Dress code for Teachers | राज्यातील सर्व शिक्षकांना ड्रेस कोड! शिक्षकांनी जिन्स व टी शर्ट चा वापर शाळेत करू नये

Categories
Breaking News Education social महाराष्ट्र

Dress code for Teachers | राज्यातील सर्व शिक्षकांना ड्रेस कोड! शिक्षकांनी जिन्स व टी शर्ट चा वापर शाळेत करू नये

| राज्य सरकार कडून आदेश जारी

Dress Code for Teachers – (The Karbhari News Service) – राज्यातील सर्व शाळांतील शिक्षकांसाठी आता ड्रेस कोड लागू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून शिक्षक संवर्गाच्या पेहरावाबाबत राज्य सरकार कडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. (Maharashtra News)

सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी, अल्पसंख्याक, इत्यादी सर्व व्यवस्थापना अंतर्गत अनुदानित/अंशत: अनुदानित/विनाअनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच अल्पसंख्यांक व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या व सर्व बोर्डाच्या शाळांतील कार्यरत शिक्षक हे भावी पिढी घडवीत असतात. तसेच, जनमानसात त्यांचेकडे गुरु/मार्गदर्शक म्हणून पाहिले जाते. या शिक्षकांचा संबंध हा विद्यार्थी, पालक, गावातील प्रतिष्ठीत व्यक्ती व लोकप्रतिनिधी यांचेशी येत असतो. तसेच त्यांचे सोबत संवाद होत असतो. अशा वेळी त्यांची वेशभूषा हा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा अत्यंत महत्वाचा भाग म्हणून पाहिला जातो. असे सरकारने म्हटले आहे.

सरकारने पुढे म्हटले आहे कि शिक्षकांच्या  वेशभूषेवरुनच ते कार्यरत असलेल्या पदाची एक विशिष्ट छाप पडत असते. त्यामुळे शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना अध्यापनाचे काम करीत असताना वेशभूषेबद्दल जागरुक राहून आपली वेशभूषा ही आपल्या शाळेस व पदास किमान अनुरुप ठरेल, याची सर्वतोपरी काळजी घेणे अभिप्रेत आहे. सामान्यतः विद्यार्थी हे अनुकरणप्रिय असतात. त्यामुळे जर शिक्षकीय पदाची वेशभूषा ही अशोभनीय, अव्यवस्थित किंवा अस्वच्छ असेल तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम त्यांच्या एकंदरीत व्यक्तीमत्वावर तसेच, त्यांचेसमोर अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थी यांचेवर होत असतो.
ही बाब विचारात घेता, राज्यातील सर्व संबंधित व्यवस्थापनांच्या शाळांतर्गत कार्यरत शिक्षकांकरीता दैनंदिन पेहराव कशा पध्दतीचा असावा याबाबत पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत :-
१) सर्व शिक्षकांचा दैनंदिन पेहराव हा शिक्षकीय पदास अनुसरुन असावा.
२) सर्व शिक्षकांनी परिधान केलेला पेहराव हा व्यवस्थित असावा, जसे महिला शिक्षकांनी साडी अथवा सलवार/चुडीदार, कुर्ता, दुपट्टा अशा पध्दतीने पेहराव करावा. तसेच पुरुष शिक्षकांनी शर्ट आणि ट्राऊझर पॅन्ट, शर्ट इन करुन परिधान केलेला असावा. गडद रंगाचे व चित्रविचित्र नक्षीकाम / चित्रे असलेले पेहराव परिधान करु नयेत. तसेच शिक्षकांनी जीन्स व टी-शर्ट चा वापर शाळेमध्ये करु नये.
३) परिधान केलेला पेहराव स्वच्छ व नीटनेटका असावा, याची दक्षता सर्व शिक्षकांनी घ्यावी.
४) उक्त प्रमाणे नमूद केल्यानुसार शाळेने सर्व शिक्षकांकरिता एकच ड्रेस कोड ठरविण्यात यावा.
५) पुरुष व महिला शिक्षकांकरीता परिधान करावयाच्या पेहरावाचा रंग कोणता असावा हे संबंधित शाळेने निश्चित करावे.
६) पुरुष शिक्षकांनी परिधान करावयाच्या शर्टचा रंग हा फिकट असावा व पॅन्टचा रंग गडद असावा.
७) महिला व पुरुष शिक्षकांनी पोषाखाला शोभतील अशी पादत्राणे (उदा. पुरुषांनी शूज ) यांचा वापर करावा.
८) स्काऊट गाईड च्या शिक्षकांना स्काऊट गाईडचेच ड्रेस राहतील.
९) वैद्यकीय कारण असेल तर पुरुषांना / महिला शिक्षकांना बूट (शूज) वापरण्यातून सवलत देण्यात यावी.

