Tag: strike

PMPML Contractor Strike | पीएमपी म्हणते ठेकेदारांचा संप म्हणजे आडमुठे धोरण

Categories
Breaking News social पुणे

PMPML Contractor Strike | पीएमपी म्हणते ठेकेदारांचा संप म्हणजे आडमुठे धोरण

| पीएमपीएमएलच्या खासगी बस ठेकेदारांकडील चालकांचा संप 

PMPML Contractor Strike | २५ ऑगस्ट रोजी पीएमपीएमएलच्या (PMPML) काही खासगी बस ठेकेदारांकडील चालकांनी विशेषतः इलेक्ट्रिक बसेस (Electric Bus) ठेकेदारांकडील चालकांनी सकाळच्या सत्रात प्रशासनाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आडमुठे धोरण स्वीकारून (Blind Policy) संप पुकारला आहे. अशी भूमिका पीएमपी प्रशासनाने (PMPML Administration) घेतली आहे. दरम्यान खासगी ठेकेदारांकडील चालकांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा यासाठी पीएमपीएमएल प्रशासन व संबंधित ठेकेदार यांच्यामध्ये चर्चा सुरु आहे. (PMPML Contractor Strike) 

पीएमपी प्रशासनाने म्हटले आहे कि, खासगी बस ठेकेदारांकडील चालकांनी अचानक पुकारलेल्या संपामुळे निर्माणझालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडील सर्व अधिकारी, कार्यालयीन कर्मचारी, वाहक व चालक यांच्या असलेल्या साप्ताहिकसुट्ट्या रद्द करून पुणेकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महामंडळाकडून नियमित मार्गस्थ होणारे जवळपास सर्व शेड्युल मार्गस्थ करण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न करण्यात आले.

परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सचिन्द्र प्रतापसिंह व सहव्यवस्थापकीय संचालक नितीन नार्वेकर यांनी विशेष करून साप्ताहिक सुट्टी असताना देखील जे चालक व वाहक कामावर रुजू झाले त्यांचे व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. पीएमपीएमएल ची बससेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने व या बससेवेवर सर्व सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.त्यामुळे महामंडळाकडील काही खासगी बस ठेकेदारांकडील चालकांनी पुकारलेला संपव इतर कोणत्याही कारणामुळे निर्माण झालेली कोणतीही परिस्थिती हाताळून प्रवाशीसेवा सुरळीतपणे सुरु ठेवण्यासाठी पीएमपीएमएल कटिबद्ध आहे हे आजच्या सार्वत्रिक प्रयत्नातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

News Title | PMP says strike of contractors is a blind policy | PMPML private bus contractors strike

OPS | NPS | नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

Categories
Breaking News Commerce Education Political social महाराष्ट्र

नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती

| समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई | राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
0000

PMC Employees | Strike | सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु! | क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे महाराष्ट्र

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून काम सुरु!

| क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला प्रतिसाद

14 मार्च पासून महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांकरिता बेमुदत संपावर गेले आहेत. ‘नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही या संपाची प्रमुख मागणी आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या सगळ्या कामगार युनियन चा या संपाला व मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र यामुळे नागरिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काम बंद न ठेवण्याचा निर्णय कामगार संघटनानी घेतला आहे. मात्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी काम सुरु ठेवले आहे. अशी माहिती पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे सरचिटणीस आशिष चव्हाण यांनी दिली. (PMC employees Union)

 महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही दडपशाही न करता चर्चा करून या प्रश्नांची सोडवणूक करावी व मागण्या मान्य कराव्यात व संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करावे अशी मागणी करत हा संप पुकारण्यात आला आहे.  महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला व त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील सर्व संघटनांनी देखील या संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावल्या आहेत. मात्र नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काम सुरु ठेवले आहे. याला क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून चांगला पाठिंबा मिळाला आहे. मनपा भवन मध्ये मात्र काही विभागात  कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती न लावणे पसंत केले आहे. मात्र आमचा संपाला पाठिंबा आहे. असे जाहीर केले.
—–

पेन्शन बाबत पुकारण्यात आलेल्या संपाला महापालिकेच्या सर्व कामगार संघटनाचा पाठिंबा आहे. मात्र दहावी बारावीच्या परीक्षा आणि नागरिकांची कामे याबाबत कुठलीही गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही काम सुरु ठेवले आहे. मात्र हे काम आम्ही काळ्या फिती लावून करत आहोत. काळ्या फिती लावण्याचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे निषेध करणे आणि दुसरा म्हणजे सरकारचे आमच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधणे. लक्ष वेधण्यासाठी आमचे कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. मात्र त्याबाबत बंधन नाही. कर्मचाऱ्यांनी हे उस्फुर्तपणे करायला हवे.

– आशिष चव्हाण, सरचिटणीस, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन.

Indefinite Strike | Old pension | संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार | सचिव सुमंत भांगे

 

१४ मार्च पासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे. (Indefinite strike)

राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Old pension scheme)

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. (Kamgar union strike)

राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव श्री. भांगे यांनी म्हटले आहे. (Secretory Sumant Bhang)

०००००