Tag: supreme court

State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच – विवेक वेलणकर

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश पुणे

State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच  – विवेक वेलणकर

 

Electoral Bonds – (The Karbhari News Service) – स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सविस्तर आदेश देऊनही बँकेची लपवाछपवी सुरूच आहे. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केला आहे. वेलणकर यांनी याबाबत बँकेला माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती.

याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सर्व माहिती जाहीर करा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला दिल्यानंतर गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात ही खूप विस्तृत माहिती आहे आणि ती सादर करण्यासाठी ३० जून पर्यंत मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज दाखल केला.  ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बॅंकेची बाजूही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावताना आठ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश दिले. आश्चर्य म्हणजे जी माहिती गोळा करायला तीन महिने लागणार होते. ती माहिती स्टेट बॅंकेने आठ दिवसांत सादर केली. याचाच अर्थ मुदतवाढीसाठीचा अर्ज वाईट हेतू ठेऊन लपवाछपवी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता.

वेलणकर पुढे म्हणाले, मी गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेला माहिती अधिकारात अर्ज करून मुदतवाढीचा अर्ज करणे व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बँकेची बाजू मांडणे यासाठी स्टेट बॅंकेला किती खर्च आला याची माहिती मागितली. मात्र ही माहिती देण्यास स्टेट बँकेने नकार देऊन ही माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असून ते स्टेट बँकेचे व्यावसायिक गुपित असल्याचे मला कळवले. खरं तर हा खर्च बॅंकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांच्या पैशातून करण्यात आला असताना तो सार्वजनिक करण्यास नकार देणे म्हणजे स्टेट बँक लपवाछपवी करते आहे असाच अर्थ निघतो. खरे तर हा सगळा खर्च स्टेट बॅंकेचे संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे . कारण या प्रकरणात स्टेट बँकेची अब्रू गेली. असेही वेलणकर म्हणाले.
—

Marathi Board | MNS Pune | दुकाने व आस्थापनेवरील पाटया मराठीत करा | मनसेचा इशारा 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

Marathi Board | MNS Pune | दुकाने व आस्थापनेवरील पाटया मराठीत करा | मनसेचा इशारा

 

Marathi Board | MNS Pune | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयानुसार पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीतील सर्व दुकाने व आस्थापनेवरील पाटया मराठीत न केलेल्यावर आस्थापनांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा मनसे शहर अध्यक्ष साईनाथ बाबर (Sainath Babar) यांच्याकडून देण्यात आला आहे.

मनसे ने दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे शहरातील व उपनगरातील भागात आपल्या अधिकार क्षेत्रातील दुकाने व आस्थापना वरील पाट्या मराठी भाषेत नसल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निदर्शनास आले असून आपल्या शॉप अँड एस्ट्याब्लिशमेन्ट कायद्यातील तरतुदी नुसार दुकाने व आस्थापने वरील पाट्या मराठी भाषेतच असणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक दुकानदार व आस्थापना प्रचलीत कायदेशीर तरतुदींचा सरस भंग करीत आहेत. सदरील बाब अतिशय गंभीर असून आपल्या कार्यालयाकडूनही याकडे डोळेझाक करण्यात येत आहे. आपल्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना आपल्या मराठी भाषेचा अभिमान व आपल्या कर्तव्याचे भान नसल्याचे दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दोन महिन्यांत सर्व पाट्या दुकानदारांनी मराठी स्थानीक भाषेत करावेत या आदेशाची मुदत दिनांक २५ नोव्हेंबर २३ रोजी संपत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक प्रांतातील त्या भाषेमध्येच म्हणजे महाराष्ट्रात मराठीतच दुकानावरील पाटया मराठीतच असाव्यात असा निर्णय देण्यात आला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून आपण आपल्या पुणे शहरातील व उपनगरातील भागात सर्व दुकानदाराना व आस्थापना यांना कायदेशीर तरतुदी नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.तसेच सर्व पाट्या मराठी भाषा मोठ्या अक्षरातच आहेत का नाही याची तपासणी करण्यात यावी.

स्थानिक प्रशासनाने तातडीने दुकानदाराना व आस्थापना यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुणे शहर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या निष्क्रीय प्रशासनाच्या व सर्व दुकानदाराच्या विरोधात मनसे तिव्र आंदोलन छेडेल याची आपण गांभीर्याने दखल घ्यावी. असे निवेदनात म्हटले आहे.

Supreme Court agrees to admit Curative petition for Maratha reservation

Categories
Breaking News social देश/विदेश महाराष्ट्र

Supreme Court agrees to admit Curative petition for Maratha reservation

| Efforts taken by the State Government for providing reservation to Maratha community gets more strength*

Mumbai, October 14:- The Supreme Court had agreed to admit the Curative petition filed by the state government for providing reservation to the Maratha community. This is actually the success for the efforts taken by the State Government for giving reservation to the Maratha community. Chief Justice of India Dhananjay Chandrachud gave a nod for listing the Curative petition filed by the Maharashtra government. This has further strengthened the efforts of the state government for providing reservation to the Maratha community.

Senior lawyer Maninder Singh on Friday had filed the Curative petition in the Apex court on behalf of the State Government and requested to list it for hearing. Chief Justice Dhananjay Y Chandrachud said, ‘We are admitting this curative petition and we agree to take a hearing on it.’

Notably, in May 2021 the 5 judge review bench of the Supreme Court gave the decision which had cancelled the reservation for the Maratha community. The five member review bench had heard the petition and stating that it is not possible to give reservation to the Maratha community, the decision to give reservation was abrogated and it was mentioned in the order. The Curative petition was filed in order to reconsider that decision.

The state government has given reservation to the Maratha community in the year 2018 under the ‘Socially and Economically Backward Class Act 2018’ (SEBC Act) but the Apex Court had set it aside in May 2021. Following this decision, the reservation given to the Maratha community in education and jobs by the state government was set aside. The Supreme Court had cancelled the reservation given to the Maratha community as it was not proved that this community is socially, educationally and economically backward. But now the Apex Court had given its nod to list the Curative petition and this is in fact success for the efforts taken by the State Government for providing reservation to the Maratha community and the side of state government has been further strengthened.

0000

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मिळाले बळ

Maratha Reservation | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन (Curative Petition) दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
            काल राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर ‘आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार आहोत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
            मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. 5 सदस्यांनी याबाबत सुनावणी घेऊन मराठा समाजासाठीचे आरक्षण रद्द करत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
            राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण  रद्दबातल ठरवले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका ऐकून घेण्यास होकार दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

Rahul Gandhi | Supreme Court |सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला आणखी एक चपराक | प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी

Categories
Breaking News Political पुणे

Rahul Gandhi | Supreme Court |सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला आणखी एक चपराक | प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी

 

Rahul Gandhi | Supreme Court |काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) यांना गुजरात न्यायालयाने (Gujrat High Court) दिलेल्या शिक्षेस सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिली . मणीपूर हिंसाचाराकडे (Manipur Violence) दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल केंद्र सरकारला (Central Government) सुनावल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)  आणखी एक चपराक केंद्र सरकारला, पर्यायाने भारतीय जनता पक्षाला (BJP) लगावली आहे. विरोधी पक्ष संपवण्याच भाजपचा कुटील डाव या स्थगितीने धुळीस मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी (Maharashtra Congress Vice President Mohan joshi) यांनी व्यक्त केली. (Rahul Gandhi | Supreme Court)

भारत जोडो यात्रेतून (Bharat Jodo Yatra) संपूर्ण देशात विविधतेत एकता असे वातावरण निर्माण केलेले राहूल गांधी यांची भाजपला भीती वाटत होती. त्यामुळेच दुसर्या राज्यात राहूल जी यांनी केलेल्या एका भाषणाचे खोटे निमित्त करून गुजरातमध्ये खटला दाखल करण्याचे कारस्थान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ग्रुहमंत्री अमीत शाह यांनी रचले. मात्र देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने हे कारस्थान हाणून पाडले आहे असे जोशी म्हणाले.
आता ८,९ व १० ऑगस्ट या दिवशी संसदेत होणाऱ्या अविश्वास ठरावाच्या चर्चेसाठी देखील राहूल जी गांधी सहभागी होऊ शकतील ही देशातील जनतेच्या दृस्ठीने ही उत्साहाची बाब आहे असे जोशी यांंनी सांगितले. (Rahul Gandhi News)

News Title |Rahul Gandhi | Supreme Court | Another slap of the Supreme Court to the central government | State Congress Vice President Mohan Joshi

Maratha Samaj | मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा निर्धार | सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा निर्धार

| सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

| नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचे विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार

मुंबई |  मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले.

आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की,क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

Municipal Elections | महापालिका निवडणुका बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

महापालिका निवडणुका बाबतची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महानगरपालिका (Municipal Corporation) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local bodies) निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी होणार होती. सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे चौथ्या क्रमांकावर प्रकरण होतं. पण प्रकरण सुनावणीस येण्यापूर्वींच चार वाजता कोर्टाचं कामकाज संपलं.

त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सुनावणी पुढं ढकलली आहे. आता पुढची सुनावणी कधी होणार याची उत्सुकता आहे.

Stray Dogs | भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा

| अभिजित बारवकर यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | शहरात शहरात गेल्या काही वर्षात भटक्या कुत्र्याचा (Stray Dogs) प्रश्न गंभीर झाला आहे. भटक्या कुत्र्याची संख्या लाखाच्या पुढे पोहचली असून मागील 2 वर्षात शहरातील १० हजाराहून अधिक नागरिकाचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. त्यामुळे ही समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करा. अशी मागणी अभिजित बारवकर यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Administrator Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत बारवकर यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार याचिकेमधील आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यामुळे होणाऱ्या वाढत्या नागरी त्रासामुळे त्याची संख्या मर्यादित ठेवणे, मनुष्य – कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी संदर्भीय शासन निर्णयानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करणेबाबत आदेश झाले आहेत.