राज्यातील सर्व संबंधित व्यवस्थापनांच्या शाळांतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या नावापूर्वी इंग्रजी भाषेत “Tr. ” तर मराठी भाषेत “टि” असे संबोधन लावण्यात यावे. तसेच,
यासंदर्भातील बोधचिन्ह आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सुनिश्चित करुन त्यास यथोचित प्रसिद्धी देण्यात यावी. सदर संबोधन व बोधचिन्ह शिक्षकांना त्यांच्या वाहनावर लावता येईल. असे ही सरकारने आदेशात म्हटले आहे.

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

 

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – Pune Municipal Corporation (PMC) has been ordered by the state government to suspend collection of 2 percent penalty on illegal construction and annual overdue property tax in 34 villages newly included in PMC Pune have been given. Due to this, the citizens of the villages have got relief. (Pune Municipal Corporation Property tax)

Complaints were coming from citizens

Income tax has been levied in the villages included in the Pune Municipal Corporation (PMC). These 34 villages included in 2017 and 2022 are being taxed in a phased manner. The income of these villages has been assessed according to the ready reckoner of the adjoining villages in the old limits of the Municipal Corporation. This tax is higher than Gram Panchayats and the amount is huge as penalty is imposed on arrears. The municipality is threatening to take confiscation action by sending notices to defaulters. Although the villages have come under the Municipal Corporation, there are no roads, water, drainage line facilities. There were angry reactions from the citizens of this village due to the large amount of taxes being levied in the absence of facilities. (Pune Property Tax)

Ajit Pawar took the initiative

In this background, Guardian Minister and Deputy Chief Minister Ajit Pawar had recently held a meeting with the delegation of the citizens of the village at the Government Rest House. MLAs Bhimrao Tapkir, Sunil Tingre, Chetan Tupe, Nationalist Congress Party Mahila Aghadi President Rupali Chakankar and Municipal Commissioner Vikram Kumar were present on the occasion. After hearing the views of the citizens, Guardian Minister Ajit Pawar will discuss with Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis about taxation in the included villages and take a strategic decision. Until then, the municipal administration had ordered that no action should be taken to recover the arrears. It was also promised to take strategic decisions. Accordingly this decision has been taken.

——

The Karbhari Impact |  The state government is positive about giving botanical garden site for the JICA project  

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

The Karbhari Impact |  The state government is positive about giving botanical garden site for the JICA project

| State Order to Pune Municipal Corporation to submit proposal through state Biodiversity Board

 The Karbhari Impact |  JICA Project Pune PMC |  PMC JICA Project has been undertaken in Pune City through Central Government Fund.  In this project, 11 sewage treatment plants (STP Plant PMC) will be constructed.  But the site of Botanical Garden (Botanical Garden Pune) has not yet come under the control of Municipal Corporation (PMC Pune).  No private owner is standing in the way, rather the state government is creating the problem.  The Karbhari news agency had broadcast a news about this.  According to this, a positive response has been given by the revenue and forest department of the state government.  An order has been given to the Pune Municipal Corporation by the Revenue and Forest Department to submit revised proposals through the State Biodiversity Board of Nagpur after inspecting the relevant site in the presence of the representatives of the Agricultural University and the Forest Department.
 Pune Municipal Corporation is implementing 1100 Crore Jaika project in the city through central government funds.  The Japan International Cooperation Agency (JICA) of the Japanese government is cooperating in this.  For this, the central government will give 85% i.e. 850 crores to the municipal corporation.  170 crore of which has been received by the Municipal Corporation.  A total of 11 new sewage treatment plants will be constructed in the city.  Therefore, 396 MLD miles of water will be purified.  Actual work has also started by acquiring land for 10 out of 11 seats.  However, the Municipal Corporation has not yet taken over the site of the Botanical Garden in the Agricultural College premises.  (PMC STP Plants)
 According to the government approved development plan of 2017, sewage treatment plant at Oudh Survey No. 25 and 12 m.  Width D.P.  The road is indicated in the reservation.  The total area is 1.6 hectares.  A no-action was obtained vide letter dated 15/11/2019 from the Registrar, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri for starting the work of Sewage Treatment Plant.  Accordingly, the work of Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation was done at the actual place.  It was agreed through the Pune Municipal Corporation that the development works demanded by them to provide space for the sewage treatment plant and the expenses incurred for that work will be deducted from the compensation of the land determined by the government.  Subsequently, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri vide letter dated 23/02/2023 has banned the project work at the proposed site as the said area has been declared a Biodiversity Heritage Area.  Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri had refused to give the said area to the Pune Municipal Corporation as it was declared a Biodiversity Heritage Area.
 Meanwhile, The Karbhari news agency had broadcast a news about this.  According to this, a positive response has been given by the revenue and forest department of the state government.  An order has been given to the Pune Municipal Corporation by the Revenue and Forest Department to submit revised proposals through the Maharashtra State Biodiversity Board of Nagpur after inspecting the relevant site in the presence of the representatives of the Agricultural University and the Forest Department.  The state government has said that a complete proposal should be submitted by making necessary changes in the notification of the heritage area.

The Karbhari Impact | JICA प्रकल्पासाठी बोटॅनिकल गार्डन ची जागा देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक | जैवविविधता मंडळ मार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे महापालिकेला आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

The Karbhari Impact | JICA प्रकल्पासाठी बोटॅनिकल गार्डन ची जागा देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक

| जैवविविधता मंडळ मार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे महापालिकेला आदेश

The Karbhari Impact | JICA Project Pune PMC | पुणे शहरात (Pune City) केंद्र सरकारच्या निधीच्या (Central Government Fund) माध्यमातून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (STP Plant PMC) निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र बोटॅनिकल गार्डन (Botanical Garden Pune) ची जागा महापालिकेच्या (PMC Pune) ताब्यात अजूनही आलेली नाही. यात कुणी खाजगी मालक अडसर ठरत नाही तर चक्क राज्य सरकारच (State Government) अडचण उभा करत आहे. याबाबत The Karbhari वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसारित केले होते. त्यानुसार आता जागा देण्याबाबत राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. कृषी विद्यापीठ व वन विभाग यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संबंधित जागेची पाहणी करून नागपूरच्या राज्य जैवविविधता मंडळ मार्फत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूल व वन विभागाकडून पुणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) केंद्र सरकारच्या निधीच्या माध्यमातून 1100 कोटींचा जायका प्रकल्प शहरात राबवत आहे. यात जपान सरकारची Japan International Cooperation Agency (JICA) कंपनी सहकार्य करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार 85% म्हणजे 850 कोटी महापालिकेला देणार आहे. त्यातील 170 कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. शहरात एकूण 11 नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 396 MLD मैला पाणी शुद्ध होणार आहे. 11 पैकी 10 जागांचे भूसंपादन करून प्रत्यक्ष काम देखील सुरु झालेले आहे. मात्र कृषी कॉलेज आवारातील बोटॅनिकल गार्डन ची जागा महापालिकेच्या अजूनही ताब्यात आलेली नाही. (PMC STP Plants)
२०१७ च्या शासनमान्य विकास आराखड्यानुसार औध सर्वे नंबर २५ येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व १२ मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता आरक्षणात दर्शविण्यात आलेला आहे. एकूण 1.6 हेक्टर एवढी ही जागा आहे. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्याकडील  १५/११/२०१९ चे पत्रान्वये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरु करणेसाठीचे ना-हरकत प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation चं काम करणेत आले. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणेकामी त्यांनी मागणी केलेली विकासकामे व त्या कामासाठी होणारा खर्च शासन जमिनीचा जो मोबदला निश्चित करेल त्यातून वजावट करण्यात येईल या अटीवर करून देणेत येतील असे पुणे महानगरपालिकेमार्फत मान्य करणेत आले होते.  तदनंतर २३/०२/२०२३ चे पत्रान्वये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी सदरचे क्षेत्र जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाले असल्याने प्रस्तावित ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करणेस मज्जाव केलेला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाल्याने सदरचे क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस देणेस अमान्य केले होते.
दरम्यान याबाबत The Karbhari वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसारित केले होते. त्यानुसार आता जागा देण्याबाबत राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. कृषी विद्यापीठ व वन विभाग यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संबंधित जागेची पाहणी करून नागपूरच्या राज्य जैवविविधता मंडळ मार्फत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूल व वन विभागाकडून पुणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत. वारसा क्षेत्राच्या अधिसूचनेत आवश्यक बदल करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, असे ही राज्य सरकारने म्हटले आहे.

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

JICA Project Pune PMC | पुणे शहरात (Pune City) केंद्र सरकारच्या निधीच्या (Central Government Fund) माध्यमातून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (STP Plant PMC) निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र बोटॅनिकल गार्डन (Botanical Garden Pune) ची जागा महापालिकेच्या (PMC Pune) ताब्यात अजूनही आलेली नाही. यात कुणी खाजगी मालक अडसर ठरत नाही तर चक्क राज्य सरकारच (State Government) अडचण उभा करत आहे. केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून देखील आणि दोन्हीकडे महायुतीची सत्ता असताना देखील राज्य सरकार कडून या जागेचा ताबा दिला जात नाही. विशेष म्हणजे 2029 साली मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 साली जागा ताब्यात देण्यास नकार देण्यात आला आहे. महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही त्याला सरकारच्या वन विभागाकडून नकारात्मक प्रतिसाद दिला जातोय. 2019 सालापासून महापालिका याचा पाठपुरावा करत असून ही जागा महापालिकेची डोकेदुखी बनली आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) लक्ष घालणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation JICA Project)
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) केंद्र सरकारच्या निधीच्या माध्यमातून 1100 कोटींचा जायका प्रकल्प शहरात राबवत आहे. यात जपान सरकारची Japan International Cooperation Agency (JICA) कंपनी सहकार्य करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार 85% म्हणजे 850 कोटी महापालिकेला देणार आहे. त्यातील 170 कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. शहरात एकूण 11 नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 396 MLD मैला पाणी शुद्ध होणार आहे. 11 पैकी 10 जागांचे भूसंपादन करून प्रत्यक्ष काम देखील सुरु झालेले आहे. मात्र कृषी कॉलेज आवारातील बोटॅनिकल गार्डन ची जागा महापालिकेच्या अजूनही ताब्यात आलेली नाही. (PMC STP Plants)
२०१७ च्या शासनमान्य विकास आराखड्यानुसार औध सर्वे नंबर २५ येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व १२ मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता आरक्षणात दर्शविण्यात आलेला आहे. एकूण 1.6 हेक्टर एवढी ही जागा आहे. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्याकडील  १५/११/२०१९ चे पत्रान्वये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरु करणेसाठीचे ना-हरकत प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation चं काम करणेत आले. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणेकामी त्यांनी मागणी केलेली विकासकामे व त्या कामासाठी होणारा खर्च शासन जमिनीचा जो मोबदला निश्चित करेल त्यातून वजावट करण्यात येईल या अटीवर करून देणेत येतील असे पुणे महानगरपालिकेमार्फत मान्य करणेत आले होते.  तदनंतर २३/०२/२०२३ चे पत्रान्वये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी सदरचे क्षेत्र जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाले असल्याने प्रस्तावित ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करणेस मज्जाव केलेला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाल्याने सदरचे क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस देणेस अमान्य केले आहे. याबाबत प्रधान सचिव (वने), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचेकडे पत्रव्यवहार केला. या अनुषंगाने. ०४/१२/२०२२३ रोजी मा. प्रधान सचिव (वने), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, औंध, पुणे येथील अधिकारी व आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे समवेत बैठक झाली असून महाराष्ट्र शासनाकडील राजपत्रामध्ये एस.टी.पी. व १२ मी. डी.पी. रस्त्याचे आरक्षण वगळून दुरुस्ती करणेबाबत चर्चा झाली असून
याबाबत कार्यवाही प्रलंबित आहे. या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेचे अस्तित्वातील मैलापाणी पंपिंग स्टेशन सन २००३-२००४ पासून कार्यान्वीत आहे. जैवविविधता वारसा क्षेत्रामध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणेस कोणतीही मनाई नाही. उलटपक्षी सदरचा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळे यास मान्यता देण्याची विनंती महापालिकेने केली आहे. मात्र त्याला कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान हे क्षेत्र जैवविविधता क्षेत्र झाले असले तरी महापालिका पेशवेकालीन झाडांना हात देखील लावणार नाही. त्याशिवाय परिसरात देशी जातीची 66 झाडे आहेत. त्या बदल्यात महापालिका नवीन झाडे लावणार आहे. त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीची देखील मान्यता मिळाली आहे. दरम्यान मावळते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील यात लक्ष घातले होते. मात्र त्यात काही हालचाल होऊ शकले नाही. नवीन पालकमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यात लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे शहरात सद्यस्थितीत 883 MLD मैलापाणी निर्माण होते. यामध्ये जुनी हद्द 744 MLD आणि समाविष्ट 11 गावे 139 MLD मैलापाणीचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेची 10 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आहेत. याची क्षमता 567 MLD आहे. मात्र ती पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यामुळे नवीन 11 केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यातून 396 MLD मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या सर्व मैला पाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे.
: असे आहेत प्रस्तावित मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र
1. बोटॅनिकल गार्डन : 10 MLD
2. बाणेर        : 25 MLD
3. वारजे       : 28 MLD
4. वडगाव     : 26 MLD
5. तानाजीवाडी  : 25 MLD
6. डॉ नायडू हॉस्पीटल : 127 MLD
7. धानोरी    : 33 MLD
8. भैरोबा नाला   : 75 MLD
9. मुंढवा   : 20 MLD
10. खराडी    : 30 MLD
11. मत्स्यबीज केंद्र   : 7 MLD
—–

