्या 430 इतकी आहे. पावसाला सुरुवात झाल्यामुळे मागील आठवड्याच्या तुलनेत टँकर्सची संख्येत 31 ने तर टचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत 24 ने आणि वाड्यावस्त्यांच्या संख्येत 130 ने घट झालेली आहे.
राज्यातील पाणीसाठा
राज्यातील धरणातील एकूण पाणीसाठा 28 जूनअखेर 21.82 टक्के इतका आहे. विभागवार पाणीसाठ्यामध्ये अमरावती विभागातील प्रकल्पात 33.80 टक्के, मराठवाडा विभागात 27.10 टक्के, कोकण विभागात 34.43 टक्के, नागपूर विभागात 26.81 टक्के, नाशिक विभागात 20.02 टक्के, पुणे विभागात 12.35 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
आता मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक!
: विधीमंडळाच्या दोनही सभागृहात मराठी भाषा विधेयक मंजूर
मुंबई : राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) अधिनियम, 2022 हे विधेयक मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रथम विधान सभेत व त्यांनतर विधान परिषदेत मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
शाळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभाग आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या बैठका होत असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. पूर्वी 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनेच्या दुकानांना मराठी पाटी लावण्याबाबत अट होती. त्यामुळे या पळवाटेचा वापर करून मराठीचा वापर होत नव्हता. आता या पळवाटेवर बंधने आले असून भविष्यात सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या दिसतील, असे आश्वासन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज मराठी भाषा विधेयक मांडतांना व्यक्त केले.
मराठी व्यवहारातील काही शब्द क्लिष्ट असल्याने लवकरच मराठी भाषा सुलभ कोष तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती, मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली. आज 1 लाख मराठी शिकणारी मुले 33 हजारांवर आली असल्याचे सर्वांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे अधिनियम 2022 हे विधेयक आणायला जरी उशीर लागला असला तरी सर्व बाबी तपासून हे परिपूर्ण असे विधेयक आणल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
आता स्थानिक प्राधिकरणे म्हणजे महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण, राज्य सरकारची मालकी असलेली, त्याचे नियंत्रण असलेली किंवा निधी पुरवठा केलेली वैधानिक महामंडळे, शासकीय कंपन्या किंवा कोणतेही प्राधिकरण यांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे या अधिनियमान्वये बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले