Otherwise construction will have to be stopped | PMC Commissioner Dr. Rajendra Bhosale

Categories
Breaking News PMC social पुणे

If the treated water is not used for construction, the construction will have to be stopped | PMC Commissioner Dr. Rajendra Bhosale

 

On one hand, the city has given the highest number of construction permits in the last year. Also, since there is less water in the dams that supply water to the city, the city is facing a crisis of water shortage, so the municipal corporation had appealed to use water from Sewage Treatment Project (STP) for construction.

However, this appeal is getting little response from construction professionals. Therefore, if the treated water is not used for construction, the construction will have to be stopped, said Municipal Commissioner Dr. Rajendra Bhosle has given to builders.

The Khadakwasla dam chain, which supplies water to the city, has three TMC less water than last year. This water is sufficient for the city for two months. In addition, in the past few years, the city has been receiving good rainfall from July instead of June. Therefore, if the water storage in the dam reaches the bottom, there is a fear of water crisis in the city. On the other hand, as the demand for water in the city has increased to a great extent, the planning of the municipality has collapsed. Water is being supplied by tankers to 34 villages as well as in many areas in the city.

On the other hand, since the water storage in the dams is less, the irrigation department is also demanding to save water. For this, although efforts are being made by the municipality to prevent large-scale leakage in the city, on the other hand, it has come to light that drinking water is being used for construction purposes.

Municipal commissioner held a review meeting of water supply department for water planning. At that time, the construction professionals disliked the STP water and it has come to light that only 80 tankers are being demanded.

Therefore, the Municipal Corporation is going to conduct an inspection in the city to find out where the water supply for the constructions is actually coming from. Commissioner explained that if drinking water is used for construction even after appealing as per the provisions of the law, action will be taken to stop the construction along with punitive action.

In March last year, the Pune municipal corporation had forced the builders to use STP water for construction. It received a good response in the months of April and May last year, so the demand for water went up to around 80 to 85 tankers per day. However, as soon as the monsoon started, this demand decreased. Now, 80 tankers of water are going every month.

Meanwhile, builders had complained that STP water was not suitable for construction. As a solution, the municipality decided to test this water in a laboratory. However, it is said that this situation has arisen as nothing has happened in the dispute as to which department should do this inspection.

Pune River Pollution | नद्यांच्या प्रदूषणामुळे पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात! | मिळकत धारकांना स्वतःचा STP प्रकल्प करणे बंधनकारक करण्याची मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune River Pollution | नद्यांच्या प्रदूषणामुळे पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात! | मिळकत धारकांना स्वतःचा STP प्रकल्प करणे बंधनकारक करण्याची मागणी

| नगरसेवक हरिदास चरवड यांची पालकमंत्र्याकडे तक्रार

 

Pune River Pollution | पुण्यातील नद्यांच्या प्रदूषणामुळे पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे नद्यात पाणी सोडताना प्रक्रिया करून सोडले जाणे आवश्यक आहे. याबाबत भाजपचे माजी नगरसेवक हरिदास चरवड (Haridas Charwad BJP Pune)  यांनी पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

 

चरवड यांच्या निवेदनानुसार पुणे शहर व जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणारी धरणे सिंहगड भागात आहेत, मोसी, मुठा आणि आंबी या नद्यांवर वरसगाव, पानशेत, खडकवासला अशा धरणांची निर्मिती करण्यात आली आहे. पानशेत धरण परिसर ते खडकवासल्यापर्यंत नदीच्या दोन्ही बाजूला प्रचंड प्रमाणात नागरिकीकरण झालेली आहे. गावे तसेच लोकवस्ती नव्याने निर्माण होत आहेत तसेच नदीकिनारी दोन्ही बाजूला मोठ मोठे पंचतारांकित रिसॉर्ट्स, हॉटेल तसेच फार्म हाऊस झालेली आहे. सदर सर्व विकसित झालेल्या भाग त्यांचे सर्व ड्रेनेजचे पाणी कोणतीही प्रक्रिया नकरता थेट नदीमध्ये सोडत आहे. तसेच नदी लगतच्या सर्व ग्रामपंचायतीकडे स्वतःचे मैला पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प ( STP ) नसल्याने नाईलाजास्तव ग्रामपंचायतींना मैलापाणी नदीमध्ये सोडावे लागत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नदी अस्वच्छ व प्रदूषित होत आहे. पुढे हे पाणी कालव्यांद्वारे पुणेकरांना पिण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागात शेतीसाठी सोडले जात आहे.