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | पुणे मनपा हद्दीतील जांभूळवाडी तलाव (Jambhulwadi Lake in PMC Pune limit) जलसंपदा विभागाकडून (Department of Water Resources) नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करून तलावाचे सुशोभिकरण व विकसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. याबाबत माजी मंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार आता तलावाचे नियंत्रण महापालिकेच्या हातात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Jambhulwadi Lake | PMC Pune)

शिवतारे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार  जांभूळवाडी तलाव हा जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येतो. या तलावाच्या सुशोभिकरण व विकसासाठी पर्यावरण विभागाच्या तलाव संवर्धन योजनेतून ५ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता मिळाली होती. मात्र संबंधित ठेकेदाराने सदरचे कामा न केल्याने हा निधी पुन्हा पर्यावरण विभागाला वर्ग झाला. कोविंड परिस्थितीमुळे हे काम पुढे मार्गी लागू शकले नाही. लोकसहभागातून इथे काही प्रमाणात कामे केलेली आहेत. तथापि तलावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारा निधी मोठा आहे.
दीडशे एकरवर असणाऱ्या या तलावात सध्या जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. जलसंपदा विभागाकडून हा तलाव पुणे मनपाकडे हस्तांतरीत करणे व नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून तो विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सरकारने याची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांना तलाव हस्तांतरण बाबत आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबत सरकारला अभिप्राय देण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.