शहरात गेल्या काही वर्षात भटक्या कुत्र्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. भटक्या कुत्र्याची
संख्या लाखाच्या पुढे पोहचली असून मागील 2 वर्षात शहरातील १० हजाराहून अधिक नागरिकाचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. रात्रीच्या वेळी पादचारी, वाहनचालकाच्या मागे हि
कुत्री धावतात, परिणामी अपघाताला निमंत्रण मिळते. त्यामुळे  सर्वोच्य न्यायालयच्या आदेशानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करून भटक्या कुत्र्यावर नियंत्रण येईल. असे बारवकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Enhanced Pension Coverage | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा|  आता 4 महिन्यांत तुम्ही निवडू शकता वाढीव पेन्शनचा पर्याय

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा|  आता 4 महिन्यांत तुम्ही निवडू शकता वाढीव पेन्शनचा पर्याय

 सर्वोच्च  न्यायालयाने शुक्रवारी कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना, 2014 मधील अट रद्द केली, ज्यामुळे कर्मचार्‍याला दरमहा रु. 15,000 पेक्षा जास्त पगाराच्या 1.16% योगदान देणे बंधनकारक होते.
 वर्धित पेन्शन कव्हरेज: ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप 2014 पूर्वी वर्धित पेन्शन कव्हरेजची निवड केलेली नाही ते आता पुढील 4 महिन्यांत त्यांच्या नियोक्त्यांसोबत संयुक्तपणे करू शकतात.  कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना, 2014 कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे आले आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना, 2014 वर शिक्कामोर्तब केले आहे, त्यानंतर ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी 2014 पूर्वी विस्तारित पेन्शन कव्हरेज स्वीकारले नाही ते देखील पुढीलसाठी पात्र असतील. तुम्ही 4 मध्ये त्याचा भाग होऊ शकता. महिने
 कर्मचाऱ्यांना आता अधिक लाभ मिळणार आहेत
 या निर्णयानंतर, जे कर्मचारी 1 सप्टेंबर 2014 पर्यंत EPS चे विद्यमान सदस्य होते, ते त्यांच्या ‘वास्तविक’ पगाराच्या 8.33% पर्यंत योगदान देऊ शकतात.  यापूर्वी ते पेन्शनपात्र पगाराच्या केवळ 8.33% योगदान देऊ शकत होते आणि कमाल मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आली होती.  मात्र आता कर्मचाऱ्यांना या योजनेत अधिकाधिक योगदान देता येणार असून त्यांना अधिक लाभही मिळू शकणार आहेत.
 यासह, न्यायालयाने शुक्रवारी 2014 च्या सुधारणांमधील अट रद्द केली, ज्यामुळे कर्मचार्‍यांना दरमहा रु. 15,000 पेक्षा जास्त पगाराच्या 1.16% योगदान देणे बंधनकारक होते.  कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की सरकारने पेन्शन फंड ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीची एक असाधारण बैठक आयोजित करावी जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची त्वरीत अंमलबजावणी करता येईल.
 ऑगस्ट 2014 मध्ये, पेन्शन योजनेत सुधारणा करून, पेन्शनपात्र वेतनाची कमाल मर्यादा पूर्वीच्या 6,500 रुपये प्रति महिना वरून 15,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली.  यामुळे सदस्य आणि त्यांच्या नियोक्त्याला प्रत्यक्ष वेतनाच्या 8.33% योगदान देणे शक्य झाले.

Supreme court order about municipal elections | ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय होईल | प्रशांत जगताप

पुणे | सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे. तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील  सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी भावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.

Supreme court order

जगताप म्हणाले, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपैकी पुण्यासह राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभाग रचनेद्वारे करण्याबाबत घेण्याबाबत निर्णय गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
या निर्णयाच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.त्याच बरोबर ९२ नगरपरिषद – नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओ.बी.सी आरक्षणासहित व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्वच याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करून संबंधित निवडणुकांच्या बाबतीत निर्देश व्हावेत अशा प्रकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश माननीय रामन्ना साहेब यांनी आज एक आदेश परित केला असून त्या आदेशान्वये एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकांसंदर्भात ( महानगरपालिका चार सदस्यीय प्रभाग रचना, जनतेतून थेट सरपंच/नगराध्यक्षाची निवड) या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे.

तसेच या सरकारने घेतलेल्या वरील निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देखील दिले आहेत. त्याच बरोबर पुढील पाच आठवड्यानंतर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीपूर्वी कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( महानगरपालिका/जिल्हा परिषद/नगरपालिका/ग्रामपंचायत) निवडणुका जाहीर करू नये या बाबतचे दोन स्वतंत्र आदेश पारित केले आहेत. त्याच बरोबर पुढील महिन्यात होणाऱ्या एकत्रित सुनावणीच्या वेळी होणाऱ्या निर्णयानंतरच निवडणुका किती सदस्य प्रभाग रचनेनुसार घ्यायच्या व कधी घ्यायच्या त्याबाबत चे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहेत. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.तसेच अंतिम सुनावणीमध्ये देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सुमारे ९ कोटी नागरीकांसाठी योग्य तो निर्णय घेऊन, राज्यातील व देशातील लोकशाही अधिक मजबूत व बळकट करेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. अशी जगताप म्हणाले.