या बाबत सर्वेक्षण करून सर्व मिळकत धारकांना स्वतःचा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (STP ) किंवा तत्सम कार्यप्रणाली बंधनकारक करावी तसेच मैलापाणी नदीमध्ये सोडण्यास बंदी घालण्यात यावी. अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी पुणे शहर उपाध्यक्ष नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेस पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे मनपा आयुक्त आणि मुख्य अभियंता खडकवासला पाटबंधारे विभाग , सिंचन भवन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पाण्याची कमतरता पाहता खडकवासला धरणासह इतर दोन धरणांमधील गाळ पुणे मनपाद्वारे द्वारा काढल्यास खडकवासला धरणाची साठवण क्षमता वाढेल व नद्यांच्या पाण्याचा पुरेपूर वापरही होईल शहरांमध्ये होणारी प्रचंड वाढ भविष्यकाळामध्ये मोठ्या संकटाला आमंत्रण आहे. बांधकामांना वाढवून दिलेले FSI, मेट्रो FSI, विकत मिळणारे FSI, यामुळे यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येणार आहे.

1. खडकवासला धरणाच्या वरील म्हणजे पानशेत वरसगाव धरणा पर्यंतची नद्या गाळ काढून स्वच्छ करून घ्याव्यात.
2. वरसगाव , पानशेत ते खडकवासला धरण क्षेत्रातील नद्यांलगतच्या सर्व ग्रामपंचायतीस मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प ( STP ) निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे जागा आणि निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.
3. खाजगी मिळकतदारांना मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प ( STP ) किंवा तत्सम कार्यप्रणाली ( छोटे युनिट, नैसर्गिक प्रकल्प) बंधनकारक करावा.
याबाबत तातडीने सर्वे व्हावा अशी मागणी हरिदास चरवड यांनी केली आहे.

Indrayani River Improvement Project | इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी 500 कोटींचा आराखडा | 18 STP प्लांट बसवण्यात येणार

Categories
Breaking News social पुणे

Indrayani River Improvement Project | इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी 500 कोटींचा आराखडा | 18 STP प्लांट बसवण्यात येणार