Illegal Construction Circular | राज्यातील सर्व महापालिकामध्ये अनधिकृत बांधकामावर शास्ती माफ करण्यात यावी | घनश्याम निम्हण

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Illegal Construction Circular | राज्यातील सर्व महापालिकामध्ये अनधिकृत बांधकामावर शास्ती माफ करण्यात यावी | घनश्याम निम्हण

Illegal Construction Circular | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) क्षेत्राकरिता अनधिकृत बांधकामावर शास्ती माफ करण्याबाबत राज्य सरकारकडून  परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये शास्ती माफ करण्यात यावी. अशी मागणी शहर काँग्रेस चे चिटणीस घनश्याम निम्हण (Ghanshyam Nimhan) यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

निम्हण यांनी नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांना दिलेल्या पत्रानुसार महाराष्ट्र अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिका हद्दीतील बांधकामाना शास्ती आकारणेबाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे. यानुसार  महानगरपालिकेकडुन अवैध बांधकामावर शास्तीची आकारणी करण्यात येते. याकामी नगर विकास विभागाकडुन ०८/०३/२०१९ रोजी आपल्या राज्यातील केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता अनाधिकृत बांधकामावर शास्ती दर आकारण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली होती. आकारण्यात आलेल्या दराबाबत मालमत्ता धारकांनी जशी हवी होती, तशी अवैध बांधकाम शास्ती जमा न केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शास्ती माफ केल्यास मुळ कराचा भरणा होईल व स्थायी उत्पन्नात वाढ होईल, या हेतुने नगर विकास विभागाने, केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील, अवैध बांधकामाना, देय असलेली, शास्ती माफ करणेकांमी, परिपत्रक, निर्गमित केलेले आहे.

निम्हण यांनी पुढे म्हटले आहे कि, परिपत्रक निर्गमित केल्यामुळे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमधील अवैध
बांधकामांची शास्ती माफ झालेली आहे. परिपत्रकामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील मालमत्ता धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्याचा लाभ केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथील मालमता धारकांना झालेला आहे. आपल्या देशामध्ये नुकत्याच येऊन गेलेल्या कोरोना महामारीचे पडसाद अजुन संपूर्णतः गेलेले नसुन, आपली जनता आजसुध्दा त्याच्या प्रभावामध्ये होरपळत आहे. असे असताना, परिपत्रक महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात आल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे सदरील परिपत्रक संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिकेमधील अवैध बांधकामाना लागु करणे कायद्याने आवश्यक, बंधनकारक व क्रमप्राप्त होते. तथापि सदरचे परिपत्रक हे केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमधील अवैध बांधकामानाच लागु करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये भेदभावाचे व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले असुन, यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेस तडा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या  परिपत्रकाचा लाभ संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अवैध बांधकामाना झाल्यास, ते जनहिताचे व न्याय्य होणार आहे. तरी याचा विचार करुन, असे परिपत्रक संपूर्ण महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेमधील अवैध बांधकामाना लागु करणेकांमी योग्य ते आदेश करण्यात यावेत. असे निम्हण यांनी म्हटले आहे. 

PMC Health Officer | डॉ भगवान पवार पुन्हा पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख | राज्य सरकारकडून आदेश जारी

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

PMC Health Officer | डॉ भगवान पवार पुन्हा पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख | राज्य सरकारकडून आदेश जारी

| डॉ पवारांनी मॅट मध्ये केले होते अपील

PMC Health Officer | पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख म्हणून डॉ भगवान पवार (Dr Bhagwan Pawar) यांची राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने बदली केल्यानंतर पवार बदली विरोधात मॅट (MAT) अर्थात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे अपील केले होते. मॅट ने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. शिवाय फार वेळ न दवडता आदेशास अनुसरून कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. (PMC Health Department)
डॉ पवार यांची पुणे महापालिकेतून नुकतीच बदली करण्यात आली होती. डॉ पवार यांच्याकडे सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम), मुंबई हा पदभार देण्यात आला होता. 10 मार्च ला डॉ भगवान पवार यांना महापालिका आरोग्य प्रमुख पदी प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र सहा महिन्यांनंतर पुन्हा डॉ पवार यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे डॉ पवार यांनी या विरोधात मॅट मध्ये अपील केले होते.