| राज्य सरकारची तत्वतः मंजूरी

Indrayani River Improvement Project |  इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त (Indrayani River Pollution Free) करण्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) तयार केलेल्या पाचशे कोटी रुपयांच्या सुधारणा आराखड्यास राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग स्तरावरील प्रदत्त समितीने नुकतीच तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा आराखडा केंद्र सरकारच्या NRCD कडे पाठविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या सुधारणा आराखड्यात नदीच्या काठावर १८ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP Plant) प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अशी माहिती पीएमआरडीए प्रशासनकडून (PMRDA Administration) देण्यात आली. (Indrayani River Improvement Project)
केंद्र सरकारच्या ‘नमामी गंगे’ (Namami Gange) या कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदीसुधार (Indrayani River Improvement) करण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे. त्यासाठी पीएमआरडीए, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि केंद्र सरकारच्या WAPCOS सल्लागार कंपनी यांच्या वतीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. दि.०४/०८/२०२३ रोजी राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव,पर्यावरण विभाग स्तरावरील प्रदत्त समिती समोर झालेल्या बैठकीत या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. राज्य सरकारकडून त्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मार्फत हा अहवाल केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे ‘पीएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले. (PMRDA News)
नदीसुधार प्रकल्पासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाल्यास केंद्र सरकार ६०%, तर राज्य सरकारकडून ४०% निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत नदीची लांबी हि १०३.५ किलोमीटर (कुरवंडे गावापासून ते तुळापुर येथील भीमा नदी पर्यत चा भाग) असून त्यापैकी १८ किलोमीटर लांबीची नदी ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून जाते व तेथील नदीच्या दोन्ही तीरावरील सुधारणा प्रकल्पाचे काम हे महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. व उर्वरित ८७.५ किलोमीटर चे काम हे PMRDA कडून करण्यात येत आहे. (PMRDA Pune)
इंद्रायणी नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पा अंतर्गत तीन नगरपरिषद, २ नगरपंचायत, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि काही ग्रामपंचायती मध्ये करण्यात येणाऱ्या कामाची माहिती
लोणावळा नगरपरिषद
६.० MLD STP चे सुधारणा करणे व ८ वेगवेगळे क्षमतेचे (एकत्रित १३.५ MLD) STP बसविण्यात येणार आहे.
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद
नवीन ९.७० MLD चा STP उभारण्यात येणार आहे
आळंदी नगरपरिषद
दक्षिण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सांडपाणी नलिकांचे जाळे तयार करणे व घनकचरा पासून बायोगस निर्मिती करणे
देहू नगरपंचायत
नवीन ८ MLD चा STP व १.५ टन प्रती दिन क्षमतेच्या घनकचरा व्यवस्थापनचा प्लांट उभा करण्याचा प्रस्ताव आहे
वडगाव नगरपंचायत
१ व २ MLD चे दोन स्वतंत्र STP व बसविण्यात येणार आहे
देहूरोड कटक मंडळ
७ वेगवेगळे क्षमतेचे (एकत्रित ५.२ MLD) STP बसविण्यात येणार आहे.
१५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येची असणाऱ्या तीन गावासाठी STP खालीलप्रमाणे बसविण्यात येणार आहे.
कुसगाव बु.-१ MLD
कामशेत-खडकाळे- २ MLD
इंदुरी- २.० MLD
व  १५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या १५ गावासाठी एकत्रित ५.५ MLD चे STP बसविण्यात येणार आहे .व उर्वरित २४ गावांसाठी Phytorid technology प्रकारचा STP प्लांट बसविण्यात येणार आहे.
सादर DPR मध्ये वरील सर्व STP साठी लागणार देखभाल दुरुस्ती चा खर्च ५ वर्षांकरिता घेण्यात आलेला आहे .
नदीच्या दोन्ही काठावर सुमारे १८ एसटीपी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. तर नदीला येऊन मिळणाऱ्या ओढे आणि नाल्यातून येणाऱ्या पाण्यावरही प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. नदीच्या काठावरील देहू आणि आळंदी या तीर्थक्षेत्रांमुळे या नदीला आध्यात्मिक महत्त्व आहे. लाखो वारकऱ्यांची भावना या नदीशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे ती प्रदूषणमुक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नदी स्वच्छ करण्याबरोबरच पर्यटनस्थळ म्हणूनही विकसित करण्यात येणार आहे. या नदीमध्ये सांडपाणी प्रकिया न करताच नदीत थेट सोडले जाते. ते रोखणे यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच औद्योगिक कंपन्यांतील पाणी प्रकिया न करताच नदीत जात असल्याने त्यावरील नियंत्रण आणण्याचे काम MIDC व MPCB कडून केले जाणार आहे. त्यामुळे नदीचे होणारे प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे. तीन नगरपरिषद, २ नगरपंचायत, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि काही ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतून ही नदी वाहते. नदी प्रदूषण या टप्पा १ च्या कामानंतर पूर नियंत्रण टप्पा २ व टप्पा ३ मध्ये नदीचा किनारा सुशोभित आणि भाविकांसाठी घाट बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा परिसर पर्यटनस्थळ म्हणूनही नावारूपाला येण्यास मदत होणार आहे.
—-
इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पाचे सादरीकरण नुकतेच राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव स्तरावरील प्रदत्त समितीतील प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग यांच्या अध्यक्षते खाली, नगर विकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, नगर विकास विभाग, उद्योग विभाग यांचे प्रधान सचिव तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांचे सचिव त्याचबरोबर निरी, व्ही. जे. टी आय, आय आय टी. मुंबई यांचे संचालक आदि यांच्या उपस्थिती मध्ये झाले. राज्य सरकारकडून त्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेने तो केंद्र सरकार च्या NRCD कडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून जलप्रदूषण रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे.
राहुल महिवाल, महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
——
News Title | Indrayani River Improvement Project | 500 crore plan to make Indrayani river pollution free 18 STP plants will be installed

PMC STP Project | समाविष्ट गावांत STP प्रकल्प बांधण्यासाठी पुणे महापालिका घेणार कर्ज! | PMC चा STP प्रकल्पासाठी IFC सोबत करार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC STP Project | समाविष्ट गावांत STP प्रकल्प बांधण्यासाठी पुणे महापालिका घेणार कर्ज!