राज्य सरकारने आदेशात काय म्हटले आहे?

डॉ. भगवान पवार, आरोग्य अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि.०५.०९.२०२३ च्या शासन आदेशान्वये बदलीने सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम), मुंबई येथे नियुक्ती केलेली आहे. त्यास अनुसरून पुणे महानगरपालिकेने दि.०५.०९.२०२३ रोजी डॉ. पवार यांना कार्यमुक्त केलेले आहे. या बदलीच्या
नियुक्तीबाबत डॉ. पवार यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) येथे (O.A.No. १२५५/२०२३) याचिका दाखल केलेली आहे. सदरहू याचिकेमध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दि.११.१०.२०२३ रोजी आदेश पारित केलेले आहेत. यामध्ये कुठेही पुनश्च: नगर विकास विभागाचे आदेश अभिप्रेत नाही. मा. न्यायाधिकरणाचे (मॅट) आदेश स्वयंस्पष्ट आहेत. महानगरपालिकेने याबाबत अनावश्यक संदर्भ करून शासनाच्या वेळेचा अपव्यय न करता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांच्या आदेशास अनुसरून पुढील कार्यवाही करावी.
—//

MP Supriya Sule | आवश्यक मनुष्यबळाअभावी राज्यातील आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम

Categories
Breaking News Political social आरोग्य महाराष्ट्र

MP Supriya Sule | आवश्यक मनुष्यबळाअभावी राज्यातील आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम

| तातडीने रिक्त पदांची भरती करण्याची खासदार सुप्रिया सुळे यांची शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी

MP Supriya Sule | पुणे : आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने आरोग्य यंत्रणेची (Maharashtra Health System) कार्यक्षमता कमी झाली आहे. परिणामी आरोग्य सेवेवर होत असून आरोग्य खात्यात तातडीने सर्व रिक्त पदांची भरती (Recruitment in Health Department Maharashtra) करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya sule) यांनी राज्य शासनाकडे (State Government) केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खासदार सुळे यांनी याबाबत पत्र लिहिले असून तसे ट्विटही केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक रित्या लक्ष घालून तातडीने हा प्रश्न सोडवावा, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. राज्यातील शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि एकंदर आरोग्य खात्यामध्ये डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि इतर सपोर्टींग स्टाफची कमतरता आहे. नांदेड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि ठाणे येथे नुकत्याच घडलेल्या घटनांमधून हे स्पष्ट होत आहे, असे सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने आरोग्य यंत्रणेची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर झाला आहे. याबाबत माध्यमातून दररोज बातम्या येत आहेत. ठाणे, नांदेड, छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर येथील नुकत्याच घडलेल्या घटनांनी यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हे लक्षात घेता राज्य सरकारने तातडीने आरोग्य खात्यातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. तरी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी आपल्या पत्रात पुढे नमूद केले आहे.

Senior Citizen Day | जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करा | सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना राज्य सरकारचे आदेश 

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Senior Citizen Day | जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करा | सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना राज्य सरकारचे आदेश

 

Senior Citizen Day |राज्यात सर्व ठिकाणी १ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस (Senior Citizen Day)  म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध कार्यक्रम,उपक्रम राबविण्यात यावेत तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका व नगरपालिका, नगर परिषद यांनी व्यापक प्रमाणात कार्यक्रमाचे आयोजन करावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे (Sumant Bhange) यांनी दिले आहेत.

राज्यात सर्व ठिकाणी १ ऑक्टोबर २०२३ हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून साजरा करण्याबाबतचे परिपत्रक सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने निर्गमित करण्यात आले आहे. या दिवशी सार्वजनिक पदयात्रा, प्रभात फेऱ्या, सभा, विशेष कार्य केलेल्या ज्येष्ठांचा व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्थांचा सत्कार, गौरव, आरोग्य शिबीर, चर्चासत्र, परिसंवाद इ. कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदे व योजना विषयक बाबींची माहिती, वृध्दांचे हक्क, ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन इत्यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे सचिव श्री. भांगे यांनी सांगितले आहे.