| PMC चा STP प्रकल्पासाठी IFC सोबत करार

PMC STO Project | पुणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation) आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) सोबत करार केला आहे. ज्या अंतर्गत पुणे महापालिका शहरात आणखी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STPs) बांधण्यासाठी कर्ज (Loan) घेईल.  खास करून समाविष्ट गावांत हे प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहेत. पुणे महापालिकेच्या वतीने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी शुक्रवारी आयएफसी अधिकाऱ्यांसोबत करार केला. (PMC STP Project)
 अलीकडेच 34 गावे PMC हद्दीत विलीन झाली आहेत आणि या भागात योग्य सांडपाणी व्यवस्थापन व्यवस्था नाही.  आता, या गावांना सुविधा पुरवण्यासाठी, महापालिका STP  बांधण्याची योजना आखत आहे. या करारामुळे IFC ₹1000 कोटींच्या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून काम करेल.    या प्रसंगी आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, “IFC प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करेल आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज कसे घ्यावे आणि त्यासाठी व्याज दर काय असावा हे सुचवेल.  पीएमसी त्यानुसार नवीन एसटीपी सुविधा स्थापन करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याची योजना करेल. (Pune Municipal Corporation News)
 कराराअंतर्गत, IFC संपूर्ण शहरातील साइटचे सर्वेक्षण करेल आणि PMC ला दीर्घकालीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.
दरम्यान  अशाच प्रकारे, नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने भांडवली आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी IFC सोबत करार केला. (PMC Pune News)
 दरम्यान, जुन्या शहरांच्या काही भागांसाठी, पीएमसीला नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (JICA) कडून आधीच निधी प्राप्त झाला आहे, ज्या अंतर्गत पुणे महापालिका शहरातील मध्यवर्ती भागांसाठी 11 STP स्थापित करत आहे. (PMC News)
News Title | PMC STP Project |  Pune Municipal Corporation will take loan to build STP project in included villages!
 |  PMC’s agreement with IFC for STP project

PCMC | मैला शुद्धीकरण केंद्रातून सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याची चौकशी करावी – रविराज काळे

Categories
Breaking News Political social पुणे

मैला शुद्धीकरण केंद्रातून सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याची चौकशी  करावी – रविराज काळे

 दापोडी येथिल 20 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे मैला शुद्धीकरण केंद्र आहे. या ठिकाणी सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता सांडपाणी थेट नदिपात्रात सोडण्यात येत आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीचे रविराज काळे यांनी केली आहे.
काळे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार गंभिर बाब म्हणजे मैला शुद्धीकरण केंद्रातील कामगार मैला कोणत्या सुरक्षा साधनांशिवाय उचलण्याचे काम करत होते. कामगारांच्या पायात बूट नव्हते, हंडग्लोज नव्हते. हा सर्व प्रकार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अधिकारी निकम  यांच्या समोर चालू होता. त्यांच्यासोबत ठेकेदार देखिल हजर होता परंतु त्या ठेकेदाराला बोलण्याची किंवा या सर्व चालू असलेल्या प्रकाराची विचारायची देखिल हिंमत झाली नाही.असे पालिकेचे अधिकारी काम करत आहेत.मैला शुद्धीकरण केंद्रातील कामगारांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात सोडण्यात आले या प्रश्नी तेथील सुपरवाईजर यांना विचारले असता त्यांच्याकडे कसल्याही प्रकारची उत्तरे नव्हती.
        या मैला शुद्धीकरण केंद्रात सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदिपात्रात वारंवार सोडण्यात येत आहे असे निदर्शनास आले.यामुळे नदिपात्रातील जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे.संबंधित ठेकेदारामुळे नदीपात्रातील प्रदूषण वाढत आहे.या प्रकरणाची गंभीर दखल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांनी घ्यावी.संबधीत प्रकारची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी आणि आम आदमी पार्टीचे रविराज काळे, ऋषिकेश कानवटे,निरज सुतार यांनी केली आहे. अन्यथा मनपा समोर आंदोलन करण्याचा इशारा देखिल दिला आहे.

Khadakwasla Dam | खडकवासला धरणाचे पाणी दूषित असल्याचे राज्य सरकारने देखील केले मान्य | पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

खडकवासला धरणाचे पाणी दूषित असल्याचे राज्य सरकारने देखील केले मान्य | पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा

| सर्व संस्थांनी एकत्र येत उपाययोजना करण्याची आवश्यकता

पुणे |  खडकवासला धरणाच्या जलाशयात आजूबाजूच्या कंपन्या, रिसोर्ट-हॉटेल व्यवसायांचे दुषित सांडपाणी सर्रास सोडत असल्याने धरणाचे पाणी दुषित होत आहे. ही गोष्ट राज्य सरकारने देखील मान्य केली आहे. ही पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. दरम्यान यासाठी सर्व सरकारी संस्थांनी एकत्र येत उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. 

याबाबत भाजपाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी सरकारला प्रश्न विचारला होता. त्यावर सरकारने केलेल्या खुलाशातून ही माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार खडकवासला, पानशेत व वरसगांव या धरण क्षेत्रात दोन्ही तीरांवर गावे वसलेली आहेत. या गावातील वापरलेले सांडपाणी धरणांचे जलाशयाच्या पाण्यात मिसळते. तसेच खडकवासला धरणाच्या वरील बाजूस असलेल्या खाजगी उद्योगांचे  सांडपाणी जलाशयात येते. खडकवासला जलाशयाचे वरील बाजूस नदीचे उजव्या तीरावर खडकवासला, गोऱ्हे बु., गोऱ्हे खु., खानापूर, डोंजे, मालखेड, ओसर्डे, निगडे, वरदाडे, सोनापूर, रूळे, आंबी, कुरण खु. ही १३ गावे व डाव्या तीरावर कुडजे, खडकवाडी, आगळंबे, मांडवी खु. मांडवी बु. सांगरून, खानवडी, डावजे, जांभळी, व कुरण बु. ही १० गावे आहेत.

या गावांची सन २०११ चे जनगणनेनुसार एकुण लोकसंख्या ३७७९९ एवढी होती, दहा वर्षात सरासरी ३० टक्के लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून अंदाजे ५० हजार इतकी लोकसंख्या येते. उपरोक्त ५० हजार लोकसंख्येसाठी प्रतिदिन प्रतिमाणसी ५५ लिटर प्रमाणे पाणी वापरानुसार २.७५ एम. एल. डी. इतका पाणीवापर होतो. सदरच्या दैनंदिन पाणीवापराच्या ८० टक्के परिमाणाप्रमाणे २.२० एम. एल. डी. इतके सांडपाणी निर्माण होते. हे संपुर्ण सांडपाणी विनाप्रक्रिया खडकवासला धरणामध्ये येते त्यामुळे जलाशयामध्ये प्रदुषण वाढलेले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. सांडपाणी प्रक्रिया झालेनंतरच जलाशयात येणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यामध्ये खडकवासला जलाशयात  जलपर्णी वाढीस लागणार आहे. यास्तव विनाप्रक्रिया सांडपाणी जलाशयात सोडण्यास वेळीच आळा घालणे गरजेचे आहे. असे सरकार चे म्हणणे आहे.
दरम्यान पालकमंत्र्यांनी याबाबत बैठक घेतली होती. यामध्ये काही निर्देश देखील दिले होते. यामध्ये

१) जिल्हा परिषदेमार्फत जुन्या गावठाणांसाठी STP उभारून कार्यान्वित करावे.
२) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने धरण परिसरात नव्याने हॉटेल, बंगले व रिसॉर्ट इ. यांना बांधकाम परवानगी देताना मैलपाणी शुद्धीकरण केंद्रे (STP) बंधनकारक करावे.
३) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत बंद स्थितीत असलेली मैलपाणी शुद्धीकरण केंद्रे (STP)
तातडीने कार्यान्वित करून घेण्यात यावीत व कोणत्याही परिस्थित सांडपाणी विनाप्रक्रिया जलाशयात
मिसळणार नाही यांची दक्षता घ्यावी.

मात्र यावर अमल होताना दिसत नाही.

MWRRA | वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा  | जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा 

| जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

 
पुणे |  महापालिकेच्या जादा पाणी वापराबाबत शेतकरी विठ्ठल जऱ्हाड यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे (MWRRA) याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.
महापालिकेच्या पाणीवापरबाबत शेतकऱ्याने आक्षेप घेतला होता. त्यावर महापालिकेने देखील 2018 साली अपील केले होते. त्यावर प्राधिकरणाने दुसऱ्याच सुनावणीत काय करायचे याचे आदेश दिले होते. यामध्ये वेगवेगळे मुद्दे होते. त्यानंतर यावर अंमल होतो कि नाही हे पाहायला एक कमिटी स्थापन केली होती. आता compliance hearing सुरु आहेत. यामध्ये शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा महापालिकेने फेरवापर करावा. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखावा याबाबत आदेश दिले आहेत. मुंढवा आणि खराडी एसटीपी बाबत देखील आक्षेप आहेत. त्यावर महापालिकेने “शहरातील सांडपाण्याचा फेरवापर करावा, यासाठी “जायका’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे,’ अशी माहिती दिली. मात्र, “त्यासाठी तीन वर्षे लागणार असून,’ त्यानंतरच पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय कमी करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मात्र प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे ते प्लांट व्यवस्थित चालवा, असे सांगितले.
दरम्यान प्राधिकरणाकडे या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.